ह्या कन्नडीगांना आलाय माज

>>>>सीमा भागातल्या मुलांना महाराष्ट्रात राखीव जागा आहेत, इंजि वा मेडीकलला.
@ धिरज:
सीमा भागातल्या मुलांना कर्नाटकात किती राखीव जागा आहेत, इंजिनीअरींगला वा मेडीकलला?
सीमा भागातल्या किती टक्के सामान्य शेतकर्‍याची मुले इंजिनीअरींगला वा मेडीकलला जातात? ते कर्नाटकात जाता की महाराष्ट्रात जातात?

सगळेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला विरोध करणारे मुळ मुद्दा विसरत आहेत.

प्रस्ताविक: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेची विभागणी महाजन आयोगाने केली. त्यात तृटी असू शकत होत्या. किंबहूना भारतातील व आंतरराष्ट्रीय बर्‍याच सीमा भागांच्या बाबतीत हे होवू शकते. (उदा. भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश व इतर देशही)

भाषा ही केवळ लिपी नसते. ती एक अस्मीता असते. मातृभाषा जन्मत: त्या बाळाला मिळते. (हे सर्वसाधारण वाक्य आहे. यात फाटे फोडू नका.) भाषेमुळे संस्कृती जन्माला येते. एक प्रकारचे संस्कार भाषेमुळे त्या लहान बाळाला त्याच्या पालकांकडून मिळतात. हे झाले एका घराचे. असे अनेक घरे मिळून गाव तयार होते. ते गाव त्या त्या प्रादेशिक भाषेशी बांधील असते. अनेक पिढ्या त्या भाषेच्या संस्कारात घडत जातात. अनेक प्रकारचे भाषीक व्यवहार या भाषेच्या माध्यमातून होत जातात (जसे, लग्न मुंजी, बालसंस्कार, शिक्षण, सामाजीक, कायदेशीर व्यवहार आदी.) रोटीबेटीचे व्यवहार एकसमान भाषीक व्यक्तींमध्ये घडतात. (आताचे ग्लोबलायझेशनचे नियम येथे लावू नका. एखादे मोठे युद्ध किंवा मोठा निसर्गाचा फटका या जगाला बसला अन जगाचा मोठा प्रदेश उध्वस्त झाला की त्या भौगोलीक प्रदेशातील समाज आदीमानवासारखे आपले अस्तीत्व टिकवून धरण्याचे व्यवहार करतात.)

असे असतांना अचानक केवळ शासनाचा वरवंटावजा आदेश येतो अन म्हणतो की "उद्यापासून तुमची भाषा अमुकतमूक राहील. सारे व्यवहार, शिक्षण, कायदे अमुकतमूक भाषेचे राहतील". हे आदेश बळजबरी लादलेले असतांना त्या प्रदेशातील समाजाची गळचेपी होत नाही काय?

गाभा: कर्नाटकमध्ये केवळ येळ्ळूर हे गाव गेलेले नाही. या भागातील सुमारे ९०० गावांचा व तेथील मराठीबहूल समाजाचा हा प्रश्न आहे. सीमाभागातील वाद असलेला संपुर्ण प्रदेश कानडी सरकारच्या गळचेपीखाली रगडला जातोय. हे आत्ताचे नाही. ज्या वेळी सीमा विभागली गेली त्या वेळेपासून हे चालू आहे. सीमाभागात अनेक आंदोलने झालीत. अनेक लोक मारले गेले. राजकारण खेळून झाले. दुर्दवाने महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रादेशीक राजकीय पक्षाला या सीमाभागातील समाजाचे सामाजीक मन समजलेले नाही. ते केवळ मतांचे राजकारण करण्यात गुंतलेले आहेत.

सीमाभागातील कानडी सरकारच्या अत्याचारांना एक पदर आहे. सर्वसाधारण मराठी माणूस आपल्या मराठी भाषेबाबत फारच लवचीक असतो. एखादा हिंदी भाषीक बोलणारा जर त्याच्याशी हिंदीत बोलत असेल तर तो प्रथमतः हिंदीतच बोलतो. दक्षिण भारतीय राज्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास या राज्यातील प्रजा आपल्या भाषेबाबत अधीक जागरूक आहे. भाषीक अस्मीता म्हणजे काय हे त्यांना समजलेले आहे. म्हणूनच दक्षिण भारतीय राज्यांत त्या त्या राज्याचीच भाषा बोलली जाते. इतर भाषांना तेथे गौण समजले जाते.

