नृशंसतेचा कडेलोट!

Submitted by अँड. हरिदास on 15 April, 2018 - 06:40

rape.jpg
नृशंसतेचा कडेलोट!

'मानवप्राणी' असा शब्द उच्चारून मानव देखील या पृथ्वीवरील एक प्राणीच असल्याचे नेहमी उद्धृत केले जाते. मात्र या प्राण्यातही माणूसपण जपले जावे, अशी अपेक्षा कुणी केली, तर ती वावगी ठरू नये. या माणूसपणात एक नैतिकता, सभ्यता, समजदारपणा, भल्या-बु-याची जाण, सद्सद्विवेकबुध्दी, हे विचार समाविष्ट करीत पूर्वापार मानवी वाटचाल होत राहिलेली आहे. मात्र सध्या अवती-भवती सातत्याने घडणा-या विविध प्रकारच्या विकृत घटनांनी माणसाला माणसाचीच भीती वाटावी, अशी स्थती निर्माण केली आहे. नुकतेच कठुआ आणि उन्नाव येथील सामूहिक बलात्कारांच्या घटना उघडकीस आल्या. एका आठ वर्षाच्या चिमुरडीवर आठ जणांनी अत्याचार करत तिची दगडाने ठेचून नृशंस हत्या केली. तर दुसऱ्या घटनेत एका १६ वर्षांच्या तरुणीवर भाजपाच्या आमदाराने व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी अत्याचार केला. ’अमानुष’, ’अमानवी’, ’माणुसकीला काळिमा फासणारी’ हे शब्द सुद्धा जिथे तोकडे पडतील, अशा या घटनांचा जितका निषेध केला जावा तितका कमीच. मात्र या घटनांनाही धर्माचा रंग देऊन राजकारण करण्यात आले. बलात्काऱ्यांचा बचाव करण्यासाठी झुंडशाही रस्त्यावर उतरली तर दुसरीकडे अत्याचाराचे आरोप असलेल्या राजकारण्यांना वाचविण्यासाठी सत्ताधारी सरसावलेले दिसले. माणूसपण,माणुसकी आणि संवेदना स्वार्थी राजकारणासमोर थिट्या पडत असल्याचे समोर येत असल्याने आज माणसाला खरंच 'माणूसपण' ही संज्ञा वापरावी का? असा प्रश्न निर्माण होतो. हे विधान वाचून कुणालाही हे वाटेल की, आज शंभर टक्के माणसातील माणूसपण हरविले नसल्यामुळे इतकी वाईट परिस्थिती नक्कीच नाही. अर्थात, हे सत्य आहेच.. समाजातील फार थोडेच लोक विकृत प्रवृत्तीचे कृत्य करतात, मात्र त्या विकृतीवर दुर्लक्षितपणाची भूमिका घेऊन केवळ धर्माच्या आणि राजकारणाच्या नावाखाली त्या कृत्याला समर्थन करणाऱ्यांना काय म्हणावं? आपल्याला काय त्याचे, अशी मानसिकता ठेवून गैरकृत्याकडे डोळेझाक करणाऱ्यांच्या माणूसपणावरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत नाही का? वाढणारा स्वार्थ आणि कमी होणारी संवेदनशीलता हे एक आव्हानच आज समाजासमोर उभे राहिल्याचं वास्तव यानिमित्ताने समोर आलं आहे, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

