प्रभात रोड, भांडार कर रोड गल्ल्यांचे रुंदीकरणः खरंच गरज आहे का?

Submitted by अश्विनीमामी on 14 January, 2021 - 00:14

पुण्यातील रम्य अश्या प्रभात रोड व भांडारकर रोड भागाचे वैशि ष्ट्य म्हणजे ह्या भागातील जुनी टुमदार घरे, सोसायट्या व शांत गल्ल्या. काही टू वे आहेत तर काही डेड एंड. ह्या भागात वर्दळ व वाहनांची गर्दी वाढल्याचे कारण देत पुणे महापालिकेने ह्या गल्ल्या रुंद करायचा घाट घातला आहे.

प्रभात रस्ता परिसरातील दहा गल्ल्यांमधील ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्यात येणार आहेत. तसेच भांडारकर रस्ता परिसरातील गल्ल्यांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरणही प्रस्तावित आहे. याविरोधात नागरिकांनी महापालिकेकडे हरकती-सूचना दिल्या आहेत. गल्लीबोळातील रस्त्यांवर हरित कवच आहे. हा भाग शांत असून गल्लीबोळातील रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण नाही. रस्ता रुंदीकरणामुळे वृक्षराजी नष्ट करावी लागणार आहे. काही सोसायटय़ांमधून रस्ते जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण नको, अशी ठाम भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. मात्र हा विरोध डावलून रस्ता रुंदीकरणाचा घाट महापालिकेने घातला आहे. प्रभात रस्त्यावरील गल्ली क्रमांक ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४ या गल्ल्यांमधील रस्ता रुंदीकरण नियोजित आहे. तसेच भांडारकर रस्त्यावरील काही गल्ल्यांमधील रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातही महापालिकेने संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध केली आहे. प्रभात रस्ता आणि भांडारकर रस्ता परिसरात मिळून जवळपास तीस गल्ल्या आहेत.

शहरातील ६ मीटर रुंदीचे ३३५ रस्ते ९ मीटर करण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्याबाबत जाहीर प्रकटन देण्यात आले असून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अस्तित्वातील मोठे रस्ते रुंद करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. रस्ता रुंदीकरणामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा दावाही करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मोठे रस्ते सोडून गल्लीबोळातील रस्त्यांवर घाला घातला जात आहे. नागरिकांचा विरोध असताना आणि त्याबाबत हरकती नोंदविण्यात आल्यानंतरही रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातील नोटिसा महापालिकेने दिल्या असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचा घाट नक्की कोणासाठी घातला जात आहे, असा प्रश्न रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात असून रस्ता रुंदीकरणाची ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरणार आहे. मुळातच वाहतूक नसलेल्या गल्लीबोळातील रस्त्यांचे रुंदीकरण का केले जात आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

सहा मिटर रुंदीची गल्ली ९ मीटर रुंद करण्यात अनेक घरा सोसायट्यांचे पुढचे गार्डन नाहिसे होईल. व धूळ व प्रदुषण वाढेल. महत्वाचे
म्हणजे त्या भागातली रम्य शांतता नाहिशीच होईल. माझे पुण्यातले बालपण व किशोर वय ह्या गल्ल्यांमधे बाग ड ण्यातच गेले आहे. घर,
शाळा, क्लास मित्र मैत्रीणींची घरे, बागा ह्या सर्व ह्याच भागात आहेत. विकासाचा रेटा मला कळतो पण ते खास वातावरण आता एकदम नाहिसे होईल म्हणून वाइट वाटले. कालाय तस्मै: नमः रुंदीकरण होण्या आधी एक व्हिडीओ घेउन ठेवावा.

पुणेकर ह्या बद्दल निषेध नोंदव त आहेतच पण आपले काय मत?

