गडकरींच्या विरोधात निदर्शने - बळीचा बकरा?

पेट्रोल मधे इथेनॉल किती असावं हे ठरवणे हे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे काम आहे. गडकरी हे पेट्रोलियम मंत्री नक्कीच नाहीत.

पण जेव्हांपासून भाजप सत्तेत आलेली आहे तेव्हांपासून गडकरी इथेनॉलचे फायदे सांगत आहेत. पूर्वी ते फ्लेक्स इंजिन बद्दल बोलत होते. मग हळूहळू शेतकर्‍यांना फायदा करून देण्यासाठी इथेनॉलचे धोरण आखल्याचे सांगू लागले. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून याबाबतीत कधीही कसलेली विधान आलेले नाही.

पेट्रोलमधे इथेनॉल मिसळल्याने पेट्रोलची आयात कमी करावी लागत असेल तर हा देशहिताचा विचार आहे असे वाटते. तसेच ब्राझिलने इथेनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल पासून पूर्णपणे इथेनॉलवर शिफ्ट केले आहे हा दावाही या निर्णयाला पुष्टी देतो असे वाटेल. मात्र अनेक संस्थांनी नीती आयोगाचा हवाला देऊन स्पष्ट केलेले आहे कि इथेनॉलची कॅलरीफिक व्हॅल्यू पेट्रोलच्या तुलनेत २/३ असल्याने तितकी कमी उर्जा मिळणार आहे. म्हणजेच मायलेज कमी मिळेल.

नीती आयोग म्हणतो कि इथेनॉल वापरण्याने होणारी उर्जाघट ही वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळी असेल. म्हणजे ई२० पूरक वाहनात जर ई ८५ इथेनॉल टाकलं तर ती घट वेगळी असेल. ई२० वाहनात पेट्रोल टाकले तर मिळणारा मायलेज आणि ई २० टाकल्याने मिळणारा मायलेज यात ६% घट दिसेल. ( लल्लनटॉप).

तर ई२० पूरक नसलेल्या म्हणजे ई१० किंवा ई ५ किंवा शुद्ध पेट्रोलवर असलेल्या वाहनात ई २० पेट्रोल टाकले तर होणारी घट वेगवेगळी असेल.

जर शुद्ध पेट्रोलसाठी असलेल्या वाहनात ई८५ पेट्रोल टाकले तर घट खूपच जास्त असेल. तसेच इंजिनालाही नुकसान होईल. अशा तक्रारी येत आहेत. अगदी एबीपी माझा या खासगी सरकारी वाहिनीनेही वाहनचालकांच्या मुलाखती घेऊन त्यांचे अनुभव सांगितलेले आहेत.

सोशल मीडीयात गडकरींना विरोध होताना दिसतो. गडकरींनी पंधरा वीस दिवसांपूर्वी ई १०० ची घोषणाही केली.

याचे परिणाम म्हणजे लोक नवीन वाहन घ्यायला कचरत आहेत. एबीपी माझाने कुठल्यातरी सर्वेच्या हवाल्याने सांगितले कि ४०% लोकांनी नवीन वाहन घेणे लांबणीवर टाकलेले आहे.

लल्लनटॉपचा हा आणखी एक रिपोर्ट.
https://www.youtube.com/watch?v=_xvM3UaJrbA

त्यांनी सिरीजच केली आहे.
अन्य वाहीन्यांनीही या विषयावर उद्बोधक माहिती दिली आहे. इथे सर्वच सुशिक्षित आहेत.
पेट्रोलची कॅलरीफिक व्हॅल्यू 45,000 किलो ज्यूल प्रती किलो आहे.
इथेनॉलची कॅलरीफिक व्हॅल्यू 29,700 किलो ज्यूल प्रती किलो आहे. म्हणजे ३०,००० जवळजवळ. तीन पैकी दोन हिस्से.

इथे १/३ उर्जा कमी आहे. गणित थेट नसेल तरी याचा अर्थ साफ आहे कि शुद्ध पेट्रोलवर एखादा समजा ५ लिटर मधे ४०० किलोमीटर जात असेल
तर

त्याला आता ई२० पेट्रोल वापरून त्याला ५.४० लॉटर पेट्रोल लागेल.
ई८५ पेट्रोल वापरले तर त्याला ७.०३ लीटर पेट्रोल लागेल
आणि ई १०० पेट्रोल वापरले तर ७.५८ लीटर पेट्रोल लागेल.

हे फक्त उर्जा गुणोत्तर लक्षात घेऊन गणित केले आहे. इथेनॉलमुळे इंजिनची कार्यक्षमता वगैरे तीच राहते असे गृहीत धरलेले आहे.
थोडक्यात आयात कमी होईल पण खूप कमी होणार नाही. शिवाय नैऋत्येकडच्या राज्यात इथेनॉल पिकत नाही. तिथे इथेनॉलची वाहतूक करण्यासाठी जे इंधन लागेल त्याचा खर्च पाहता तिथे इथेनॉल ब्लेण्डेड इंधन विकणे पेट्रोलियम कंपन्यांसाठी नुकसानीचा सौदा ठरणार आहे. अशाच प्रकारे देशाच्या विविध भागात इथेनॉल ब्लेण्डेड इंधन उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.