जम्मू व काश्मीर राज्यातल्या कथुआ जिल्ह्यातील आठ वर्षांच्या आसिफाचे आठ नराधमांनी अपहरण केले. तिला गुंगीच्या गोळ्या खाऊ घालून तिच्यावर सामूहिक पाशवी अत्याचार करण्यात आला. बलात्कार करणार्याची वृत्ती इतकी नीच होती कि मंदिर परिसरातच या बालिकेवर अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणाची बाहेर वाच्यता होऊ नये म्हणून आसिफाचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. या गुन्ह्यात सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. जानेवारीत घडलेल्या या घटनेला दडपण्यासाठी आटोकाट पर्यंत झाले. मात्र अखेर बिंग फुटले आणि आरोपींचे अमानुष कृत्य जगासमोर आले. सर्वसामान्यांचा संताप पाहून सरकारला या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करावी लागली. मात्र यालाही धर्माच्या राजकारणाचा रंग देण्यात आला. आरोपीविरोधात चार्जशीट दाखल होऊ नये म्हणून जम्मूमधील वकिलांची एक झुंडशाही भाजप कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर आली. न्यायालयासमोर घोषणा देण्यात आल्या. 'कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेचे अक्षरशः धिंडवडे काढण्यात आले. दुर्दैव म्हणजे ज्यांच्यावर कायदे निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे ते लोकप्रतिनिधी,कायद्यांचे रक्षणकर्ता ज्यांना संबोधले जाते ते उच्चशिक्षित वकील सुद्धा या झुंडशाहीचा एक भाग होते. वास्तविक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून अशा घटनांकडे बघायला हवे, मात्र हा सामंजश्यपणा ना राजकारण्यांना दाखविता आला ना नागरिकांना..

माणुसकीला काळिमा फासणारी दुसरी घटना आहे उत्तर प्रदेशातली. काही दिवसापूर्वी उत्तर प्रदेशामध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने सरकार स्थापन केले, तेंव्हा गुंडगिरी आणि हिंसाचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या यूपीत आता ‘रामराज्य’च अवतरणार, असं चित्र उभे करण्यात आले होते. मात्र त्यातील फोलपणा उन्नावच्या घटनेने समोर आणला आहे. उन्नाव गावातील एक १६ वर्षीय मुलीवर उन्नावचेच भाजप आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.पीडितेवरील अत्याचाराबद्दल दाद मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिच्या वडिलांना आमदाराचा भाऊ आणि त्याच्या काही गुंडांनी बेदम मारहाण केली. या वेळी पोलिस निव्वळ बघ्याच्या भूमिकेत होते. या मारहाणीची तक्रार त्यांनी करताच या गुंडांनीही त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. पोलिसांनी तिची तत्परतेने दखल घेत ‘पीडित’व्यक्तीलाच ‘आरोपी’ केले. अमानुष मारहाणीमुळे झालेल्या जखमांत संसर्ग होऊन ते कोठडीत मृत्युमुखी पडले.वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतरही आपले म्हणणे कोणी ऐकत नाही हे पाहून तरुणीने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा निर्णय घेतला तेव्हा देशातल्या सर्व मीडियाचे तिच्याकडे लक्ष गेले.लोकदबाव आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे आमदाराविरोधात अनेक दिवसांनंतर गुन्हा दाखल झाला, पण या आमदारांना अटक करण्यासाठी पोलीस गेले तेव्हा त्यांना रोखण्यासाठी आमदारांचे शेकडो समर्थक रस्त्यावर उतरले. इतकेच नाही तर योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार सेंगर यांच्या बचावासाठी शर्थीचे प्रयत्न करताना आढळले. त्यामुळे ऊत्तर प्रदेशात फक्त “गुंडगिरी’चा ‘रंग’ बदलला असल्याचे सत्य समोर आले.

