नो शेल्टर फॉर अभक्ष्यभक्षी :अओ:

Submitted by जाग्याव पलटी on 28 November, 2014 - 02:21

आजच्या वर्तमानपत्रात एक अनोखी बातमी वाचायला मिळाली की मनसे, शिवसेना, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आमदारांनी भाजपाचा संपूर्ण विरोध असताना विधानसभेला एक ठराव मंजूर करायला लावला की,

मुंबईत काही बिल्डर्सकडून "मांसाहारी लोकांना घरे विकायची नाहीत" अशा प्रकारची तिरस्करनीय गोष्ट अंमलात आणली जात आहे अशा बिल्डर्सना त्या प्रकल्पांची आय ओ डी दिली जावू नये

चर्चेचा प्रस्ताव
१. मांसाहार करणार्‍यांना घरे विकायची नाहीत ही कशा प्रकारची मानसिकता आहे? हे अन्यायकारक आहे किंवा कसे?
२. सत्तेतल्या पक्षाने सर्वसमावेशक विचार करणे अपेक्षित असताना भाजपाचा त्याला विरोध का असावा?
३. कोण काय आहार करतो ह्यावरून त्याला निवारा मिळावा की नाही ठरवणे कितपत योग्य आहे?
४. अशा प्रकारच्या बिल्डर्सच्या निर्णयांमागचे छुपे अजेंडाज काय असू शकतील?

प्रश्न मुंबईतला असला तरी वादप्रविण लोकांनी इतर शहरातल्या वातावरणावर भाष्य केल्यास माझी काही हरकत नाही Wink

तर करा सुरूवात!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डिस्क्रिमिनेशन समजल पण ही योजना सेटअप फोर फेल्युर आहे कारण व्हेरीफाय कस करणार तो बिल्डर? आणि पुढे सोसायटी ते कस टिकवणार? लोकांचे कचरा डब्बे तपासणार का? शिजवताना वास न येणारे कितीतरी मांसाहारी पदार्थ आहेत. त्यामुळे ही योजना मांसाहारी लोकांसाठी डिस्क्रिमिनेशन तर शाकाहारी लोकांसाठी फसवणूक आहे (घर घेताना त्यांना शेजारी शाकाहारी मिळतील असे सांगितले तरी तसे नसेलही).
धर्म इ वरून डिस्क्रिमिनेशन हे तसे स्टेबल फॅक्टर्स आहेत. त्यावरून डिस्क्रिमिनेशन करू नये हे बरोबरच!! पण झाले तर करणाऱ्याला तरी खात्री आहे की मला हवे तस झाल. इथे - नोबडी इज शुअर ऑफ एनिथिंग.
(पु.लच्या रविवार सकाळ मध्ये कडवेकर मामी म्हणून एक पात्र आहे - "आमचे शेजारी जोशीण बाई - चोरून अंडी खाते...छी!" ते सगळे संवाद आठवले Happy )

सदनिका ज्यांनी घेतल्या आहेत त्यांच्या आहारशैलीवर नियंत्रण कसे ठेवणार हा प्रश्न उद्भवतच नाही. हा प्रश्न उद्भवतो असे वाटणार्‍यांनी एक गृहीत धरलेले दिसते. ते म्हणजे बिल्डर शाकाहार्‍यांनाच घरे विकणार, मग ते शाकाहारी कोणीही असोत.

हे मुळात तसे नसते.

बिल्डरला स्कीम काढण्यासाठी जो फायनान्स उभारावा लागतो तो देणारे जर (येथे चपखल उदाहरण म्हणून) जैन असतील तर असे फायनान्सर्स बिल्डरवर आधीच दबाव आणतात की आपल्याच समाजातील लोकांना ह्या सदनिकांचा लाभ मिळायला हवा. (येथे लक्षात घ्यायला हवे की मराठी माणसाप्रमाणे इतर कित्येक कम्युनिटीज बिहेव्ह करत नसतात, त्यांच्यात आपापसात कितीही वाद असले तरी बाहेरच्यांपुढे ते एक असतात). आता दबावाखाली असलेला बिल्डर 'आम्ही फक्त जैन लोकांना सदनिका विकणार' असे म्हणून अडचणीत येण्याऐवजी 'फक्त शाकाहार्‍यांना सदनिका विकणार' असे म्हणतो. बिल्डरने असे जाहीर केले की आपोआपच मांसाहारी लोक त्या स्कीमपासून दूर होऊ लागतात व शाकाहार्‍यांची तेथे रीघ लागते. फायनान्सर्सना दाखवताना बिल्डर दाखवू शकतो की हे लोक शाकाहारी आहेत. एकदा स्कीम विकून फायदा कमावून सगळे दूर झाले की मग इमारतीत काय चालते हा सोसायटीचा प्रश्न असतो. कैकजण बाहेर जाऊन खाऊन येत असतील, कैकजण ज्यांचा वास येणार नाही असा मांसाहारी पदार्थ शिजवत असतील व कैकजण थेट मांसाहारी पदार्थ शिजवत असतील. पण कोठेतरी प्रत्येकाच्या मनात हे नक्की रुजलेले असेल की आपल्याला ही सदनिका मिळताना आपण शाकाहारी आहोत हे नोंदवले गेलेले होते व ती एक पूर्वअट होती. त्यामुळे थोडे बंधन स्वतःच्या मनाचे, थोडे आजूबाजूच्यांचे, थोडे सोसायटीच्या नियमाचे असे करून बर्‍यापैकी प्रमाणात नियम पाळला जाऊ शकतो.