म्हणजे देशाच्या मैदानी भागात हे इंधन सहज वापरता येणार आहे. लल्लनटॉपने नीती आयोगाचाच हवाला दिला आहे. त्यानुसार ऊसापासून किंवा तांदळापासून इथेनॉल बनवले तर प्रती एक लीटर इथेनॉलसाठी ऊस किंवा तांदळाला लागणारे पाणी जवळपास ७५०० लीटर ते १०००० लीटर असेल. हा टीकेचा विषय आहे. सरकारने दिशाभूल करणारे उत्तर देताना पिकाला लागणारे पाणी सांगितलेले नाही. त्यांनी फक्त कारखान्यात इथेनॉल बनवण्यासाठी लागणारे पाणी सांगितलेले आहे.

सरकारने असेही सांगितलेले आहे कि आम्ही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्याला प्रोत्साहन दिले आहे. पण मक्यापासून बनवलेले इथेनॉल एकूण किती टक्के आहे याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.

सरकारचा कारभार पारदर्शी असेल तर इथेनॉल निर्मितीत सहभागी असलेल्या कारखान्यांची यादी दिली पाहीजे. या कारखान्यात तयार होणारे इथेनॉल सांगितले पाहीजे.

साधारण तर्काने सांगता येईल कि यात बहुतकरून सहकारी आणि खासगी साखर कारखानेच मोठ्या प्रमाणात असणार. मक्याची आकडेवारी उपलब्धच नाही. गडकरींचे साखर कारखाने आहेत हे त्यांनी स्वतःच सांगितलेले आहे. पण त्यांच्या मुलांचे इथेनॉलचे कारखाने असल्याचे आरोप काँग्रेसने केलेले आहेत.

मारूती सुझुकीने ई ८५ साठी वॅगन आर बनवली. पण फक्त चार वाहने विकली गेली आहेत. ही परिस्थिती ग्राहकात असलेली भीती स्पष्ट करतेय.

आता ब्राझीलबद्दल.

ब्राझीलने टप्प्याटप्प्याने इथेनॉल ब्लेण्डींग वाढवत नेले. पन्नास वर्षे लागली. या काळात त्यांनी कंपन्यांना पूर्णपणे फ्लेक्स इंजिनवर आधारीत वाहनांच्या उत्पादनासाठी पुरेसा वेळ दिला. इन्फ्रास्टृक्चर तयार केले. लोकांना जुनी वाहने भंगारात काढायला पुरेसा वेळ दिला. कुणाचेच नुकसाण होंणार नाही अशा पद्धतीने मधल्या काळात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर प्रत्येक वाहनासाठी हवे ते पेट्रोल उपलब्ध करून दिले. जसजशी जुनी वाहने बंद होत गेली तसतसे जास्तीचे इथेनॉल पेट्रोलमधे वाढवत नेले.

इथे १२ वर्षातच ई २०, ई ८५ आणि आता ई १०० सुरू केलेय. आज ई २० पेट्रोलच अनेक ठिकाणी आहे. आजही १५ ते २० वर्षे जुनी वाहने रस्त्यावर आहेत. ती यासाठी तयार नाहीत. २०२२ च्या आधीची वाहने ई२० साठी तयार नाहीत. ती वाहने खराब होऊ द्यायची का?

एहसान पूनावाला यांनी दिल्लीतल्या गडकरींच्या घरासमोर धरणे देण्यासाठी परवानगी मागितली होती. ती त्यांना मिळाली आहे. ते म्हणतात आमचे आंदोलन राजकीय नाही. आम्ही पक्षाला विरोध करत नाही.

यावरून हे आंदोलन सरकारनेच पुरस्क्रुत केले असावे असे वाटते. म्हणजे वाहनचालकात असलेल्या संतापाची कुणकुण लागल्याने गडकरींना बळीचा बकरा बनवून जनक्षोभाला वाट करून सरकार सुरक्षित राहू इच्छिते. या धोरणात अन्य कुणी वक्तव्ये केलेली नसल्याने आओपापच गडकरी हेच लक्ष्य बन्णार आहेत.

म्हणजे जर लोकांनी विरोध केला नाही तरी फायदा आणि लोकांनी गडकरींना विरोध केला आणि सरकारला सोडून दिले तरी फायदा असा हा प्रकार दिसतो.

संदर्भ
१. https://www.youtube.com/watch?v=liTmvZXl4S0
२. https://www.youtube.com/watch?v=i1iaPSLlFaU
३. https://i.ytimg.com/vi/C2VBDjxkqWE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEnCPYBEIoBSFr...
४. https://www.youtube.com/watch?v=RkTKpuss7c8
५. https://www.youtube.com/watch?v=vZqPsscJZnw
६. https://www.team-bhp.com/news/maruti-wagonr-flex-fuel-only-3-units-sold-...