'जिएसटी' आहे तरी काय?? - GST kaay aahe?

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.
जिएसटी चं ढोबळमानाने, संपुर्ण देशभरात एकच करप्रणाली असं वर्णन करण्यात येतं परंतू देशभरातील सामान्य नागरिक, लघु-उद्योजक, पुरवठादार आणि कर सल्लागार अशा सर्वांमध्ये अजूनही भरपूर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिएसटीबाबत मायबोलीवर कार्यरत असणार्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी आणि तज्ञांनी सामान्य माणसाला समजू शकेल अशा प्रकारे येथे चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा.

आता मला सुरूवातीला पडलेले काही प्रश्न→
१) या इन्वॉईस मध्ये CGST, SGST आणि IGST असे तिन कॉलम्स आहेत. या संज्ञांचा नक्की अर्थ काय?
२) एक्स्पोर्ट इन्वॉईस मध्ये वरीलपैकी कुठल्याही स्वरूपात (CGST, SGST,IGST etc.) कर लावण्यात आलेला नाही याचा अर्थ निर्यात होणार्या उत्पादनावर/मालावर/सेवेवर तो आकारण्यात येणार नाही काय?
३) 'GST payable on reverse charge' ही नक्की काय कन्सेप्ट आहे?
४) विस लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे उत्पादक, पुरवठादार, व्यापारी GST तून वगळणार परंतू यांनी खरेदी केलेला माल किंवा सेवा (as a raw material or primary service) GST भरून खरेदी केलेला असेल तर कसं करणार की असा माल किंवा सेवा खरेदी करताना उत्पादन मर्यादेमुळे supply chain मधील आधीच्या कडीला (previous service or goods provider) आपण GST देण्याचीही आवश्यकता नाही??
५) GST लागू होण्यापूर्वी vat भरून खरेदी केलेल्या मालाबाबत नक्की काय भूमिका आहे?
६) कर विवरणपत्र भरण्यावरून बराच गोंधळ आहे.

Frequently Asked Questions साठी खालील लिंक्स वरून pdf file डाउनलोड केल्यास बहुतांश शंकांच निरसन होऊ शकेल.

●इंग्रजी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst.pdf

●मराठी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/faq-on-gst-marathi.pdf

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...
हि लिंक माहीती करून दिल्याबद्दल प्रसाद यांचे आभार!

मायबोलीकर सुजा यांनी या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद मुळ धाग्यात सामाविष्ट करत आहे.

नवीन Submitted by सुजा on 1 July, 2017 - 19:22...
विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

....राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...
सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय.

(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खरा नहीं उतरा GST, इसमें खामियां है: निर्मला सीतारमण

https://www.navodayatimes.in/news/khabre/gst-could-not-meet-your-satisfa...

आतापर्यंत जीएसटीचे ढोल भक्त टपाटपा वाजवत होते.
भक्त आता सांगताहेत करोना मुळे आर्थिक विकास विकास थांबलेला आहे.
भक्तांना जर कुणी कोरोनाच्या अगोदर चे आठ महिने अगोदर चे आर्थिक आकडे दाखवले पाहिजेत सर्व भक्ती उतरेल.

झी, सुदर्शन, रिपब्लिकन चॅनेल ह्यासाठीच चालू केले आहेत की असल्या गोष्टी पासून भक्त दूर राहावेत म्हणून.

*जीएसटीविरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी चक्काजाम!*

‘व्यापाऱ्यांची ‘भारत बंद’ची हाक; जीएसटीविरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी चक्काजाम!
जीएसटीच्या विरोधात येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी रोजी व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली आहे. (cait announces Bharat band on 26 February against GST)

नागपूर: जीएसटीच्या विरोधात येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी रोजी व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली आहे. त्या दिवशी उद्योग-व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचं व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआयटी) ही बंदची हाक दिली असून या कायद्या विरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी देशभरात चक्काजाम करण्याची घोषणाही केली आहे. या आंदोलनाला ट्रान्स्पोर्ट सेक्टरची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्ट वेल्फेअर असोसिएननेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून या आंदोलनात प्रत्यक्ष उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. (cait announces Bharat band on 26 February against GST)

नागपूरमध्ये आजपासून सीएआयटीचं (कॅट) तीन दिवसाचं राष्ट्रीय व्यापार संमेलन सुरू झालं आहे. या संमेलनात देशातील सर्व राज्यातील 200 हून अधिक व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी आले आहेत. कॅटच्या अंतर्गत येणारे देशातील 8 कोटी व्यापारी आंदोलनाला पाठिंबा देतील. तसेच ऑल इंडिया टान्स्पोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनही या आंदोलनात सहभागी होणार आहे.

