'जिएसटी' आहे तरी काय??

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.
जिएसटी चं ढोबळमानाने, संपुर्ण देशभरात एकच करप्रणाली असं वर्णन करण्यात येतं परंतू देशभरातील सामान्य नागरिक, लघु-उद्योजक, पुरवठादार आणि कर सल्लागार अशा सर्वांमध्ये अजूनही भरपूर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिएसटीबाबत मायबोलीवर कार्यरत असणार्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी आणि तज्ञांनी सामान्य माणसाला समजू शकेल अशा प्रकारे येथे चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा.

आता मला सुरूवातीला पडलेले काही प्रश्न→
१) या इन्वॉईस मध्ये CGST, SGST आणि IGST असे तिन कॉलम्स आहेत. या संज्ञांचा नक्की अर्थ काय?
२) एक्स्पोर्ट इन्वॉईस मध्ये वरीलपैकी कुठल्याही स्वरूपात (CGST, SGST,IGST etc.) कर लावण्यात आलेला नाही याचा अर्थ निर्यात होणार्या उत्पादनावर/मालावर/सेवेवर तो आकारण्यात येणार नाही काय?
३) 'GST payable on reverse charge' ही नक्की काय कन्सेप्ट आहे?
४) विस लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे उत्पादक, पुरवठादार, व्यापारी GST तून वगळणार परंतू यांनी खरेदी केलेला माल किंवा सेवा (as a raw material or primary service) GST भरून खरेदी केलेला असेल तर कसं करणार की असा माल किंवा सेवा खरेदी करताना उत्पादन मर्यादेमुळे supply chain मधील आधीच्या कडीला (previous service or goods provider) आपण GST देण्याचीही आवश्यकता नाही??
५) GST लागू होण्यापूर्वी vat भरून खरेदी केलेल्या मालाबाबत नक्की काय भूमिका आहे?
६) कर विवरणपत्र भरण्यावरून बराच गोंधळ आहे.

Frequently Asked Questions साठी खालील लिंक्स वरून pdf file डाउनलोड केल्यास बहुतांश शंकांच निरसन होऊ शकेल.

●इंग्रजी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst.pdf

●मराठी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/faq-on-gst-marathi.pdf

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...
हि लिंक माहीती करून दिल्याबद्दल प्रसाद यांचे आभार!

मायबोलीकर सुजा यांनी या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद मुळ धाग्यात सामाविष्ट करत आहे.

नवीन Submitted by सुजा on 1 July, 2017 - 19:22...
विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

....राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...
सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय.

(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

धाग्याबद्दल धन्यवाद!
मी स्वत:च काढायचा विचार करत होतो पण मला जीएसटीचा फुलफॉर्मही माहीत नव्हता म्हणून काढायला लाजत होतो.
असो, ईथे कोणी सोप्या भाषेत माहीती पुरवली तर बरे होईल. ईतके दिवस व्हॉटसप ज्ञानकोषात नुसते जीएसटीच्या नावावर फिरणारे विनोदच वाचतोय. अगदी गांगुली सेहवाग तेण्डुलकरचा एकत्र फोटो फिरवून त्यावरही जीएसटी लिहीलेले पाहिले. पण कामाची माहितीची पोस्ट काही वाचनात नाही आली.

छान धागा
आतापर्यंत समजलेली माहिती एवडीच की जे टॅक्स वेगवेगळे भरावे लागत होते ते एकत्रच भराव लागणार आधी जो vat tin नंबर असायचा त्या जागी पंजीकरण नंबर येईल वगैरे. आधिक सोप्या पद्धतीने ह्या लिंकमधून कळेल https://youtu.be/yzk5Hsw_SWs

नमस्कार

जी.एस.टी म्हणजेच गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हीस टॅक्स हा कर १ तारखे पासुन लागु होत आहे. ह्या कराचा आणि सामान्य ग्राहकाचा तसा अर्था अर्थी सम्बन्ध नाही. कारण हा अप्रत्यक्ष कर आहे. त्यामुळे ग्राहकाला अत्ता ज्या प्रमाणे इतर अप्रत्यक्ष करांशी संबंध येतो तसाच पुढेही येणार आहे.

