नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - हिंदूराष्ट्राकडे वाटचाल?

लै अब्यास कराया लागलास पोरा. आरं वय आसंल तर हित्का अब्यास करून कलेक्टर न्हाई तर ब्यारीस्टर का बनत न्हाईस ?

वोट बँक साठी तिकडे बंगाल मध्ये आधीच करोडो बांगलादेशी मुस्लिम बंगाल, आसाम, आणि नंतर भारतभर पसरत गेले. तेंव्हा या विधेयकाला विरोध करणारे का गप्प होते? तसेही हा कायदा फक्त हिंदूंसाठी नाही तर इतर धर्मीयांसाठी पण आहे. त्यामुळे हिंदुराष्ट्राकडे वाटचाल वगैरे म्हणणे जरा अतीच आहे. तसेही हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी धर्माचे बहुसंख्य लोक भारतातच आहेत आणि भारत सोडून त्यांना इतर कोणताही देश सहज स्वीकारणार नाही.

स्वामी नित्यानंद महाराज की जय !

पाकिस्तान,बांगलादेश,अफगाणिस्तान
ह्या देशातील अल्पसंख्यक लोकांचा तेथील बहुसंख्य लोकांनी छळ केल्या मुळे जे भारताच्या आश्रयाला आलेत त्यांना नागरिकत्व देण्याचा हेतू आहे विधेयकाचा .
ह्यात धर्माच्या आधारावर भेदभाव केलेला नाही.
असे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ह्यांनी स्पष्ट केले आहे

छळ केल्याने असायलम घेऊन आलेल्यांना नाही तर आलेल्या 'नॉन मुस्लिम' लोकांना टारगेट करुन कायदा आहे तर तो धर्माच्या आधारावरच आहे.
ताकाला जाऊन भांडं लपवण्यात काय हशिल? भाजपा आणि भक्त कधीपासून घाबरायला लागले? बोला की जे आहे ते!

श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. >>> ह्यातील कळीचा मुद्दा हा आहे की संबंधित देशातील अल्पसंख्याक व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल पण बहुसंख्यानां नाही, उदाहरणार्थ पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील मुसलमान किंवा श्रीलंकेतील तामीळ. 

पण हे फारच सिम्पलीफिकेशन आहे. कारण इस्लामातील निरनिराळे पंथ ह्या देशांमध्ये अल्पसंख्याकच आहेत. अमितव ह्यांनी म्हणल्याप्रमाणे भाजपाने ताकाला जाऊन भांडे लपवूनये. बिनधास्त बोलावे कि होय हे धर्माधिष्टीत विधेयक आहे!

अखेर यु नो हू ने मिनिस्त्री ऑफ मॅजिकला हाताशी धरून रजिस्ट्रेशन सुरू केले.

जे आधीच घुसलेत त्यांच्यासाठी हा कायदा ना ?

ज्यांना नव्याने यायचे ते कुणीही अर्ज करू शकतात ना?

हा ही महत्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहता कामा नये..

पाकिस्तान सरकार आणि आपल्या येथील
Bjp सरकार विरोधक ह्यांची मत एकसारखी का असतात ह्याचे मोठे कुतुहुल आहे.
Bjp सरकारच्या निर्णय मुळे पाकिस्तान ला नुकसान होत असेल पण bjp विरोधी लोकांना काय त्रास होतो ते कळत नाही

हिंदू सोबत इतर 4 धर्माच्या लोकांनाही आश्रय मिळणार हे वाचले आहे ना? तरीही आरोप करायचे म्हणून करायचे का?

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश इथल्या अल्पसंख्याकानी धार्मिक छळाला कंटाळून आश्रय मागितला तर तो मिळणार. त्यासाठी तारीख 2014 ची आहे. म्हणजे त्या आधी जे आले त्यांनाच आश्रय मिळणार. हे तिन्ही देश मुस्लिम बहुसंख्याक आहेत, त्यातला एक तर स्वतःला मुस्लिमांचा तारणहार समजतो. तिथे मुस्लिमांचाही छळ होतो असे समजायचे का?

