केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१४-१५

नॅशनल स्कील डेव्ह्लप्मेंट एजंसी

Key metrics for FY 2013-14:

Annual Target = 73.42 lakh persons
Reported Progress = 75.84 lakh persons
(Figures as on 31 March 2014)

मोदी के बजट पर मनमोहन की छाप

"इसका मतलब ये कि यह बजट देश की आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि विदेशी एजेंसियों की रेटिंग और तुष्टीकरण के लिए है.
कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये बजट सिर्फ़ मोदी की संतुष्टि के लिए बना है. इससे न देश संतुष्ट हुआ है और न बाज़ार की उम्मीदें पूरी हुई हैं.
आम आदमी की जो उम्मीदें थीं कि महंगाई से राहत मिलेगी और आयकर में ज़्यादा छूट मिलेगी उसकी भी भरपाई इस बजट में नहीं हुई."

<<पुतळे बनवण्यात पैसे वाया घालवणार्‍यांचा निषेध. पुतळा कोणाचाही असो.>> +१

आपल्या प्रसारमाध्यमांनी खोटं लिहिण्याची हद्द ओलांडली आहे का?

नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉउन्सील नावाच मंडळ मनोहारी सिंगांच्या काळात स्थापन झाल होत.
<<
माजी पंतप्रधानांचे नांव लिहिताना चुकले आहे काय? की मुद्दाम केले आहे?

नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉउन्सील नावाच मंडळ मनोहारी सिंगांच्या काळात स्थापन झाले.. >> नितिन जी... हे तुमचे आद्यइतिहासाचार्य फेकुचंद नाही आहेत..

Raise IT slab from Rs 2 lakh to Rs 5 lakh, demands Arun Jaitley

५०,००० रूपयांचं गाजर दाखवण्याऐवजी हेच आत्ताच्या अर्थसंकल्पामध्ये करता आलं नसतं का?

http://indianexpress.com/article/india/india-others/welcome-to-the-real-...
BJP sought a mandate for Congress Mukt Bharath. My friend, Arun Jaitley, would have realised that it is not possible to have even a Congress Mukt Budget.

@ मिर्ची ताई
या बजेटवर मनमोहन सिंग यांची छाप आहे?
मनमोहन सिंग बजेट नंतर म्हणाले बजेट दिशाहीन आहे.

सोनिया गांधी म्हणाल्या हे copy paste आहे काँग्रेस बजेट चे

राहुल गांघी म्हणतात बजेटमुळे मंदी वाढेल.

<<५०,००० रूपयांचं गाजर दाखवण्याऐवजी हेच आत्ताच्या अर्थसंकल्पामध्ये करता आलं नसतं का?>>

एक वेळ आपण अस म्हणू की ५ लाख स्वतः मागितले होते तर फक्त ५० हजार सुट का दिली?

५० हजार ८० सी मधे पी पी एफ मधे वाढवुन दिले आहेत. हे वाढवुन दिल्यामुळे ५० हजारांवर सुट तर मिळालीच पण ८.६%चक्रवाढ व्याज पण मिळेल ज्यावर टॅक्स लागणार नाही. समजा हेच ५० हजार नुसतेच टॅक्सेबल इनकम मधुन वळते केले असते आणि ते वाचवुन दुसरे उत्पन्न मिळाले असते तर ते करपात्र झाले असते. जास्त फयद्याचे काय?

S&P ने cautious अस म्हटल आहे वाईट नव्हे. त्यानी इतरही बर्‍याच कॉमेंट दिल्या आहेत त्या तुम्ही वाचल्यात का? बाकिच्या रेटिंग एजन्सीज (Moodys ) नी बजेट चे स्वागत केले आहे.

मिर्ची ताई समजा असे धरुन चालु केजरीवाल म्हणाले असते हे बजेट चांगले आहे तर तुम्ही काय म्हटले असते?

बजेट भव्य नाही किंवा पाथ ब्रेकिंक नाही. बर्‍याच गोष्टी अजुन स्प्ष्ट नाहित तरी ज्या मुद्यांवरुन इथे टीका होते आहे ते मुद्दे मात्र मनोरंजक आहेत.

http://my.fakingnews.firstpost.com/2014/07/14/facebook-par-budget-ka-asa...

युरो,
मोदींच्या बजेटवर मनमोहनची छाप, हे मी म्हणत नसून बीबीसी म्ह्णत आहे.

