'जिएसटी' आहे तरी काय?? - GST kaay aahe?

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.
जिएसटी चं ढोबळमानाने, संपुर्ण देशभरात एकच करप्रणाली असं वर्णन करण्यात येतं परंतू देशभरातील सामान्य नागरिक, लघु-उद्योजक, पुरवठादार आणि कर सल्लागार अशा सर्वांमध्ये अजूनही भरपूर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिएसटीबाबत मायबोलीवर कार्यरत असणार्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी आणि तज्ञांनी सामान्य माणसाला समजू शकेल अशा प्रकारे येथे चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा.

आता मला सुरूवातीला पडलेले काही प्रश्न→
१) या इन्वॉईस मध्ये CGST, SGST आणि IGST असे तिन कॉलम्स आहेत. या संज्ञांचा नक्की अर्थ काय?
२) एक्स्पोर्ट इन्वॉईस मध्ये वरीलपैकी कुठल्याही स्वरूपात (CGST, SGST,IGST etc.) कर लावण्यात आलेला नाही याचा अर्थ निर्यात होणार्या उत्पादनावर/मालावर/सेवेवर तो आकारण्यात येणार नाही काय?
३) 'GST payable on reverse charge' ही नक्की काय कन्सेप्ट आहे?
४) विस लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे उत्पादक, पुरवठादार, व्यापारी GST तून वगळणार परंतू यांनी खरेदी केलेला माल किंवा सेवा (as a raw material or primary service) GST भरून खरेदी केलेला असेल तर कसं करणार की असा माल किंवा सेवा खरेदी करताना उत्पादन मर्यादेमुळे supply chain मधील आधीच्या कडीला (previous service or goods provider) आपण GST देण्याचीही आवश्यकता नाही??
५) GST लागू होण्यापूर्वी vat भरून खरेदी केलेल्या मालाबाबत नक्की काय भूमिका आहे?
६) कर विवरणपत्र भरण्यावरून बराच गोंधळ आहे.

Frequently Asked Questions साठी खालील लिंक्स वरून pdf file डाउनलोड केल्यास बहुतांश शंकांच निरसन होऊ शकेल.

●इंग्रजी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst.pdf

●मराठी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/faq-on-gst-marathi.pdf

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...
हि लिंक माहीती करून दिल्याबद्दल प्रसाद यांचे आभार!

मायबोलीकर सुजा यांनी या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद मुळ धाग्यात सामाविष्ट करत आहे.

नवीन Submitted by सुजा on 1 July, 2017 - 19:22...
विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

....राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...
सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय.

(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कर घेणे कुठल्याही देशाच्या सरकारचा मूलभूत हक्क असतो त्यात दुमत अजिबात नसावे. अगदी नागरिकाच्या गळ्यावर पाय देऊन कर वसूल करावा त्याविरुद्ध काही म्हणणं नाही. कर देणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहेच.

कमीत कमी कर भरावा लागणे हे कोणत्याही नागरिकाचे, व्यापार्‍याचे, व्यावसायिकाचे स्वप्न असते, त्यातही अजिबात दुमत नसावे. अगदी काहीही तिकडमबाजी करुन कर वाचवता यावा त्याविरुद्ध काही म्हणणं नाही. (करचोरी आणि करांपासून बचाव ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, गल्लत नको)

आता कोणत्याही देशात ह्या दोन घटकांमध्ये रस्सीखेच सुरु असते. ती कायम राहणार आहे. जास्तीत जास्त करसंकलन हे सरकारचे ध्येय असते तर कमीकमी कर भरावा लागणे हे नागरिकाचे ध्येय असते. हा उंदरामांजराचा खेळ आहे. हा नैसर्गिक असणार आहे. यातही काही चुकीचे नाही. जो जास्त हुशार त्याला फायदा होईल. अगदी सर्वावयल ऑफ द फिटेस्ट. आणि गंमत म्हणजे दोन्ही पार्ट्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत हेही सत्य.

खरी चर्चा होण्यासाठी एक मुद्दा आहे. तो म्हणजे सरकार झालेल्या करसंकलनाचा विनियोग कसा करते ते बघणे. त्यावर कोणी बोलतांना चर्चा करतांना दिसत नाही. जीएसटीवर फायद्याचे ग्यान बाटनारे दिगंत लोक्स जर आपल्या सरकारचा खर्चाचा ताळेबंद बघून त्यावर चर्चा करतील तर काही अर्थ आहे.

त्या 'भगव्या' सुर्या च्या,
ऐवजी 'हिरवा' सुर्य उगवेल, असे त्या पोस्टमध्ये लिहिले असते, तर ती पोस्ट खरी 'सेक्युलर पोस्ट' वाटली असती.