ओवेसी व इतर मुस्लिमांच्या पोटात दुखणार व त्यांची तळी उचलून धरणाऱ्या कॉबग्रेसच्याही पोटात दुखणार. कारण रोहिनग्या मुस्लिम ही ह्यांची दुखरी नस आहे. त्यांना ह्या बिलात स्थान नाही.

आणि भारतीय मुस्लिमांचा यात काय सबंध? त्यांना कोण बाहेर जा सांगतोय? ते इथलेच आहेत, इथेच राहणार.

भारत हजारो वर्षे हिंदुराष्ट्र होता आणि सर्व धर्माचे लोक इथे तेव्हापासून राहात आहेत, यापुढेही राहतील.

पण हे फारच सिम्पलीफिकेशन आहे. कारण इस्लामातील निरनिराळे पंथ ह्या देशांमध्ये अल्पसंख्याकच आहेत>>>>

हो, इस्लाम शांतीप्रिय, विश्वबंधुत्व मानणारा वगैरे आहे हे खूप जणांचे मानणे आहे. त्यामुळे स्वतःला मुस्लिमांचे तारणहार समजणाऱ्या देशानी निदान स्वतःच्या धर्मातील पण वेगळ्या पंथातील लोकांना तरी माणुसकी दाखवावी ही अपेक्षा असावी भारत सरकारची. खूप मोठी अपेक्षा आहे का ही?

या विधेयकाचा हेतूच खोडसाळ आहे. विधेयक बाजारात आणताना त्याचे आत्ताचे व्यापारी ते टिकेल की नाही याबाबत इतर सर्व व्यापारी, दलाल , डिस्ट्रीब्यूटर्स, आणि इतर घटकांशी चर्चा करून काही देव घेव करूनच आणत असावेत. एव्हढे करूनही ते फेल गेलेच तर जे मुख्य प्रॉडक्ट बाजारात आणायचे आहे त्याची जाहीरात त्याने होते.

मार्केटिंगसाठी जी ४० पैसे वाली बिनडोक फौज बाळगली आहे त्यांचं काम आहे कुठेही घुसायचं आणि आग्रेसिव्ह मार्केटिंग करायचं. ग्राहकाला
प्रश्नच विचारता आले नाही पाहीजेत. प्रॉडक्टबाबत शंका विचारल्या की ४० पैसे वाले बिनडोक एजंट त्याला पाकिस्तानी ठरवणार, त्यामुळे त्याला झक मारत गप बसून माल घ्यावा लागणार आहे. तर अशा व्यापा-यांनी आडते संघात आपले बहुमत केल्याने त्यांना हवा तसाच माल विकता येणार आहे.

फाळणीनंतर जे लोक देश सोडून गेले पण त्यांना पुन्हा यायचे होते त्यासाठी एक डेडलाईन घालून दिली होती. त्यांना भारतात नागरिकत्व कसे मिळेल याचा एक नमुना उपलब्ध केला होता ज्यात नागरिकत्वाचे कोणते अधिकार असतील वगैरे सर्व जाहीर केले होते. दुस-या एका कलमाद्वारे अशा शरणागत नागरिकांना नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार मिळत होते आणि दुरूस्तीद्वारा कुणाला प्रवेश नाकारायचा , कुणाला द्यायचा याचे अधिकार शासनाकडे राहत होते. मेरीटवर ते अधिकार होते. हा कायदा जगातल्या सर्वच देशात असतो. तसेच शरणागत नागरीकांना नागरीकत्व द्यायचे कि नाही हा ही.

