आदरणिय अण्णा
हे अनावृत्त पत्र तुम्हाला लिहीत आहे. मायबोली हे संकेतस्थळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचत असावं असा विश्वास आहे. तुमचे लॅपटॉपधारी सैनिक कुठे काय छापून आलेय हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असावेत ही आशा आहे.
अण्णा, भ्रष्टाचार हवा कि नको असं एखाद्याला विचारलं तर त्याचं उत्तर काय येईल ? कुणालाच नकोय तो. तुमचं अभिनंदन याचसाठी करायला हवं कि सरकारला आज तुम्ही लोकपाल बिल मांडायला प्रवृत्त केलंत. जनता तुमची याबद्दल कायमच ऋणी असेल. गेल्या ६४ वर्षात हे बिल मांडलं गेलं नाही असं म्हटलं जात असलं तरीही ही सकल्पना गेल्या ६४ वर्षातली नाहीच. १९१८ साली एखाद दुस-या देशात ते होतं पण त्याचं स्वरूप वेगळं होतं. १९६४ च्ञा दरम्यान काही युरोपीय देशात ही संकल्पना मांडली गेली आणि ७० ते ७४ च्या दरम्यान लोकपाल काही देशात अवतीर्ण झाले. अर्थात तरीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध जनमत असेल तरच लोकपाल प्रभावी आहे असा त्यांचा अनुभव सांगतो.
तुम्ही जे जनलोकपाल बिल जनतेसमोर ठेवलं आहे त्यामागचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे. तुमच्या उद्देशाबद्दल कुणालाच शंका नाही. हे असं का व्हावं ? तर तुमची साधी राहणी, किमान गरजा आणि ज्या कारणासाठी तुम्ही उपोषणाला बसताय त्याबद्दल कुणालाच विरोध नसावा. एप्रिल महिन्यात लोकपाल बिलाचा मसुदा तयार करण्याबाबत आंदोलन झालं. तर आता ते लागू करण्याबाबत आंदोलन चालू आहे.
पण अण्णा, यादरम्यान ते बिल काय आहे याबद्दल आम्हाला कुणीच विश्वासात घेतलेलं नाही. सिव्हिल सोसायटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतेय असं तुम्हीच ठरवून टाकलं. अण्णा नि:स्वार्थी आहेत तेव्हां ते चुकीचं काही करणार नाहीत असा विश्वास जनतेने टाकावा असं गृहीतक त्यामागे होतें का ? केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय).
त्याचवेळी सरकारी बिल म्हणजे प्रमोशन टू करप्शन असं सांगायला ते विसरत नाहीत. हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं. रामलीला मैदान म्हणजे दुकान नव्हे. लोकांना दोन्ही बिलं समजावून घेऊ द्यात, काल अतुल कुलकर्णीची मुलाखत पाहिली. त्याला विचारलं कि तू इतक्या दिवसांनी प्रतिक्रिया क देतोहेस ? तर त्याने सांगितलं कि मुळात हे लोकपाल, जनलोकपाल बिल काय आहे हेच मी समजून घेतोय. ते समजून घेतल्यानंतरच मला प्रतिक्रिया देता येईल. हा प्रश्न इतका ऐरणीवर का आणला जातोय हेच मला समजत नाही. मला वाटतं ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहे.
जर जनलोकपाल बिल हाच पर्याय सशक्त असेल तर जनमत त्याच बाजूला जाइल. पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. एकीकडे जनलोकपाल बिलाचा आग्रह धरताना त्यामागील लोकांना सरकार चालवायचं नाही. सरकार चालवताना कराव्या लागणा-या कसरतींशी आंदोलनाला घेणंदेणं नाही. जनता म्हटली कि सरकार हवेच. प्रत्येक जण मालक झाला तर कुणीच कुणाला भीक घालणार नाही ना ? अण्णा तुम्ही लोकांना कसलं शिक्षण देताय ? आपला व्याप सांभाळून कुणी प्रतिनिधी होत असेल तर त्याला नोकर म्हणायचं ? आधीच चांगली माणसं या उठाठेवींपासून दूर असतात मग त्यांची जागा दुस-या कुणी घेतली तर व्यवस्थेला दोष का म्हणून द्यावा ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. शिवसेनेच्या आंदोलनाला झुंडशाही असं म्हणणारे अण्णा काल आठवले या निमित्ताने...!
केजरीवालांच वक्तव्य आम्हाला पाठ झालंय. आम्हाला सरकारचंही बिल वाचायचंय त्यानंतर ठरवू ना केजरीवाल बरोबर कि चूक ते. काही तरतुदी तर आम्हाला सरकारच्या योग्य वाटल्या. सरकार पंतप्रधानांना कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणू पाहत आहे तर त्यामागचा विचार लोकांना समजू दे ना ! पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. म्हणजेच राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद स्थगित होईल. तुम्ही तर कुणालाही आरोप करायचं स्वातंत्र्य दिलंय. त्याला आम आदमी म्हटलंय. अण्णा... भाई ठाकूर, अरूण गवळी, येडियुरप्पा, कलमाडी, अंबानी, नीरा राडीया, अमरसिंग इ. लोकही आम आदमीच आहेत. या तरतुदींचा वापर म्हणण्याऐवजी गैरवापर होणार नाही याची लेखी हमी तुम्ही द्याल का ? आणि तशी हमी दिलीत तरी एकदा गैरवापर झाला तर त्या हमीला काय अर्थ राहणार आहे ?
कालच अरूणा रॉय म्हणाल्या कि देशातल्या ज्या न्यायमूर्तींचं रेकॉर्ड चांगलं आहे त्यांनीही न्यायसंस्थेला स्वातंत्र्य हवंच याचा पुनरूच्चार केलाय. काही तत्त्वं त्यात भ्रष्ट आहेत म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरूंग लावायची गरज नाही. नुकतंच सौमित्र सेन यांना जनतेच्या प्रतिनिधींनी अपात्र ठरवल्याचं राज्यसभा या वाहिनीवरून दिसलं. इतर वाहिन्यांना या घडामोदी दाखवायला सध्या वेळच नाही. सौमित्र सेन प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य जनतेच्या हातातच असल्याचा संदेश दिला गेलाय. आजवर संसदेने जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.
अण्णा, ज्या ज्या वेळी संसदेत कायदे बनतात त्या प्रत्येक वेळी संसदेत चर्चा होते. त्या चर्चांचा तुमचा अभ्यास असेलच. त्या चर्चा वाचल्या तर जाणवतं आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत. निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबत झालेल्या चर्चेचं उदाहरणच घ्या. त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. नाहीतर कुणाविरूद्धही खडीभर एफआयआय नोंदवले गेले असते आणि मधू दंडवतेंसारखे निस्पृह लोकही अपात्र ठरले असते. अण्णा विधेयक आनताना साधकबाधक विचार आपली संसद करत असते.
