मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने

arc, तुमच्या फॅनलिस्टीत माझं आरक्षण करा. कधीमधी येता पण लय भारी लिहिता.

तो ९२ टक्केवाला प्रतिसाद मी दुसरा लांबलचक प्रतिसाद लिहीत असतानाच आलेला, त्यामुळे माझ्याकडून वाचला गेला नाही. सही है.

सरकार कशाला असतं? तर सगळ्या समाजाचा विकास व्हावा, कुणावर अन्यान्य होऊ नये, होत असेल तर त्याचे निवारण व्हावे, प्रत्येकाने घालून दिलेल्या नियमात राहून आपला विकास आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक करावा. लेव्हल फील्ड करून देणे ही सरकारची जवाबदारी आहे.
आता कोणी खाजगी जानिनीवर सोसायटी उभारली, आणि विशिष्ट समुहालाच जागा मिळतील सांगितलं तर ते कायद्याला धरून राहील का? अजिबात नाही. तर डिस्क्रिमिनेशन करतोय म्हणून खटला भरला जाईल.
आरक्षण देऊन सरकार ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याच्या साठी लेव्हल फील्ड तयार करतं. सरकारला सगळी कडे गुंतवणूक करणे शक्य नाही, स्वतः कॉलेज काढून शिकवणे हे फक्त सरकारचं काम नाही तर शिक्षण देण्यासाठी जास्तीत जास्त खुले वातावरण तयार करणे, स्पर्धात्मक वातावरण बनवणे जेणेकरून जास्तीत जास्त चांगले विद्यार्थी निर्माण होऊन देशाची आर्थिक प्रगती होत राहील. हे वातावरण सर्वसमावेशक असले तरच क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल, अन्यथा फक्त एका जातीचे किंवा एका समुदायाचे (फक्त स्त्रिया, फक्त एक भाषाच बोलणारे, किंवा असं कुठलंही इतर मोजमाप लावून) लोक असतील तर एकांगी विकास होईल.
हे करण्यासाठी शिक्षणात आरक्षण ठेवणे, खाजगी शिक्षण संस्थाताही आवश्यक आहे.

मी काय केलं असतं ? तर मी आरक्षण का आहे ह्यावर इयता पहिली पासून त्या वयात समजेल असे पाठ ठेवले असते. आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक विकास यावर सगळ्यात जास्त भर दिला असता, कदाचित शिक्षणापेक्षा जास्तच. शालेय शिक्षण झालं की आर्थिक स्वावलंबन येण्याकरता मदत, कोर्सेस, यात पैसे घातले असते.

>>> खैरलांजीला आज १० वर्ष झाली अजुन खटला चालू आहे. यातील आरोपींवर अ‍ॅट्रोसिटी कायदा लावला नाही. का लावला नाही? सरकारी वकिलांनी मागणी का केली नाही? <<<<
खैरलांजीतील आरोपी "सवर्ण" होते काय?
काय कलमानुसार तिथे अ‍ॅट्रॉसिटी लागु होतोय? अन् लावला गेला नाहिये / लावू शकले नाहीत?
विश्लेषण द्यावे.

ठेवावे.पण गोम अशी आहे की आता हे मुळ प्रवाहात आलेले SC/ST आरक्षण इतर भाईबंदांपर्यंत कसे पोचू देणार. ?

मला या वाक्याचा अर्थ अजुन नाअय कळ्ळा

आता कोणी खाजगी जानिनीवर सोसायटी उभारली, आणि विशिष्ट समुहालाच जागा मिळतील सांगितलं तर ते कायद्याला धरून राहील का? अजिबात नाही. तर डिस्क्रिमिनेशन करतोय म्हणून खटला भरला जाईल.

<<

अ‍ॅक्चुअली आपल्या देशात -आय मीन भारतात- लोक असे करतात. विशिष्ट समुहाला जागा नाकारतात, व सरकारही त्यांना "पोलिसात तक्रार करा" असा सल्ला देते. सरकारी पोलिस मात्र तक्रार घ्यायला नकार देतात.

गोम अशी आहे की आता हे मुळ प्रवाहात आलेले SC/ST आरक्षण इतर भाईबंदांपर्यंत कसे पोचू देणार. ?

मला या वाक्याचा अर्थ अजुन नाय कळ्ळा.

वर आलेल्या sc st ने खाली राहिलेला जातभाई आरक्षणापर्यंत पोचावा म्हणुन नेमकं काय करायचं ?

स्वतःची सीट सोडुन द्यायची ? दुसर्‍या गरीब जातभाईला आर्थिक मदत करायची ? त्याला पुस्तके नेवून द्यायची की स्वतःचा अर्धा पगार नेवून द्यायचा ? की त्याच्या घरात लग्न करुन चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे ?

आणि हेच सगळं वर असलेल्या मुम्बैकर कुलकर्ण्याने खाली राहिलेल्या कवठेबुद्रुकच्या कुलकर्ण्याबाबतही करायचे का ?
गेली दहा हजार वर्षे ओपनवाले असे करत आहेत का ?

ते आकडे सांगताहेत दलितांच्यात साक्षरता वाढली.

असाच ग्राफ मराठ्यांचाही काढता येइलच ना ? त्यांच्यातही शिक्षण , शैक्षणिक स्तर यात वाढच आहे ना ?

मग मराठ्याना आरक्षण का हवे आहे ?

ग्राफ दिलाय ना त्यांनी , मग चूपचाप अ‍ॅप्रिशिएट करा बघू ते हुश्शार, अभ्यासू असल्याबद्दल.
कशाला दिला, काय सिग्निफिकंस, मराठ्यांचा का नाही असे प्रश्न तुम्ही आळशी आणि ते मेहनती असल्याचे द्योतक आहे.

भाषा, तक्ता, लिंका
उगा गा पै आठवला बरं

पेप्रात नेमकं उत्तर माहीत नसलं की लोकं सिनेमाच्या स्टोर्‍या लिहितात , असे ऐकून आहे.

>>>>
गोम अशी आहे की आता हे मुळ प्रवाहात आलेले SC/ST आरक्षण इतर भाईबंदांपर्यंत कसे पोचू देणार. ?
मला या वाक्याचा अर्थ अजुन नाय कळ्ळा.
वर आलेल्या sc st ने खाली राहिलेला जातभाई आरक्षणापर्यंत पोचावा म्हणुन नेमकं काय करायचं ?
स्वतःची सीट सोडुन द्यायची ? दुसर्‍या गरीब जातभाईला आर्थिक मदत करायची ? त्याला पुस्तके नेवून द्यायची की स्वतःचा अर्धा पगार नेवून द्यायचा ? की त्याच्या घरात लग्न करुन चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे ?
आणि हेच सगळं वर असलेल्या मुम्बैकर कुलकर्ण्याने खाली राहिलेल्या कवठेबुद्रुकच्या कुलकर्ण्याबाबतही करायचे का ?
गेली दहा हजार वर्षे ओपनवाले असे करत आहेत का ? <<<<

होय, माझे वडील माधुकरी मागुन शिकले, त्यांना ब्राह्मणातल्या सुस्थापित लोकांनी माधुकरी घातली.
माझी सासु सासरे, दोघेही जण अशाच प्रकारे शिकले. माझ्या नात्यातिल बहुतेक आधीच्या पिढीची मुले अशीच शिकली. (किंबहुना १९४८ च्या सामुहिक हत्याकांड व जाळपोळीनंतर निर्वासित बनुन आलेल्यांना पुणेमुंबईतील शहरी ब्राह्मणांनीच आसरा दिला व तगवुन ठेवले.
त्यामुळेच, सिंधी निर्वासितांबद्दल मला विशेष जवळीक वाटते कारण त्यांनी पाकिस्तानात समाविष्ट सिंध प्रांतात मुस्लिमांकडून जे अनुभवले, तेच त्याच काळात महाराष्ट्रात इये देशीचे देशी बदमाषांनी अनुभवावयास लावले होते. असो. )
माधुकरी "फुकट " घेतली जायची नाही, तर त्यांचेकडे पडेल ती कामे केली जायची.
माझेकडेही शिकायला मुले होती, व जी काय मीठभाकरी माझ्याकडे असेल, त्यात ती वाढलि. माझ्या सर्व संकटात माझे मागे उभीही राहिली.
ब्राह्मणांमधे "शिकणार्‍या" मुलास मदत करणेची पूर्वापार पद्धत आहे. गुरुकुल पद्धत वा माधुकरी मार्फत. वेळेस रोख रकमेचे कर्ज देणार्‍या संस्था आहेत, व त्यात कोणतेच कर्ज "बुडित खाती" जात नाही हे विशेष, कोणीही "कर्जमाफी" वगैरे मागित नाही..

देश में 3% ब्राह्मण और उनका राज
"जिसकी जितनी संख्या भारी,
उसकी उतनी हिस्सेदारी"
(1) राष्ट्रपति - प्रणव मुखर्जी - ब्राह्मण
(2) प्रधानमंत्री - नरेंद्र मोदी- ओबीसी मगर अज्ञात?
(3) ग्रहमंत्री - राजनाथ सिंह - ठाकुर
(4) विदेशमंत्री - सुषमा स्वराज - ब्राह्मण
(5) वित्तमंत्री - अरूण जेटली - ब्राह्मण
(6) रक्षामंत्री - मनोहर पारीकर - ब्राह्मण
(7) सड़क एवं परिवाहन मंत्री - नितिन गडकरी - ब्राह्मण
(8) महिला एवं बालविकास मंत्री - मेनका गांधी - ब्राह्मण
(9) लोकसभा स्पीकर - सुमित्रा महाजन - ब्राह्मण
(10) प्रधानमंत्री के मुख्यसचिव - न्रपेंद्र मिश्रा - ब्राह्मण (सरकार बनते ही RSSS ने इस रीटायर हो चुके पण्डे को मुख्य सचिव बनाने के लिये कानून तक बदल डाला)
(11) राष्ट्रपति कार्यालय में कुल 49 अधिकारी काम करते है. जिनमें ओबीसी के होने थे 32, जबकि है केवल 0. सामान्य के होने थे 7, जबकि है 49.
(12) प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल 53 अधिकारी काम करते है, जिनमें ओबीसी के होने थे 34, जबकि हैं केवल 0. सामान्य के होने थे 8, जबकि है 53.
(13) विदेशी दूतावास में कुल 140 अधिकारी काम करते हैं, जिनमें ओबीसी के होने थे 91, जबकि है केवल 0, सामान्य के होने थे 21 , जबकि है 140.
(14) भारत सरकार में कुल 96 सचिव हैं, जिनमें ओबीसी के होने थे 60, जबकि है केवल 0. सामान्य के होने थे 13 , जबकि है 96.
(15) भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 27 मंत्री हैं. जिनमें ओबीसी के होने थे 18 , जबकि है केवल 1, सामान्य के होने थे 4, जबकि है 20.
टाप 10 मंत्रीयों में सो एक भी ओबीसी नहीं.
(16) भारत में कुल 4657 आई.ए.एस. हैं. जिनमें ओबीसी के होने थे 3027, जबकि हैं केवल 655. सामान्य के होने थे 699, जबकि है 2993.
(17) देश के 18 राज्यों के हाईकोर्ट में कुल 481 जज हैं, जिनमें ओबीसी के होने थे 313, जबकि हैं केवल 36. सामान्य जाति को होने थे 72, जबकि है 426.
(18) मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट में कुल 30 जज हैं. जिनमें से ओबीसी के होने थे 20, जबकि है केवल 0. सामान्य जाति के होने थे 5 , जबकि है 30.
(19) भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 जज हैं. जिनमें ओबीसी के होने थे 15, जबकि हैं केवल 0. सामान्य जाति के होना थे 3, जबकि हैं 23.
(20) भारत के 46 विश्वविद्यालयों में कुल 108 कुलपति हैं . जिनमें ओबीसी के होने थे 70, जबकि है केवल 0. सामान्य के होने थे 16, जबकि है 108
(21) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU ) में कुल 670 प्रोफेसर हैं, जिनमें ओबीसी के होने थे 435, जबकि हैं केवल 0. सामान्य जाति के होने थे 100, जबकि हैं 670.
(22) दिल्ली विश्वविद्यालय ( DU) में कुल 249 प्रोफेसर हैं. जिनमें ओबीसी के होने थे 162, जबकि हैं केवल 0. सामान्य जाति के होने थे 37, जबकि हैं 249.
(23) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कुल 470 प्रोफेसर हैं. जिनमें से ओबीसी के होने थे 305, जबकि हैं केवल 2. सामान्य जाति के होने थे 70, जबकि हैं 426.
(24) आई.आई.एम. लखनऊ में कुल 40 प्रोफेसर हैं, जिनमें से ओबीसी के होने थे 26, जबकि हैं केवल 1. सामान्य जाति के होने थे 6, जबकि है 30.
(25) भारत सरकार के कार्मिक मंञालय की रिपोर्ट 13 फरवरी 2012 के अनुसार दिनांक 01/12/10 तक विभिन्न वर्गों की नौकरी में संख्या और प्रतिनिधित्व निम्न है.
प्रथम श्रेणी में :- ये हे देश के असली शाशक जिसमे टॉप IAS IFS IPS सरकारी कम्पनियो बेंको के CMD होते है।
वर्ग. आबादी आरक्षण
सामान्य (15%) - 75.5%,
ओबीसी (65%) - 8.4%
द्वितीय श्रेणी में :- ये 15 साल में प्रथम श्रेणी अधिकारी बन जाते है।
सामान्य (15%) - 72.2%,
ओबीसी (65%) - 6.1%
तीसरी श्रेणी में :-
सामान्य (15%) - 61.9%
ओबीसी (65%) - 14.8%
चतुर्थ श्रेणी में :-
सामान्य (15%) - 59%
ओबीसी (65%) - 15.2%
(26) देश के उद्योग जगत की विभिन्न कंपनियों के बोर्ड मेम्बरों की स्थिति निम्न हैं.
Gen -15% - है -92.6%
Sc/St-22%-है -3.5%
OBC- 65% - है-3.8%
(27) म.प्र. की विधानसभा की कुल 230 सीटों में से:-
वर्ग. संख्या आरक्षण
Sc - 15% - सीटें- 35
St - 20% - सीटें- 47
OBC- 65% - सीटें- 00
(28) भारत की लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें :-
Sc - 15% - सीटें - 84
St - 7.5% - सीटें-47
Obc -65% -सीटें- 00
(29) देश में आरक्षण की स्थिति :-
वर्ग. संख्या आरक्षण
Sc - 15% - 15%
St - 7.5% - 7.5%
Obc- 65% - 27%
ओबीसी के आरक्षण में क्रीमीलेयर लगाया है जो कि पूर्णयता असंवैधानिक है.
(30) मध्यप्रदेश में वर्तमान में आरक्षण की स्थिति :-
वर्ग. संख्या आरक्षण
एससी - 16% - 16%
एसटी - 20% - 20%
ओबीसी- 65% - 14%
जबकि ओबीसी को केरल में 40%, बिहार में 34%, कर्नाटका में 32% और महाराष्ट्रा में 32% आरक्षण है.
(31) सवर्णों का नौकरी में 79% हिस्सा होने के बाद भी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने संविधान के विरूद्ध जाकर उन्हे 14% आरक्षण दिया है.
(33) संविधान द्वारा गठित मंडल कमीशन ने ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया, परन्तु सुप्रीमकोर्ट ने 16 नबम्वर 1992 को फैसला देकर उस पर रोक लगा कर ओबीसी के साथ धोका किया है.
(33) हाल ही में गुजरात, राजस्थान और उ.प्र. हाईकोर्ट ने तथा सुप्रीमकोर्ट ने आरक्षण के संबंध में संविधान के विरूद्ध फैसले दिये हैं. इससे लगता है कि लोकतंत्र , संविधान और आरक्षण बड़े खतरे में है.
(34) 100 दिन के लिये मुझे सत्ता दे दो. यदि काला धन वापस नहीं ला वापस तो मुझे फांसी दे देना -- नरेंद्र मोदी -- 3 फरवरी 2013
(35) 3% ब्राह्मण, जो ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता है वो देश की पंचायत ( संसद) पर कब्जा जमायें बैढ़ा है..
(36) सरकारी विद्यालयों का निजीकरण नहीं बल्कि निजी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये.
(37) पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रू. लीटर है तो भारत में 78 रू. लीटर क्यों ?
(38) संस्क्रत से पी.एच.डी. किया हुआ एक ओबीसी को मंदिर में पूजा करवाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक पांचवी फेल ब्राह्मण को सभी अधिकार है , क्यों ? 3000 सालो से चला से चला आ रहा कैसा आरक्षण है ?
(39) देश के 4 बड़े मंदिरों में प्रतिदिन 8 करोंड़ रू.की चढौत्री आती है. इस पर 100% अधिकार ब्राह्मणों का ही क्यों ? मंदिरों की संपत्ति देशवासियों में बाट दी जाये तो सभी करोड़पति हो जायें.
(40) म.प्र. सरकार पर 125 हजार करोड़ का कर्ज है. प्रत्येक व्यक्ति पर 12000 रू.है.
(41) अमेरिका देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान .
कनाडा देखा, चाईना देखा, सब देखा मेरी जान..
मगर न देखी उजड़ी खेती, और मरता किसान ......
(42) किसान प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या कर रहें - राधामोहन सिंह - केंद्रीय क्रषिमंत्री
(43) म.प्र. में किसानों की फसल का 2136 करोड़ का बीमा हुआ. 141 करोड़ रू. की प्रीमियम कंपनी को दी गई. जब किसानों को मुआबजा देने की बारी आई तो केवल 1.65 करोड़ रू ही क्यों दिये गये ??
(44) केंद्र की पिछली सरकार में क्रषि बजट 20,208 करोड़ रू. था, मोदी सरकार ने 13,523 करोड़ रू. कर दिया. कटौती - 7685 करोड़ रू. की.
(45) भारत में एक दिन में 46 किसान आत्महत्या करते है.
1995 से 2013 के बीच 2,96,438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं.
(46) भारत सरकार के स्वास्थ बजट में पिछली सरकार में 35,163 करोड़ रू. का प्रावधान था. इस बार मोदी सरकार ने 29,653 करोड. रू. का प्रावधान किया है. कटौती - 5510 करोड़ रू.की.
(46) पिछली सरकार ने मजदूरों के लिये 4233 करोंड़ रू. का प्रावधान किया था. इस बार मोदी सरकार ने 3966 करोड़ रू.का प्रावधान किया है कटौती- 257 करोड़ रू. की.
(47) पुलिस सुधार फंड में 1500 करोड़ की कटौती.
(48) इस सरकार नें एससी/एसटी के बजट में 32000 करोड़ की कटौती है.
(49) करदाताओं के पैसे पर मौज कर रहे है उद्योगपति- रघुराज रंजन - गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक.
(50) 30,000 करोड़ की सबसिडी के बाद टाटा नैनों बंद, 6000 करोड़ का कर्जा पचाकर विजयमाल्या एेश करता है. 36 उद्योगपतियों पर बैंक का 4.5 लाख करोड़ का कर्जा को एन.पी.ए. घोषित किया. वसूली संभव नही.
वहीं एक किसान का 1 लाख का कर्जा होने पर उसकी 10 एकड़ जमीन नीलाम कर दी जाती है. क्यों ?
(51) कर्ज में डूबे रहने के बाद भी मोदी सरकार ने अडानी को दिया 6200 करोड़ रू.का कर्जा.
(52) देश में प्रतिवर्ष 35 लाख युवा ग्रेजुएट होते है, तथा 65 लाख युवा 12 वीं पास करते हैं. परन्तु सरकार ने 30 लाख जॉव की छटनी की है.
(53) अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार :- देश में 29 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, 83 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं.
(54) प्रत्येक बर्ष 4 लाख 20 हजार बच्चे कुपोषण के कारण गर्भ में ही मर जाते हैं.
(55) प्रतिबर्ष 5 साल की अायु तक के 10 लाख बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं.-- नवभारत टाइम्स.
जागो भाईयों कहीं देर ना हो जायें. देश की रक्षा करना है.
अपने बच्चों के भविष्य को बर्वाद होने से बचाना है, अपनी धन, मान और बहिनों की इज्जत की सुरक्षा के लिये आगे आयें.
लेख की साम्रगी - विभिन्न समाचार पत्रों, मंडल आयोग की रिपोर्ट, लोकसभा में लगाये प्रश्न, आर.टी.आई.,विभिन्न कमीशनों की रिपोर्ट और विभिन्न लेखकों की पुस्तकों पर आधारित है.
ओबीसी ललित कुमार, भोपाल- 9694009442
राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग संघ
https://www.facebook.com/dileepmanav.manav.96/posts/662011080605047?pnre...

>>>वर आलेल्या sc st ने खाली राहिलेला जातभाई आरक्षणापर्यंत पोचावा म्हणुन नेमकं काय करायचं ?
स्वतःची सीट सोडुन द्यायची ? दुसर्‍या गरीब जातभाईला आर्थिक मदत करायची ? त्याला पुस्तके नेवून द्यायची की स्वतःचा अर्धा पगार नेवून द्यायचा ? की त्याच्या घरात लग्न करुन चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे ? <<<

माझ्याकडे एक सत्य कहाणी आहे.
मुलाचे लग्न जमत नव्हते, कुंडली बघितली, अडचण होती, ती निवारली.
चांगला बंगला , सरकारि नोकरी, मुलगा इंजिनियरिंग चे पुढील शिक्षण अमेरिकेत घेतोय वगैरे.....
समाज लहान, समाजातील शहरी मुली भावी सासुला पसंत नाहीत, गावाकडच्या मुली बघायच्या तर अगदीच अडाणी वाटतात अशी द्विधा स्थिती.
पण शेवटी एक मुलगी मिळाली, आईवडील नाहीत, जमिन नाही, होती ती विकुन नातेवाईकांनी शिक्षण पुर्ण केलेले, पण हुषार, दिसायला चांगली सुंदर, कुंडली जुळली, पसंती झाली
सांगायला आले, तिनचारदा उल्लेख केला मुलिच्या गरीबीचा, तसे गरीबच आहेत, आम्हीच सारे करुन घेणार वगैरे वगैरे,
पहिल्यांदा ऐकले तेव्हा कौतुक केले, दुसर्‍याम्दा ऐकले तेव्हा बर बर म्हणले, तिसर्‍या चौथ्या भेटीत परत तेच बोलले तेव्हा खडसावले, की काय हे परत परत सांगता आहात?
काय हारतुरे घालुन जाहीर सत्कार करायचा काय तुमचा? केलत "सुने करता ", पोटच्या पोराच्या होणार्‍या बायको करता, तर काय फार मोठे कार्य केले काय?
अहो असे तर तुम्ही तुमच्या समाजाकरता " कसलीही परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता असेच जाउन" करायला हवे होतेत. केलेत का आजवर? अन पोरीला काय आयुष्यभर "आभारउपकाराच्या"ओझ्याखाली दाबणार का? की गरीब होतीस तरी केली म्हणून?
तेव्हा इथुन पुढे हा शब्द वापरणे बंद, तुमचे सगेसोयरेशेजारीपाजारी मारे तुमचे कौतुक करत असतील की बघा हो, गरीबाघरची प्वार करुन घेतली, लई गुदगुदल्या होतील्/होत असतील मनाला,
पण हे थांबवा, पोराच्या सुखी संसारी आयुष्याकरता हे थांबवा.
ऐकल त्यांनी. आज मुलाचे शिक्षण पुर्ण होऊन अमेरिकेतच नोकरी मिळुन मुलगा सुन अमेरिकेत स्थाईक आहेत. इति साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपुर्ण.

ही वरील कॉपीपेस्ट ची वावटळ वा टोळधाड म्हणा हव तर, आवरा कुणीतरी.....

लिंबू भौ ही टोळधाड तुमच्या मुळे आली आहे अजुन खुप सारे रिपोर्ट आहेत तेही खात्री करुन देत आहे

>>> लिंबू भौ ही टोळधाड तुमच्या मुळे आली आहे <<<<

माझ्यामुळे कशी काय? विस्कटुन सांगा बर.....
पटेल असे विस्कटुन नै सांगितलेत तर अ‍ॅडमिनकडे सांगावा धाडीन की "ही कॉपीअन्पेस्टची टोळधाड" हटवा...

विस्कटुन सांगत बसायला वेळ नाही आहे कॉपी पेस्ट च्या लिंक आहेत माहितिचा स्त्रोत लिहिला आहे त्यावर काय बोलता येते का लिहिता येते का ते बघा . बाकी कोणाल कुठे सांगावा धाडायचा ते तुम्ही ठरावा .

फेसबुक ताई इतकी वर्षे तुमचेच सरकार होते ना? मग एवढ्या महत्वाच्या पदावर सवर्णच कसे नेमले गेले हे तुम्ही तुमच्या पक्षाला का नाही विचारत? भाजप वाले उघड जातियवादी आहेत, पण तुमचे काँगी तर छुपे जातियवादी आहेत त्याचे काय?

छापा हवे तेवढे. तुमच्या छापण्याने काही बदल होत असतील तर बरे आहे.

केदार, बघितलंस ना? तु सरकारी लिंका देऊन चूक केलीस. सकुराकडून शिक काहीतरी. ह्याला म्हणतात डेटा. असा डेटा जोवर तू देत नाहीस तोवर तू जातीयवादी आहेस हे नक्की. अन तोवर तुझ्या एकेका वाक्याला ओब्जेक्शन घेणारे चुप बसणार नाहीत (माबोवरचे महान पुरोगामी दलितांचे तारणहार सकुराच्या डेटावर मौन बाळगून असतात त्याअर्थी तो डेटा विश्वसनीय असलाच पाहिजे, नैका?)

रश्मी, नाव छान दिलेस फेसबुक ताई
ते काय आहे ना हे सगळे रिपोर्ट मी छापलेले नाहित
हे खरे की खोटे तुम्ही पडताळुन पाहु शकता जे छापल्य त्यावर कोणी काही बोलत का नाही?
आरक्षण च्या जागा कोणी व्यापल्या आहेत त्याचे संशोधन का होत नाही ?

(माबोवरचे महान पुरोगामी दलितांचे तारणहार सकुराच्या डेटावर मौन बाळगून असतात त्याअर्थी तो डेटा विश्वसनीय असलाच पाहिजे, नैका?)

<<

आरक्षण च्या जागा कोणी व्यापल्या आहेत त्याचे संशोधन का होत नाही ?>>
ओ सकुराताई तुम्हीच दिला ना विश्वसनीय डेटा की सरकारमध्ये सगळे मंत्री, सगळे सरकारी ऑफिसर, सगळे न्यायमुर्ती सगळे अमुकतमुक ओपनवाले आहेत म्हनून? एवढंच काय, मीही खात्रीने सांगते की युनायटेड नेशन्स, अमेरिका, सार्क, अमुकतमुक सगळ्या संस्थातूनही दुष्ट ओपनवालेच भरलेत. ते कशाला करतील हे संशोधन? आणि मी काय म्हणते, तुम्ही एवढ्या मेहनतीने फेसबुकवर संशोधन करत असता आणि जनहितार्थ तुमचे प्रबंध इकडे चिकटवत असता, तर तुमच्यापेक्षा अजून कोण बरं जास्त क्वालिफाइड असेल हे संशोधन करायला? तर तुम्ही मनावर घ्याच.

हायला सगळेच्या सगळे सकुरावर का बोलुन र्‍हायले मोर्चा आरक्षण सगळ गेल तेल लावत :

मी तेच म्हणतेय की फेसबुक वर दोन्ही बाजूने जो एकमेकांवर सतत हल्ला ( शाब्दिक ) केला जातो, तो ही विषमता वाढवत जातो. तुम्ही सतत कुठल्या न कुठल्या लिंका देत रहाता, पण ह्या ज्या घटना झाल्या आहेत, घडत आहेत, त्यावर कुठल्या सरकारने कारवाई करुन योग्य अ‍ॅक्शन घेतलीय?

आजकाल तर मिडीयाने फॅड आणलेय. कुणी वेल्हेकर किंवा कांबळी किंवा पाटील किंवा कुलकर्णी नावाच्या व्यक्तीने काही गुन्हा केला की लगेच त्याच्या समाजाचे नाव त्याच्या मागे लागते, जसे काही दलित/ ब्राह्मण/ मराठा/ धनगर समाज त्या व्यक्तीला गुन्हे करायला सांगत असतो. कशाला हे सारे? जर तो समाज गुन्हेगाराला पाठिशी घालत असेल तर मग त्या दोषी समाजाला पकडा. पण कुणी एकच व्यक्ती जबाबदार असेल तर अख्ख्या समाजाची बदनामी का? प्रत्येक समाजाने एक प्रतिनीधी नेमुन अशा दोषींना फासावर लटकावायला मदत करायला हवी. कंटाळा आला या विषमतेचा आणी भांडणाचा.

>>>>(माबोवरचे महान पुरोगामी दलितांचे तारणहार सकुराच्या डेटावर मौन बाळगून असतात त्याअर्थी तो डेटा विश्वसनीय असलाच पाहिजे, नैका?) <<<<

>>>>(माबोवरचे महान पुरोगामी दलितांचे तारणहार सकुराच्या डेटावर मौन बाळगून असतात त्याअर्थी तो डेटा विश्वसनीय असलाच पाहिजे, नैका?) <<<<

नताशा

(माबोवरचे महान पुरोगामी दलितांचे तारणहार सकुराच्या डेटावर मौन बाळगून असतात त्याअर्थी तो डेटा विश्वसनीय असलाच पाहिजे, नैका?)

<<

"दुश्मनोका प्यार भी अजीब होता है
जब भी मिलते है, कहते है, 'छोडेंगे नहीं'

पुरोगाम्यांच्या सँक्शनची इतकी गरज का पडते तुम्हाला? प्रत्येक गोष्टीवर पुरोगाम्यांनी मत मांडलेच पाहिजे असा कायदा तुमच्या मनुस्मृतीत किंवा भारताच्या राज्यघटनेत लिहिलाय का?

ज्यांच्याशी तुमची मते पटत नाहीत त्यांचा अशा प्रकारे खवचट उल्लेख करणे, व काही विशिष्ट कंपूबाज लोकांनी येऊन त्यावर बरोब्बर टाळ्या वाजवणे याला सायबर ट्रॉलिंग म्हणत नाहीत का?

लिंब्या , जातीतील लोकाना त्या त्या जातीचे लोक व संस्था कर्त असतात. उगाच एकाच जातेचे गोडवे गाउ नकोस