एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

आज हमने वो देखा, किसी ने मेरे को भेजा..

The CBI on Tuesday filed a closure report in a case of alleged cheating against former NDTV promoters and directors Prannoy Roy and Radhika Roy as it could not find legally tenable evidence in the Rs 48 crore loss incurred by ICICI Bank in the settlement of a loan in 2009, officials told PTI.

आमच्या शेजारचा मुलगा श्री श्रींच्या शाळेत जायचा. मांसाहार वाईट असं शिकवायचे त्याला. डब्यातून आणायचं नाहीच.

Dharmaveer 2: Mukkam Post Thane.
आता हे पण बघायचे नशिबी आले आहे.
आचार संहिता केव्हा लागू होणार आहे?

थांबा, अजून सरकारी तिजोरी रिकामी झाली नाहीये. मग आचारसंहिता लागू होईल

आता अंडरग्राउंड मेट्रोचे "उद्घाटन " करायचे आहे.

थांबा, अजून सरकारी तिजोरी रिकामी झाली नाहीये. मग आचारसंहिता लागू होईल >> आज बँकेत गेलो होतो, खूप गर्दी होती बायकांची म्हणून बँकेतील माणसाबरोबर बोलत होतो, आज खूपच गर्दी दिसत आहे, सुट्टीमुळे का, वगैरे. तो बोलला सकाळपासुन आहे गर्दी, सगळे अकाउंट चेक करायला, पैसे काढायला आणि KYC करायला आले आहेत. एकंदरीत गर्दीतले काही चेहेरे पाहून वाटले नाही की या योजनेच्या लाभार्थी असू शकतील. तसे त्याला सांगितले तर तो म्हणाला खरे आहे, खूप जणांनी नवीन शुन्य बाकी असलेले अकाउंट उघडले आहे फक्त या योजनेकरता कारण यांच्या जुन्या आणि घरच्या अकाउंटला लाखो, करोडो आहेत. यातील बऱ्याच जणी व्याजाने पैसे देतात, दुकाने आणि इतर मिळकतीचे मार्ग आहेत. वर हे पण सांगितले की हा सगळा प्रकार पाहून त्याने पण बायकोचा फॉर्म भरला, आधी त्याला वाटले होते की सरकारी बँकेत आहे तर मिळणार नाही, पण असे लाभार्थी पाहिल्यावर त्याने विचार बदलला.

आज पाहिले की वाचले नीट आठवत नाही, पण सरकार ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसे एकत्र देणार आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यावर देता येणार नाही म्हणून १ महिना आधीच? तिथे दावोस ला गेले त्याचे १८ महिने झाले तरी १.५ कोटी थकबाकी ठेवली आहे आणि अजून दिली नाही आणि इथे काहीशे करोड रुपये लालूच म्हणुन देत आहेत का?

सगळ्या योजनांना पैसे कुठुन आणणार ? कर्जाचा बोजा आणि वित्तीय तूट वाढतच जातेय

तरी नशीब आपल्या देशाचं नाहीतर राहुल गांधी खटाखट महिना ८ हजार रुपये देणार होते. ह्या असल्या योजनांमुळे विकासकामे होणार नाहीत. राज्यातील निवडणुकीनंतर कोणाचाही सरकार येऊ दे पण फुकट chya योजना बंद केल्या पाहिजे.

राहुल गांधी नुसतेच पैसे देणार होते का नोकरी देऊन? मनरेगाचे बजेट पण खूप होते पण कामाच्या बदल्यात पैसे.

२०१९ निवडणुकांच्या वेळी कॉंग्रेसच्याजाहीरनाम्यात न्याय - न्यूनतम आय योजना आली.
आदर्णीय मोदींनी लगेच किसान सम्मान निधी सुरू केला. घोषणा फेब्रुवारीच्या मध्यात. तोवर बजेटही येऊन गेलेलं. आणि पैसे देणार मागील तारखेपासून. डिसेंबर २०१८.

तू जो दरिया में उतरे
सारा पानी गुलाबी
टल्ली टल्ली हो लहरें
मछलियाँ भी शराबी
मेरी व्हिस्कियें मेरी ठर्रिये
तू मेनू चढ़ गयी मेरी सोनिये
रोको ना टोको ना
हो मुझको पीने दो रज के

बोकाळत!
कसं काय चाललाय. नाही म्हटलं विचारावस वाटलं.

केशवकूल एकदम मजेत सुरू आहे सगळं. काय टेन्शन वैगरे घेत नाय मी आज काल. दिवस झरझर पुढे चाललेत. मरायच्या आत मस्त एंजॉय करून घ्यावा म्हणतोय.

निर्मला सीतारमन बाईंनी कंपनी कर खटाखट कमी केला, तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं काहीही नुकसान झालं नाही. आज देशाच्या महसूलात व्यक्तिगत आयकराचा हिस्सा कंपनी करापेक्षा जास्त आहे. सामान्य माणसापेक्षा भांडवलदारांची या सरकारला अधिक काळजी.

गरिबांच्या खिशात पैसे घालण्यापेक्षा पडणारे पूल आणि पुतळे बांधणं हे अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम.