माहिती विधेयकाचं श्रेय तुम्हालाच दिलं जाईल. पण अण्णा तुम्हीदेखील मान्य कराल , जो मसुदा तुम्ही दिला होता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगलं बिल सरकारने पास केलंय. अरूणा रॉय यांचं त्यातलं ९० %योगदान तुम्हीदेखील नाकारू शकणार नाही. महाराष्टृ आणि केंद्राविरूद्ध तुम्ही आजवर अकरा वेळा उपोषण केलं त्यातल्या सहा वेळा सरकारने तुम्ही सुचवलेले कायदे केले आहेत. इतर पाच वेळा मंत्री आणि अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. या घटना तुमची सचोटी आणि सरकारने तुम्हाला दिलेला प्रतिसाद हे दोन्ही दर्शवते. या प्रत्येक वेळी तुमच्या जोडीला आजच्या सारख्या वाहीन्या नव्हत्या यातलं मर्म लक्षात घ्या. त्या प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी लवचिक भूमिका घेतली गेल्यानं कोंडी झाली नाही.
हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ? आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ? आज गर्दी पाहून सिव्हिल सोसायटीचे नेते जी भाषणं देताहेत त्यांना प्रक्षोभक असा शब्द वापरला तर ते चुकीचं होईल का ? पोलिसांच्या अटी मान्य करताना अशी भाषणं करणार नाही असं या नेत्यांनी मान्य केलं होतं ना ?
या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्यावरच सोडतोय अण्णा. कारण सिव्हिल सोसायटी वगळता इतर कुणाला मत द्यायचा अधि़कार आहे किंवा नाही हेच समजेनासं झालंय. अनंत बाङाईतकर म्हणतात त्याप्रमाणे सिव्हिल सोसायटीवर दोन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते लोक हवेत हे त्या संघटनेच्या घटनेत लिहीलय हे खरं आहे का ? तसं असेल तर अभिनंदन करायला हवं. पण असे लोक नसते तर ? किंवा या लोकांची मुदत संपली आणि कुणालाचा हा पुरस्कार मिळाला नाही तर काय करायचं ? या सोसायटीची घटना लिहीणारे लोक देशाच्या राज्यघटनेबद्दल विचार करणार आहेत , चांगलं आहे... पण ही सोसायटी बनवताना लोकांचा सहभाग मागवला होता का ? भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? इथेच आपला शोध संपला का ? असो. अण्णा या क्षणी तरी हे प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. कारण काफिला चल चुका है.
जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल (ज्याच्या आग्रहाबद्दल आधीच धन्यवाद दिलेत तुम्हाला). पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच. विशेषतः तुमच्या दबावाखालीच का होईना सरकार प्रस्ताव देऊ करत असताना अमूक एक रँकच्या लोकांशीच चर्चा होईल हे आजूबाजूचे लोक सांगाताहेत ते कशाच्या जोरावर ? अण्णा ते उड्या मारताहेत तुमच्या उपोषणाच्या जोरावर. बेदी, केजरीवाल, भूषण उपोषणाला बसले असते तर कुणी ढुंकूनही पाहीलं नसतं. मेधा पाटकरांना त्याचा दांडगा अनुभव आहेच. एक पाऊल मागे घेणं या आडमुठ्या नेत्यांना आवडेल का ? गर्दीला संबोधून केलेल्या सध्याच्या भडकाऊ भाषणांनतर ते शक्य होईल का ? त्यांना आवरा अण्णा !
अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते. तुमच्या तब्येतीची गर्दीलाच नाही तर प्रत्येक विवेकी नागरिकाला काळजी वाटते. ती सरकारला किंवा सिव्हील सोसायटीला आहे किंवा नाही हे कसं सांगणार ? पण वेळेवर लवचिकता दाखवणं हे शहाणपणाचं ठरणार आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच... !
तेव्हा अण्णा आता वेळ आलीये कोंडी फोडायची. बॉल आता निर्विवाद पणे तुमच्या कोर्टात आहे. तुम्ही कराल ते योग्यच असेल हा आशावाद आहे. अण्णा, आगे बढो !!
- एक सामान्य नागरिक
सोनावणे मला वाटते या लढाइत
सोनावणे
मला वाटते या लढाइत "balance" असे काही नाही. अत्यंत भ्रष्टाचारी संस्थेविरुद्ध ही लढाई चालु आहे.
अण्णा मुद्यांवर अडुन आहेत कारण आणखिन एक पाणचट बिल बनवुन कुणाचाच फायदा नाही.
(ब्रिटीश राजवटीत सायमन कमिशनचे पाणचट बिल आठवत असेलच)
मला तुम्ही एक सांगा
१) एक महिन्याची नोटिस दिल्यावर धाडीत काय मिळेल का?
२) ९०% भ्रष्टाचारात संसद आणि मंत्रीमंडळाचा हिस्सा असतो (हे अत्यंत उघड चालते प्लीज पुरावा मागु नका मुम्बैत मंत्रालयात खेपा घातल्यावर कळेल) तर त्यांना वगळल्यावर बिलात काय उरेल काय?
३) मॅगेसेसे पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्ति सध्यातरी भारतात भरपुर आहेत, तेंव्हा या व्यक्ति उपलब्ध नसतील तर याची चिंता आता का करावी. जर २५ वर्षे पब्लिक सर्विस हा क्रायटेरिया ठेवला तर या समितित
भ्रष्ट कर्मचारी आणि मंत्रीबंधु अधिक भ्रष्टाचार करण्यासाठी किती वेगाने येतिल आणि या समितितर्फे भ्रष्टाचार कसा वाढवतील हे सांगणे नलगे.
४) भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का? ह्या प्रश्नाचे प्रयोजन कळले नाही कुणाचे तरी मत घेण्यचे रहाणारच.
५)आपण जितके नालायक समजतो तितके नालायक हे प्रतिनिधी नाहीत.त्या मंथनातून निवव्ळ गुन्हे नोंदवलेले असणे हे अपात्रतेचं लक्षण नव्हे हे ज्येष्ठ सदस्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं. त्यानंतरच गुन्हा शाबीत झाल्याशिवाय अपात्र म्हणता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. >> जरी हे बिल योग्य असले तरीपण हे बिल करण्यामागे संसदेचा हेतु योग्य नव्हता,कारण सध्या तरी भारतीय कोर्टात काहीच शाबित करता येत नाही अशी स्थिती आहे.