जम्मू मधील घटना असो कि उत्तर प्रदेशातील दोन्ही घटनांमध्ये रस्त्यावर उतरणाऱ्यांच्या डोक्यात सत्तेचा उन्माद घुसला असल्याचे दिसून आले. बलात्कारासारखे अमानवीय कृत्य करणारे नराधम राक्षसी वृत्तीचे आहेतच..त्यांना रोखण्यासाठी कठोर पाऊले उचलण्याची गरज आहेच. मात्र कुठल्याही नीती-नियमाची पर्वा न करता बलात्कारासारख्या जधन्य आरोपातील आरोपींच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरणारी झुंडशाही मनोवृत्तीही अत्यंत घातक म्हणावी लागेल. दिल्लीतील निभर्या प्रकरणानंतर संपूर्ण देश एकदिलाने निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी उभा ठाकला होता. परंतु आज कठुआ आणि उन्नाव घटनेचे राजकारण केले जात आहे. सत्ताधारी, प्रशासन या सर्वांच्याच भूमिका संभ्रमात टाकणाऱ्या आहेत. माणसाचा स्वार्थ आज माणुसकी धर्मापेक्षा वरचढ ठरू लागला असून त्याला आता कायद्याचाही धाक उरला नसल्याचं वास्तव यानिमित्ताने समोर आलं आहे. अत्याचारांचा हा कुरूप आलेख नुसता देशाचं सामाजिक स्वस्थ बिघडविणारा नाही तर माणसाच्या माणूसपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे याला कुठेतरी आवर घातला गेला पाहिजे. अपराधीक कृत्य करणारा नराधम जितका समाजासाठी घातक असतो, तितकाच त्या कृत्याकडे दुर्लक्ष करणारा किंव्हा त्याचं समर्थन करणारा गट देखील सामाजिक स्वास्थासाठी हानिकारक असतो. त्यामुळे माणसातील माणूसपण जिवंत ठेवण्यासाठी यापुढे प्रयत्न करावे लागतील. विकृतीने बेभान झालेला माणूस जर असाच नृशंसतेचा कडेलोट करत राहिला तर मानव समाज मानवी मूल्यांच्या ऱ्हासाच्या तळाशी जाईल, यात शंका नाही.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

(हे या विषयाशी थेट संबंधित नाही.)
या बातम्यांना सपोर्टिव्ह म्हणून दिल्या जाणार्‍या ग्राफिक/चित्र इमेजेस आपण पाहिल्या आहेत का? त्यात जनरली तोंड झाकून बसलेली एखादी तरुणी असते. दारात किंवा जवळ उभ्या तीन छायाकृती असतात.तरुणीच्या अंगावर ओरखडे, कपडे रिव्हिलिंगली फाटलेले, कलर इमेज असेल तर आजूबाजूला रक्त हे तपशील अगदी बारकाईने रंगवलेले असतात. बरेचदा या इमेजेस घटनेबद्दल चीड निर्माण करण्याऐवजी एका प्रकारची उत्सुकता, फॉरबिडन आकर्षण निर्माण करणार्‍या असतात.शिवाय घटना घडून गेल्यावर तोंड झाकून बसण्याची, प्रसंगी जीवन बरबाद झालं म्हणून संपवण्याची जबाबदारी फक्त तरुणीची आहे असे अनेक अप्रत्यक्ष संदेश या इमेजेस देत असतात.काही इमेजेस आठवल्यात तर तुमच्या लक्षात येईल की एक दु:खी, दुर्दैवी घटना चित्रीत करतानाचा सिरियसनेस यापेक्षा चित्रात तरुणीचे फाटलेले रिव्हिलिंग कपडे (बर्‍याच ठिकाणी वल्कले),अवयव नीट दाखवण्यावर जास्त भर दिसतो.(लोकसत्ता मधलं या बातम्यांसाठी वापरलं जाणारं लाल चित्र बघा).यु विल नो व्हॉट आय मीन.
'मी पाहिलेले रेप चे आफ्टरमॅथ' अश्या बाळबोध निबंधासाठी कधीकाळी ही चित्र ग्राफिक डिझायनर्स नी डिजीटली काढली असतील.पण वर्षानुवर्षं आपले सर्व पेपर चे बातमीदार फ्रीवेअर म्हणून ही चित्र आलटून पालटून वापरतात.कधीही या लोकांमागे गाव लागलंय, यांना शिक्षा होतेय असं दाखवत नाहीत.कायम तोंड झाकून बसलेली तरुणी आणि बाजूला ३ उभ्या देहबोलीतून कॉन्फिडंट दिसणारी माणसं.

