येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.
या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल
याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.
-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.
१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.
२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड
अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री
३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार
४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.
१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार
१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.
चिडलं फदफदं स्वतःच स्वतःशी
चिडलं फदफदं
स्वतःच स्वतःशी वेगवेगळ्या आयडींनी गप्पा मारणा-याला महामूर्ख म्हणतात अशी माझी समजूत होती. आता तुम्ही स्वतःवर ओढवून घेतलंच आहे तर नाईलाज आहे. बाकी आपल्या पोष्टींनी फुकट करमणूक झाल्याबद्दल आभार
चिडका बिब्बा चिडला
चिडका बिब्बा चिडला
अजून काही सांडायचं असल तर
अजून काही सांडायचं असल तर सांडा. आमची ना नाही. फुकटचं मनोरंजन आहे. झाडांचे फोटो काय, फुकटे काय, आम्ही टॅक्स भरतो काय... खरं रे काय करावं या बौद्धीक वर्गांचं ??? पण बिच्चारे काय करतील, आडातच नाही तर पोह-यात तरी कुठं येणार ?
आसारामला सपोर्ट केला तेव्हां याच्याहीपेक्षा सणकून आपटलेले
ही मौज ६० महीने अनुभवायला
ही मौज ६० महीने अनुभवायला मिळणार बहुतेक.<< मौज?? ब्रआ ही मौज आहे??
तुमच्या हातात आणखी काय आहे ?
तुमच्या हातात आणखी काय आहे ?
हे चाळे एकतर शांतपणे बघत बसा, नैतर चडफडत बसा नैतर एंजॉय करा. अजून काय ?
हम्म्म..बरोबर असा युक्तीवाद
हम्म्म..बरोबर असा युक्तीवाद असू शकतो.. एखाद्याचा..
सगळ्यांतून एकच समजतंय. १०
सगळ्यांतून एकच समजतंय. १० कोटी झाडे (आशा करूया) प्रत्यक्षात लावली जाणार आहेत. उरलेली १९० कोटी कागदोपत्री !
मग २०१९ च्या निवडणूकीच्या वेळी साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे काँग्रेस हा 'झाडे लंपास' घोटाळा बाहेर काढेल. तोवर आपण २-जी, कोळसा घोटाळा विसरलेलोच असू. मग आपण भाजपावर खूप चिडू आणि काँग्रेसला निवडून देऊ. अ‍ॅण्ड द शो विल गो ऑन....
"ढितंग तितंग ढितंग तितंग डब डब डुर्रा
कौन है मदारी यहां कौन जमुरा"
स्वानंद किरकिरे.मस्त गाणं आहे. जरूर ऐका.
इच्छुकांसाठी गाण्याचे बोल.
मग २०१९ च्या निवडणूकीच्या
मग २०१९ च्या निवडणूकीच्या वेळी साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे काँग्रेस हा 'झाडे लंपास' घोटाळा बाहेर काढेल.
------ काँग्रेस? आआपा नाही चालणार?
मोदी.....जिथे जातात तिथे बोलत
मोदी.....जिथे जातात तिथे बोलत असतात की काँग्रेस चे खड्डे भरायला वेळ लागेल .. वाजपेयीजींनी आणि अड्यान्याने काय कमी खड्डे केले. आहेत.? ६० वर्षात जितके झाले त्यापेक्षा जास्त खड्डे एकट्या वाजपेयींजीनी केले आहेत..
आर्थिक निर्बंध काय लादुन घेतलीत ,, फुकटचे युध्द काय करुन घेतले तेव्हा नाही का तिजोरीत खड्डे पडलेले का तो पैसा यांच्या मामा कडुन आलेला का ???????????
संसदेवर हल्ला,.. अक्षरधाम वर हल्ला.. वर विमान अपहरण प्रकरण .. तो हाफीस सईद चा खड्डा जर वाजपेयी सरकार ने तयार केला नसता तर भारतावर इतके अतिरेकी हल्ले झाले नसते... इतका मोठा खड्डा भाजप्यांनी तयार केलेला आहे.. तो भरणार कोण?????????/
यांचे ६ वर्षाचे खड्डे भरायला इतरांना १० वर्ष लागली आहे.. आनि हे दुसर्यांना सांगत फिरत आहे की मी खड्डे भरतोय ..
आयला या २०० कोटी झाडांनी बराच
आयला या २०० कोटी झाडांनी बराच बबाल केला आहे. खरोखर २०० कोटी झाडं लावणार आहेत (इम्प्रॅक्टीकल) कि गलतीसे मिष्टेक हो गया सांगुन दुरुस्ती करणार आहेत - याची कुठे बातमी आली आहे का?
रेल्वे दरवाढ (अत्यंत आवश्यक असुनहि), गॅस दरवाढ इ. का करावी लागली याचं स्पष्टीकरण मोदिंनी जनतेला देणं गरजेचं आहे. भले तुम्ही हे निर्णय बदलु नका, पण या निर्णयांमागचं रॅशनेल जनतेला तुमचा तोंडाने सांगणं गरजेचं आहे...