म्हणजेच अत्ता तुम्ही एक बिस्किट्चा पुडा १० रुपयाला घेता तसाच ह्या पुढे घेत रहाणार आहे. तेवढाच किंवा किन्चीत कमी किंवा जास्त ( वस्तु च्या स्वरुपा नुसार) किमतीत बदल होइल. तो १% किंवा ५% पर्यन्त अपेक्षीत आहे. तसेच जे वीज बील किंवा मोबाईल बील भरणार आहात तिथेही सर्व्हीस टॅक्स ऐवजी नवा कर येणार आहे. त्यामुळे नवे काहीही नाही.

किमती काही ठिकाणी वाढतील किंवा काही कमी ही होतिल.

पुर्वी सर्व्हीस टॅक्स, व्हॅट, अ‍ॅक्साइज, एंटर्टेन्मेंट , लॉटरी, ऑक्ट्राय, एन्ट्री इ. असे अनेक अप्रत्यक्ष कर होते. ते सगळे जाउन आता फक्त एकच जी.एस.टी आला आहे. म्हणजे हे टॅक्स पळाले का? उत्तर नाही ते टॅक्स आहेत पण त्यान्नी नवा कोट घातला. त्या त्या पातळीवर ते ते टॅक्स आकारले जातिलच. फक्त नाव वेगळे असेल.

उदा. बिस्किटाचेच घेउ. पर्ले वाले बिस्किट बनवतात. तेन्व्हा ते अनेक लोकांकडुन माल घेतात. त्यन्नी एका छोट्या ( ज्याची उलाढाल २० लाखाच्या आत आहे, म्हणजेच तो रजिस्टर नाहिये) उत्पादका कडुन मैदा खरेदी केला. आर्थातच मैदावाल्याने त्यावर काहीही कर भरला नाही, कारण तो त्या अखत्यारीत येत नाही. त्याने ट्रक ने माल पाठवला. ट्रक वाला मोठा ट्रान्स्पोटर आहे. त्याची उलाढाल २० लाखा वर आह. त्याने त्याच्या बीला वर कर लावला. तो माल पार्ले कडे आला. पार्ले ने त्या मैद्या वर त्याच्या खरेदी किमती वर कर भरला ( रीव्हर्स चार्ज ). मग तो मैदा व इतर पदार्थ मिळुन बिस्किट बनले. जे इतर पदार्थ जर रजिस्टर डीलर कडुन घेतले असतिल तर त्या डिलर ने कर भरला, जर अन रजिस्टर कदुन असतिल तर पार्लेने खरेदी किमतीवर कर भरला ( रीव्हर्स चार्ज ). अश्या रीतीने सगळ्या रॉ मटेरीअल वर व त्या पुर्वणार्‍या ट्रान्सपोर्ट वर कर भरला. बिस्किटे बनवण्या साठी पार्ले ने कॉन्ट्रॅक्ट ने लेबर घेतले होते. त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हा रजीस्टर डिलर आहे. तर तो त्याच्या बिलावर कर लावेल.

अश्या रीतीने बिस्किटे तयार झाली. त्यांचं कॉस्टींग झालं आणि अन्न आणि प्रशासनाने दिलेल्या गाईड्लाइन नुसार त्याचे पॅकिंगही झाले. तसेच त्याची एम.आर.पी. ठरवली गेली व बाजारात आली. ती बिस्किटे ज्या किमतीला डिस्ट्रीब्युटर कडे येतिल त्याच्या किमती वर पार्ले कर भरेल. अण तो कर भरताना आधी भरलेला कर, जो त्याने रॉ मटेरीअल वर भरला आहे तो वजा करुन भरेल. म्हणजे पार्ले जर १० रुपये कर भरणाप्रत्य, व त्याने रॉ मटेरीअल वर २ रुपये कर भरला असेल, तर पार्ले आता ८ रुपये भरेल. ( इन पुट क्रेडीट).