तुम्ही दिलेला हिशोब आपल्यासाठी जास्त फायद्याचा आहे असं मान्य करूया.
जेटलींनी सत्तेत यायच्या आधी "५ लाखांपर्यंत सवलत द्यायला पाहिजे" अशी मागणी करून सत्तेत आल्यावर मात्र फक्त ५०,००० रूपये सवलत दिली ह्या दुटप्पीपणाला माझा आक्षेप आहे.

फोटो टाकलाय तो S&P ने काय म्हटलं ते दाखवण्यासाठी नाही. वरचं इंग्रजी वाक्य आणि खालचं भाषांतर ह्यात शब्द आणि अर्थ ह्या दोन्हींत काहीतरी संबंध दिसतोय का? एकतर जाणूनबुजून खोटं लिहिलंय किंवा भाषांतराची गुणवत्ता शंकास्पद आहे.

<<मिर्ची ताई समजा असे धरुन चालु केजरीवाल म्हणाले असते हे बजेट चांगले आहे तर तुम्ही काय म्हटले असते? >>
इथे केजरीवाल कुठून आले?
त्यांनी म्हटलेलं मला समजलं/पटलं असतं तर समर्थन केलं असतं, नाहीतर विरोध दर्शवला असता किंवा गप्प राहिले असते.
विषय निघालाच आहे तर सवड मिळाल्यास हे वाचाल का ? तुमचं क्षेत्र आहे म्हणून लिंका देतेय
१. Expectations From The General Budget
२. Union budget offers nothing to fulfill BJP's main promises of job creation and curbing inflation.
३. MYTHS AND REALITIES OF UNION BUDGET 2013-14

मिर्ची ताई
मी तुम्ही दिलेल्या लिंक वाचल्या. त्यातली एक लिंक वाचता येत नाही आहे तरी आआप च्या दोन्ही लिंक वाचल्या. आआप म्हणते budget has disappointed if not cheated. म्हणजे बजेट मधुन अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहित पण फसवणूक झालेली नाही.

बजेट मधे प्रत्येक सेक्टरच्या अपेक्षा असतात आणि त्या असणारच त्यातल्या सगळ्या पूर्ण होणे कठीणच असते. आआप सांगते बर्‍याच योजनांवरचा खर्च वाढवलेला नाही किंवा वाढवलेला खर्च माहगाई लक्षात घेता तो काहिच वाढलेला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता खर्च कमी करण्या ऐवजी तो तेवढाच ठेवला हे जास्त महत्वाचे. या खर्चात कपात नाही केली तुट भरुन काढण्या साठी हे काही कमी नाही.

कोणत्याही सरकारचे अर्थसंकल्पातिल खर्चाचे मान हे त्यांच्या आर्थिक स्ट्रेटेजीवर अवलंबुन असते आणि त्यावर सगळ्यांचे एकमत होणे कठीण आहे. कोणाला शेतकी आणि ग्रामिण भागाच्या प्रगतिवर जास्त खर्च हवा असतो तर कोणाला शहर आणि औद्योगिक भागावर तर कोणाला सोशल सेक्युरीटीज वर तर कोणाला कर रचनेवर etc. ज्या कोणाला हे मिळणार नाही त्यांची निराशा होणे सहाजिक आहे. ज्या गोष्टी एका वर्गासाठी चांगल्या त्या दुसर्‍या वर्गा साठी निराशाजनक असु शकतात.

तुम्हाला ज्या गोष्टी निराशाजनक वाटतात त्या मला आशाजनक वाटु शकतात. जसे सबसिडी बद्द्ल अर्थमंत्रि काही बोलत नाहित म्हणजे इधन भाव वाढ होणार नाही लगेच हे वाटुन तुम्हाला आनंद होइल पण मला हा मोठा धोका वाटतो हा निर्णय लांबणिवर टाकणे निराशाजनक वाटते. कारण हे बजेट मधला खर्च कमी करुन उत्पन्न वाढवण्याचे मोठे टुल आहे. तुम्हाला हवे त्या सेक्टर मधे बजेट मधे तरतुद हवी असेल तर ते उत्पन्न कोठून येणार याचे गणित पक्के हवे.