अमेरीकेत बेकायदा वास्तव्य करणा-या भारतोयांना ट्रंप सरकारने हुसकावून काढले. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण धर्माच्या आधारावर असा कायदा लोकशाहीला मानणा-या देशात नसतो. धर्म हेच स्टेट असेल तरच. एकदा अधिकार देताना संपूर्ण चौकशीची तजवीज केली असेल तर मुद्दामून डिवचणारी कलमे घालण्यामागचा उद्देश काय आहे हे कळत नाही का ? म्हणजे भारत हा धार्मिक देश करायचाय का ? तर तसे ठासून सांगा ना. एकीकडे संविधानावर विश्वास व्यक्त करायचा आणि त्याला विसंगत बिलं आणून बहुमताच्या रेट्यावर पास करायची हे कशाला ?

हे सरकार आणि त्याचे ४० पैसे वाले बिनडोक भक्त हे तेच काम करत आहेत. त्यामुळे या विधे यकावर चर्चा करणे म्हणजे त्या खोडसाळ हेतूलाच खतपाणी घालणे आहे.

जी दुरूस्ती मागे केली गेली आहे त्यात अजून कडक तजवीज करा आणि फक्त मेरीटवर एव्हढेच म्हणा की. तुम्हाला कोण अडवतंय ? मेरीटवर प्रवेश नाकारताना तुम्हाला ज्यांना नको त्यांना अडवता आलेच असते. मुद्दामून लक्ष वेधून घ्यायचे आणि आर्थिक प्रश्नांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवायचे आणि फक्त निवडणुका कशा जिंकता येतील याचाच विचार करायचा, देश गेला खड्ड्यात तरी चालेल, फक्त इतरांना पाकिस्तानी म्हटले की आपण देशभक्त... ही लाईन पण आता घासून गुळगुळीत झाल्याने यांची कीव सुद्धा येणे बंद झाले आहे.

आता खेडोपाडीच्या लोकांनाही हे समजू लागले आहे. २०२४ ला चड्ड्या सुटतील यांच्या. या विधेयकामुळे नोक-या येणार नाहीत, की प्रॉडक्शन वाढणार नाही की शेतक-यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उठसूठ धार्मिक ध्रुवीकरण करून वेळ मारून न्यायची हे सारखे सारखे चालणारे नाही.

भाजपने एकेक खोडसाळ विधेयक मांडून, ते मंजूर करून घेऊन जी राज्यघटना स्विकारली आहे तिची टिंगल करण्यापेक्षा त्यांचा पर्याय काय आहे हे एकदाच मांडून तो संमत करून घ्यावा. खेळ खलास. त्यात जर भाजपला निवडणुकीत आव्हान देता येणार नाही असे कलम टाकले असेल तरी चालेल. अथवा २०२४ ला निवडणुका होणार नाहीत असे म्हटले असेल तरी चालेल.

आता करा आगपाखड. विधेयकाची लायकी पाहूनच मटणाच्या भावावर चर्चा व्हावी असे सुचवले होते. अनुमोदन असेल तर पहा.

इथं लेख पाडुन काय कप्पाळ फायदा? वांझोट्या चर्चा नुसत्याच. काय करावं असेल तर पी आय एल दाखल करून घ्यावी.

आम्ही केलीये.

एन आर सी तुन मुसलमानांना वगळणे एवढं सोपाय का?

चर्चेचा उद्देशच भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली हे ठळक करणे आहे. विधेयक निमित्त आहे. पाकिस्तान मुस्लीम बहुल आहे तर भारत हिंदूबहुल का नको असा त्यांचा प्रश्न आहे. तर मग पुढे जातीवर आधारीत विधेयक सहजच आणता येईल. त्याची तयारी ठेवावी अल्पसंख्यांकांनी. नित्यानंदांच्या देशात जाण्य़ाची तयारी ठेवावी. धार्मिक अल्पसंख्य असेल तर जातीय पण असतीलच. मग आगपाखड नको प्लीज.

