मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

>>फाटेफोड सुरू झाली
हो ना, कसल्यातरीच उपमा दिल्या की असे होणारच.

<<लोकपाल कायदा करणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते की रज्य सरकारच्या? केंद्राचा एक लोकपाल आणि दिल्ली रज्याचा एक लोकपाल असे काही असु शकते का? मी घटना तज्ञ नाही त्यामुळे मला तरी यात काही समजले नाही.>>

मी सुद्धा घटनातज्ञ नाही. त्यामुळे मीपण वाचीव माहितीनुसारच सांगणार. आणि मी प्रो-आप असल्याने त्यांच्या भूमिकेला सपोर्ट करणार्‍या माहितीवरच माझ्याकडून विश्वास ठेवला जाण्याची जास्त शक्यता आहे. इथे कोणी घटनातज्ञ असतील तर त्यांनी लिहावे.

पण जे वाचलं त्यावरून एक लक्षात येतंय की ह्याआधी सुद्धा केंद्राच्या परवानगीशिवाय राज्याने बिल मांडल्याची उदाहरणे घडली आहेत. शीलातैंनी १३ कायदे अशा पद्धतीने मांडल्याचं वाचण्यात आलंय.

"It includes the Rights of Citizens to Time-bound Delivery of Services Act – 2011, the Delhi Geo Spatial Data Infrastructure Management Act- 2011, the Delhi Tax on Luxuries Act – 2011 and ten other Bills related to Value Addition Tax (VAT) and amendments to VAT from 2010 to 2013."

पण तेव्हा बीजेपी-काँग्रेस विरोध करण्यासाठी एकत्र आले नव्हते. ह्याचवेळी असं काय अघोरी घडत होतं की बीजेपी-काँग्रेस दोघांनी एकत्र येऊन इतका अटीतटीचा विरोध केला? पेपर स्प्रे टाकले, माइक्स फोडले, कागद फाडले...
आपच्या संकेतस्थळावर ह्याविषयी लिहिलेलं एकदा वाचायला हरकत नाही.

आणि इथेसुद्धा चर्चा झाली आहे.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा सगळा गोंधळ जनलोकपालबिल पास करण्याच्या वेळी झाला नसून 'मांडण्याच्या' वेळी झालाय ! पास करणं तर फार लांबची गोष्ट. इतना डर काहे को ?

"They didnt let the Jan Lokpal Bill be presented. They felt Kejriwal has only a minor anti-corruption bureau now but has managed to cause such a nuisance. If the Jan Lokpal comes into being, then more than half of these people will go to jail. That is why these two parties caused the bill to collapse. For now we have exposed Mukesh Ambani and Veerappa Moily. Maybe tomorrow it will be Sharad Pawar's turn. Maybe Kamal Nath's turn will come. So at any cost, they had to do this."
हे मला तरी पटतंय.

आपशी संबधित असल्याने तुमचा प्रश्न आणि ही पोस्ट आपच्या धाग्यावर डकवत आहे.

लगो, कृपया आपले विधान मागे घ्या.

मोदी सरकारच्या १ महीन्यात इथे २००० पोष्टी तर ५ वर्षात किती? घाला बोटे.

कापो आणि इकडे, कही गल्ली तो नही चुकी है ?

महेशा गल्ली चुकली नाही पण गल्लत झाली. माबो प्रशासनाला नविन सर्व्हर का लागला ते समजले.

माझा तो प्रतिसाद उडालेला आह

क्षमस्व

<केजरीवाल यानी जनलोकपाल बिल पास झाले नाही हे कारण देवुन राजीनामा दिला. खरे तर लोकसभेत एक लोकपाल बिल आधीच पेंडीग होते. लोकपाल कायदा करणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते की रज्य सरकारच्या? केंद्राचा एक लोकपाल आणि दिल्ली रज्याचा एक लोकपाल असे काही असु शकते का? मी घटना तज्ञ नाही त्यामुळे मला तरी यात काही समजले नाही.>

हा प्रश्न केजरीवाल - आपच्या धाग्यावर हवा.
केंद्रातले लोकपाल बिल पास झाले लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ ला राष्ट्रपतींची संमती मिळून तो राजपत्रात प्रकाशितही झाला.
लोकपाल केंद्रासाठी तर लोकायुक्त राज्यांसाठी.
प्रत्येक राज्याने लोकायुक्त कायदा करणे आणि त्यानुसार लोकायुक्त नियुक्त करणे अपेक्षित.

