४६ वे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि ११७ वी काँग्रेस

गर्भातल्या जिवाची एवढी "काळजी" घेणारे बाळ जन्मताच काखा वर करतात !
अमितव +१

जनरली "स्त्रियांना ठरवू द्या" हे पटते. पण परस्पर सहमतीतून प्रेग्नंट राहिलेल्या, गर्भ व आई दोघांनाही हेल्थ रिस्क नसलेल्या व केवळ मर्जी किंवा आर्थिक कारणांनी जर हे निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याला काही आठवड्यांचे लिमिट असावे असे मला वाटते. त्याचे काउण्टर आर्ग्युमेण्ट काय आहे मला माहीत नाही. पण या कॅटेगरीत नसलेल्या इतर सर्व केसेस मधे स्त्रियांना ठरवू द्या हेच बरोबर वाटते.

बाकी जी रेड स्टेट्स कायदे करायला निघाली आहेत त्यांच्या अंमलबजावणी बद्दल खूप पळवाटा आहेत. शेजारच्या राज्यात जाणे वगैरे. त्याबद्दल हे लोक काय करणार हे माहीत नाही, कारण बरीचशी ब्लू स्टेट्स परवानगी देतील.

केवळ पीडितच नव्हे, कुठल्याही कारणाने अपत्याची जबाबदारी घेऊ इच्छित/शकत नसलेल्या स्त्रीला ते स्वातंत्र्य हवं. स्त्री म्हणजे फक्त तिचं गर्भाशय नव्हे. तिला मेंदूसारखे इतर अवयवही आहेत.>>> +१०००

बाकी जी रेड स्टेट्स कायदे करायला निघाली आहेत त्यांच्या अंमलबजावणी बद्दल खूप पळवाटा आहेत.

नाही. एकतर गरीब लोकांना दुसर्‍या राज्यात जाणे परवडत नाही. शिवाय रेड स्टेट्स याही पळवाटा बंद करायच्या तयारीत आहेत.

केवळ मर्जी किंवा आर्थिक कारणांनी जर हे निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याला काही आठवड्यांचे लिमिट असावे असे मला वाटते.>>> मला वाटत जोपर्यत स्त्रीच्या जिवाला धोका होणार नाही अशी परिस्थिती आहे तोवर तरी हा निर्णय फक्त पालकाचा आणी मुख्यतः त्या स्त्रीचा असावा, मुल ९ महिने वाढवुन त्याच्या सन्गोपनाचि जबाबदारी आइवरच असते तेव्हा तिचे ह्या निर्णयात स्थान अबाधित असावे...गव्हर्म्नेटचा त्या निर्णयात कुठलाही सहभाग नसावा.

>>> परस्पर सहमतीतून प्रेग्नंट राहिलेल्या
आणि
>>> केवळ मर्जी किंवा आर्थिक कारणांनी जर

हे समजलं नाही.
संमतीने झालेल्या शरीरसंबंधातून उद्भवलेली (कदाचित नकोशी) प्रेग्नन्सी - याबद्दल बोलतो आहेस का?
का तो तरी अपवाद असावा? ते 'रिस्क' अध्याहृत होतं म्हणून?

केवळ पीडितच नव्हे, कुठल्याही कारणाने अपत्याची जबाबदारी घेऊ इच्छित/शकत नसलेल्या स्त्रीला ते स्वातंत्र्य हवं. >>. +११
गर्भपात किती आठवड्यापर्यन्त सेफली करता येतो याची मेडिकल द्रुष्ट्या गाइडलाइन असेल ती करावी फॉलो. बहुतेक २० आठवडे आहे ना?

शेजारच्या राज्यात जाणे वगैरे. त्याबद्दल हे लोक काय करणार हे माहीत नाही, कारण बरीचशी ब्लू स्टेट्स परवानगी देतील. >> त्या विरुद्ध नि मेल ईन प्रीस्क्रिप्शन विरुद्ध पण कायदे येत आहेत. जर एंप्लॉयर बाहेरच्या स्टेट मधे जाण्याचा खर्च देणार असेल तर त्याला सू करण्याबाबत पण कायदा बनवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

