अमेरिकेतील चालू घडामोडी (राजकीय)

Submitted by नन्द्या४३ on 3 February, 2017 - 18:15

ट्रंप निवडून आल्यानंतर अमेरिकेत राजकीय घडामोडी काय होत आहेत याची माहिती, त्यावर आपले मत इथे नोंदवावे अशी अपेक्षा आहे.
वादविवाद नकोत, मत पटले नसेल तर सोडून द्या. भांडायला उठल्यासारखे नावे ठेवून लिहू नका, नुसते सांगा की माझे बुवा असे मत आहे, किंवा माझ्या मते सत्य हे आहे.
धन्यवाद.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

हो त्या रीजन साठी. कॅलिफोर्निया ९थ सर्किट कोर्ट.

मुसलमानबंदीची घोषणा टेचात केली. जो अबतक नही हुआ वो मैने करके दिखाया !

कोर्टात मात्र बोलायचे की गुप्तचर विभागाचा निर्णय होता , माझा वैयक्तिक निर्णय नव्हे !

अगदी सेम सेम

== बाकी हे आजचं ट्वीट. जास डोकेफोड करायचीच नाही. एकदम सोपं. मी फक्त बरुबर. माझ्या इरुध्ध कोणी काही बोल्ल तर फेक (मराठीत नाही )
== Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election.
ह्याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे निवडणूकीपूर्वी होत असलेल्या तथाकथित जनमत चाचण्या. जवळपास प्रत्येक चाचणीचा निकाल हा हिलरीच्या दैदीप्यमान यशाने झळाळलेला दिसेल. इतका मोठा पुरावा असताना जर माध्यमांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उत्पन्न केली गेली तर चूक काय बरे?
ट्रंपने इस्लामी दहशतवाद, बेकायदा घुसखोरीबद्दल काही म्हटले तर त्याला जनाधार कसा नाही किंवा तो वर्णद्वेष्टा कसा आहे हे दाखवण्यात धन्यता मानली. जनतेला हे मुद्दे भावत आहेत हे त्यांना कधी लक्षात आले नाही. ट्रंप निवडून आल्यावरही तोच प्रकार चालू आहे.

कॅलिफोर्नियात दोन घटना झाल्या त्याविषयी लोकांना काय वाटते?
१. बर्कली विद्यापीठात मायलो यनप्युलस हा ट्रंप समर्थक वक्ता आमंत्रित होता. तेव्हा काही "उदारमतवादी", "पुरोगामी", अतिडाव्या लोकांनी जाळपोळ, विध्वंस, मारहाण करून हा कार्यक्रम रद्द करवला. मुक्त विचारांचे जनक असे मानल्या गेलेल्या विद्यापीठात हा प्रकार पटतो का? आम्हाला आवडेल त्याच "मुक्त" विचारांचे आम्ही समर्थक असे नवे समीकरण निर्माण होत आहे असे वाटते.

२. कॅलिफोर्निया सँक्च्युअरी स्टेट अर्थात अभय राज्य बनू पहात आहे. कुठल्याही बेकायदा घुसखोराला कुठलीही अधिकृत विचारपूस न करता सामावून घेतले जाईल अशी योजना आहे. इतक्या मोठ्या धोरणात्मक निर्णयाकरता कॅलिफोर्नियाच्या जनतेचा कौल का घेत नाहीत? अशा प्रकारे केंद्रीय कायदे धाब्यावर बसवणे योग्य आहे का? अशा प्रकारे द्रोह करणार्‍या राज्याला काही शिक्षा होऊ नये का?

तथाकथित जनमत चाचण्या.

जनमत चाचण्याचा जो सँपल स्पेस निवडलेला असतो, त्यानुसार त्या चाचणीचे कल असतात. ते पूर्ण देशाचे चित्रण कसे करतील ?

कॅलिफोर्नियात दोन घटना झाल्या त्याविषयी लोकांना काय वाटते?
१. तो वक्ता कुणीही असो, झाला तो प्रकार चीड आणणारा आणि अयोग्य होता.
२. केंद्रीय कायदयाची अंमलबजावणी करायला कॅलिफोर्निया आपले रिसोर्सेस वापरणार नाही. फेडरल सिस्टीम त्यांचे कायदे अर्थात त्यांच्या रिसोर्सेसने फॉलो करू शकतेच. अमेरिकेचं संविधान आणि चेक्स and बॅलंसेस जे म्हणतात ते हेच. सो काहीही वाटत नाही. जी काही शिक्षा करायची ती कायदे करून अवश्य करा. मुर्खासारखी बडबड आणि वेडपट एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आणून काही साध्य होत नाही.