१९००

रेल्वे बजेट मध्ये 'बुलेट ट्रेन्स' सुरू करण्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

बुलेट ट्रेन्सची घोषणा शक्य

सध्या दोन प्रस्तांववर विचार सुरु आहे
१) ठरावीक कॉरिडॉरमध्ये ३००किमी प्रति तास या वेगाने धावणार्‍य ट्रेन्स सुरु करणे
२) सध्याच्या धावणार्‍या ट्रेन्सची गती १३०-१५० किमी प्रति तास पर्यंत वाढवणे

रंजक गोष्ट म्हणजे, मुंबई-पुणे हा मार्ग बुलेट ट्रेन्सच्या यादीत महत्वाचा असं नमूद केलय.
कदाचित येणार्‍या निवडणुका पाहता ही घोषणा होईल पण.

आणखी, सध्या दिल्ली मेट्रोमध्ये वापरण्यात येणार्‍या ट्रेन्-सेट/इले़ट्रिक मल्टिपल युनिटचा वापर भारतभर करण्याचा विचार चाललाय, जेणेकरुन वेळेची बचत होईल आणि ट्रेनसाठी लागणार्‍या उर्जेची बचत होईल.

साखरेच्या किंमतीत २-३/- प्रति किलो वाढ होणार असं दिसतयं.

साखरेच्या किंमतीत २-३/- प्रति किलो वाढ

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आयात शुल्क वाढवणे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण १०% पर्यंत वाढवणे, ४००० कोटींच पॅकेज मंजूर करणे आणी निर्यातीवरील सबसिडीला मुदतवाढ देणे हे निर्णय घेतले गेलेत.

यात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण १०% पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन.

'लोकसत्ता' मधील बातमी.

साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना थकबाकी देता यावी यासाठी साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले असून साखर कारखान्यांना ४४०० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पास्वान यांनी केली आहे. साखरेवरील आयातशुल्क ४० टक्के वाढवण्यात येत असून आधी ते १५ टक्के होते. तसेच, निर्यात अनुदान यावर्षी सप्टेंबपर्यंत वाढवून देण्यात आले असून त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. अर्थात या निर्णयाने सामान्यांसाठी मात्र साखर महागणार आहे.

साखर कारखान्यांना तीन वर्षांत भरलेल्या अबकारी करापोटी हे व्याजमुक्त कर्ज मिळणार आहे. कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची ११००० कोटी रूपयांची थकबाकी देणे आहे. व्याजमुक्त कर्ज घेताना ती थकबाकी देण्याची हमी मात्र त्यांना द्यावी लागेल. यातील जास्तीत जास्त ऊस उत्पादक हे उत्तर प्रदेशातील आहेत. पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा व नंतर हे प्रमाण दहा टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

साखर महागणार

‘Promote Indian Culture, Not Condoms, To Prevent AIDS’

http://www.gaylaxymag.com/latest-news/indias-health-minister-says-promot...

हे अकलेचे तारे तोडणारे महाशय आहेत आरोग्यमंत्री Dr.(?) हर्षवर्धन. १ महिन्यामधेच आपला पराक्रम दाखवणारे हे सरकार ५ वर्षात कुठे घेउन जाणार कोण जाणे.

अप्रतिम,
हे अकलेचे तारे सत्ता मिळाल्यानंतरचे. आधी हर्षुकाकांचे 'साहेब' कण्डोमच्या पाकिटांवर स्वतःचा चेहरा छापून घ्यायला तयार होते.

"Perhaps figuring out that nothing sells like sex, Modi has lent his face to huge crates of condom and contraceptive pills that have suddenly appeared in every ration shop across Gujarat."

शिव सेना, बीजेपी और आरपीआई के 10 सांसदों ने की रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात. महाराष्‍ट्र में रेल सुविधाओं के मुद्दे पर हुई मुलाकात. रेल मंत्री ने मुंबई लोकल का किराया कम कराने का दिया भरोसा.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/breaking-news-1-59000.html

-------------------------

आधी भरमसाठ वाढवायचे मग थोडे कमी केल्यासारखे करायचे.....मग नमोभक्त भाजप्ये हांजीहाजी करत किती दयाळु कणखर गरिबांचा कैवारी म्हणुन उदो उदो करणार.....

भाववाढ झाल्यावर हे भाजप्ये गाढवाच्या शिंगासारखे ३-४ दिवस तोंड लपवत फिरत होते..

वाढलेले टक्के मागायला गेले असतील.

स्मृती इराणी डिझेल भाववाढीविरुद्ध आंदोलन करताना.