वोट बँक साठी तिकडे बंगाल मध्ये आधीच करोडो बांगलादेशी मुस्लिम बंगाल, आसाम, आणि नंतर भारतभर पसरत गेले. तेंव्हा या विधेयकाला विरोध करणारे का गप्प होते? >>>>>> अहो ते त्यांच्या आज्या पणजोबापासुन गप्पच आहेत. दुसर्‍याला दाखवायला नको का की आम्ही कित्ती कित्ती सेक्युलर आहोत. फक्त हिंदुंपुढेच यांची टिवटीव चालते. कारण हिंदु सहनशील आहेत. त्या ओवेसीपुढे बोला बरं मुस्लिमांच्या विरुद्ध, मग कशी कापाकापीची भाषा येईल पुढे ते बघा म्हणावे. तिथे शेपट्या आत जातात.

साधना +११११

लोकसभेत ज्या ज्या विरोधी सदस्य नी ज्या मुध्या वर विधेयकाला हरकत घेतली होती.
त्या विषयी गृहमंत्री नी सविस्तर उत्तर दिले आहे आणि ते उत्तर योग्य असल्यामुळे आकडतांडव करण्या शिवाय कोणताच मार्ग शिल्लक नाही

गृहमंत्री बोलले नसते तरी त्याच्याशी सहमत असणा-यांकडून अजून काय अपेक्षा करायच्या ? त्यांच्या दाढीचा कट योग्यच आहे यावर सहमती आहे का ?

लोकसभेचे कामकाज चे live प्रेक्षेपण चालू असते आणि तेथील चर्चा पूर्ण देश बघत असतो .
त्या मुळे योग्य त्रुटी दाखवून कोण्ही हरकत घेतली तर त्याच्या कडे सत्ता धारी पक्षाला सुद्धा दुर्लक्ष करता येत नाही.
पण काही योग्य मुद्दा च नसेल तर विषयांतर करून वैचारिक गोंधळ निर्माण होईल अशी मत व्यक्त केली जातात.
किंवा सभागृह चालू नये म्हणून गोंधळ घातला जातो.
योग्य त्रुटी विरोधकांनी दाखवून दिली असती तर अमित शह ना ती मान्य करावीच लागली असती

रिकामटेकडे भक्त आणि विरोधी पक्षाचे मोजके कार्यकर्ते ( जे न्यायालयात जातात) फक्त बघत असतात. इतर लोक राष्ट्रनिर्मितीसाठी आपापले काम चोखपणे पार पाडत असतात. त्यांना वेळ नसतो. सर्वांनी पाहीले असते तर चर्चा झडल्या असत्या का सोमीवर ? चाळीस पैसे तरी मिळाले असते का ?

हो, इस्लाम शांतीप्रिय, विश्वबंधुत्व मानणारा वगैरे आहे हे खूप जणांचे मानणे आहे. त्यामुळे स्वतःला मुस्लिमांचे तारणहार समजणाऱ्या देशानी निदान स्वतःच्या धर्मातील पण वेगळ्या पंथातील लोकांना तरी माणुसकी दाखवावी ही अपेक्षा असावी भारत सरकारची. खूप मोठी अपेक्षा आहे का ही? >>> अत्यंत रास्त अपेक्षा आहे ही. त्यात काहीच चूक नाही. मी फक्त तो एक मुद्दा मांडत होते की त्या देशातले काही मुसलमान हे अल्पसंख्याक आहेत. 
भारत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन आहेच पण काय आहे त्यापेक्षा काय नाही ते जास्त चर्चीले जाते, सामान्यांपर्यंत अतिसामान्य आणि बरेच चुकीची माहिती पोचते. विषयाचा खोल जाऊन अभ्यास करण्याचीही उच्च आणि तयारी असणारे कमी असतात पण अलेलले गोष्ट न-वाचताच उन्मादाने पुढे ढकलणे तुलनेने खूप जास्त असतात. अशा विभाजित समाजाची भीती वाटते. कारण कुठलाही बदल जनतेने मनापासून स्वीकारला नाही किंवा जनप्रबोधन करायची पंचाईत न करता फक्त बहुमताच्या जोरावर बदल केले तर ते बदल फार्फार तर पुढच्या सत्ताबदलापर्यंत टिकतात. हे माझे मत झाले. 