यस. इथे काही लोकांना क्रिएटिव्हिटीच नाही. भारतात असते तर चॅनेल वाल्यांनी 'महासंग्राम', "क्या कोर्ट प्रेसिडॅण्ट को आगे बढने देगा?" वगैरे जोरदार सुरू केले असते.

==
२. केंद्रीय कायदयाची अंमलबजावणी करायला कॅलिफोर्निया आपले रिसोर्सेस वापरणार नाही. फेडरल सिस्टीम त्यांचे कायदे अर्थात त्यांच्या रिसोर्सेसने फॉलो करू शकतेच. अमेरिकेचं संविधान आणि चेक्स and बॅलंसेस जे म्हणतात ते हेच. सो काहीही वाटत नाही. जी काही शिक्षा करायची ती कायदे करून अवश्य करा. मुर्खासारखी बडबड आणि वेडपट एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आणून काही साध्य होत नाही.
==
नागरिकत्वाचे, देशात प्रवेश करण्याविषयक जे काही कायदे आहेत ते राज्याने पाळायचे नाहीत आणि अध्यक्षाने त्याविरुद्ध आवाज उठवला की त्याला मूर्खासारखी बडबड म्हणायचे? छान छान! थोडक्यात देशाच्या सीमा मुक्त असाव्यात असे आपणास वाटते का? ज्याप्रमाणे सैन्यदल व अन्य केंद्रीय साधनसंपत्ती ही सगळ्या राज्यांकरता वापरली जाते तसेच राज्यानेही देशाचा एक जबाबदार सदस्य म्हणून केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. नाहीतर देश एकत्र राहू शकत नाही. केट स्टाईनलीच्या खुनासारखे सारखे प्रकार जास्त होऊ लागले तर राज्य सरकार भरपाई देणार का? कॅलिफोर्नियाचा सामान्य नागरिक अशा प्रकारे केंद्रीय कायदे पायदळी तुडवण्याच्या पक्षात असेल असे मला वाटत नाही.

ओबामानेही त्याच्या शेवटच्या काही महिन्यात एक्जिक्युटिव ऑर्डर काढायचा सपाटा लावला होता. त्यालाही वेडपटपणा म्हणाल का फक्त ट्रंपच्याच एक्जिक्युटिव ऑर्डर्सना तो "सन्मान" देत आहात?

भारतात असते तर चॅनेल वाल्यांनी 'महासंग्राम', "क्या कोर्ट प्रेसिडॅण्ट को आगे बढने देगा?" वगैरे जोरदार सुरू केले असते.>>smiley36.gif

>>२. केंद्रीय कायदयाची अंमलबजावणी करायला कॅलिफोर्निया आपले रिसोर्सेस वापरणार नाही. <<

फेडरल फंडिंगवर पाणी सोडणे हि नेक्स्ट स्टेप असावी बहुदा... Proud

जेरी ब्राऊन (कॅलिफोर्निया गव्हर्नर) असे म्हणाला की जर केंद्र सरकार आमच्या राज्याला पैसे देणार नसेल तर आम्ही (म्हणजे आमचे राज्य) केंद्राला कुठलाही कर देणार नाही तर? मग मोठाच पेचप्रसंग उद्भवणार. असे होणे अशक्य नाही. हॉलिवूड, मोठे उद्योग हे जेरी ब्राऊनला साथ द्यायला एका पायावर तयार आहे.
बेकायदा घुसखोरीचे इतके निर्लज्ज समर्थन बघायला मिळेल असे वाटले नव्हते!