मूळ बातमीची लिंक

https://www.loksatta.com/pune-news/notice-to-residents-of-bhandarkar-roa...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रानभुली, आजही पुनर्विकास म्हणून शहराचा काही भाग नव्याने विकसित करण्यात येतो. पण आपला मूळ प्रश्न शहरांची सतत वाढती राहणारी लोकसंख्या हा आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे कितीही लोकलच्या फेऱ्या वाढवल्या, डबे वाढवले, नवे फ्लायओव्हर बांधले, रस्ते रूंद केले तरी पुरेसे होतच नाही. आधीच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही जागेची एक carrying capacity असते. आपण ती ओळखतच नाही. शहरांत माणसे ज्या गोष्टींसाठी येतात त्या गोष्टी जर त्यांना त्यांच्या मूळ गावी मिळाल्या तर? मला वाटतं की शहरात लोकं शिक्षण, रोजगार, चांगली आरोग्यसेवा या कारणांसाठी येतात खरी पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरात लोकांना आपली ओळख बनवण्याची संधी मिळते. अनेकदा छोट्या गावांत ही संधी मिळू शकत नाही. आणि हे जगभर आहे. आमच्या नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात रेनेसान्स वरती एक धडा होता. त्यात शहरं कशी वाढली याचं कारण जे लिहिलं होतं ते मला अजूनही लक्षात आहे - "शहर की आबो हवा में स्वतंत्रता की खुशबू थी|" (मी इतिहास हिंदीतून शिकले!)
जेव्हा विकासाचा विचार करतो तेव्हा हा ही विचार केला पाहिजे.

स्वतंत्रता की खुशबू हे कारण मुंबईला अगदी लागू होतं. मलाही त्याचा उल्लेख करायचा होता. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड मधले लोक मुंबईच्या दमट आणि प्रदूषित हवेत मोकळे श्वास घेतात. जातीची उतरंड,, अनेक शस्त्रसज्ज सेना, तरुण मुलींसाठी असुरक्षित वातावरण , सरंजामशाही ह्या सर्व गोष्टी मुंबईत फारच कमी आहेत. शिवाय त्यांच्याच बोलण्यातून कळलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे इथे कमावलेला पैसा गाववाल्यांच्या डोळ्यावर येतो.वर्षभराच्या कमाईतून बाजूला काढलेले चाळीस पन्नास हजार रुपये घेऊन कोणी चाकरमानी घरी गेला की त्याच्याभोवती घेणेकऱ्यांचा वेढा पडतो. बँकेतर्फे पैसे पाठवले तरी सर्वांना ते कळते. कधी बापाने देणे करून ठेवलेले असते, कधी बहिणीचे लग्न उरकायचे असते, नातेवाइकांना बंबई फ्यासनच्या वस्तू हव्या असतात. कधी कधी तर मत्सरापोटी मारामाऱ्या आणि खूनही होतात. गावात मुखिया वगैरे लोकांना त्यांचा त्यांचा टक्का द्यावा लागतो. वगैरे.

शहरात येतात पण ती लोक राहतात कोणत्या अवस्थेत.?
व्यवसाय कोणत्या अवस्थेत करतात.?
राहणीमान च दर्जा काय असतो?
उदाहरण.
1) मुंबई चा विचार केला तर.
नोकरीला मध्य मुंबई मध्ये राहण्यासाठी चांगला 3 बेडरूम फ्लॅट आहे पण तो वसईत.
आणि हा प्रवास रोज ज्या अवस्थेत केला जातो ती अवस्था अतिशय भयानक असते.
प्रचंड गर्दी च्या railway प्रवासात माणूस दमून जातो.
घर खूप मोठे आहे पण त्या घरात तो असतो किती वेळ.
रोजचे 4 तास त्या भयंकर गर्दीत जातात, आणि 12 तास कामावर.
म्हणजे 16 तास बाहेर .
फक्त 8 तास घरी.
2) वडापाव किंवा चायनीज फूड चा व्यवसाय आहेत फूट पथ वर.
अतिशय घाणेरडा परिसर,मच्छर,बसायला नीट जागा नाही,मुंबई चे आद्रता युक्त वातावरण आणि अशा वातरणात रोजचे 10 ते 12 तास घालवणार,आणि प्रवास वेगळा.
आपल्या शहरात पैसे असतील लोकांकडे पण राहण्याचा दर्जा काय त्यांचा?
झोपपट्टीतील लोकांविषयी तर विचार करूनच काटा येईल अंगावर.
कुठे तरी गटार वर किंवा गटाराच्या बाजूला असलेली वरती.
एकच 9 बाय 9 च्या घरात 9 माणसं राहायला .
घरात नळाने पाणी नाही,संडास ची सोय म्हणजे 100 लोकांत 5 संडास .
काय असणार त्या लोकांचा राहण्याचा दर्जा.
फक्त Cuffe parade,aani malbar hill madhye राहणारी लोकच शहराची मज्जा घेत आहेत.
बाकी जगण्यासाठी धडपड करत आहेत.