मग फुकट पैसे वाटणे चांगले की वाईट? का ते कोण वाटतय हे बघुन निर्णय घायचा?
महसूलात व्यक्तिगत आयकराचा हिस्सा कंपनी करापेक्षा जास्त वाढला असेल तर लोकांच उत्पन्न वाढलंय अस समजायला हरकत नाही. कंपन्यांनी त्यांना भेटलेला फायदा काही प्रमाणात तरी खाली पास केला असणार.

समजायला हरकत नाही.
असणार.

आदर्णीय मोदींची विकासकामे म्हणजे बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती , निवडणूक रोख्यांच्या बदल्यात कंपन्यांना दिलेली काँट्रॅक्ट्स आणि सगळीकडे डबल ए ची सोय पाहणं.

आत्ता टोलसम्राट गडकरींवर एवढे मीम्स येताहेत! सरकारी खर्चातून रस्त्याचं विकासकामं होतात म्हणावं तर त्यासाठी वे गळा टोल लावतात आणि तोही कॉस्ट रिकव्हर झाली तरी थांबत नाही. एवढे करून खड्ड्यांत रस्ते शोधावे लागतात.

गतिमान सरकारला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घ्यायला दहा वर्षे लागली. आणि तेही महाराष्ट्रात महायुतीचं काही खरं दिसत नाही, म्हणून .

शिंदे मुख्यमंत्री होताच गतिमान सरकारच्या जाहिराती यायला लागल्या. मग शेवटच्या दोन महिन्यांत इतक्या सार्‍या प्रकल्पांची घोषणा , त्यांच्या लहान लहान टप्प्यांची उद्घाटने का करावी लागतत? मागच्या वेळी एकत्र झालेल्या हरयाणा महाराष्ट्र निव॑डणुका यंदा वेगवेगळ्या का घ्याव्या लागतात.

गरिबांच्या खिशात सरळ पैसे देणं हे चांगलंच आहे. पण भाजपच्या पायाखालची मतांची जमीन सरकली नसती, तर त्यांनी ते केलं असतं का? याला रेवडी म्हणून टिंगल केली होती ना?

The above measures are expected to result in revenue loss of Rs. 1,45,000/- cr. The revenue loss
has been estimated using data maintained by the Income-tax Department regarding income declared by
domestic companies and tax paid by them in earlier years and expected growth rate of GDP.
The stimulus provided by the corporate tax cuts is expected to have a multiplier effect in the economy.
Fresh investment into India are expected to not only result in new job creation but also lead to increased
incomes and hence increased tax collection in the medium to long run.
--
the estimated revenue loss on account of the corporate tax rate
reduction from 30 per cent. to 22 per cent. in FY 2019-20 has been re-estimated to be Rs. 128,170
crores.
--
In March, ‘Business Standard’ reported that private equity (PE) investments in India fell to a 6-year low at $24.2 billion in FY24. Investments via PE deals were down 47 per cent compared to FY23, when private equity deals worth $45.8 billion were signed

Indian households saved a smaller portion of their income in 2022-23 compared to previous year and net financial savings have dropped to a five-year low of Rs 14.16 lakh crore, according to the latest MoSPI data.

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत नाहीए, त्यामुळे अर्थातच नोकर्‍या निर्माण होत नाहीत. लोकांच्या बचतीचं प्रमाण कमी होतंय.

हे असेल, समजायला हरकत नाही असं नाही. खरेखुरे आकडे आहेत.

काँग्रेसी मीडिया exit poll चे खोटे आकडे पसरवत आहेत. निकाल आले की तोंडावर पडतील. भाजप (पक्षी: मोशा) कसे काय हरतील?

घाबरू नका, तिजोरी खाली होणार नाही. आपले "लाडके दाजी" स्कीम त्याची भरपाई करतील.

महसूलात व्यक्तिगत आयकराचा हिस्सा कंपनी करापेक्षा जास्त वाढला असेल तर लोकांच उत्पन्न वाढलंय अस समजायला हरकत नाही. >>> बापरे किती निरागसपणा तो??

२०१४ साली भरताच per capita income १५०० dollars होत तर सध्याला २५०० च्या आसपास आहे. Direct tax to GDP ratio all time high आहे. उत्पन्न न वाढता शक्य आहे का?

माझ्या पहिल्या नोकरीच्या महिना पगारात अडीच तोळे सोने येत होते. मला रुपयात पगार नका देऊ, मला आज त्याच प्रमाणात सोने द्या.
मेरी तो जिंदगी बन जायेगी|

१५०० ते २५०० दहा वर्षांत म्हणजे सीएजी आर ५.२%.
८० करोड जनता पोट भरण्यासाठी फुकट रेशनवर अवलंबून आहे. म्हणजे विषमता किती असेल?

कंपनी कर कमी केल्याचे फायदे लिहिता ना सर? कंपन्यांनी गुंतवणूक वाढवून अधिक रोजगार निर्मिती करणे अपेक्षित होते.