आता माल डिस्ट्रीब्युटर कडे आला, त्याने अश्याच प्रकारे आपली किंमत लावुन, जी एम.आर.पी पेक्षा कमी असणार, त्यावर कर आकारणी केली अव बिस्किटे दुकानात विकायला आली. ग्राहकाने पुडा खरेदी केला. एम.आर.पी ला दुकान्दार त्या बीला वर ग्राहकाला कर लावणार. प्रत्येक वेळी त्या त्या विक्रेत्याने इन पुट क्रेडीट घ्यायचे आहे.

असा व्यवहार होणार आहे. हेच उदाहरण सेवा बाबतीत ही होणार आहे.

मुळात ह्या कराच्या उत्पन्नाचे वाटक स्टेट व सेंट्रल असे आहे. आता CGST, SGST आणि IGST म्हणजे का?

CGST म्हणजे सेन्ट्रल जी.एस.टी हा कर इतर सेन्ट्रल कर जसे, सर्व्हीस टॅक्स, एक्साइज, क्स्टम ड्युटी, इ ना रीप्लेस करतो. ज्या ज्या वेळी ह्या स्वरुपाची सेवा किंवा वस्तु असेल त्या त्या वेळी CGST लागेल. म्हणजेच एखादी वस्तु इम्पोर्ट होत असेल तर CGST भरावा लागेल. तसेच एखादी सेवा पुरवली जात असेल तर CGST भरावा लागेल. त्याचे उत्पन्न सेंट्रल गव्हर्न्मेंट घेइल.

SGST म्हणजे स्टेट जी.एस.टी. जेंव्हा जेंव्हा एकाच राज्यात व्यवहार होइल तेंव्हा तेंव्हा हा कर भरावा लागेल. किंवा असे म्हणु की स्टेट त्याचे उत्पन्न घेइल. वरील बिस्किटाच्या उदाहरणात पार्लेने सगळा माल महाराष्ट्रातील डीलर कडुन घेतला तर कर उत्पन्न महाराष्ट्राला मिळेल.

IGST म्हणजे इंटरस्टेट जी.एस. टी. जेंव्हा वस्तु किंवा सेवा एका राज्यातुन दुसर्‍या राज्यात पुरवल्या जातात तेंव्हा हा कर भरावा लागेल व त्याचे उत्पन्न दोन्ही राज्ये व सेंट्रल सगळे मिळुन वाटुन घेतिल.

रिइव्हर्स चार्ज वरील पार्ले उदा मधे सांगितले आहे.

सप्लाय चेन मधे कोणीही सुटणार नाही. तसेच प्रत्येक जण ह्या ना त्या प्रकारे कर भरणार आहे. आता ह्यात खुप व खुपच श्लेष आहेत. जसे किती ठीकाणी रजीस्ट्रेशन घ्यायचे? कोण किती वाटुन घेणार, म्हणजे स्टेट किती/ सेंट्रल किती, इन पुट क्रेडिट चे नियम...इ.इ. त्याची चर्चा इथे करता येण्या सारखी नाही.

मला वाटते ढोबळ कल्पना आली असावी.

हे तर वॅट मधे देखील होत होते. मग जीएसटी मधे वेगळे काय.? फक्त टॅक्स रेट देशभर (काश्मीर वगळता) सारखे असतील इतकेच ना?

ह्या मधे येवढा मिडिया हाईप का होतो आहे? कारणे खालील असु शकतील

१. भारताची प्रचंड लोकसंख्या
२. वस्तु व सेवांचा खच
३. भारताची ड्युएल टॅक्स सीस्टीम ( स्टेट व सेंट्रल)
४. भारताचा आकार
५. भारतातील नीरक्षरता
६. भारतीयांचे नेट सॅव्ही नसणे
७. मिडीयाने अर्धवट ज्ञानावर केलेला केऑस
८. सगळ्यात मोठी भिती म्हणजे इंप्लीमेंटेशन ची..... ज्यात काय होइल ते स्टेट व सेंट्रल कोणालाच माहित नाही.

