संस्थानिकांच्या गढ्या... नेमक्या कुणाच्या?

माझ्या माहितीप्रमाणे विलिनीकरणाच्या वेळी त्यांची खाजगी मालमत्ता व पदव्या ई. तसेच राहील, आणि वर सरकारकडून तनखे मिळतील त्यांच्या संस्थानाच्या आकाराच्या प्रमाणात असा करार झाला होता. मग १९७१ मधे इंदिरा गांधींनी तनखे रद्द करून त्यांच्या लोकशाहीकरणाची पुढची पायरी गाठली. वैयक्तिक मालकीचे वाडे बहुधा तेव्हाही तसेच ठेवले असतील.

विलीनीकरणाच्या वेळी संस्थानाने भारत, पाकिस्तान किंवा स्वतंत्र राहायचे असे त्यांना पर्याय होते. भारत आणि पाकिस्तान दोन्हीही जोरदार घासाघीस करत होते. जीनांनी तर भारताच्या मध्यवर्ती भागातल्या काही संस्थानिकांच्याही भेटी घेतल्या होत्या. अश्या परिस्थितीत त्यांनी भारतात विलीन होण्यास जास्तीत जास्त सवलती दिल्या गेल्या असाव्यात.

अनेक संस्थानांच्या नावाने स्टेट बँका आहेत. जसे स्टेट ऑफ हैद्राबाद, त्रावणकोर इ. या बँकात त्या संस्थानांची संपत्ती होती का? जसे रिझर्व बँकेत भारताची आहे.

कोणी यावर अधिक प्रकाश टाकला तर उत्तम.

>>मग संस्थानिकांच्या गढ्या, महाल, वाडे हे मात्र त्यांच्याच नावाने कसे राहिले>>? <<

एकाअर्थी हे बरंच झालं, सरकारने ताब्यात घेतलेल्या गढ्/किल्ले यांची सध्याची अवस्था लक्षात घेता....

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर निर्माण झालेले संस्थानिक (रीड भ्रष्टाचारी पुढारी, सरकारी बाबु इ.) यांचं काय? त्यांची मालमत्ता सरकारी तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता काय? शुन्य??

फारएन्ड यांची माहिती बरोबर आहे...

He aattach ka aathavale? Kurundwadchi Shan, Ticha Rajwada padala mhanun? Mala hi jevha samajale ki wada padala, jamindost kela tevha mazya manat ha vichar aala hota... Wada padalyacha right kharch tyana hota ka? Lokanchya bhavanana kahich kimmat nahi ka? Aso.... Mi swatha Patwardhan aahe... Kwd chich aahe... Pan...

..... Var dileli forend chi Mahiti barobar aahe.

मुघल इंग्रजांविरुद्ध कडवेपणाने लढले आणि अखेर तुरुंगात जाऊन मेले. त्यांची संपत्तीही देशाला काही अंशी परत मिळाली. इतक्या पुण्याईवर देशी संस्थानिकांपेक्षा मुघल हे प्रातःस्मरणीय ठरवायला हरकत नसावी , नै का? <<<_/\_ म्हणजे लढले ते फक्त मुघलच का ?? संस्थानीक कधीच लढले नाहीत का ???

फारएन्डच्या मताशी सहमत आहे.

'मुघल इंग्रजांविरुद्ध लढले' ही माहिती चुकीची नसली, तरी अपुरी आहे. बहादुरशहा जफर हा बळजबरीने घोड्यावर बसवलेला नवरदेव होता. आणि ५७ च्या लढ्यात त्याच्यासोबत, आणि त्याच्यानंतरही अनेक संस्थानिक लढले होते. प्रत्येकाची कारणे वेगळी होती, पण तो विषय इथे नाही.