केवळ मर्जी किंवा आर्थिक कारणांनी जर हे निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याला काही आठवड्यांचे लिमिट असावे असे मला वाटते. त्याचे काउण्टर आर्ग्युमेण्ट काय आहे मला माहीत नाही. >> आता असे बघ फा. दोघांची तयारी होती .. मग पुढे
१. सहाव्या महिन्यामधे हेल्थ रिस्क उद्भवली तर त्यांना ठरवू दे.
२. सहाव्या महिन्यामधे दोघांचे जॉब्स गेले इत्यादी किंवा काही आर्थिक समस्या उद्भवली जिचे उत्तर शॉर्ट टर्म मधे माहित नाही. अशा वेळी सुजाण लोक काय निर्णय घेतील तो त्यांचा त्यांनाच ठरवू दे ना ? तिथे स्टेट कशाला हवेय ? स्टेट जबाबदारी घेणार आहे का ?
३. सहाव्या महिन्यामधे बाप मेला, ब्रेकप झाला, इत्यादी आता फक्त सिंगल मदर सिनारियो आहे. अशा वेळी हा निर्णय तिचा असावा की ह्या ढूढाचार्यांचा असावा ? तुला काय वाटते ?

मूलात हा प्रश्न इतका पर्सनल लेव्हल चा आहे की निर्णयाचा अधिकार त्यात इंवॉल्व्ड लोकांचा असू दे. शेवटी त्यांचे आयुष्य त्यात निगडीत आहे. इथे तिर्‍हाईतांचे काय काम ? pro choice does not necessarily means pro abortion. It is about choice and right of choice.

>>बायडन्च्या बाफावरच्या शहामृगांना खरच मुद्दा कळत नाही की उगाच वादासाठी वाद घालतात देव जाणे . स्वत:च्या बयको-मुलीला हे तत्वज्ञान सांगायची हिम्मत असेल का कि फक्त गोल्फ खेळताना झोडायचे फंडे फक्त.

Submitted by असामी on 6 May, 2022 - 11:40<<

असामी - बी ए मॅन. एका कोपच्यात, पदर तोडाला लाउन कुजबुज करण्याऐवजी पुरुषांसारखे योग्य धाग्यावर मुद्दे खोडायला जमलं तर बघा...

हार्ट्बीट बिलची व्यापकता काय आहे, ते आधी बघा. तुम्हाला तिसर्‍या ट्रायमेस्टरमधे हि गर्भपाताला परवानगी हवी, भले ती भृणहत्या का असेना, तुम्हि मूग गिळुन बसणार; पण एखादा सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या हातुन मारला गेला कि पुलिस बृटॅलिटीच्या नांवाने गळे काढणार...

गर्भपाताच्या कायद्यामुळे वाढणार्‍या लोकसंखेचा ट्रेझरीवर पडणार्‍या बोजाची काळजी करणार, पण इल्लिगल इमिग्रंट्सना, सँक्च्युअरी सिटीजच्या पायघड्या घालणार. काहि विरोधाभास दिसतोय का? कि आपलं उगाच हवेत गोळीबार?..

ब्लडि पथेटिक लेफ्टिस्ट...

राज, मी वर लिहिलेलेच आहे. (अगदी तुझ्या निरर्थक पोस्ट्च्या वरच आहे) तूला दिसत नसेल तर तो तुझा प्रश्न आहे - माझा नाही. बी अ‍ॅ मॅन म्हणे. मॅन च्या ह्या अवाजवी दुराभिमानामधूनच हे असे कायदे होतात. मूळात आधी मुद्दे तर मांड मग खोडता येतील. तुझ्या पोस्ट मधे मुद्दे (रॅडिकल लेफ्टिस्टंना हा प्रश्न अजुन कसा पडला नाहि, हा प्रश्न आहे... Proud, शेंडेनक्षत्र - असे सिलॅबस बाहेरचे प्रश्न विचारायचे नसतात, हे तुम्हाला अजुन ठाउक नाहि?.. ) असतील तर तुझ्या मुद्द्यांच्या व्याख्या गंडलेल्या आहेत ह्यापलीकडे काय कप्पाळ बोलणार. हार्ट्बीट बिलची व्यापकता काय आहे हे ते मला सांगण्याआधी जरा सध्या पास झालेली नवीन बिल्स बघून घे. बाकी तुझे वरचे पोस्ट एव्हढे सबगोलांकार (पुलिस बृटॅलिटी ते गर्भपाताच्या कायद्यामुळे वाढणार्‍या लोकसंखेचा ट्रेझरीवर पडणार्‍या बोजा ते इल्लिगल इमिग्रंट्स) आहे की शेवटी तू जीझस ला क्रूसावर देणे लेफ्टीस्ट कार् स्थान होते हे लिहिले नाहि ह्याचेच फक्त आश्चर्य आहे.

pro choice does not necessarily means pro abortion. It is about choice and right of choice. इतकी समज तुला असावी असा माझा गैर समज होता.