हा सगळा विचार केला असता कानडी सरकार वाद असलेल्या सीमाभागात आपल्या भाषेचे प्रभुत्व कसे सिद्ध होईल व कानडी भाषाच कशी वरचढ राहील याचे वेळोवेळी प्रदर्शन करत असते. वाद असलेल्या सीमाभागात शिक्षण हळूहळू कानडी सक्तीचे करणे, सरकारी अर्जफाटे, सरकारी व्यवहार कानडीत ठेवणे, सीमाभागातील आंदोलने चिरडणे, मराठी पक्षाच्या लोकांना कायद्याच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवणे आदी प्रकार कानडी भाषीक अस्मीतेतून कानडी सरकार पहिल्यापासून करत आलेले आहे.

हे असलेच अत्याचार महाराष्ट्रात कर्नाटकचा भाग असलेल्या (तो तर कधीच नव्हता पण उदाहरणादाखल घ्या.) सीमाभागात कधी घडलेला आहे काय?

महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले पण त्याने बरेच समृद्ध प्रदेश गमावले आहेत. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील प्रदेश शेतीसाठी चांगला आहे. जंगले निसर्गसंपदा येथे जास्त आहे. तसलेच समृद्ध प्रदेश महाराष्ट्र-गुजरात, महाराष्ट्र-तेलंगाना,आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश येथील सीमावर्ती भागात आहेत. महाराष्ट्र राज्य तयार करतांना हे प्रदेश महाराष्ट्राने गमावले आहेत.