सध्याच्या नाजुक आर्थिक परिस्थितीत हे जास्तच महत्वाचे आहे. नुसते बजेट आउट्ले बघुन होणार नाही. नुसते सवंग प्रसिध्धी साठी खर्च करुन असलेली तुट जर वाढली तर महागाई कमी होण्याची कोणतिही अपेक्षा फोल आहे.महागाई ही सगळ्या राष्ट्रीय व आंतर राष्ट्रीय आर्थिक उलाढालिंचा आउट्पुट आहे. निदान राष्ट्रीय आर्थिक गणित तरी आपण चुकवताकमा नये.

अत्ताच्या बजेट मधे येणारा उत्पन्न कोठुन येणार हे अजुन स्पष्ट नाही. सरकार टॅक्स उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा करत आहे त्या व्यतिरीक्त होणारी निर्गुंतवणूक आणि कमी होणारी सबसीडी यातुन उत्पन्न वाढ अपेक्षीत आहे. यातिल एक बाजु जरी कमी पडली तरी आर्थिक तुट वाढेल आणि त्यामुळे सगळेच आर्थिक गणित कोलमडेल.

तेव्हा खर्च वाढण्यापेक्षा उत्पन्न कसे वाढणार आहे यालाच जास्त महत्व हवे. या क्षणी तरी सवंग प्रसिध्धी साठीच्या योजनांवर खर्चाची अपेक्षा नको जरी त्या जाहीरनाम्यात असल्या तरी.

युरो,
लिंक दुरुस्त केली आहे.

तुम्ही म्हणताय त्यातलं बरंचसं पटतंय.
<<या क्षणी तरी सवंग प्रसिध्धी साठीच्या योजनांवर खर्चाची अपेक्षा नको जरी त्या जाहीरनाम्यात असल्या तरी.>>

पण मग इतक्या टंचाईमध्ये २०० कोटी पुतळ्याला का द्यायचे?

हेच करायचे होते.....तर उगाच काँग्रेस मुक्त शासन कशाला बोलत होतात ?

उद्या दुरसंचार मंत्री देखील ए राजा कडे विचारविमर्श करायला गेले तर आश्चर्य वाटायला नको

बरं, पुतळा राहू दे. २०० कोटीच आहेत, फार नव्हे. दोन वर्षांसाठीचा महिला संरक्षण किंवा "बेटी बचाओ" चा खर्च.
पण पॉवरकंपन्यांना १० वर्षांच्या करमाफीबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? कॅगचे ऑडिट्स सांगत आहेत की पॉवरकंपन्या खूप घोटाळे करत आहेत. त्याचा निकाल लागायच्या आधीच इतकी मोठी करसवलत. कुठेतरी वाचलं की सहा लाख कोटी रूपये बुडणार आहेत त्यामुळे.

मिर्ची ताई

२०० कोटी बद्द्ल चर्चा वाचली आणि टी व्ही चॅनेल वरील डीबेट पण बघीतली. या बाबत अगदी टोकाची मते आहेत लोकांची तरी हे या बजेट मधे टाळता येण्यासारखी गोष्ट होती अस मला पण वाटत. खर तर कोणत्या तरी उद्योगपती ला सांगायचे त्याने सहज दिले असते नंतर वसुल करण्याच्या बोलीवर.:G

पॉवर कंपन्या घोटाळे करतात आणि त्यांनी ६ लाक कोटी बुडवले आहेत? खरच? हे तर स्विस बँकेतल्या आत्ता पर्यंत वेगवेगळ्या वेळी सागितलेल्या सगळ्या पैशाच्या बेरजेच्या ४ पट जास्त असेल. या सगळ्या संख्या इलुसिव आहेत. एवढे मोठे घोटाळे कॉग्रेसने पण सहन केले नसते. सगळ्या कंपन्या संत आहेत त्यानी काही लबाडी केली नसेल अस नाही तरी हा आकडा चांगलाच अतिरेक आहे.

मिर्ची ताई दिल्लीमधे आकडे टाकुन किती पैशाची विज चोरी होते याची आकडेवारी तुमच्याकडे आहे काय? जुन्या झालेल्या वितरण व्यस्थेमुळे होणार्या विज गळतिची आकडेवारी तुम्ही कधी तपासली आहे काय. समजा हे सगळ उत्पन्न बुडाल तर कंपनि काय करते त्या सगळ्या लबाड्या कंपन्या करतात. बर वितरण व्यवस्था आधुनिक करावी अस म्हटल तर त्याला खर्च आहे तो भरुन काढण्यासाठी टॅरीफ वाढवावी लागेल ती वाढवली तर ते सहन होईल का? बर्‍याच वेळी नविन तंत्रज्ञान येते ज्या मुळे प्रदुषण कमी करता येते ते तंत्रज्ञान वापरायचे पर्यावरण मंत्रालय आदेश काढते. या साठी खर्च करावा लागतो त्याची भरपाई विजदर वाढवुन करता येत नाही मग कंपन्या नियम तरी धाब्यावर बसवतात किंवा बिलात लबाडी करतात. असो अशा अनेक गोष्टी आहेत.

