हिट अँड रन अपघात चालकाला दंड व शिक्षा : संदर्भाने नव्या कायद्या बद्दल चर्चा.

<लोक कायदा हातात घेऊन मारहाण करतात त्याचे मेजर कारण> एक कारण झुंडीची मानसिकता हेही आहे.

>>>>>>एक कारण झुंडीची मानसिकता हेही आहे.
फाटक्या खिसेकापूंवरही लोक हात साफ करुन घेतात. अरे त्याचा गुन्हा तो किती, त्याकरता त्याला लाथाबुक्क्यांनी तुडवतात. गुन्हा आहे कबूल परंतु कायदा हातात घेणं हाही गुन्हाच आहे. गर्दीला चेहरा नसतो त्याचा फायदा लोक घेतात.

आशिश मिश्रा प्रकरणावरून सरकारला हा कायदा करावासा वाटला का?

क्या औकात क्या है तुम्हारी?"

गाड़ी चालकों की हड़ताल के मद्देनजर शाजापुर ज़िले के DM किशोर कन्याल ने उनके साथ बैठक की।

गुस्से में डीएम साहब बोल पड़े: "औकात क्या है तुम्हारी?"

जवाब आया: "यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं।"

https://twitter.com/ShivamYadavjii/status/1742193818232111420

क्यूट ना?

मुख्य कारण झुंडीची मानसिकता आहे असे मला वाटते.
अस घडलं की असं मारायचं असतं हे अनेक लोकांच्या मनात पक्कं बसलेलं असतं. अपघात झाला तिथे अशांपैकी कोणी असते, सुरवात झाली की जमलेला जमाव मग त्यात सामील होतो.

आपल्या कारला दुसरी गाडी थोडी कुठे लागली की चूक आपली असली तरीही आपण मोठ्याने ओरडून कांगावा करावा आणि दुसऱ्याला दोन चार ठेवून देऊन झालेल्या नुकसानीचे पैसे वसूल करावे अशा मानसिकतेचे लोकही असतात, यात शिकले सवरलेही असतात.

झुंडीची मानसिकता आणि बहुधा सामाजिक उतरंडीतून आलेलं वैषम्य?
पादचार्‍यापेक्शा वाहनचालक लबाड, लहान वाहन चालवणार्‍यापेक्षा मोठं किंवा महागडं वाहन चालवणारा लबाड अशा प्रकारचे अकारण मांडलेले ठोकताळे?

मॉब लिंचिंगच्या विरोधात देखील कायदा व्हावा मिलॉर्ड !

ट्रॅफीकच्या बाबतीत जेव्हढी दंडाची रक्कम जास्त तेव्हढी तडजोड जास्त. यात जेल पण आहे. म्हणजे लाखभर उकळल्याशिवाय काय सोडत नसतात पोलीस. आधी पोलीसांना सुधारा . कडक कायद्याचं उद्दिष्ट कधीच नाकारता येणार नाही. पण त्याचे परिणाम डोळ्याला दिसत नाहीत का ?
हिट अ‍ॅण्ट रनची व्याख्या जर सैल असेल तर शहरात, गर्दीच्या ठिकाणी दुचाकी सुद्धा चालवता येणार नाही. पुण्यात तर सर्वत्र समोरून, राँग साईडने, नो एण्ट्रीतून वाहने येतात. कारला डावीकडून ओवरटेक करून समोर आणून ब्रेक मारण्यात कुणाला काहीही वावगं वाटत नाही. अशा एखद्याला टच झाला कि मग आई माई काढली जाते. लोकांना अजिबात ट्रॅफीक सेन्स नाही. लायसेन्स परीक्षेला न बसता मिळते. त्यांना कसलेच नियम माहिती नसतात.

अशात सगळे वाहन पाळूनही मोठ्या गाडीचा धक्का लागून छोट्या गाडीचे नुकसान झाले तर आधी मारा खावा लागेल, मग दहा लाख दंड + जेल. कसलीही चूक नसताना आयुष्य उद्ध्वस्त.