आता हा धागा शहरीकरणाचा सामान्यरूप म्हणून बघता येईल. धाग्याचं नावही बदलावं असं सुचवतो.
जगात संपूर्ण शहर नव्याने वसवले गेले (आधीच अस्तित्वात असलेले - पाडून / फेरफार करून) असे उदाहरण आहे का ?
असे झाले आहे आणि होत आहे चीनमध्ये. पण असं करताना समाजवाद सोडावा लागत आहे. गावातील लोकांना उठवत आहेत. ते म्हणतात कॉम्युनिझम पहिले राहिले नाही आणि चीन सरकारनेही स्पष्ट केलं आहे की २०५० मध्ये पहिला चिन नसेल. बरेच विडिओज आहेत.
एकाला सुखावलं तर दुसरा दुखावतो.

आयटी क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयी (मुख्यतः वीज आणि इंटरनेट पुरवठा may be some server space) उपलब्ध करून द्याव्यात. या संकुलात टिसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या सारख्या कंपन्यांची छोटी छोटी अॉफिसेस असतील. जे मुळचे त्या जिल्ह्य़ात राहणारे असतील ते या अॉफिसेस मधून काम करू शकतील. सुरूवातीला ट्रेनिंगसाठी आवश्यक असेल तर पुण्यात वा मुंबईत कंपनीच्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये राहण्याची सोय करून देता येईल. The companies can have the teams visit the main site for team building or any important projects etc.
एकदा रोजगाराचे विकेंद्रीकरण झाले की विकासाचे विकेंद्रीकरण आपोआप व्हायला सुरुवात होईल. कोरोना काळात पूर्वी अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी शक्य झाल्याचे आपण सगळ्यांनी अनुभवले आहे
.

हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जर असे झाले तर खरंच उत्तम होईल.
आता च्या कोरोना वेळेत आपण हे करु शकतो हे दिसले ही आहे व आर्थिकदृष्ट्या सर्वांना उपयोगी देखील ठरेल असे वाटते आहे.

एवढे सगळे प्रतिसाद वाचत असताना ज्यांनी वरील प्रतिसाद दिला आहे त्यांचे नाव विसरलो आहे, पण त्यांचे धन्यवाद.

आता धाग्याचा विषय बदलत असेल तर नाव सुद्धा बदलावे. चांगली चर्चा चालू आहे.
याच विषयावर चालू राहणार असेल आणि परत कुणी स्थानिक मुद्दे घेणार नसेल तर माझे पण दोन पैसे लावीन म्हणतो.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. त्या झोपडपट्ट्या दोन टॉवर मधे समावून बाकीच्या जागेत बिल्डरचे टॉवर्स येऊ शकतात तर शहराच्या आरोग्यासाठी टॉवर्स का नकोत ?

एसआरए मधे झोपडपट्ट्या टॉवर मधे आणल्याने शहराचे आरोग्य अजिबातच सुधारत नाही. ते फक्त सुंदर होते. झोपडपट्ट्यात निन्म वर्गातले लोक असल्याने त्यांना नाकं मुरडत त्यांच्या बाबतीत काहीही निर्णय लोक परस्पर घेत असतात. दोन टॉवर मधे झोपडपट्टी मावणार असेल तर बाकीच्या जागेत बोटॅनिकल गार्डन का नको ? बिल्डरलाच का द्यायची ? त्यात अर्थकारण नाही ?

