त्याला लागते जातीचे, येरे गबाळ्याचे काम नव्हे

Submitted by रणजित चितळे on 28 September, 2012 - 12:53

गेल्या वर्षी झालेल्या जम्मू काश्मीर मधल्या पंचायती निवडणुका इस्लाम विरोधी ठरवून लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन आणि जैशे मोहमद सारख्या दहशतवादी संघटनांनी एका पत्रका द्वारे फतवा काढून खोऱ्यातील गावांतल्या सरपंचांनी राजीनामे देण्यात यावेत असे आवाहन केले. या आवाहनाला जेव्हा कोणी बळी पडत नाही असे जाणवले तसे धाक घालण्यासाठी दहशदवाद्यांनी सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यास सुरवात केली आहे. पंच मुहंमद शफी तेली ह्यांची गेल्या आठवड्यात हत्या करण्यात आली. आता पर्यंत चार सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यात आले आहे. हे सर्व उत्तर काश्मीर बारामूल्ला भागात घडले. मुहंमद शफी तेली क्रिरी भागातला होता. ह्या हत्ये मुळे सरपंचांमध्ये भिती पसरली आहे व आता पर्यंत दोनशे सरपंचांनी त्यांचे राजीनामे तेथील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन दिले आहेत. ह्या दोनशे सरपंचांनी दिलेल्या व्यक्तिगत जाहिरातीत असे म्हटले आहे की ह्या राजिनाम्या बरोबरच त्यांचा राजकारणाशी पुढे काहीही संबंध असणार नाही. थोडक्यात त्यांनी राजकारण संन्यास घेतला आहे. हे सगळे राजीनामे उत्तर काश्मिरातून दिले गेले आहेत. सरपंचांच्या निडणूका जम्मू काश्मिरात गेल्या वर्षी ३० वर्षाने होऊ शकल्या होत्या.

काश्मीर खोऱ्यात गेल्या वर्षा पासूनच लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन, जैशे मोहमदआदींनी अशा तऱ्हेची भित्तिपत्रके चिकटवली होती. ही भित्तीपत्रक चिकटवण्या मागे, सरपंचांच्या मनात भिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न होता. हे चालू असताना राज्य सरकार, पोलीस व गुप्तचर यंत्रणा झोपा काढत होते का कोठच्या मुहूर्ताची वाट पाहत होते कळत नाही. ह्या भित्तीपत्रकात राजीनामे दिले नाहीत तर परिणाम वाईट होतील असा धाक घातला होता.

जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणतात की सरपंचांनी राजीनामे देऊ नयेत. लवकरच राज्य सरकार त्यांना संरक्षण देईल. चार सरपंचांना जीवानिशी मुकावे लागल्यावर येणाऱ्या ह्या वक्तव्यावर कोणाचा विश्वास बसेल. नुसते संरक्षण देण्याने काम भागणारे आहेका? नुसते संरक्षण देण्याने प्रश्न सुटणार आहेका? तेथील जनते मध्ये भितीचे वातावरण जाऊन शांतीचे वातावरण येणार आहेका? नुसते संरक्षण देण्याने लोकतंत्र जिवंत राहणार आहेका? आपले सार्वभौमीत्व टिकवले जात आहे असा विश्वास लोकांना वाटतो का? का खऱ्या प्रश्नाकडे मुद्दामून डोळे झाक करण्यात येत आहे?

केंद्र सरकारला हा प्रश्न फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा प्रश्न आहे असे वाटत असावे. कारण आपल्या निष्क्रिय केंद्र सरकारने डोळे बंद करून काहीच होत नाही असे वाटून घेतले आहे. हा प्रश्न फक्त राज्याचा नाही तर आपल्या देशाच्या सार्वभौमीत्वावर डाग पाडणारा आहे असेच म्हणावे लागेल. ह्या वेळेला केंद्र व राज्य सरकारने वेळीच इलाज केला नाही तर भारतातले व काश्मीर मधले लोकतंत्र तकलादू आहे हे बाहेरच्या जगाला वाटायला लागेल. आपले लोकतंत्र किती खोल रुजलेले आहे त्याचे उदाहरण ह्या दहशतवादी लोकांविरुद्ध वेळीच ठोस उपाय करून दाखवून दिले पाहिजे. नाहीतर बाकीच्या राष्ट्रांचा व आपल्या जनतेचा आपल्या सार्वभौमीत्वावरच्या विश्वासाला तडा जाईल. एवढेच नाही तर आज जसे सरपंचांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात आहे तसे हे दहशतवादी अजून धीट बनून अशीच पत्रके काढून आमदार, खासदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडतील. त्या दिवशी सार्वभौम ह्या शब्दाचा अर्थ बदलेल,..... निदान आपल्या साठी तरी. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते ह्या सरकारला की त्याला लागते जातीचे येरे गबाळ्याचे काम नव्हे.

राष्ट्रव्रत ह्या विषया बद्दल येथे वाचा

http://bolghevda.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

http://rashtravrat.blogspot.com/2010/05/rashtravrat.html

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

@रणजित चितळे
माहितीपूर्ण चांगला लेख.
पण ज्यांनी यावर विचार करून कांही राष्ट्रीय धोरण आखायचे ते फक्त मत्पेट्यांच्या काळजीत तर ज्यांनी त्याना विचार करायला भाग पाडायला हवे ती प्रजा दैनंदिन धावपळीत, नटनट्या, सिरियल्स, पार्ट्या, क्रिकेट याम्च्यात व्यस्त.
यथा प्रजा तथा राजा.

एवढेच नाही तर आज जसे सरपंचांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात आहे तसे हे दहशतवादी अजून धीट बनून अशीच पत्रके काढून आमदार, खासदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडतील

खासदार तेव्हातरी जागे होतील काय????

एवढेच नाही तर आज जसे सरपंचांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात आहे तसे हे दहशतवादी अजून धीट बनून अशीच पत्रके काढून आमदार, खासदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडतील

खासदार तेव्हातरी जागे होतील काय????

साधना | 29 September, 2012 - 09:44 नवीन
खासदार तेव्हातरी जागे होतील काय????<<

सत्तेतील आमदार-खासदार खरोखरच जागे झाल्यावरच दहशतवाद्यांच्या यादीत येतील. सध्या ते त्यांच्या यादीत नसावेत कारण सत्तेतील आमदार-खासदार मतपेट्यांच्या काळजीत इतके व्यस्त आहेत कि दहशतवाद्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नको का?
सध्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात ठाकलेले आणि त्यांचे आदेश न मानणारेच दहशतवाद्यांचे लक्ष्य असणार. त्यात मग कोठलाच भेदभाव ते करणार नाहीत.

केंद्र सरकारला हा प्रश्न फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा प्रश्न आहे असे वाटत असावे.

मग आहेच ना हा प्रश्न फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा? तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सरकार आहे, पोलीस आहे, वर केंद्रीय सरकारचे सैन्य पण आहे. तिथल्या अधिकार्‍यांनी जर मदतीची याचना केली नसेल तर मधे पडणे कितपत योग्य आहे?

आता पर्यंत दोनशे सरपंचांनी त्यांचे राजीनामे तेथील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन दिले आहेत. ह्या दोनशे सरपंचांनी दिलेल्या व्यक्तिगत जाहिरातीत असे म्हटले आहे की ह्या राजिनाम्या बरोबरच त्यांचा राजकारणाशी पुढे काहीही संबंध असणार नाही. थोडक्यात त्यांनी राजकारण संन्यास घेतला आहे.

असे जर असेल तर त्या प्रत्येक केसची वेगळी चौकशी होणे आवश्यक आहे, त्याचे खरे कारण काय हे कोर्टात सिद्ध झाले पाहिजे, त्यात या अतिरेकी संघटनेचा हात होता हे पुरावे देऊन सिद्ध करता आले पाहिजे. कुणि राजिनामा द्या म्हंटले म्हणून राजीनामा देणे हा भ्याडपणा, लोकसेवेचे व्रत घेतलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना शोभत नाही! तसे असते तर केंद्रिय सरकारात सत्तेवर असणार्‍या सर्वच लोकांना, अगदी पंतप्रधानांना सुद्धा राजिनामा द्यावा लागला असता! आता श्री. शरद पवारांचा आदर्श बघा, थोबाडित खाऊन सुद्धा त्यांनी आपले धोरण बदलले का? नाही.

शिवाय हे जर खरोखरच राजकारण संन्यास घेणार असतील, तर राजकारण्यांनी का म्हणून त्याचा विचार करावा? ते एक सामान्य नागरिक झाले. सामान्यांकडे लक्ष देऊन राजकारण करायचे का?