ह्या सर्वाच्या मुळाशी 'आपली माणसे' ही संकल्पना असते एवढे नक्की!

गंदा है पर धंदा है ये!

बिल्डर अश्या स्कीम लाऊन फ्लॅट विकतात कारण मग तो विशिष्ट शाकाहारी समाज जास्त पैश्याला फ्लॅट विकत घेतात. यात इतर कुठलाही उदात्त किंवा जातीयवादी हेतू नसतो. पैसा हाच परमेश्वर!

कायद्याचे म्हणाल तर, कायदे हे नैतिकतेनुसार बनतात हा माझा विश्वास डळमळीत होऊ लागलाय.

भाजपाचे म्हणाल तर ते आपली वोट बँक जपत आहेत. राजकारणात हे चालतेच.

अवांतर - धाग्यात मोदी नाही आले अजून, त्यांचे या बाबतचे मत काय असेल? जे भाजपाचे आहे तेच वा त्या पेक्षा वेगळे? Happy

"आपली माणसे" ही संकल्पना हा मुद्दा पटला. पण हे अनेक बाबतीत चालू असतेच - कन्या शाळा असतात (आता हे मुलांविरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नाही का?), लहान मोठ्या चीटफंड/भिशी सारखे प्रकार जे विशिष्ट समाजासाठीच असतात किंवा क्लबज जिथे फक्त अमुक एक रक्कम भरणारेच मतदान करू शकतात इतर प्रकारचे सभासद नाही.

पैसा हा मुद्दा ही पटला. आपल्याला हवी ती सुविधा पैसे देवून मिळवता येते हि मानसिकता वाढलेली आहे. मला जर जास्त पैसे देवून मनासारखा शेजार मिळणार असेल तर का नको? अनेक सदनिका हल्ली फक्त जेष्ठ नागरिकांना दिली जातात. ते तरुण लोकांविरुद्ध नाही का?

कन्याशाळा, जातीवर आरक्षण, भिशी, क्लब मेंबरशिप, रिटायरमेंट होम, हिंदूंसाठी हॉटेल, मुस्लिमांसाठी विद्यापीठ, पारशी स्मशानभूमी, अल्पसंख्यांक फी सवलत, अबोर्जीनल लोकांना नोकऱ्या, गे-लोकांना अपार्टमेंट नाही, पुरुषांनाच मतदानाचा हक्क, व्हीजीबल मायानोरीटी ला काही हक्क हे सगळं एकाच तागडीत तोलता येईल का?

पैसे देऊन मनासारखा शेजार मिळायला काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण तितके जास्त पैसे असूनही कोणी मुस्लीम आहे/ काळ्या कातडीचा आहे/ मांस-मटन खातो म्हणून इथे राहू शकत नाही असं कायद्यात कसं बसणार? लपून-छपून केलेलं डीस्क्रिमिनेशन सिद्ध करण महाकठीण ते कोणी रोखू शकत नाही हे मान्यच, पण ते कमीतकमी व्हावे म्हणून कायदा सुधारायला का हरकत?

आता मायनॉरीटी हा मुद्दा म्हणल तर व्हेजिटेरियन हे डायेटरी मायनॉरीटी आहेत. जगात फक्त ५% लोक शाकाहारी आहेत. भारतातील प्रमाण माहित नाही पण मेजॉरीटी नक्कीच नाही. त्यांच्या विशेष गरजा आहेत हा वाद होवू शकतोच. कायद्याच्या दृष्टीने डायेटरी मायनॉरीटी साठी पोषक वातावरण ठेवणे बरोबर नाही हे कस काय????? त्यात इतरांनी राहू नये हा अन्याय असला तरी डील विथ इट.
(मला स्वतःला ही योजना पसंत नाहीच पण त्यात बरोबर किंवा चूक हा मुद्दा नसून अमलबजावणी करायला कठीण म्हणून नको. मी समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत आहे की विरोध का?)