एक मात्र नक्की आपण खुप मोठे संक्रमण पहात आहोत.
अनेक देशांमधे जी.एस.टी आहे. पण त्यांची लोकसंख्या व आकार खुप छोटे आहेत. तसेच तिकडे ड्युएल टॅक्स प्रणाली नाही. त्यामुळे युरोप कॅनडा, मधे हे यशस्वी होत. आर्थात आपण हे यशस्वी करुन दाखवले तर आपण येवढा मोठ्ठा बदल घडवणारा सगळ्यात मोठा देश होवु ह्यात शंकाच नाही.

हे तर वॅट मधे देखील होत होते. मग जीएसटी मधे वेगळे काय.? फक्त टॅक्स रेट देशभर (काश्मीर वगळता) सारखे असतील इतकेच ना?>>>>>

हेच तर महत्वाचे आहे. एक देश एक कर एक रेट......

वेगळे आहे असे कोण म्हणते..... म्हणुन तर म्हणताहेत की जरा थांबा सगळे सुरळीत होइल

ह्याचे फायदे

१. सगळे जण एका रांगेत येतिल
२. कर् चुकवेगीरी आटोक्यात येइल ( ???)
३. मुख्य म्हणजे परदेशी गुंतवणुकदार खुश होतिल.
४. सी.ए. लोकांचा भाव वाढेल, व जास्त मुले सी.ए. होतील. ( हा हा हा)
५. ज्यान्ना इंटर्नेट व ऑनलाईन पद्धतीचे ज्ञान आहे त्या तरुण वर्गाला नोकर्या मिळतिल

अजुनही बरेच फायदे होवु शकतील..... पण अंदाज नाही सध्या

१. सगळे जण एका रांगेत येतिल
२. कर् चुकवेगीरी आटोक्यात येइल ( ???)
३. मुख्य म्हणजे परदेशी गुंतवणुकदार खुश होतिल.
४. सी.ए. लोकांचा भाव वाढेल, व जास्त मुले सी.ए. होतील. ( हा हा हा)
५. ज्यान्ना इंटर्नेट व ऑनलाईन पद्धतीचे ज्ञान आहे त्या तरुण वर्गाला नोकर्या मिळतिल >>

असे तर नोटबंदीच्या वेळी पण बरेच फायदे सांगितले जात होते प्रत्यक्ष्यात मात्र ७ महिन्यात फुसका बार म्हणून खिल्ली उडवली जाते.

हेच तर महत्वाचे आहे. एक देश एक कर एक रेट...... >> इथे तर.०५ पासुन ते २८% + सेस असे बरेच टॅक्स स्लॅब दिसत आहे. मग एक देश एक रेट कसे ? या उलट सिंगापुर न्युझीलंड इथे सगळ्यावस्तूंवर एकच रेट आहे. तिथे हवे तर म्हणता येईल एक देश एक रेट.
वेगवेगळ्या रेट लागू करून नेमके काय साध्य केले ?

असे तर नोटबंदीच्या वेळी पण बरेच फायदे सांगितले जात होते प्रत्यक्ष्यात मात्र ७ महिन्यात फुसका बार म्हणून खिल्ली उडवली जाते.>>>

माझे मत अतिषय ढोबळ आहे. मी कोणत्याही करा च्या बाजुने वा विरुध्ध नाही. माझा व्यवसाय आहे तो. त्या मुळे जे काही असेल त्यातुन मार्ग काढणे हे आमचे कर्तव्य आहे. टीका करायची ही वेळच नाहीये. क्लायेंट्ला पुढे घेवुन जाणे हेच आमचे काम आहे. ह्यात आमचा कोणताच पर्सनल फायदा नाही.

फुसका बार असेल तर कळेलच ना..... अत्ता कसे सांगणार फुसका आहे की वाजणारा? उडवुन तर पाहिलाच हवा.

मी टीका करत नाही. पण जे जे व्हॅट मधे होते ते सर्व काही जीएसटी मधे आहे. तुम्ही वस्तू विकत घेताना व्हॅट भरला आणि विकताना ही व्हॅट वसूल केला तर तुम्हाला व्हॅट रेफंड होतो. जीएसटी मधे पण हा समान धागा आहे ना?
तसेच जीएसटीवर अतिरिक्त "सेस" लावले जाणार आहे त्याबद्दल काही माहीती आहे का?