६) हे म्हणजे एखाद्या बनियाने आमचाच माल कसा चांगला हे सांगण्यासारखं झालं.>> अण्णा हे बनिया नाहित बनिया सरकार आहे. थोडीशी जरी सद्य परिस्थितीची माहिती असेल. जर सरकारी कार्यालयात
कर्मचार्यांच्या पगारवाढीनंतर गेला असाल, आणि जन्म म्रुत्यु विवाह जागा नोंदणी किन्वा काहीही काम करवुन घेतले असेल तर बनिया कोण आहे हे सांगायला नको. बॅलन्स रिपोर्टिन्ग च्या नावाखाली आन्दोलन दाबण्यात किन्वा पाणचट करण्यात किती प्रयत्न चालु आहे हे कळत नाही काय?
७)पण झुंडशाहीचा वापर करून विधेयकाचं मार्केटिंग हा प्रकार गांधीजींना तरी सहन झाला असता का असा प्रश्न आज पडतोय. गांधिजींनी पण मिठाच्य सत्याग्रहापासुन, चलेजाव चळवळी पर्यंत ह्याच झुंडशाहीचा वापर केला आणि सरकारने त्यांना अटक पण केली होती.
८) जनतेला सरकारची भलावण नको आहे किंवा अराजकही नको आहे. जनतेला हवय एक सशक्त बिल>>
मान्य आणि ते अजुन मिळालेले नाही कारणे १) २) ३) मुद्दे.
अण्णा, तुम्ही योग्य वेळी आंदोलन स्वतःच्या हातात घ्याल आणि ही कोंडी फोडाल अशी आशा वाटते.
कोंडी आताच झाली आहे फोडण्याची आवश्यकता नाही. अशा कोन्डी फोडण्यानेच आणि अर्धवट सुधारणानेच भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.
जनपाल स्वच्छ असणे अत्यंत म्हणजे महा अत्यंत आवश्यक आहे कारण जनपाल बनुन भ्रष्टाचार कसा करता येइल याचे सेटिंग आताच चालु झालेले आहे तेंव्हा मला ह्या लेखातील मुद्दे मान्य नाहित.
भरत मयेकर | 23 August, 2011 -
भरत मयेकर | 23 August, 2011 - 09:10
मसुदा समितीच्या बैठकीत अण्णा हो नाही शिवाय काही बोलत होते का? इथे त्यांना कमी लेखण्याचा हेतू नाही. पण वाटाघाटी विधेयकातल्या मुद्द्यांबद्दल असतील तर चर्चा/वादविवाद करणे हा त्यांचा प्रांत नाही.
>>
एकदम बरोबर म्हणुन अण्णांनी इतर स्वच्छ मंडळी जवळ गोळा केली आता त्यांना एकटे पाडुन बोलण्यात गुंडाळण्यासाठी शरद पवारांचे प्रयत्न चालु आहेत. कंटाळा आला या राजकारण्यांचा.
Most people from this
Most people from this corrupt, arrogant and stubborn government that has completely lost its credibility and some people from the civil society claim that their opinion was not sought before drafting the Jan Lokpal Bill, that parliament is supreme, parliamentary procedures are supreme and that the Jan Lokpal Bill also has its weaknesses. To these people, I have this to say - in all these years, successive governments and parliaments(supreme) have allowed corruption to flourish and have FAILED to pass a single anti-corruption bill. Why did these people accept the Government's failure and not raise their voice when their supreme parliament failed miserably???? Why are they now claiming that their opinion should also be heard before drafting the bill?
अनन्या सरळ आहे या बिलाने
अनन्या सरळ आहे या बिलाने बर्याच लोकांचा फुकट चारापाणी बंद होणारे आणि पैशासाठी घाम गाळायला लागणार आहे. ज्याची रोजीरोटी जाणारे तो लढणारच ना?
निलिमाजी, भ्रष्टाचारा विषयी
निलिमाजी,
भ्रष्टाचारा विषयी तुमची कळकळ समजू शकतो, पण या सर्वांच्या डोक्यावर एकदा का लोकपाल आणून बसवला ( तोही मॅगॅसेसे विजेता) की सगळे आलबेल होईल असे का वाटते ? शेवटी लोकपाल, आणी त्यांची नोकरशाही इथल्याच माणसांची असणार ना ? माणसे स्खलनशील आहेत हे मान्य करून checks and Balances असलेली व्यवस्था हवी की काही चारित्रवान माणसांच्या हातात अमर्याद अधिकार देणारी?
साखरेला मुंग्या लागल्या म्हणून त्या डब्यावरची "साखर" ही पट्टी काढून "काळा मसाला" अशी पट्टी लावल्याने मुंग्या थांबणार आहेत का ?
"एका चारित्र्यवान(?)
"एका चारित्र्यवान(?) बाईच्या/कूटूंबाच्या हातात अमर्याद अधिकार देणारी" ह्या पेक्षा
"काही चारित्रवान माणसांच्या हातात अमर्याद अधिकार देणारी?" व्यवस्था परवडेल.
"काळा मसाला" अशी पट्टी सरकार लावत आहे. आंण्णा म्हणतात "डिडिटी पावडर" टाका.
विजयजी माणसे स्खलनशील आहेत हे
विजयजी
माणसे स्खलनशील आहेत हे मान्य करून checks and Balances असलेली व्यवस्था हवी की काही चारित्रवान माणसांच्या हातात अमर्याद अधिकार देणारी?
हा तुमचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो विचार पहिल्यांदाच माझ्याच मनात आला.. मला जन लोकपाल जास्त आवडते कारण ह्या एकाच मुद्याला ते जास्त साम्भाळते.
म्हणुनच जन लोकपाल बनणयाचे क्रायटेरिया मी वर म्हणुनच फार फार महत्वाचे आहेत. जनपालच्या हातात अमर्याद अधिकार नाहितच. त्याचे अधिकार फक्त प्युनिटिव्ह म्हणजे या तक्रारीत तथ्य पाहुन कारवाइ करण्याइतपतच मर्यादित आहेत.
जनलोकपालाला कोणतेही अ‍ॅड्मिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार असणार नाहित. पण सरकारचा लोकपाल कायदा
याला टांग देउ पाहात आहे आणि अ‍ॅड्मिनिस्ट्रेशन मधिल लोकांना समितीत घुसौ पाहात आहे आणि असा ७०% कायदा उपयोगी ठरण्यापेक्षा धोकादायकच आहे म्हणुन मला
तरी अयोग्य वाटतो.
पण या सर्वांच्या डोक्यावर एकदा का लोकपाल आणून बसवला ( तोही मॅगॅसेसे विजेता) की सगळे आलबेल होईल असे का वाटते ?
