प्रकरण ३: भारतीयांचें अमेरिकेतील स्थलांतरण: एक दृष्टिक्षेप

भारत आणि अमेरिका हे देश खरं तर पृथ्वीच्या विरुद्ध दिशेला आहेत. कधी कधी असं मजेत म्हटले जाते की भारताच्या बाजूने खोदायला सुरुवात केली तर दुसऱ्या बाजूने अमेरिकेत बाहेर पडू. भारताचा थेट संबंध आला तो मध्य-पूर्वेतील किंवा युरोपिअन देशांबरोबर. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्ध कालावधीत भारताचा कल रशियाकडेच राहिला, त्यामुळे भारतीयांचे अमेरिकन आकर्षण वाढायचे तसे काही ठोस-सबळ कारण दिसत नाही, तरी सुद्धा भारतीयांचे २०व्या शतकात अमेरिकेत स्थलांतर होतंच राहिले आणि ते आजतागायत सुरु आहे.

काळाच्या गतीबरोबर भारतीय माणसांचे अमेरिकेत आगमन झाले खरे, परंतू इतर समुदायांपेक्षा खुपच उशिरा. १७ व्या शतकापासून ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातून काही गुलाम/मजूर अमेरिकेत आणले तरी त्याला फार काही आधार नाही. नोंद घेण्यासारखी घटना म्हणजे १७९०च्या कायद्याप्रमाणे (फक्त व्हाईट (कॉकेशियन) वंशाच्या व्यक्तीच अमेरिकन नागरिकत्वासाठी पात्र होत्या; आशिया खंडातून आलेल्या लोकांना अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरवले गेले.

महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा अशी बाब म्हणजे, भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी १८८०च्या दशकात फिलाडेल्फियामध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी राहून गेल्या होत्या. त्यांच्या पश्चात, त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या अस्थी न्यू-यॉर्क राज्यातील पकिप्सी शहरातील कार्पेंटर फॅमिलीच्या ग्रेव्ह-यार्डमध्ये दफन करण्यात आल्या आहेत. स्वामी विवेकानंदांचे शिकागोतील भाषण तर सर्वांनाच ज्ञात आहे. परंतू आनंदीबाई जोशी आणि स्वामी विवेकानंद काही अमेरिकेत स्थायिक व्हायला आले नव्हते, तरी लेखाच्या अनुषंगाने त्यांची नोंद घेतली आहे. एखाद्या देशात फिरायला जाणे, काही कारणानिमित्त अल्प काळ वास्तव्य करणे आणि स्थायिक होणे ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

सरकार दरबारी म्हणावी अशी २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला (१९०० सालाच्या आसपास) शीख समुदायातील दोन हजार लोकांचे कॅलिफोर्नियामध्ये आगमन झाल्याची नोंद आहे. सुरुवातीपासूनच अमेरिकेतील "सामाजिक समतोला"बाबत सरकार जागरूक असल्याने "व्हाईटेतर" समुदायांच्या स्थलांतरणावर कायद्याने अंकुश ठेवण्याचे कार्य अगदी डोळ्यात तेल घालून करत आहे.

सुरुवातीच्या काळात भारतीय समाज पश्चिम किनाऱ्यावर स्थिरावला, शेती, मिल्स वगैरे ठिकाणी मिळेल तशी मजुरी करून ह्या समाजाने चरितार्थ चालवला. इतर समाजाप्रमाणे ह्यांना देखील वांशिक, धार्मिक हिंसाचारातून जावेच लागले, फक्त काळ बदलल्याने युरो - अमेरिकन वर्कर्सकडून त्रास होऊ लागला होता. डिसेंबर १९०७ मध्ये; १९०५ च्या दरम्यान स्थापन झालेल्या जापनीज आणि कोरियन एक्सकलूजन लीगचे (Japanese and Korean Exclusion League) एशियाटिक एक्सकलूजन लीग (Asiatic Exclusion league) असे नामकरण करण्यात आले. ह्या संस्थेचा उद्देशच आशियातून आलेल्या स्थलांतरितांना दंड - भेदाद्वारे बहिष्कृत करणे हा होता. १९१० - १९२० च्या दशकात नव - नवीन कायद्यांचा उदय झाला जसे, आशियातून आलेल्या स्थलांतरितांना जमीन विकत घेण्यास, "व्हाईट" स्त्रियांशी लग्न करण्यास मनाई करणारे कायदे वगैरे वगैरे. आधीच्या १७९०च्या कायद्यानुसार भारतीय अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अपात्र होतेच कारण ते "चांगले व्हाईट" नव्हते. त्यात देखील भारतीय लोकांनी पळवाटा शोधून वेळ निभावून नेली.