संस्थानिक आणि इतर (मुघल, पेशवे वगैरे) यांच्यात फरक असा की मुघल आणि पेशव्यांची सत्ता स्वातंत्र्यावेळी नामशेष झालेली होती. त्यामुळे त्यांच्या विलिनीकरणाचा असा प्रश्न नव्हता. संस्थानिक मात्र नामधारी का असेना, पण राजे म्हणून अस्तित्वात होते, आणि त्यांचे विलिनीकरण नव्याने तयार झालेल्या देशात करणे गरजेचे होते. हे काम साम, दाम, दण्ड, भेद या सर्व मार्गांनी त्यावेळी करण्यात आले असे दिसते.

बरं, मग?

म्हणजे लढले ते फक्त मुघलच का ?? संस्थानीक कधीच लढले नाहीत का ???
>>

अहो धागाकर्ते जामोप्या आहेत. तेव्हा त्यांना मुघलच लढलेले दिसतील. इंग्रजांच्या विरोधात लढलेले मराठे, झाशीची राणी आदि त्यांना माहिती नसावेत.

अच्च्छा!!!!

मग नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, मंगल पांडे वगैरेंचे विस्मरण होणे साहजिकच

@पिल्ले-

मुघलांचे वाडे सरकारचे झाले.
शिवाजी महाराजांचे किल्ले सरकारजमा आहेत.
इंग्रजांच्या वास्तूही सरकारजमा आहेत.
पेशवाई शनिवारवाडा हाही पेशव्यांचा खाजगी राहिलेला नाही.

मग संस्थानिकांच्या गढ्या, महाल, वाडे हे मात्र त्यांच्याच नावाने कसे राहिले? की, संस्थानिकांपासून आपल्याला अजून स्वातंत्र्य मिळालेच नाही?

या तुमच्या शंकेचे निरसन झाले की नाही?

हा धागा कोण लढले / कोण नाही यावर नाही, कुणाची संपत्ती देशाला मिळाली आणि कुणाची वारसानी गिळंकृत केली यावर आहे.<<<<

संस्थानिकांनी गिळलेल्या इस्टेटींची किंमत ५५ कोटींपेक्षा नक्कीच जास्त होईल. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा याच लोकान्नी देशाला अधिक डबर्‍यात घातले आहे.<< गिळलेल्या की राखलेल्या ज्या संपत्तीचा विनिमय ह्याच देशात / देशासाठी अथवा स्वतःसाठी या संस्थानिकांनी केला.
देशविघातक कार्यासाठी किती लोकांनी केला याची माहितीही धागाकर्याने येथे द्यावी म्हणजे कोणी किती संपत्ती गिळंकॄत केली हे विस्तृत पणे सांगावे.

५५ कोटींमुळे काय झाले याचे परीणाम आजून विसरता येऊच शकत नाहीत.

(१) तो कोण तो हसन अली त्याने किती संपत्ती जमवली आहे?
(२) बोफोर्स घोटाळ्यात कुणी किती कमावले? क्वात्रोची अंकल वारले सुद्धा.
(३) कोळसा घोटाळ्यात कुणाचे हात किती कोटींनी रंगले आहेत?
(४) स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात किती कोटी कुणी खाल्ले?

लक्ष्य ही यादी बरिच मोठी होईल
पण धागाकरत्या नुसार या यादिचे संस्थानिक आणि गैर संस्थानिक असे दोन भाग पाडावेत

स_सा, पण वरील यादीतील लोकांना आधुनिक संस्थानिक म्हणता येईल की

क्वात्रोची अंकल >

जामोप्याचा संजीव पिल्ले झाला होय!!

ते वाडे नीट राखायचा खर्च कोण करते ? साहजिकच संस्थानिकांना तो परवडत नसावा. त्यापेक्षा तिथे संग्रहालय / वाचनालय निर्माण करून निदान वास्तूची काळजी घेण्याइतपत तरी खर्च मिळावा.
एवढ्यातच इंदूरचा वाडा बघितला. तिकिट वगैरे आहे पण आतल्या वस्तूंची अगदीच रया गेलीय.
कोल्हापूरच्या वाड्यातही प्रदर्शन असते, पण सर्व जुनाट वाटते. निगा राखलेली नाही.
मलकापूरच्या वाड्याची तर पडझडच चाललीय. कधीकाळी तिथे उत्तम पेंटींग्ज होती असे आजी सांगायची,
आता दिसत नाहीत.

