अफगाण निर्वासित - फुफाट्यातून कुठे?

अफगाणिस्तानातल्या जलालाबाद शहरालगत गेल्या काही वर्षांत एक नवी वस्ती उभी राहिली आहे. वस्ती कसली, एक लहानसं खेडंच म्हणायला हवं. खेड्यात एका जेमतेम गिलावा केलेल्या छोट्या घरात ६० वर्षीय हलिमा बीबी आपल्या तीन तरूण मुलांसह राहते. त्यांतल्या एकालाही नोकरी नाही. हलिमा बीबीची प्रकृती वयोमानापरत्वे खालीवर होत असते. पण गावात कोणतेही वैद्यकीय उपचार उपलब्ध नाहीत. गावात अशी आणखी पाचशे-सहाशे कुटुंबं सहज असतील. त्यांची संख्या सतत वाढते आहे. गावाच्या सीमा विस्तारत चालल्या आहेत. चिंतेने ग्रासलेली हलिमा बीबी म्हणते, ‘इथे अवघड परिस्थिती आहे. आमचे नातेवाइक, मित्रमंडळी सगळे तिकडेच आहेत. इथे दिवस कसे काढायचे हा मोठा प्रश्न आहे.’

हलिमा बीबी सांगते ते ‘तिकडे’ म्हणजे पाकिस्तानात. या गावातले सर्वजण पाकिस्तानात तीन-चार दशकं निर्वासित म्हणून घालवून आता अफगाणिस्तानात परतले आहेत. तेव्हा स्वतःचं घरदार सोडून पळताना त्यांच्यासमोर भविष्यातला अंधार होता आणि आता परतल्यावर देखील भविष्यात काय वाढून ठेवलंय याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही...

अफगाणिस्तानातलं नागरी जीवन सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीपासून ढवळून निघायला सुरुवात झाली. आधी रशियन फौजा देशात घुसल्या. त्यानंतर तालिबान्यांनी देश आपल्या घशात घातला. लाखो अफगाणी निर्वासित शेजारच्या इराण आणि पाकिस्तानात पळाले. काही युरोपमध्येही गेले. पण त्यांची संख्या तुलनेने कमी होती. अरब स्प्रिंगनंतर सिरिया, येमेन, ट्युनिशिया अशा देशांमधले निर्वासितांचे लोंढे युरोपच्या दिशेने निघाले. साधारण त्याच सुमाराला इराण, पाकिस्तानातले अफगाणी निर्वासित अफगाणिस्तानात परतायला सुरुवात झाली. बहुतेकांना इराण-पाकिस्तानातून जवळपास घालवून देण्यात आलं होतं. त्यांपैकी केवळ मूठभर नोंदणीकृत निर्वासित होते. बाकीच्यांची कागदोपत्री कोणतीही नोंद नव्हती.

युद्धामुळे आपला देश सोडून पळ काढावं लागणं ही गोष्ट ऐकणार्‍यालाही अतिशय धक्कादायक, कल्पना करायला अवघड असते. त्यामुळे निर्वासितांचं आपल्या देशात परतणं याकडे तुलनेने तितकीच आनंदाची बाब, संकट संपल्याची नांदी म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं. पण या दोन्हींच्या दरम्यानच्या काळात बरंच काही घडलेलं असतं.

जगभरातल्या निर्वासितांच्या समस्या आता काही दिवसांच्या अथवा महिन्यांच्या राहिलेल्या नाहीत, तर दीर्घकालीन झाल्या आहेत. त्या काळात रेफ्युजी कॅम्पस् नाहीतर यजमान देशांमध्ये अन्यत्र निर्वासितांनी धडपड करून जमेल तसा जगण्याचा मार्ग शोधलेला असतो. भीतीपोटी सतत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे चंबूगबाळं हलवावं लागणं थांबलेलं असतं. तगून राहण्याची धडपड आता कमी झालेली वाटत असते. जे आहे त्यात समाधान मानावं लागणार आहे अशी मनाची तयारी तर कधीचीच झालेली असते. अवतीभोवती नवा गोतावळा जमलेला असतो. घरातली मुलं पुन्हा शाळेत जायला लागलेली असतात, नव्या प्रदेशाची नवी भाषा बोलायला लागलेली असतात. रोजचा पोटापाण्यासाठीचा झगडा सुरूच असतो. तरीही आपल्या देशातल्या भीषण, हिंसक वातावरणापासून सुटका झाल्याचा एक दिलासाही असतो. अशात यजमान देशांची धोरणं बदलायला लागतात, आपल्या देशात परतण्याबद्दलचं काही ना काही कानावर यायला लागतं. आणि पुन्हा एकदा अनिश्चिततेची टांगती तलवार डोक्यावर येते. आता जिथे जायचं तो देश, प्रदेश परिचित तर असतो; पण भविष्य पुन्हा एकदा धूसर झालेलं असतं.