मला माहित आहे, चित्र बदलल्याने घटना थांबणार नाहीत.पण या घटना पब्लिक च्या मनावर 'ती दुर्दैवी घटना' यापेक्षा 'कोणाला तोंड झाकून बसण्याइतकं लाजिरवाणं करायचं असेल तर हा उपाय वापरावा' असा काहीसा संदेश सतत बिंबवत राहतात.काही लोक चित्रातले अपुरे कपडे, योग्य प्रकारे दाखवलेले क्लिवेज वगैरे गोष्टींकडे आकर्षित असतात.

तुम्हाला जमेल तिथे या रिप्रेझेन्टेशनल इमेजेस बदलण्याची विनंती करा.यातून बलात्कार थांबणार नाहीत.पण ग्लोरिफिकेशन थोडे कमी होईल(अशी आशा करु.)

https://www.cjr.org/the_feature/india-sexual-assault-illustrations.php
http://www.thehoot.org/resources/reporting-rape

या

काल आसाराम बापूला शिक्षा झाली तेंव्हा ही काही लोकांनी ती होऊ नये म्हणून पूजा केल्याचे वाचले. इथं तर बलात्कार करणाऱ्यांच्या समर्थनार्थ लोक रस्तावर उतरले ही खरंच चिंताजनक बाब आहे.

मां
घोड़े घर पहुंच गये होंगे
मैंने उन्हें रवाना कर दिया था
उन्होंने घर का रास्ता ढूंढ लिया ना मां

लेकिन मैं खुद आ न सकी
तुम अक्सर मुझे कहा करती
आसिफ़ा इतना तेज़ न दौड़ा कर
तुम सोचती मैं हिरनी जैसी हूं मां
लेकिन तब मेरे पैर जवाब दे गये

फिर भी मैंने घोड़ों को घर भेज दिया था मां

मां वो अजीब से दिखते थे
न जानवर, न इंसान जैसे
उनके पास कलेजा नहीं था मां
लेकिन उनके सींग या पंख भी नहीं थे
उनके पास ख़ूनी पंजे भी तो नहीं थे मां
लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सताया

मेरे आसपास फूल, पत्तियां, तितलियाँ
जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती थी
सब चुप बैठी रही मां
शायद उनके वश में कुछ नहीं था

मैंने घोड़ों को घर भेज दिया

पर बब्बा मुझे ढूंढते हुये आये थे मां
उनसे कहना मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी
लेकिन मैं अर्ध मूर्छा में थी
बब्बा मेरा नाम पुकार रहे थे
लेकिन मुझमें इतनी शक्ति नहीं थी

मैंने उन्हें बार बार अपना नाम पुकारते सुना
लेकिन मैं सो गई थी मां

अब मैं सुकून से हूं
तुम मेरी फिक्र मत करना
यहां जन्नत में मुझे कोई कष्ट नहीं है
बहता खून सूख गया है
मेरे घाव भरने लगे हैं
वो फूल, पत्तियां, तितलियाँ
जो तब चुप रहे
उस हरे बुगियाल के साथ यहां आ गये हैं
जिसमें मैं खेला करती थी

लेकिन वो.. वो लोग अब भी वहीं हैं मां
मुझे डर लगता है
ये सोचकर
उनकी बातों का ज़रा भी भरोसा मत करना तुम

और एक आखिरी बात
कहीं भूल न जाऊं तुम्हें बताना मैं
वहां एक मन्दिर भी है मां
जहां एक देवी रहती है
हां वहीं ये सब हुआ
उसके सामने
उस देवी मां को शुक्रिया कहना मां
उसने घोड़ों को घर पहुंचने में मदद की.

[ये कविता मूलतः अंग्रेजी में लिखी गयी है जिसका हिंदी रूपांतरण ह्रदयेश जोशी ने किया है]

वर्षभराच्या आत केस निकाली काढल्या बद्दल न्यायासनाचे अभिनंदन.