सध्याच्या बजेट मधे पावर कंपन्याना १० वर्षांची करसवलत आहे ती नव्या कंपन्यांसाठी आहे. जसे सेझ आहे तसे हे पावर सप्लाय वाढावा या साठी नविन पावर जनरेशन कंपन्याना दिलेली सवलत आहे.सगळ्या कंपन्याना नाही आणि वितर्ण कंपन्याना ही नाही. अशी करसवलत निर्यात कंपन्याना पण दिलेली होती त्याला टॅक्स हॉलिडे असे म्हणतात. असो रीप्लाय बराच लंबला.

<<एवढे मोठे घोटाळे कॉग्रेसने पण सहन केले नसते. सगळ्या कंपन्या संत आहेत त्यानी काही लबाडी केली नसेल अस नाही तरी हा आकडा चांगलाच अतिरेक आहे. >>

आकड्याबद्दल खात्री नाही. ती लिंक सापडली तर देईन इथे. पण घोटाळे बाँग्रेस सहन करणार नाही हे मात्र अजिबात मान्य नाही. स्वतःचे हात ओले झाल्यावर कोणी अडवत नाही असं दिसतंय.

<<मिर्ची ताई दिल्लीमधे आकडे टाकुन किती पैशाची विज चोरी होते याची आकडेवारी तुमच्याकडे आहे काय? जुन्या झालेल्या वितरण व्यस्थेमुळे होणार्या विज गळतिची आकडेवारी तुम्ही कधी तपासली आहे काय. समजा हे सगळ उत्पन्न बुडाल तर कंपनि काय करते त्या सगळ्या लबाड्या कंपन्या करतात.>>

तोच तर प्रॉब्लेम आहे. आकडे टाकून चोरी का करतात? स्वतःला सप्लाय नाही, स्वतःचे मीटर्स नाहीत म्हणून ना?
हे वाचा - CAG flays Sheila Dikshit-led govt in Delhi, says no facilities in illegal colonies
आपले राजकारणी अशा अनधिकृत वस्त्या वाढू देतात. त्यात घोटाळे करतात. मग लोक बिनावीजेचे राहणार का? आकडे टाकून चोरी करणारच. (मी वीजचोरीचं समर्थन करत नाही) मग कोणीतरी वीजचोरी करतंय म्हणून कंपन्या बिलात लबाडी करणार, सरकार त्यांना करमाफी देणार आणि मग त्याचा भुर्दंड भरणार आपण. दुष्टचक्र.

<<सध्याच्या बजेट मधे पावर कंपन्याना १० वर्षांची करसवलत आहे ती नव्या कंपन्यांसाठी आहे. >>

हे कुठे वाचलंत? बातम्यांमध्ये तर अदानी, रिलायन्स, टाटा, जिंदाल ह्यांची पण नावं आहेत.
"All power companies like NTPC, Powergrid, NHPC, Reliance Power, JP Power etc likely to benefit."
"The announcement had ensured a sharp surge in shares of India’s power generation companies, with Tata Power Co Ltd and Adani Power ending up over 3 per cent on the BSE, Jindal Steel and Power up 1.6 per cent and NTPC Ltd up 0.33 per cent."

मिर्ची ताई

या सगळ्या कंपन्यांचे नविन प्रॉजेक्ट येत आहेत त्यानाच ही सुट मिळेल. हे मला तरी असच समजल. काय आहे ते कळेलच.

मिर्ची ताई तुम्ही कम्पन्यांच्या लबाडी बद्द्ल बोलता बोलता दुष्ट चक्रात कुठे अडकलात?