२०१४ ते २०१८ दरम्यान असंच धूसर भविष्य घेऊन २० लाखांहून अधिक निर्वासित अफगाणिस्तानात परत आले. २०१४ साली पाकिस्तानात पेशावरमधल्या एका शाळेवर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर पाकिस्तानातल्या अफगाणी निर्वासितांना परत पाठवण्याबद्दलचं वातावरण हळुहळू तापत गेलं. त्याआधीही थोड्याफार प्रमाणात ते परतत होते, पण २०१४ मधल्या त्या घटनेनंतर त्यांची संख्या खूपच वाढली. अशा निर्वासितांना अफगाणिस्तानात स्थायिक होता यावं यासाठी कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात, कशा योजना आखायला हव्यात याबद्दल तेव्हा कुणालाच फारशी कल्पना नव्हती.
परतल्यावर काहींनी आपल्या जुन्या गावात, आधीच्या प्रांतात जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. काहींनी त्यांचे इतर नातेवाइक जातील तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला, मग ते त्यांचं पूर्वीचं गाव असो वा नसो. ५० वर्षीय हफिजुल्लाह साफी पाच-सहा वर्षांपूर्वी आपला कुटुंबकबिला घेऊन अफगाणिस्तानात परतला. जवळपास ३५ वर्षांनी तो आपल्या देशात पाऊल ठेवत होता. त्याच्या बायका-मुलांनी तर तोवर या देशाचं तोंडही पाहिलेलं नव्हतं.
हफिजुल्लाह मूळचा पूर्व अफगाणिस्तानातल्या जंगलभागात राहणारा, पण आता त्याने काबूलमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण तिथे शाळा, दवाखाने तुलनेने सहजी उपलब्ध होण्यातले होते. मात्र त्यांना अजूनही काबूलमध्ये रुळल्यासारखं वाटत नाही. इतकी वर्षं हे कुटुंब पाकिस्तानातल्या पेशावरजवळच्या निर्वासित छावणीत रहायचं. हफिजुल्लाह तिथे सुक्यामेव्याचं दुकान चालवायचा. आता काबूलमध्ये तो टॅक्सी चालवतो. पण त्याची महिन्याची मिळकत पेशावरपेक्षा खूपच कमी आहे. ते राहतात त्या टीचभर खोलीचं भाडंही त्याला परवडत नाही. त्याची मुलगी आधी शाळेत जायची. आता ती लोकांकडची भांडी घासण्याची कामं करते. मुलाने निर्वासित छावणीतच पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. पण अफगाणिस्तानात त्याला अजूनही नोकरी मिळालेली नाही. हफिजुल्लाह म्हणतो, ‘सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्था कुणीच मदत करत नाही. पाकिस्तानातले आमचे नातेवाइक पैसे पाठवतात. त्यामुळे कसंबसं निभतं.’

