महाराष्ट्रात राजकीय पेच - राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची मागणी फेटाळली.

घटना वाचाल तर वाचाल

हो ना आपणच घटना तज्ज्ञ

बाकी कपिल सिब्बल अभिषेक मनू सिंघवी याना काहीच कळत नाही

म्हणूनच म्हणतोय की टाका एक PIL

लोकांनाही समजु द्या नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी नंतर श्रीं उदयच आहेत घटना तज्ज्ञ

वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही : देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील वेगळ्या विदर्भाचे पुरस्कर्ते आहेत. १९९७ च्या भुवनेश्वर येथील भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यांनतर वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला. अगदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी नितीन गडकरींनी स्वतंत्र विदर्भासाठी हमी दिली होती. मार्च २०१० मध्ये सुधीर मुनगंटीवारांनी चंद्रपूर येथून तर देवेंद्र फडणवीसांनी शेगाव येथून वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी युवा जागर यात्रा काढली होती.

भाजपने तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुरात विदर्भ जनजागरण यात्रेचा समारोप केलाहोता. यापेक्षा विशेष बाब म्हणजे २००४ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करणार नसल्याची घोषणाही केली होती, ही माहिती विदर्भ राज्य समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांच्याकडून मिळाली.

https://khaasre.com/devendra-fadanvis-marriage-story/

ऐकावे ते नवल !!

पराजय दृष्टीपथात आल्यावर

आम्ही साधे पामर

आम्ही कुठे लढतोय?

आम्ही संसदेचा व्हिडीओ पहिला त्यात सिब्बल साहेबांनी मान्य केलं की CAA घटना विरोधी नाही म्हणून.

आता विरोधी पक्षच मान्य करतोय की यात घटना विरोधी नाही म्हणून

पण तुम्ही म्हणताय की हे घटनाविरोधी आहे म्हणजे त्यात काही तरी सज्जड पुरावा असणारच.

म्हणूनच म्हटलंय की टाका PIL

हुन जाऊद्या

<आम्ही संसदेचा व्हिडीओ पहिला त्यात सिब्बल साहेबांनी मान्य केलं की CAA घटना विरोधी नाही म्हणून. > द्या बरं व्हिडियो. किं वा त्या भाषणाचा वृत्तान्त.

मी वाचलंय त्यांनी काय म्हटलंय ते. पण तुमचा जो दावा आहे तो सिद्ध करा.

लागलं असेल आता गुग्गल घोटायला.

स्वतः शोधा की राव .. तुम्ही दुसर्यांना लिंक देणार नाही.. दुसऱ्याकडून अपेक्षा कशाला?

खरे भाऊ, admin नी मागितली की आरामात द्या लिंक.

तेलंगणा ते झारखंड १२०० लोकांना घेऊन ट्रेन सुटली.

आंतरराज्य प्रवासा ला परवानगी द्यायची निर्णय घ्यायला ३६ दिवस लावले. त्या ३६ दिवसांत हे काय कसं करायचं याची काहीही योजना परवानगी देणार्‍यांना तयार करता आली नाही. सगळं राज्यांनी करायचं. आम्ही फक्त हुकूम देणार.

तेही उशिराच

खरे कावला

राज्यांनी काहीच करायचं नाही तर राज्य सत्ता कशाला हवी? सरळ केंद्रशासित करून टाका की.

विमानसेवा राज्यांच्या अखत्यारीत येत नाही.

.

कोरोनाकाळात रजकारण करावे का?

निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिलासा देत विधानपरिषदेच्या रिक्त नऊ जागांसाठी निवडणूक घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या विनंतीनंतर निवडणूक आयोगाची शुक्रवारी बैठक पार पडली. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीची तारीखही आयोगाने ठरवली असून २१ मे रोजी ही निवडणूक पार पडणार आहे. राज्यावर करोनाचं संकट असतानाच राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती होती. पण निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला आहे.

चला बर झालं 21 ला निवडणुका होतायत ते. तोपर्यंत कोरोणा ला आळा बसेल ही आशा...

हो, मग 25 ला ईद

और यह लगा सिक्सर...

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/shivsena-maharashtra-cm-uddhav...

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत ही ५ जून रोजी संपत आहे. एवढय़ा अल्प वेळेसाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी नकारात्मक भूमिका घेतली होती. राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने अखेर विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, असे पत्र शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आले होते. या पत्राची प्रत निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांना देण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील चर्चेनंतर या घडामोडी घडल्या असून त्यामुळे राज्यपालांशी संघर्षांऐवजी आपसातील संवादाने तोडगा निघाला आहे. निवडणूक आयोग लवकरच विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर करेल असा विश्वास शिवसेनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केला होता.

विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यावर ही निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास भाजपचे सहकार्य राहील, असे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्याने मुख्यमंत्री किं वा मंत्रिपद भूषवू नये, हा संकेत पायदळी तुडवला जाणार नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला आहे.

कसला सिक्सर ?

चला लेखाचा विषय - तो राजकीय पेच सुटला आहे लोकशाही पद्धतीने. आणि करोनातून हळहळू सावरायचं, बाहेर पडायचं याचीही सुरुवात झालीच.

<< कदाचित आपले घटनेचे ज्ञान श्री सिब्बल प्रभृती पेक्षा जास्त असेल तर आपणच जा न्यायालयात अर्ज करत नाही? >>
<< आम्ही संसदेचा व्हिडीओ पहिला त्यात सिब्बल साहेबांनी मान्य केलं की CAA घटना विरोधी नाही म्हणून.
आता विरोधी पक्षच मान्य करतोय की यात घटना विरोधी नाही म्हणून
पण तुम्ही म्हणताय की हे घटनाविरोधी आहे म्हणजे त्यात काही तरी सज्जड पुरावा असणारच.
म्हणूनच म्हटलंय की टाका PIL >>

------ किती विश्वास न्याययंत्रणे बद्दल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश निवृत्त झाल्यावर अगदी काही महिन्यातच त्यांची राज्यसभेवर नियुक्त होते. पदावर असतांना त्यांनी अनेक महत्वाच्या केसेस हाताळल्या.

न्याययंत्रणा किती निष्पक्ष रितीने काम करते याचे एक "ताजे" उदाहरण.

रोज सकाळी सकाळी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना सुप्रभात करायला त्यांच्या दारात जाणारे गोंडस बाळ आजही तेथे गेले का?

आमदार नागपुरचे आहेत की मुम्बई चे

< एवढय़ा अल्प वेळेसाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी नकारात्मक भूमिका घेतली होती. राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने>

अल्प वेळेसाठी नियुक्ती करणार नाही हे सांगायला राज्यपालांनी अत्यल्प वेळ घेतला बघा.

फडणवीसांना कुठल्यातरी राजभवनात पाठवायला हवं

I am amazed and saddened by the ignorance shown by many here about CAA. It is irrefutable that the nations around India do not treat their minorities well particularly Hindus are treated appallingly in Pakistan CAA provides a solution to that problem. For BJP haters like Congress, NCP, Communists etc CAA provided an opportunity to incite Muslim women against it knowing full well that if Government forcibly removed these women the whole world will turn on India. The BJP haters' only aim is to spoil India's image in the world and therefore I consider them traitors.

अय्या! ऑस्ट्रेलियाच्या मातीतून इथल्या लोकांना देशद्रोही अशी सर्ट्फुकटं वाटता ? स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तुम्ही देश सोडून देशप्रेम सिद्ध केलं म्हणायचं का?

It is irrefutable that the nations around India do not treat their minorities well particularly Hindus are treated appallingly in Pakistan CAA provides a solution to that problem.

कोंग्रेसच्या राजीव गांधीने एका होतकरु , गरीब , होटल वेटर इटालियन स्त्रीला भारतीय नागरिक बनवून कोंग्रेसचे अध्यक्षहि केले.

पाकिस्तानातून गोर गरीब हिन्दू अणायला तुम्हाला नवीन कायदा का लागतो म्हणे ? आणा एखादी होतकरु हिन्दू स्त्री तिकड़ून आणि करून टाका भाजपचे अध्यक्ष

As many as 2,830 people from Pakistan, 912 from Afghanistan and 172 from Bangladesh have been given Indian citizenship in the past six years and hundreds of them were Muslims, the official said, adding that such migrants will continue to get Indian citizenship if they fulfil eligibility conditions.

जाउद्या उदय भाऊ.. तुम्ही जन्मभर CAA विरुद्ध इथे काही खरडत बसलात तरी त्याने काय फरक पडणार आहे? आता कोरोना चे संकट संपले की CAA ची अंमलबजावणी सुरू होईल.
पण स्वतच्या मनाच्या समाधानासाठी करत असाल तर मात्र चालुद्या.. त्रासदायक विचारांचा निचरा होणे आवश्यक असते.

करोना 2 वर्षे जाणार नाही

आणि ति बातमी वाचली का ? डिटेंशन सेंटर मधल्या लोकांना सोडून दिले म्हणे

My comment has hit home. Good. I do not have to prove my love for India some of you have to prove it which you do not seem to be doing. Good luck to you.

त्याची काळजी तू करू नकोस, तुला आडिलेडला ह्याच देशाने पोचवले
इथल्याची काळजी इथले घेतिल.
PMcares ला पैसे दिले की तुमचे कर्तव्य सम्पले

आमचं देशप्रेम आम्ही स्वार्थासाठी देश सोडून गेलेल्यांना सिद्ध करून दाखवायचं? किस खुषी में?