चला गड्यांनो, शेतीबद्दल बोलू काही!

Submitted by नरेंद्र गोळे on 31 August, 2010 - 05:21

घरातला कर्ता पुरूष जर अपयशी ठरला, त्याची नोकरी गेली, तो हताश झाला, त्याचा आत्मविश्वास ढळला तर सार्‍या घरासच अवकळा प्राप्त होते. इतर सदस्य मग आपापल्या परीने अर्थार्जन करून समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. पण तरीही घराला मुळातली संपन्नता काही पुन्हा प्राप्त होऊ शकत नाही.

आपल्या भारताचे तसेच झाले असावे असा मला संशय येतो आहे. भारतात ७०% व्यवसाय शेतीचा समजला जातो. म्हणून भारतातला कर्ता व्यवसाय, शेतीच म्हणायला हवा. मग भारत जर दारिद्र्यरेषेवरच घुटमळत असेल तर, तो दोषही कर्त्यालाच चिकटायला हवा ना!

सर्व जगात थेट कर-आकारणी तिथल्या प्रमुख व्यवसायांवर केली जाते. मॉरिशससारख्या देशात तो पर्यटनव्यवसाय असतो, जपानसारख्या देशात उद्योगधंदे असतात, मग भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात थेट कर आकारणीत, शेती का बरे वगळली जाते. कर्त्या पुरूषाच्या आमदनीवर घर चालावे अशी अपेक्षा काय अवाजवी आहे? मग इतर छोट्यामोठ्या व्यवसायांना वेठीस धरून त्यांच्या जीवावर राज्य चालवणे ह्यात कर्त्याचा पुरूषार्थ तो काय राहिला?

एक जमाना होता जेव्हा भारतातील शेतकरी ताठ कण्याने जगत असे. आपला मुलगा आपल्याच व्यवसायात रहावा तरच तो संपन्न होऊ शकेल अशी त्याची खात्री असे. मुंबईला जाऊन शिकू पाहणार्‍या मुलासही बाप विचारत असे, "ही काय तुला अवदसा आठवली? इथेच शेती कर. जमीन भरभरून संपत्ती देते आहे. त्या काळ्या आईची सेवा कर. ती तुला काहीही कमी पडू देणार नाही." पण असे म्हणणारा बापच आज दिसेनासा झाला आहे. कुठे शोधायचे त्याला?

आजचा शेतकरी असलेला बाप म्हणतो, "शेतीत काही राम राहिला नाही. पावसाच्या कृपेवर अवलंबून असणारी शेती दिवसेंदिवस बे-भरवशाची ठरू लागली आहे. इथे राहिलात तर पोटापाण्याचे वांधे होतील. तेव्हा शिकूनसवरून उद्योगाला लागा. नोकरीधंदे करा, पण शेती करू नका. का? तर ती फायदेशीर राहिलेली नाही!" खरच का हो शेती फायदेशीर राहिलेली नाही?

विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सिंधुताई सपकाळ म्हणतात, "शेतकरी आत्महत्या करतो. पण शेतकर्‍याची बायको आत्महत्या करत नाही. ती, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याची चिल्लीपिल्ली हर प्रयत्नांनी वाढवते. त्यांचा सांभाळ करते. म्हातार्‍या आईवडलांना आधार देते आणि त्याच शेतीला पुन्हा नांदती करून, आयुष्य सुखरूप करते." असे जर असेल तर मग तो शेतकरीच ते का साध्य करू शकत नाही हो? तोच कुठे तरी अपुरा पडतो आहे की काय?

मला वाटायचे की घरपट्टीत वाढ होते, पाणीपट्टीत वाढ होते तशी शेतसार्‍यातही नियमित वाढ होत असणार. पण तशी स्थिती नाही. वीसवीस वर्षे तोच शेतसारा भरणारे शेतकरी, शेतीचे उत्पन्न मात्र कायमच चढत्या दरांनी विकून आमदनी वाढवत आहेत. म्हणजे खर्च कमी होत आहे, उत्पन्न वाढतच आहे. तरीही शेती परवडत नाही असे बव्हंशी शेतकरी का बरे म्हणत असतात?

विहीरी, बी-बियाणे, अवजारे, पंप यांकरता घेतलेली कर्जे सदा-अन-कदा माफ केली जातात. शेतीच्या पंपांना वीज कमी दराने दिली जाते व कित्येकदा तिची बिलेही माफ केली जातात. खते, बी-बियाणे, अवजारे यांकरता सरकारे कायमच अनुदाने (सबसिडी) देतांना दिसतात. दर पावसाळ्यापश्चात आपापल्या भागांना अवर्षण ग्रस्त जाहीर करवून घेऊन, सरकारी अनुदाने मिळवण्याची त्यांच्यात होड लागते. अनेकांना तीही हरसाल मिळतांना दिसते आहे. तरीही शेती अनुत्पादक कशी बरे ठरत आहे?

एकदा मी असाही विचार केला की, समजा शेतकरीच ना-करता ठरत आहे म्हणा, किंवा चांगले हुशार लोक या व्यवसायातच येत नाही आहेत म्हणा, म्हणून पुरेशा प्रयासां-अभावी शेती अनुत्पादक ठरत असावी. मग इतर व्यवसायात जाणार्‍या हुशार लोकांना, ती तर पर्वणीच वाटली पाहिजे. म्हणजे शेतीस उत्पादक बनवा आणि संपन्न व्हा. साधेसोपे खुले आव्हान. पण नाही. अशी कुणालाही शेती खरीदता येत नाही हो, भारतात. तुम्ही शेतकरी असलात तरच शेती खरेदी करू शकता, असे मला कळले (म्हणजे आमची संधी गेलीच म्हणायची! कारण आम्ही वंशपरंपरागत भूमीहीन!! – आठवा, "उंबरठ्यास कैसे शिवू, आम्ही जातीहीन"). म्हणजे होतकरू व्यावसायिकांना शेती करण्यास मज्जाव आणि परंपरागत शेतकर्‍याची ढासळती उमेद, अशा दुष्टचक्रात शेतीचा व्यवसाय अडकलेला दिसत आहे!

शेतमालाचे भाव, मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून राहतात. उत्पादनखर्चावर किंवा शेतकर्‍याच्या गरजांवर नाही. त्यामुळे वस्तूंच्या कृत्रिमरीत्या निर्माण केल्या गेलेल्या सुकाळ-दुष्काळाने, सृजनशील शेतकर्‍यांनी कष्टाने निर्माण केलेल्या शेतमालास, कवडीमोल किंमतीत फुकून टाकण्याची वेळ, वायदे-बाजारात दलाली करणारे सृजनाशी संबंध नसणारे दलाल, पैशाच्या ताकतीवर आणतांना दिसतात. केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेचा हा अनिवार्य दुष्परिणाम आहे.

