अजून एक आर्थिक आत्मघातकी निर्णय?

Submitted by हायझेनबर्ग on 27 December, 2018 - 09:05

१ फेब्रुवारीपासून अंमलात आणला जाणारा हा निर्णय सरकारच्या २०१४ च्या एफडीआय सबंधित पॉलिसीशी आणि मोदींच्या परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्याच्या प्रत्य्त्नांशी एकदम विसंगत आहे.
ह्या घुमजाव निर्णयाचे विपरित परिणाम फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांवर आणि तदनुषंगाने फॉरेन कंपन्यांच्या भारतातल्या ई-कॉमर्स क्षेत्रातल्या गुंतवणीकीवर थेट होणार असले तरी... दूरगामी परिणाम मोदी सरकारच्या एकूण विश्वासार्हतेवर होणार आहे असे प्रार्थमिक माहितीतून वाटते आहे.

ह्या निर्णयामागे नेमके कारण लहान ऊद्योगांना तारणे आहे की येऊ घातलेल्या निवडणुकांची तयारी म्हणून व्यापारी वर्गाच्या तुष्टीकरणाचा प्रयत्न आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भरत, लिंक गंडली आहे.

हाब,
जरा मी दिलेल्या पेपरच्या साईटवर जाऊन बघा. तिथे डीटेल्स आहेत. लोकमत ई पेपर सर्च करा. कोणतीही एडिशन पान ११. बघा. तारीख कालची आहे.

भरत यांनी संसदेच्या कामकाजाची सरकारी लिंक दिलेली आहे.

आपली पवित्र भारतभू सोडून..
<<
जाऊ द्या हो. ते पूर्व दिशेला तोंड करून व पश्चिमेकडे पवनउत्तानासन करून आरत्या म्हणतात की नै तिथे? मग! त्यांची पित्रुभू, देवभू वगैरे की काय ते हिक्डं हाये ना भार्तात.

आता पूर्वे कडे किंवा पस्चिमेकडे कुठेही तोंड केलं तरी अम्रिका बरोबर १२ तास दूर असल्याने पंचाईत होत अस्ल्याने नमाज स्टाईल -आय मीण साष्टांग नमस्कार स्टाईल- जमीनीवर नाक घासून समाधान मानून घेत असावेत.

पण ते असो.

तिथे बसून इथल्यांना हिणवणे हे त्यांचे जुने व्रत आहे. तेव्हा सोडा. तुमच्यात दम आहे का तिकडे जायचा? Lol नसेल तर जौद्या.

भरत, आरारा धन्यवाद.
डीमॉनेटायझेशनच्या अथपासून ईतिपर्यंत अभ्यासासाठी एक तज्ञ कमिटी सुप्रिम कोर्टाने पुढाकार घेऊन स्थापन करावी असे मला राहून राहून वाटत आहे. जिथे रिझर्व बँक सुद्धा आऊट ऑफ ईन्फ्ल्यूएन्स ( स्वायत्त ?) राहू शकत नाही तिथे अशा कमिटी सुद्धा राजकारणाच्या बळी ठरतात हे सुद्धा जाणून आहे.

जरा मी दिलेल्या पेपरच्या साईटवर जाऊन बघा. तिथे डीटेल्स आहेत. >> एन वाय टाईम्स का... तो वाचलेला आहेच आणि त्याची लिंक मीच आधी माझ्या लेखात दिलेली आहे
लोकमत ई पेपर सर्च करा. कोणतीही एडिशन पान ११. बघा. तारीख कालची आहे. >> नॅशनल न्यूज नॅशनल पेपरमध्येच वाचाव्यात असा माझा ऊगाच आपला एक दंडक आहे. Happy

लोकमत हा एक मजबूत पेपर आहे. इतर पेपरच्या लिंका मजपाशी नाहीत. माझ्या घरी नळाला पाणी कधी येईल हे लोकमतच्या लोकल एडिशनमधे छापून येते, म्हणून मी तो वाचतो. (रच्याकने, आमच्यात मुन्शीपाल्टीचे पाणी दर ४थ्या दिवशी सध्या येते. मे महिन्यात कधी ते ८-१४-२४ दिवसही होऊ शकते.)