१९०७ चा बेलिंघामचा दंगा: वॉशिंग्टन राज्यातील बेलिंघाम गावात ४ सेप्टेंबर १९०७ रोजी ४-५०० जणांच्या जमावाने भारतीय लोकांवर हल्ला केला, त्यांना प्रचंड मारहाण झाल्याने, शहराच्या सिटी हॉलमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. कुणीही मृत्युमुखी पडले नाही तरी ६ जणांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केले गेले आणि १२५ लोकांनी गाव सोडले. २००७ साली गावाने ४ सप्टेंबर हा दिवस "Day of Healing and Reconciliation" म्हणून पाळला. साधारण ह्याच सुमारास १०० एक भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील विविध विद्यापीठांमधून शिक्षण घेत होते अशी नोंद आहे.

भगत सिंघ थिंड; अमेरिकन नागरिकत्वाची न्यायालयीन लढाई: भगत सिंग थिंड ह्यांनी अमेरिकेतर्फे पहिल्या विश्व महायुद्धात भाग घेतला होता. त्यांच्या लष्करी सेवेमध्ये त्यांना "उत्तम" चारित्र्याचा शेरा मिळाला होता. परंतू त्या काळातील कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे थिंड हे "व्हाईट" नसल्याने त्यांना नागरिकत्व नाकारण्यात आले. थिंड ह्यांनी त्या काळात मान्य असलेल्या आर्यन इन्वेजन सिध्दांता-अंतर्गत आपण व्हाईट वंशाच्याच शाखेत येतो असा दावा केला. परंतू न्यायालयाने तो अमान्य केला. ह्या भानगडीत त्या काळातील ५० एक इतर भारतीय लोकांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचे, इतकेच नव्हे तर थिंड ह्यांचे वकील सखाराम गणेश पंडितांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचे प्रयत्न झाले. पुढे १९३५ साली पास झालेल्या कायद्यांतर्गत थिंड ह्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले, हि न्यायालयीन लढाई १५-२० वर्ष चालली, आणि जर १९३५ चा कायदा पास झाला नसता तर पुढेही सुरूच राहिली असती.

१९६५ च्या अमेरिकेतील नागरी हक्क चळवळीचा परिणाम अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणांवर सुद्धा पडला. तोपर्यंत भारतालाही स्वातंत्र्य मिळाले असल्याने, १९६५ - ७० च्या नंतर भारतातून आलेली पिढी प्रामुख्याने उच्च -शिक्षित होती, इंग्रजी ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाचा स्पर्श झालेल्या ह्या पिढीने अमेरिकेच्या मुख्य प्रवाहात आपली छाप उमटवली. स्थलांतरण कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत आपल्या कुटुंब सदस्यांना देखील अमेरिकेत स्थिर स्थावर केले. ह्याच काळात दुसऱ्या महायुद्धाच्या पश्चात अमेरिका - रशिया शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित होत होते. काळाच्या ओघातील जमेची बाजू, अमेरिकेतील समृद्धीचा फायदा उठवत, ह्या पिढीने आपले "अमेरिकनत्व" हार्ड वर्कने सिद्ध केले आणि सामाजिक उतरंडीतील मध्यम - उच्च मध्यम वर्गात स्थिर-स्थावर झाले. १९६५ - १९९० ह्या काळात भारतातून अमेरिकेकडे स्थिर प्रवाह येत राहिला.