शेतकर्‍यांनी केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेपेक्षा विभक्तघटकाधारित अर्थव्यवस्था स्वतःहून निर्माण करण्याची गरज आहे. पाणी, वीज, बी-बियाणे, खते यांकरता आपल्या जमीनीबाहेरच्या कुठल्याही मदतीची अपेक्षा न करता स्वतःच्याच जमीनीवर केलेल्या पर्जन्यशेती, सौरवीजशेती, पशुपालन आणि पारंपारिक शेती यांच्या आधारे स्वयंपूर्णता प्राप्त करून घेणे शक्य आहे का? असे शक्य असेल तर चार जणांच्या एका कुटुंबास स्वयंपूर्णता साधण्याकरता जमीनीचा केवढा तुकडा जरूर ठरेल?

इथे हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की भारताची लोकसंख्या जवळपास १०० कोटी आहे तर भारताचे क्षेत्रफळ ८७ कोटी एकर आहे. म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत एका माणसास अर्ध्या एकरापेक्षा जास्त जमीन याकरता मिळण्यासारखी नाही!

खालील पत्त्यावरील माझ्या अनुदिनीवरही आपले स्वागतच आहे!
http://swayambhuu.blogspot.com/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आर्क्,असे असेल तर छानच आहे...मात्र मग फक्त माहिती गोळा केलि जात आहे,मात्र 'Action' घेणे गरजेचे आहे असे वाटते.

चांगल्या खात्यापित्या,financially well to do शेतकरी कुटुंबातले असतात्.तिकडे त्यांचे ऐसपैस घर असते. पुण्यात त्यांच्या कोर्ससाठी आल्यावर त्यांना पुण्याचे इतके आकर्षण निर्माण होते की गलिच्छ वस्तीत,एका खोलीत राहु , गर्दीने भरलेल्या बसमधे प्रवास करु पण ग्रामीण आयुष्य नको.
आर्च,
अनुमोदन !
शहरातला झगमगाटाला भुलुन रोज हजारो तरुण येतातच ,परत जात नाहीत !!
Happy

१.मी लहान असताना एका विशिष्ठ 'समाजाबद्दल' असे ऐकुन होते की 'आम्च्यात शेती असल्याबिगर' सोयरीक नाही करत.

धनश्री,
अगदी खरं आहे, कारण जर नोकरी गेली तर आधार म्हणुन शेती असावी हाच हेतु असतो ..!
आमच्या आजोबांनी आपल्या चारही मुली शेतकर्‍यांच्या घरातच दिल्या (नोकरीवाल्यांना नकार देऊन) ,
म्हणायचे (दुकानातुन) पिशवीतुन धान्य/दुध आणुन खाणार्‍यांच्या घरात मुलगी कशी द्यायची ?
पण शेतीवाल्यांचे हाल/राहणीमान बघुन,मला तर तो निर्णय सपशेल चुकीचा होता अस वाटतं...
.

<< मुटेसाहेब, जगातील सर्व संपत्ती जरी सर्वांना सारखी वाटून दिली तरीही दुर्बळ, नाकर्ते लोक अल्पावधीतच आपापला हिस्सा गमावतील. हे मानवी जीवनाचे निखळ सत्य आहे. >>

यात काहीही वाद नाही. तसेच निर्दोष समाजरचना वगैरे निर्माण होवूच शकत नाही.
समाज नेहमी एका दोषास्पद व्यवस्थेकडून दुसर्‍या दोषास्पद व्यवस्थेकडेच वाटचाल करीत असतो.

मी जेव्हा शेतीविषयी बोलतो तेव्हा नाकर्त्या शेतकर्‍यांना विनासायासे शेती परवडावी असे म्हणतच नाही.

परंतू गुणवत्तापुर्ण, कार्यकुशलप्रविण आणि धडाकेबाज परिश्रमी शेतकर्‍यांनाही शेती परवडत नाही हेच शेतीमधले गमक आहे.

या संपुर्ण भारतवर्षात गुणवत्तापुर्ण, कार्यकुशलप्रविण आणि धडाकेबाज परिश्रमी कोट्यावधी शेतकरी असूनही, निखळ शेतीच्या उत्पन्नाच्या बळावर टाटा-बिर्ला जावू द्या पण किमान सुपर क्लासवन, क्लासवन दर्जाचे जीवन जगणारा एकही शेतकरी औषधालाही सापडत नाही, यात खरे शेतीचे अर्थशास्त्र दडले आहे. आणि हे फारसे कुणी मानायला तयार नाही, त्यामुळे सर्व कठीनच कठीन आहे. Happy

किमान सुपर क्लासवन, क्लासवन दर्जाचे जीवन जगणारा एकही शेतकरी औषधालाही सापडत नाही,<<<<

मुटे, चांगली चर्चा चालू असताना उगीचच प्रचारकी ढंगाची, आलंकारिक पोस्ट का टाकताय? त्याने चर्चेत काहीही व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन होणार नाहीये.
एकही शेतकरी वगैरे छातीठोक, सरसकट विधाने टाळा. कारण अशी उदाहरणेही भरपूर सापडतात. खुद्द माझ्या नातेवाईकांमध्येच तशी दोन उदाहरणे आहेत.
१. माझे आजोबा (ह्यांची शेती विदर्भातलीच)
२. माझ्या आत्येचे सासर (ह्यांनी एका पैचे कर्ज न काढता केवळ शेतीच्या उत्पन्नाच्या जोरावर मुलामुलींचे शिक्षण, लग्ने केली आहेत.)

असो. शेतकर्‍यांना विविध कारणांसाठी घ्यावी लागणारी कर्जे व त्यापायी उद्भवणारे प्रश्न या विषयाला अनुसरून माझ्या वडिलांकडून मिळालेली माहिती:
१. माझे वडील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कढोली (जि. जळगाव) ग्रामीण शाखा येथे शाखा व्यवस्थापक असताना शेतकर्‍यांसाठी एक अभिनव योजना त्यांनी राबवली होती. शेतकर्‍यांना कॉटन फेडरेशनाकडून कापूसविक्रीचे चेक मिळतात पण ते लगोलग क्लीअर होऊन पैसे हातात पडत नाहीत. फेडरेशन चेक क्लीअर होण्याच्या तारखा देते आणि त्या-त्या तारखेला ते चेक वटवते. यात बराच काळ जाऊन शेतकर्‍यांचे पैसे अडकतात. आणि जर त्याचवेळेत घरात कार्य उभे राहिले / आजारपण असले तर खाजगी सावकारांकडून पैसे घ्यावे लागतात. माझ्या वडिलांनी ते चेक ठेवून घेऊन त्याच्यावर चेक रकमेच्या ७५% कर्ज देणे बँकेतर्फे सुरू केले. यामुळे शेतकर्‍याला योग्य वेळी पैसा मिळू लागला. मग एकदा चेक वटला की शेतकरी बँकेचे कर्ज चुकते करी. एकंदरीतच या योजनेचा इतका बोलबाला झाला की आता बँकेने सर्क्युलर काढून ही बँकेची नियमित योजना केली आहे.