थोडक्यात त्यांच्या ताब्यातून भारत सरकारच्या ताब्यात आले असते, तर काय उजेड पडला असता ?

सोनीवर भूत आया ही शिरील सुरू झालीय. तिच्या शुटींगसाठी हे वाडे देऊन टाका. भाडं पण मिळल आणि आपोआप मेण्टेनन्स पण होईल. खरी भूतं सापडली तर सोनीचं पण काम होईल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर "तनखे" द्यावे लागले कारण भारताला हे सर्व संस्थानिक भारतामधे साम्मिल हवे होते. हैद्राबादसारखे संस्थानिक पाकिस्तानामधे सामिल व्हायचं स्वपन बघत होते अथवा स्वतंत्र राज्य स्थापन करणार होते. दोन्ही केसेसमधे आपल्याला डोकेदुखी झालीच असती म्हणून तत्कालिन भारत सरकारन्ने त्यांना तनखे देऊन गप्प केले, नंतर लोकशाही नीट स्थिरावल्यावर या संस्थानिकांकडून कसलाही धोका नाही हे लक्षात आल्यावर तनखे बंद केले गेले. त्यानंतर बहुतेक वास्तु सरकारी मालमत्तेच्या करण्यात आल्या, त्यावेळॅला परिस्थितीनुसार त्यांचे शाला, कॉलेज, म्युझियम असे रूपांतर करण्यात आले. रत्नागिरीचा थिबा पॅलेस ब्रिटीश सरकारने थिबा राजाला बांधून दिला होता. आता तो सरकारच्या ताब्यामधे आहे. थिबा राजाच्या नातीचा अथवा तिच्या वंशजांचा त्यावर काहीही हक्क नाही. इतके दिवस तो पॅलेस सरकारी कॉलेजसाठी होता. आता कॉलेजसाठी वेगळी मोठी सुसज्ज इमारत बांधल्यावर तिथे म्युझियम करण्यात आले आहे.

पण कुठल्याही संस्थानिकांच्या अथवा सर्वसामान्य नागरिकाच्या "राहत्या वास्तू" ताब्यात घेता येत नाहीत (घेतल्या तर पर्यायी जमीन आणि वास्तु शिवाय पैसे द्यावे लागतात, मग हिशोब काय झाला?) कारण, सरकार कुणालाही पूर्णपणे बेघर करू शकत नाही. तसेच सरकारला कुणाचीही पूर्ण शेतजमीनदेखील ताब्यात घेता येत नाही, कारण सरकार कुणालाही भूमीहीन करू शकत नाही. बहुतेक संस्थानिकांची जमीन कूळकायद्यामधे गेलीच आहे. जी शिल्लक आहे ती त्यांची "स्वतःची" जमीन आहे. सरकार कुणाचेही "स्त्रीधन" असलेले तसेच, वंशपरंपरेने चालत आलेले दागदागिने वस्स्तु ताब्यात घेऊ शकत नाही. कुणी स्वखुशीने सरकारला वस्तुसंग्रहालयासाठी दान देऊ शकते.

>>>> कारण, सरकार कुणालाही पूर्णपणे बेघर करू शकत नाही. <<<<< कम्युनिस्ट विचारसरणीत तसे करणे सर्रास चालते!

वीरप्पनपासून कलमाडींपर्यंत आणि लालूपासून आसारामबापूंपर्यंत<<<< तुम्ही वर उल्लेखलेले पटवर्धन, फलटण चे निंबाळकर, कोल्हापुर चे शाहू महाराज यांची तुलना या लोकांशी करता आहात.

कम्युनिस्ट विचारसरणीत तसे करणे सर्रास चालते!<<< पण आपल्याकडे काँग्रेसचे राज्य आहे आणि हा त्यांनीच बनवलेला कायदा आहे.