>>> दर तोडाला लाउन कुजबुज करण्याऐवजी पुरुषांसारखे
निषेध!
ब्लडी पथेटिक मिसॉजनिस्ट!!

>>पदर तोडाला लाउन कुजबुज करण्याऐवजी पुरुषांसारखे >> गुड जॉब!

केवळ पीडितच नव्हे, कुठल्याही कारणाने अपत्याची जबाबदारी घेऊ इच्छित/शकत नसलेल्या स्त्रीला ते स्वातंत्र्य हवं. >>. +१. या निर्णयात केवळ बाईलाच १०० टक्के स्वातंत्र्य हवे. दुसऱ्या कुणाचीही अजिबात लुडबूड नको. पार्टनर किंवा पालक यांना निर्णय कळविण्याची तसदी घेणे 'पुरेसे' आहे.

गर्भपाताचे समर्थक नाही. पर्यायस्वातंत्र्याचे समर्थक.
- https://www.maayboli.com/node/71689

>>>>>Praise our choices, sisters, for each doorway
open to us was taken by squads of fighting
women who paid years of trouble and struggle,
who paid their wombs, their sleep, their lives
that we might walk through these gates upright.
Doorways are sacred to women for we
are the doorways of life and we must choose
what comes in and what goes out. Freedom
is our real abundance.

अवघड आहे बट दॅट एक्सप्लेन्स अ लॉट.

<<बी ए मॅन. एका कोपच्यात, पदर तोडाला लाउन कुजबुज करण्याऐवजी पुरुषांसारखे >>> एक्स्प्लेन्स अ लॉट....

संमतीने झालेल्या शरीरसंबंधातून उद्भवलेली (कदाचित नकोशी) प्रेग्नन्सी - याबद्दल बोलतो आहेस का? >>> नाही. ते वाक्य बदलायला हवे थोडे. प्रेग्नंसी बद्दल ते दोघे सहमत असतील्/नसतील, पण प्रेग्नंसी ज्यातून आली त्याबद्दल परस्पर सहमती होती . "कन्सेश्युअल". अशा केस मधे म्हणतोय.

असामी - तू जी १-२ उदाहरणे दिली आहेत त्याबद्दल. हेल्थ रिस्क बद्दल मी ऑलरेडी लिहीले आहे. बाकी आर्थिक, सामाजिक कारण वगैरे असेल तर ते न्युआन्स्ड आहे. तेथे एका काळाच्या लिमिट पर्यंत वेळेवर निर्णय घ्या असे जर कोणी म्हणत असेल तर ती एकदम विशेषणे लावून झिडकारण्यासारखी गोष्ट नाही. आर्थिक्/सामाजिक कारण असेल (पुन्हा: हेल्थ रिस्क हे कारण नाही आणि प्रेग्नंसी चे कारण कन्सेन्शुअल आहे अशा केसेस) तर स्टेटने जबाबदारी घ्यावी हे जर कोणी म्हणत असेल तर मला त्यात चूक वाटत नाही.

हो - तेच म्हणते आहे की मी. कन्सेन्शुअल सेक्समधून उद्भवलेली प्रेग्नन्सी.
आठवड्यांचं लिमिट कायद्याने नव्हे, पण वैद्यकीयदृष्ट्या सेफ गर्भपातासाठी टर्मच्या गाइडलाइन्स असतातच.

माझ्या बघण्यात एक उदाहरण आहे जेव्हा डायरेक्ट ६ महिने झाल्यावर प्रेग्नंसी समजली. त्या केस मध्ये गर्भपाताचा प्रश्न न्हवता, पण असता तर २० आठवडे उलटलेले होते आणि काही शक्य झाले नसते. का असं झालं ती चर्चा हवी तर करता येईल पण इथे अस्थानी असेल.

फा माझी उदाहरणे आर्थिक्/सामाजिकच आहेत की . न्युआन्स्ड कशी झाली ती ? वैयक्तिक अनुभव आहेत ते. त्यात स्टेटला कशाला आणायचे ? त्य निर्णयाचे उत्तरदायित्व ज्यांना भोगायला लागणार आहे त्यांना ठरवू दे काय ते. " स्टेटने जबाबदारी घ्यावी" हे तू म्हणतोस ते प्रॅक्टिकल तरी आहे का ? आहे त्या सिस्टीमची स्थिती बघ. परत एकदा निर्णय कोणी घ्यावा हा कळीचा मुद्दा आहे. तो जबरदस्ती थोपवण्याला ठाम विरोध आहे.