इथे मला २०० कोटी लिहुन दाखवेल
इथे मला २०० कोटी लिहुन दाखवेल का ?
माझे गणित कच्चे आहे
२०००००००००
२०००००००००
कोटी हे करोड पेक्षा जास्त
कोटी हे करोड पेक्षा जास्त असतात का ?
मला वाटलं दोन हजारी झाली
मला वाटलं दोन हजारी झाली धाग्याची..
बघतोय तर २००,००,०००,०००
http://aajtak.intoday.in/stor
http://aajtak.intoday.in/story/du-vc-dinesh-singh-has-not-resigned-madhu...
यांचे स्वतःचे ग्रेजुएशन चे वांदे आहेत असे लोक इतरांचे भवितव्य ठरवत असेल तर .. देशाचे कल्याण अंबरनाथच होणार आहे ...
मला वाटलं दोन हजारी झाली
मला वाटलं दोन हजारी झाली धाग्याची.. डोळा मारा
बघतोय तर २००,००,०००,०००
------- एक शुन्य जास्त.
१००,००० = १ लाख
१००,००,००० = १ कोटी
२००,००,००,००० = २०० कोटी
उदय तुम्ही एक शुन्य कमी दिला
उदय तुम्ही एक शुन्य कमी दिला आहे की साती ने एक शुन्य जास्त दिला आहे ?
मुंबईच्या लोकल प्रवाशांसाठी
मुंबईच्या लोकल प्रवाशांसाठी खूशखबर, सेकंडक्लासला ८० किलोमीटरपर्यंत दरवाढ नाही. सेकंडक्लासच्या पासची दरवाढही मागे. फर्स्टक्लासची १४.२ टक्के दरवाढ मात्र कायम
-----------
आधी प्रचंड करायची मग मागे घ्यायचे .. व्वा रे व्वा.. ( आता इथले काही वीर म्हणतील की काँग्रेस ने दरवाढ केलेली ती भाजपाने कमी केली आहे
)
अभिनंदन काँग्रेस चे... व्यापक प्रमाणात शांततेत (हे महत्वाचे नाहीतर इतर पक्ष तर गाड्या लोकल वगैरे फोडतात) निषेध आंदोलन केले... आणि त्याचे परिणाम म्हणुन सरकार गुढघ्यावर टेकले आणि भाववाढ मागे घेतली. सरकारचा पहिला पराभव... .
एक कमी मोजा...लाखानंतर
एक कमी मोजा...लाखानंतर दशलाखाचा पूज्य धरला...
त्यामुळे गडबड झालीये.सातीताईंचाही त्यात शून्य जास्ती दिसतोय.
उदयन करोड मला वाटतं हिंदी शब्द आहे कोटीसाठी..
झाडांपेक्षा आकड्यांचीच चर्चा जास्त,
प्रतिसादांच्या क्वालिटीहून क्वांटीटीच मस्त
मुंबईच्या लोकल प्रवाशांसाठी खूशखबर, सेकंडक्लासला ८० किलोमीटरपर्यंत दरवाढ नाही. सेकंडक्लासच्या पासची दरवाढही मागे. फर्स्टक्लासची १४.२ टक्के दरवाढ मात्र कायम<< चलो कुछ् तो ठिक है...
प्रिंटींग मिस्टेकवरून मागे
प्रिंटींग मिस्टेकवरून मागे रान उठलेले महाराष्ट्रात. लेख, विनोदी लेख, हास्यचित्रे, व्यंगचित्रे... महीनाभर चालू होतं ते.
टीका व्हायलाच पाहीजे. पण आमच्यावर नको हे फार्फार मजेशीर आहे.
मी सुधारलं एक्स्ट्रा
मी सुधारलं एक्स्ट्रा शून्य.
आता सगळ्यानी झाडावरून खाली उतरा.
झाडांचा विषय मागच्या पानांवर होऊन गेलाय आणि तिथे मी सरकारच्या वतीने
'दूर्वांची झाडे लावण्यात येतील' असे उत्तर दिलेले आहे.
रेल्वे भाववाढ महाराष्ट्रातल्या निवडणूका पाहून मागे घेतली का?
छान याला म्हण्तात मिनिमम गवर्नन्स आणि मॅक्सिमम पॉलिटिक्स.
मी मोदी खरेच बोल्ड डिसीजन घेतायत की राजकारण करतायत याची चाचणी म्हणून 'भाडेवाढ कमी करतात का' हा क्रायटेरिया ठेऊया अस्से मागच्या एका पानावरच लिहून ठेवलेय.
तर चाचणीत मोदी भरपूर मार्कांनी राजकारणी ठरले आहेत.
बघा सगळे वेळोवेळी लिहून ठेवले की आपलेच संदर्भ आणि मते आपल्यालाच पडताळता येतात.
अर्थात मोदीभक्तांकडे याचेही काही गोंडस स्पष्टीकरण तयार असेलच.
