नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील साहेबांचे नाव का देण्यात यावे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पवित्र स्मृतींना वंदन करुन लेखाची सुरुवात करत आहे...

कुठेतरी नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरण विषयी प्रत्यक्ष काय झाले आणि काय होत आहे ही माहिती येथील स्थानिक जनता सोडून महाराष्ट्रातील इतर विभागातील जनतेपर्यंत पोहोचली नाही किंवा स्थानिक पातळीवर विविध घडामोडी कश्या घडत गेल्या याची खरी माहिती बाहेरच्या दुनियेत पोहोचली नाही. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील स्थानिक व्यक्ती म्हणून मला येथील घडणाऱ्या तसेच घडून गेलेल्या घडामोडींचा उहापोह करणे आवश्यक वाटते. त्यासोबतच दिनकर बाळू पाटील उर्फ दि.बा.पाटील कोण? त्यांचे महाराष्ट्राच्या समाजकारणातील योगदान काय? तसेच पालघर, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक व नवी मुंबई विमानतळ ज्यांच्या जमीनीवर उभे राहत आहे ते लोक का नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि बा पाटील साहेबांच्या नावाची मागणी करत आहेत आदी गोष्टींची माहिती या लेखातून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

वैयक्तिक माहिती:
जन्म- 13 जानेवारी 1926 रोजी उरण तालुक्यातील जासई ह्या गावात
शिक्षण- वकिलीपर्यंत शिक्षण. बीए मुंबईतून, तर पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एलएलबी
नाना ह्या नावाने त्यांच्या समकालीन व्यक्ती त्यांना ओळखत असत

राजकिय कारकीर्द:
पाचवेळा आमदार (उरण-पनवेल विधानसभा मतदारसंघ)
दोनवेळा खासदार (पुर्वीचा कुलाबा जिल्हा आणि सध्याचा रायगड जिल्हा)
महाराष्ट्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते- 1983
संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात एक वर्ष तुरुंगवास

संघर्षाची बीजे आणि दिबा
17 मार्च 1970 रोजी सिडकोची स्थापना केली. सिडकोने पनवेल, उरण आणि आज जिथे नवी मुंबई दिसत आहे तेथील शेतकरी वर्गातील आगरी समाज बहुसंख्येने राहत असलेल्या 95 गावातील 50 हजार एकर जमीन नवी मुंबई प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच जोडीला जेएनपीटी बंदरासाठीही जमिन अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मुळात आगरी म्हणजे मीठ आणि शेती अशी दोन्ही प्रकारची आगर पिकवणारा कष्टकरी वर्ग. सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण समाज नष्ट होण्याची वेळ आली होती. कारण, जमिनच शिल्लक राहिली नाही तर जगायचे कसे? त्यावेळी, पनवेल व उरण तालुक्याचे आमदार दि बा पाटील साहेब होते. अभ्यासपूर्ण नेता असलेल्या दि बा पाटील साहेबांना सिडकोच्या येणाऱ्या संकटाची जाणीव झाली आणि ज्यामुळे त्याकाळी बहुसंख्येने अशिक्षित असलेल्या त्यांचा आगरी समाज सदरील परिसरातून कुठेतरी दूरवर फेकला जाऊ शकतो हे त्यांना उमगले. त्यानंतर दिबांच्या नेतृत्वाखाली लढ्याची उभारणी होत गेली.
1970 ते 1984 काळापर्यंत विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून कुठेतरी जनतेचा असंतोष शिगेला पोहोचला होता. जनतेला 40 हजार रूपये एकरी भाव मिळावा आणि 12.5 टक्के विकसित भुखंड मिळावेत ही दि बा पाटलांची मागणी जोर धरू लागली. 16 जानेवारी 1984 व 17 जानेवारी 1984 रोजी उरण तालुक्यातील अनुक्रमे जासई येथील दास्तान फाटा आणि पागोटे येथे जमीन संपादन करायला आलेल्या पोलिसांसोबत शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. त्या संघर्षात १६ जानेवारीला दास्तानफाटा येथे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चिर्ले येथील नामदेव घरत तर धुतूममधील रघुनाथ ठाकूर या दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. दास्तान फाटा येथील गोळीबारानंतर हे आंदोलन अजून तीव्र होत गेले. त्यानंतर 17 जानेवारी रोजी झालेल्या गोळीबारात पागोटे गावातील पिता-पुत्र महादेव हिरा पाटील व केशव महादेव पाटील व कमलाकर कृष्णा तांडेल या तीन शेतकऱ्यांना आपले बलिदान द्यावे लागले. नंतर सरकारने २७ हजार रुपये एकरी मोबदला जाहीर केला आणि त्यानंतर साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय 1994 मध्ये झाला.
आज आगरी समाजातील सुबत्ता अनेकांना दिसतं असेल. पण, ही सुबत्ता येण्यामागे दि बा पाटील यांचे भविष्यातील घडामोडींचा विचार करणारे अभ्यासू नेतृत्व होय. 12.5% विकसित भूखंडांमुळे नवी मुंबई परिसरात आर्थिक सुबत्ता आली. जर त्या काळात ह्या नेत्याने आपल्या मातीसाठी संघर्ष केला नसता तर आज हा समाज कुठेतरी दुर फेकला गेला असता. कारण, सरकार जमिनीचा मोबदला म्हणून 15 हजार रूपये एकरी देत होते. हे 15 हजार संपायला वेळ नसता लागला. त्यांनी मिळवून दिलेले 12.5% विकसित भूखंड हे पुढच्या पिढीला उदरनिर्वाहकरीता वापरता आले. अन्यथा जमिन गेलेली होती, पैसा देखिल संपला असता...!!
दि बा पाटील त्या काळात वकील होते. अतिशय हुशार व्यक्तिमत्त्व. वकिली व्यवसाय करून देखिल खोऱ्याने पैसा कमावला असता. पण, काही माणसे ही फक्त तत्वासाठी जगतात. आजकाल साधा नगरसेवक बनतो तो देखील 2 वर्षात फोरच्युनरच्या खाली गोष्टी करतं नाही. याउलट, ह्या माणसाचे घर देखील जनतेनी बांधले. पनवेल शहरात आजही संग्राम नावाने त्यांचे घर आहे. आज असे किती नेते भेटतील?