जर तर मध्ये जाऊ नका.
बेकायदा घुसखोरीचे समर्थन नाही. सीमा मुक्त कराव्या का असली टाळ्या खाऊ विधानं साहेब करतायत तितकी बास. बॉर्डर सुरक्षा हा फेडरल इश्यू आहे त्यात कॅली किंवा कोणी काहीही करू शकत नाही. बॉर्डर सुरक्षित केलीच पाहिजे. ( पहाटे ४ ला उठून ट्वीट करून न्हवे)

सॅन्चूअरी पॉलिसी शहरं घेतात कारण त्यामुळे कम्युनिटीचा विश्वास संपादन करून क्राईम कंट्रोल मध्ये मदत होते. सिटी पोलीस इमिग्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करायला लागले की क्राईम रिपोर्ट करायला लोक पुढे येत नाहीत असं एलए, एस एफ, न्यू योर्क, शिकागो, वॉशिग्टन इ. पोलीसांचं म्हणणं आहे. (जे फेक आहे असं साहेब (आणि मग तुम्ही) म्हणाल). कॅली मधून ४ मिलियन बेकायदा नागरिक रातोरात वाईप आउट झाले तर (मार्च २०१६ च्या पहाणी नुसार) ३ बिलियन डॉलर वार्षिक कर मिळणार नाही, लेबर गायब झाल्याने आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. फॅमिली तुटतील आणि त्यातून होणारं नुकसान हा स्वतंत्र मुद्दा.

ह्यासाठी सगळ्यासाठी विरोध आहे. याचा अर्थ सीमा मुक्त करा असा घेऊन राळ उडवणे, हे लोकं असे आहेत, त्या फलाण्या लोकांना येउच देणार नाही असं सगळं बोलणं (एकवेळ) प्रचारात ठीक होतं. आता जे जे बोललं जाईल ते साहेबांच्या विरुद्ध कोर्टात वापरलं जाईल ही मिरांडा वॉर्निंग कोणी देईन का त्यांना? नाहीतर तोंडघशी पडून उलट्या बोंबा मारायची सवय करून घ्यावी लागेल.

==जर तर मध्ये जाऊ नका.
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2017/01/27/california-could-cut-off-fed...

हे वाचा. कॅलिफोर्निया सामूहिकरित्या कर न भरण्याविषयी गंभीर विचार करत आहे! हे जर तर नाही. सरकारदरबारी हे कटकारस्थान शिजते आहे.
ह्या शहरातील पोलिस गुन्हेगारालाही त्याच्या अमेरिकेतील कायदेशीर अस्तित्त्वाबद्दल विचारू शकत नाहीत अशी वस्तुस्थिती आहे. ड्रग माफिया, अन्य गुन्हेगार ह्यांना अडकवण्याकरता जर त्यांच्या बेकायदा असण्याचा फायदा करुन घेतला तर पोलिसांना मदतच होणार आहे. परंतु नादान पॉलिटिकल करेक्टनेस आणि नको तिथे भूतदया वगैरे तत्त्वामुळे गुन्हेगारांना पाठिशी घातले जाते. केट स्टाईनली ह्या निरपराध महिलेला मारणारा नराधम अनेक वेळा मेक्सिकोत हाकलण्यात आला होता. पण ह्या मूर्ख सॅक्चुअरी सिटीच्या हव्यासापोटी तो पुन्हा पुन्हा परत आला आणि पोलिस त्याला हात लावू शकले नाहीत. एका निरपराध नागरिकाच्या मृत्यूची जबाबदारी सॅन फ्रॅन्सिस्को घेणार का? आजिबात नाही. ते एकमेकांकडे बोटे दाखवून मोकळे.

क्राईम कंट्रोल वगैरे सगळी थोतांडे आहेत. हक्काची मतपेटी गमावू नये म्हणून ही नाटके रचण्यात येत आहेत.

कर मिळणार नाही, स्ट्रॉबेरी महाग होईल, लेट्यूसची पाने दहावीस डॉ किंमतीत विकली जातील वगैरे खोट्या, बिनबुडाच्या सबबी देऊन बेकायदा कृत्याचे समर्थन करणे बंद झाले पाहिजे. लेट्युस आणि स्ट्रॉबेरीच्या किंमतीपेक्षा देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला मी जास्त किंमत देतो.

गुन्हेगारी करणारे, निव्वळ सरकारी अनुदानावर जगणारे असे लोक बेकायदा घुसखोर असतील तर त्यांना परत पाठवलेच पाहिजे. त्यांच्या बाबतीत कुठलीही सबब लागू शकत नाही. पण कॅलिफोर्निया त्यालाही तयार नाही.

बेकायदा घुसखोरी ही बेकायदा आहे आणि ती बंद करायला पाहिजे असे ट्रंप म्हणाला आणि ते कोर्टात वापरले गेले तर काय उलथापालथ होणार आहे म्हणे? बेकायदा गोष्टीला बेकायदा म्हणण्याचीही चोरी? अहो तो शपथ घेतो तेव्हाही संविधान आणि कायदे शिरसावंद्य मानण्याची अट असते ना? जेरी ब्राऊनला ती धाब्यावर बसवावीशी वाटते ट्रंपला नाही.

