अण्णांचा लढा आणि लोकशाही

Submitted by फारएण्ड on 16 April, 2011 - 14:51

अण्णांच्या या महिन्यात झालेल्या लढ्यावर खालील धाग्यांवर चर्चा झालेली आहे.
जन लोकपाल बिल आणि अण्णा हजारेंचे आंदोलन
की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने
दुसरे गांधी
अण्णा, सेवाग्रामला या...

ते उपोषण झाले. पण या लढ्यातील पुढच्या आव्हानांबद्दल इतर ठिकाणी बरेच वाचले. यात आता दोन गोष्टी आहेत:
१. या विधेयकातील त्रुटी काय आहेत आणि त्याला पर्याय काय आहेत
२. हे विधेयक पास करून घेण्यात काय काय अडचणी येउ शकतात आणि त्यावर काय तोडगा काढता येइल

याबद्दल मायबोलीकरांची मते वाचायला आवडतील. त्यातून सर्वांना यात चालणारे राजकारण, डावपेच, संसदीय पद्धत, वगैरेंबद्दल आणखी माहिती मिळेल.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला समजलेल्या गोष्टी खाली लिहीत आहे, पण अजून बरेच मुद्दे असतील. त्याबद्दल वाचायला आवडेल.

या लढ्याबद्दल त्याच्या विरोधकांत एकूण आक्षेप २-३ आहेत असे दिसते:

१. उपोषणाचे दडपण आणून सरकारला काही गोष्टी करणे भाग पाडणे हा लोकशाहीचा मार्ग नाही.
हा जरा ग्रे एरिया आहे. गांधीजींनी केलेली उपोषणे जेव्हा भारतीय लोकांना प्रतिनिधीत्व नव्हते तेव्हाची आहेत, तसेच काही निवडणुका वगैरे सुरू होण्याआधीची आहेत. त्यामुळे नंतर गांधीजी असते तर त्यांनी काय केले असते कोणास ठाऊक.
येथे लोकशाहीचा मार्ग म्हणजे आमदार, खासदार व इतर प्रतिनिधींवर जनमताचा दबाव आणून त्याद्वारे असे विधेयक आणण्यास भाग पाडणे. याबाबतीत भारतीय लोकशाही इतर अनेक लोकशाही व्यवस्थांपेक्षा खूप वेगळी आहे - ज्यांच्या मताने प्रतिनिधी निवडून येतात त्यांचे मूलभूत प्रश्न न सोडवता सुद्धा काही तात्पुरत्या गोष्टी देउन किंवा समाजाला कोणत्यातरी भावनिक गोंधळात गुंतवून मते मिळवता येतात हे माहीत असल्याने कोणतेही प्रश्न सोडवायची गरज त्या प्रतिनिधींना (आमदार, खासदार, नगरसेवक ई.) वाटत नाही. मध्यमवर्गीय नेहमीच सॉफ्ट टार्गेट असतो - या लढ्यात (नेटवर किंवा प्रत्यक्षपणे) उतरलेल्या मध्यमवर्गीयांबद्दल हेटाळणीच्या सुरात बरेच लेख लिहीले गेले आहेत. त्यात त्यांना हुकूमशाही बद्दल आकर्षण असते वगैरे जनरलायझेशनही खूप केले गेले आहे. पण खुद्द गरीब वर्गाचे सुद्धा कोणतेही मूलभूत प्रश्न सोडवले जात नाहीत आणि तरीही राजकारणी निवडून येउ शकतात, त्यामुळे त्या मार्गाने असे विधेयक येणे अवघड आहे.

त्यामुळे सध्यातरी सरकारवर दबाव टाकायचा हाच एक मार्ग दिसतो. पण उद्या हेच हत्यार लोक इतर कामांसाठी वापरू लागले तर काय करायचे ते ठरवावे लागेल.

