हिट अँड रन अपघात चालकाला दंड व शिक्षा : संदर्भाने नव्या कायद्या बद्दल चर्चा.

<< डीमोनेटायझेशन सारखीच परिस्थिती आणली. सामान्य नागरिक हैराण. जनतेला इतके अगतिक करुन सोडायचे की त्यांना साधे जीवन पण फार सुखाचे वाटेल असे एक थोर प्रुस म्हटले आहेत.///
सामान्य नागरिकांची सहानुभूती या प्रकरणात कोणाच्या बाजूने आहे असं तुम्हाला वाटतं? वीसेक वर्षांपूर्वी आमच्या ओळखीच्या कुटूंबात हायवेवर एक ट्रक driver एका कार चालवणाऱ्या तरुणाला बेदरकारपणे उडवून तसाच पुढे निघून गेला. आसपासचे लोक मदतीला धावून आले पण तो तरुण जागीच गेला होता. त्याची काहीच चूक नव्हती, ट्रकचालकाचीच चूक होती असं सर्व उपस्थितांनी सांगितलं. कोणाला त्या ट्रकचा नंबर नोट करायचं सुचायच्या आधीच तो भरधाव निघून गेलेला. त्या मुलाची सात वर्षांची लेक आयुष्यभर बापाविना वाढली आणि पत्नीने दुसरं लग्न न करता व्रतस्थपणे त्याच्या मागे त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आता सगळं ठीक आहे, मुलीचं लग्न होऊन तिलाही छोटा मुलगा आहे, तिचं आणि तिच्या आईचंही करियर उत्तम चालू आहे वगैरे. पण या प्रकरणातही तुमची सहानुभूती त्या ट्रक चालकाला आहे का? का बरं त्यांना कडक शिक्षा होऊ नये एक कुटूंब उध्वस्त केल्याची? वर ते सात लाख रुपये कुठून आणतील हा प्रश्न? सिरियसली?
लोकांना अगतिक सरकार करून सोडतंय की entitled संपवाले? अलीकडच्या काळात तरी कोणत्याही संपाला जनतेची सहानुभूती मी पाहिलेली नाही.
Submitted by WHITEHAT on 3 January, 2024 - 00:40 >>

----- घटना लिहीलेली आहे तशी खरोखरच घडली असेल तर वाईट आहे. माझी सहानुभूती आहे.

" त्याची काहीच चूक नव्हती, ट्रकचालकाचीच चूक होती असं सर्व उपस्थितांनी सांगितलं." उपस्थित लोकांनी सांगितले म्हणून ट्रकचालकाचीच चूक होता असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

बहुतेक अपघातांत मोठ्या वाहन चालकाला दोष देण्याचा बघ्या लोकांची मानसिकता असते. ट्रक- कार मधे ट्रक वाला दोषी, कार- मोपेड मधे कार वाला दोषी, मोपेड - सायकल मधे मोपेड वाला दोषी. ज्याचे जास्त नुकसान होते त्याच्या बाजूने बघ्यांची सहानुभूती असते.

अनेक लोक उपस्थित होते , म्हणजे घटनेचे साक्षिदारच होते. ट्रकचा नंबरच नोट करायचे शक्य नसले तरी ट्रकच्या वर्णनावरुन किंवा इतर माहितीच्या आधारावर पोलीस लोकांनी ट्रक ड्रायव्हर पर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले होते का? ट्रक चालकाला काय शिक्षा झाली का?

महिला आरक्षण विधेयक आता पास केलं तरी लगेच लागू होणार नाही. तसंच नव्या IPC, cpc चं आहे का?

विधेयक पास केल्यावर आता चर्चा करणार म्हणता तर आधी सगळ्या स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करण्यापासून कोणी अडवले होतं?

>>>>>फाटक्या खिसेकापूंवरही लोक हात साफ करुन घेतात. अरे त्याचा गुन्हा तो किती......
मग काय करायला पाहिजे???
विक्षिप्त मुलगा तुम्ही 'कायदा हातात घेण्याचे' समर्थन करताय.