नवी मुंबई विमानतळ नामांतराचा वाद का सुरू झाला?
कोरोना काळात लॉकडाऊन लावल्यामुळे सर्वसामान्य जनता घरात बसलेली असताना सिडको मार्फत प्रस्ताव सादर करून तो केंद्राला पाठवणे कितपत योग्य आहे? लॉकडाऊन हा आरोग्य विषयक वैद्यकीय सेवा सुविधांना वेळ मिळावा म्हणून लावला होता. असे नामकरण वैगेरे आरोग्याच्या व्याख्येत न बसणारे विषय सरकारला लॉकडाऊनच्या काळात का गरजेचे वाटले? आणि ते मंजुर करण्यासाठी इतके पटापट निर्णय का घेतले गेले? लोकशाही राज्यात सत्ताधारी वर्गाला जनतेला विचारायची गरज नाही का?
आणि इथेच संघर्षाची ठिणगी पडली....
सर्व घडामोडी होत असताना इतक्या वर्षांत शिवसेना नेत्यांकडून कुठेही नवी मुंबई विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला नव्हता किंवा मागणीही केली नव्हती. पण, 6 महिन्यांपूर्वी या सरकारमधील एका मंत्र्याने बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे नाव विमानतळाला देण्यात यावे म्हणून बोलायला सुरूवात केली आणि एप्रिल 2021 ह्या महिन्यात कोरोणामुळे कडक निर्बंध लावलेले असतानाही सिडकोने एक ठराव मंजूर करून तो ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला आणि राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव पारित करून केंद्राला पाठविला. इतके पटापट निर्णय कोरोणाच्या लॉकडाऊनमध्ये घेतले गेले. मग, असे पटापट निर्णय औरंगाबादचे नामकरण प्रश्नांवर घेण्यास सरकारला का अडचणी येतात...??
ह्या सर्व प्रक्रियेत ज्या भूमिपुत्रांची घरे आणि जमिनी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केल्या गेल्या त्यांची भूमिका काय आहे हे विचारण्याचे कष्ट ना त्या मंत्र्याने घेतले ना सिडकोने घेतले... ना सरकारने घेतले...!!