सुजा आपला प्रतिसाद मुळ धाग्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

नानाकळा आपला मुद्दा बरोबर आहे..केलेल्या करसंकलनाचा योग्य तो विनियोग हा व्हायलाच हवा त्याबद्दल दुमत नाही.. आणि यावर स्वतंत्रपणे चर्चा ही घडून यायला हवीच ...

काय आम्हाला देश म्हटलं की फक्त तिरंगा दिसतो.

भगवा, हिरवा असले रंगदोष आमच्या नजरेत नाहीत, म्हणून ज्यांना असे दोष आहेत त्यांना आम्हाला काय दिसतं हे कळणं कठिण जातं.

काका, सुजा यांनी येथे दिलेला प्रतिसाद हा त्यांच्या CA असलेल्या मित्राचा GST विषयी अभ्यासपूर्ण असा आहे. मला वाटतं आपणही तो फक्त त्याबाबतीतच विचारात घेऊयात. एक नक्की की हे रंग वैगरे राजकीय धाग्यावर ठिक होतं पण आता तो प्रतिसाद देताना त्यांनी तो काहीही बदल न करता as it is येथे दिल्यानं आपण पुढचं लिहिलंत... सुजा यांनी edit करायला हवं होतं. असो.. राजकीय विषय येथे बाजूला ठेवूयात. Happy

विकास सोमण यांनी स्टेटस मध्ये "जीएसटी" बद्दल जे काय लिहिलंय ते वाचून त्याच्या बद्दल काही प्रतिसाद दिलात तर ते उचित ठरेल कारण धाग्याचा विषय तो आहे . पण तुम्ही एकच वाक्य उचलून त्या वर कॉमेंट करणार असाल तर कठीण आहे. बर सूर्याच्या रंगाचा विचार केला तर सूर्य हा भगवाच असतो नाही का ? का हिरवा असतो ? जसा तुम्ही चष्मा घालता त्या प्रमाणे तुम्ही अर्थ लावता

भगव्या रंगावर कोणाची मोनोपल्ली आहे काय? {असलीच तर शिवसेनेचीच असेल. त्यांचा ध्वज भगवा आहे. भाजपचा भगवा + हिरवा आहे}

वॉट्स अपवर पुर आलाय GST Messages चा

एक.खाली देतेय
Friends - Do not make payment of utility bills like Telephone, Electricity, Gas, Mobile etc by Credit Card from now. You will be paying GST twice, once for the service, second on the credit card amount. Use cash or Internet banking. Share this information.

GST लागू झाल्यामुळे मुंबईत जकात बंद झाला आहे. जकात बंद झाल्यामुळे मुंबईत पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले आहेत का?

आज दिवसभर काही व्यावसायिक कामांकरीता पुणे परिसरात होतो...
GST मुळे अजूनही उद्योग क्षेत्रात कमालीची संदिग्धता आहे. बर्याच कंपन्यांचं in आणि out बंद आहे. प्रॉडक्शन करतायेत पण माल बाहेर पाठवत नाहीत. मटेरियल चे rates ठरवता येत नाहीयेत. काही वेगळ्याच गोष्टी सुरू आहेत...(पब्लिक फोरमवर बोलणार नाही).. एखाद्या नं काही मटेरियल पर्चेस केलं तर आठ दिवसांनी invoice पाठवू असं सांगतात...

बिल्डींग मटेरिअल (हार्डवेअर) खरेदी करताना मला तर असे आढळून आले आहे की बिलाशिवाय रोखीने व्यवहार होत आहेत. बिलाचा आग्रह धरला तर २८% रक्कम जास्त मोजावी लागत असूनही ३० जूनच्या तारखेचे वॅट बिलच दिले जात आहे.

बिपीनचंद्र हर यांनी लिहीलेल्या गोष्टीच सर्रास चालू आहे. जे पुर्णतः बेकायदेशीर आणि गुन्हेस्वरूप आहे..

बिल्डींग मटेरिअल (हार्डवेअर) खरेदी करताना मला तर असे आढळून आले आहे की बिलाशिवाय रोखीने व्यवहार होत आहेत. बिलाचा आग्रह धरला तर २८% रक्कम जास्त मोजावी लागत असूनही ३० जूनच्या तारखेचे वॅट बिलच दिले जात आहे.>> जीएस्टीचा invois फॉरमॅट अजून व्यापाऱ्यापर्यंत पोचल्या नाहीत असतील तर तो कसा वापरायचा हे माहीत नाही एचएसएन नंबर आधीच्या मालाला काय लावायचा तोच लावायचा असेल तर त्याचा सेटअप कसा मिळणार. असे अनेक प्रश्न असल्यामुळे कदाचित जुनेच बिल देऊन तात्पुरता प्रॉब्लेम सोडवत असावेत

हो अक्षय असेही आहेच. मला काल एका ठिकाणी GST चं invoice आठ दिवसांनी पाठवतो असं सांगितलं. मटेरियल पर्चेस केलं, जुन्या किंमतीनुसार बिलही पे केलं.. डिफरेन्सचं नंतर बघू असं ठरलेलं. अर्थात हे सगळं सतत चे संबंध असल्यानं विश्वासावर झालेलं.