>>बॉर्डर सुरक्षित केलीच पाहिजे<<

दॅट इक्वेट्स टु स्टाॅप/डिपोर्ट अनडाक्युमेंटेड इमिग्रंट्स. हे इंटरप्रिटेशन बरोबर असेल तर पुढचा सगळा पॅरा इज ए लोड आॅफ क्रॅप. चुक असेल तर हेल्प मी अंडरस्टॅंड हौ टु सिक्योर बाॅर्डर्स ॲंड ओवरलुक इनफिल्ट्रेशन ॲट द सेम टाईम...

गुन्हेगारी करणारे, निव्वळ सरकारी अनुदानावर जगणारे असे लोक बेकायदा घुसखोर असतील तर त्यांना परत पाठवलेच पाहिजे. त्यांच्या बाबतीत कुठलीही सबब लागू शकत नाही>> सहमत!

स्ट्रॉबेरी महाग होईल, लेट्यूसची पाने दहावीस डॉ किंमतीत विकली जातील >> Biggrin अहो हे आरोप आणि जोक बॉर्डर tax चा विषय आला की करायचे, आत्ता नाही.
बाकी ११ मिलियन आबालवृद्धाना वरून गुन्हेगारी आणि फुकट राहणारे वर आलात (आणि विशाल हृदयाचे प्रदर्शन केलेत) त्याबद्दल अभिनंदन. आता ओबामाच्या यच्चयावत पॉलिसी रिप करताना ओबामानेच सगळ्यात जास्त लोकांना हाकलून लावलं हे अधोरेखित करा.

==
बाकी ११ मिलियन आबालवृद्धाना वरून गुन्हेगारी आणि फुकट राहणारे वर आलात (आणि विशाल हृदयाचे प्रदर्शन केलेत)
==
आजिबात विशाल हृदय वगैरे काही नाही. गुन्हेगार आणि फुकटे ह्यांच्याकरता कुठला वादही उद्भवता कामा नये असा माझा मुद्दा आहे. उरलेल्या बेकायदा लोकांकरता भांडणे, वाद वगैरे होऊ शकतो आणि त्यात दोन बाजू असू शकतात. पण गु आणि फु लोकांना बिनातक्रार हाकलून दिले पाहिजे पण नको त्यांच्याशी सहृदयपणा दाखवण्याचा विकृतपणा करणारे कॅलिफोर्नियाचे राज्यकर्ते तेही ऐकत नाहीत.

स्थानिक अमेरिकन नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवून, त्यांचे कराचे पैसे व्यर्थ दवडून बेकायदा घुसखोरांचे आदरातिथ्य करणे हे विशाल हृदयाचे नसून उलट्या काळजाचे लक्षण आहे.

ओबामाचे तथाकथित बेकायदा लोकांना हाकलून देणे म्हणजे भोके पडलेल्या बोटीतून पाणी उपसण्यासारखे हास्यास्पद आहे. बोटीतले पाणी उपसणे जितके आवश्यक आहे तितकेच भोके बुजवून नवे पाणी आत येणार नाही हेही बघणे पण ओबामासारख्याला ते कळलेच नाही. असो. (सध्या खाशी स्वारी कुठल्यातरी नयनरम्य बीचवर, आलिशान बोटीवर मनसोक्त जलक्रीडा करत आहे असे कळते! )

बेकायदा येणारे लोक विमानात बसुन पासपोर्ट व्हिसा घेउन येतात का ? बेकायदा येणार्‍या लोकाम्च्यासाठी उपाय म्हणुन सर्वांचाच व्हिसा बंद करणे हास्यास्पद नाही का ?

म्हणजे झोपडपट्टीत बेकायदा पाणी कुणी घेत असेल तर उपाय काय. ? सर्वच नवीन लिगल कनेक्शन देणे बंद करायचे ?

अमेरिकेत बेकायदा येणारे लोक "विमानात" बसून येतात
आणि भारतात बांग्लादेशीमार्गे रस्त्यातून कुंपण ओलांडून येतात.
अनिल तुम्हाला फरक माहीती असायला हवा.

मलाही आशा होती की हा सुधारेल एकदा सत्तेवर आला की पण तसली लक्षणं दिसत नाहीत.