उत्पन्न न वाढता शक्य आहे का?>>>> अगदी बरोबर...पण ज्या तुलनेत सर्वसामान्य लोकांचं उत्पन्न वाढलं, त्याच तुलनेत महागाई ही वाढली, कामाचे तासही वाढले...‌.आता हेच आपण ज्या गुणोत्तरात उद्योजकांचा नफा वाढला आहे, व त्यांनी ज्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती केली आहे त्या बद्दल आणि त्यावरील करातील तडजोडी बाबत (ट्रेडऑफबाबत) म्हणू शकू का?

आता उद्योजक देशात उद्योग सुरू करुन रोजगार निर्माण करतात हे जरी खरे असले तरी त्या बदल्यात त्याना खूप साऱ्या डायरेक्ट/ इनडायरेक्ट सवलती मिळतात.... सामान्यांचे काय?? सामान्य नागरी सुविधा तरी त्यांना मिळतील याची कुणी जबाबदारी घेतो का?
आजवर वैयक्तिक टॅक्स भरणाऱ्यांच्या वैयक्तिक थकीत कर्जांमुळे किती लाख कोटींचे नुकसान देशाला झाले आणि औद्योगिक बुडीत कर्जांमुळे किती लाख कोटींचे नुकसान झाले याचा कुणी हिशोब ठेवला आहे काय?
पगारदार लोक हे जे स्वतः च्या जिवनातले अधिकचे तास वाया घालवून थोडे अधिक उत्पन्न कमावतात ते जास्तीत जास्त टॅक्स भरुन या सर्व लोकांच्या मढ्यावर घालायलाच का?

मुळात मी लाडकी बहीण सारख्या फुकटात मिळणाऱ्या योजनेच्या विरोधात लिहिले होते.
खासगी कंपन्यांच्या फायद्या साठी निर्णय घेतला तर लगेच वाईट अस काही नाही, देशो देशीची सरकार रोजगार वाढीसाठी सवलती देत असतात ह्यात काहीही चूक नाही. उद्योजकांना सवलत दिली म्हणून उद्या personal income tax ची श्रेणी बदलून सवलत दिली तर चांगलेच आहे. पण ज्या प्रमाणत उद्योगांचा फायदा झाला त्या प्रमाणात सामान्यांना झाला नाही म्हणून लाडकी बहिण सारख्या फुकट पैसे वाटणाऱ्या योजनांचे समर्थन मी तरी करणार नाही.

तुम्ही क़ंपन्यांना फायदा करून दिला त्यांचं समर्थन करतात. तो फायदा कंपन्या़पुरताच राहिला.
रोजगार केव्हा वाढेल?
मागणी केव्हा वाढेल?
सामान्य लोकांच्या खिशात पैसा वाढेल तेव्हा.
रोजगाराच्या पुरेशा संधी असत्या तर फुकट पैसा वाटायची गरजच नव्हती.
त्या संधी आदर्णीय मोदींनी नोटा बंदी, चुकीचा सीएसटी आणि फसलेल्या लॉकडाउनने लहान उद्योग मारून नष्ट केल्या. म्हणून न्याय सारख्या योजनांची गरज आहे.

जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस भारतीय आहे आणि जगातले सर्वाधिक गरीब लोक भारतात आहेत हा पॅराडॉक्स चांगला वाटतो का?

जगातील सगळ्यात श्रीमंत माणूस - Elon Musk
जगातील सर्वाधिक गरीब लोक असलेला देश - नायजेरिया/साऊथ सुदान

श्रीमंत माणसांची यादी
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7d111c613d78

गरीब देशांची यादी
https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/

टक्केवारी नुसार
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_percentage_of_popul...

China and India have experienced the greatest reductions in people living in extreme poverty, with over a billion of their citizens moving out of extreme poverty since 1990.
Rapid economic growth in economies with the largest populations has been a key factor in global poverty reduction. In 1990, China and India were home to just under 1.2 billion people living in extreme poverty – over 61% of the people experiencing extreme poverty in the world at that time. By 2022, it was estimated that less than 117 million people in the two countries were living in extreme poverty: a huge reduction. However, while China essentially eliminated extreme poverty in 2017 (with rates at 0.1%), about 8.2% of India’s population remained below the extreme poverty line in 2022.
https://devinit.org/resources/poverty-trends-global-regional-and-nationa....

ते शब्दशः नाही. विषमता दाखवण्यासाठी आहे.

८० करोड लोकांना सरकारी फुकट रेशन द्यायची गरज का पडते?
--
रोजगार निर्मितीत असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. पण हे लोक कराच्या जाळ्यात येतातच असं नाही म्हणून असंघटित क्षेत्र = समांतर अर्थव्यवस्था म्हणून नोटाबंदी, जी एस टीने त्यांना मारून टाकलं. लॉकडाउनचा फटकाही यांनाच बसला.

जसे जगभरातले देश उद्योगांना सवलती देतात, तसेच अनेक देशांत universal basic income दिले जाते.

मोठ्या उद्योगांना सवलत देणं मान्य. आयकर दात्यांना (जे देशातील वरच्या दहा टक्क्यांत मोडतील) त्यांना सवलत देणं मान्य. पण गरिबांना काही देणं मान्य नाही. असं का?