हो नक्कीच अजुनपर्यंत तरी ह्या पुरस्काराच्या यादीत अत्यन्त तळमळीने काम केलेली लोकच आहेत.
"मॅगॅसेसे विजेता" ही त्रयस्थ अंतरराष्ट्रीय संस्थेने दिलेली प्रामाणिकपणाची पावती यापेक्षा जास्त checks and Balances या देशात तुम्हाला मिळेल का? शिवाय जन लोकपाल हे checks and Balances साठीच आहे हे तुम्हाला कसे समजत नाही. सध्या तरी मोकाट सुटलेल्या राजकार्ण्यांवर दुसरा कोणता चेच्क तुम्हाला दिसतो का?
शिवाय अण्णांनी सांगितलेच आहे की जन लोकपाल या मिनिमम कन्डिशन्स आहेत. पाहिजेतर
कार्यकालात सम्पत्तीची नोन्दणी असे काही चेक्स सरकार जनपालावर टाकु शकते. कुणाचीच ना नाही.
साखरेला मुंग्या लागल्या म्हणून त्या डब्यावरची "साखर" ही पट्टी काढून "काळा मसाला" अशी पट्टी लावल्याने मुंग्या थांबणार आहेत का ?
हा वरचाच मुद्दा. म्हणुन तर जनपाल पदाचे क्राय्टेरिया महत्वाचे. तुम्ही म्हणता आहात ("साखर" ही पट्टी काढून "काळा मसाला" अशी पट्टी लावणे) ते सरकार करु पहाते आहे. आपणास हे का चालावे हा प्रश्ण आहे कारण प्रॉब्लेम तुम्हाला नीट कळला आहे.
विजयजी तुम्हाला सोपा प्रश्न
विजयजी तुम्हाला सोपा प्रश्न विचारते.
१) अण्णांचे ऐकले तर
समितीत साधारणता हे लोक असतील
मेधा पाटकर, रामदास आठवले, डॉ अली/शबाना आजमी, टाटा, बेदी.
समिती भ्रष्टाचार्यावर धाड टाकण्याआधी नोटिस देणार नाही.
सर्व राजकारणी अशा चौकशीला liable असतील.
२) सरकारचे ऐकले तर समिती अशी असेल
शरद पवार, मायावती, देविलाल, अण्णा (नावाखातर)
समिती भ्रष्टाचार्यावर धाड टाकण्याआधी एक महिन्याची नोटिस देणार.
कोणी सन्सद सदस्य, न्यायाधीश अशा चौकशीला liable नसतील.
आता सान्गा या वरील २ पैकी तुम्ही काय निवडाल.
वरील बिल सरकारला यायला नकोय म्हणुन काही भ्रष्ट नेते पकडुन ते याला धार्मिक, जातीय रंग देउ पाहात आहे. मुख्य म्हणजे जे करता येइल ते करु पहात आहे.
पण सरकारच्या दुर्दैवाने या बिलात असे काहिच नाही.
या समितीत सर्व धर्म्/जातीच्या लोकान्चा सामावेश होउ शकतो. त्याचप्रमाणे या समितीला कोणताही legislative/ administrative अधिकार नाही.
माणसे स्खलनशील आहेत हे मान्य
माणसे स्खलनशील आहेत हे मान्य करून checks and Balances असलेली व्यवस्था हवी की काही चारित्रवान माणसांच्या हातात अमर्याद अधिकार देणारी? >>> विकु मला काही कळलं नाही , अमर्याद सत्ता म्हणजे काय नक्की , जनलोकपाल पंतप्रधानांच्या शासकीय निर्णयात अडथळा आणणार आहे की , लोकसभा / राज्यसभेवर आपले निर्णय लादणार आहे , की नवीन कायदे / पळवाटा काढुन देशाची सुरक्षा पणाला लावणार आहे ? जनलोकपाल फक्त भ्रष्टाचाराची ताबडतोब चौकशी करुन न्यायलयाकडे प्रकरण सुपुर्त करणार मग हा अधिकार अमर्याद कसा ?
याउलट सरकारी लोकपाल , खासदार , आमदार , न्यायालय , शासकिय अधिकारी ह्यांना वगळणार आहे, ह्या लोकांनाच बिलातुन अभय दिलं तर लोकपाल चौकशी कोणाची करणार ? तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्य जनतेची ?
तुम्हा सगळ्यांना आठवतचं असेल की आमचे लाडके पंतप्रधान , ए. राजाला अगदी शेवटपर्यंत क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न करत होते, कारण काय तर आघाडी सरकारची मजबुरी ? ???
निलिमा छान मुद्दे मांडलेस.
अरविंद केजरीवालांनी खुप छान मांडलय हे , http://www.youtube.com/watch?v=mPIW_NPaRt0&feature=related
सगळ्या मायबोलीकरांना नम्र विनंती आहे की हा व्हिडिओ नक्की बघा.
काल अ‍ॅडमिननी फेसबुकवर एक
काल अ‍ॅडमिननी फेसबुकवर एक व्हिडिओ शेअर केलेला. अण्णांच्या उपोषण व सध्याच्या परिस्थितीवर डॉ. अभय बंग यांनी आयबीएन लोकमत या चॅनलला दिलेली मुलाखत होती ती. ४ भागात आहे ती मुलाखत. डॉ. बंग अतिशय सुरेख बोलले आहेत.
आडो इथे आहे ती लिंक , डॉ. अभय
आडो इथे आहे ती लिंक , डॉ. अभय बंगांनी खुप छान सांगितलयं , http://www.maayboli.com/node/28160?page=10
जर अण्णांचे लोकपाल बील
जर अण्णांचे लोकपाल बील (ज्याला त्यानीच जनलोकपाल असे नाव दिले आहे ते) लागु झाले आणी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भ्रष्टाचार संपुष्टात आला तर हा देश चालवणार कोण?? गल्ली पासुन दिल्ली पर्यंत जनतेचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी करोडो नेते लागतात.. या देशात स्वताच्या फायद्याचा विचार न करता केवळ समाजसेवा करणारे एवढे जनतेचे नोकर मिळु शकतील??? करोडो जाउद्या निदान हजार लोक तरी आहेत का असे भारतात??