२०१९ साली जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या रेफ्युजी एजन्सीने मिळून एक विस्तृत पाहणी केली. नवीन सहस्त्रकाच्या पहिल्या १०-१२ वर्षांत अफगाणिस्तानात परतलेल्या निर्वासितांचा त्यात विचार केला गेला. त्यात असं दिसून आलं, की स्थानिक अफगाणी लोकांच्या तुलनेत अशा निर्वासितांमध्ये बेकारीची टक्केवारी अधिक होती. त्यांना कष्टाची कामं अधिक करावी लागत होती. शिक्षणाचं प्रमाण घसरलं होतं. थोडक्यात सांगायचं, तर त्यांचं जीवनमान, आर्थिक परिस्थिती इराण-पाकिस्तानातच जरा बरी होती.
सुलतान बीबी आणि तिचं कुटुंब चार वर्षांपूर्वी स्वेच्छेने काबूलमध्ये परतलं. सुलतान बीबी मूळची काबूलमधलीच, त्यामुळे तिथे आपलं बस्तान बसायला फारसा प्रश्न येणार नाही असं तिला वाटत होतं. पण तसं झालं नाही. तिची लहान नातवंडं पाकिस्तानात शाळेत जात होती, इंग्रजी शिकत होती. पण आता काबूलमध्ये चार पैसे मिळावेत म्हणून ती मुलं रस्त्यावरचं प्लास्टिक गोळा करून विकतात.

अफगाणिस्तानने निर्वासितांसाठी इराण आणि पाकिस्तान सीमेवर प्रत्येकी दोन प्रमुख ठाणी उभारली आहेत. परतणार्‍या निर्वासितांची तिथे नोंद होते. पोरकी लहान मुलं आणि एकेकट्या येणार्‍या स्त्रियांना काही दिवस पुरेल इतकं अन्न, कपडे आणि प्रवासाची साधनं उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र तिथून पुढे कोणते निर्वासित कुठे जातात, त्यांना तिथे जम बसवता येतो की नाही याचा पाठपुरावा करण्याची कोणतीही यंत्रणा त्या देशात नाही.
अफगाणिस्तानच्या पश्चिमेला इराण सीमेलगतही असंच चित्र आहे. २० वर्षांपूर्वी इस्मत मलेकी याने अफगाणिस्तानातलं आपलं घरदार सोडून इराणमध्ये आश्रय घेतला. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकी फौजा आणि इराणमधला तणाव वाढला. अमेरिकेने इराणवर नव्याने काही निर्बंध लादले. त्यामुळे तिथे महागाई प्रचंड वाढली. अवैधरीत्या इराणमध्ये राहणार्‍या अफगाणी निर्वासितांना होणारा विरोध आणखी तीव्र झाला. इस्मत तिथे बांधकाम मजूर म्हणून काम करायचा. त्याच्या शेजारपाजारचे इराणी लोकही या परिस्थितीमुळे बेजार झाले होते. इस्मत सतत वेगळं काम मिळवण्याच्या मागे असायचा. ते करताना इराणी पोलिसांची नजर आपल्यावर पडू नये यासाठीही त्याला सजग रहावं लागायचं.
बदलल्या परिस्थितीत त्याच्यासारख्या अनेकांना अफगाणिस्तानात परतण्याशिवाय गत्यंतर राहिलं नाही.
इराणमधली राजकीय परिस्थिती अशीच चिघळत राहिली तर परतणार्‍या निर्वासितांची संख्या वाढत जाणार आहे. पण गेली तीन-चार दशकं खुद्द अफगाणिस्ताननेही अशांतता, संकटांमागून संकटं, अन्नधान्याची टंचाई आणि राजकीय अस्थैर्याशिवाय काहीच पाहिलेलं नाही. अशा देशाकडून आपण कोणती अपेक्षा ठेवायची हे परतणार्‍या निर्वासितांना ठाऊक नाही. पण त्यांच्याकडे इतर कोणताही पर्याय नाही. इस्मतचं कुटुंब अफगाणिस्तानात परत आलं त्यादरम्यान आणखी जवळजवळ २०-२२ हजार निर्वासित त्याच मार्गाने, त्याच कारणाने आणि तशाच परिस्थितीत परत आले.