साखर उद्योगाला संजीवनी देण्यासाठी हा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांचे 8 हजार कोटी रुपये व कर्नाटकातील कारखान्यांचे 36क् कोटी रुपये एफआरपीची बिले देय आहेत. या दोन राज्यांनाच या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातील यंदाच्या हंगामात सुरू असलेल्या 156 पैकी आठच कारख्यान्यांचे 17क् कोटी रुपये किमान व वाजवी किंमत (एफआरपी) देय आहे. त्याच कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

कमोडीटी exchange बंद करा. धान्या चे भाव कंट्रोल मध्ये येतील. पण हे मोदी सरकार करेल का ?
त्यांना कमीत कमी संदेश तरी पाठवा. मायबोली कर लोकांनी.

* कारवार नेवल बेस : ञ्यांचे काम २०११ पुर्वीपासूण आहे.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/INS_Kadamba

* गरीबाना एक्स रे, एम आर आय मोफत.

हे पूर्वीपासुनच आहे. विनाकारण मोदीना श्रेय देउ नये. हॉस्पिटलचॅ सुपरींटेंडंट , सीवीलसरजन , इ ना पेशंटला मोफत सेवा देण्याबाबत अधिकार असतात. त्यासाठी सरकारी दवाखान्यात सोशल वर्कर असतात. त्याना भेटले आपल रेशानकारड दिले की काम होते.

*नॅशाणाल ऑप्टिकल फाञबर नेटनेटवर्क . याचेही काम २०११ पासुन सुरु आहे.

जुन्या कामाचं श्रॅय फुकटचे घेऊ नये.

चले जाव आंदोलन, १८५७ लढाई , पानिपतची लढाइ, हिरण्यकश्यपुचा वध यांचेही श्रेय मोदीनाच दिले तरी आस्चर्य वाटु नये.

1 meter madhe 5 jhade kasa kaay laavtat ?

१ मानसाला दोण कान आस्तत तसच हे

put 1 tree in 1 khadda.

don't water it.

it will die.

then put another tree in same khadda.

this way u can plant 5 trees in 5 years

माजं गनित कच्च आहे. कुनितरि हुशार मानसाने साण्गाव्म. आयला २०० कोट , २ कोट नाहि.

१ लाख किमि मधे २०० कोट झाड. १ मिटर मधे किति झाड ? = १ किमित २०००० झाड ?? १ मि मधे २० ?? कसं काय लावतात?

१ लाख किमि मधे ३० लाख मुलान्ना रोजगार, एक किमि मधे किति मुल ? ३० मुल ???

एक मिटर मधे ०.३ मुलं २० झाड लावनार. कस काय करनार ?

++++++++चले जाव आंदोलन, १८५७ लढाई , पानिपतची लढाइ, हिरण्यकश्यपुचा वध यांचेही श्रेय मोदीनाच दिले तरी आस्चर्य वाटु नये. +++++++

नाही तरी आता पर्यंत म. गांधीना आतापर्यंत ह्याच श्रेय दिलच होत ना तुम्ही लोकांनी, मग आता मोदिंना दिल तर काय बिघडल ?

म. गांधीना आतापर्यंत ह्याच श्रेय दिलच>>> कुठे लिहिले दाखवा बरे.. १८५७ चे श्रेय पानिपत चे श्रेय.

येड्यासारखे बरगळु नका ... हास्यास्पद होत आहात ......

सातिबायच्याधाग्याचे६०भागनिघनार.

पन
सरकार
सलो
झाल
कि
धागा
पन
सलो
होनार.
इलेक्षण
आलि
कि
फाष्त
होनार

@दुकान भाउ

रस्त्यच्या मधे (डिव्हायडर ) आणि दोन्ही बाजुला झाड लावणार असतिल आणि झाड म्हण्जे वृ़क्षच नव्हेत. मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवे याच साहेबांनी बंधला आहे. हायवेवर झाड लावलेली आहेत वृक्ष लावलेले नाहीत. घोषणांचे फाईन प्रिंट वाचायला शिका.

मिर्ची ताई या प्रश्नाचे उत्तर थोड्या वेळात देतो तरी विनंती आहे की एकदा तपासुन पहा बांग्लादेश ला KG D6 मधुनच $२.३१ या दराने गॅस देत आहेत का आणि ओ एन जी सी KG D6 च्या बाजुला महानदी बेसीन मघे गॅस उत्खनन करत आहे त्यांनी किती दर मागितला आहे?

<<
अजून एक प्रश्न आहे. रिलायन्स केजी बेसिनचा गॅस बांग्लादेशला २$ ला देतं तर मग आपलंच सरकार रिलायन्सकडून एका युनिटला ८$ देऊन का विकत घेणार आहे? ह्यामागचं लॉजिक समजावून सांगाल का प्लीज.>>