त्यामुळे कर्जाची निकड उभी राहिल्यास आपल्या गावातल्या सहसा राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून त्यांच्या योजनांची माहिती घेणे, हा एक चांगला उपाय होऊ शकतो.

२. वडिलांनी व इतरही अधिकार्‍यांनी ग्रामीण शाखांतून काम करताना थकलेल्या पीककर्जांचा अभ्यास करून त्यातून खालील निष्कर्ष आपल्या अहवालांत वेळोवेळी सादर केले होते. शेतकर्‍यांची कर्जे सहसा - अ. घरात काही कार्य निघाले ब. घरात कुणाचे मोठे आजारपण झाले तर त्यात शेतीतून आलेल्या उत्पन्नाचाच हिस्सा वापरावा लागल्यामुळे थकतात. त्यामुळे बँकेने पीककर्जाच्या रकमेच्या दहा टक्के रक्कम जास्त मंजूर करणे सुरू केले आहे. (म्हणजे २ लाखाचे कर्ज असेल तर १० टक्के जास्तीचे धरून एकूण २ लाख २० हजारांचे कर्ज त्या शेतकर्‍याला मिळेल. ही जास्तीची २०००० ची रक्कम ऐनवेळी उद्भवणार्‍या काही गोष्टींत मदत म्हणून. आता ही बरीच कमीही वाटेल पण सध्यातरी एवढी आहे.)

३. तसेच वडिलांनी बोलताना त्यांचा कडा (जि. नगर) येथील शाखेचा अनुभव नोंदवला. शेतकर्‍यांची थकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी बँकेने त्यांना 'वन टाईम सेटलमेंट' करायचा पर्याय दिला होता. त्यासंदर्भात वडिलांनी पत्रे टाकली असता लोकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. अक्षरशः वडिलांचे कर्ज मुलाने, गेलेल्या नवर्‍याचे कर्ज त्याच्या बायकोने असेही चुकते केले. जी खाती बँकेने राईट ऑफ करून टाकली होती चक्क त्याचीदेखील लोकांनी रक्कम भरली. (म्हणजे सर्वत्र आणि सर्वच कठीणच कठीण नसावे.) खरा शेतकरी प्रामाणिक असतो आणि आपली शेती सोडून कधीही जात नाही आणि त्याच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यानुसार काही योजना राबवल्यास उत्तम प्रतिसाद मिळू शकतो, हेही मत त्यांनी मांडलं.

शेतकर्‍यासाठी बर्‍याचदा मोठा प्रश्न पैशाचा, कर्जाचा असू शकतो. जशा योजना माझ्या वडिलांनी राबवल्या तशा राबवणारे बाकी वित्तसंस्थां, त्यातले अधिकारी असू शकतील. ते शोधून पाहिल्यासही गोष्टी मार्गी लागू शकतात. (पण हे करायला त्या-त्या माणसाची इच्छाशक्ती जबर लागते काम करायची. केवळ नियमांवर बोट ठेवून चालणारे अधिकारी असतील तर हे शक्य होणार नाही.)

केवळ शेतकर्‍याच्या मुलामुलींनाच पुढे शेती घेता येते, हा नियम जाचक आहे खरा. यावर काही प्रभावी तोडगा निघाला तर चांगलेच. (आम्हीही शेती घ्यायचा विचार करतोय. माझ्या आईच्या नावावर. कारण माझे आजोबा शेतकरी आहेत. त्यामुळे तिला जमीन घेता येईल. माझ्या एका मावशीने अगोदरच जमीन घेतली आहे. नंतर ती मुलांना बक्षीसपत्र, वगैरे करून हस्तांतरित करता येते म्हणे!)

तसंच अजून एक मुद्दा म्हणजे, सहसा कुठल्याही उद्योगामध्ये तो सुरळीत चालावा म्हणून व्यवस्थापक, मार्केट अ‍ॅनालिसिस करणारे लोक, विक्रीव्यवस्था सांभाळणारे लोक, प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे लोक असे वेगवेगळे कौशल्य असलेले मनुष्यबळ असते जे शेतकर्‍याकडे सहसा नसते.

त्यामुळे शेतीत रस व वेगवेगळी कौशल्ये असलेल्यांनी थेट शेती करता आली नाही तरी कन्सल्टंट म्हणून का होईना शेतीत सामील व्हायला हवं. असे लोक शेतकर्‍यांबरोबर (एकेकटे/गट) कामे करून उत्पादन काढण्याव्यतिरिक्तच्या गोष्टींमध्ये साहाय्य करू शकले तरी शेतकर्‍याला मदत होऊ शकते.

समाज नेहमी एका दोषास्पद व्यवस्थेकडून दुसर्‍या दोषास्पद व्यवस्थेकडेच वाटचाल करीत असतो.>>>

सत्यवचन!

या संपुर्ण भारतवर्षात गुणवत्तापुर्ण, कार्यकुशलप्रविण आणि धडाकेबाज परिश्रमी कोट्यावधी शेतकरी असूनही, निखळ शेतीच्या उत्पन्नाच्या बळावर टाटा-बिर्ला जावू द्या पण किमान सुपर क्लासवन, क्लासवन दर्जाचे जीवन जगणारा एकही शेतकरी औषधालाही सापडत नाही, यात खरे शेतीचे अर्थशास्त्र दडले आहे. >>>

मुटे साहेब, हेच तर खरे आव्हान आहे. तुम्ही एका कुटुंबास १० एकर कपाशीची काळी जमीनही अपुरी पडते म्हणता. प्रत्यक्षात २ एकरांहून जास्त जमीन उपलब्ध होण्यासारखी नाही. मला असे वाटते की चार जणांच्या कुटुंबास कुठलीही अर्धा एकर जमीन मिळाल्यास त्यांना उत्कर्षसाधन शक्य व्हावे. या उद्दिष्टासाठीच्या अभ्यासाची साधने मी गोळा करत आहे. अशाप्रकारे एक एकक जरी यशस्वीरीत्या उभे करता आले तरीही गुणन झपाट्याने होऊ शकेल. प्रथमदर्शनी उपलब्ध झालेली माहिती मी वर दिलेल्या माझ्या अनुदिनीत नोंदवून ठेवलेली आहे. तिचा उपयोग हवा तो माणूस करू शकेल. चंपकचे संकेतस्थळही मी पाहिले. तेही अशा उपक्रमांसाठी संदर्भसाधन ठरू शकेल.