नाही. एकतर गरीब लोकांना दुसर्‍या राज्यात जाणे परवडत नाही. शिवाय रेड स्टेट्स याही पळवाटा बंद करायच्या तयारीत आहेत. >>> विकु, मी त्याबद्दल वेगळे काही म्हणत नाहीये. माझा पॉइण्ट अंमलबजावणी बद्दल आहे. बरेच लोक जर बाजूच्या राज्यात जाउ शकत असतील तर कायदे फार उपयोगाचे नाहीत. गरीब, दोन जॉब वाले वगैरे सहजी जाउ शकत नाहीत वगैरे आहेच.

असामी तू जे याला रोखणारे कायदे म्हणतोयस त्याबद्दल वाचलेले नाही. बघतो.

फा, कायद्यातल्या पोटकलमांचा किंवा पळवाटांचा प्रश्न नाहीच, मुळात यात सरकारने पडावं का हाच प्रश्न आहे.

मजा म्हणजे युनिवर्सल हेल्थकेअरला पर्सनल चॉइसवर अतिक्रमण म्हणून विरोध करणारे लोक या पर्सनल चॉइसमध्ये ढवळाढवळ करू इच्छितात.

फा माझी उदाहरणे आर्थिक्/सामाजिकच आहेत की . न्युआन्स्ड कशी झाली ती ? >>> ती न्युआन्स्ड आहेत ते कॉन्झर्वेटिव्ज व इतरांचा जो मानवी हक्क नक्की केव्हापासून धरायचे त्याबद्दल वाद आहे ("Life begins at") त्यामुळे. आता स्वातीने लिहीले तसे जर मेडिकली सुद्धा ते होत नसेल तर त्यातील बर्‍याच केसेस त्यात कव्हर होतील.

मजा बिजा काही राहिली नाही त्यात स्वाती. तळ नसलेली कन्विनिअंट बादली आहेत हे लोक. तत्त्व बित्त्व काही नाही.

मेडिकली होते का नाही हा मुद्दा मेडिकल सायन्सवर सोडा. कारण ते मूव्हिंग टार्गेट आहे. कायद्यात मेडिकेली होते किंवा होत नाही म्हणून काही कसं असू शकेल? उद्या मेडीकली शक्य होईल (जर आज मेडीकली खरंच शक्य होत नसेल तर. पण असं खरंच आहे का? )

नाही कायद्यात ते यावे असे नाही. ते मेडिकल कारणानी आपोआपच ठरेल, अशा अर्थाने.

'लाईफ बिगीन्स ॲट'चा वाद पोकळ आहे. उद्या ते तीच रेषा फर्टिलायझेशनपर्यंत आणून मॉर्निंग पिल बेकायदेशीर करायला बघणार आहेत. ते इतकं ब्लेटंट आहे. 'लाईफ बिगीन्स ॲट' कायद्याने इतक्या आधी असेल, तर कायदेशीर जन्मतारीख कागदोपत्री डिलीव्हरीच्या वेळची कशी लावता? चाईल्ड सपोर्ट प्रेग्नन्सीतच सुरू का होत नाही? त्या गर्भाला टॅक्ससाठी डिपेंडंट का क्लेम करता येत नाही? त्यात न्युआन्स काही नाही, ते फक्त ह्या कायद्यासाठी उभे केलेले झेंगाट आहे. एका कायद्यासाठी गर्भ राज आणि शेंडेनक्षत्रप्रभृतींवढा का होईना पण प्रगल्भ, आणि दुसऱ्या कायद्यांसाठी त्याचं अस्तित्वच नाही, हा कसला न्युआन्स?

पण त्यातले सगळे पोश्चरिंग एक मिनीट बाजूला ठेवा. त्याबद्दलचे सर्कारी नियम नक्की केव्हापासून ठरवले गेले आहेत ते ही एक मिनीट सोडा. मूळ आर्ग्युमेण्ट मधे मेरिट आहे की नाही? कोणाला हेल्थ रिस्क नसलेल्या, आई-वडिलांनी त्या क्षणापर्यंत या जगात आणायचे ठरवलेल्या फीटसला मानवी हक्क नक्की कधीपासून आहेत याबद्दल जर कोणाचे मत जर आधीपासून आहेत असे असेल तर ते झिडकारण्याइतके किरकोळ नाही.

का होईना >>> हे वाचताना निसटलेले नाही

भा +१००

हे सगळं त्या सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर अवलंबुन रहाण्या ऐवजी इतके दिवस तिन्ही ठिकाणी मेजॉरिटी आहे तर कायदा का नाही केला?
का त्याला फिलबस्टरचा चक्रमपणा असतो?