अण्णा, कोंडी फोडा आता !

चांगलं लिखाण.

लेख आवडला. अनुमोदन.

भूषण पितापुत्रांना संधी देताना सोली सोराबजी आणि इतर घटना तज्ञ विचारात घ्यावेसे वाटले नाहीत का ? कि भूषण पिता पुत्र हेच एकमेव आहेत या देशात ? असो. >>> अनिल तुमच्या बर्‍याचशा प्रश्नांची उत्तरं इथे मिळ्तील http://www.youtube.com/watch?v=mPIW_NPaRt0&feature=related

CHHAN AAHE LEKH....YA ANDOLANA ADHI KUNALACH CIVIL SOC MAHIT NAVHTI...JI JANTELACH MAHIT NAHI TI TYANCHI PRATINIDHI KASHI...? CORPORATE SECTOR , MEDIA LA YA SOC. NE KAA JANLOKPAL PASUN BAHER THEVLE...? TYANCHYA JORAVAR AAHE HE SAGALE MHANUN ?

प्रचंड अनुमोदन.
जनलोकपाल विधेयक सिब्बल यांच्या मतदारसंघातल्या लोकांपर्यंत पोचवून त्यानंतर जनलोकपाल विधेयक वि. सरकारी विधेयक असा सर्व्हेही घेण्यात आला होता. त्यात अर्थातच जनलोकपाल प्रचंड बहुमताने जिंकलं (म्हणे).

लोकांना हवे तसे कायदे बनवून घेण्यासाठी हा वस्तुपाठ ठरेल काय? उद्या खाप पंचायतींनी हिंदू विवाह कायद्यात आंतरजातीय विवाहाला बंदी घाला म्हणून चक्काजाम केलं तर काय करायचं?

प्रचंड अनुमोदन..!

मयेकर,
अहो, आज लोक जो या मसुद्याला पाठिंबा देत आहेत, तसा तो खाप पंचायतींना मिळेल का?

सुप्रीम कोर्टानंही त्यांना अनधिकृत म्हणून घोषित केलं आहे.

केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही.

सरकार तरी कुठं कायदे करताना प्रत्येक नागरिकाकडे येतं? कुठेतरी वेबसाइट्वर कोपर्‍यात मसुदा पब्लिश करतं. आण्णाना विचारलं तुमचा मसुदा आम्हाला दाखवा तर ते दाखवतील की...

मुळात नेता हा स्वघोषेतच असतो.... कुणी मला नेता म्हणा म्हणून जनतेची चाचपणी करत नसतो. शिवाजी असो वा औरंगजेब, गावापासून दिल्लीपर्यंत सगळे नेते स्वतःच्या ताकतीवरच नेतेपद भूशवतात. आण्णांची ताकद सच्चाई ही आणि तळमळ आहे, इतर नेते मसल, मनी वापरतात इतकेच.

जुनीच दृश्यं? अनेक वाहिन्यांवर आजची ताजी दृश्यं दाखवत आहेत...

कमीत कमी संसद सदस्य जन्तेने निवडून तरी दिलेले असतात.>> आपल्या देशात ५०% मतदान होतं त्यात बहूमत मिळालेले, म्हणजे ते त्या त्या प्रभागातल्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या २०-२५% लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. आणि त्या २०-२५% टक्यातले किती मतदार पैसे / इतर 'सुविधांसाठी' मत देतात ह्याची नक्कि टक्केवारी माहिती नाही पण आकडा मोठा असेल. (मतदान न करणार्‍या ५०% लोकांमधे बर्‍याच लोकांची निराशा ह्यामुळे असते कि कोणताच प्रतिनीधी मला लायक वाटत नाही.)
आणि मग कलमाडीसारखे नेते निवडून येतात जे शहरासठी काहीच करत नाहीत पण पैसे भरपूर खातात. मी स्वतः त्या माणसाला कधीही मत दिलं नाही. माझ्या अनेक मित्रांनी दिलं नाही पण तरीही तो निवडून आला म्हणजे आमच्यापेक्षा त्याला मत देणारे लोक जास्त होते. अशा अनुभवांनंतर जनतेचा प्रतिनीधी म्हणून आम्ही त्याच्यावर कसा विश्वास दाखवायचा? आणि तोच खासदार संसदेत पारदर्शी लोकपाल विधेयकाला समर्थन देईल ही कल्पनाही हास्यास्पद आहे. आता कलमाडी हे प्रतिनिधिक उदाहरण झालं. पण संसदेतल्या बहुतांशी खासदारांबद्दल जनतेच हेच मत आहे.