तुम्ही स्वत:, सुभाषचंद्र, भारत करडक व इतर अनेक लोक मायबोलीवर शेतीविषयकतज्ञ आहात. तुम्ही सगळ्यांनी हाती घेतलेली कामे यशस्वी केलेली आहेत. तेव्हा याही उद्दिष्टाचा विचार करा. ते यशस्वी होणे शक्य आहे काय? नसल्यास काय काय अडथळे येण्यासारखे आहेत?

रच्याकने: बलराम जाखड, शरद पवार इत्यादी आद्य शेतकर्‍यांना तुम्ही शेतकरीच मानत नाही असे वरील वाक्यांवरून वाटते. ते काय म्हणून?

शहरातला झगमगाटाला भुलुन रोज हजारो तरुण येतातच ,परत जात नाहीत >>>> इतक्या उथळ कारणामुळे शहरीकरण होत नसते. आपल्या गावात सन्मानाने जगून पोटापुरते मिळत असेल तर कुणीही शहरात जायचा विचार करणार नाही. प्रश्न केवळ गावातल्या दारिद्र्याचा नाही आहे. शिक्षण आणि आरोग्य संस्थांची भयानक परिस्थिती, स्थानिक राजकारण, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जातीव्यवस्था, या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोक शहरात येतात.
लेखातले मुद्दे पटले, पण शेती जर आर्थिक कणा आहे हे मान्य केले तर तिच्याशी संबंधीत अनेक गोष्टींचा दर्जा उंचावल्याशिवाय शेतीत ती ताकद येणार नाही. उदा. भारतातले कुठले कृषी विद्यापीठ आय.आय.टीच्या तोडीचे गणले जाते?

माझे ५ मामा आधुनिक शेती करतात, ते कोट्याधीश आहेत.
माझ्या आत्याचा नवरा सांगलीमधे शेती करतो. तो आहे UDTC passed out पण शेतीतच रमला. तोसुध्दा कोट्याधीश आहे.
माझा दुसरा आत्येभाउ सोलापुरमधे शेती करतो त्याने १० एकर शेती वरुन १०० एकरापर्यंत वाढवली,पैशाला काही कमी नाही.almost सगळीच पिके काढतो म्हणायला हरकत नाही.
माझ्या मावशीच पुतण्या , टेंभुर्नी येथे शेती करतो, डळिंब ,उस अशी पिके असतात त्याची.एकरी नगद ५०००० नक्त नफा होतो त्यांना.
माझा निमगाव केतकीचा विद्यार्थी सांगत होता, त्याच्या शेतात टोमॅटो लावले त्याने, बिहारचे व्यापारी स्वत; येउन एकराला नगद लाख लाख रुपये देउन घेउन गेले.ट्रान्सपोर्टचा खर्च पण शुन्य.
माझ्या जळगावच्या विद्यार्थ्याला १६ एकर शेती आहे, कापुस एकरी ५० हजार न्क्त नफा होतोच त्याला.
ह्या सगळयाम्धे अनेक समान गुण . ह्याम्चे आई वडील शेतकरी, शेतात वेळोवेळी प्रयोग केले,नवीन पिके लाउन पाहिली,विरोधी पक्षनेत्याच्या थातात कधीच सरकार विरोधात तक्रार नाही केली,स्वतःच्या ग्रामीण राहणीमानाला नेहमीच appriciate केले.माझी मामी स्वतः शेतात मजुर बायकाच्या बरोबरीने चिखलात उभे राहुन काम करते.माझ्या हाताखाली सुपरक्लासवन अधिकर्‍याप्रमाणे चपराशी नाही,क्लार्क नाही अशी रड कुठेच नाही.

भारतातले कुठले कृषी विद्यापीठ आय.आय.टीच्या तोडीचे गणले जाते?
>आय आय टी माहीत नाही, पण ह्याच क्रुषी शास्त्रद्नांनी उत्तम दर्जाची संकरीत वाण शोधुन काधली आहेत.

मात्र मग फक्त माहिती गोळा केलि जात आहे,मात्र 'Action' घेणे गरजेचे आहे असे वाटते.
>> कुणी सांगितले action घेतली जात नाही? सरकारची,अधिकार्‍यांचीही accountability असते.एखाद्या पिकला मोठ्याप्रमाणावर विशिष्ठ किडीचा प्रादुर्भाव झालाय असे दिसुन आले की, क्रुषी खात्यतर्फे त्याचे दखल घेउन त्यावर लगेचच उपाय सुचवले जातात.ह्य्साठी आकाशवाणी ह्या माध्यमाचा ते वापर करतात. एखद्या वर्षी एखद्या पिकखालील क्षेत्र वाधवण्य्साठी विशेष प्रयत्न केले जातात.पिके कशी लाववीत,खताच्या मात्रा किती असाव्यात, ह्याचेही मार्गदर्शन ते करतात. आता शेतकरीच बदाबदा युरीया वापरतो त्याला ते काय करनार?तुम्ही त्याम्ना invite केले तर ते माती परीक्षण करुन देतात, त्या मातीसाठी specific मार्गदर्शन आनंदाने करतात. पण तुम्ही त्यांना बोलावलेच नाही तर काय्?शासनाकडुन शेतकर्‍यांसाठी कार्यशाळाही असतात, पण proactively तुम्ही participate केले पाहिजे.java..net चा कोर्स केला के नोकरी मिळणार असतेच पण कोर्स करणे जबाबदारी तुमची नाही का?
माझा मामा ४० वर्षापुर्वे शेतीत पड्ला तेव्हा त्याने ह्या क्रुषी अधिकार्‍यांना बोलावले म्हणुन माझे आजोबा फार वैतागले होते, कारन त्यांच्य मते पारंपारीक पिके काय वाईट होती? आजोबानी पडीक म्हणुन दुर्ल्क्स्हित शेती माझ्या मामाने द्राक्षबाग फुलवुन दाखवली,तेव्हा आजोबांनाही मान्य करावे लागले की आधुनिक शेतीने फरक पडतो म्हणुन्न.