रस्त्यच्या मधे (डिव्हायडर )
रस्त्यच्या मधे (डिव्हायडर ) आणि दोन्ही बाजुला झाड लावणार असतिल आणि झाड म्हण्जे वृ़क्षच नव्हेत. मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवे याच साहेबांनी बंधला आहे. हायवेवर झाड लावलेली आहेत वृक्ष लावलेले नाहीत. घोषणांचे फाईन प्रिंट वाचायला शिका.
<<
गवत लावा गवत, फुटपाथवर.
येडी कुनाला घालून र्‍हायेला बा?
पण या निर्णयांमागचं रॅशनेल
पण या निर्णयांमागचं रॅशनेल जनतेला तुमचा तोंडाने सांगणं गरजेचं आहे...
<<
हो ना.
मौनमोहन कुणीकडचे!
साती, >> रेल्वे भाववाढ
साती,
>> रेल्वे भाववाढ महाराष्ट्रातल्या निवडणूका पाहून मागे घेतली का?
हो.
आ.न.,
-गा.पै.
साती, कोन्ग्रेस च्या रेल्वे
साती,
कोन्ग्रेस च्या रेल्वे मन्त्रानी फेब्रुवरी मध्ये केलेली वाढ जे मनमोहन्सिंग नी आप्ल्या सही असलेला फतवा ( times now च्या कार्यक्रमात त्याची प्रत दाखवली होती आणी कोग्रेस्स was agree with it) काढुन १६ मे पर्यन्त स्थगित केलीली भाववाढ bjp नी महाराष्ट्राचा निवडणुकी साठी मागे घेतली असे म्हणणे योग्य ठरेल
बोललेले खरे झाले
बोललेले खरे झाले
कोन्ग्रेस च्या रेल्वे
कोन्ग्रेस च्या रेल्वे मन्त्रानी फेब्रुवरी मध्ये केलेली वाढ जे मनमोहन्सिंग नी आप्ल्या सही असलेला फतवा ( times now च्या कार्यक्रमात त्याची प्रत दाखवली होती आणी कोग्रेस्स was agree with it) काढुन १६ मे पर्यन्त स्थगित केलीली भाववाढ
<<
पुरावा?
खोटं बोलणे हा तर बीजेपीवाल्यांचा राजधर्म अन बीजेपीच्या राजकारण्यांचा 'गुण' आहे म्हणे?
लबाडांची एक गंमत असते, ते
लबाडांची एक गंमत असते, ते फारच प्रेडीक्टेबल असतात.
अहो, इतके निर्णय बदलायची
अहो, इतके निर्णय बदलायची शक्ती आणि पुरेसे सांख्यिकी पाठबळ होते तर शक्ती राज्यपाल बदलण्यापेक्षा भाववाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यायला वापरता आले असते.
समजा धरून चालू भाववाढ मागच्या सरकारने लागू करून स्थगित केली, यांना ती कमी प्रमाणात लागु करणं किंवा अजून एकदा स्थगित करणे शक्य होतंच की.
साती, >> अर्थात मोदीभक्तांकडे
साती,
>> अर्थात मोदीभक्तांकडे याचेही काही गोंडस स्पष्टीकरण तयार असेलच.
रेल्वे भाववाढीची तार्किक कारणमीमांसा इथे सापडली (लेखक अनय जोगळेकर) :
>> ... गेल्या दशकात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर सरासरी ८-९% राहिल्यामुळे रेल्वेला मालवाहतुकीतून
>> मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. हा पैसा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण
>> करण्यासाठी खर्च करायला हवा होता पण नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आणि ममता बॅनर्जी अशा
>> एकापाठोपाठ एक रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेला स्वतःची खाजगी जहागीर समजून हा पैसा प्रवासी भाड्यांवर अनुदान
>> म्हणून, स्वतःच्या मतदार संघांत आणि राज्यांत रेल्वेचे जाळे अधिक घट्ट विणण्यासाठी आणि उद्यानं, स्मारकं
>> अशा अनावश्यक गोष्टींवर खर्च केला.
प्रवासी भाववाढ जरी समर्थनीय असली तरी मुंबई उपनगरीय भाववाढ अतिप्रचंड म्हणून असमर्थनीय आहे. कारण सांगतो. जगात कुठेही उपनगरीय प्रवासी वाहतूक नफ्यात चालत नाही. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. असं असलं तरीही उपनगरीय रेल्वे महामंडळ मुंबईचा नफा इतरत्र (दिल्ली, कोलकाता) येथे खर्च करते. मुंबई उपनगरी रेल्वे मंडळ वेगळं केलं तर दणक्यात चालेल.
त्यामुळे मुंबईकरांवर १००% भाववाढ लादणे समर्थनीय नाही. शिवाय मुंबईच्या विधानसभेच्या जागा भाजपला हव्याहेत. त्यामुळे उर्वरित देशाला लागू केली तितकीच प्रवासी भाववाढ मुंबई उपनगरीय सेवेस लागू करणे सर्वात तर्कशुद्ध पर्याय आहे.
हे झालं माझं मत. या विषयातल्या तत्ज्ञांची मतं अधिक स्वीकारार्ह असू शकतात.
आ.न.,
-गा.पै.
Pages