प्रभात रोड, भांडार कर रोड गल्ल्यांचे रुंदीकरणः खरंच गरज आहे का?

माझे कित्येक पुणेकर मित्र तर ईथल्या लोकलच्या गर्दीवरून मला हसतात, चिडवतात.>> मुंबई पेक्षा पुण्याची परिस्थिती निश्चितच चांगली आहे. इथे सकाळी लोंढेच्या लोंढे लोकलला लटकुन एकाच दिशेला येतात आणि संध्याकाळी परत जातात. कसलं आलंय नियोजन आणि विकेंद्रीकरण.

>>तिथल्या म्हणजे स्थानिक रहिवाशांच्या गरजा आणि मागण्या यांना प्राधान्य द्यावे.

हे पण बरोबर आहे.
खर म्हणजे राजकरण्यांच्या समित्या बनवून असले निर्णय घेण्यापेक्षा पुण्यातले नामंकित जुने जाणते आणि पुण्याविषयी आत्मियता असणारे उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, नगररचना तज्ञ आणि स्थानिकांचे प्रतिनीधी यांना या (किंवा अश्या सगळ्याच) निर्णयप्रक्रियेत महत्वाचे स्थान दिले पाहिजे.

मुद्दा मांडताना फेक आयडी का?
विकास आणि पर्यावरण हे व्यापक मुद्दे शहराच्या पुनर्विकास आराखड्याच्या वेळी ठीक. सर्वबाजूनी विनाश झाल्याने मधल्या भागाला संरक्षण देण्यासाठी या ढालीचा वापर खटकतो. आनंदनगरपर्यंत सोसायट्यांच्या जागा दोन वेळा रस्त्यात गेल्या आहेत.

नदीपात्रातील रस्ता. फर्गसन कॉलेज रस्ता झाडतोड, सिंहगड रस्ता वृक्षतोड याविरोधात माझा सख्खा काका लढत असताना त्याच्यावर निगेटिव्ह. विकासाचे विरोधक अशी टाका झाली आहे.

रानभुली, मधल्या भागालाच असे नव्हे तर सगळीकडेच जे जपता येईल ते जपले पाहिजे.
सिन्हगड रस्ता किती सुंदर होता एकेकाळी.... ती झाडे न तोडताच तो रस्ता कायम ठेवून एक नदीच्या बाजूने आणि एक वरच्या कालव्याच्या बाजुने तेंव्हाच काढला असता तर सिन्हगडरस्त्यावरची झाडे वाचली असती.... नक्कीच!

जिज्ञासा, सहमत. शहरांचे विकेंद्रीकरण होणे, जागेच्या धारणाक्षमतेची मर्यादा पाळणे गरजेचे आहे.
याची सुरवात खरं तर केव्हाच व्हायला हवी होती, आता जितक्या लौकर होईल तितके चांगले.

स्वरूप खरंय. पुण्यात ३ कॅन्टोन्मेंटस आहेत. नेटकं प्लॅनिंग आहे.

निसर्गाची हाणी होते म्हणून एका ही बंगल्यावाल्यानी कोणाही बिल्डरशी जॉईंट व्हेंचर करून मोठी इमारत उभारू नये. 3000 Sq. Ft. जागेत 3 जणांनीच ( आज्जी, आजोबा आणि भुभु) रहावे , कारण त्या जमिनीची तेवढीच Carrying Capacity असते ( असं शास्त्र सांगते). ज्यांना घर घ्यायचं आहे त्यांनी भुकुम, भुगाव, पिरंगुटच्या पलीकडे जावे राहायला . तसे ही ते बाहेरचेच ना. त्यांचं कार्यालय पुण्यात असेल तर रोज 10 लिटर तेल जाळत, धूर सोडत यावं लागलं तरी चालेल पण त्यात कुणाचा vested interest नसेल ना. मोठ्या इमारती बांधण्यापेक्षा शहरे पसरत जावू द्यावेत म्हणजे जंगले आणि शेती कमी झाली तरी चालेल पण जमिनीची carrying capacity maintain राहील यु नो.