नक्कीच मनासारखा शेजार हवाच, त्यामुळे याला खरे तर प्रथमदर्शनी हरकत घेणे अयोग्यच वाटावे,
पण जर याचा अतिरेक झाला तर ... तर त्याचे काय चांगले वाईट परिणाम होतील, वा होतील का नाही हे ही लक्षात घ्यायला हवे.

पण त्याही आधी मला असे वाटते मुळात या बिल्डर लॉबीवर अंकुश असणे गरजेचे आहे हल्ली.
अन्न-वस्त्र-निवारा मध्ये निवारा हि प्राथमिक गरज आहे हे पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकायला हवे असे आज मुंबई आणि उपनगरातील जागेचे भाव बघून वाटते. नुसता काळा पैसा फिरतोय मार्केटमध्ये आणि हाल भोगतोय सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस.

भारतात शाकाहारी लोक वेगळे काढले तर मुख्यत्वे काही धर्म/ जातींचे लोक वेगळे निघतील. (allergy/ फूड restriction इ. अपवाद वगळता). शाकाहारींना वेगळा सहनिवास हा छुपा जाती/ धर्माधिष्ठित दुजाभाव मला वाटतो आणि ज्याला माझा विरोध आहे.
धाग्याच नाव पण गंडलय Happy अभक्षभक्षण हाच विनोदी शब्द आहे या धाग्याला... Proud

Happy जगात जे मायनॉरीटी म्हणून मान्य आहे ते भारतात केवळ धार्मिक किंवा जातीनिष्ठ लाईफस्टाईल म्हणून अमान्य. हम्म...

जगभरात लहानमोठ्या शाकाहारी कम्युनिटीज आहेत. अहिंसा म्हणून, गांधीजीनी प्रेरित म्हणून, इस्कोन टेम्पलला निगडीत म्हणून, हिप्पी म्हणून शाकाहारी लोक एकत्र येवून घरे घेतात. लोक क्वचित त्यांना 'वियरडो' म्हणून हेटाई करतात तर त्यांना आपले म्हणा म्हणूनही प्रयत्न असतात. पण कुणी त्यांना अशी कम्युनिटी काढू नका म्हणल्याच ऐकिवात नाही.

एकत्र येऊन घर घेतलं .. म्हणजे अख्खाच्या अख्खा प्रोजेक्ट फक्त आणि फक्त वेजी लोकांसाठीच राखीव असं असतं? मला माहित न्हवत. कायद्यात बसतं ते? पोर्क इटर नको अशी कम्युनिटी काढली तर त्याच कायद्यात बसेल? समविचारी लोकांनी एकत्र राहणे आणि कोणाला तिकडे राहण्यापासून रोखणे यात थिन लाईन आहे.

उद्या एखाद्या भिन्नलिंगी स्त्रीने तक्रार केली की गे पुरुषांच्या डेटिंग साईटवर मला प्रोफाईल काढू देत नाही हे माझ्याविरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन आहे. तिला शांत करायला एखादा कायदा केला कि भरू द्या हिला पैसे आणि काढू द्या तिला प्रोफाईल. तस झाल मला हे सगळ वाचून. अर्थात तो माझा दोष! Happy
(हळू हळू परिस्थिती बदलेल इतर भिन्नलिंगी पुरुष पण तिथे येतील वगैरे वाद सगळे ठीक आहे. पण एखादी स्पेश्लाइजड सर्व्हिस असते तो भाग बारगळला)