तुम्ही एकदा पावर जनरेशन प्रॉजेक्ट्ला भेट द्या म्हणजे तुम्हाला समजेल किती सरकारी संस्थान बरोबर डील कराव लागत ते. केंद्र सरकार ते अगदी म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन, ग्राहक,, शेयर होल्डर सेबी,एन जी ओ,एमप्लोयीज. प्रत्येकाच्या अपेक्षा असतात.

पावर जनरेशन हे सोशल कॉज म्हणून चालवता येत नाही.
(मी कुठल्याही विज कंपनीत काम करत नाही)

विज दर काय असावेत या साठी विजदर ठरवणारी आथॉरीटी असते त्यांच्या संमती शिवाय दर वाढवता येत नाहित

केजरीवाल यानी १० वर्षे बिल न भरणार्‍याची बिल माफ़ का केली ते समजले नाही अजुन.

<<तुम्ही एकदा पावर जनरेशन प्रॉजेक्ट्ला भेट द्या म्हणजे तुम्हाला समजेल किती सरकारी संस्थान बरोबर डील कराव लागत ते. केंद्र सरकार ते अगदी म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन, ग्राहक,, शेयर होल्डर सेबी,एन जी ओ,एमप्लोयीज. प्रत्येकाच्या अपेक्षा असतात.>>

बरोबर बोललात. त्याच 'डील' आणि 'अपेक्षा' वगळल्या की प्रश्न अगदी मिटला नाही तरी कमी होईल की नाही?
दिल्लीमधला वीजेचा प्रश्न बाहेरील शहरांपेक्षा वेगळा आहे असं दिसतंय. आपल्या इथले नियम तिथे थेट लागू होत नाहीत किंवा दिल्लीत ५०% दरकपात केली म्हणून महाराष्ट्रात करता येणार नाही.
हे पहा - Lower power tariffs can be a reality in Delhi

केजरीवालांनी बिलं का माफ केली असावीत ह्याबद्दल आपच्या धाग्यावर लिहीन सवडीने.

आअधी लिहीलेला सगळा रिप्लाय उडाला.

आता थोड्क्यात

मुंबई मधे टाटा पावर स्वत: विज निर्माण करते रिलायन्स नाही. विज दरात फ़रक असणारच

लिन्क मधे दिलेला पर्याय हा इजिअर सेड देन डन अशा प्रकारचा आहे. ही एक शक्यता आहे खात्री नाही. ज्या प्रमाणात विज दर खाली येतिल असे भासवत आहेत तसे होणे शक्य वाटत नाही.

निवडणुकिचे गाजर म्हणुन हे जास्त छान वाटते.

दिल्लीला जर निर्माण करणारी कंपनी विज वितरण करत असती तर फ़रक पडु शकला असता पण तसे नाही आहे.

दिल्ली ला मिळणारी बरिचशी विज कोळसा जाळुन निर्माण होणारी विज आहे. हा कोळ्सा आयात होतो. आंतरराष्ट्र्रीय बाजारातील कोळशाचे दर आणि रुपयाचे झालेले अवमुल्यन बघता विज दर कमी होणे कठीण आहे.

गॅस च्या किंमती बद्द्ल स्ध्या मारामारी चालुच आहे त्यामुळे तिथे हि काही होईल शी परिस्थ्तिती नाही

आआप चे समर्थक सगळ्या थरातुन येत असतिल. ते या सगळ्या सिस्टीम्चा भाग की नाहित? की फ़कत राजकारणीच भ्रष्टाचारी आहेत?

<<दिल्लीला जर निर्माण करणारी कंपनी विज वितरण करत असती तर फ़रक पडु शकला असता पण तसे नाही आहे.
दिल्ली ला मिळणारी बरिचशी विज कोळसा जाळुन निर्माण होणारी विज आहे. हा कोळ्सा आयात होतो. आंतरराष्ट्र्रीय बाजारातील कोळशाचे दर आणि रुपयाचे झालेले अवमुल्यन बघता विज दर कमी होणे कठीण आहे.>>

नाही नाही. दिल्लीचा प्रश्न वीजटंचाई हा नाहीये. मोठा घोटाळा होतोय तिथे. १-२ दिवसांत जमलं तर सविस्तर लिहिते.

<<आआप चे समर्थक सगळ्या थरातुन येत असतिल. ते या सगळ्या सिस्टीम्चा भाग की नाहित? की फ़कत राजकारणीच भ्रष्टाचारी आहेत?>>

हा प्रश्न मी तिकडच्या धाग्यावर नेते. इथे रेलेवंट नसावा.