पण गल्ल्या कशाला रुंद करतील?
निषेध!

ना माझं पुण्यात घर आहे ना मुंबईत >>> म्हणजे तुम्ही अस्तित्वातच नाही म्हणा की !

डेक्क्न भागात प्रभात रोड, भांडारकर रोड आणि बीएमसीसी रोड हे तीन बर्‍यापैकी मोठे पूर्व - पश्विम वाहतुकीची रस्ते आहेत. दक्षिण - उत्तर जायला जंगली महाराज रस्ता, फर्गसन रस्ता आणि मग डायरेक्ट सेनापती बापट- लॉ कॉलेज रोड हे पर्याय आहेत. हे तीन ही रस्ते एकमेकांपासून बर्‍यापैकी लांब आहेत. त्यात परत हल्ली एफसी आणि जंगली महाराज रस्ता एकदिशा केल्याने दक्षिणेला (उ.दा. गणेशखिंड रोड वरुन कर्वे रोड, एरंडवणे, किंवा कर्वे रोड बाजुच्या पेठांत पूना हॉस्पिटल/ एस. एम. जोशी पुलावरुन इ.) जायचं असेल या गल्ल्या वापरणे हा दुचाकी चालवणार्‍यांचा डेक्कन आणि कर्वे रोड वरील ट्रॅफिक लाईट बायपास करण्याचा मार्ग आहे. किमान दहा-बारा वर्षांपूर्वी तरी होता.
गल्ल्या मोठ्या करुन काय होईल? तर रेसिडेंशिअल भाग धूर/ आवाज याच्या प्रदुषणाने भरेल. वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल का? तर नाही. गल्ल्यांत ट्रॅफिक जॅम होईल. परत लोकांना पार्किंग करायला मोठ्या गल्ल्या मिळतील. शांत भागाचं विद्रुपीकरण होईल. वर कुणी म्हटलं आहे तशी पुण्याची बंगलोरकडे वाटचाल वेगात होईल.
या गल्ल्या (रादर कुठल्याही गल्ल्या) थ्रू वाहतुक करण्यासाठी नसुन तेथील रहिवाशांना मुख्य वाहिन्यांशी जोडणार्‍या आहेत, असतात. शरीरारील रक्त वाहिन्या/ रेल्वेत मालगाड्या-एक्स्पेस गाड्यांसाठी वेगळे रूळ, फास्ट ट्रॅक वेगळा आणि स्लो ट्रॅक वेगळा .. या अ‍ॅनलॉजी बघा.

आख्खं पुणं बकाल होत असताना हा भाग कसा सुटला त्यातून ?
याचं कारण आराखडा बनवणारे या भागात रहायचे. माधव हरीहर या माणसाने खूप नुकसान केलं पुण्याचं. हा भाग पूर्वी पुण्याच्या बाहेर होता. पण अगदी खडकवासला, वाघोली पर्यंत बज बज झालेली असताना इथल्या लोकांना प्रदूषणाचा त्रास होईल ही काळजी अती आहे.
हिंजवडी आल्यानंतर तिथले कामगार पुण्यातून जा ये करू लागले त्यामुळे सर्वांना फटका बसला. हिंजवडी आल्याने बेफाट बांधकामे झाली. तिथेही काळजी नाही घेतली. वर कुणी म्हटल्याप्रमाणे विरोधकांना न विचारता बांधकामे झाली. रस्ते रूंद झाले.
इतर भागात लोक हैराण आहेत.
आता हिंजवडी वरून येऊन सहकारनगरला जाणारा मनुष्य सेनापती बापट रस्यावरूनच येणार ना ? मग पुढे लॉ कॉलेजला रस्ता अरूंद होतो. सकाळी सातच्या दरम्यान हा रस्ता ठीक असतो. नंतर दिवसभर रांगा लागतात.
त्यात मेट्रोचं बांधकाम, वन वे. लोक हैराण आहेत.
बाकीच्यांचं काही का होईनका, इथले लोक कोण राष्ट्रपतीच्या वर लागून गेलेत का ? बाकीचे नाहीत त्रास सहन करत ?