<< २०२४ ला चड्ड्या सुटतील यांच्या. या विधेयकामुळे नोक-या येणार नाहीत, की प्रॉडक्शन वाढणार नाही की शेतक-यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उठसूठ धार्मिक ध्रुवीकरण करून वेळ मारून न्यायची हे सारखे सारखे चालणारे नाही. >>

------- तुमच्या पोस्ट अभ्यासू आहेत... आणि जसा वेळ मिळेल तसे वाचत असतो.

पण वरिल वाक्याबाबत/ निष्कर्षाबाबत थोडेशी सांशकता आहे.... पुलवामा२/ बालाकोट २ सारखे काही अचंबित घडविले तर ?
लोकांच्या मनात भिती निर्माण करायची... , किंवा " मथुरा " " काशी" येथे प्रार्थनास्थळाचा अनेक दशकांचा प्रलंबित प्रश्न आहे?

युद्ध हे आजही लोकांच्या मनात सैन्याबाबतचं आदर निर्माण करतं. त्यामुळे तशी खेळी केली तर सांगता येत नाही. मी धार्मिक ध्रुवीकरणाबाबत बोललो. वेगळी खेळी खेळण्याबाबत नाही.

अयोध्येची खिचडी २५ वर्षे शिजली होती. काशी, मथुरा ही खिचडी शिजली नाही आणि आता विस्मृतीत गेली आहे. ती शिजवायला वेळ लागेल. तेव्हढा वेळ यांच्याकडे नाही.

<< कारण हिंदु सहनशील आहेत. त्या ओवेसीपुढे बोला बरं मुस्लिमांच्या विरुद्ध, मग कशी कापाकापीची भाषा येईल पुढे ते बघा म्हणावे. तिथे शेपट्या आत जातात. >>

-------- दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश यांची हत्या का झाली करणारे हिंदूच होते ना ?
बहुतांश हिंदू सहनशील आहेत... पण म्हणून सर्वच हिंदू सहनशील आहेत असे नाही, हिंदूंपैकी काही लोक अत्यंत भडक माथ्याची मात्याची आहेत.... त्या कुणा थोर गृहमंत्र्यांनी हिंदू टेरॉरिझम् असा योग्य शब्द वापरला होता. आणि अगदी हेच मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मासाठी लागू आहे.

प्रत्येक धर्मात अत्यंत टोकाची भुमिका बाळगणारे फार थोडे लोक ( १ % म्हणू हवे तर) आहेतच आहेत, या थोड्या लोकांना इतर सर्व धर्म पुसायचे आहेत, समुळ उच्चाटन करायचे आहे... हे १ % लोक जेव्हा अतिरेकी / दहशतवादी कारवाया करतात तेव्हा ९० % शांतताप्रिय लोकांनी कठोर विरोध केला / निषेध व्यक्त केला तरच शांती आणि सौहार्दता वाढणार आहे....

नाही तर टोकाच्या द्वेषाच्या अगडोंबात सर्व काही (यात ओले, सुके आले) नष्ट होणार आहेत. कुठलाही भेदभाव नसेल... The choice is in our hands

https://m.lokmat.com/national/former-judges-writers-actors-and-activists...

नसिरूद्दीन शाह, तिस्ता सेटलवाड, अरूणा रॉय, रोमिला थापर, जावेद अख्तर या ढोंग्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.

पाकिस्तानने या विधेयकाला विरोध केला आहे.

जास्त काही लिहिण्याची गरज नाही.

>>> दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश यांची हत्या का झाली करणारे हिंदूच होते ना ? >>>

हिंदू? हे कधी सिद्ध झालं?