भारतात अनेक कायदे, मंडळे, आयोग, समित्या काही कारणांसाठी स्थापिल्या जातात. (उदा. मंडल आयोग, सच्चर आयोग आदी.) या आयोगांचे म्हणजे, निश्कर्ष म्हणजे काही परमेश्वराचा आदेश नाही की तो अंतीम असतो. त्यात काही तॄटी असतातच. त्या तृटी दुर करून बहूसंख्य जनतेचे म्हणणे ऐकून घेवून त्यात बदल करणे हे सरकारचे कामच आहे. असे नसते तर वेळोवेळी होणारी कायदेदुरूस्ती, संसदांचे, विधानसभांचे अधिवेशने झाली असती काय? किंबहूना संसद, निवडणूका यांची गरज असती काय?
आपण लोकशाही प्रणाली स्विकारली आहे. लोकशाहीत बहूसंख्यलोक जे म्हणतात त्यांच्या मागण्यांचे कायद्यात रुपांतर होत असते. जनतेच्या मतांचा अनुनय करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवादाच्या प्रश्नी कोणत्या सरकारने बहूसंख्य लोकमताचा अनुनय केला आहे?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेप्रश्नी करण्याचे सरकारी उपायः
१) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आजही अस्तीत्वात आहे हे तीनही सरकारांनी म्हणजेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्रशासन यांनी मान्य केले पाहीजे.
२) या प्रश्नावर तातडीच्या बैठका घेतल्या पाहीजे. बहूसंख्य जनतेच्या मताचा आदर करणे सरकारचे / कमीट्यांचे काम आहे हे मान्य करणे.
३) जोपर्यंत कर्नाटकातील मराठीबहूल प्रदेश महाराष्ट्रात परत जात नाही तोपर्यंत कर्नाटक सरकाला तेथील प्रदेशात गळचेपी करणारे प्रयत्न न करण्यास बजावणे.
४) सीमा आंदोलनात सहभागी लोकांवर खोटे आरोपपत्रे दाखल करणे टाळावे, बंद करावे. चालू असणारे खटले रदबादल करावे.
५) या भागात मराठी शाळा पुन्हा चालू करणे. बंद शाळांचे अनुदान पुन्हा चालू करणे.
६) या भागात जर कोणत्या भागाला/ गावाला महाराष्ट्रात जायचे आहे की कर्नाटकात या प्रश्नावर स्थानीक निवडणूक करण्याचे ठरल्यासः
अ) सन १९४८ सालची भाषीक परिस्थीती विचारात घ्यावी.
ब) तत्कालीन संयुक्त महाराष्ट्र समितीने व आताची महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जे जे ठराव माडले व मान्य केले ते ते विचारात घ्यावे.
क)'कानडी बोली बोलणारे किती' व 'मराठी बोलणारे किती' हा निकष न लावणे. (सन १९४८ नंतर येथील भागात कानडी सरकारच्या कृपेने(!) कानडी भाषीक वाढण्याची शक्यता आहे. येथील मराठी माणूस जन्माने मराठी असला तरी सामाजीक व्यवहार (शिक्षण, सरकारी व्यवहार आदी.) करण्यासाठी त्याला त्याची इच्छा नसतांनाही कानडी शिकणे भाग पडते.)
७) कर्नाटक सरकार ज्या प्रमाणे "महाजन आयोगाची मते अंतीम आहेत" असे म्हणते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने "महाजन आयोगाची मते अंतीम नाहीत. त्यात बदल होवू शकतो" असे ठामपणे कर्नाटकसरकार, केंद्रसरकारला सांगावे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेप्रश्नी करण्याचे सामाजीक उपायः
१) महाराष्ट्रातील सामाजिक संघटनांनी येथील स्थानीक जनतेस 'आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत' हे सांगणे.
२) संघटनांची वेळोवेळीची अधीवेशने, बैठका येथे घेणे.
३) मराठी साहीत्याची अधीवेशने येथे घेणे. इ.स. २००० नंतर या भागात संमेलन झाले नाही.
४) महाराष्ट्र सरकारने येथील स्थानिक वाचनालयांना देणगी देणे. असली देणगी जरी देता येत नसल्यास हस्ते परहस्ते देणगी देता येवू शकते.
५) या बाबत राजकीय पक्षांनी मतांचे राजकारण न करणे.
६) "हा वाद असलेला प्रदेश महाराष्ट्रात राहीला काय अन कर्नाटकात राहीला काय काय फरक पडतो", "महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील भागात काय सुधारणा केल्यात म्हणून येळ्ळूरवासीय, बेळगाववासीय, कारवारवासीय, बिदरवासीय, निप्पाणीवासीय, भालकीवासीय (सुमारे ८१४ गावे) आदींनी महाराष्ट्रात यावे?" असे करंटे, कुंपणावरचे उद्गार, मते तमाम मराठी जनतेने, मुख्यत: सामाजिक नेत्यांनी न काढणे. असे असेल तर पुर्ण महाराष्ट्र त्या त्या शेजारील राज्यांत विभागता येवू शकतो.

समारोपः भाषेमुळेच समाज घडतो. भाषा त्या त्या समजाची अस्तित्वाची खुण असते. भाषीक अस्मितेला जपणे हे त्या त्या समाजाचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवादाच्या प्रश्नी दोन्ही भाषीक समाज भाषेसाठी लढतो आहे हे मान्य. पण असे करतांना सरकारी वरवंटा केवळ एकाच भाषीक समाजावर लादणे अयोग्य आहे. कर्नाटक सरकार जी बळजबरी या भाषीक प्रदेशात लादते आहे ती निषेधार्ह आहेच पण नैतीकदृष्ट्या अयोग्य आहे. केवळ एक 'महाजन आयोग' म्हणतो म्हणून येथील सीमेवरील मराठी बहूल प्रदेश कर्नाटकसरकारच्या पदरी हलकेच, विनासायास पडू देणे हे महाराष्ट्रीय जनतेच्या दृष्टीने पडते पाऊल आहे.

आतापर्यंतची झालेली आंदोलने पाहता या भागातील बहूसंख्य जनतेच्या मते त्या भागातील लोकांना महाराष्ट्रात यायचे आहे. चर्चेच्या माध्यमाने सीमाप्रश्नी तोडगा काढून येथील जनतेच्या मताचा आदर करून सरकारने हा भाग महाराष्ट्रात सामील करावा.