विकेंद्रीकरण शहरांचे तेव्हा होईल जेव्हा रोजगानिर्मिती आणि उपलब्धतेचे विकेंद्रीकरण होईल. जेव्हा बेंगरुळू,हैद्राबाद येथे रोजगार निर्मिती झाली, तेव्हा दाक्षिणात्य लोकांचा मुंबईत येणारा लोंढा थांबला. जेव्हा मणिपाल उडीपी ही मोठी रोजगारनिर्मिती केंद्रे बनली तेव्हा मुंबईतल्या उडिपी हॉटेलांना तिकडून कुशल कामगार मिळणे बंद झाले. पण लगेच त्यांची जागा ओडिशा आणि बिहार येथल्या लोकांनी भरून काढली. अकुशल कामगारांसाठी (आणि कुशलही) मुंबई हा मोठाच आकर्षण बिंदू आहे. शहरांची वाढ तेव्हाच होते जेव्हा तिथे रोजीरोटीची शक्यता वाढते. आणि वस्तूला, सेवेला मागणी निर्माण झाली तर पुरवठादार, सेवा दाता तिकडे धावणारच. मुंबईमध्ये प्रत्येक लहानसहान गोष्टीला आणि मोठ्या गोष्टींनासुद्धा मार्केट आहे. दुसऱ्या धाग्यावर मी फूलबाजाराविषयी लिहिले आहे. इतका मोठा घाऊक आणि किरकोळीचा बाजार दुसरीकडे नसेल. तसेच जवेरी बाजाराचे. आणि दोन्ही ठिकाणी कारागीर किंवा कामगार बंगाली आहेत. हे लेबर इंटेंसिव उद्योग आहेत. तसेच खाद्यपदार्थांचे. कचोरी, चिवडे,चकल्या, रसगुल्ले, मिठाया यांचे कारखाने जागोजागी आहेत. हस्त स्पर्श विरहित काम चालते. पण त्या यंत्रांवर काम करण्यासाठी माणसे लागतातच. विस्ताराने लिहिले कारण जस जशा आणि ज्या प्रकारच्या गरजा निर्माण होतात तसतशी त्या पुरवणारी वाकबगार माणसे वाढतात. शहरे अस्ताव्यस्त वाढली तरी उगीच वाढत नाहीत. ते एक मोठे चक्र असते. वाढत्या माणसांच्या गरजेनुसार आणि नंतर संघटित मागणीनुसार सोयीसुविधा वाढवाव्या लागतात आणि सोयीसुविधा आहेत म्हणून पुन्हा माणसांची आवक वाढते. आपल्याकडे सध्यातरी आणि अजूनही अन्न वस्त्र ही प्राथमिक गरज आहे.. निवाऱ्याचा प्रश्न लोकांनी झोपड्या उभारून आणि फुटपाथ व्यापून त्यांच्यापुरता सोडवला आहे. आणि रोजी रोटीचा प्रश्न मुंबईत सोडवला जातो.
असो. खूप पाल्हाळ झाले. पण जिथे एका माणसाच्या कमाईवर खाणारी दहा तोंडे असतात, निम्म्याहून अधिक टक्के लोकांना काम नाही त्या देशात बकाल शहरांची संख्या वाढणारच. मग भूमीची धारणाक्षमता वगैरे समस्या खरेच खूप दूरच्या वाटतात.