बाकी हा कायदा, जरब बसविणारा होता. तो कसा इम्प्लिमेन्ट करायचा ते सरकारचे काम होते मग सीसी कॅमेरे हवेत की अन्य काही. आपल्या पेग्रेड वरचा सवाल आहे की सरकार कसं इम्प्लिमेन्ट करणार? मग आता काय होणार.
बंद चिरडायला हवा होता. 'माईट इज राईट' असा पायंडा पडला आता. काळ सोकावला.

राईट विंग सर्कलमध्ये आता पुढचं टूल किट कोणतं अशी चर्चा महिनाभर चालू होती. त्यात राहुल गांधी दुबईला गेल्याचे फोटो दोन दिवसांपूर्वी फिरत होते. त्यामुळे काहीतरी असा प्रकार होणार हे अपेक्षित होतं. निवडणूक चार महिन्यांत आहे आणि जितनी आबादी उतना आरक्षण वाला मुद्दा traction घेत नाहीये. त्यामुळे सर्वांसाठी असलेला कायदा फक्त ट्रकर्स साठी असल्याच्या थाटात जे अचानक देशव्यापी आंदोलन झालं ते '"उत्स्फूर्त' वाटत नाही.
सरकार आता शेवटच्या चार महिन्यात कोणताही नवा निर्णय रेटत नेणार नाही. लोकांना हवं असेल तर थर्ड टर्म मिळालीच तर तेव्हा बघू असा विचार असेल. त्यांचं ३७०, राममंदिर , नॅशनल सिक्युरिटी वर डिलिव्हर करून झालं आहे. यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट्स तर थक्क करणारा प्रकार आहे. अमेझिंग डिजिटलायझेशन केलं आहे. २०१४ मध्ये दहाव्या क्रमांकावर असलेली इंडियन इकॉनॉमी आज पाचव्या क्रमांकावर (fifth largest in the world) आणली आहे. करोनाची दोन वर्षे, युक्रेन युद्ध, इस्त्राईल हमास युद्ध या सर्व काळात एक stable सरकार आणि अनुभवी पीएम नसते आणि फ्रेशर राहुलबाळ व चाळीस चोरांच्या हातात कारभार असता तर काय झालं असतं प्रश्नच आहे. This government has delivered in many areas.
आता ते टूलकिट वालं प्रत्येक आंदोलन हवं तितकं चालू देतील आणि नंतर shut down करतील. कुस्ती झालं, ट्रक झाले, अजून बरीच टूल किट येतील निवडणूक होईपर्यंत.

जोवर अमेरिकेला जाण्यासाठी धडपडणार्‍या भारतीयांचा - त्यातही गुजरात्यांचा ओघ थांबत नाही आणि अमेरिकेतले भारतीय परतोनि येऊ लागत नाहीत, तोवर या दाव्यांना काही अर्थ नाही.

>>>>>फाटक्या खिसेकापूंवरही लोक हात साफ करुन घेतात. अरे त्याचा गुन्हा तो किती......
मग काय करायला पाहिजे???
विक्षिप्त मुलगा तुम्ही 'कायदा हातात घेण्याचे' समर्थन करताय....

तसे तर तसे समजा! 5G च्या जमान्यात 2G च्या वेगाने चालणारी न्यायव्यवस्था असेल, गुन्हेगाराला न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर 'तो सुद्धा एक माणूस आहे...' वगैरे करत मध्ये मध्ये लुडबुडणारे मानवाधिकारवाले असतील तर मग नाईलाजाने असे समर्थन करावे लागते!

>>>>> फ्रेशर राहुलबाळ
पण राहुल गांधींचे कौतुकच ओबामाने केलेले आहे की - Former US president Barack Obama has described Congress leader Rahul Gandhi as having a “nervous, unformed quality” about him, “like a student eager to impress the teacher but lacking aptitude and passion to master the subject.”