>>जगभरात लहानमोठ्या शाकाहारी कम्युनिटीज आहेत. अहिंसा म्हणून, गांधीजीनी प्रेरित म्हणून, इस्कोन टेम्पलला निगडीत म्हणून, हिप्पी म्हणून शाकाहारी लोक एकत्र येवून घरे घेतात. लोक क्वचित त्यांना 'वियरडो' म्हणून हेटाई करतात तर त्यांना आपले म्हणा म्हणूनही प्रयत्न असतात. पण कुणी त्यांना अशी कम्युनिटी काढू नका म्हणल्याच ऐकिवात नाही.>>
सीमंतिनी , तुमची गल्लत होतेय. ५०+ रिटायरमेंट कम्युनिटीचे स्पेशल झोनिंग असते. इतरही कम्युन असेल तर त्याचे वेगळे झोनिंग असते. स्टॅडर्ड रेसिडेशिअल झोनिंग असलेली सबडिविजन असेल तर तिथे असे करता येत नाही. समजा शेजारच्या गावात शाकाहारी देसी माणसाने साध्या रेसिडेशिअल झोन मधे सबडिविजन डेवलप केली. ६-७ शाकाहारी देसी लोकांनी त्या सबडिविजनमधे शेजारी शेजारी घरे घेतली. इतपर्यंत ठीक आहे . पण त्याने इतर लोकांना मांसाहारी आहेत म्हणून घर विकायला नकार दिला तर ते डिस्क्रिमिनेशन झाले. निदान अमेरीकेत तरी ते कायद्याचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकारचा हाउंसिंग बाबत कायदा भारतात नाहीये. इथे प्रश्न शाकाहारी मायनॉरिटी की मेजॉरीटी हा नाहीये तर मांसाहाराचा मुद्दा पुढे करुन घर विकत घेण्याची संधी नाकारण्याचा आहे

>>उद्या एखाद्या भिन्नलिंगी स्त्रीने तक्रार केली की गे पुरुषांच्या डेटिंग साईटवर मला प्रोफाईल काढू देत नाही हे माझ्याविरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन आहे. >>
गे पुरुषांची डेटिंग साईट असेल तर तिथे गे पुरुषच असणार ना. भिन्नलिंगी स्त्री ला डेटिंग करायला तिथे कोण उपलब्ध असणार? जी सर्विस तुमच्या उपयोगाची नाही तिथे कोण कशाला जाईल?
आता एखाद्या गे माणसाचा उद्योग आहे. तिथे इतर चार गे पुरुष कामाला आहेत आणि अशा ठिकाणी केवळ भिन्नलिंगी स्त्री म्हणून हायर करायचे नाकारले तर ते डिस्क्रिमिनेशन!

स्पेश्लाइजड सर्विस असते तोपर्यंत ठीक. पण Manhattan चे सगळेच्या सगळे क्लब गे लोकांनी विकत घेतले आणि भिन्नलिंगी व्यक्तींना मज्जाव केला तर? (आठवा Microsoft केस) उद्या मरीन ड्राईव्हच्या बाजूचे सगळेच्या सगळे प्लॉट एका बिल्डरनी विकत घेतले आणि अशा बिल्डींग बांधल्यातर? ताणायला कसाही ताणता येईल... कपल्स फ्रेडली/ सिंगल नको... discrimination ला कमी नाही. Happy

गे पुरुषांची डेटिंग साईट असेल तर तिथे गे पुरुषच असणार ना. भिन्नलिंगी स्त्री ला डेटिंग करायला तिथे कोण उपलब्ध असणार? जी सर्विस तुमच्या उपयोगाची नाही तिथे कोण कशाला जाईल? >>> Lol

जी सर्विस तुमच्या उपयोगाची नाही तिथे कोण कशाला जाईल? >> Lol बरोबर, जर शाकाहारी लोकांसाठी वसाहत ही स्पेशल सर्व्हिस जर बिल्डर देत आहे तर का तिथे मांसाहारी लोक जात आहेत? घरे स्वस्त आहेत म्हणून? का अशी सर्व्हिस नसावीच हा मुलभूत मुद्दा.

मला वाटत कुणाला संधी नाकारणे पेक्षा समविचारी लोकांना एकत्र राहता येणे कसे शक्य आहे हे शोधायला हवे - उदा: शाकाहारी मुस्लीम असेल तरी त्याला घर घेऊ द्या. मांसाहारी जैन असेल तर घर नकारा.

बाकी शाकाहारी कम्युनिटीसाठी झोनिंग हवे हा कायद्याचा मुद्दा असेल तर शाकाहारींसाठी भारतात तो कायदा का नाही करत? भारतात बिल्डरला राईट टू सर्व्हिस असतो का?? (म्हणजे अमेरिकेत जस शूज नसतील तर काही फूडप्लेसेस मध्ये येवू देत नाहीत.)

सगळे लोकांचे आभार कारण विषय समजवून सांगत आहात.

शाकाहारे की मांसाहारी हे सिद्ध्ह करता येत नाही. शाकाहाराच्या नावाने विशिष्ट जातीच्या लोकाना प्राधान्य देणे हाच उद्देश आहे.