प्रभात रस्त्याला तर एक वेळ म्हाता-यांचा रस्ता असं स्वरूप आलेलं होतं. कारण पुढची पिढी सगळी युरोप अमेरिकेत. हे बाहेर सेटल होऊन पुण्यासाठी उसासे सोडणार. पुण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा फक्त आपापल्या भागासाठी.
मध्यंतरी टिळक रोडवाल्यांनी मोठी वाहनं नको म्हणून रस्ता दोन्ही बाजूंनी बंद करायचं सुरू केलं होतं. नंतर लोक चिडायला लागले. असं असेल तर यांनी टिळक रोडच्या बाहेर पडू नये असं सांगितल्यावर सरळ झाले.
टिळक रोडला रहायचं. जागेचे भाव वाढले म्हणून खूष व्हायचं पण त्रास नको.
मुख्य रस्त्याला आल्याचे फायदे उपटताना जुनाट घरांचे भाव अव्वाच्या सव्वा, भाडी काही च्या काही, दुकानाचं तर विचारायलाच नको. आता यांच्या या भाड्याने दिलेल्या व्यावसायिकांकडे लोक गाड्या घेऊन येणार की उडत्या सतरंज्यावर बसून येणार ?
फक्त आपल्यापुरतं बघायची घाण वृत्ती आहे ही.
बाकीच्या ठिकाणी विध्वंस होत असताना का नाही लढा दिला ?
आता भोगा.

विकेंड्रीकरणाची चर्चा इथे नको. वेगळा धागा काढा.
एक छोटी वस्ती आहे. तिथे रोड रूंद केल्याने पर्यावरणाची हानी होते आणि रामदेवबाबाला जंगल दिल्याने होत नाही. बस्तरला सोन्याच्या खाणींसाठी आदिवासी हाकलून जंगलाला आगी लावताना होत नाही.
आख्ख्या पुण्यातली हिरवाई तोडली पण काही नाही झालं.
ती या छोट्या भागात रस्ते रूंद केल्याने पर्यावरण बोंबलतं का ?

शहरांचा बकालपणा यावर मायबोलीवर झडल्यात की चर्चा. नेमक्या अशा वस्त्यांच्या वेळी कशाला त्या ?

शहरात जागा कमी आहे मग 3 माणसाच्या कुटुंबाला 4000 वर्ग फिट ची जागा कशी काय विकत घेता येते मुंबई सारख्या शहरात.
पैसे आहेत म्हणून काही ही कराल का.

स्टॉमन आर्ग्युमेंट करायचं असेल तर करा. व्हॉटअबाउटरी करायची तर ती करा. पण ते तसंच आहे, त्यात दम नाही येवढ लक्षात घ्या.
या गल्ल्या रुंदकरुन काहीही प्रश्न न सोडवता सगळ्यांना समान त्रास ही टिपिकल मिडलक्लास जळजळ भागवायची असेल तर ते ही सही. मुंबई/ ठाण्यात गल्ल्या मोठ्या करुन काय होतं हे बघितलं आहे. वाहतुकीचा भाग तेवढाच राहुन मोठ्या झालेल्या भागात फक्त पार्किंग होतं. पण कसा त्रास दिला! हा कंड शमेल.

वर मुंबईचा उल्लेख आलाय आणि पुणेही तसेच होऊ द्यायचे का असाही कल दिसला. म्हणून लिहिले.
नाही तर हेरिटेज किंवा enclaves म्हणून राखीव भाग ठेवावे, जिथे कोणतेही नवे बांधकाम होणार नाही, कोणत्याही नव्या सुविधेसाठी तोडफोड केली जाणार नाही वगैरे. ज्या बंगल्यात राहायला माणसे उरणार नाहीत तेथे जुनी अवजारे, जाते, पहारी, पाटे वरवंटे, नऊ वारी साड्या, अंगरखे बाराबंद्या यांचे प्रदर्शन मांडून रेड इंडियन विलेज सारखी जुनी वस्ती तयार करावी.

हिरा +१
ह्या सगळ्यावर महत्वाचा जालीम उपाय म्हणजे सक्तीचे संतती नियमन. हम दो नाहीतर चार का असेना पण हमारा एकच असा नियम हवाच आता. जादा अपत्यांवरून वरून लोक इनोदी चर्चा करतात किंवा त्या गोष्टीला प्रोत्साहन देतात तेव्हा खरोखर आश्चर्य वाटते. असा नियम केला तर त्याचे काही दशकांनंतर नक्कीच फायदे अनुभवास येतील. पण तसे काही होणार नाही आणि तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल . टाइम बॉम्ब आहे हा . टिक टॉक... टिक टॉक ...... टिक टॉक