श्रद्धा च्या पोस्ट मधील बहुतांश मुद्दे रास्त आहेत.

त्यांच्या वडिलांप्रमाणे जाणते अधिकारी लाभले तर पुर्ण गावेच्या गावे विकास करतात असा माझाही अनुभव आहे. त्यातील त्रुटी एवढीच, कि साहेब बदलले कि पुन्हा त्याच त्या अडचणी समोर येतात. पण आमच्या लढाईला असेच जाणते साहेब हातभार लावुन जातात म्हणुनच धीर येतो!

विषेशतः बॅन्केचे मोठे साहेब, रिजनल मॅनेजर अन तत्सम वरिष्ठ अधिकारी हे अनुभवाने जाणते असल्याने, अश्या योजना खुप चांगल्या प्रकारे राबवतात. पण बहुसंखेने शाखा-अधिकारी अन त्यातील नवखे- नुकतेच साहेब झालेले असतील तर शेतकर्‍याला 'राम' च म्हणावा लागतो. असो.

व्यावसायीक दृष्टीने शेती केली तर अडचण नसते, हे पुन्हा नमुद करतो. अन प्रत्येक व्यवसायात असतात त्याप्रमाणे ह्या शेती व्यवसायात ही अडचणी असतातच. शेतकी संखेने जास्त, अन त्यांचा अडचणी मग त्याहुन जास्त, असा प्रकार असल्याने, सर्वजण शेती-शेतकरीला नावे ठेवु लागतात.

'श्रमाला प्रतिष्ठा' या संस्काराचा जर प्रसार झाला- पुनःप्रसार - झाला तर शेती ला पुन्हा कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल!

प्रयत्न चालु आहेत...... तुम्ही फक्त 'लढ' म्हणा! Happy

सर्वात महत्वाचे म्हणजे जातीव्यवस्था >> मला खरचं नाही वाटत की जातीमुळे कोणी गाव सोडतं. आपण शेतकर्‍याबद्दल बोलात आहोत. (गावातील महार, मांग, दलित इ सोडत असतीलही, पण त्यांचाकडे मुळात शेतीच नाही.) म्हणून जातीव्यवस्था हा मुद्दा चर्चेसाठी गौण वाटतो. मराठा, कुणबी, महाजन, वाणी जात सोडली तर फारशी कुणाकडे शेती नाही. ब्राह्मण, दलित अगदी तुरळक.

मला असे वाटते की चार जणांच्या कुटुंबास कुठलीही अर्धा एकर जमीन मिळाल्यास त्यांना उत्कर्षसाधन शक्य व्हावे >> मी असहमत आहे. काय पिक घेणार अर्धा सोडा अगदी दोन एकर पकडा. गहू, तांदुळ किंवा उस, ज्वारी कितीशी निघणार? शिवाय पाण्याचे काय?

किमान सुपर क्लासवन, क्लासवन दर्जाचे जीवन जगणारा एकही शेतकरी औषधालाही सापडत नाही, यात खरे शेतीचे अर्थशास्त्र दडले आहे >> मुटे मी इन्ट्रेस्टेड आहे. आय मीन खरं खरं, शेतीला व्यवसाय म्हणून पाहून पाण्याची उपलब्धता आणली तर ५० एकरातून मी क्लासवन पेक्षा जास्त चांगले जीवन जगून दाखवू शकतो. कुठलाही व्यवसाय टर्नाअराउंड करता येतो. अगदी कुठलाही. फक्त मेहनत घेण्याची तयारी अन बदल स्विकारण्याची तयारी हवी. मला तुमची कळकळ समजली तरी हे विधान भावनाप्रधाण वाटते.

migration reverse करणे हे माझ्यामते तरी अशक्य आहे >>> उलट आहे. R2I फोरम्स बघा. कित्येक लोक परत मायग्रेट होत आहेत. आता हे अशक्य नाही. भारत सध्या तरुण आहे, तर अमेरिका ४० मध्ये. २० वर्षानंतर बदल दिसेल. हे मी नाही तर टाईम मॅगझिन सारखे लोकं म्हणतात. आपण चर्चा करतो ही
माझ्यादृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. आता सुशिक्षित लोकं शेतीमध्ये इन्ट्रेस्टेड आहेत, चर्चा करत आहेत. मायबोलीवरचेच बघा, आपण शेतकरी नसूनही ह्या बाबतीत बोलत आहोत. ऑफकोर्स बोलने आणि करणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. Happy

महसुल खाते आणि क्रुषी खाते हे दर हंगामात करतच असते. .सरकारची धोरणे हवेत आखली जात नाही >>>>
तुमचे बरोबर आहे. पण मग बदल का दिसत नाही ह्याचा विचार करा. उत्तर मिळेल. सरकारी आकडेवारी किती चांगली आहे ह्याचा अनुभव कालच्या अर्थशास्त्रीय माहिती वरुन यावा. इकॉनॉमीक टाईम्स मध्ये रकाने भरभरुन ह्यावर लिहले आहे. Happy सरकार धोरण आखते, पण ते परिपूर्ण नाही. जितके रेग्युलेटेड करायाला जाउ, तितका प्रॉब्मेल निर्माण होणार. मग रेग्युलेशन असूच नये असे अजिबात म्हणायचे नाही. पण ज्या पातळीवर हे कार्य होते त्यात आणि खर्‍या कार्यात गॅप आहे. तो गॅप भरुन निघत नाही हे ही खरेच आहे.

धान्याच्या किमती आपल्याकडे अजिबात योग्य राहिल्या नाहीत. अमेरिकेची स्तुती अजिबात नाही, पूर्ण भांडवलशाही असून सुद्धा इथे दुध गेले १० वर्षे २ डॉलरच्या आत एक गॅलन असेच बघीतले, बर्गरची किमंत आजही परवडणारीच आहे, फक्त दुधच नाही तर अश्या सर्वच जिवनावश्यक वस्तू बाबतीत तसेच आहे. भारतात आहे का तसे? नाही. मग काय करत होते सरकार? थोडक्यात सरकारचे नियंत्रन तरी नाही अन्यथा प्लानिंग तरी चुक. माझ्या मते दोन्ही. Happy
गरज आहे ती निदान २० ते २५ एकर शेती एकत्र करुन, एकत्र उत्पादन ते ही व्यावसायिक तत्वावर करण्याची. मग मुटे म्हणतात तसे क्लास वन ऑफिसर आपोआप पैदा होतील.