या मोकळ्या जागांमधे बागा, शहराची फुफ्फुसं म्हणून स्मृतीवनं सहज बनवता येतील.
हाच नियम जुन्या पण दाटीवाटीने असलेल्या शहराला सुद्धा लावता येईल. माझा पहिला प्रतिसाद तसाच आहे.
बुधवार पेठ एका टॉवर मध्ये. शुक्रवार पेठ एका. कमर्शियल्स अंडरग्राऊंड. वरती दिल्लीप्रमाणे बागा. प्रशस्त रस्ते. सदाशिव पेठ एका टॉवर मधे.
शनिवारवाडा, विश्रामबाग वाडा जपता येतील. त्याच्या आजूबाजूला मोकळी जागा निर्माण होईल. दुकानांसाठी प्रचंड मॉल्स बांधावेत. त्यातच सरकारी कार्यालये, पोस्ट ऑफीस असावेत. असे मॉल्स जमिनीखाली सहा सात मजले, वरती तीन चार मजले असावेत.

टॉवर मधे वस्ती नेल्याने जी मोकळी जागा असेल तिथे बांधकाम न झाल्याने लोकसंख्येची घनताही वाढणार नाही आणि सुविधांवर ताण सुद्धा येणार नाही. उलट मोकळ्या जागेत पर्यावरणपूरक सुविधा निर्माण झाल्या तर शहरं पुन्हा टुमदार होतील.

आहेत ती शहरं नीट करावीच लागतील. विकेंद्रीकरण जेव्हां होईल तेव्हां होईल.

एखादे स्थळ जागतिक ऐतिहासिक वारसा म्हणून किंवा नैसर्गिक वारसा म्हणून सिद्ध झाले असेल तरच UNESCO मार्फत त्यास संरक्षण मिळून ते अबाधित राहू शकते. इतर ठिकाणी केवळ आर्थिक गणिते पाहिली जातात. बाकी भावनिक चर्चांना अर्थ उरत नाही.

इथे काही लोक बिल्डर लॉबी ला जबाबदार धरत आहेत. पूर्वी ज्या काळात प्रभात रोड भांडारकर रोड संस्कृती उभ्या राहिल्या, त्या काळात अनेक खेडीपाडी धरणाच्या पाण्याखाली गेली. कित्येक ग्रामीण संस्कृती उध्वस्त झाल्या. अखेरचा हा तुला दंडवत म्हणत गावंच्या गावं निर्मनुष्य झाली, पाण्याखाली गेली. त्या लोकांची भावनिक गुंतवणूक होतीच ना? तरी देखील शहरीकरणच्या रेट्यात त्यांच्या भावविश्वांचे बळी गेलेच. जिथे आर्थिक गणिते जिंकतात तिथे बाकी कुणाचे काही चालत नसते.

कित्येक धरणग्रस्तांना काही दशकांनंतरही मोबदला मिळाला नाहीये अजूनपर्यंत. पण विझक्राफ्टला जॅक्सन इव्हेंटचे पैसे व्याजासकट येणार आहेत. यापेक्षा अजून काय शोकांतिका असेल शेतकऱ्यांची ?

कोतवाल चावडीची इमारत पाडली कि नाही ? त्याचे कंपाऊंड नाही. आख्खी ईमारतच पाडली पालिकेने.
मग पेठा पाडणे गरजेचे नाही का ? तिथे गर्दी नाही का ?

मुख्य शहरात घर किती मोठे असावे ह्याला बंधन असेलच पाहिजे.
2 माणसं साठी 4000 वर्ग फिट ची जागा अडवून ठेवणार मग बाकीचे कुठे राहणार.
काही लोकांना खूप मोठी घर मिळावीत.
त्यांनी ऐश आरामात राहवे म्हणून बाजूची खेडी नष्ट करणे बिलकुल समर्थनीय नाही.

Submitted by Hemant 33 on 16 January, 2021 - 15:31
--

तुमचे प्रतिसाद नेहमीच हास्यास्पद असतात त्याला वरिल प्रतिसाद देखील अपवाद नाही.
आलिशान घरात राहाणार्‍या लोकांबद्दल तुम्हाला कीती ही जळजळ होत असली तरी तुम्ही मांडलेला हास्यास्पद विचार भारतातच काय संपूर्ण जगात, कधीही अस्तित्वात येणार नाही.