सात पैकी ६ आरोपींना दोषी ठरवले गेले आहे , परंतु सातवा आरोपी (पुजार्याचा मुलगा) जो केवळ बलात्कार करण्यासाठी मेरठ वरून kathua ला आला असा आरोप होता , तो निर्दोष सुटला आहे फिर्यादी पक्ष याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

केस सुरु असताना साक्षीदारांना फोडायचे भरपूर प्रयत्न झाले ,
केस सुरु राहावी म्हणून दबाव निर्माण करणारे activist तालिब हुसेन यांच्यावर बलात्काराचा आरोप ठेऊन अटक केली गेली.

हि केस लढवणारी वकील दीपिका सिंग राजवत हिला धमक्या, सामाजिक बहिष्कार , सोशल मिडिया वर गलिच्छ दर्जाचे त्रोलिंग या सर्वाला तोंड द्यावे लागले

हे प्रकरण मेडिया मध्ये तसेच सोशल मिडिया वर सुद्धा चांगलेच गाजले, लोक खुले आम बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या लोकांना सपोर्ट करत होते'. (सुदैवाने या धाग्यावर तरी सर्वांनी एक मुखाने निषेध नोंदवला आहे) whtsapp, FB वर प्रत्येकाने काही ना काही या बाबत लिहिले असेलच, आपण काय लिहिलेले हे जरा आठवून पहिले तर प्रत्येकासाठी आपण मानवतेच्या पातळीवर कुठे उभे आहोत याचा साक्षात्कार होईल.

अजून बरीच लढाई बाकी आहे , उच्च न्यायालय - सर्वोच्च न्यायालय सगळीकडे असिफाला न्याय मिळूदे इतकीच इच्छा.

RIP असिफां.

असिफाला न्याय मिळाला हे इथंच समजलं. सोशल मेडीयावर कुठंही यावर लिहिलेलं दिसलं नाही.‌ गुन्हेगारांना शिक्षा झाली व लवकर निकाल लागला हे बरं झालं. इतकं सगळं घडूनही बलात्काराच्या घटना थांबत नाहीत. कसे होणार.
आरोपींची लाय डिटेक्टर, ब्रेन मॅपिंग व अजून एक टेस्ट घेऊन दोषी आढळल्यास लगेच फाशी दिली जावी. पण या चाचण्या न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरत नाहीत बहुतेक.
अपिल, दयेचा अर्ज यात खूप वेळ जातो.

उन्नाव बलात्का राचं प्रकरण आज पुन्हा चर्चेत आहे.
आतापर्यंत
१. आरोप करणार्‍या तरुणीच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला.
२. मुलीच्या काकां च्या विरोधात पाच केसेस दाखल आहेत.
३. मुलीच्या वडिलांवरील प्राणघातक हल्ला प्रकर णातील साक्षीदाराचा संशयास्पद मृत्यू झाला.
४. काल मुलगी जात असलेल्या कारला एका ट्रकने धड्क दिली.. मुलीचा वकील आणि तिच्या दोघी नातलग महिला (काही बातम्यांत तिची आई असे म्हटले आहे) या अपघातात मरण पावल्या. मुलगी गंभीर जखमी आहे.
ट्रकच्या नंबर प्लेट ला काळा रंग फासला होता.

दरम्यान
१. आरोपी आमदाराला संबंधित पक्षाने निलंबित केलेले नाही.
२. लोकसभा निवडणुकीत या भागातून निवडून आलेल्या खासदाराने तुरुंगात जाऊन या आमदाराचे आभार मानले.
३. प्रकरणाची सुनावणी दिल्ल्लीत व्हावी यासाठी ही मुलगी प्रयत्नशील होती.

अश्या प्रकारच्या बातम्या वाचल्यावर, भारतीय न्यायव्यवस्था एक प्रकारचे थोतांड आहे याची खात्री पटते. जर आरोपीला दिलेली शिक्षा, प्रत्यक्षात दयायचीच नसेल तर टॅक्सपेअरचा पैसा ह्या न्यायव्यवस्थेवर खर्चच का करावा ?