२. विधेयकाच्या मसुद्यात अमर्याद अधिकार, कोणालाही जबाबदार नसणे वगैरे "हुकूमशाहीची बीजे" असणार्‍या व आणखी भ्रष्टाचार होउ शकणारी व्यवस्था निर्माण करणार्‍या गोष्टी आहेत

हा मुद्दा रास्त आहे - पण "म्हणून मी यात सामील होउ शकत नाही" म्हणून हा आख्खा लढा 'डिसमिस' करून टाकणारे विचारवंत-ब्लॉग्ज ही बरेच वाचले. मला सर्वात आवडले नाही ते हे - कोणीतरी भ्रष्टाचाराबद्दल पाउल उचललेले आहे, त्या विधेयकाच्या मसुद्यात त्रुटी असतील-आहेतच, पण यात सामील होउन ते आतून सुधारण्यापेक्षा असल्या त्रुटी हायलाईट करून - त्यातही काही स्वतःला सोयीची आतिशयोक्ती वापरून (एका ब्लॉग मधे "म्हणजे लता मंगेशकर देशाची धोरणे ठरवणार काय" वगैरे विचारले आहे) त्याचे खच्चीकरण करणे बर्‍याच जणांने केलेले आहे.

एकतर हा फक्त मसुदा आहे. त्यात सभागृहांत सादर व्हायच्या आधी बरेच बदल होतील. नंतर दोन्ही सभागृहात सुद्धा होतील. या सगळ्या प्रोसेस मधे या विधेयकातील मुद्दे, त्याच्या विरोधातील मुद्दे, त्यातील खाचाखोचा, दोन्ही बाजूच्या हितसंबंधी लोकांचे त्यात असलेले स्वार्थी इंटरेस्ट याची नीट माहिती असलेले "तयार" लोक खूप लागतील. अशा गोष्टींची जाण असलेले लोक जर हे डिसमिस करू लागले तर त्यांनी एक मोठी संधी घालवली असेच म्हणावे लागेल.

दुसरे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थांमध्ये "चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस" (योग्य मराठी शब्द सुचत नाही) जसे असते - लोकनियुक्त प्रतिनिधी, न्याय व्यवस्था आणि नोकरशाही हे एकमेकांना जबाबदार असतात आणि यातील कोणी घटनाबाह्य काही केले तर दुसरे त्यांना तसे करू देण्यास प्रतिबंध करू शकतात तसे काहीतरी यात असणे आवश्यक आहे. कदाचित हा चौथा स्तंभ असू शकेल (पत्रकारिता हा चौथा स्तंभ म्हणायचे साधारण तसेच), पण लोकपाल किंवा त्यापैकी कोणीतरी भ्रष्टाचार केला तर काय करायचे याची तरतूद या विधेयकातच असली पाहिजे. कदाचित संसदेतील २/३ बहुमताने लोकपालाला पदावरून हटवता येइल असे काहीतरी (एखादा लोकपाल खरेच जनहिताचे काही करत असेल तर त्याला असे हटवण्यापूर्वी सरकार सुद्धा जनमताचा विचार करेल). किंवा लोकपाल या संस्थेतच अंतर्गत काहीतरी तरतूद.

३. अण्णा या कोणाच्या तरी हातचे बाहुले आहेत, आणि मागचा कंट्रोलर वेगळाच आहे.

एखादा माणूस एकाच वेळेस संघ आणि सोनिया गांधींचा हस्तक कसा असू शकतो हे समजणे जरा अवघड आहे Happy त्यामुळे यात काही पुरावे मिळाले तर हे सिरीयसली घेता येइल Happy

मला एक आश्चर्य वाटले म्हणजे अण्णा एकदम सर्वोच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार निपटायचा प्रयत्न करत आहेत - जो विकसित देशांना सुद्धा अपवादानेच जमलेला आहे. ज्यांच्या हातात अधिकार आहेत त्यांनी एकमेकांना सामील होउन फायदे उपटणे याला लोकशाहीतही उत्तर नाही (इतर व्यवस्थांत तर नाहीच नाही). आणि सर्वसामान्य माणसाला दैनंदिन जीवनात जो भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो तो जास्त महत्त्वाचा वाटत असेल. एखाद्याला कोणत्यातरी खात्यातील लाचखोरीविरूद्ध लढायचे असेल तर एकट्याला ते शक्य नाही. पण त्याच्या मागे मुरब्बी वकिल आणि संघटना वगैरे उभे राहिले तर तो लढू शकतो. अविनाश धर्माधिकारींनी मधे असे काहीतरी करायचा प्रयत्न केला होता, त्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. पण अण्णांनी असे काही निर्माण केले तर ते जास्त इफेक्टिव्ह होईल असे वाटते.