राईट विंग सर्कलमध्ये आता पुढचं टूल किट कोणतं अशी चर्चा महिनाभर चालू होती. त्यात राहुल गांधी दुबईला गेल्याचे फोटो दोन दिवसांपूर्वी फिरत होते. त्यामुळे काहीतरी असा प्रकार होणार हे अपेक्षित होतं. निवडणूक चार महिन्यांत आहे आणि जितनी आबादी उतना आरक्षण वाला मुद्दा traction घेत नाहीये. त्यामुळे सर्वांसाठी असलेला कायदा फक्त ट्रकर्स साठी असल्याच्या थाटात जे अचानक देशव्यापी आंदोलन झालं ते '"उत्स्फूर्त' वाटत नाही.>>> प्रत्येक गोष्टी साठी दुसऱ्याला दोष देणे सोडा. शेतकरी आंदोलन किंवा ट्रक ड्रायव्हर आंदोलन होण्यासाठी सरकार ची मुजोर प्रवृत्ती कारणीभूत आहे. आम्हाला सगळं कळत आणि आम्ही सगळ्यांचे तारणहार. कायदा करताना चर्चेची गरज नाही, हे जे सरकारला वाटत ते चूक आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कार्य काळात न्यूज पेपर मध्ये नोटीस येत होती कायद्या संबंधी आक्षेप असल्यास नागरिकांना मत नोंदवण्याचे आवाहन करणारी. संसदेत चर्चा होत असे आणि कायदे मंजूर होत.

सध्या कायदे येतात surprise घेवून. चर्चा कुठेच होत नाही. जनतेला मत नोंदवण्याचे संधी मिळत नाही. मग लोक रस्त्यावर येतात.

विचार न करता कायदे करायचे आणि विरोध झाला की माघे घ्यायचे हे ह्या सरकारने भरपूर वेळा केलं आहे. कृषी कायदा की आणखी कोणता ते नक्की आठवत नाही पण तो कायदा तर थेट अध्यादेश करूनच केला होता म्हणजे संसदेत चर्चेचं नाटकही केलं नव्हत. अध्यादेश काढून कायदा करण हे काही बेकायदेशीर नाही पण तो अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरायला पाहिजे. आणि तेही एवढ्या महत्वाच्या विषयासाठी तर नकोच नको.
कदाचित तीन राज्ये जिंकल्यामुळे BJP चा आत्मविश्वास वाढला असेल आणि आपण करू ते जनतेला आवडलेच ह्या गैरसमजुतीतून परत तीच चूक भजपाने परत एकदा केली.

भाजपचा (म्हणजेच )माज संघटितपणे उतरवता येतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले

मी काय म्हणतो अपघात करून पळालेला चालक पळून जाऊन भाजपात सामील झाला तर त्याला शिक्षा होईल का?

टेनी नावाच्या तरुण ज्याचा बाप केंद्रात मंत्री आहे त्याने ५ शेतकरी चिरडले. त्याला कुठे शिक्षा झाली अजून. मामला थंड झाला की सुटेल तो पण

https://infra.economictimes.indiatimes.com/news/logistics/gautam-adani-t...
Gautam Adani to enter trucking business to sharpen logistics play

आधी फक्त स्वतःच्या (म्हणजे दुसर्‍या कोणाच्यातरी बळकावलेल्या) सिमेंट उत्पादनांसाठी. मग हळू हळू जनरल.

कृषि कायद्यांच्या वेळीही अदाणीचं नाव आलं होतं.