<<< उन्नाव बलात्का राचं प्रकरण आज पुन्हा चर्चेत आहे.
आतापर्यंत
१. आरोप करणार्‍या तरुणीच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला.
२. मुलीच्या काकां च्या विरोधात पाच केसेस दाखल आहेत.
३. मुलीच्या वडिलांवरील प्राणघातक हल्ला प्रकर णातील साक्षीदाराचा संशयास्पद मृत्यू झाला.
४. काल मुलगी जात असलेल्या कारला एका ट्रकने धड्क दिली.. मुलीचा वकील आणि तिच्या दोघी नातलग महिला (काही बातम्यांत तिची आई असे म्हटले आहे) या अपघातात मरण पावल्या. मुलगी गंभीर जखमी आहे.
ट्रकच्या नंबर प्लेट ला काळा रंग फासला होता. >>

----- बेटी बचाव.... या नार्‍यातला फोलपणा आणि खोटेपणा दिसून येतो. नुसतेच गोंडस नारे तयार करुन उपयोग नाही. देशातल्या मुली सुरक्षित नसतील तर तो देश प्रगत म्हणता येणार नाही. घरात असलेली "बेटी" सुरक्षित नसेल, तिच्यावर अत्याच्यार होत असतील आणि नंतर सातत्याने तिच्या पालकांना आणि नातेवाईकांना मानसिक त्रास आणि जिवे मारण्याचे प्रयत्न होत असतील तर हे जंगलराज आहे.

एका आमदाराला, ज्याच्यावर अत्यंत गंभिर आरोप आहेत, हाकलायची पक्षाची हिम्मत नाही... कशासाठी हे भय? पक्ष कुणाचे हित जपत आहे ? का कोर्टात आरोप सिद्ध होत नाही तो पर्यंत आरोपीला निर्दोष मानण्याच्या तत्वाचा अंमल करत आहेत?

भारतीय न्यायव्यवस्था एक प्रकारचे थोतांड आहे याची खात्री पटते.>> ही सरकारची चूक आहे, न्यायव्यवस्थेची नाही.

उन्नाव प्रकरण जून २०१७ मध्ये घडलं पोलिसांनी केस दाखल करताना आमदाराचं नाव नोंदवलं नाही.
याबाबत मुलीने अनेकवेळा मुख्यमं त्री कार्यालयाला आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना पत्र लिहिली.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मुलीच्या आईने chief judicial magistrate लिहिल्यावर आमदारा च्या नावे एफ आय आर दाखल झाला.
पोलिसांनी आमदाराविरोधात कारवाई करणे दूर - मुलीच्या कुटुंबाला धमक्या मिळू लागल्या.
एप्रिल २०१८ मध्ये केसच्या सुनावणीसाठी मुलगी कुटुंबासह जात असताना आमदा राच्या भावाने आपल्या सा थिदारांसह मुलीच्या वडिलांना झाडाला बांधून कुटुंबियांसमोरच बेशुद्ध हो ईतो मारहाण केली.
या घटनेचा व्हिडियो व्हायरल झाला. पोलिसांनी केस दाखल केली. पण त्यात आमदाराच्या भावाचे नाव नव्हते.