त्यात लोकपालाच्या कक्षेत थेट पंतप्रधानांना, राष्ट्रपतीला आणायचे असेल तर घटनादुरूस्ती करणे आवश्यक आहे असे वाचले. ते तेवढे सोपे नाही. आणीबाणीच्या वेळेस आणलेला हा बदल नंतर कोणीच कसा काढला नाही कोणास ठाऊक - पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारांतील (१९८०,१९८४) लोकांना हा आयता फायदा घालवायचा नसेल, पण नंतरच्या मिश्र सरकारांत हा एक पर्याय आपल्या हातात असावा असे विरोधी पक्षांना किंवा बाहेरून सपोर्ट करणार्‍या पक्षांना कसे वाटले नाही याचे आश्चर्य वाटते Happy

फारेंड चांगली चर्चा सुरु केली आहेस,
एका ब्लॉग मधे "म्हणजे लता मंगेशकर देशाची धोरणे ठरवणार काय" वगैरे विचारले आहे >> मी पण वाचला तो लेख/ ब्लॉग, मला तर तो खुपच एकांगी वाटला. एखाद्या खुनी/ दरोडेखोर/ भ्रष्टाचारी नेत्यापेक्षा मी तर लताजींनाच योग्य समजेन. राज्यकर्त्यांची भाटगिरी करणार्‍यांची आपल्याकडे काही कमतरता नाही.
अण्णांनी उपसलेलं हत्यार खुपच प्रभावी आहे आणि सद्य स्थितीत त्याची भारताला नितांत आवश्यकता आहे.
समजा ५०० कोटी एखाद्या कामासाठी मंजुर होत असतील पण सगळ्यांचे खिसे भरुन झाल्यावर प्रत्यक्षात फारतर ४०-५० कोटी त्या कामासाठी वापरले जात असतील. पण ह्या कायद्याने भ्रष्टाचार्‍यांच्या मुसक्या बांधल्या गेल्या तर किमान २५० कोटींची तरी कामं होतील, खुप मोठा फरक आहे हा.

एखादा लोकपाल खरेच जनहिताचे काही करत असेल तर त्याला असे हटवण्यापूर्वी सरकार सुद्धा जनमताचा विचार करेल >>> सरकारने असा विचार केला तर आंनदच आहे पण डॉ. कलामांच्या वेळेस काय झाल आपण सगळ्यांनी पाहीलच आहे. येवढ्या चांगल्या / हुषार माणसालाही दुसरी टर्म मिळु नये हे आपलं बॅडलक आहे.

नमस्कार

चांगला विषय आणि चांगली चर्चा चालू आहे. रोमातून बाहेर यायचा मोह आवरला नाही. याविषयी बरंच काही उलटसुलट वाचनात आलं आहे. त्याचाही विचार करूचयात..
अण्णांचं उपोषण सुरू होणार आहे वगैरेबद्दल आधी काहीच माहीत नव्हतं. त्याआधी वर्ल्डकपचा अंमल होता. पण त्याआधी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर येत होत्या. अचानक अण्णांचं उपोषण सुरू झालं आणि लोकांना वाटलं या भ्रष्टाचाराविरूद्ध हे उपोषण आहे. नंतर आठ दिवसात आयपीएल होणार होतं. मधल्या आठ दिवसातच इतर घडामोडींकडे लोकांचं लक्षा जाऊ शकत होतं. प्रसिद्धीमाध्यमांनी या उपोषणाला अभूतपूर्व प्रसिद्धी मिळवून दिली. हा माध्यमांचा विधायक चेहरा म्हणूयात.