जीएसटी फोल ठरलीय

कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल तसेच ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंघल यांनी संयुक्तरित्या आज भारत बंदची घोषणा केली आहे. जीएसटी कौन्सिलने जीएसटीचं स्वरुप आपल्या फायद्यासाठी विकृत केल्याचा आरोप भरतीया आणि खंडेलवाल यांनी केला आहे. तसेच जीएसटी प्रणाली पूर्णपणे फोल ठरल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

जीएसटीच्या मूळ गाभ्याशी छेडछाड

जीएसटीचे जे मूळ स्वरुप आहे. ते बदलण्यात आलं आहे. सर्वच राज्य आपल्या स्वार्थांसाठी अधित चिंतीत आहेत. त्यांना जीएसटी प्रणालीच्या सुसूत्रीकरणाशी काहीही घेणंदेणं उरलेलं नाही. देशातील व्यापारी व्यापार करण्यापेक्षा दिवसभर जीएसटी नियमांचं पालन करण्याच्या कामात व्यग्र असतात. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे जीएसटीचा आगामी काळात पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

937 वेळा दुरुस्त्या झाल्या

गेल्या चार वर्षात जीएसटीमध्ये 937 वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. इतक्यावेळा दुरुस्त्या केल्याने जीएसटीचा मूळ ढाचाच बदलून गेला आहे. अनेकदा कॅटने जीएसटीबाबत अनेक सूचना केल्या. पण त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. जीएसटी परिषद लक्षच देत नाही. त्यामुळेच आपलं म्हणणं देशातील जनतेसमोर मांडावं या करिता आम्ही भारत बंदची हाक दिली असून त्या दिवशी संपूर्ण उद्योग-धंदे बंद राहील अशी घोषणा कॅटने केली आहे. (cait announces Bharat band on 26 February against GST)

https://www.tv9marathi.com/business/cait-announces-bharat-band-on-26-feb...

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: सध्या संपूर्ण देशभर बनावट देयकांद्वारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळविणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. त्या अंतर्गत जीएसटी महासंचालनालयातील गुप्तचर विभागाच्या (डीजीजीआय) नागपूर झोनल युनिटने दिल्ली-एनसीआर, नवी दिल्ली आणि फरिदाबादेतील ११ बनावट कंपन्यांचा पर्दाफाश केला आहे. या कंपन्यांनी २५३६ कोटींचे खोटे आर्थिक व्यवहार दाखवून ४६१.३४ कोटी रुपयांचा आयटीसी मिळविला आहे.

११ पैकी १० कंपन्या दिल्ली-एनसीआर येथील आहेत. या कंपन्यांनी नाशिक आणि धुळ्यातील कंपनीला पुरवठा केल्याचे दाखवून आर्थिक गैरव्यवहार केला. ज्याद्वारे सुमारे ३१५.६५ कोटींचा आयटीसी मिळविण्यात आला. तर एका कंपनीने १४५.६९ कोटी रुपयांचा आयटीसी कमविला. या कंपनीनेही नाशिकमधील काही प्रतिष्ठानांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे दाखविले. प्रत्यक्षात कुठल्याही प्रकारचा पुरवठा कंपन्यांद्वारे करण्यात आला नाही. नागपूर झोनल युनिटचा विचार करता आजपर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. दोन वेगवेगळ्या नेटवर्कच्या माध्यमातून या अकराही कंपन्या आर्थिक घोटाळा करत असल्याचे दिसून आले.

https://maharashtratimes.com/crime-news/dggi-nagpur-zonal-unit-busts-fak...

मुंबई :वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करून ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रिगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले. ( Ajit Pawar To Lead Gst Ministerial Panels )

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ajit-pawar-to-lead-...

Pages