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त जनतेची मागणी आणि त्याचा पाठपुरावा
2008 रोजीच सिडको महामंडळाकडे दि बा पाटील हे नाव नवी मुंबई प्रकल्पाला देण्यात यावे याविषयी स्थानिक जनतेकडून प्रस्ताव दिला होता. 2 जानेवारी 2015 रोजी खासदार कपिल पाटील यांनी लोकभावनेचा विचार करून लोकसभेत दि बा पाटील साहेबांच्या ही मागणी केली. त्या संबंधीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तत्कालीन अध्यक्ष व सध्याच्या मंत्रीमंडळातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे दि. बा. पाटील यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला असता त्यांनी तो तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 19 जून 2018 रोजी पाठवला. फडणवीस साहेब यांनीसुद्धा तो प्रस्ताव उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचनेसह प्रधान सचिव (विमानचालन) यांच्याकडे पाठविला होता. तसे 7 जुलै 2018 रोजी अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्र्यांनी लेखी कळविलेही होते.
उपलब्ध प्रस्ताव आणि कागदपत्रांद्वारे हे स्पष्ट होत आहे की, स्थानिकांनी 2008 पासूनच सदरील विमानतळाच्या नामकरण प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने खूप प्रयत्न सुरू ठेवले होते. परंतु, सरकारला लोकशाही प्रणालीवर विश्वास नसावा हे या प्रकरणातून स्पष्ट दिसतं आहे. जेव्हा सर्वसामान्य जनता लोकशाही मार्गाने मनापासून प्रयत्न करत असते आणि राजकिय पक्ष सत्तेचा वापर करून हवे ते निर्णय घेतात. मग, अशावेळी सर्वसामान्य जनतेने काय करायचे? लोकशाहीतील नियम फक्त सर्वसामान्य जनतेसाठीच असतात का?
विमानतळ नामांतराचा वाद हा राज्य सरकारने त्यातही एका विशिष्ट खात्याच्या मंत्री महोदयांनी स्वामी निष्ठा दाखवण्यासाठी जाणुनबुजून उकरून काढलेला वाद आहे. 6 महिन्यांपूर्वी इथे नामतरण प्रश्नांवर कोणतेही वाद नव्हते. पण, कोरोणा काळात जनतेच्या मागण्या तसेच 2008 सालापासून स्थानिकांनी सिडकोकडे दिलेल्या लेखी प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही न करता राज्य सरकारने सिडकोकडून अन्य नावाचा प्रस्ताव पारित करून घेतला आणि घाईघाईने राज्य कॅबिनेट मधून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. जो प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास अजून 4 वर्षाचा कालावधी बाकी आहे तिथे नामांतराचा घाट का घातला गेला? भारतात असे किती प्रकल्प आहेत जिथे प्रकल्प पुर्ण होण्याअगोदरच त्याचे नामतरण केले गेले? कोरोना काळात राज्य सरकारला जनतेच्या हिताची कामे सोडून नामांतर प्रक्रियेत रस का आहे? सिंधुदुर्ग येथील चिपी विमानतळ पुर्ण स्थितीत आहे. पण, तेथे मात्र नामांतर प्रश्नात हे मंत्री महोदय काहीच हालचाल करत नाहीत. समृद्धी महामार्गासारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाला वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे नाव दिले गेले आहेच.
जर बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे नाव महाराष्ट्रातील कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला दिले गेलेले नसते तर मुद्दा वेगळा होता. पण, जवळपास 55 हजार कोटी रुपये खर्च करून समृद्धी महामार्ग होणार आहे त्याला बाळासाहेबांचे नाव आहे. तसेच 400 कोटी खर्चून जुन्या महापौर बंगल्यात बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मारक उभे राहत आहे. या सर्व गोष्टींना जनता म्हणून आम्ही पाठीबा दिलाच ना. पण, दि बा पाटील साहेबांच्या नावाने कोणत्याही स्वरूपाचे स्मारक ना सिडकोने उभारले आहे, ना जेएनपीटी ने उभारले आहे, ना राज्य सरकारने उभारले आहे. आपल्या भारतातीलच रांची विमानतळाला स्थानिकांचे नेतृत्व लाभलेल्या बिरसा मुंडा यांचे नाव दिले गेलेले आहे. मग, अश्या स्थितीत रांची विमानतळाचे उदाहरण लक्षात घेऊन नवी मुंबई विमानतळाला स्थानिकांच्या खुप वर्ष जुन्या मागणीनुसार दि बा पाटील यांचे नाव देण्यास सत्ताधाऱ्यांचा विरोध का आहे? की सत्ता आपल्याजवळ आहे त्यामूळे आपण स्थानिक जनतेच्या भावनांच्या विरोधात जाऊन महाराष्ट्रात जो जो प्रकल्प निर्माण होईल त्याला एकचं नाव देण्याचा नवीन पायंडा घातला जात आहे का?
बाळासाहेब ठाकरेंची दूरदर्शनवर एक मुलाखत झाली होती. त्यात बाळासाहेबांनी म्हटल्याचे आठवते की, राज्यात युतीचे सरकार आहे. नवलकर सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी बाळासाहेबांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचे ठरवले होते. पण, बाळासाहेबांनी तो पुरस्कार नाकारून तो पुरस्कार पु. ल. देशपांडे यांना देण्यास सांगितले व सोबतच मुंबई पुणे रस्त्यास पुलंचे नाव देण्यास सांगितले. जो स्थानिक अस्मितेचे राजकारण करतो, तोच पक्ष स्थानिकांच्या विरुद्ध उभा आहे. ज्या आगरी समाजाने या पक्षाच्या वाढीसाठी महत्वाचे योगदान दिले त्याच आगरी समाजाच्या विरुद्ध आपण का वागत आहात? दि बा पाटील साहेबांचे नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिल्यामुळे बाळासाहेबांचे नाव कमी होणार नाही. उलट, कोणताही वाद न होता दि बा पाटील साहेबांचे नाव दिले असते तर आगरी समाजाला देखील आपल्या कार्याचा अभिमान वाटला असता. पण, आता गोष्टी झपाट्याने बदलत आहेत. पालघर, ठाणे, रायगड येथील जनतेला कुठेतरी त्यांच्या परिसरात पक्षीय राजकारणात समाजावर दडपशाही होत आहे याची जाणीव होत आहे. तरुणाईचे आवडते आमदार राजू पाटील साहेबांनी 24 जून रोजी झालेल्या मोर्चाच्या मंचावर आणि आपल्या फेसबुक पोस्ट मध्ये देखील मोजकेच परंतु थेट सांगितले आहे..."राजकारणात असलो तरी लोकभावना आणि समाजकारण हेचं माझं पहिलं प्राधान्य आहेे."