केजरीवाल सांगतात आम्ही जन्तेकडे गेलो. जागोजागी त्याचं वाचन केलं... पण हे मलाच काय माझ्या मित्रपरिवारात, आजूबाजूला कुठेही दिसलेलं नाही. जर हे बिल सर्वांना माहीत आहे असा केजरीवालांचा विश्वास आहे तर जमलेल्या गर्दीला ते रोज जनलोकपाल बिल काय आहे याचा सारांश का समजावून सांगताहेत ? गर्दीला माहीत व्हावं म्हणूनच ना ? (ते जनतेला माहीत व्ह्यायच्या आधीच ते पास होण्याची मुदत देखील ठरलीय). >>> एक अब्जापेक्षा जास्त लोकसंख्यच्या आपल्या देशात किती लोक रोज व्यवस्थित वृत्तपत्र वाचतात? आणि रोजच्या धकाधकिच्या दिवसात ते विधेयकाचा मसूदा वगैरे काही शोधून वाचतील अशी अपेक्षा जरा जास्तच नाही का? आम जनतेची स्मरणशक्ती छोटी आहे कारण सामान्य माणसाला त्याच्या कुटुंबाकडे लक्ष देण जास्त महत्वाच असतं. अशा वेळी विधेयकावर दिवसेंदिवस चर्चा होत राहिल्या तर ते विस्मृतीत जाईल. आंदोलनाचा मोठा आवाज काढून एकदम जास्त लोकांचं लक्ष वेधून घ्यायच आणि आपलं म्हणण सांगायच ही युक्ती सगळीकडेच वापरली जाते आहे.

हे सगळं पाहीलं तर आता सरकार चर्चेला तयार होत असताना, वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या जात असताना आणि स्टॅण्डिंग कमिटीसमोर सर्व पर्याय खुले असताना ठरलेल्या मुदतीतच बिल पास करा हा आग्रह योग्य आहे का ?>>> सरकारला एप्रिल पासून ऑगस्ट पर्यंत वेळ होता, मधल्या ३ महिन्यात अण्णांशी चर्चा करून सरकारच्या विधेयकात बदल का केले गेले नाहीत? आणि वेळेचं बंधन घातलं नाही तर त्यावर चर्चा महिनोन्महिने चालेल, विरोधी पक्ष दंगा घालेल; संसदेचं कामकाज ठप्प होईल वगैरे वगैरे..

या आंदोलनाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीबद्दल अविश्वास व्यक्त होतोय त्याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत.>> मान्य. पण संसदीय लोकशाही भ्रष्टाचाराला थांबवू शकली नाही आणि घोटाळ्यांच्या रकमा वाढतच जात आहेत. त्यामागे असणारे नेते काही काळ तुरुंगात जातात पण पुढे आपली संसदीय लोकशाही त्यांच्याकडून दंड वसूल करते? नाही. जनतेचा अण्णांना पाठिंबा आहे कारण त्यांच्या मसुद्यात ह्यावरची उत्तरं आहेत.

आमचंच जनलोकपाल बिल योग्य आहे हा आग्रहही योग्य आहे का ?>>> सहमत.
पंतप्रधानांविरूद्ध लोकपालाची चौकशी सुरू असेल तर त्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही.>>> सहमत. जनलोकपाल बिलात काही सुधारणा केल्याच पाहिजेत. आणि अण्णांची भुमिका आडमुठेपणाची आहे.
गांधीजींनी दाखवलेल्या सत्याग्रहाच्या मार्गापेक्षा हा मार्ग वेगळा आहे हे तुमचं मत पटलं. पण मुळात सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध पारदर्शी विधेयक आणु ईच्छित नाही कारण त्यानी मंत्र्यांची गोची होईल. तेव्हा आपल्या मागण्यांसाठी आडमुठेपणाची भुमिका घेउन मग सरकारशी चर्चा करताना काही मुद्द्यांवर तडजोड करणे हा अण्णांचा हेतू असू शकतो.

अनिलराव्,अनुमोदन.

अनिल,
अहो, अनेकदा लाइव्ह कव्हरेज दाखवलं गेलं आहे. आज सकाळी राजदीप सरदेसाई अण्णांना भेटून आले. नंतर निखिल वागळे. नजरकैदेत वगैरे जरा अतिच होतं आहे. दूरचित्रवाणीवर थेट प्रक्षेपण सुरू असूनही नजरकैदेत आहेत, असं म्हणणं हा खोडसाळपणा आहे.

अतिशय चांगलं लिखाण.

केजरीवाल आणि कंपनी अण्णांचा वापर करुन घेत आहेत असे एकंदरीत आंदोलनाचे स्वरुप पाहुन वाटले. सरकारशी बोलणी करण्यासाठी अण्णा जाणार नसुन इतर जण जात आहेत हे वाचुन आश्चर्य वाटले.

मसुदा समितीच्या बैठकीत अण्णा हो नाही शिवाय काही बोलत होते का? इथे त्यांना कमी लेखण्याचा हेतू नाही. पण वाटाघाटी विधेयकातल्या मुद्द्यांबद्दल असतील तर चर्चा/वादविवाद करणे हा त्यांचा प्रांत नाही.

भारताची घटना अद्याप सरकारने अधिकृतपणे भाषांतरीत केलेली नाही. १९५० साली साधारण २० वर्ष बय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने घटनेचा मसुदा सामान्य जनतेला वाचुन दाखवल्याचे ऐकीवात नाही. सरकार पक्षाने सुध्दा इतके महत्वाचे बील संसदेत मांडण्यापुर्वी जनतेसमोर आणले नाही. चुक काय तर फक्त अण्णांची किंवा केजरीवाल आणि टिम ची ?