मारायला आलेली गर्दी ज्याला लागलंय त्याच्याकडे स्वतः बघणार नाही, दुसरा ड्रायव्हर बघतो म्हणाला तरी त्याला बघू देणार नाही.

हा कायदा अचानक आत्ताच आणायची घाई काय होती?

प्रत्येक चौकीला टार्गेट दिलेले असते. ते वर पोहोचवावे लागते. ट्रॅफीकला सुद्धा असते. वरपर्यंत प्रत्येकाला हिस्सा मिळतो. अगदी मंत्र्यालाही मिळतो. याला कुठलेही सरकार अपवाद नाही.

पळून गेलेल्या गाडीचा तपास लागणार कसा ? म्हणजे जागोजागी कॅमेरे सक्रिय करण्याचे टेंडर काढले जाणार !
आपण निर्दोष आहोत हे ड्रायव्हर लोक्स सिद्ध करणार कसे ? म्हणजे डैश कॅमच्या किंमती वाढवल्या जाणार !
अपघातग्रस्तच्या दुखापतीसाठी वाहनचालक स्वत:च्या खिश्यास भुर्दंड पाडणार की इन्शुरन्स सेटलमेंटच्या डिमांड वाढणार ? आणि पर्यायाने थर्ड पार्टी सारख्या स्वस्त म्हणून घेतल्या जाणाऱ्या पॉलिसी आयत्या तव्यावरती रोटी शेकुन घेणार !!
आणि शेवटचा मुद्दा - रस्त्याच्या सदोष बांधकामामुळे वाहनचालकाचा तोल गेल्यावर कारवाईस सरकार सामोरे जाणार का ? दंड वगैरे वगैरे इत्यादी !!

आपण निर्दोष आहोत हे ड्रायव्हर लोक्स सिद्ध करणार कसे ? >>> ट्रॅफीकचं कोर्ट कसं चालतं ते एकदा बघा. कोर्ट केस ऐकते, मान्य आहे का विचारते. दंड सांगते. नाही म्हटलं कि दंडाची रक्कम वाढत जाते. तुम्ही जितके सांगायचा प्रयत्न कराल तेव्हढी दंडाची रक्कम फुगत जाते. पुरावा, साक्ष काहीच नाही.

Mob lynching साठीही नवीन कायदा केला आहे. Mob lynching करणाऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षा आहे.

कुणाला झाली का ?

नाही म्हटलं कि दंडाची रक्कम वाढत जाते. तुम्ही जितके सांगायचा प्रयत्न कराल तेव्हढी>>>> मग डैश कॅम का क्या काम ?

ये डॅश कॅम क्या होता है ?

कुणाला झाली का ?
साधारण १०-१२ दिवसापूर्वीच तो कायदा संसदेने पास केला आहे.

हा कायदा म्हणजे मूर्ख पणाचा कळस आहे.
10 वर्ष तुरुंगवास आनी 10 लाख दंड.
कोणाला तर ड्रायव्हरला.

जागतिक मत घेतली तर भारत सरकार ला जगातील सर्वात मूर्ख सरकार हा किताब ह्या कायद्या मुळे नक्की मिळेल.
1) अपघात झाल्या नंतर ड्रायव्हर नी पळून जावू नये ही अपेक्षा असेल तर .
त्या ड्रायव्हर ला मारहाण बिलकुल झाली नाही पाहिजे .
फोन केल्या नंतर दहा मिनिटात पोलिस हजर झले पाहिजेत.
२) पोलिस दहा मिनिटात हजर झाले माहीत तर .
सबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना पण दहा वर्ष जेल आणि दहा लाख दंड हाच नियम हवा.
३) ambulance सरकारी हॉस्पिटल च दहा ते ,२० मिनिटात अपघात स्थळी हवी ते पोचले नाहीत तर संबंधित आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी ह्यांना पण दहा वर्ष जेल आणि दहा लाख दंड हीच शिक्षा हवी.
४) हॉस्पिटल मध्ये दाखल केल्यानंतर उपचार लगेच चालू झले नाहीत तर त्या संबंधित लोकांना पण दहा वर्ष जेल आणि दहा लाख दंड.
५. आणि सर्वात महत्वाचे.
रस्ता खराब असल्या मुळे अपघात झाला तर केंद्रीय परिवहन मंत्री.
राज्याचा परिवहन मंत्री.
संबंधित खात्यातील सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी ह्यांना पण दहा वर्ष जेल आणि दहा लाख दंड अशी तरतूद हवी.

अपघात ग्रस्त लोकांची काळजी असेल तर असा परिपूर्ण कायदा बनवा .
गरीब ड्रायव्हर लोकांवर तुमच्या सत्तेच्या मस्तीची गुर्मी दाखवू नका .

.

<< Hit and run ha कायदाच बिनडोकपणाचा कळस आहे.
ट्रक वाल्यांनी संप केला ते योग्यच केले . >>

हेमंत सरांशी सहमत. किरकोळ Hit and run झाले तर कायदा कशाला करायचा?

एरव्ही ट्रकला अपघात झाला आणि ट्रक भर रस्त्यात उलटला तर लोक मारतात का ड्रायव्हरला? उलट ते शांतपणे ट्रकमधला भाजीपाला, पेट्रोल, दारूच्या बाटल्या घरी घेऊन जातात. खरं तर, ड्रायव्हरने १०% जास्त भाजीपाला नेला पाहिजे लोकांना वाटायला म्हणजे hit and run करावेच लागणार नाही.

Submitted by उपाशी बोका on 2 January, 2024 - 11:29

दुसर्‍याच धाग्यावर लिहीलय तुम्ही.

Oh sorry

आताची बातमी
हिट अँड रन लागू केलेला नाही असे केंद्रीय सचिवांनी जाहीर केले (बहुतेक अमितजी शहाजी मिझोराम मधील ताज्या हिंसाचाराबद्दल चर्चा करत असावेत). त्यामुळे संप मागे घ्यावा असे त्यांनी आवाहन केले आहे. बहुधा संप मागे घेतला जाईल. आणखी एक यु टर्न!

https://twitter.com/ANI/status/1742215731025178901

कायदे घाईघाईत रेटून पास करा आणि मग सावकाशीने मागे घ्या.

याबद्दल काहीतरी म्हण आहे बहुतेक.

भाजप समर्थकांसाठी reminder - ज्या caa चा इतका गाजावाजा केला, शेजारी मुस्लिम देशांतील अल्पसंख्यकांना लवकर नागरिकत्व मिळण्यासाठी तो आणला, त्यासाठीचे नियम अजून बनलेले नाहीत. दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ घेतली जाते.

संप बिलकुल मागे घेवु नये.जोपर्यंत सरकार official notification जाहीर करत नाही तो पर्यंत

Rashtrpati है पद भारतात रुबर स्टॅम्प पुरतेच आहे हे परत एकदा सिद्ध झाले.
Rashtrpati नीच हे विधेयक फेरविचार साठी परत पाठवले पाहिजे होते.
Rashtrpati वर देशाचे करोडो रुपये खर्च होतात.
त्याचा काही तरी देशाच्या जनतेला उपयोग झाला पाहिजे.
सरकार चुकीचे वागत असेल तर आपले पद राहील की नाही राहील ह्याचा विचार न करता जनतेच्या भल्या साठी राज्य घटनेने जे अधिकार दिले आहेत त्याचा वापर करणे अपेक्षित

The government and protesting #truckers reached an agreement for immediate resumption of work by #transportworkers. The government also urged the truck drivers to promptly resume work.
Read more here: https://www.hindustantimes.com/.../centre-meet-transport...

बेवडा मारून सह्या करतात,
कसली घाई होती?

भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे लेटरहेड नाही. सही करायला अधिकारी नाहीत.

आमच्या समोरच्या रस्त्यावर पार्क केलेल्या दुचाकीतल्या पेट्रोलची चोरी झाली. कॉलनीतला आतला रस्ता.