जीएसटी चांगला आहे.

मला खूप टेक्निकल शब्दात सांगता येणार नाही पण जे आधीपासून टॅक्स भरणारे उद्योजक आहेत त्यांना जीएसटीचा चांगला फायदा होईल.
कारण अगदी इम्पोर्ट ड्युटी पासून सगळ्याला इनपुट क्रेडिट वापरता येणार आहे असे आम्हाला समजले आहे. पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स वेगवेगळे भरले जायचे आणि व्हॅटच्या अगेन्स्ट सर्विस टॅक्स क्लेम करता यायचा नाही. आता एकच टॅक्स असल्यामुळे खरेदी आणि विक्री दोन्हीकडे नीट टॅक्स भरला तर टॅक्स बुडवावाच लागणार नाही.

पण जे व्यापारी पारंपरिक पद्धतीत सगळेच टॅक्स चुकवायची त्यांना मात्र जड जाणार आहे कारण एक तर हे सगळे ऑनलाईन आहे. आणि तुमचा व्हेंडर टॅक्स कंप्लायंट आहे के नाही हेदेखील बघावे लागणार आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या रॉ मटेरिअलवर जेएस्टी माफ आहे त्यांना जास्त कर भरावा लागेल. कारण त्यांना इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन कोलमडू शकते. जसे की खाद्य उत्पादक.

जीएसटीला विरोध होऊ नये. सुरुवातीला थोड्या अडचणी आल्या तरी हा टॅक्स रिफॉर्म भारतासाठी चांगला आहे.

>>तसेच तिकडे ड्युएल टॅक्स प्रणाली नाही. त्यामुळे युरोप कॅनडा, मधे हे यशस्वी होत.>> कॅनडात ड्यूएल आहे. जीएसटी ५% आहे आणि प्रोव्हिन्शिअल रेट वेगवेगळे आहेत. अनेक राज्ये त्यांचे रेट्स आणि जीएसटी मर्ज करून एचएसटी (हार्मनाईज्ड सेल्स टॅक्स) आकारतात. साधारण १३ ते १५% राज्यांप्रमाणे रेट आहे.
यातही इनपुट क्रेडीटच्या बाबतीत बेनामी कंपन्याना माल विकला असं दाखवून घोटाळे झाले आहेत.

पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स वेगवेगळे भरले जायचे आणि व्हॅटच्या अगेन्स्ट सर्विस टॅक्स क्लेम करता यायचा नाही. >>>
हो ही झळ खुपदा बसलेली आहे..

ट्रान्सपोर्टवाले आणि कापडावर काम करणारे जॉब वर्कर संप करणार असे ऐकले आहे.

कापड जॉब वर्क साथी सध्या तरी १८% जीएसटी म्हणत आहेत. तो फारच जास्त आहे. काही जॉब वर्क मध्ये शर्टाला काजे बटण करणे, पॅंटला इलॅस्टीक लावणे अशी कामे येतात, जिथे मूळ किंमतच अगदी कमी असते तिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लावला तर असे व्हायचे. आणि हे असले जॉब वर्क करणारे सुद्ध छोटे व्यवसायिकच असतात त्यांची फार पळापळ होणार आहे...

ट्रान्सपोर्ट वाले तर वैतागणारच आहेत. नवीन काही तरी वे-बील आणले आहे. ते प्रत्येक वेळेस माल नेताना बरोबर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचे काम अजुनच वाढणार आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हा डेस्टिनेशन टॅक्स आहे, म्हणजे माल जिथे पोहोचेल तिथे टॅक्स लागू होणार.