अण्णांच्या विरुध्दचा काही प्रचार हा पेड न्युज आहे अशी माझी खात्री आहे.

नितीनचंद्रजी

हे बघाल का ?
http://lawmin.nic.in/coi/part1.pdf

इन्डिया.जीओव्ही इथे देखील उपलब्ध आहे. पण माझ्याइथे तो फॉण्ट डाऊनलोड करता येत नाहीये. राजभाषा समितीने अनेक महत्वाच्या डॉक्युमेंटसचं हिंदीकरण केलेलं आहे. तुम्हाला राजभाषाच्या संकेतस्थळावर पण पाहता येईल.

आता काय तोडगा निघेल याचीच प्रतिक्षा आहे. एका बाजूला सरकार आणि एका बाजूला टीम अण्णा आहे. पण तिसराही पक्ष आहे जो तटस्थ आहे. जर तुम्ही अण्णांच्या टीममधे नसाल तर तुम्ही सरकारी एजंट / देशद्रोही ते पेड न्यूजवाले हे अतीच झालंय. या तिस-या पक्षाला कुठेच संधी मिळालेली नाही. आता जे झालं ते झालं.

मला या निमित्ताने एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. एप्रिल ते आज अखेर ज्या वाहीन्यांनी अण्णांची दोन्ही आंदोलनं आणि बाबांच्या आंदोलनाचं २४ X ७ कव्हरेज केलं आणि हा असं म्हणाला तो तसं म्हणाला, अण्णांनी दाढी केली कि नाही अशा बातम्या दिल्या त्यातल्या एकाही वाहीनीला लोकपाल आणि जनलोकपाल समोरासमोर ठेवून तज्ञांची चर्चा घडवून आणता येऊ नये ?

या वाहिन्या राष्ट्रीय वाहिन्या आहेत ? असेल तर चौथ्या स्तंभाची काळजीच वाटू लागलीय.

मैत्रेयी,
अशा चर्चा रोजच सुरू आहेत की..फक्त लोकपाल वि. जनलोकपाल कशाला, बहुतेक सर्व वाहिन्यांवर अरुणा रॉय यांच्यासुद्धा मुलाखती झाल्या.

चिनूक्स

उणीदुणी काढणा-या चर्चा कि तुलना करून सांगणा-या चर्चा होत्या त्या ? मला खरच खूप कष्ट पडतात नेमकी माहिती मिळवायला. हा प्रश्न माझ्या माहितीसाठीच आहे.

NDTV, CNN-IBN, Times Now, आयबीएन लोकमत या वाहिन्यांवरच्या चर्चा मला खरोखरच आवडल्या. कोणा एका पक्षाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न मला चर्चांमध्ये तरी दिसला नाही. अण्णांचे समर्थक या चर्चांमध्ये होते, तसे विरोधकही होते. अरुणा रॉयांच्या तीन मुलाखती मी पाहिल्या. तिन्ही अतिशय उद्बोधक. परवा नंदन निलेकणी वि. मोहनदास पै अशी चर्चा रंगली होती. उलट यावेळी बहुतांश चर्चांमध्ये निव्वळ पक्षीय राजकारणापेक्षा दोन्ही बिलांचे मसुदे, संसदेचं, न्यायपालिकेचं सार्वभौमत्व, लोकशाहीची तत्त्वे असे मुद्दे येत आहेत.

आणि दोन्ही मसुद्यांची तुलना गेले काही दिवस सर्व वृत्तपत्रांमध्ये येते आहेच. उपोषण सुरू झाल्यानंतर आता दोन्ही मसुद्यांमधला फरक परत परत टीव्हीवर समजावून सांगण्यात अर्थ नाही.

या वाहिन्या राष्ट्रीय वाहिन्या आहेत ? असेल तर चौथ्या स्तंभाची काळजीच वाटू लागलीय. >> मागे अमेरिकेने आण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असे, बेभरवश्याचे वार्तांकन केले होते ह्या वाहिण्यांनी.

NDTV, CNN-IBN, Times Now ऑक्के !

हो, आणि आता वेळ गेलीच आहे ती. घडतंय ते पाहणे फक्त..

आरडी

हा धुरळा खाली बसू देत. एकदा यावर पण नक्की बोलूचयात. अगदी २६ जुलैच्या प्रलयापासून ते मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत. आता मात्र थांबूयात.

कोंडी फुटली. म्हने!
http://www.esakal.com/esakal/20110823/5017919482447269649.htm

"दरम्यान, श्री. पवार व श्री. देशमुख यांचे अण्णांच्या आंदोलनाबाबत मत जाणून घेतल्यानंतर प्रणवदांनी ते पंतप्रधानांच्या कानावर घातले. मिळालेल्या माहितीनुसार दोन्हीही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी, सरकारने अण्णांच्या सहकाऱ्यांऐवजी प्रामुख्याने त्यांच्याशीच (अण्णा हजारे) थेट चर्चा करावी, असे मत व्यक्त केल्याचे समजते."

हाहा. पवार साहेबांची खेळी सुरू झाली वाटतं

हा लेख आवडला