तसंच अजून एक मुद्दा म्हणजे, सहसा कुठल्याही उद्योगामध्ये तो सुरळीत चालावा म्हणून व्यवस्थापक, मार्केट अ‍ॅनालिसिस करणारे लोक, विक्रीव्यवस्था सांभाळणारे लोक, प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे लोक असे वेगवेगळे कौशल्य असलेले मनुष्यबळ असते जे शेतकर्‍याकडे सहसा नसते. >>>

श्रद्धा च्या या मुद्द्यांवर कुणी जाणते लोक अजुन प्रकाश टाकु शकले तर फार छान होईल. 'पिकवणार्या' च्या हाती विक्रीची सुत्रे नसणे, हे फार मोठे संकट शेतकर्‍यांवर आहे. ते जर दुर केले, तर बाकीच्या अडचणी पेलवायला शेतकरी समर्थ आहेच. कृपया, जो निसर्गाशी टक्कर घेतो, त्याची 'अडचणींना घाबरणारा' अशी प्रतिमा करु नका.

अर्क, आगाऊ- कदाचित विद्यापीठांना दिलेल्या अनुदानांच्या तुलनेने किती प्रयोग यशस्वी अन मास स्केल वर यशस्वी झाले त्या अनुशंगाणे विचार व्हायला हवा. अन कृषी पदवीधर शेतकरी होण्यापेक्षा एखाद्या सरकारे एखात्यात/ सरकारी बॅन्केत/ खाजगी बॅन्केत नोकरीला लागणे अन फार तर कृषी सेवा केन्द काढुण दुकाण मांडुन बसणे, हेच इतिकर्तव्य मानु लागतो. त्यामुळे शेती शिक्षणावर सरकारने खर्च केलेला पैसा वाया जातो असे मला वाटते. पण ह्यावर इलाज नाही.

'पिकवणार्या' च्या हाती विक्रीची सुत्रे नसणे, हे फार मोठे संकट शेतकर्‍यांवर आहे. ते जर दुर केले >>>

हरयाणा, उत्तरप्रदेश, पंजाब अश्या भागात ITC ह्या कंपनीने इ चौपाल सुरु केले आहे. तिथे शेतकरी आपला माल घेउन येतो, मालाची आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजारातील किंमत पाहतो व पटलं तर माल कंपनीला विकतो. डायरेक्ट सेल.
हे चौपाल थोडक्यात ICICI च्या मोठ्या सेंटर सारखे असतात. माल विकला की तिथेच पैसे ही तुमच्या खात्यात जमा केले जातात. खूप अभिनव कल्पना आहे.

( ITC जर करु शकते तर तुम्ही अन मी का नाही? अद्ययावत दुकाने, असे करा ह्याची खूप मोठी जाहीरात, कोल्ड स्टोरेज आणि टियर २ मध्ये विकन्यासाठी टीम हे कोणीही ही योग्य गुंतवणूक करुन करु शकतो. सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो प्रत्येक १०० किमी मध्ये एक कोल्डस्टोरेज बांधण्याचा व जागेचा)

कदाचित विद्यापीठांना दिलेल्या अनुदानांच्या तुलनेने किती प्रयोग यशस्वी अन मास स्केल वर यशस्वी झाले त्या अनुशंगाणे विचार व्हायला हवा.>>> आज जे काही अतिरीक्त धान्य उत्पादन होतय, धान्य /फळ निर्यात होतीये, ही त्या प्रयोगाम्ची यशसस्वीता नाही का?

कृषी पदवीधर शेतकरी होण्यापेक्षा एखाद्या सरकारे एखात्यात/ सरकारी बॅन्केत/ खाजगी बॅन्केत नोकरीला लागणे अन फार तर कृषी सेवा केन्द काढुण दुकाण मांडुन बसणे, हेच इतिकर्तव्य मानु लागतो. >> त्यांना त्यात स्माधान व पैसा मिळत असेल तर त्यात त्याम्चे काही चुक नाही. इथे मला नमुद करायला आवदेल सावलीतले काम सगळ्याना आवडते, ते न करता शेती करा ही सक्ती नको.इथे migration,urbanisation अटळ आहे.सावलीतले काम करायला प्रचंड स्पर्धा /ताण असतो ,acdemic qualifications लागतात. सो ,ज्याची हे सगळे सहन करायचे तयारी आहे त्यांना मुभा असावी.

वर काही मुद्दे मांडायचे राहीले,
१.यशस्वी शेतकरी जेव्हा पैसा हातात येतो तेव्हा तो बँकेत गुंतवतो. उधळुन टाकत नाही, पुढे भांडवली गुंतवणुक करायल कर्ज काढावे लागत नाही. एके काळी उसाला सोन्याचा भाव मिळायचा तेव्हा कोपर्गाव,श्रीगोंदा सारख्याठिकाणी प्रचंड सुबता होती. पण प्रचंद उधळपट्टीने त्यंनी तो पैसा भविष्यासाठी टिकवुन ठेवलाच नाही.त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातला मध्यमवर्गीय माणुस पेंशन नाही ह्या भीतीने भविष्यासाठी काटकसर करुन बचत करत होता.त्याचे long term benifits त्याला आज मिळत आहेत.
२.काळानुसार नोकरदार मध्यमवर्गाने आपल्या कुटुंबाचा आकार एकच मुल इतपर्यंत कमी केला,पण शेतकरी कुटुंबात मात्र मुलगा होईपर्यंत कुटुंब वाढवणे हा प्रकार अजुनही दिसतो.सांगली कोल्हापुर सारख्या भागात तर त्यावर स्त्री भ्रुण हत्या हा अघोरी उपाय केला जातोय.

आर्क, पैसे गुंतवायचा आणि बदलत्या जीवनमानानुसार आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याचा मुद्दा अगदी रास्त.

मुळात 'सर्व कठीणच आहे, आता काही शक्यच नाही, शेतकरी नाडलाच जातो' वगैरे नकारात्मक गोष्टी जरा बाजूला ठेऊन येणार्‍या सूचना, नवे विचार पडताळून बघता यायला हवेत. आपल्या वाचनात / बघण्यात आलेल्या यशस्वी उदाहरणांमधून काय आपल्याला वापरता येईल, तेही बघायला हवे. दुसर्‍या कुठल्यातरी बाफावर अश्विनीमामींनी म्हटल्याप्रमाणे सतत झगडत राहायची वृत्ती हवी. मुळात शेतकरीही माणूसच आहे आणि तोही चुका करू शकतो, एवढे मान्य करण्याचीही वृत्ती हवी. नाहीतर कुणी जरासे काही वेगळे लिहिले की, तुम्ही असे लिहिता म्हणजे तुम्हाला शेतकर्‍यांचा कळवळाच नाही, अशी ओरड सुरू होते.