अशी हजारो कुटुंबं अफगाणिस्तानातल्या काबूल, कंदाहारसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सामावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांतल्या कित्येकांचे जन्मच देशाबाहेरच्या रेफ्युजी कॅम्पमध्ये झाले. त्यामुळे त्यांना हा देशही आपला वाटतोच असं नाही. या लाखो लोकांच्या निवार्‍याचा मोठा प्रश्न अफगाणिस्तानात आ वासून उभा आहे. जास्तीत जास्त निर्वासितांना रहिवासी दाखला देणं, त्यांच्यासाठी परवडणारी घरं उभारणं अशी योजना सरकारसमोर आहे. पण त्या देशाकडे या कामांसाठीची धड यंत्रणा नाही. खंगलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारच्या हाती फारसे पर्याय नाहीत.
त्यात ‘परतलेले निर्वासित’ नक्की कुणाकुणाला म्हणायचं हा प्रश्नही आहे. १० वर्षांपूर्वी देशात परतलेली निर्वासित व्यक्ती आणि १० महिन्यांपूर्वी परतलेली निर्वासित व्यक्ती यांचा समपातळीवर विचार करायचा की कसं या मुद्द्याची उकल आधी आवश्यक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कित्येकजण पुन्हा पाकिस्तानात जाण्याचाही विचार करत आहेत. मात्र हफिजुल्लाहला अफगाणिस्तानात जास्त सुरक्षित वाटतं. आपल्याला कुणीही कारण नसताना हटकणार नाही, अटक करणार नाही किंवा हाकलूनही लावणार नाही असा त्याला विश्वास वाटतो. केवळ हे एकच कारण त्याला काबूलमध्ये बांधून ठेवतं.

----------

जगभरात जिथे जिथे निर्वासितांचा प्रश्न चिघळलेला आहे तिथे सगळीकडेच निर्वासितांच्या परतीच्या संदर्भात कमी-अधिक फरकाने अशी प्रश्नचिन्हं लागलेली आहेत. स्थानिक पोलिसांचा जाच, सरकारकडून हाकलून देण्याच्या धमक्या, निर्वासितांसाठी म्हणून सुरू झालेल्या शाळा बंद केल्या जाणं, इतर स्थानिक शाळांमध्ये त्यांच्या मुलांना प्रवेश नाकारणं अशा गोष्टींतून एक एक टप्पा गाठला जातो.

निर्वासितांनी आसरा घेतलेले देश गेली काही वर्षं ‘सी.ओ.आय. रिपोर्ट’ (कन्ट्री ऑफ ओरिजिन इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नियमित जारी करतात. निर्वासितांना कायमस्वरूपी आश्रय देण्यासंबंधीचे निर्णय घेताना सरकारी संस्था अशा अहवालांचाही आधार घेत असतात. दोन-एक वर्षांपूर्वी डेन्मार्क सरकारने आपल्या सी.ओ.आय.रिपोर्टमध्ये सिरियातल्या दमास्कस शहराला पुन्हा सुरक्षित शहराचा दर्जा बहाल केला. त्याचा अर्थ उघड होता. दमास्कसमधून डेन्मार्कमध्ये आलेल्या निर्वासितांना त्यापुढे तात्पुरता रहिवासी दाखला वाढवून मिळणार नाही, असं त्यातून सूचित केलं गेलं होतं. दमास्कसमध्ये २०१८च्या मध्यानंतर प्रत्यक्ष चकमकी झालेल्या नाहीत हे खरं आहे. मात्र म्हणून तिथे परतणार्‍या निर्वासितांना सुरक्षित वातावरण मिळेलच असं खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही. कारण तिथे अजून नागरी सुरक्षायंत्रणा कार्यरत झालेल्या नाहीत. वर म्हटलं तसं पोलीस किंवा लष्कराचा जाच, भेदभाव तिथे अजूनही सहन करावा लागू शकतोच. संयुक्त राष्ट्रांच्या रेफ्युजी एजन्सीने केलेल्या पाहणीतून तसे पुरावेही मिळालेले आहेत. एजन्सीने अशी भीतीही व्यक्त केली आहे, की डेन्मार्कच्या उदाहरणावरून युरोपमधले इतर देशही हा मार्ग अवलंबू शकतात. एकूणात, नागरी युद्धामुळे त्या-त्या देशातल्या लोकांची जशी वाताहत झाली तशीच आता ते त्यांच्या देशात परतल्यानंतर पुन्हा होऊ शकते. फक्त त्याचं स्वरूप कदाचित वेगळं असू शकतं, इतकंच.