वाहिन्यांवरुन सर्वसामान्य लोकाना भ्रष्टाचार नको आहे ती आता भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलनात उतरली आहे वगैरे चित्र निर्माण केले जात आहे पण या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सामान्य लोकांपैकी किती जणानी भ्रष्टाचाराला साथ दिली नाही आहे? साधे वाहतुकीचे नियम पाळले आहेत ,आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी डोनेशन दिले नाही आहे ?किंवा नगरपालीकेतील काम करण्यासाठी नगरसेवकाचा वशीला वापरला नाही आहे.. या आंदोलनात खाजगी इंजिनीअरींग आणी मेडीकल कॉलेजेस चे विद्यार्थी सुद्धासहभागी झाले आहेत ज्यानी स्वता डोनेशन देउन अ‍ॅडमीशन घेतली आहे..:)
नीलिमाताई तुमच्या मताबद्दल
नीलिमाताई
तुमच्या मताबद्दल मला प्रचंड आदर आहे. माझ्या लेखातून आणि इतर प्रतिसादातून एकाच गोष्टीवर मी भर दिलाय कि लोकपाल बिल ही घाईघाईत आणण्याची गोष्ट नाही. अण्णांचं बिल नकोच असं कुठे म्हटलंय. उलट टीम अण्णांची काही वक्तव्ये ( जनता मालक आहे ) पाहिली तर जनतेलाच ठरवू द्यावं कुठलं बिल चांगलं आहे हा मुख्य मुद्दा आहे. तसच हे बिल हिवाळी अधिवेशनात मांडलं गेलं तरीही काहीही बिघडणार नाही . हा मुद्दा आधी या आणि इतर धाग्यांवर मांडून झालाय.. धन्यवाद.
आण्णानी मसुदा जनतेला दाखवावा
आण्णानी मसुदा जनतेला दाखवावा ही मागणीच हास्यास्पद आहे. आण्णानी सरकारचा मसुदा वाचला, तो त्याना पटला नाही, त्यानी त्याला विरोध दर्शवला. आण्णांची कृती ही घटनेने जनतेला दिलेल्या अधिकारानुसारच आहे.
लोकानी सरकारचा मसुदा वाचावा, आण्णांचा नव्हे! सरकारचा मसुदा जर लोकाना पटत नसेल तर लोकानीही त्याला विरोध्/बदल/सूचना इ करावे. आण्णानी किंवा इतर लोकानी त्यांच्या बिलात काय म्हटले आहे याच्याशी इतर लोकांचा संबंध येतच नाही.
नीलिमा, जनलोकपालाला तक्रारी
नीलिमा, जनलोकपालाला तक्रारी स्वीकारण्याचा, चौकशी/तपास करण्याचा, तपास होईतो आरोपित व्यक्तीला पदमुक्त करण्याचा , नंतर न्यायालयात खटला लढविण्याचा इतके अधिकार आहेत. माझी समजूत चुकीची असल्यास सांगा. यात अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार आले. निर्णय बदलण्याचा अधिकारही आहे का, बघावे लागेल.
नुसती पाच लोकांची लोकपाल समिती मंत्रीमंडळ, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रशासनाचे सर्व कर्मचारी इतक्या लोकांशी संबंधित तक्रारींवर काम करू शकणार नाही. त्या समितीखालीही शासकीय यंत्रणेसारखीच एक अवाढव्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणेत काम करायला लागणारे कर्मचारी मॅगसेसे विजेत्यांचे क्लोन्स करून आणावे लागतील.
<<सरकारचे ऐकले तर समिती अशी असेल
शरद पवार, मायावती, देविलाल, अण्णा (नावाखातर)>> हे विधान खरं तर विनोदी आणि प्रचारासाठी ठीक आहे. सरकारी विधेयकातल्या तरतुदी न वाचता किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष करून केलेले आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांत भ्रष्टाचारी व्यक्तींची चौकशी, शिक्षा, संपत्ती जप्त करण्याच्या तरतुदी आहेत. आयकर अधिकार्‍यांच्या घरांतून लाखोंचे सोने, कॅश जप्त केल्याच्या, मेडिकल कौन्सिलच्या अध्यक्षांना बरखास्त केल्याच्या बातम्या ताज्या आहेत. संबंधितांना न्यायालयांत योग्य कालावधीत शिक्षा होत नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या असंथ कार्यप्रणालीची रड सार्वत्रिक आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. लोकपाल कायद्याने ती (काहीशी) लोकपालांच्या अधीन होईल आणि भ्रष्टाचाराच खटले चालवण्यासाठी लोकपालाला पुन्हा न्यायालयाकडे यावे लागेल. ही वर्तुळाकार व्यवस्था होईल.
या पोस्टचा अर्थ संपूर्ण जनलोकपाल विधेयकाला विरोध आहे असा घेतला जाणार नाही, अशी आशा आहे.
त्रयस्थ व्यक्ती भावना मधे न
त्रयस्थ व्यक्ती भावना मधे न आणता वाचत असतील त्यांना काय म्हणायचंय हे कळले असेलच. लोकपालाला अमर्याद अधिकार असणे, त्याच्या अखत्यारीत संपूर्ण देशच असणे यामुळे लोकपालाची धार बोथट होण्याची शक्यता आहे असं तज्ञांचं म्हणणं काल न्यूट्रल वाहिन्यांवरून दाखवलं गेलं. कृपया हे असं लिहीणं म्हणजे सरकारची बाजू मांडणं असं नव्हे.
जनलोकपाल बिल हेच चांगले असेल तर तेच येईल. पण त्यावर व्यापक आणि सखोल चर्चा व्हायला हवी ही किमान अपेक्षा होती. ती कुणाला हास्यास्पद वाटत असेल तर नाईलाज आहे. टीम अण्णा हेच नागरिक आहेत असं नाही. अर्थात तिस-या पक्षाला (जनता) विश्वासात घेण्याची , व्यापक चर्चेची वेळ केव्हाच निघून गेलेली आहे. आता ते सारं अर्थहीन आहे.
'अण्णा कोंडी फोडा आत्ता' हे
'अण्णा कोंडी फोडा आत्ता' हे शिर्षक खरं तर 'मनमोहन कोंडी फोडा आता 'असे हवे होते.
१६ ऑगस्टच्या बर्याच आधीपासून अण्णांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी, मनमोहन यांनी हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले. त्यानंतर, अण्णांनी उपोषण सुरू केल्यावरही साहेब तोंडाला कडी कुलुप घालून गायब... अण्णांचि तब्येत जशी खालावत चाललीय तसे त्यांनी रात्री बेरात्री कमिट्यांच्या मिटिंगा करायला आणि जनलोकपालाच्या मसुद्यावर चर्चा करायला सुरुवात केली कारण त्यांना माहितेय की आता अण्णा टीमवर दबाव आणता येईल.
झोपेचे नाटक करून मनमोहन सिंगांनी कोंडी तयार केलीय. ते आज ज्या काही हालचाली करत आहेत त्या ते १६ ऑगस्टपुर्वीही करू शकत होते.