नाय ओ गोडबोले दादा, आम्रविकेतून नाय तर महाराष्ट्रातूनच लिवतो हाय.

सगळ्यात प्रथम, महाराश्ट्र नव्हे तर महाराष्ट्र.

१) याना रेशन , पाण्रे वीज अनुदान कर्नाटकातुन मिळते की महाराष्ट्रातुन ?

पाणी तर महाराष्ट्राचेच आहे. कारण येथील नद्या दक्षिणमुखी आहेत. वीज, अनुदान वैगेरे माहीत नाही पण ते स्थानिक सरकार देते. आता स्थानिक सरकार काही कर, उत्पन्न, महसूल घेत असेलच की नाही? की कन्नडी उदार अंतकरणानी महाराष्ट्राला सादर परत करत असतील? येथील निसर्गसंपन्नता लक्षात नाही घेतली तुम्ही.

२) जॅ राज्य याना पोटापाण्याला घालतं ते याना शत्रू वाटतं
राज्य पोटापाण्याला घालतं? मोठा विनोद आहे. अहो लोक कामे करतात त्याचा मोबदला मिळतो.

३) उद्या याना महाराश्ट्रात यायचं जरी झाल तरी या गरजा महाराष्ट्रातुन भागवता येतील का ?
हा सीमावर्ती प्रदेश समृद्ध आहे. विड्यांची पाने, उस यासारखे पिके येथून घेतली जातात. महाराष्ट्रातच काय उद्या हा प्रदेश केंद्रशाशीत जरी झाला तरी तो स्व:तचे उत्त्पन्न मिळवू शकतो.

आणि कौटूंबिक विचार झाला तर इतक्या मोठ्या महाराष्ट्राला ९०० गावे पोसणे काही अवघड नाही. ताटातले वाटी पडेल.

४) तशी भौगोलिक कंटीन्युइटी आहे का ?
जरा भुगोल चाळून बघा. उत्तर मिळेल.

५) तसे नसेल तर त्या लोकांचा अट्टाहास कशासाठी सुरु आहे ?
वरचे उत्तर बघा.

६) नुसतं महाराश्ट्र बोर्ड लावला म्हणजे महाराश्ट्रात का
केवळ येळ्ळूर गावाने तसा फलक लावला आहे. तेथील मराठी समाजाच्या अस्मितेचा दर्शक आहे तो.
(अवांतराने, पहिल्या महायुद्धाचे तात्कालीन कारण म्हणजे आर्चड्युक फर्डीनांड याचा खुन. या केवळ एका खुनाने एवढे मोठे महायुद्ध होवू शकते काय? अशा अर्थाचा आपला हा प्रश्न आहे.)

प्रश्न छोटा (बेसीक) असतो पण त्यामागे बरेच कंगोरे असतात, इतिहास असतो.

तुम्ही चेंबूरमध्ये राहतात. आपले वय आणि अनुभव पाहता आपण मुळचे तेथले नसावेत असे वाटते. आपण वर्तमानपत्रात आपल्या गावची छोटी जरी बातमी आली तर ती वाचता की नाही? की फक्त चेंबूरच्याच बातम्या वाचतात?
चेंबूरचेच असलात तर उद्या आम्रविकेत गेलात तर मुंबईची बातमी वाचणार की नाही?
उद्या चेंबूरचा माणूस (तुम्ही नव्हे. पर्सनली घेवू नका. साधकबाधक विचार करा.) त्याच्या मुलीचे लग्न काढमांडू, रंगून, झुमरीतल्लैया येथल्या मुलाशी ठरवेल काय?

आपल्या प्रश्नांना मी उत्तरे दिलीत. आता या प्रश्नावर आंतरजालावर आपल्याशी वाद नको म्हणून आपले प्रश्न वाचनमात्र ठेवणार आहे.

धन्यवाद महेशजी. आपल्यासारख्यांचे म्हणणे सार्‍या महाराष्ट्राचे म्हणणे ठरो.