चांगली चर्चा चालू आहे, वाचत आहे.
कमी आकाराच्या जमिनीतही यशस्वीपणे, तंत्रज्ञानाचा सढळ हस्ते वापर करून उत्तम उत्पन्न काढता येते हे इस्रायलसारख्या वाळवंटी देशातील शेतकर्‍यांनी जर साध्य केले तर आपल्याकडे तसा प्रयत्न का केला जात नाही?

मुटेसाहेब, श्रद्धा, आगाऊ, आर्क, केदार, चंपक, अरुंधती तुम्हा सर्वांचेच मुद्दे विचारात घेण्यास योग्य आहेत. इथे प्रतिसाद नोंदवल्याखातर हार्दिक धन्यवाद!

तरीही, चार जणांचे कुटुंब अर्ध्या एकरात उत्कर्षप्रवणतेने व स्वयंपूर्णतेने कसे नांदू शकेल यावरही आपण सर्वांनी आपापले विचार नोंदवावेत ही विनंती. असे होणे गरजेचे आहे. शक्य असावे असा माझा समज झाला आहे. तुम्ही काय म्हणता?

अतिशय सुंदर बाफ्..आणि सुंदर पोस्ट्स.

एक विचारः
आधुनिक शेती पद्धती इ. वरील तज्ञ/अनुभवी मंडळी एकत्र येउन एखादी कन्सल्टन्सी स्थापन करुन शेतकर्‍याना या सल्ला/सुविधा उपलब्ध करणे किंवा ही शेते कंत्राटी पद्धतीने घेउन स्वतः विकसीत करणे (नफा वाटणीच्या तत्वावर) असे करु शकतात का?

खुप चांगली चर्चा सुरु आहे.

शेतीचा गंध नसलेला पण शेती बद्दल पोट आहे म्हणुन आपुलकी वाटणारा मी - अर्धा एकरांत शेतीवर घर चालवणे यावर माझा अजुन विश्वास बसत नाही. सदा सर्व काळ सर्वच गोष्टी मनासारख्या घडतील असे नाही. शेतीला आवश्यक पाण्याची सोय सर्वत्र आहे कां? कधी अतिवृष्टी मुळे नुकसान होते तेव्हा नक्कीच त्याच्या छोट्या तुकड्याला फटका बसणार. आता अशा वेळी सर्वांच्याच बँकेत पैसे साठवलेले असतील असेही नाही. अर्धा एकर जमीन, सोबत १-२ व्यावसाय असतील तर तग धरणे थोडे सोपे राहील.

असामान्य माणसे (परिस्थिती शी झगडणारे) क्षेत्र कुठलेही असले तरी प्रगती करणारच. मग शेती असो वा अजुन काही व्यावसाय.

शक्य असावे असा माझा समज झाला आहे.>> का? कशावरून? ते ग्रुहितक आधी स्पष्ट व्हावे कारण स्मॉल व मार्जिनल फार्मर हा सर्वात गरीब घट्क आहे. त्याला कोणी वाली नाही. व त्याला मुळात हातात कॅश किंवा भांडवलात परिवर्तित करता येइल अशी कोणतीच जमेची बाजू नसते. स्वतःचे कष्ट हेच त्याचे साधन. त्यात अर्धा एकर मधून काय पीक निघेल? तो खर्च वजा जाता काय शिल्लक टाकू शकेल?

माझे अज्ञान -
एकर, गुंढे म्हणजे मिटर मधे किती ? अर्धा एकर शेती वर्षानुवर्षे सतत करणे शक्य आहे का? मातीची सुपिकता टिकवण्यासाठी मधुन मधुन काही महिने विश्रांती आवश्यक आहे असे मी वाचले होते. मुटेसाहेब तुमचे काय मत आहे ?

नरेन्द्रजी, आपल्या लेखाचा उपहास करण्याचा माझा मुळीच उद्देश नव्हता, आपणास तसे वाटत असल्यास मी आपली माफी मागतो. मीही एक शेतकरी आहे, आणि उत्तम फायद्याची शेती करत आहे. जसा वेळ मिळल तस देशभर शेतकर्‍या॑मधे फिरत असतो, सध्या शेतकर्‍या॑मधे एक भयानक विषमतेची दरी पडत चाललेली दिसत आहे. एकीकडे आधुनिक शेती निविष्टाचा॑ वापर करुन काही शेतकरी लाखो रुपये कमावतायत, तर दुसरीकर आत्महत्या करणारे शेतकरी पहायला मिळतात. आधुनिक शेती निविष्टा (उदा. ग्रिनहाउस, नेटहाउस, ठिबकस॑च, कि॑वा आधुनिक सि॑चन प्रणाली, का॑दा चाळी, पॅकि॑ग हाऊस, विवीध य॑त्र प्रणाली ई. )फक्त भा॑डवलदार शेतकरीच वापरु शकतात. आणि याच गोष्टी॑साठी सबसिडी मोठ्याप्रमाणात दिलीजाते. ज्या॑ची आर्थिक पत जास्त त्या॑नाच भरपुर कर्ज पुरवठा केला जतो, आणि दुसरीकड अपात्रते मुळे कर्ज मिळट नाही, (नाईलाजामुळे खाजगी सावकारी कर्ज घ्याव लागत ) कर्जमाफी मात्र भलतेच उपट्तात. नुकसान भरपाईच्या कि॑वा मदतीच्या नावाखाली गरिब शेतकर्‍या॑च्या जखमा॑वर फक्त मिठच चोळल जात, शेती करण्याची योग्य पात्रता असुनही केवळ भाड॑वलहीनतेमुळे गरिब शेतकरी मागे पडतायत कि॑वा वेगळ्या पर्याया॑कडे वळतायत. या आणि अश्या अनेक कारणा॑मुळे आपल्या देशात आज हजारो शेतकरी कुजतायत्,तरफडतायत, मरतायत. या गोष्टि॑मुळ अतिव दुखः होतय, यासाठी करणीभूत असनार्‍या घटका॑मुळेच माझी आधीची प्रतिक्रिया पुर्वग्रह दुषित वाटली असेल कि॑वा उपहासत्मक वाटली असेल, क्षमस्व.