शहर उत्तम हवी असतील तर शहर नियोजन हा प्रकार असतो.
शहरात उपलब्ध असणारी जागा,लोकसंख्या ,ह्या सर्वांचा विचार करून एक समान पॉलिसी असायला हवी .
त्या साठी जास्तीत जास्त किती मोठं घर एका कुटुंबाला घेता येईल ह्या वर निर्बंध असायलाच हवेत .
नियोजनाचा भाग असलेल्या ह्या अटी नको असतील तर.
ट्रॅफिक,गर्दीचे रस्ते,मोकळ्या जागा नसणे,मोकळी मैदाने नसणे .
ह्या विषयी बिलकुल तक्रार असता कामा नये.
ह्या सर्व असुविधा आपल्याला सुविधा पुरवल्या म्हणून निर्माण झाल्या आहेत.
ह्याची जाणीव असलीच पाहजे.

स्टॉमन आर्ग्युमेंट करायचं असेल तर करा. व्हॉटअबाउटरी करायची तर ती करा. >> हे दोन शब्द कुठंही वापरायचे का ? हे वापरले की आपण शहाणे झालो का ? अशी स्वप्नं पडत असतील तर बरे व्हा लवकर.
इतर सर्व शहरात बेकालपणा वाढलाय आणि यांना स्पेशल ट्रीटमेंट याला पार्शलिटी म्हणतात. व्हॉटाबाऊटरी नाही. शब्द नीट वापरायला शिका. बाकीच्यांना काय वाटतं याचं महत्व नाही का ? ज्यांचे कंपाउंड तुटलेत त्यांचं काय ? की त्यांना सांगायचं बाबा रे बोंबलू नकोस. नाहीतर तुझ्यावर व्हॉटाबाऊटरीचा चार्ज लागेल ?
काहीच्या काही.

सेनापती बापट रस्त्यावरून जर जंगली महाराज कडे जायचं असेल, कर्वे रोड कडे जायचं असेल तर एकच रस्ता आहे. लॉ कॉलेज. उंटावरून शेळ्या नका हाकू. इथे येऊन बघा कसा जीव जातो संध्याकाळच्या वेळी ते.

गल्ल्यातून पर्यायी वाहतूक काढावीच लागणार आहे . आपणच तेव्हढे शहाणे असाच बाणा असेल तर चालू द्या.

.

आता ईथून पुढे लोकसंख्या वाढू नये किंवा काय कसे यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे तर ते ठेवावेच
पण सध्या जी लोकांची गैरसोय होतेय त्यांची अडचण दूर करायलाच हवी ना
दहा लोकांना मिळणारे सुख नाकारून जर शंभर लोकांचे दुख दूर होत असेल तर काय निर्णय घ्यावा?

बाकी अजूनही मला या धाग्यावर क्लीअर झाले नाहीये की यात पर्यावरणाचा र्हास होणार आहे का? कुठे जंगलतोड होतेय का? कुठे जलाशयात भर टाकली जातेय का? फक्त रस्तेच रुंद केले जात आहेत ना?

अमितव, छान प्रतिसाद!
"गल्ल्या मोठ्या करुन काय होईल? तर रेसिडेंशिअल भाग धूर/ आवाज याच्या प्रदुषणाने भरेल. वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल का? तर नाही. गल्ल्यांत ट्रॅफिक जॅम होईल. परत लोकांना पार्किंग करायला मोठ्या गल्ल्या मिळतील. शांत भागाचं विद्रुपीकरण होईल" हे तर अगदीच पटले.

अश्या बिनकामाच्या रुंद केलेल्या रस्त्यांची हक्काची पार्किंग झालेली आपण बघितलीयत

आपले, त्यांचे वगैरे वाद घालण्यात फारसा अर्थ नाही.... पूर्वी केलेल्या चुकांमुळे शहराला बकालपणा आलाय हे मान्य असेल तर तीच चूक पुन्हा करण्यात काय हशील?

