अब की बार

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत पास केले आहे आणि लवकरच राज्यसभेत पास करून घेणार आहेत असे समजतेय.

काय आहे हे विधेयक - लोकसत्तामध्ये वाचल्याप्रमाणे

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे.

या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा?