नो शेल्टर फॉर अभक्ष्यभक्षी :अओ:

Submitted by जाग्याव पलटी on 28 November, 2014 - 02:21

आजच्या वर्तमानपत्रात एक अनोखी बातमी वाचायला मिळाली की मनसे, शिवसेना, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आमदारांनी भाजपाचा संपूर्ण विरोध असताना विधानसभेला एक ठराव मंजूर करायला लावला की,

मुंबईत काही बिल्डर्सकडून "मांसाहारी लोकांना घरे विकायची नाहीत" अशा प्रकारची तिरस्करनीय गोष्ट अंमलात आणली जात आहे अशा बिल्डर्सना त्या प्रकल्पांची आय ओ डी दिली जावू नये

चर्चेचा प्रस्ताव
१. मांसाहार करणार्‍यांना घरे विकायची नाहीत ही कशा प्रकारची मानसिकता आहे? हे अन्यायकारक आहे किंवा कसे?
२. सत्तेतल्या पक्षाने सर्वसमावेशक विचार करणे अपेक्षित असताना भाजपाचा त्याला विरोध का असावा?
३. कोण काय आहार करतो ह्यावरून त्याला निवारा मिळावा की नाही ठरवणे कितपत योग्य आहे?
४. अशा प्रकारच्या बिल्डर्सच्या निर्णयांमागचे छुपे अजेंडाज काय असू शकतील?

प्रश्न मुंबईतला असला तरी वादप्रविण लोकांनी इतर शहरातल्या वातावरणावर भाष्य केल्यास माझी काही हरकत नाही Wink

तर करा सुरूवात!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इथे राहायला आलेल्यांनी नंतर मांसाहार सुरू केला तर?
किंवा त्यांच्या मुलांनी आपल्या फ्रेंडसर्कलच्या संगतीने केला तर?
किंवा लव्हमॅरेजने नवीन सून घरात आली ती मांसाहारी निघाली तर?

करारानुसार अश्या केसेस मध्ये काय तरतूद असते?
घरावर जप्ती आणतात का?
कि फाईन भरावा लागतो?
एकदाच की नेहमी नेहमी?
वारंवार करू लागले तर ईतर रहिवाश्यांना कोर्टात धाव घेता येते का?
कोर्टकेसचा निकाल लागेपर्यंत आरोपीला मांसाहार करायला बंदी घालण्यात येते का?
तसे नसल्यास त्या काळात इतर रहिवाशी नाक आणि जीव मुठीत घेऊन तिथेच राहतात की ट्रांजिट कॅंपमध्ये जातात?
स्वताच्या खर्चाने की बिल्डरच्या?
केस कोर्टात हरले आणि संबंधितांना मांसाहाराची परवानगी मिळाली तर रहिवाशी बिल्डरवर केस करत जास्तीचे आकारलेले पैसे परत मागू शकतात का?

मांसाहारी लोकांना मज्जाव किंवा फक्त शाकाहारी लोकच चालतील अशी लिखापढी करणार का?
विशिष्ट समाजातल्या मांसाहारींनाही मज्जाव करणार का?
त्या विशिष्ट समाजाच्या बाहेरच्या शाकाहारींना दारे उघडणार का?

<<<जी सर्विस तुमच्या उपयोगाची नाही तिथे कोण कशाला जाईल? >> हाहा बरोबर, जर शाकाहारी लोकांसाठी वसाहत ही स्पेशल सर्व्हिस जर बिल्डर देत आहे तर का तिथे मांसाहारी लोक जात आहेत? घरे स्वस्त आहेत म्हणून? का अशी सर्व्हिस नसावीच हा मुलभूत मुद्दा. >>>>

हे गे डेटिंग साइअट्सच्या संदर्भाने आले : शाकाहारींनी सार्वजनिक ठिकाणी आमच्यासाठी वेगळी भोजनालये, वेगळी किचन्स असावीत अशी मागणी केली तर समजण्यासारखे आहे. पण पूर्ण रहिवासी इमारतच वेगळी कशासाठी?

शेजार्‍याने स्वतःच्या स्वैपाकघरात काही रांधल्याने, खाल्ल्याने त्रास होत असेल तर घराबाहेर पडताना काय करणार?
मायनॉरिटी प्रोटेक्शनचा मुद्दा असेल तर त्यांना कोणी मांसाहाराची सक्ती करत नाही; त्यांच्या घरी येऊन मांसाहारी जेवण वाढा असे सांगत नाही तोवर त्यांच्या हक्कावर गदा येत नाही असे समजणे पुरेसे आहे. तसंच मायनॉरिटीला संरक्षणाची खरेच गरज आहे की ती धनदांडगी, सत्ताधार्‍यांच्या जवळची आहे हेही पाहायला हवे.

पुन्हा एकदा जात-धर्म आधारित वस्त्या वसवायच्या असतील तर ते योग्य आहे का?

काही शाळांमध्ये मुलांना मांसाहारी पदार्थ टिफिनमधून आणण्यास बंदी आहेच, पण घरीही तुम्ही असे पदार्थ खाऊ नका असा डोस दिला जातो.शाळेत बंदी समजू शकते. पण घरी त्यांनी काय खावे यावर मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचा हक्क कसा मिळतो? की त्या शाळेत प्रवेश घेतला की त्यांची सगळीच विचारसरणी गळ्यात बांधून घ्यायची?

काही शाळांमध्ये मुलांना मांसाहारी पदार्थ टिफिनमधून आणण्यास बंदी आहेच..
>>>>>
शॉकिंग, हे असेही असते.. हे तर आता जास्तच झाले. आणि अश्या शाळेत मग आपल्या मुलांना पाठवू नका असा सल्लाही यवार देण्यात अर्थ नाही कारण आधीच शाळांचा तुटवडा आहे.

ह्या प्रश्नाकडे बघताना झालेल्या चर्चेचा काही भाग, उदाहरणार्थ आत्ताचा मयेकरांचा प्रतिसाद, हा 'मांसाहार्‍यांना वर्ज्य का केले जात आहे' ह्यावर झाला आहे.

पण फक्त 'फक्त शाकाहारीच का, मांसाहारी का नकोत' असा विषय मानणे हे विषयावर मर्यादा आणणे ठरेल असे वाटते.

हा विषय अधिक मोठा आहे. कायदेशीररीत्या प्राप्त केलेल्या जमीनीवर कायदेशीररीत्या बांधलेली इमारत कायदेशीररीत्याच विकताना कोणत्या गिर्‍हाईकाला विकावी हे स्वातंत्र्य व्यावसायिकाला नसावे का, असा हा विषय आहे असे माझे मत आहे. ह्यात पुढे शाकाहार - मांसाहार, मुस्लिम-हिंदू, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, ज्येना-मध्यमवयीन, आय टी - नॉन आय टी असे कोणतेही प्रकार असू शकतात. (ह्यावरून आठवले की मध्यंतरी पिंपळे सौदागर येथील अनेक सदनिका 'फक्त आय टी तील कर्मचार्‍यांना भाड्याने मिळतील अश्या पाट्या लागायच्या, ते बेकायदेशीर ठरवणार का?)

त्याचप्रमाणे, सदनिका एकदा विकून नंतर सोसायटी स्थापन झाल्यानंतरची जबाबदारी सोसायटी व त्यातील सदस्यांच्या प्राधान्यानुसार ठरलेल्या पॉलिसीची असेल. त्यावर ह्या धाग्याखाली चर्चा करणे इष्ट ठरत नाही असे वाटते. ह्या धाग्याखालील चर्चा 'बिल्डरने घेतलेल्या निर्णयापुरतीच मर्यादीत असणे योग्य ठरेल' असे माझे मत!

वर चर्चेत गे वगैरे विषय आलेले दिसत आहेत. त्या तुलना कितपत योग्य आहेत ते ते मुद्दे नीट वाचल्याशिवाय समजणार नाही. (अजून नीट वाचलेले नाहीत).

तसेच, डिस्क्रिमिनेशन आहे की नाही ह्यावरही चर्चा होण्याचे कारण समजले नाही. डिस्क्रिमिनेशन तर बिल्डर उघडपणेच करत आहे. डिस्क्रिमिनेशन आहेच, हे गृहीत धरून चर्चा व्हायला हवी ना?

सर्वप्रथम म्हणजे मांसाहारी लोकांना घर घेण्यात मज्जाव करणे हे सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन आहे यात दुमत नसावे. ते समर्थनीय आहे की नाही हे सब्जेक्टीव आहे.

शाकाहारी लोकांमधे तीन प्रकार असतातः
१. स्वतः मिश्र आहारी म्हणजे अंडे चालते पण मांस/चिकन चालत नाही. पण बाजुला दुसरा माणुस नॉन वेज खात असेल तर फरक पडत नाही.
२.शाकाहारी म्हणजे अंडेही चालत नाही. पण बाजुला दुसरा माणुस नॉन वेज खात असेल तरी फरक पडत नाही.
३.कट्टर शाकाहारी, अंडे/मासे इ. चा वासही सहन होत नाही आणि बाजुला माणुस नॉन वेज जेवतानाही चालत नाही.यात काही लोकांना कांदा, लसुण, बटाटाही चालत नाही. (प्रामुख्याने जैन.. मुंबईत जैन चायनीज नावाचा खाद्यप्रकार असतो हे बहुताना माहित असेलच.).

हा जो मज्जाव होत असेल तो क्र. ३ कॅटेगरीत मोडणार्‍या लोकांकडुन होत असावा. पण अशा कितीशा सोसायटीज असतील?
प्रामुख्याने हे लोक अल्ट्रा रिच या प्रकारात मोडतात आणि ते दक्षिण मुंबईत/जुहु/बांद्रा असतात. (जागेची किंमत १२ कोटी आणि वर) आणि अशा जागा बांधणारे/विकणारे आणि विकत घेणारे बहुधा त्यांच्यातलेच असतात.
(जे मायबोलीकर अल्ट्रा रिच प्रकारात मोडतात आणि ज्याना हे "डिस्क्रिमिनेशन सहन करायला लागले आहे त्यांना माझी पुर्ण सहानुभुती आणि पाठिंबा आहे)
जी मिडियम रेंज किंमतीतील (८० लाख ते २ कोटी) घरे असतात त्या सोसायट्यांमधे हा प्रकार नसावा. मी तरी ऐकलेले नाही. पुण्यात सकाळमधे मी काही "फक्त जैन कुटुंबासाठी" अशा जाहिराती वाचल्या आहेत पण एखाद्याने त्याची प्रायवेट प्रॉपर्टी जर मी अमक्यालाच देइन असे ठरवले ते आपण चुकीचे आहे असे कसे म्हणायचे.

समजा आहे एखाद्याकडे इतका पैसा..मग त्याच्याकडे चॉइसही भरपुर असतात..समजा नाही एखाद्या सोसायटीने घेणार असे म्हटले तर दुसरीकडे काही मिळु शकतेच की. जिथे आपण नको आहोत अशा ठिकाणी जाउन त्यांनी आपल्याला हवे ते मान्य करावे हा अट्टाहास कशासाठी? समजा अशा ठिकाणी जबरदस्तीने मिळवले घर तर तिथे नंतर डिस्क्रिमिनेट करणार नाहीत याची हमी आहे का?

मागे एकदा अजय देवगणच्या एका इमारतीची जाहिरात आलेली आणि त्यात "बुकिंग बाय इन्विटेशन ओन्ली" असे लिहिले होते तेव्हा मला फार ऑफेंड व्हायला झाले होते पण नंतर जेव्हा किंमत वाचली तेव्हा आमच्या घराण्याच्या मुळ पुरुषापासुन आता हयात असणार्‍या सगळ्यांच्या मिळुन उत्पनांची बेरीज त्या किमतीच्या २०% पण होणार नाही हे समजले तेव्हा ते दु:ख कमी झाले Happy

Having said that...
जर हे मध्यम रेंज च्या किमतीच्या घरात होत असेल तर ते समर्थनीय नाही आणि त्याला विरोध लॉजिकल आहे.
जिथे लोकांना लिनिटेड चॉइसेस आहेत तिथे हे अन्यायकारक आहे.

कायदेशीररीत्या प्राप्त केलेल्या जमीनीवर कायदेशीररीत्या बांधलेली इमारत कायदेशीररीत्याच विकताना कोणत्या गिर्‍हाईकाला विकावी हे स्वातंत्र्य व्यावसायिकाला नसावे का
>>>>

कोणत्या गिर्हाईकाला नाही तर कोणत्या निकषावर यावर इथे चर्चा चालू आहे.
त्यामुळे
>>पण फक्त 'फक्त शाकाहारीच का, मांसाहारी का नकोत' असा विषय मानणे हे विषयावर मर्यादा आणणे ठरेल असे वाटते.>>>>
हि मर्यादा विषयाला योग्यच आहे.

उलट इतर निकष आणने हे मूळ मुद्द्याला फाटे फोडण्यासारखे झाले.

मग जो फाटा आपल्याला पसन्त पडेल, तिथे जाऊन उभे रहावे.:दिवा: ( उदा. पुण्यात वडगाव, धायरी असे फाटे आहेत)

मांसाहारी लोकांना घर घेण्यात मज्जाव करणे हे सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन आहे>>+ १

नाहीतरी एकटे रहाणारे (बॅचलर्स), विशिष्ट धर्माचे, विशिष्ट राज्यातले/भाषेचे अशा लोकांना घरे न देणे किंवा दिले तर शेजारच्यांनी त्रास देणे हे प्रकार सुरु झाले आहेतच. डिस्क्रिमेनेशन करायचे तर कशावरुनही करता येतेच.

हे अस्ले यडपट प्रकार सुरु झाले तर उद्या भेंडीची भाजी खाणार्‍यांना घर घेण्यास मज्जाव करणार्‍या सोसायट्या निघतील.

मनी बिलॉंगस टू यू बट रिसोर्सेस बीलॉंग्स टू कंट्री.

आणि लॅंड म्हणजेच जमीन हे एक रिसोर्सच झाले, त्यावर कोणीही आपल्या मर्जीने निकष लाऊन त्यांचा व्यवहार करू शकत नाही.

आणखी एक प्रश्न - असे निकष लाऊन ते फ्लॅट साहजिकच जास्तीच्या किंमतींना विकले जात असणार. कारण यात शेजार निवडायची फॅसिलिटी आहे. तर या जास्तीच्या पैश्यातील काही भाग सरकार दरबारी कायदेशीररीत्या जमा केला जातो का?

मनस्मि, अहो एखाद्याला त्याच्या ऑफिस, मुलान्ची शाळा या करता योग्य अन्तरावर घर हवे असेल आणी केवळ तो मान्साहारी आहे या निकषावर त्याला हवा तो फ्लॅट / बन्गलो नाकारले जात असतील तर तो त्याच्यावर अन्याय नाही का?

आमचे एक स्नेही ओरडायचे की सर्व व्यापारी लोक गावातले ( गावाच्या मध्यातले) घर/ बन्गले/ गढ्या/ वाडे, त्या रहिवाशान्कडुन स्वस्तात विकत घेतात, आणी ते रहीवासी गावाबाहेर किन्वा लाम्ब रहायला जातात. असे व्हायला नकोय. त्यान्चे म्हणणे आता लक्षात येतेय. पुण्यातील पेठान्मध्ये जुने वाडे विकले जाऊन तिथे होणार्‍या फ्लॅटची किम्मत कोटीकडे गेलीय, मध्यमवर्गीयाला परवडेल का हे?

बरेच लिहावे वाटते पण जमत नाहीये.:अरेरे:

मुंबईतल्या लोअर परळची अप्पर वरळी झाली. विशिष्ट रहिवाशांना आवडत नाही म्हणून तिथल्या मासळीबाजारावर टाच येऊ लागली.
पर्युषणाच्या काळात मुंबईतले कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या मागण्यांना राजकीय पाठिंबा मिळू लागला.

यांना मायनॉरिटी म्हणायचं?

>> जिथे आपण नको आहोत अशा ठिकाणी जाउन त्यांनी आपल्याला हवे ते मान्य करावे हा अट्टाहास कशासाठी? >>
मनस्मी,
बिल्डरने ठरवलेला रेट मला परवडत असेल तर मला घर विकत घेण्यास मज्जाव हे डिस्क्रिमिनेशन आहे. बिल्डिंग जरी बिल्डर बांधत असला तरी बाकी पायाभूत सोई या टॅक्सपेयरच्या पैशातून पुरवल्या जातात. माझा मुद्दा आहे तो अशा डिस्क्रिमिनेशन विरुद्ध कायदा अस्तित्वात नाही तो असायला हवा हा आहे म्हणजे म्युन्सिपल गवर्नमेंटने मुंबईपुरते केले तसे नाही तर पूर्ण भारतासाठी हाउसिंग बाबत असा कायदा हवा.
एकीकडे ग्लोबलच्या गप्पा मारताना २०१४ साली हा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्न पडत असेल तर ते भारतीय नागरीकांचे दुर्दैव! हे भारताचे स्वतःचे असे हाउसिंग अपार्थिड आहे. हे असे असणे जर योग्य वाटत असेल तर मग प्रश्नच मिटला. पुन्हा एकदा काळ सोकावतोय एवढेच म्हणेन.

आम्ही रिजर्व बैंकेच्या ऑफिसर्स क्वार्ट'स मधे राहतो.इथे सगळ्या जाती धर्माचे, राज्यातले/भाषेचे लोकं राहतात.
शाकाहारी मांसाहारी शेजार्‍यावरुन कधिकाही प्रोब्लेम ऐकन्यात नाही.

हे काही मनुवादी बिल्डर्सच्या डोक्यातिल शाकाहाराच्या नावाने शहरामधेही जाति-पाती च्या भिंती निर्मान करन्याचा चा छुपा अजेंडा असु शकतो.
.

सुरेख, बिल्डर्स कधी पासुन मनुवादी झाले? निव्वळ पैसा हा त्यान्चा धर्म. आमचे तरी आमच्या बिल्डर्सशी कुठे पटले? दोन भागीदारात एक प्रामाणीक होता, कारण आम्ही त्याला लहानपणापासुन ओळखतो. आणी दुसरा बिल्डर म्हणजे हपापलेला भिकारी. ज्याच्याकडे सम्पत्ती, त्याच्या चार पिढ्या बसुन खातील इतकी असतानाही, लोकाना लुटत आहे. पण माझ्या वडिलान्च्या सभ्यतेमुळे आम्ही गप्प राहीलो.

दुसरे, तुम्ही मनातुन हा पूर्वग्रह काढुन टाका की सगळे ब्राम्हण मनुवादी आहेत. मी लहान पणापासुन बौद्ध समाजात वाढलेली आहे. आम्ही ना कधी जातीभेद पाळला, ना कधी पाळु.

मला बिल्डर्स आणी राजकारण्यान्ची प्रचन्ड चीड आहे. ( आता यावर कुणी मला उग्गाच निपक्षःपाती पणाचा आव आणु नका म्हणत असेल तर म्हणोत बिचारे) या लोकान्च्या साटेलोट्यानी सामान्य माणुस पार उध्वस्त झालाय हे सत्य आहे.

रश्मी.मी बौद्ध समाजात वाढलेली नाही. परन्तु बौद्ध धम्माचा माझ्या मनावर पगडा आहे.
मी लहान पणापासुन ब्राम्हण समाजात वाढलेली आहे. माझ्या वडिलानच्या नोकरीमुळे आम्हाला याच समाजात राहन्याचे योग आलेत खुप वाईट अनुभव आलेत. लग्नानंतर नवर्‍याच्या नोकरिमुळे याच समाजात रहात आहे.

माझ्या मनात कसलाही पूर्वग्रह नाही की सगळे ब्राम्हण मनुवादी असतात.सध्या कॉलनित माझ्या सगळ्या मैत्रिनी
ब्राम्हणच आहेत.
मी पर्सनली कुनाबद्दलही व्देषभावना ठेउ शकत नाही.
तु याला वैचारिक मतभेद म्हनु शकतेस.

सुरेख मी हेच सान्गतेय की व्यक्ती तितक्या प्रकृती. एखादा ब्राम्हण जातीने ब्राम्हण असतो, पण विचाराने नसतो. तर एखादा इतर जातीमधला पुरुष/ बाई जन्माने नाही, पण विचाराने ब्राम्हण असु शकतात/ वागु शकतात. ब्रम्ह जाणतो तो ब्राम्हण.

जाऊ दे आपण दुसरीकडे चर्चा करु, हा बाफ भरकटेल.:स्मित:

इथे प्रतिसाद लिहायचा नाही असे ठरवले आहे.

या प्रश्नाचा (=धाग्याचे बीजभाषण) बेसिक अर्थ अजूनही उमजला नसेल, तर आपले परिप्रेक्ष्य विस्तारा, असे सुचवितो.

>>> इब्लिस | 29 November, 2014 - 21:39 नवीन

इथे प्रतिसाद लिहायचा नाही असे ठरवले आहे.

या प्रश्नाचा (=धाग्याचे बीजभाषण) बेसिक अर्थ अजूनही उमजला नसेल, तर आपले परिप्रेक्ष्य विस्तारा, असे सुचवितो.
<<<

दोन्ही विधाने परस्परविरोधी आहेत (आणि ते अपेक्षितही आहे).

हे डिस्क्रिमिनेशन आहे हे मुळात बिल्डर स्वतःच म्हणत आहे.

म्हणजे असे की पहिलीतला मुलगा सांगत आहे की मी पहिलीत आहे, तर जमलेले लोक ह्यावरून वाद घालतायत की हा पहिलीत आहे की नाही, आणि अनेकजण ह्याला अनुमोदन देत आहेत की तो पहिलीतच आहे.

अहो तो आहेच की पहिलीत, ते तर तो स्वतःच सांगतोय!

पुढचा विषय सुरू आहे.

त्याने पहिलीत असावे की कितवीत, असा!

यांना मायनॉरिटी म्हणायचं? >> मयेकरजी मायनॉरिटी हा निकष कुणाची न्युसेंस व्हाल्यू किती ह्यावर नसतो तर संख्येवर असतो. सबब शाकाहारी संख्यादृष्टीने मायनॉरिटी असतील तर आहेत हे मान्य केलेलं बरे.

एखादा मायनॉरिटी गट जर आपल्या विशेष गरजा आहेत असे सांगत असेल, त्या करिता पैसे मोजायची तयारी दाखवत असेल, थीम्ड हौसिंग कायद्याला मान्य असेल तर त्यात वावगे काय? एखाद्या गटाला स्पेश्लाइज्ड सर्व्हिस देणे आणि डिस्क्रिमिनेशन ह्यात फरक आहे. ज्या गोष्टींवर माझा ताबा नाही- जसे रेस,लिंग,सेक्शुअल ओरीयेण्टेशन, धर्म/जात किंवा शारीरिक अपंगत्व - ह्यावरून फरक करणे चूक आहे. शाकाहारी वसाहतीत जर एखाद्या परंपरेने "खाणाऱ्या" व्यक्तीने सिद्ध केले कि मी आता शाकाहारी आहे तर त्याला घर द्यायला हवे. तिथे तो मुस्लीम आहे का सिंगल महिला आहे का गे पुरुष आहे हा भेद केला जावू नये.

भारतात थीम्ड हौसिंग कायद्याला मान्य नाही का? उदा: इकोफ्रेंडली वसाहती. एखादा समूह परंपरेनुसार इकोफ्रेंडली नाही राहू शकत म्हणून अशी वसाहत काढूच नये काय?

माझ्या मते हा एक अवघड प्रश्न आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य ही एक दुधारी तलवार आहे. एखाद्याला मांसाहाराचे स्वातंत्र्य असावे तसेच एखाद्याने इमारत बांधली तर गिर्‍हाईकावर बंधन घालायचेही स्वातंंत्र्य त्याला असावे. जातीवर वा वर्णावर आधारित भेद आणि आहारावर आधारित भेद ह्यात मूलभूत फरक आहे. मांसाहारी माणूस तडजोड म्हणून शाकाहारी बनू शकतो. निदान जिथे बंधन आहे तिथे मांसाहार करणार वा शिजवणार नाही अशी तडजोड करु शकतो. जातीचे तसे नाही. जात वा वर्ण हा त्या व्यक्तीचाच जन्मजात भाग असतो.
अमेरिकेत भाडेकरु देताना पाळीव प्राणी असू नयेत, धूम्रपान न करणारा हवा अशी बंधने घालता येतात. भारतातही काही प्रमाणात असे करायला परवानगी असावी असे मला वाटते. निव्वळ मांसाहारी लोकांच्या हिताकडेच बघायचे असा एकांगी दृष्टीकोन ठीक वाटत नाही.
भारतात सांस्कृतिक दृष्ट्या शाकाहार व मांसाहार हे मोठे भेद आहेत. पाश्चिमात्य देशात हा फरक इतका मोठा नाही. शाकाहारी माणसाने चुकून मांस खाल्ले तर बहुधा त्याला आकाश कोसळल्यासारखे वाटत नाही. भारतात वाटते. आप़ण ह्याला मान दिला पाहिजे असे मला वाटते.

सीमंतिनी,(१) शाकाहाराचा केवळ मुखवटा आहे. आहारावर आधारित भेद हे केवळ निमित्त आहे. विशिष्ट समाजाबाहेरच्या शाकाहारी व्यक्तीला तिथे सहजी प्रवेश मिळेल याची खात्री देणार का?
(२) मी आधी मांडलेला मुद्दा : शाकाहार हा फक्त स्वयंपाकघराशी आणि डायनिंग टेबलाशी निगडीत आहे. त्यासाठी अख्खी वसाहत शाकाहारी का लागते? शाकाहार्‍यांच्या अशा कोणत्या विशेष गरजा आहेत की त्यांना स्वतंत्र वसाहत हवी? शेजार्‍याने त्याच्या घरात मांसाहार केल्याने एखाद्या कट्टर शाकाहार्‍याच्या कोणत्या हक्काची पायमल्ली होते? जोवर त्याला स्वतः मांसाहारी पदार्थ सेवन करावे, रांधावे किंवा अगदी कोणी खात असतान पाहावे लागत नाहीत तोवर त्याला तकार करायची गरज नाही. शहरांत सांझा चूल्हा अस्तित्वात असल्याची कल्पना नाही.
३) मायनॉरिटी ही सांख्यिक कल्पना असली तरी हक्कांचे संरक्षण करण्याइतकी कमजोर आहे की स्वतःची मते इतरांवर लादण्याइतकी दांडगी आहे.
४) जर शाकाहार्‍यांच्या हक्क, भावना , विशेष गरजांची इतकीच काळजी आहे तर फक्त धनदांडग्या शाकाहार्‍यांचेच लाड का करायचे? गरीब, मध्यमवर्गीय शाकाहार्‍यांनी काय पाप केलंय?
५) शाकाहारी मंडळी आपले सगळे व्यवहार शाकाहार्‍यांशीच करणार का? त्यांचे नोकर आणि मालक, सर्व्हिस प्रोव्हायडर, जनप्रतिनिधी आणि सर्वात महत्त्वाचे : ग्रहक हे सगळे शाकाहारीच असायला हवेत असा हट्ट धरणार का?
"The smell would be a problem, but it's more than that," she said. "A non-vegetarian person eats hot blood and it makes him hot blooded; he might not keep control of his emotions."
पुन्हा एकदा मूळ मुद्दा मांडतो. शाकाहार हे केवळ निमित्त आहे. भारतात जात किंवा धर्म या आधारांवर घर नाकारणे कायदेशीर नाही. म्हणून घेतलेला मुखवटा आहे.

या बातमीतला हा भाग पहा : But recently the tone of Mumbai's vegetarianism has become more militant, and activists have started battling against a tide of Westernization that they fear is seducing a younger generation of vegetarians to start eating meat.

This summer campaigners in the city staged protests against plans to open a chain of shopping malls that would sell meat as well as vegetables

Vegetarianism in India is far removed from the animal-rights vegetarianism of the West. It is usually a marker of religious identity, handed down over generations, inherited at birth, rather than adopted for reasons of personal health or concern for animal welfare.

But aware that lectures on spirituality are not working, activists here have begun adopting shock tactics, like organizing visits to slaughterhouses, to persuade "flesh eaters" to return to the fold.

(बाकी बातमीतल्या बाईंनी अंड्याची टरफले कचर्‍यासोबत जिन्यावरून का लोटून दिली ते समजत नाही.)
हीही बातमी वाचा.. दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण मध्यम मुंबईचे टॉवरायझेशन होते आहे तशी तिथली घरे तिथल्या मूळच्या मराठी माणसाच्या आवाक्याबाहेर जातच आहेत. चुकून कोणा मराठी माणसाची तिथे घर घेण्याची क्षमता असली तर त्यालाही बाहेर ठेवायला हे आणखी एक निमित्त आहे.

पुन्हा एकदा : शाकाहार्‍यांच्या अशा कोणत्या विशेष गरजा आहेत की त्यांना स्वतंत्र वसाहत हवी? आमच्या परिसरात मासळीबाजार, मीट विकणारे असे कोणीही नकोत या मागणीलाही सुरुवात झालेली आहे.

मयेकरजी, आपण मुद्दा १ मध्ये म्हणाल्याप्रमाणे अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्न मी सुद्धा आधी विचारला होता. पारंपारिक दृष्ट्या शाकाहारी पण मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तीला/कुटुंबाला तिथे सहज प्रवेश मिळेल आणि वसाहतीच्या मूळ उद्देशास बाधा येईल. पण एक तत्व म्हणून शाकाहारी वसाहत मला मान्य होईल. मी मिश्र आहारी तिथे घर घ्यायला मुद्दामून जाणार नाही किंवा त्यांनी नाकारले तर दुखी होणार नाही.

शाकाहार हि जीवनशैली स्वीकारली तर घरापुरतीच ठेवा हा एक भाग झाला. पण एकत्र येवून शाकाहारी लोकांना रहावे वाटले तर इतरांनी ते स्वीकारले तर बरे. थोडे अतरंगी उदाहरण पण तरी लिहिते: फ्रांस मध्ये काही जागी न्यूड बीच असतात. ती एक जीवनशैली आहे. कुणी म्हणेल अक्खा बीच का हवा? तुम्ही तुमच्या तुमच्या बाथरूममध्ये/घरात रहा तसे. पण सरकार सर्वांचा विचार करते. लोकांच्या जीवनशैलीला अनुरूप अशा थोड्या जागा देते. सगळे बीच सरसकट तसे नसतात. थोडक्यात आपण जिथे वावरतो तिथे आपल्या विचारांशी समरस लोक असावे असे वाटले तर गैर नाही.

गरीब शाकाहारी -श्रीमंत शाकाहारी असा भेद नसावा. कमी उत्पन्न असणार्या लोकांची हडको घरे असतात. तो विकास करताना तिथे कुणी एक सेक्टर शाकाहारी असावा असे ठरवले तर ते हि ठीकच. कमी उत्पन्न असलेल्या त्या शाकाहारीने घ्यावे विकत.

शाकाहारी म्हणतात मासळीबाजार नको, सोबर लोक म्हणतात जवळ दारूविक्री नको, सनातनी म्हणतात जवळ क्लब नको, बरेच लोक म्हणतात जवळ वेश्यावस्ती नको. असल्या गोष्टी चालूच असतात. सामान्यपणे शेवटी पैसा जिंकतो. रेव्हेन्यू मिळतो म्हणून गोष्टी चालूच राहतात किंवा हवी तशी विक्री होत नाही म्हणून विक्रेते माघार घेतात. (उदा: वैष्णो देवी जवळचे फास्ट फूड सेंटरस स्वखुशीने बीफ/पोर्क विकत नाहीत.)

सीमंतिनीजी, ही सगळी चर्चा केवळ तात्त्विक असती आणि शाकाहार ही एक जीवनशैली असती तर काहीच हरकत नव्हती. पण ते तसे आहे असा संशय घ्यायलाही जागा दिसत नाही.
मी लिंक दिलेल्या बातम्या वाचल्या असतील तर लक्षात आलेच असेल.

मग ही सगळी तात्त्विक चर्चा इथे अस्थानी नाही का?

न्युड बीच, गे डेटिंग साइट्स ही उदाहरणे खरंच लागू पडतात का? त्या व्यक्तीच्या आयुष्याचा आणि व्यक्तिमत्त्त्वाचा तो किती भाग असतो? २४ तास ते लेबल लावलेले चालणार का? उदा : न्युड बीचवर कधीमधी जाणारी व्यक्ती मला माझ्या मुलांना शिक्षक म्हणून नको. गे व्यक्ती ऑफिसात कलीग म्हणून नको. (याची उत्तरे काही लोक नाही म्हणून देऊ शकतील याची कल्पना आहे.)

शाकाहारी जीवनशैली हा एक घटक homogeneity म्हणून वसाहत करण्यास पुरेसा आहे का? शहरीकरणाबरोबर आपल्यातले जुने फरक, अंतरे अधी घट्ट होत असतील तर ते चांगले की वाईट?

त्या शाकाहारी कम्युनिटीतला कोणी आपल्या अपत्यांनी मांसाहार केला म्हणून त्यांच्याशी नाते तोडणार असेल तरच अशा लोकांच्या स्वतंत्र वसाहतीला मी मान्यता देईन. SUCH PEOPLE DESERVE TO BE CUT OFF FROM THE SOICETY, FOR THE SOCIETY'S GOOD.

इंदूरमध्ये मी काही वर्षे राहत होतो, त्या कॉलनीत पारंपरिक पिढीजात बैठी घरेच होती. त्या गल्लीलाही एका विशिष्ट संप्रदायाचीच म्हणून रूपांतरित करण्यासाठी त्या संप्रदायांतले लोक इतरांना इच्छा नसतानाही (त्यांच्या लोकांना) घरे विकून जाण्याचे सुचवत होती. (विशिष्ट संप्रदाय : जैन . इतर : मराठी भाषक ब्राह्मण.)

सिमंतिनी,
खरंच गंमत अशी आहे की शाकाहारी व्यक्तींसाठी म्हणून ज्या वसाहती आहेत त्या खरे तर एका विशिष्टं धर्मासाठी आहेत.
तुम्ही शाकाहारी आहात असे सांगून तिथे प्रवेश मिळणार नाही.
न्यूड बीचवर व्यक्ती स्वतः न्यूड असेल तर प्रवेश मिळतो.त्यांचे आई वडिल, आज्जी आजोबा न्यूड संप्रदायी असण्याची गरज नसते

कंसेप्ट लिव्हिंग अशी कल्पना भारतात आहेच.
म्हणजे एखाद्या सोसायटीत फक्तं अमुक शाळेत शिकवणारे लोकच घर घेऊ शकतात किंवा एखादीत अमुक बँकेतलेच घेऊ शकतात.
पण त्यासाठी सोसायटी फॉर्मेशनच्यावेळी बायलॉज ठरलेले असतात.
तुम्ही अगोदर घर बांधून , विकायला काढून नंतर आलेल्या गिर्हाईकाला तुम्ही अमूक खाणारे नाहीत म्हणुन घर विकत घेऊ देणार नाही असे म्हणू शकत नाही.
.

Pages