बाकी इंडियन नॅशनल न्यूज इंटरनॅशनल न्यू यॉर्क टाईम्सात वाचल्याबद्दल व तिच्यावर विसंबून संयत, संतुलित व अभ्यासू धागा काढल्याबद्दल हबिनंडण. आता आमच्या खानदेशात एनवाय टाईम्स छापील एडिशन कुठे मिळते ते शोधणे आले....

{डीमॉनेटायझेशनच्या अथपासून ईतिपर्यंत अभ्यासासाठी एक तज्ञ कमिटी सुप्रिम कोर्टाने पुढाकार घेऊन स्थापन करावी }
Policy matters मध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि cag सुद्धा *आता* पडत नाहीत.

बाकी इंडियन नॅशनल न्यूज इंटरनॅशनल न्यू यॉर्क टाईम्सात वाचल्याबद्दल व तिच्यावर विसंबून संयत, संतुलित व अभ्यासू धागा काढल्याबद्दल हबिनंडण. >> बातमी वाचणे आणि मत बनविणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जर एनवायटी मधल्या बातमीवर विसंबून रहायचे असते तर हा धागा काढला नसता Happy
आपले मत सांगतांना (ईथे नाही) आपल्या माहितीचे सोर्सेस साईट करावे लागतात.... म्हणून स्पीचची क्लिप, स्क्रिप्ट आहे का ते विचारले.
हे सोर्सेस साईट करतानां नॅशनल लेवल चे न्यूजपेपर अ‍ॅक्सेप्टेड असतात... रिजनल लेवलचे नाही.
मुद्दा कळावा ही अपेक्षा.

Policy matters मध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि cag सुद्धा *आता* पडत नाहीत. >> Sad ही डोळेझाक दुर्दैवी आहे.

ते जीएसटी चा काय बट्ट्याबोळ झाला ते सांगणारे कुठे गेले?

>>
ते सवडीने उत्तर देतील. धीर धरा.
तूर्तास, २८% वरून १८% वर उडी मारण्यात आली, ह्यावरून थोडी कल्पना आपल्याला यायला हवी.

<<<अमेरिकेत तर भरपूर भारतीय आहेत की.>>>
ते असले नाहीत. नि आ. रा. रा., <<<<तिथे बसून इथल्यांना हिणवणे हे त्यांचे जुने व्रत आहे.तिथे बसून इथल्यांना हिणवणे हे त्यांचे जुने व्रत आहे.>>>
याचा एमॅझॉन नि वालमार्टचा काय संबंध? नि हिणवण्याची लाज वाटते तर सुधारत का नाही?
परदेशी गुंतवणूक काही नवीन उत्पादक धंदे सुरु करायला येऊ द्या की, हे काय नुसते इकडचा माल तिकडे करून पैसे खिश्यात घालणे याला अमेरिकनच कशाला हवेत? भारतीयहि हा धंदा करू शकतातच की.

> डीमॉनेटायझेशनच्या अथपासून ईतिपर्यंत अभ्यासासाठी एक तज्ञ कमिटी सुप्रिम कोर्टाने पुढाकार घेऊन स्थापन करावी असे मला राहून राहून वाटत आहे. जिथे रिझर्व बँक सुद्धा आऊट ऑफ ईन्फ्ल्यूएन्स ( स्वायत्त ?) राहू शकत नाही तिथे अशा कमिटी सुद्धा राजकारणाच्या बळी ठरतात हे सुद्धा जाणून आहे. > +१.

हिणवण्याची लाज वाटते तर सुधारत का नाही?
<<
तुम्हाला सुधारायचे प्रयत्न करण्याचे तुमचे वय राहिले नाही आता. Lol

ते अमेझॉनवाले गिफ्ट खेळण्यातल्या हेलिकॅप्टरने पाठवणार होते ते नाही येणार का आता?

<<<तुम्हाला सुधारायचे प्रयत्न करण्याचे तुमचे वय राहिले नाही आता.>>
पुनः फक्त वैयक्तिक!
सांगा ना, अ‍ॅमॅझॉन नि वालमार्ट जे करतात ते भारतीयांना शक्य असेल तर हवेत कशाला अमेरिकन?
मी सांगतो अमेरिकेतून घेण्यासारखे काय आहे, - शिस्त, काम करणे, नियम पाळणे, जिथे तिथे अडवणूक न करणे, लाच न घेणे.
एकवेळ यंत्रे नाही आली तरी चालेल. भरपूर मनुष्यबळ आहे भारतात, फक्त शिस्त पाहिजे, मी करीन ही जिद्द पाहिजे! स्वाभिमान पाहिजे.
नुसते टिंगल टवाळी केली म्हणजे शहाणपणा आला असे नाही.