मारहाणीच्या दुसर्‍याच दिवशी पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांनाच अवैध हत्यारे बाळः गल्यावरून अटक केली.त्याची रवानगी पोलीस कोठडीत झाली. वैद्यकीय मदत दिली गेली नाही.
दोन्ही कुटुंबांत जुनी दुश्मनी असल्याचा शोध पोलिसांनी लावला.
चार दिवसांनी मुलीने आपल्या कु टुंबीयांसमवेत मुख्यमंत्री नि वासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. आणि हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी उचललं. (प्रसारमाध्यमांत येणार्‍या बातम्या विश्वासार्ह नसल्याने या सगळ्या घटनाक्रमावर विश्वास ठेवायची गरज नाही, आमच्या आ सपास तर सगळं छान चाललंय अशी एक नवी चळवळ सध्या सुरू आहे. )
आमदाराने हे पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचे सांगितले.
याच्या दुसर्‍या दिवशी मुलीच्या वडिलांचा मृत्यू झाला.
आमदाराच्या भावाला व इतर चार जणांना अटक झाली.
राज्यस रकारने चौकशीचे आदेश दिले.
मुलगी ब तिच्या कुटुंबाला पोलिस संरक्षणाच्या नावाखाली कोंडून ठेवलं.
केस सीबीआय्यकडे गेली.
गावात आमदाराच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले.
वडिलां च्या हत्याप्रकरणातील सा क्षीदाराचा संशयास्पद मृत्यू झाला.
मुलीच्या विरोधात खोटी जन्मतारीख दाखवल्याची केस फाइल झाली.
मुलीच्या काकाला दहा वर्ष जुन्या केसमध्ये शिक्षा ठोठावली गेली.
या काकाला भेटून येत असतानाच मुलीच्या कारला ट्रकने समोरून धड्क दिली.

या मधल्या काळात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान "आता बलात्कार्‍यांना ३,७,११,३० दिवसां त फाशी दिली जाते," अशी विधानं केली जाऊ लागली.

लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर खासदार साक्षी महाराज या नराधमाला भेटायला तुरुंगात गेले होते.... आभार प्रदर्शन करायला.

मुलीने व तिच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयाही आपल्याला मिळत असलेल्या धमक्यांबद्दल कळवले होते.
https://www.thehindu.com/news/national/family-of-unnao-rape-survivor-had...
त्या आमदाराला फाशी व्हायला हवी, कोणत्याही पक्षा ने अशा लोकांना थारा देऊ नये, असे आता म्ह्टले जात आहे. प्रशासन, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे लोक इतके दिवस कोणाच्या बाजूने होते? (पुढेही नसतीलच असं म्हणवत नाही) फक्त आमदाराला शिक्षा होणं पुरेसं आहे?
एका गुन्हेगाराला एकामागोमाग एक गुन्हे करून देणार्‍या राज्यशासनाला त्यांनी केलेल्या कर्तव्यच्युतीबद्दल शाबासकी मिळायला हवीच.

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को तलब किया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील वी गिरि ने कहा कि इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर देना चाहिए.

पीड़िता के द्वारा ये चिट्ठी काफी समय पहले लिखी गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस को ये चिट्ठी नहीं मिल पाई थी. जिससे CJI काफी खफा हैं, उन्होंने रजिस्ट्री से इस बात का कारण भी मांगा है. साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी अखबारों के जरिए मिल रही है, लेकिन स्टाफ के जरिए चिट्ठी उनके पास तक नहीं पहुंच पाई है.

अपघात प्रकरणी उ.प्र.च्या एका मंत्र्याच्या जावयाचं नाव आलंय.
किती बाई तरी भाजपच्या भोळ्या भाबड्या नेत्यांना अडकवण्यासाठी ही कारस्थानं.

सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित तरुणीला दिलासा दिला आहे.
खटल्यांची सुनावणी उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीला हलवली आहे. ४५ दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुटुंबाला २५ लाख अंतरिम भरपाई देण्या त यावी, कुटुंबाला सी आर पी एफ करवी संरक्षण दिलं जावं.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचल्यावर संबंधित पक्षाने आमदाराला पक्षातून निषासित केलं आहे.

मुलगी आणि तिच्या वकिलाच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना

हे सगळं निराशाजनक आहे. Sad

दामिनी चित्रपटमध्ये जस दाखवलं आहे तसेच अगदी घडतेय Sad

वरच्या पोस्ट्स वाचून सरकार याबाबतीत गंभीर नाही हे लक्षात येतेय . Angry

पीडित मुलीला लवकरात लवकर न्याय मिळो ही अपेक्षा .

Pages