काही ठिकाणी बोलले जात आहे की, हा प्रकल्प मुंबई विमानतळाचा extension असेल. पण, ज्या रीतीने राज्य सरकार उतावीळ होऊन नामकरण करत आहे त्या अर्थी इथे विमानतळाला नवीन कोड लागणार आहे हे सध्यातरी स्पष्ट आहे. आणि जर extension असेल आणि मुंबई विमानतळासारखाच कोड असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा आदर सर्व आगरी समाज करतोच. नागो पाटील सारखे आगरी मावळे देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोबत होते. रायगड ठाणे कल्याण पालघरचा मुलूख महाराजांच्या सोबत होता आणि आयुष्यभर राहील.
आता फक्त एक पक्ष चालवत नसून उत्कृष्ट लोकशाही परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या उच्चस्थानी आहोत याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सल्लागार स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी चूकीचे सल्ले देऊन जो समाज पूर्वीपासून आपल्या सोबत उभा राहिला त्या समाजाला बाजुला होण्यास भाग पाडले गेले. आयुष्यभर जो समाज आपल्या सोबत राहिला त्याला अडचणीत आणून नक्की काय साध्य होणार आहे? यातून पक्ष म्हणून तुमचा काही फायदा होणार आहे का? की भविष्यात या भूमिपुत्र समाजाची तुमच्यासाठी गरज संपलेली आहे?
आणि काही असे आहेत की, ज्यांना या भूमीचा, इथे सांडलेल्या रक्ताचा इतिहास माहिती नाही ते म्हणतात की हे नाव द्या, ते नाव द्या... त्यांच्यापैकी किती जणांची जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी गेलेली आहे? प्रशासनाने दबाव टाकून, पावसाळ्यात पाणी तुंबवून, अनियंत्रित ब्लास्ट करून दगड राहत्या घरावर उडवून लोकांना राहती घरे सोडण्यास भाग पाडले? तुमच्या घरांची एक पायरी तरी कधी कोणत्या प्रकल्पासाठी तुटली आहे का? ज्यांची जमीन प्रकल्पात गेलेली असते त्यांचे दुःख तुम्ही नाही समजू शकणार. आणि कोणाला असे वाटत असेल की, ह्या जमिनी आम्ही हसत हसत दिल्या आहेत आणि पैसे कमावले. तर, तुम्हाला आमचा इतिहास माहिती नाही. सांडलेल्या रक्ताची किंमत तुम्हाला नसेल. पण, आम्हाला नक्कीच आहे.