हळूहळू हे उपोषण अण्णांनी सरकारने लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत केलेल्या दिरंगाईबद्दल आहे हे लक्षात आले. तोपर्यंत हेतू, लोकपाल विधेयक आणि पार्श्वभूमी याबद्दल कुणालाच काही माहीत नव्हतं. समजा प्रसिद्धी माध्यमांनी उपोषणाला उचलून धरलंच नसतं तर ? मग या खेळाचं फलित काय असतं ? सरकारने लक्ष दिलं असतं का ? दिलंही असतं कदाचित. पण मग आम्ही म्हणतो तसच्या तसच बिल पास करा हा हट्ट अण्णांना करता आला नसता. ज्या लोकांचा पाठिंबा देशभरातून मिळतो आहे असं सांगितलं जात होतं त्यांनाही लोकपाल बिल काय आहे याची माहीती नाही.

आता दुसरी बाजू पाहूयात. सरकार किंवा राजकारणी बाजूला ठेवूयात. पण काही जबाबदार नागरिकांनी लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकपाल म्हणजे काही दिवसांनी सरकारच्या हाती ज्या राज्यात आपल्या पक्षाचे सरकार नाही तिथल्या राज्य सरकारांना नामोहरण करण्याचं हत्यार म्हणूनही वापरण्यात येईल अशी भीती त्यांना वाटते. ही भीती कितपत सार्थ आहे हे कोण ठरवणार ?

अण्णा हा एक पक्ष झाला. दुस-या पक्षाचं आम्ही ऐकूनच घेणार नाही असा दुराग्रह लोकशाहीत कसा काय स्विकारणार ? त्यातूनही ज्याचा आग्रह धरला जात होता त्या लोकपाल विधेयकाची माहीती बहुसंख्यांना नसलेला हा पक्ष झाला. अण्णा कितीही नि:स्वार्थी असले, प्रामाणिक असले तरीही त्यामुळंच विधेयकावर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. लोकसभेत आजही चांगल्या चर्चा घडून येतात. तसचं या विधेयकाला लाभलेले ग्लॅमर पाहता जेव्हा हे विधेयक चर्चेला येईल तेव्हा दूरदर्शन कडून बाईटस घेण्याची खाजगी वाहीन्यांमधे चढाओढ लागेल. अशा परिस्थितीत देशाचं लक्ष आपल्याकडे आहे याची जाणीव लोकप्रतिनिधींना राहणारच आहे. अशा वेळी लोकसभेत विधायक चर्चा झाली तर देश त्याचा साक्षीदार असणार आहे. ती होईलच असं वाटतं. त्यानंतर बिल पास होणं न होणं हा लोकशाहीचा भाग आहे. कदाचित आवश्यक अशा काही दुरूस्त्या सुचवल्या जातील आणि त्यानंतर विधेयक मंजूरही होईल.

इथंच अण्णांची भूमिका पटली नाही. लोकसभेने बिल पास केलं नाही तर पुन्हा उपोषणाला बसणार ही भूमिका पचनी पडू शकत नाही.

एज सूचना : लोकपाल विधेयक हे खरोखरच क्रांतीकारी बिल असेल तर त्याबाबत जनजागृती होणं गरजेचं आहे. आजही स्थानिक वृत्तपत्रातून विधेयक नेमकं काय आहे याबद्दल अचूक माहीती देणारे लेख आलेले नाहीत. या विधेकयकाचा प्रस्तावित मसुदा लोकांसाठी स्थानिक भाषांमहून खुला केला जावा आणि त्यावर सूचना, मतं मागवली जावीत. माध्यमांतून अशा प्रकारचं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं जावं. लोकांच्या या अपेक्षाचं प्रतिबिंब लोकसभेतल्या चर्चेत दिसून येईल असा विश्वास वाटतो.

- अक्षरसीमा

हा धागा सुरु केल्याबद्दल आभार. फारेंड ने लिहिलेल्या तीन आक्षेपापैकी दुसरा मला जास्त महत्वाचा वाटतो. नियोजन आयोगाची स्थापना झाली तेव्हाही नियोजन आयोगाला सुपर कॅबिनेट असे संबोधून नियोजन आयोग संसदीय लोकशाहीच्या तत्वाविरुद्ध आहे असा युक्तीवाद केला गेला होता.

लोकपाल विधेयक कितीही चांगले असले तरीही लोकपाल शेवटी माणूसच असणार आहे. कोणतीही निवडणूक न लढवता त्या पदावर बसलेल्या एका माणासाच्या हातात इतके अमर्याद अधिकार देणे धोक्याचेच वाटते. तसेही आता सी व्ही सी वगैरे आहेतच. पण या आंदोलनामुळे माहितीचा अधिकार आणखी व्यापक झाला आणी सरकारी कामातील विनाकारण गुप्तता कमी झाली तर ते बरेच.

आपल्याकडे अजूनही कुठलेहि विधेयक, सर्वसामान्य जनतेच्या चर्चेसाठी उपलब्ध करु दिले जात नाही. (बाकिच्या देशांत मी अशी उदाहरणे बघितली आहेत. अगदी केनयातही चक्क मतदान झाले होते.)
कुठल्याही विधेयकावर विचारपूर्वक चर्चा करण्याइतके आपले लोकप्रतिनिधी, सुशिक्षित नाहित (खेद वाटतोय हे लिहिताना )

यासाठी जनमत चाचणी होणे आवश्यक आहे. साधारणपणे चर्चा करताना ती भरकटण्याची वा भरकटवायची शक्यता असते. अगदी विचारवंत लोकांनाही मुद्देसूद विचार करता येत नाही, त्यासाठी हो / नाही अशीच उत्तरे मिळतील अशी प्रश्नावली ठेवून त्यावर उघड मतदान केले, तर काही प्रमाणात बदल होऊ शकतील.

बाकी लोकप्रतिनिधी आपल्या ऐकण्यातले उरलेले नाहित. त्यांच्यावर कुणाचाच धाक वा वचक नाही, त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उपोषण वगैरे केले तर मला तरी ते गैर वाटत नाही. दंगली आणि जाळपोळ यापेक्षा ते चांगलेच !

दिनेशदा

संसदेत अलिकडे झालेल्या अणुकरार, कारगिल वगैरे चर्चा किती छान झालेल्या. विशेषतः इंद्रजित गुप्ता, लालकृष्ण अडवाणी, लालूप्रसाद यादव, जयराम रमेश, सोमनाथ चटर्जी, मुलायमसिंह, नीतीशकुमार, शरद यादव, रामविलास पास्वान इ. ची लोक्सभेतली भाषणं आजही लक्षात आहेत. एरव्ही ते कसेही असोत, संसदेतल्या चर्चेदरम्यान त्यांच्यातल्या विद्वत्तेचेही दर्शन घडले. राज्यसभेतही अनेकांनी सुंदर भाषणं केलेली आठवतात. एका न्यायमूर्तीवर महाभियोग चालवायची सरकारची तयारी चाली होती तेव्हाही ब-याच विवेकी सदस्यांनी यातून काय संदेश जातो ते सरकारने तपासून पहावे असा इशारा दिल्याचे आठवते. संसद वि न्यायपालिका या वादात संसद सर्वोच्च असतानाही सदस्याम्नी सबुरीचे धोरण स्विकारण्याला पसंती दिली होती आणि सोमनथदांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेस्तव न्यायपालिकेस एक सौम्य भाषेतले पत्र पाठवायला अनुमती दिली होती..

यातले बहुतांश सदस्य आजच्या लोकसभेत आहेत. वैयक्तिक स्वार्थ असेल तेव्हा मनुष्य भ्रष्ट मार्ग अनुसरतही असेल. पण जेव्हां अशा प्रकारच्या देशहिताच्या चर्चा होतात तेव्हा सर्च सदस्य साधकबाधक विचार करूनच बोललेले दिसतात.

संसदेत चर्चा झाल्यास त्यातून चांगले ते निघेल.

किरण्यके,

आज लोकसभा किंवा राज्यसभा हि विद्वानांची राहिली नाही याला आपणच जबाबदार आहोत. आपण मतदार यादीत आपली नावे आहेत की नाहीत याबाबत जागरुक नसतो. मतदानाला आपण जात नाही परिणामी आपण निवडुन कसे यायचे याची सोपी पध्दत राजकारण्यांना सापडते.

उपोषणाला सरकार का घाबरले? कारण overall त्यांच्या पॉलिसीज योग्य नाहीत. जर त्य योग्य असत्या तर निवडणुक हारु अशा भितीपोटी एखाद्या माथेफिरूचे ऐकायची गरज पडणार नाही. अण्णा माथे फिरू नाहीत पण उद्या (वर म्हंटल्याप्रमाणे) अजुन कोणी अजुन कशाकरता उपोषण करु लगल्यास?