रेडीमेड कपड्यांबाबत घोळ आहे १००० पेक्षा कमी किंमतीवर ५% जीएसटी आणि त्यापेक्षा जास्त किंमती वर १२% जीएसटी.
मग व्यापारी १०५० रुपयेच्या जिन्स वर १२६ रुपये जास्त टॅक्स भरण्यापेक्षा ती जिन्स ९९९ किंमत दाखवून ५% टॅक्स ५०रुपये नाही का भरणार ? थोडा प्रोफिट कमी होईल पण सरळ ७६ रुपयाची बचत देखील होईल.

पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स वेगवेगळे भरले जायचे आणि व्हॅटच्या अगेन्स्ट सर्विस टॅक्स क्लेम करता यायचा नाही. >>> हे विधान मला मान्य नाही. कारण माझ्या मते व्हॅट हा गुडस (वस्तुवरचा) टॅक्स आहे व सर्व्हिस टॅक्स दिलेल्या सर्व्हिसवर / लेबर इ. वरचा टॅक्स आहे.

व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स वेगवेगळे भरले जायचे >> आता ही वेगवेगळॅच भरायचे आहे. फक्त जीएसटी असे एकच नाव त्याला देण्यात आले आहे

ट्रान्सपोर्ट वाले तर वैतागणारच आहेत. नवीन काही तरी वे-बील आणले आहे. ते प्रत्येक वेळेस माल नेताना बरोबर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचे काम अजुनच वाढणार आहे. >>>>
डिलीवरी चलन असतं तसंच ना हे Bill of Supply ??

पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स वेगवेगळे भरले जायचे आणि व्हॅटच्या अगेन्स्ट सर्विस टॅक्स क्लेम करता यायचा नाही. >>>
मी एखादं उत्पादन तयार करत असेल तर मी वस्तू बनवत असताना जे value addition करायचो त्यामध्ये वाढणार्या किंमतीवर मला vat भरावा लागायचा जो मी end user कडून घेऊन raw material वर आधी भरलेला वजा करून बाकी सरकारजमा करायचो पण दरम्यान मी वस्तू बनवताना एखाद्या सर्विस प्रोव्हायडरकडून त्या वस्तूनिर्मित्तीसाठी काही सेवा घेत असेल तर त्या सेवे वर आकारला जाणारा service tax मला against vat claim करता येत नसायचा. असं काहीसं होतं.

भूशन ,

यात सिंगापुर चे नाव आले म्हणुन, या देशात दारु , सिगरेट , कार , पेट्रोल सोडुन सगळ्या गोष्टीला ७% कर आहे त्यात हॉस्पिटल , खाजगी शाळा, तांदुळ , गहु ला पण ७% कर आहे . या गोष्टीला भारतात कर नाही. भारतात या गोष्टीवर कर लावला जाउ शकत नाही.
कार ला १८०% -२५०% कर आणी मग त्यावर ७% GST आहे.
दारु, सिगरेट, पेट्रोल वर वेगळा कर आहे आणि तो किती तरी पटीने जास्त आहे.

साहिल यांच्या उदाहरणावरून,
एक GST लावल्या नंतर दुसरा कर लावू नये अशी घटनात्मक तरतूद नसेल तर सरकार (इथे भारत सरकार नाही कोणतेही सरकार अपेक्षित आहे) अजून कर बदलू शकते का?

म्हणजे जर आज काही सेवांवर 18% टॅक्स आहे , तर तो भरून पुन्हा इतर गोष्टींसाठी जर अधिभार लावला जाणार असेल तर एक देश एक टॅक्स ला काय अर्थ राहील?

मोकामि मस्त आणि उपयोगी पोस्ट

नोटबंदीला सगळ्यांनी व्यवस्थीत सपोर्ट केला असता तर कुठल्या कुठे पोहचलो असतो आपण

>>>>
नोटबंदीला सगळ्यांनी व्यवस्थीत सपोर्ट केला असता तर कुठल्या कुठे पोहचलो असतो आपण>>>>
रिया नोटबंदी इम्प्लिमेंटशन मध्ये कोणी कसे सपोर्ट केले नाही,
आणि नोटबंदी उद्दीष्टयाला नेमके कुठे तोटा झाला हे नोटबंदीच्या एखाद्या धाग्यांवर सांगणार का?
इकडे नोटबंदी पुराण नको

Pages