<<आता मांसाहारी ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणांपेक्षा संख्येने खूपच अधिक असतील>>असतिल नव्हे आहेत.
.बेफ़िकीर यांचे हे वाक्य १००% खरे आहे.

काउ च्या म्हणन्या नुसार<<<शाकाहारे की मांसाहारी हे सिद्ध्ह करता येत नाही. शाकाहाराच्या नावाने विशिष्ट जातीच्या लोकाना प्राधान्य देणे हाच उद्देश आहे.>हेच बरोबर वाटते.

धाग्यातील चौथा प्रश्न आणि काउ आणि सुरेख ह्यांच्या प्रतिसादातील उघड अजेंडा उगाचच छुपा अजेंडा असल्यासारखे वाटत होते.

भाबडी आशा, बाकी काय!

येथे लक्षात घ्यायला हवे की मराठी माणसाप्रमाणे इतर कित्येक कम्युनिटीज बिहेव्ह करत नसतात, त्यांच्यात आपापसात कितीही वाद असले तरी बाहेरच्यांपुढे ते एक असतात>>>>>+१

दुर्दैवाने मराठी माणुस नोकरीच्या पलीकडे जात नसल्याने स्वतः जमिन घेऊन घर बान्धणे त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरच असते.:अरेरे:

सुरेख बाई आणी जामोप्या, ब्राम्हणाच्या पलीकडे कधी बोलायला शिकणार देव जाणे.:अओ: न्येमका त्योच मुद्दा पकडला बाय.

ह्यामागचं बेसिक कारण आहे , मच्छी , झिंगे , बोंबील , मटन केल्यानंतर आसमंतात दरवळणारा सुवास , त्या सुवासामुळे भल्याभल्यांची दांडी उडते . Proud Wink

ह्यामागचं बेसिक कारण आहे , मच्छी , झिंगे , बोंबील , मटन केल्यानंतर आसमंतात दरवळणारा सुवास , त्या सुवासामुळे भल्याभल्यांची दांडी उडते >>>>>:फिदी: माझी वेगळ्या अर्थाने उडायची. शाळेतुन येताना मच्छी बाजार जवळ असल्याने नाक धरुन पळावे लागायचे, कारण ते मासे शिळे असायचे. जिथे गावच्या नदीला पाणी नव्हते तिथे ताजे मासे कसे असणार?

तिन्ही मैत्रिणी मान्साहारी. मला जाम आग्रह करायच्या खायचा, पण मी बधायची नाही. त्यानी माझ्या समोर केले, खाल्ल तरी प्रश्न नव्हता कारण मला त्या वासाची नन्तर जाम सवय झालेली. कायम सुके मासे त्या खायच्या. पण आमच्या मुस्लिम मित्राच्या लग्नात दोन्ही जेवणे वेगळी असुनही बिचार्‍या माझ्या साठी शाकाहारीच जेवल्या. सो, हा व्यक्ती व्यक्तीचा प्रश्न आहे. कुणी कुणावर जबरदस्ती करु नये. असला मान्साहारी शेजार तर काय बिघडते यान्चे?

मुळात शाकाहारी लोकांना मांसाहाराचा वास सहन होत नाही हि कल्पनाच मला पटत नाही. कारण ते शेवटी आहे अन्नच. त्याला जर तसाच दुर्गंध असता तर कोणीतरी ते खाल्ले असते का?

त्याचबरोबर शाकाहारी पदार्थांचा वास उत्तमोत्तमच असतो हि देखील आणखी एक अनाकलनीय कल्पना. माझ्या अनुभवावरून सांगायचे झाल्यास फ्लॉवर शिजवून कूकर उघडल्यावर जो हायड्रोजन सल्फाईड(?) वायू सारखा वास येतो त्याने तिथून पळून जावेसे वाटते मला. तसेच पडवळ, वांगे, दूधी सारख्या बुळबुळीत भाज्यांचा स्पर्शही हाताला वा जिभेला नकोसा वाटतो त्या भाज्या लोक कश्या खातात असाही प्रश्न पडतो.

पण याचा अर्थ शेजारच्याच्या डब्यात असले काही निघाले म्हणून मी कॅंटीनमधून पळून जात नाही. ना आमच्या अखंड ऑफिसमध्ये असा कोणी आहे की जो आम्ही शुद्ध शाकाहारीच आहोत म्हणत वेगळ्या कॅंटीनची मागणी करतो. कोणाच्या ऑफिसमध्ये अशी सोय आहे का? नसेल तर मग राहत्या वसाहती तरी या निकषावर वेगळ्या का?

Pages