जनलोकपाल लवकरच स्म्सदेत
जनलोकपाल लवकरच स्म्सदेत चर्चेला.. बातमी... स्मित
अनिल आपला हा लेख आणि या आधी
अनिल आपला हा लेख आणि या आधी वेगळ्या बाफवर आपण लिहिलेली मते देखील वाचली.
आपले म्हणणे अगदी चूक आहे असे नाही, अण्णा आणि टीम अगदी १००% योग्य मार्गाने जात नसतीलही,
पण मग असे सगळे आहे तर वेगळ्या कोणीतरी हा मुद्दा या आधी का नाही उचलला ? तुम्ही म्हणता तशी सखोल चर्चा सर्वांना (अण्णा टीम व्यतिरिक्त आम जनता असा अर्थ घेतो) विश्वासात घेऊन व्हायला हवी होती. पण जनतेला विश्वासात घेऊन नक्की कोण कोणाशी चर्चा करणार ? कोणीतरी या मुद्द्यावर जनतेच्या बाजुने बोलले पाहिजे ना. मला खात्री आहे की हे आंदोलन अण्णांच्या ऐवजी दुसर्‍या कोणी केले असते तर त्यावेळी सुद्धा त्याला क्रिटिसाइज (विरोध नाही) करणारे अनेक लोक पुढे आले असतेच.
तुम्ही म्हणता तसे जनतेने वृत्तपत्राचे कोपरे का शोधावेत ? सरकारला मेडिया (दूरदर्शन, इंटरनेट, इ.) च्या माध्यमातुन या गोष्टींची माहिती जनतेला देता येत नाही का ? एखाद्या बिलाच्या बाबत दूरदर्शनवर चर्चा घडवून आणता येऊ शकत नाही का ? सुचना मागवता येऊ शकत नाही का ? एचआयव्ही, इ. बाबत जर जनजागृती करता येऊ शकते तर या गोष्टी मेडिया मधुन सरकार का करू शकत नाही ?
अण्णांना समर्थन देणारे गर्दीतले लोक स्वतः पुर्ण स्वच्छ नसतीलही, पण त्यातले किती लोक स्वेच्छेने भ्रष्टाचारात गुंतले असतील ? कितीही स्वच्छ रहायचे ठरवले तरी काम वेळेत होणार नसेल प्रचंड मनस्ताप होणार असेल, नुकसान होणार असेल तर माणूस नाइलाजाने यामधे ओढला जातोच.
महेश ज्या गोष्टींसाठी हा सगळा
महेश
ज्या गोष्टींसाठी हा सगळा उपद्व्याप झाला... जनतेला विश्वासात घेणं.. तीच अपेक्षा टीम अण्णांकडून का असू नये हा माझा सवाल आहे. आता सरकार असंच करतं म्हणून आम्ही केलं तर काय बिघडतं असं म्हणणार असाल तर तो युक्तिवाद झाला. हे म्हणणंही मी आधीच मांडून झालेलं आहे.
म्हणजे ज्याचसाठी केला होता अट्टाहास.. तर कुणी नि:स्पृह आहे म्हणून त्याने मांडलेल्या विधयकातील तांत्रिक बाबींवरदेखील चर्चा होऊ नये का ? हेच एक विधेयक नाही तर उद्या येऊ घातलेली विधेयकं पण फक्त सिव्हील सोसायटी हीच एकमेव संस्था अण्णांच्या उपोषणाच्या जिवावर पास करून घेणार आहे का ?
आणि त्या प्रत्येक वेळी जनतेला विश्वासात घेतलं जाणार नसेल तर मग सिव्हील सोसायटीच्या जनतेच्या रिप्रेझेंटेशनबद्दल कुणीही प्रश्न उपस्थित करू नयेत का ?
सध्या वातावरण असं आहे ( २ जी स्पेक्ट्रम, आदर्श आणि इतर अनेक घोटाळ्यांमुळे ) कि हे मुद्दे सध्या कुणाच्याही पचनी पडणारे नाहीत. एकदा का जनलोकपाल बिल पास झालं कि लोक शांत होतील तेव्हा कदाचित हे मुद्दे अपील होऊ शकतील.
अर्थात मी चुकत नसेन तर..
आपण जे म्हणताय ते निट कळत
आपण जे म्हणताय ते निट कळत नाहीये, कारण अण्णा आणि टीमने त्यांचा स्वतःचा मसुदा बनवला असुन तो आम जनते पासुन दडवून ठेवला आहे आणि परस्पर सरकारशी चर्चा करून तो पास करून टाकायचा त्यांचा प्रयत्न आहे असे आपल्या लिखाणातुन जाणवत आहे. पण गेले अनेक दिवसांपासुन अण्णा आणि टीम लोकांना दोन्ही मसुद्यांबद्दल सांगत आहेतच. की तुमचे म्हणणे असे आहे त्यांनी आंदोलन करायच्या आधी (किंवा न करता) जनतेला हे सांगायला हवे होते ?
महेश इतकं स्पष्ट मी याआधी
महेश
इतकं स्पष्ट मी याआधी कधीही लिहीलेलं नाही. अतुल कुलकर्णींच्या मुलाखतीचं उदाहरण यासाठीच दिलेलं आहे. आता आपल्याला टीम अण्णांची निरनिराळ्या टप्प्यावरची वक्तव्ये त्याच क्रमाने आठवणार नाहीत.
सुरूवातीला वाटलं त्याप्रमाणे आमचंही बिल संसदेत येऊ द्यात असं म्हणणं होतं. ज्यामुळे त्यावर साधक बाधक चर्चा होईलच असा कुणाचाही ग्रह होत होता. त्याला कुणाचीही हरकत नव्हती आणि नाही.
पण उपोषण सुरू झाल्यानंतर मात्र हेच बिल मांडा आणि तेच पास करा अशा जेव्हा मागण्या झाल्या तेव्हा हे बिल काय आहे जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण झाली. तोपर्यंत सरकारी बिलं जशी आपण जाणून घेत नाही तसच अण्णांचंही बिल काय हे पोहोचलेलं नाही. यात लपवाछपवी असा शब्दप्रयोग अनावश्यक आहे.
आता वेळ गेली आहे. पण अण्णा जी बिलं पुढे मांडणार आहेत त्यांची तरी माहिती सामान्य जनतेला आहे का ? ती बिलं चुकीची आहेत असं मी म्हणणार नाही पण बरोबर आहेत हे म्हणायला तरी माझ्याकडे काय बेस आहे ?