>>अ‍ॅमॅझॉन नि वालमार्ट जे करतात ते भारतीयांना शक्य असेल तर हवेत कशाला अमेरिकन?<<

नंदूशेठ, अ‍ॅमेझानचं बिझ्नेस मॉडेल चोरुन फ्लिपकार्ट भारतात सुरु झाली (फाउंडर्स अ‍ॅमेझानमध्येच नोकरी करत होते), इबे ची कॉपी स्नॅप्डिल ने केली. तर सांगायचा मुद्दा हा कि कॉपी करुन का होइना, भारतात हात-पाय मारुन पुढे येणारे लोक आहेत. तसंच आचार-विचाराने फाटके असणार्‍यांची हि भारतात उणिव अजिबात नाहि...

<<<अमेरिकेत तर भरपूर भारतीय आहेत की.>>>
ते असले नाहीत.
सगळे भारतीय सारखेच हो. असले, तसले असं काही नसतं. विमानात बसून अमेरिकेत गेले किंवा तिथलं नागरिकत्व मिळालं म्हणून काय भारतीय ट्रान्सफॉर्म होत नसतात. किंवा हवं तर ट्रम्पला विचारा तो सांगेल की सगळे भारतीय सारखेच.

परदेशातील ख्रिसचन मिशेलला तुरुंगात घातले,
आता परदेशी फ्लिपकार्ट.

भाजपाला देशातील शेळ्या मेंढ्या दाद देईनात की काय ?

<<<नंदूशेठ, अ‍ॅमेझानचं बिझ्नेस मॉडेल चोरुन फ्लिपकार्ट भारतात सुरु झाली (फाउंडर्स अ‍ॅमेझानमध्येच नोकरी करत होते), इबे ची कॉपी स्नॅप्डिल ने केली. तर सांगायचा मुद्दा हा कि कॉपी करुन का होइना, भारतात हात-पाय मारुन पुढे येणारे लोक आहेत. तसंच आचार-विचाराने फाटके असणार्‍यांची हि भारतात उणिव अजिबात नाहि...>>>
आता कॉपी केले काय नि काय काय, धंदा तर भारतीयांच्या हातात रहातो, वाढलेले पैसे भारतीयांनाच मिळणार, मग हवे कशाला एमॅझॉन नि वालमार्ट हेच माझे मुख्य म्हणणे आहे.
तर इथे उगीचच अमेरिकेत बसून लिहीतो का, वैयक्तिक टीका असले फालतू प्रकार चालू झाले. आता जगभर मायबोली पसरली आहे, कारण जगातील सर्व मराठी भाषिक लोकांनी आपआपसात संवाद साधावा. तर इथले भारतात रहाणारे मात्र जळके, कुजके, वैयक्तिक शिव्या देणारे असले. चर्चा कसली करतात डोंबलाची!! प्रश्नाचे सरळ उत्तर देण्या ऐवजी काहीतरी कुजकट बोलायचे, अमेरिकेत आहेत म्हणून त्यांच्यावर जळायचे! नि मागून रडायचे - आम्हाला का हिणवता?
बाकी काही उत्तरे नाहीत!

Sad
अरे बाप्रे हे तर अजूनच कन्फ्युझिंग झाले...

An aggressive push by e-commerce majors over New Year weekend to force the government into a parley seems to have paid off, with the latter on Thursday clarifying there are no restrictions on private labels being sold by e-marketplaces.
लॉबिईस्ट्स लोक देशाची ईकॉनॉमिक पॉलिसी ईन्फ्लुएंस करत आहेत की काय? हे काही तरी अंतर्गत आर्म टिविस्टिंग चालू आहे असे वाटते.
शेम ऑन यू पॉलिसी मेकर्स!

तर इथले भारतात रहाणारे मात्र जळके, कुजके, वैयक्तिक शिव्या देणारे असले. चर्चा कसली करतात डोंबलाची!!
<<
रेकॉर्ड अडकली आहे Lol

Pages