प्रभात रोड परिसरात राहणारे नागरिक ज्यापैकी अनेक जण दरवर्षी केसरी अथवा इतर प्रवासी कंपन्यांसोबत एकतरी परदेश वारी करतात किंवा दर सहा महिन्यांनी आपल्या परदेशातील मुलांकडे जाण्यासाठी प्रवास करतात. ज्यांची दैनंदिन जीवनशैली ही भरपूर उर्जा वापरणारी आहे त्यांनी पर्यावरणाच्या नावाखाली रस्तारूंदीला विरोध करावा यात नक्कीच hypocrisy आहे. पण म्हणून लगेच झाडे तोडून रस्ता रूंद करून तिथे बंगल्यांच्या ऐवजी टोलेजंग इमारती उभ्या केल्याने पर्यावरणाचे फार भले होणार नाही. हे असे करणे म्हणजे एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारण्याचा प्रकार होईल.
अमितव ने म्हटल्याप्रमाणे त्या भागातील वस्ती अधिक वाढेल आणि त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून रस्ता रूंद केल्याचे सोकॉल्ड फायदे काही वर्षांत नाहीसे होतील.
जे धरणाच्या पाण्याखाली गेलेल्या जमीनीचा हिशोब मागत आहेत त्यांच्यासाठी - अशीच पुण्यात जिथे शक्य आहे तिथे बांधकामे करून पुण्याचा बकालपणा आणि लोकसंख्या वाढवणे म्हणजेच विकास असे केले तर उद्या पुण्याला मिळणारे पाणी पुरेनासे होईल. मग त्यासाठी अजून एक धरण बांधावे लागेल आणि मग त्या पाण्याखाली ज्या जमिनी जातील त्यासाठी जबाबदार कोण असेल तर आज जे रस्ता रूंदीकरणाला पाठिंबा देत आहेत ते.

>>बाकी अजूनही मला या धाग्यावर क्लीअर झाले नाहीये

ह्या अश्या उंटावरुन शेळ्या हाकू नकोस.... एकदा पाहणी दौरा कर बघू पुण्याचा

इथे सकाळी लोंढेच्या लोंढे लोकलला लटकुन एकाच दिशेला येतात आणि संध्याकाळी परत जातात. कसलं आलंय नियोजन आणि विकेंद्रीकरण.
>>>>
खरे आहे, मी शाळा, कॉलेज, ऑफिसला जायचो तेव्हा भायखळा वा डॉकयार्डला ट्रेन पकडायचो ती वारा लागेल अशी खिडकी मिळायची. ती सुद्धा मी डोके टेकवून जिथे झोपता येईल अशी शोधायचो ईतका चॉईस असायचा. पण त्याचवेळी समोरून मात्र लोकं जीवावर उदार होऊन लटकून प्रवास करत असायचे. मलाही लहानपणापासून हा प्रश्न पडायचा की अशी सगळी ऑफिसेस एकाच जागी का करून ठेवली आहेत? अर्थात हल्ली उपनगरातही झालीत सारी नवीन प्रायव्हेट ऑफिसेस. त्यामुळे आता ईथून तिथून सगळीकडून लोकं लटकतच प्रवास करतात. त्यामुळे आता जिथे ऑफिस वा जॉबच्या संधी तिथेच घर घ्यावे आणि तिथेच मुलांच्या शाळा बघाव्यात या एकाच कारणासाठी मी मुंबईचे घर सोडून नवी मुंबईला भाड्याने राहत होतो.

असो,
सध्या मुंबई लोकल बंद आहेत, जिला मुंबईची लाईफलाईन समजले जायचे ती ठप्प आहे, तरीही मुंबई चालू आहे, माझा आणि माझ्यासारख्या कित्येकांचा जॉब वर्क फ्रॉम होम करत चालू आहे. येत्या काळात कामाच्या या पद्धतीवरच फोकस करावे आणि हा वाहतूकीचा रहदारीचा प्रश्न सोडवावा.