आणि अशा प्रकारे सिव्हील सोसायटी हीच संसद ठरणार असेल तर संसद बरखास्त केली तरी चालेल हा संदेश रूजत चाललाय त्याबद्दल कुणी विचार करेल का ?
यापेक्षा स्पष्ट शब्दात आणखी काय सांगू ? सध्या थांबतोय. कारण माझ्या टेबलवर इंटरनेट नाही. घरी गेल्यावर पाहूयात.
आज जर कोंडी नाही फुटली
आज जर कोंडी नाही फुटली तर....अण्णांचे कठीण दिसत आहे........ ९वा दिवस आहे...सरकार सुध्दा इतके दिवस या साठीच थांबली असावी..जितके जास्त दिवस होतील तितके जास्त अस्वस्थ होतील टीम अण्णा...आता त्यांना आडमुठेपणा जास्त करता येणार नाही..
लेख आवडला .अगदी मुद्देसूद
लेख आवडला .अगदी मुद्देसूद ,रोखठोक.
आताच एक पत्र महसुल खात्याला
आताच एक पत्र महसुल खात्याला लिहिले आहे त्याचा काही अंशः मजकुर खालील प्रमाणे.......
विषयः राशन कार्यालयात शासनाचा महसुल बुडवला जात आहे..
सध्याच्या उल्हासनगर-३ मधे राशन कार्यालयात शासनाचा महसुल बुडवला जात आहे. तिथे फॉर्म चे वाटप होत नाही आहे ग्राहकांना फॉर्म ची झेरॉक्स आणायला सांगत आहे जी कार्यालयाच्या खालीच एका दुकानातुन काढावी लागते जी त्या दुकानात आधिच असते. जो ४ पेपरचा फॉर्म सरकारला छापुन घेउन ५०पैसे/ ७५ पैसे ला पडतो आणि सरकार १ रुपये/ २ रुपये या भावाने विकुन महसुल प्राप्त करते ते फॉर्म कर्मचारी कार्यालयालयात उपलब्धच करुन दिले जात नाहीत. एकच फॉर्म देउन सांगतात की याची झेरॉक्स आणा खाली झेरॉक्स ची किंमत ४ रुपये होते. या ४ रुपयातुन किती वर कार्यालयात जाते हे ठाउक नाही परंतु सरकारचा नफा मात्र नक्कीच कमी होतो..सरकारचा महसुल बुडत आहे. दिवसाला किमान १०० पेक्षा जास्त फॉर्म ची विक्री होत आहे त्यानुसार प्रत्येकी १ रुपया नफा सरकारचा बुडत आहे त्याच प्रमाने ग्राहकाचे ३ रुपयाचे अतिरिक्त नुकसान सुध्दा होत आहे..ही झाली एकाच राशन कार्यालयाची गोष्ट.. अजुन देशातील किती कार्यालयात असे होत असेल आणि त्यामुळे किती महसुल शासनाचा बुडाला असेल..याची कल्पनाच केलेली बरी.
कृपया या प्रकाराला थांबवा. आणि शासनाचा महसुल वाचवा.
एक भारतीय नागरिक...
भ्रष्टाचार चा हा ही एक प्रकार असतो....... आपल्या पैकी किती जणांनी तक्रार नोंदवली आहे..? आणि तीचा पाठपुरवठा केला आहे....?
लोकमतमधली ताजी बातमी..
लोकमतमधली ताजी बातमी.. भाजपवाले ज्याला 'अनुनय' म्हणतात आणि शिवसैनिक ज्याला 'दाढ्या कुरवाळणे ' म्हणतात ते हे च कारे भाऊ ?
अण्णा टीमकडून बुखारींची मनधरणी
(24-08-2011 : 1:18:22) Share
नवी दिल्ली। दि. 23
अण्णांच्या आंदोलनात मुस्लीम का नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करून मुस्लिमांना या आंदोलनापासून दूर राहण्याचा सल्ला देणारे दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांच्या अप्रत्यक्ष मनधरणीचे प्रयत्न अण्णांच्या सहकार्‍यांनी चालवले आहेत़.
अरविंद केजरीवाल व किरण बेदी यांनी काल बुखारी यांची भेट घेत त्यांना आपली भूमिका समजावून सांगितली़ अर्थात, या भेटीनंतरही बुखारींची या आंदोलनाबाबतची नाराजी दूर झालेली नाही़ बेदी व केजरीवाल यांनी बुखारींना आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिल़े मात्र, बुखारींनी हे निमंत्रण नाकारल़े
लोकपाल विधेयकासाठी विवस्त्र
लोकपाल विधेयकासाठी विवस्त्र नृत्य करणार!
(24-08-2011 : 1:22:56) Share
- मॉडेल सलीना वलीची अशी ही ‘अण्णागिरी’
नवी दिल्ली। दि. 23 (वृत्तसंस्था)
सरकारने जनलोकपाल विधेयक पारित न केल्यास आपण विवस्त्र होऊन नृत्य करू, अशी घोषणा दिल्ली येथील मॉडेल आणि अभिनेत्री सलीना वली खान हिने केली आहे. मी देखील भ्रष्टाचाराची बळी ठरलेली आहे, त्यामुळेच ही घोषणा करीत आहे, असे सलीनाने सांगितले. सवंग प्रसिद्धीसाठी ही घोषणा असल्याचा आरोप सलीना खानने फेटाळून लावला आहे.
...:फिदी:
बाळू जोशी अतिशय गंभीर विषयावर
बाळू जोशी
अतिशय गंभीर विषयावर ही पोस्ट वाह्यात वाटली. इतर वेळी ठीक होतं..
भरत मयेकर | 23 August, 2011 -
भरत मयेकर | 23 August, 2011 - 21:28 नवीन
नीलिमा, जनलोकपालाला तक्रारी स्वीकारण्याचा, चौकशी/तपास करण्याचा, तपास होईतो आरोपित व्यक्तीला पदमुक्त करण्याचा , नंतर न्यायालयात खटला लढविण्याचा इतके अधिकार आहेत. माझी समजूत चुकीची असल्यास सांगा. यात अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार आले. निर्णय बदलण्याचा अधिकारही आहे का, बघावे लागेल.
>> पदमुक्त करणे हे अ‍ॅडंइनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार नाही, तर फक्त प्युनिटिव्ह आहे. आता प्युनिटिव्ह अधिकार अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनलापण असतात पण त्यांना प्लॅनिंग, प्रमोशन, एक्झिक्युशन असे अनेक अधिकार असतात ते या कमिशनला नाहित. (म्हणजेच अमर्याद अधिकार नाहित).