आता केंद्र सरकारातील लोकप्रतिनिधी याकडे लक्ष ठेवून असतीलच. स्वतःचे संरक्षण व्हावे म्हणून ते डबल झेड सेक्युरिटी द्यावी असा कायदाच पास करून घेतील. त्याउप्परहि जर असे हल्ले झाले तर काय करणार? फार तर (शर्ट बदलून) निषेध. असे होणारच हो एव्हढ्या मोठ्या देशात.
आता लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन आणि जैशे मोहमद यांच्यापेक्षा भारताला खरा धोका हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांकडून आहे असे खुद्द युवराजांनी सांगितले आहे. त्यांची आज्ञा आम्हाला शिरसावंद आहे. त्यांचे जोडे आम्ही मस्तकी धारण करतो.

Proud Proud Proud

ज्या देशाच्या सर्वोच्च्य अश्या संसदेवर हल्ला करुनही सरकारला जाग आली नाही अश्या देशात अशी घटना
घडणारच,

असेही ईथे मायबोलीवर अश्या घटनाविषयी मान्यवरांना काही विशेष वाटत नाही.

देश्याचे तुकडे पडल्यावर आपण अस कस झाले वैगेरेची चर्चा करुच !!

झक्की +१००००००००

बाकी हे हिंदुत्ववादी आतंकवादी खरच,
भारताला खरा धोका यांच्या कडूनच आहे. !!!!!!

Rofl Rofl

@झक्की
+१

@विवेक नाईक
देशाची फाळणी का झाली याची देखील चर्चा करता येत नाही.
मागे राम मनोहर लोहियांच्या फाळणीवरील पुस्तकाची माहिति देणारा माबोवरील लेखच उडविला गेला होता हे आपल्याला स्मरत असेलच. फाळणीची कारणे शोधून तसे पुन्हा घडू नये याचा विचार करणे हाही दखलपात्र गुन्हा आहे असे दिसते. असो. सध्यातरी इलाज दिसत नाही.

लेख अगदी डोळ्यात अंजन घालणारा आहे चितळेसाहेब .....
पण ......
आपले लोकतंत्र किती खोल रुजलेले आहे त्याचे उदाहरण ह्या दहशतवादी लोकांविरुद्ध वेळीच ठोस उपाय करून दाखवून दिले पाहिजे. >>>> म्हणजे नक्की काय केले पाहिजे ? आपण सामान्य नागरिक काय करु शकतो याकरता ? - यावर कृपया खुलासा करणार का ?

आमदार आणि खासदारांना दहशदवादी त्रास देणार नाहीत कारण भारत देशाचे वाटोळे लावण्याचे काम ही मंडळी ( आमदार , खासदार ) करत आहेत. त्यामुळे दहशत वाद्यान्चे काम आपोआप च होत आहे.

@पुरंदरे शशांक | 1 October, 2012 - 10:09
ह्या दहशतवादी लोकांविरुद्ध वेळीच ठोस उपाय करून दाखवून दिले पाहिजे. >>>>

म्हणजे नक्की काय केले पाहिजे ? आपण सामान्य नागरिक काय करु शकतो याकरता ? <<

अहो जे काही करायचे ते करण्याच्या सर्व यंत्रणा सरकारकडे असतात, सामान्य नागरिकाकडे नव्हे.
सामान्य नागरीक मतदान करू शकतो, निष्क्रीय सरकारविरुद्ध आरडाओरडा करू शकतो आणि दहशतवादाची शिकार होऊ शकतो.

माफ करा मध्यंतरी हा लेख दिल्यावर लागलीच मी लेहला निघून गेलो व मुळीच वेळ मिळाला नाही. नाही आपल्या सर्वांचे बरोबर आहे. नागरिक काही करु शकत नाहीत ह्यामध्ये सरकारनेच हातपाय हलवायला पाहीजेत. पण निदान आपण जागरुक राहिले पाहीजे. नाहीतर आपल्या भावना हळूहळू बोथट होत राहतील व एक दिवस येईल आपल्या पूढून आपल्या भागाचा लचका तोडला जाईल व आपण तरी सुद्धा जागे होणार नाही.

२०१२ नंतर बरेच काही घडलेले आहे. काश्मिर आणि केंद्र दोन्ही ठिकाणी सरकार बदललेले आहे. त्या बदललेल्या परिस्थितीचा वरिल भागावर काय परिणाम झालाय? सध्या या भागात खरी परिस्थिती काय आहे याबद्दल कोणी माहिती देईल काय?