१९९० च्या दशकात रशियाच्या पतनानंतर पुन्हा एकदा जागतिक राजकीय समीकरणे बदलायला लागली. भारताने आपले दरवाजे जगासाठी किलकिले केले, आणि ह्याच काळात टेकनॉलॉजी (संगणक विज्ञानाच्या माध्यमातून), कात टाकत होती. १९९० साली पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या स्थलांतरण धोरणात आमूलाग्र सुधारणा करण्यात आल्या. सद्य काळातील स्थलांतरण कायद्याच्या निर्मितीचा तो जन्मकाळ. संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या वायुवेगाने होणाऱ्या विकासाच्या लाटेवर स्वार होत ९०च्या दशकातील भारतीय पिढी जगभर पसरली.

२००० साल उजाडत असताना Y2K प्रकल्पावर काम करण्यासाठी जगभरातून मनुष्य बळाची चढती मागणी होती. २००० साली अमेरिकेच्या व्हिसा विषयक धोरणात महत्वाचे बदल करण्यात आले. ह्याच काळात अमेरिकेतील संगणकीय कामांचा भारताकडे येणारा ओघ प्रचंड प्रमाणात वाढत होता. ह्या माध्यमातून भारतीयांच्या जगभरातील स्थलांतरणात प्रचंड वाढ झाली. २००० साली अमेरिकेच्या व्हिसा - विषयक धोरणांचा संगणकीय ऑफशोअरींग व्यापाराला बराच लाभ झाला. तो ओघ, अगदी आज २०२० उजाडले तरी सुरूच आहे, कारण मागील २० वर्षात तंत्रज्ञानाने काळाच्याच काय पण मनाच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने प्रगती केली आहे, आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाला उपयुक्त अश्या कामगार वर्गाच्या गरजेचा आलेख वाढताच राहिला आहे.

आधीच्या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिकेची कुशल अथवा अकुशल कामगार वर्गाची वाढती मागणी अमेरिकेत आलेल्या नव स्थलांतरितांनी पूर्ण केली. विज्ञान - तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणा बरोबर जग जसजसे जवळ येऊ लागले, तसे अमेरिकेतील विज्ञान, तंत्रज्ञानाधारित नवनिर्मिती (innovation) आणि उपभोक्तावादाधारित (Consumer driven) अर्थव्यवस्थेमुळे (economy), दक्षिण अमेरिकेपासून मध्य पुर्वेतील देश आणि अगदी अति-पुर्वेकडील देशांशी उदा. चायना, जपान वगैरे अमेरिकेचे आर्थिक संबंध आधीच प्रस्थापित झालेले होते. १९९० च्या भारतातील खुल्या अर्थव्यवस्थेपासून, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारताबरोबरचे संबंध विस्तारले. त्यातूनच भारतीयांचे अमेरिकेतील वाढते स्थलांतरण सामावून घेण्यास अमेरिकेचे स्थलांतरण धोरण आणि कायदे तोकडे पडू लागले.

१९२०च्या काळात तयार केलेल्या नॅशनल ओरिजिन फॉर्मुलयातील कंट्री ऑफ बर्थनुसार तयार केलेल्या कोटा सिस्टिमचे २००० सालच्या व्हिसा धोरणात देखील प्रतिबिंब पडल्याचे दिसून येते. हेच कायदे २० व्या शतकात त्या काळातील प्रमाणात असते, आणि दुसऱ्या कुठल्याही देशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या स्थलांतराने, त्या देशातून होणाऱ्या स्थलांतरितांवर हीच परिस्थिती उद्भवली असती. २१ व्या शतकातील वेठबिगारीच्या (आधुनिक गुलामगिरी) समस्येची बीजे त्यात आहेत, ती कशी ते समजून घेण्याआधी आपण अमेरिकेच्या स्थलांतरण विषयक धोरणाचा संक्षिप्त/ धावत आढावा घेणे गरजेचे आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Bhagat_Singh_Thind
https://en.wikipedia.org/wiki/Asiatic_Exclusion_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellingham_riots
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalization_Act_of_1790
https://en.wikipedia.org/wiki/Luce%E2%80%93Celler_Act_of_1946
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Nationality_Act_of_1965
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Americans