नुसती पाच लोकांची लोकपाल समिती मंत्रीमंडळ, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रशासनाचे सर्व कर्मचारी इतक्या लोकांशी संबंधित तक्रारींवर काम करू शकणार नाही. त्या समितीखालीही शासकीय यंत्रणेसारखीच एक अवाढव्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणेत काम करायला लागणारे कर्मचारी मॅगसेसे विजेत्यांचे क्लोन्स करून आणावे लागतील.
अजिबात लागणार नाही. मुळावर घाव घातला की फान्द्या आपोआप खाली येतात. फक्त ५० लोकांची टीम बनवुन त्यांनी ५० आणि शक्यतो हाय प्रोफाइल केसेस घेतल्या (जसे तेलगी प्रकरण) आणि खरे आरोपी पकडले की भराभर भ्रष्टाचार खाली येइल. सर्व लोक मुळात वाइट नाहित थोडी जरब हवी आहे.
<<सरकारचे ऐकले तर समिती अशी असेल
शरद पवार, मायावती, देविलाल, अण्णा (नावाखातर)>> हे विधान खरं तर विनोदी आणि प्रचारासाठी ठीक आहे. सरकारी विधेयकातल्या तरतुदी न वाचता किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष करून केलेले आहे.
ह्या आपल्या मताबद्दल निषेध कारण मी सरकारी विधेयक बरेचदा वाचले आहे, त्यात अनेक पळवाटा आहेत. वरील किंवा तत्सम व्यक्ति जर पार्टीच्या अध्यक्ष राहिल्या आणि संसदेतील पदाचा राजिनामा दिला तर सरकारी विधेयकानुसार आरामात ५ वर्षात (फार तर लगेच येणार नाहित) या समित्यांवर येतिल.
भरतजी असे होणार नाही असे तद्दन चुकीचे विधान करण्या आधी तुम्हा मला हल्लीच्या काळात निवडलेली एक कायमसमिती (तात्कालिन प्रक्षोभ आवरणारी नाही) दाखवा ज्यावर कोट्याधीश/ अब्जाधीश राजकारणी नाहित.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांत भ्रष्टाचारी व्यक्तींची चौकशी, शिक्षा, संपत्ती जप्त करण्याच्या तरतुदी आहेत. आयकर अधिकार्‍यांच्या घरांतून लाखोंचे सोने, कॅश जप्त केल्याच्या, मेडिकल कौन्सिलच्या अध्यक्षांना बरखास्त केल्याच्या बातम्या ताज्या आहेत. संबंधितांना न्यायालयांत योग्य कालावधीत शिक्षा होत नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या असंथ कार्यप्रणालीची रड सार्वत्रिक आहे.
आणि हे सर्व खालचे मोहरे असतात भल्या भल्या प्रकरणात गोवले गेलेले अधिकारी फक्त तात्पुरते निलंबित होतात आणि मग पुन्हा दुसरीकडे उगवतात. आणि हे अधिकारी भत्ते ज्याना पुरवतात त्यांना शिक्षा कधीच होत नाही... मी हे का सांगते आहे तेच कळत नाही.
या देशात एका छोट्याश्या राजकारण्याच्या मुलाला १५ लोकांसमोर गोळी मारल्यावर पेपर मध्ये आणि टी व्ही वर हेडलाइन न्युज असताना हायकोर्ट सोडुन देते. मग मोठा लढा उभारुन सर्वोच्च न्यायालायाला आवाहान करुन त्यांच्या हस्तक्शेपाने शिक्षा होते हे पाहिलेच ना?
हे राजकारणी टीव्ही वर पैसे घेतल्याची फीत पाहुन ज्यात स्पष्ट भ्रष्टाचाराचा निर्देश असतो, राजीनामा देत नाहित हे तर ताजे उदाहरण आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. लोकपाल कायद्याने ती (काहीशी) लोकपालांच्या अधीन होईल आणि भ्रष्टाचाराच खटले चालवण्यासाठी लोकपालाला पुन्हा न्यायालयाकडे यावे लागेल. ही वर्तुळाकार व्यवस्था होईल.
हो होइल आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे "न्यायव्यवस्थेच्या असंथ कार्यप्रणालीची रड सार्वत्रिक आहे." आणि ही रड नाही. ज्याचे जाते त्यालाच कळते. तुम्हाला एक उदाहरण देते, माझ्या आजोबान्चे वान्द्र्याला एक सोफ्याचे दुकान होते आता ते त्यांनी १० वर्षे चालवले आणि १९८० मध्य विकायला काढले.
ही बातमी लगेच नगरसेवक जो आमच्याच सोसायटीत रहात होता त्याला कळली. डील होइपर्यंत गप्प राहिला पण डील झाल्यावर सोसायटीची पर्मिशन घेतले नाही म्हणुन याने ते दुकान बळकावले आता सोसायटीची परमिशन तर काढ्ली होती. याला हप्ता दिला नव्हता कारण आधिच यावर आमचे नुकसान झाले होते. १० वर्षे केस चालली. माझ्या आजोबांचे पाय गेले होते. वैशाखी घेउन कोर्टात ६ वर्षे खेपा घातल्या त्यांचे देहावसान झाले. शेवटी १९९२ मध्ये बाबांनी क्लेम सोडुन दिला, काय करणार नोकरी साम्भाळुन एवढा वेळ आपल्याला असतो का? आणि ही रड आहे का?
ही न्यायव्यवस्था जिने नॉर्मल प्रोसिजर्ने एकालाही न्याय दिल्याचे ऐकिवात नाही ती काहिशी जनलोकपालच्या अधिन झाली तर काय प्रॉब्लेम आहे.
या पोस्टचा अर्थ संपूर्ण जनलोकपाल विधेयकाला विरोध आहे असा घेतला जाणार नाही, अशी आशा आहे.
>>आता मलापण कळते की जनलोकपाल कायमचा तोडगा नाही.
पण जगात कायम काय आहे? आपल्याला १० वर्षे जरी थोडाफार बदल आला तर नको का?
काही जण म्हणतात हे मग हिवाळी अधिवेशनात करावे पण मग हिवाळ्यापर्यंत चळवळ थंड नाही का पडणार. अशी चळवळ काय वाटेल तेव्हा उभारता येते? भ्रष्टाचार्यांना कोंडीत पकडले आहे आता पुळचटपणा प्लीज करु नका.
पण, तुम्ही जितकी आडमुठी
पण, तुम्ही जितकी आडमुठी भूमिका घेत जाल तितकी हळूहळू सरकारला सहानुभूती वाढत जाईल हे माझ्यासारख्या क्षुद्र नागरिकाने सांगायची गरज नाहीच>> एकदम अचूक लिहिलत. लेख आवडला.
Pages