भरत, इथे ह्याचा काय संबंध. राजकारण किंवा मार्केट संबंधी विषयावर ही माहिती देणे योग्य ठरले असते असे तुम्हाला वाटत नाही का

<< >>>>>फाटक्या खिसेकापूंवरही लोक हात साफ करुन घेतात. अरे त्याचा गुन्हा तो किती......
मग काय करायला पाहिजे???
विक्षिप्त मुलगा तुम्ही 'कायदा हातात घेण्याचे' समर्थन करताय.
बाकी हा कायदा, जरब बसविणारा होता. तो कसा इम्प्लिमेन्ट करायचा ते सरकारचे काम होते मग सीसी कॅमेरे हवेत की अन्य काही. आपल्या पेग्रेड वरचा सवाल आहे की सरकार कसं इम्प्लिमेन्ट करणार? मग आता काय होणार.
बंद चिरडायला हवा होता. 'माईट इज राईट' असा पायंडा पडला आता. काळ सोकावला.
Submitted by सामो on 3 January, 2024 - 04:43. >>

------- बंद चिरडायचा म्हणजे काय करायला हवे होते?

संबंध नाही कसा? अदाणीने एखाद्या क्षेत्रात प्रवेश करायचं ठरवलं की त्या क्षेत्रातल्या विद्यमान ऑपरेटर्सना जीव नको होईल असे उद्योग सरकार करतं हे स्वच्छ दिसतं.

{माईक बंद होणे, कॅमेरा नसणे ह्याचेही नियम आहेत.}

ते बिधुरी महाशय बोलत असताना नियम वेगळे होते का?

अदाणीने एखाद्या क्षेत्रात प्रवेश करायचं ठरवलं की त्या क्षेत्रातल्या विद्यमान ऑपरेटर्सना जीव नको होईल असे उद्योग सरकार करतं हे स्वच्छ दिसतं. --- काहीपण

बिधुरी केस संसदीय समिती समोर मांडण्यात आले आहे हे आपल्याला माहिती असेलच

ते बोलत असताना त्यांचा माइक आणि कॅमेरा का बंद झाला नाही? तुम्ही म्हणताय ना नियम आहे? त्यांचं बोलणं नियमानुसार होतं, असंही सांगून टाका.

१. लोकसभेत/राज्यसभेत माईक कोण बंद करू शकतो - पिठासिन अध्यक्ष/संसद चालवणारी माननीय व्यक्ती (chair)
२. माईक केव्हा बंद करतात - जेव्हा chair सदस्याचे नाव घेतात तेव्हा (नाव घेणे - naming the parliamentarian) किंवा जेव्हा सदस्याची बोलण्याची संधी नसेल आणि ते मध्येच बोलत असतील तेव्हा ही माईक बंद केला जाऊ शकतो
३. रमेश बिधुरी ने जेव्हा आप्तिजनक शब्द वापरले तेव्हा chairperson कोण होते - कोडिकुंनील सुरेश (काँग्रेसचे खासदार)
४. K Suresh यांनी ओम बिर्ला ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे की, "since the translation services were not optimal and the house was eruption in protest, I could not make out the exact meaning of utterance of Ramesh Bidhuri, but sensing the situation, I immediately ordered for the expunging of all terms, usage and expletives from the records that were spoken by Ramesh Bidhuri, and ensured that hate-filled remarks are permanently expunged and removed."

ह्याच वेळेला दानिश अली ह्यांनी PM बद्दल derogatory टिप्पणी करून बिधुरीला provoke केले होते अशी नोंद निशिकांत दुबे ह्यांच्या कडून करण्यात आली आहे.

के सुरेश यांनी माईक का बंद केला नाही, हे तुम्ही त्यांना विचारायला हवे. बाकी बिधुरी यांचे बोलणे नियमानुसार नव्हते म्हणूनच ते खोडून टाकण्यात आले आहे आणि संसदीय समिती समोर चौकशी ही सुरू आहे.

बिधुरी केस संसदीय समिती समोर मांडण्यात आले आहे हे आपल्याला माहिती असेलच >> बिधुरीने संसदेत केले ते नितीमत्तएला धरुन असेल

विषय हिट अँड रन कायदा आणि त्या बद्दल आहे, त्यामुळे या विषयावर चर्चा व्हावी.