ठिक आहे, काहीतरी मार्ग काढतीलच व्यावसायिक. शेवटी ज्याचं त्यालाच निस्तरायला लागतं.

राहुल
HSN Code ही काही नवीन गोष्ट नाही. कस्टममध्ये आधीपासूनच वापरात आहे. जगभरात वस्तू बरोबर ओळखण्यासाठीची खूण आहे. कस्टम ड्युटी आणि सुरक्षा कारणांसाठी वापरतात.

काही लोक इन्व्हॉईसवर पेन्सिल लिहितात तर काहीजण रबर पेन्सिल, लेड पेन्सिल, ग्रॅफाइट पेन्सिल असं लिहितात, तेंव्हा वस्तू ओळखण्यात गफलत न होण्यासाठी HSN Code. (दुकानदार तर काहीतरी अगम्यच लिहितात)

१ ते ९८ चॅप्टर मध्ये HSN Codes विभागलेले आहेत.
जसे कि चॅप्टर ८५ मध्ये इलेक्ट्रिकल वस्तू.
चॅप्टर ८४ मध्ये मशिनरी आणि पार्ट्स.
चॅप्टर ८७ मध्ये गाड्या वगैरे.

HSN Code कोड आठ आकड्यांमध्ये असतो. पहिले दोन आकडे, तो कुठल्या चॅप्टर मध्ये आहे ते दर्शवतो. नंतरचे प्रत्येकी २ आकडे त्या चॅप्टर मधील सबग्रुप्स दर्शवतात आणि शेवटचे दोन आकडे ती वस्तू वा तत्सम वस्तू .

CBEC Chapter अमुकअमुक असं गुगल्यास लगेच सापडेल.

सुनटून्या, धन्यवाद.: Happy
त्यादिवशी गुगलून बघितल्यावर बरंच काही माहीत झालं. पुर्वी 96 चाप्टर्स होते वाटतं नंतर आणखी दोन add झाले.
बाकी आठ आकडी कोड असतो आणि त्याचं विश्लेषण आपत्या प्रतिसादातून कळलं. धन्स.

अप्रत्यक्ष कर परिषदेचे सूतोवाच; करसंकलनाचा आढावा घेण्याची सूचना

वस्तू आणि सेवा कर संकलनातील तूट म्हणून केंद्र सरकारकडून अपेक्षित भरपाई मिळणे राज्यांना दुरापास्त होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अशी कोणतीही भरपाई देण्याबाबत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने असमर्थता दर्शविली आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/impossible-to-pay-gst-to-state...

5% चे 10 %
आणि 12% चे 18 % होणार

भक्ताडांचे अभिनंदन

*BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, 21वी सदी का सबसे बड़ा पागलपन है GST*

स्वामी ने कहा, ह्यह्यऐसे में हम उस 3.7 प्रतिशत (निवेश इस्तेमाल के लिये जरूरी दक्षता कारक) को कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए एक तो (हमें जरूरत है) भ्रष्टाचार से लड़ने की और दूसरे निवेश करने वालों को पुरस्कृत करने की जरूरत है। आप उन्हें (निवेशकों को) आयकर और जीएसटी, जो कि 21वी सदी का सबसे बड़ा पागलपन है, इसके जरिये आतंकित मत किजिये।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महत्वपूर्ण कर सुधार माने जा रहे माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को बुधवार को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया। उन्होंने कहा कि देश को 2030 तक महाशक्ति बनने के लिये सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ना होगा।  स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव को उनके कार्यकाल में किये गये सुधारों के लिये देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिये जाने की भी मांग की।

https://www.jansatta.com/national/subramanian-swamy-calls-gst-biggest-ma...

राज्याची एकसाईज ड्युटी वाढली म्हणे

म्हणजे , जी एस टी मधील तुमची 9 % वाटणी देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत , एकसाईज ड्युटी खाऊन गप पडा

असेच ना ?

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) राज्यांच्या भरपाईबाबत केंद्राने अखेर माघार घेतली. केंद्र सरकार स्वत:च १.१० लाख कोटींचे कर्ज घेऊन ते राज्यांना देईल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले. यामुळे जीएसटी भरपाईचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी भरपाईसाठी १.१० लाख कोटींच्या कर्जाचा पहिला प्रस्ताव सर्व राज्यांनी स्वीकारला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विशेष सुविधेअंतर्गत राज्यांच्या वतीने केंद्र कर्ज घेऊ शकेल. मात्र, हे कर्ज केंद्राच्या नव्हे तर राज्यांच्या वित्तीय खात्यावर दाखवले जाईल.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/gst-debt-raising-finally-from-...

Pages