24 जून 2021 रोजी झालेल्या आंदोलनाविषयी...
अनेक मुख्य रस्ते बंद केले होते. अनेकांना येऊन दिले नाही. त्यामुळे काही लोक रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूने मार्ग काढत आंदोलनस्थळी पोहचू लागले तर आंदोलनाला गालबोट लावण्यासाठी उलटी बातमी चालवली की, आंदोलकांनी रेल्वे बंद करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकवर गर्दी केली...!!
लाखोंनी रस्त्यावर उतरून सुद्धा महाराष्ट्र पोलीस आरामात होते. 10 जून रोजी देखील साखळी आंदोलन झाले होते त्यावेळी देखील पोलीस प्रशासनाला कोणताही त्रास झाला नाही. त्यांना देखील माहिती आहे की, हा समाज जाणूनबुजून रस्त्यांवर कधीही येत नाही आणि त्यांना दिलेल्या शब्दानुसार जसे शांततेत आंदोलक जमले तसे शांततेत ते आपापल्या घरी गेले. काहीवेळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला तो प्रशासनाने रस्ते बंद केल्यामुळे. जनता सिडको भवनावर मोर्चा नेणार होती कोणत्याही रस्त्यावर नाही.
फक्त आगरी समाजाच ह्या आंदोलनात सहभागी नव्हता तर, अनेक जाती, धर्म, समाजातील लोक या आंदोलन प्रसंगी उपस्थित होते. सर्वपक्षीय कार्यकर्ते ह्या आंदोलनात समाजसाठी सहभागी होते. हुसैन दलवाई साहेब आंदोलन प्रसंगी प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर राजू शेट्टी साहेब, प्रकाश आंबेडकर साहेब, रामदास आठवले साहेब ह्यांनी दि बा पाटील यांचे नाव देण्याविषयी आपला पाठींबा जाहीर केला आहे.
दि बा पाटील ह्या आमच्या लोकनेत्याविषयी अजून एक महत्त्वाची माहिती स्त्री वर्गाकरिता सांगतो की, आज जो गर्भलिंग चाचणी बंदीचा कायदा अस्तित्त्वात आहे आणि त्यामुळे असंख्य स्त्री भ्रूण हत्या थांबल्या असतील तो कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी दि बा पाटील यांचे योगदान खुप महत्वाचे आहेत...
अंतिमतः प्रश्न फक्त नावाचा नाही, भविष्यातील अस्तित्वाचा आहे. स्वतःच अस्तित्व वाढवताना आमच्या आगरी समाजाचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न कृपया कधीही करू नका ही मनापासून विनंती.

जाता जाता आगरी काव्य पंक्ती आठवली ती लिहितो

आमचा बापुस बी आनचा..
न आमची आस पून येच गावांची...
मंग, आमचेच जमीनीव दि बा पाटलाचा नाव देवाला हरकत का तुमची?
प्रश्न हाय यो अस्तित्वाचा...
भूमिपुत्रांचे न्याय हक्काचा...
इच्छा पुरी करा भूमिपुत्रांची...
न साथ द्यावी भूमिपुत्रांची...