किंवा कोणी विमान पळवुन लोकांना ओलीस ठेवल्यास? सरकारने खरे तर अतिरेक्यांशी वाटाघाटी करु नयेत.

लोकांनी लोकशाही च्या मार्गाने जावे (व चर्चा कराव्या) हे जरी खरे असले तरी बहुमत 'योग्य' तेच करेल असे नसते. कॅलिफोर्नीयात नाही का जनमत म्हणाले की समलिंगी लग्ने चलतील आणि नंतर तेच लोक बहुमताने म्हणाले नको म्हणुन?

खरे तर सरहद्दीच नकोत. पण आहेत, देशातही अनेक प्रकारचे लोक आहेत. त्यामुळे all is fair in war against corruption. Lets do it.

सध्या फक्त राजकारण चालु झाले आहे असे वाटते. अण्णांवर आणी केंजरिवालांवर चिखलफेक करता येत नाहि म्हणुन हेगडे आणी भुषण यांच्यावर चालली आहे असे वाटते. पण जे काहि चालु आहे ते फारसे चांगले नाहि .

विशेषतः इंद्रजित गुप्ता, लालकृष्ण अडवाणी, लालूप्रसाद यादव, जयराम रमेश, सोमनाथ चटर्जी, मुलायमसिंह, नीतीशकुमार, शरद यादव, रामविलास पास्वान...............

..............एकतर हे सगले पडलेत किन्वा त्यातले काहि स्टार झालेत. अन्नांनी खुप कश्ट घेतल्याने अच्चे दिन आ गये है !

फारएन्ड,

मुद्दा नं १ - ज्यात कुणाचाच फायदा नाही असा दबाव गट निर्माण होणे अशक्य वाटते त्यामुळे आपल्या मताशी सहमत. सध्यातरी उपोषणे याला पर्याय नाही.

मुद्दा नं २- ३७० कलमामुळे काश्मीरी जनतेला अमर्याद आधिकार मिळाले आहेत. घटना दुरुस्तीकेल्यास हा अधिकार रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. आता जम्मु काश्मिर विधानसभेने मान्य केल्यासच ही घटना दुरुस्ती आमलात येऊ शकते इतक्या काँप्लेक्स प्रक्रिया केल्यास अमर्याद अधिकार निर्माण होतात . हे टाळल्यास नक्कीच शक्य आहे.

मुद्दा नं ३ - अण्णा कुणाचेतरी हस्तक आहेत असे नाही पण विरोधक त्यांना आपल्या सोयीसाठी वापरतात. ( १९९५ ते २००५ या काळातले अण्णांचे निर्णय ) अण्णा अलिकडे खुप वहावले जात नाहीत. अरविंद सारखा उथळ माणुस त्यांचा आधीच लक्षात आला ह्यावरुन निष्कर्ष काढता येईल.

खरा प्रश्न आहे की किमान उपोषणे करुन ( केवळ जनतेच्या हिताच्या प्रश्नावर ) सरकारला संसदेशिवाय धारेवर धरु शकेल असा नेता पुढच्या काळात निर्माण होईल काय ? आजतरी असा निस्प्रुह नेता दिसत नाही.

आता राईट टू रिकॉल
राईट टू रिजेक्ट आणि
शत प्रतिशत जनलोकपाल
ही बिलं पास व्हायला अडथळा येणार नाही. कारण आता लोकसभेत जवळजवळ निर्विवाद बहुमत आहे.
(राजकारणी निवडून येण्याच्या कारणांबद्दल अण्णांच्या लढ्याला असणारा मध्यमवर्गियांचा पाठिंबा इथून पुढेही मिळावा. काल निवडून आले ते भ्रष्ट मार्गाने आणि आज निवडून आले ते चांगल्या असं असेल तर मग प्रश्नच नाही).

काल निवडून आले ते भ्रष्ट मार्गाने आणि आज निवडून आले हेच फक्त खर आहे.

बाकी "राईट टू रि़कॉल" करायला राहीलय कोण, जनतेनेच भरभरुन दिलय माप पदरात !!