निशिकांत दुबे ह्यांच्या कडून करण्यात आली आहे. >>

विरोध होण्याचे खरे कारण हे आहे .
कायद्याची अंमबजावणी करणारे पोलिस खाते बिलकुल विश्वसनीय नाही.
चूक नसणाऱ्या लोकांना पण हे खाते ब्लॅक मैल करू शकते.
कारण खूप मोठी जैल आणि खूप मोठा दंड ह्या कायद्यात आहे.
सरकार नी रस्त्यावर एक एक किलोमीटर वर हाई पॉवर चे कॅमेरा लावावावेत.
. आणि त्या रेकॉर्ड नुसार दोषी व्यक्ती ठरवावा.
मारणारा दोषी आहे की मरणारा.

आणि योग्य ती कारवाई करावी.
पोलिस ना अधिकार देवू नयेत.
डिजिटल proof गरजेचे आहेत.
इतका बदल केला तरी कोणी विरोध करणार नाही.
उलट स्वागत च करतील

सरकार जे कायदे करते ते थोडेफार योग्य च असतात.
पण प्रशासन मधील अधिकारी लोकांचे मत घेवून ते सरकार बनवते.
आणि तेच चुकीचे आहे.
भारतीय प्रशासन निम्न दर्जा चे आहे.
दर्जा अगदी सुमार आहे .
आयएएस ऑफीसर पण उच्च वैचारिक दर्जा असणारे नाहीत ,आयपीएस ऑफिसर पण उच्च वैचारिक दर्जा चे नाहीत.
फक्त पाठांतर करून आयएएस ,आयपीएस बनतात.
वैचारिक दर्जा झीरो.
दिल्ली मध्ये कुत्रा फिरवण्यासाठी आयएएस नवरा बायको नी statium empty केले होते
नंतर सरकार नी दोघांना सक्ती नी रजेवर पाठवले.
आयएएस ऑफीसर इतके निम्न दर्जा चे आहेत तर बाकी सरकारी अधिकारी ,कर्मचारी काय दर्जा चे असतील.
सरकार त्यांच्या परी नी योग्य तेच करत असते
प्रशासन त्या कायद्याचा फायदा घेवून स्वतःचे पोट भरतात ..लोकांना त्रास देतात.
त्या मुळे नवीन कायद्याला लोक भितात.
मुळा पासून भारतीय प्रशासन व्यवस्था बदलली पाहिजे
कायद्यात चुकीचे वर्तन केले तर प्रशासन मधील आयएएस पासून आयपीएस पर्यंत सर्वांना कठोर शिक्षेची तरतूद हवी आणि ती पण झटपट.
तेव्हाच लोक सरकार वर विश्वास ठेवतील

लेग अंपायरचा बघण्याचा एंगल कोणाला दोषी ठरवत असेल आणि अपील करण्याची वेळ आली तर इकडे थर्ड अंपायर कुठल्या बाजूला बसवणार की त्यासाठी ड्रोन सर्वेलन्स शहरीग्राम भागात सुरु ठेवत दररोजचे बिल फाडणार.

वेळ असेल तर पत्रकार गिरीराज वरीष्ठ यांचे विश्लेषण ऐका.
https://www.youtube.com/watch?v=n71Wr5iq4tk

<< बिधुरी केस संसदीय समिती समोर मांडण्यात आले आहे हे आपल्याला माहिती असेलच >> बिधुरीने संसदेत केले ते नितीमत्तएला धरुन असेल >>

------- संसदेत केलेले वर्तन त्यांच्या ethics चा भाग आहे. ७० वर्षांत पहिल्यांदाच असे पहिल्यांदाच घडले आहे.

१०० पेक्षा जास्त विरोधी पक्षाच्या खासदारांना तत्काळ बाहेरचा रस्ता दाखविला जातो... बिधूरी केसचा निकाल पुढील लोकसभा निवडणूकीच्या दोन दिवस आधी आला तरी आश्चर्य वाटायला नको.