शेती करण्याची योग्य पात्रता असुनही केवळ भाड॑वलहीनतेमुळे गरिब शेतकरी मागे पडतायत कि॑वा वेगळ्या पर्याया॑कडे वळतायत. >> अगदी अगदी छोट्या शेतकर्‍याकडे तारण ठेवायलाही काही नसते. तसेच लागणारे रिसोर्स जसे पाणी, बियाणे, खते यावर त्याचा कंट्रोल नाही तर तो फायनल आउट्पुट वर / प्रायसिंग वर कसा कंट्रोल राखू शकेल. त्यासाठी काही उपाय योजना केली पाहिजे. तो फक्त राबणार आणि खर्चाची जुळवणी करता करत मेटाकुटीस येणार असे चित्र आहे.

सुभाषचंद्रांना अनुमोदन!

अर्धा एकरात फायदेशीर शेती करायला पॉली हाऊस तंत्र वापरावे लागेल. त्यात दोन-तीन प्रकारचे फुले/भाज्या जर वाढवल्या अन शहरामध्ये/जवळच्या मार्केट्मध्ये विकले, तर ते शक्य आहे.

एका हेक्टर (१०० आर) मध्ये अडीच एकर (४० आर) असतात. एकरात ४० गुंठे (आर) असतात. एक गुंठा (आर) म्हणजे ३३ बाय ३३ फुट अर्थात १०८९ वर्गफुट. (बिल्डर लॉबी ने हे १००० वर्गफुट वर आणुन गणित सोपे केले अन प्रचंड फायला उपटलाय! असो)

एक गुंठा पॉलीहाऊस बांधायला १ लाख रुपये खर्च येतो. त्यावरुन खर्च, नफा, उत्त्पन अन त्यानुसार फळे/फुले याचे गणित ठरवले जाते.

असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांची एकराने पॉली हाऊसेस आहेत, पण मग तेच, मोठ्या शेतकर्‍यांना सर्व शक्य होते, गरीब अन वित्तपुरवठ्याच्या कक्षेच्या बाहेरच्या चेच हाल होतात. सारी रडारड त्याचीच!

अतिरिक्त धान्य उत्पादण हे थोतांड आहे. ज्या देशात ३०% लोकांची अन्न खरेदीची क्षमताच (क्रयशक्ती) नाही, तिथे 'अतिरिक्त' आले कुठुण? तो ह्या बाफ च विषय नाही. बेजबबदार धान्य खरेदी करायची, त्यात पैसे कमावायचे, मग ते योग्य पद्धतीने न साठवता राम-अल्ला भरोसे सोडायचे, मग ते सडणार अन मग त्याची विल्हेवाट लावायला पुन्हा पैसे खर्च करायचे! अन त्यातुनच धान्याची दारु सारखे पिल्लु सोडुन द्यायचे....... कोणत्या तोंडाने शरद पवार ला शेतकरी म्हणायचे! शरद पवार मधला 'माणुस' कधीच मरुन गेलाय. सध्या फक्त नोटा छापायचे मशीन बनलेय Sad

नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने योग्य तो झटका दिलेला आहेच.

अतिरिक्त धान्य उत्पादण हे थोतांड आहे.>avergae 220 million tone every year हे थोतांड नाही.

ज्या देशात ३०% लोकांची अन्न खरेदीची क्षमताच (क्रयशक्ती) नाही, तिथे 'अतिरिक्त' आले कुठुण? >>part1 of staement has nothing to do with part2.३०% लोकांची क्रयशक्ती आणि अतिरिक्त उत्पादन दोन भिन्न गोष्टी आहेत.please do not create confusion.

बेजाबबदार धान्य खरेदी करायची, त्यात पैसे कमावायचे, >> क्रुपा करुन mislead करु नका. शतकर्‍यांना minimum support price मिळावी म्हणुन सरकारला हे करावे लागते. कित्येकवेळा कापुस किंमती पदलेल्या असताना , मागणी नसताना सरकार फक्त शेतकर्‍यासाठी MSP देउन खरेदी करते.
जर व्यापारी MSP पेक्शा जास्त रक्कम देत असेल तर सरकारला धान्य विकण्याचे सक्ती नाही.there are many occasions when farmers prefer traders to Government.

अन त्यातुनच धान्याची दारु सारखे पिल्लु सोडुन द्यायचे>. पिल्लु काय? काही लोकांना पैसा मिळणार आहे त्यात.शेतकर्‍याम्चे हीत हे पण argument आहे त्यांचे, कारण हे food processing आहे.खरेच हीत आहे का हे कळेलच नंतर, still it is well planned move.

असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांची एकराने पॉली हाऊसेस आहेत, पण मग तेच, मोठ्या शेतकर्‍यांना सर्व शक्य होते, गरीब अन वित्तपुरवठ्याच्या कक्षेच्या बाहेरच्या चेच हाल होतात. >> another contradiction.
मागे जेव्हा UPA ने ५ एकराखालील छोट्या शेतकर्‍यांना कर्ज माफी दिली तेव्हा वेगळीच बोंब होती, ह्याचा फायदा पश्चिम महारष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांना होणार जे कमी एकरात जास्त उत्पन्न घेतात, खरे अन्याग्रस्त विदर्भातले ,जास्त land hold करतात, ते तर वंचितच राहिले.नक्की ठरवा अन्यायग्रस्त कोण? जास्त land hold करनारे की कमी? सोयीनुसार stand घ्यायचा हे बरोबर नाही.

मग ते सडणार अन मग त्याची विल्हेवाट लावायला पुन्हा पैसे खर्च करायचे! अन त्यातुनच धान्याची दारु सारखे पिल्लु सोडुन द्यायचे....... कोणत्या तोंडाने शरद पवार ला शेतकरी म्हणायचे! शरद पवार मधला 'माणुस' कधीच मरुन गेलाय. सध्या फक्त नोटा छापायचे मशीन बनलेय
नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने योग्य तो झटका दिलेला आहेच.

चंपक,
अनुमोदन !
जर व्यापारी MSP पेक्शा जास्त रक्कम देत असेल तर सरकारला धान्य विकण्याचे सक्ती नाही
आमच्या शेतातुन पिकणारं सोयाबीन्, ज्वारी, मका,गहु, अनेक डाळी यापैकी व्यापार्‍यांना सोडुन सरकारला विकलेलं गेल्या २०-२५ वर्षात मी एकदाही मला तर बघायला मिळालं नाही ,कारण ते भाव चालु बाजारभावापेक्षा नेहमीच कमी असतात

सरकारी गोदामांमध्ये सुनियोजित वितरण व शीतगृहांची पुरेशी सोय न झाल्यामुळे जे हजारो टन धान्य सडून, कुजून, उंदीर-घुशींनी फस्त करून वाया जाते ते धान्य अतिरिक्त असते की कसे?

Pages