गेली काही वर्षं भूखंडावर त्याच्या मूळ भूनिर्देशांकाव्यतिरिक्त (FSI) विकास हस्तांतरणीय हक्क (TDR) ही मिळायला लागले..
यानंतर त्याव्यतिरिक्त Premium FSI हा ही मिळायला लागला.
मात्र हे दोन्ही फायदे केवळ ९.०० मीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांवरच अनुज्ञेय होते. (अजूनही तसाच नियम आहे.)
यामुळे ६.०० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर असलेल्या मालमत्ता विकसित होताना घरमालक आणि/अथवा, विशेषतः विकासक यांना विशेष फायदा मिळत नव्हता. कारण असलेला भूनिर्देशांक हा मूळचे घरमालक/भाडेकरू यांना जागा देण्यातच जायचा, ती ही मोफत. शिवाय प्रत्येकालाच वाढीव जागा हवी असायची.. ती ही मोफत.
यामुळे अशा मालमत्ता, अशा अपेक्षांसह TDR, Premium FSI विना विकसित करणे व्यवहार्य होत नव्हते. त्यामुळे पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेने शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या वस्त्या (ज्या खूप पुर्वी बांधल्यामुळे एके काळी त्यांच्या ले-आउट मधले ६.०० मीटर रुंद रस्ते ही त्या काळी चैन होती पण आता त्या वयानुसार पुनर्विकासासाठी Due झाल्या आहेत मात्र अरुंद रस्त्यामुळे त्यांना शहराच्या इतर भागातील रुंद रस्त्यावरचे भूनिर्देशांकाचे फायदे मिळत नाहीत आणि म्हणून त्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे) त्यांचे ६.०० मीटर वरुन ९.०० मीटर रुंदीकरण प्रस्तावित केलेले आहे.

याव्यतिरिक्त नुकत्याच मंजूर झालेल्या आणि बृहन्मुंबई आणि काही किरकोळ क्षेत्रे वगळता इतर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधे कुठलेही ६.०० मीटर रुंद रस्ते त्यावरील भूखंडमालकांच्या सहमतीने दोन्ही बाजूला समान अंतर सोडून ९.०० मीटर रुंद करण्याची तरतूद प्रस्तावित केलेली आहे.

विकेंद्रीकरणात सर्वात महत्त्वाचे काय तर रोजगाऱ्याच्या संधी! आज संपूर्ण राज्यातून पुण्यात आणि संपूर्ण देशातून मुंबईत लोकं केवळ याच कारणासाठी येतात. त्यांना उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी.
कोरोना काळात अनेक कंपन्यांनी विशेषतः आयटी कंपन्यांना आपले बिझनेस मॉडेल बदलावे लागले. अनेकांनी वर्क फ्रॉम होम करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली. या विषयावर माझ्या भावाशी चर्चा करत असताना एक छान कल्पना मांडली त्याने.
आज पुण्यात आयटी क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून लोक येतात. महाराष्ट्र सरकारने या आयटी कंपन्यांच्या सहयोगाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी/मुख्य शहरात एक मिनी आयटी केंद्र उभारावे. तिथे आयटी क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयी (मुख्यतः वीज आणि इंटरनेट पुरवठा may be some server space) उपलब्ध करून द्याव्यात. या संकुलात टिसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या सारख्या कंपन्यांची छोटी छोटी अॉफिसेस असतील. जे मुळचे त्या जिल्ह्य़ात राहणारे असतील ते या अॉफिसेस मधून काम करू शकतील. सुरूवातीला ट्रेनिंगसाठी आवश्यक असेल तर पुण्यात वा मुंबईत कंपनीच्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये राहण्याची सोय करून देता येईल. The companies can have the teams visit the main site for team building or any important projects etc.
एकदा रोजगाराचे विकेंद्रीकरण झाले की विकासाचे विकेंद्रीकरण आपोआप व्हायला सुरुवात होईल. कोरोना काळात पूर्वी अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी शक्य झाल्याचे आपण सगळ्यांनी अनुभवले आहे. तेव्हा इच्छाशक्ती असेल तर शाश्वत विकास घडवून आणणे अशक्य नाही. All we must remember is that "what is good for all of us is good for each of us".