अहो हे आरोप आणि जोक बॉर्डर tax चा विषय आला की करायचे, आत्ता नाही.
च्च! असे नाही हो. या गोष्टी आयात करत नाहीत, कॅलिफोर्नियातच उगवतात, फक्त शेतातून बाहेर काढायला मिनिमम वेज प्रमाणे भरपूर पैसे लागतील, म्हणून जे मोठे उत्पादक आहेत ते सरसकट बेकायदा घुसखोरांना मिनिमम वेज च्या एक दशांश पैसे घेऊन त्यांच्याकडून ही कामे करवून घेतात. अर्थातच हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. पण देशाच्या घटनेप्रमाणे जोपर्यंत कोर्टात केस करून आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याचे समर्थन "कॅपिटालिझम, वैयक्तिक भले करून घेणे "असे चालते. मोठे उत्पादक यांना देशाची सुरक्षितता वगैरेची काही पडली नाही आहे, फक्त स्वतःचा नफा.

दुर्दैवाने आजकालच्या जगात सगळेच फार काँप्लेक्स होऊन बसले आहे नि ज्या पाच दहा लोकांना एव्हढी अक्कल असेल की यातून मार्ग कसा काढावा ते निवडणुका लढवत नाही.
मग कुणि म्हणते आम्ही असे घुसखोर चालवून घेऊ, पण जनतेला भाव स्वस्त करून देऊ. आणि त्या लोकांनी नोकर्‍या घेतल्यावर आम्ही देशाचे कर्ज वाढवू, पण तुम्हाला फुकट पोसू. काही दिवस असे लोक निवडून येतात.
नि अति झाले की कुणि म्हणतात भिंत बांधू, मेक्सिकन, मुसलमान, एच १ बी वगैरेंना या देशातयेणे कठीण करून टाकू, भाव महाग झाले ते परवडणार कसे अशी काळजी करू नका - मी सगळ्यांना नोकर्‍या लावून खूप श्रीमंत करीन. कसे ते माहीत नाही, पण करीन. मग लोक बदल म्हणून त्या लोकांना निवडून देतात.
उगाच आधीपासूनच जर तर करण्यात काय अर्थ आहे.

तसेहि मॉरल, एथिकल वगैरे गोष्टी समजायला कठीणच, नि हे सगळे जगातल्या इतर देशात ठीक असेल, पण सध्या बर्‍याच अमेरिकनांना देश फक्त गोर्‍या लोकांचा असावा असे हवे आहे.
खरे तर जमले तर सगळी घटना, काँग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, चेक नि बॅलन्सेस, वगैरे रद्द करून हम करेसो कायदा असे करावे, रशिया, उत्तर कोरिया यांच्या नेत्यांसारखे.

जे म्हणतात आपण सगळी अमेरिका फक्त गोर्‍या लोकांसाठी ठेवायची, त्यांना सल्लागार नेमून ते म्हणतील ते ऐकायचे. कुणि त्या विरुद्ध बोलले की त्यांचा अपमान करायचा जाहीरपणे. उगाच विचार करणे झेपत नाही हो. साधेसुधे असावे.
नि तसा एकजण भेटला - दुधात साखर.
ठीक चालले आहे.

कर मिळणार नाही, स्ट्रॉबेरी महाग होईल, लेट्यूसची पाने दहावीस डॉ किंमतीत विकली जातील
तसले काही होणार नाही - एव्हढा मोठा देश आहे, भरपूर जमीन आहे. पाणी मुबलक आहे, उर्जा स्वस्त आहे - लोक आपापल्या गावात उगवून खातील.

मुस्लिमबहुल देशांतील नागरिकांच्या अमेरिका प्रवेशबंदीप्रकरणी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सॅन फ्रान्सिस्को येथील अपील कोर्टाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा दणका दिला. सात मुस्लिम देशांतील निर्वासितांना ९० दिवसांसाठी अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय या कोर्टाने पुन्हा कायम ठेवला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती द्यावी, ही अमेरिका प्रशासनाची याचिका अपील कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने फेटाळली. यावर ‘आता पुन्हा न्यायालयातच भेटू’, अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी ट्विटरवर दिली

हा बाफ का थंडावला ? फ्लिन प्रकरणाबद्दल ट्रम्प सपोर्टर्स ची मतं ऐकण्याची उत्सुकता आहे .

Pages