युद्ध, यादवी यामुळे विस्थापित व्हावं लागणार्‍या लोकांचे दोन प्रमुख प्रकार मानले जातात- निर्वासित (दुसर्‍या देशात आश्रय घेतलेले) आणि अंतर्गत विस्थापित (राहतं ठिकाण सोडावं लागल्याने आपल्या देशातच अन्यत्र आसरा घेतलेले). सिरिया किंवा अफगाणिस्तानसारखी टोकाची चिघळलेली परिस्थिती असते तेव्हा या दोन्ही प्रकारांमध्ये फार फरक करता येत नाही. आपल्या देशात परतणार्‍या निर्वासितांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणार्‍या अनेकांच्या म्हणण्यानुसार परदेशातून अफगाणिस्तान किंवा सिरियासारख्या ठिकाणी परतलेल्या कित्येक निर्वासितांना अंतर्गत विस्थापितांचं जीणं जगावं लागतं. ‘परत येणं’ या शब्दांत एक दिलासा असतो, पण तिथपर्यंत ते पोहोचू शकत नाहीत.
सुदान, नायजर, मध्य अमेरिका, मेक्सिको, बांग्लादेश, टांझानिया, केनिया सगळीकडेच निर्वासितांच्या परतपाठवणीसाठीची मागणी वाढते आहे. निर्वासितांनी स्वेच्छेने परतावं यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जातो आहे. लेबनॉनमधल्या सिरियन निर्वासितांना मानवतावादी संस्थांतर्फे मिळालेली थोड्याफार पक्क्या बांधकामांची घरं पाडायला सांगण्यात आलं. त्याजागी त्यांना तात्पुरत्या निवार्‍यासाठीचं बांधकाम साहित्य पुरवलं गेलं. उघड आहे, की आणखी काही काळाने त्यांना तिथून हाकललंही जाऊ शकतं. रोहिंग्या निर्वासित गेली तीन वर्षं बांग्लादेशातल्या छावण्यांमध्ये बांबू नाहीतर ताडपत्रीच्या तात्पुरत्या निवार्‍यांमध्येच राहत आहेत, त्यामागेही हेच कारण आहे. फेब्रुवारीत म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाला, त्यानंतर त्यांच्या परतण्याच्या थोड्याफार आशाही धूसर झाल्या आहेत.

निर्वासितांचं परतणं ना त्यांच्या स्वतःसाठी सोपं असणार आहे, ना त्यांच्या देशांसाठी. अफगाणिस्तानात परतलेल्या निर्वासितांचा अभ्यास त्याच दृष्टीने महत्वाचा ठरू शकतो. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये अफगाणिस्तानातल्या उरल्यासुरल्या अमेरिकी फौजा माघारी बोलावल्या जातील असं अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी नुकतंच जाहीर केलं. त्यानंतर अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबानच्या घशात जाणार का, अशी भीती अनेक अभ्यासकांनी बोलून दाखवली आहे. तसं झालं तर तिथे परतणार्‍या निर्वासितांचं काय? त्यांना कुणीच वाली राहणार नाही का? याआधी परतलेल्यांना पुन्हा देश सोडावा लागला तर? कुठे जातील ते? निर्वासितांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आजवर आघाडीवर राहून काम करणारे देश, जगभरातले मोठे देणगीदार, अशा सर्वांच्याच मदतीचा ओघ, उत्साह आटत चालला आहे की काय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती असल्याचं निरिक्षक सांगतात. मग हलिमाबीबी, हफिजुल्लाहसारख्यांचे आवाज असेच विरून जाणार का?

माणूस आगीतून फुफाट्यात जाऊ शकतो, पण तिथून पुढे कुठे जातो?

*****

अनुभव - मे २०२१ अंकात प्रकाशित झालेला लेख. (फोटो प्रातिनिधिक आहे. इंटरनेटवरून घेतला आहे.)

यापूर्वीचे लेख :

१. अनपॅक्ड: रेफ्युजी बॅगेज - पिंडात ब्रह्मांड !!

२. क्लाऊन्स विदाऊट बॉर्डर्स : निर्वासित मुलांना रिझवणारे ‘जोईज्’

३. मोडलेली मनं, जोडणारे खेळ

४. निर्वासितांना सांधणारे भाषांचे पूल

५. निर्वासितांच्या कला, निर्वासितांसाठी कला