{{{ 2 माणसं साठी 4000 वर्ग फिट ची जागा अडवून ठेवणार मग बाकीचे कुठे राहणार. }}}

गांधी - वाड्रा परिवारातल्या कितीजणांना भारतात किती ठिकाणी किती वर्ग फीट च्या जागा मिळाल्या आहेत याची माहिती आहे का?

Sumit.
निर्बंध लावण्या शिवाय पर्याय च नसेल .पुढे.
वाढणाऱ्या लोकसंख्येला राहायला घर द्यायचे असेल तर.
दुसरा कोणताच पर्याय नसेल.

निर्बंध नाही लावले तर चंद्रावर राहू
नवीन Submitted by Hemant 33 on 16 January, 2021 - 17:14
--

तुमच्या सारख्या "असामन्य" व्यक्ती करता, तीच जागा योग्य आहे.

पुढे.
वाढणाऱ्या लोकसंख्येला राहायला घर द्यायचे असेल तर.
दुसरा कोणताच पर्याय नसेल.
नवीन Submitted by Hemant 33 on 16 January, 2021 - 17:16
--

त्याची काळजी तुम्ही नका करु.
सरकार योग्य वेळी 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा" आणेलच. तेंव्हा 'जिहाद्यांच्या धर्मावर हल्ला' असा ओरडा करु नका म्हणजे झाले.

सुमित ची ती सवय च आहे.
दुर्लक्ष करावे त्याच्या कडे.
नवीन Submitted by Hemant 33 on 16 January, 2021 - 17:31
---

Lol

नगररचनेतील निरनिराळ्या घटकांचा विचार करताना त्यांच्या महत्त्वसापेक्षतेनुसार (१) दळणवळणाची साधने व रहदारी, (२) गलिच्छ वस्त्यांचे उच्चाटन व पर्यायी घरबांधणी, (३) करांचे ओझे व खर्चाचा अंदाज, (४) सार्वजनिक सुखसोयी व आरोग्य, (५) औद्योगिकीकरण, (६) शिक्षण व करमणूक, (७) जागांवर व जागेच्या उपभोगावर नियंत्रण, (८) पुढाऱ्यांचे सहकार्य व पाठपुरावा आणि (९) कार्यवाहीच्या सूचना व त्यांचे वेळापत्रक असा क्रम सर्वसामान्यपणे पाळला जातो. नगररचनेची कोणतीही बाब कायद्याचे व जनतेचे पाठबळ असल्याशिवाय पार पाडणे कठीण असते.

हे नगर रचनेचे नियम आहेत.
सुमित ( चुकीचेच बोलणारे पण रेटून बोलणारे व्यक्तिमत्त्व)त्या नियमातील नियम नंबर ७ वाचा आणि आढवडा भर तरी त्याचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा .
बघा काही डोक्यात प्रकाश पडतोय का.

हे नियम ज्याने बनवलेत त्या मुर्खाची जबाबदारी नव्हती का, नियमांचे पालन होतेय की नाही ते पाहाण्याची ? कॉंग्रेसी सरकार होते गेली कित्येक वर्षे सत्तेत त्यांनी का नाही कायदा केला की गरिब व श्रीमंतांची घरे एकाच आकाराची असावीत असा ?

तुमचे प्रतिसाद नेहमीच हास्यास्पद असतात त्याला वरिल प्रतिसाद देखील अपवाद नाही.>> अगदी सहमत.

सरकार योग्य वेळी 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा" आणेलच.>> अशा कायद्याला Hemant33 यांचा पहिला विरोध असेल. ज्येष्ठांच्या सेवेसाठी जास्तीत जास्त तरूणांची गरज असते अशी नेहमीप्रमाणे पिपुडी वाजवतील.

सरकार योग्य वेळी 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा" आणेलच.
म्हणजे नक्की काय? लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अजून कसल्या कायद्याची अपेक्षा करत आहात???
आता म्हणू नका मोदींनी जसे लग्न संस्थेला झुगारून जबाबदारी झटकली तशी प्रत्येक पुरुषाने झटकायची म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणात येईल.

Pages