कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण

त्या बालिकेला न्याय मिळायला हवा. आरोपीला कठोर शासन व्हायला हवे.
नसरापूर प्रकरणातला आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याला गावकर्‍यांनीच पकडून दिला आहे.
आरोपीला जमावाच्या ताब्यात द्या या मागणीसाठी नवले ब्रीज जवळ हायवे बंद केला होता.
आधी पोलिसांच्या ताब्यात का दिले हे समजले नाही.

जमावाच्या ताब्यात द्यायची मागणी मान्य होत असेल तर अनेक प्रकरणात न्याय होऊ शकेल.
हाथरस, खैरलांजी,खर्डा, सोनई, नेवासा पासून ते ७५०० प्रकरणात.
कथुआ, उन्नाव पण आले त्यात.

जमावाच्या ताब्यात आरोपी मागणे ही अयोग्य मागणी आहे. तिचे समर्थन होऊ शकत नाही.

शरीराची चामडी सोलून मीठ शिंपडत हाल हाल करुन मारायला हवे. आणि जमलं तर हात पाय तोडून मरायला सोडून द्यावे.
आपण रानटी नाही. ही पद्धत अमानुष आहे हे मी जाणते. पण तरीही असे हिंस्त्र विचार मनात येतात.
---------
जमावाकडे या माणसाला देणे हा रोगापेक्षा उपाय जालिम असे होइल. वरती कॉमी म्हणतात तसेच वाटते.
-------
जास्तीत जास्त काय होइल, हे ६५ वर्षाचं पेताड फाशी जाइल. फार सुखद मरण आहे त्याच्यासाठी.

जमलं तर हात पाय तोडून मरायला सोडून द्यावे.>> आणि हे फास्ट ट्रॅक म्हणजे आठ दहा दिवसांच्या आत व्हायला हवे. तरच जरब बसू शकेल.

आणि हे फास्ट ट्रॅक म्हणजे आठ दहा दिवसांच्या आत व्हायला हवे. तरच जरब बसू शकेल.

>>> माफ करा, पण आपली कोर्ट किंवा पोलिस कामांत काही पार्श्वभूमी आहे का ? माझी नाहीये ही आधीच नमूद करतो.

न्यायनिवाडा "फास्ट ट्रॅक" आता सध्या का नाही असे तुम्हाला वाटते ? आणि हे "फास्ट ट्रॅक" करण्यासाठी नक्की कोणती प्रोसेस बायपास व्हावी असे आपणास वाटते ? आणि ती प्रोसेस निरर्थक आहे का की त्यात काही व्हॅल्यू असते ? जर निरर्थक असेल तर इन जनरलच आपण ती स्क्रॅप का करत नाही, केवळ निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये बायपास करण्याचे काय कारण ?

हे केवळ तुम्हाला एकट्याला उद्देशून नाहीये. ह्या प्रकाराचे विचार मला नेहमी ऐकायला मिळतात तेव्हा प्रत्येक वेळी हे प्रश्न माझ्या डोक्यात येतात.

आपली कोर्ट किंवा पोलिस कामांत काही पार्श्वभूमी आहे का ? >> नाही हो... मला कायद्यातील काहीच कळत नाही.
संतापाने मी ती प्रतिक्रिया दिली आहे.

पण एवढ्या भयानक गुन्ह्यांचा निकाल तरी शक्य तितका लवकर लागायला हवा तरच पिडीतांना न्याय आणि गुन्हेगारांना वचक निर्माण होईल असं मला वाटतं.

तुमची प्रतिक्रिया साहजिकच आहे.

जमावाच्या ताब्यात द्या, एनकाउंटर करा, फास्ट ट्रॅक कोर्ट वगैरे प्रतिक्रिया आरोपी कोणी बडा, पोचलेला असेल, तेव्हा येत नाही. त्यावेळी नक्की काय प्रकार आहे ते माहीत असल्याशिवाय काही बोलता येणार नसतं.

>>>>>ह्या प्रकाराचे विचार मला नेहमी ऐकायला मिळतात तेव्हा प्रत्येक वेळी हे प्रश्न माझ्या डोक्यात येतात.
मलाही तसेच विचार मनात आले. घिसाडघाई करु नये. पण त्या म्हातार्‍याला वेळेत शिक्षा व्हावी. तारखांवर तारखा पडतात - असा एक समज आहे भारतात. की कोर्टाच्या खेपा घालाव्या लागतात. ते वाचावे.

Dhananjoy Chatterjee was an Indian murderer and rapist. He was the first person who was judicially executed in India in the 21st century for rape and murder. The execution by hanging took place in Alipore Jail, Kolkata, on 14 August 2004. >> ह्यापेक्षा मोठी शिक्षा भारतीय कायद्यात नसावी. तेव्हाही ' ह्याला फाशी मिळाली म्हणजे भविष्यात असे गुन्हे होणार नाहीत ' अशी विधाने वाचली होती.

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असताना मोर्चा का काढावा लागतो?
जेव्हा पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाहीत. टाळाटाळ करतात तेव्हा मोर्चा आंदोलन समजण्यासारखे आहेह

या प्रकरणात भीमा कोरेगाव आणि टीसीएस मधले लोकच सक्रिय का?
खरात प्रकरण दाबले का?

मुलीच्या नातेवाईकांनी आणि शेजार पाजार्यांनी त्यांचा राग व्यक्त केला एवढंच. अजून त्यांच्या हातात कांय होत म्हणा. लगेच भीमा कोरेगाव, खरात प्रकरणाचा कांय संबंध आहे.
लगेच कुठलही प्रकरण कुठही जोडायलाच पाहिजे का?

लहान मुलीवर अत्याचार आणि खून यावरून कथुआची असिफा आठवली. तिच्यावर तर काही दिवस आणि एकापेक्षा जास्त लोकांनी अत्याचार केले होते. आणि मोर्चे कशासाठी निघाले होते? आठवा.

या घटनेत सुरूवातीळा ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन आरोपी शोधला. पोलिसात दिला.
त्यानंतर अचानक संघी लोकांच्या मोहीमा सुरू झाल्या. या घटनेआडून न्यायव्यवस्था, पोलीस यांच्यावर तोंडसुख घेतले जात अहे.
आता फडणवीसांवर टीका करणारा तोच जुना ग्रुप अ‍ॅक्टीव्ह झाला आहे. ही स्क्रीप्ट तोंडपाठ झाली आहे.
आता या घटनेआडून दोन समाजात तेढ वाढवली जाईल.

मराठी वि ओबीसी झालं.
धनगर वि अनुस्सूचित जाती झालं.
दलित वि मराठा झालं
आता दलितांच्यात फूट पाडून भांडणं लावून झालं.

आता पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न.
पुन्हा मराठा आरक्षण. पुन्हा झोपलेले नेते जागे.

अशा घटनांच्या आडून यांचं समाजात फूट पाडा आणि राज्य करा हे चालू आहे.
आता यावर फेक प्रोफाईल्स राडा करतील. करा.

मागच्या मराठा क्रांतीमोर्चांना सुद्धा असंच निमित्त होतं.

या मागचा एक उद्देश इतर प्रकरणांवरून लक्ष हटवणं हाही किंवा हाच असतो.

समाजमाध्यमांवर लोकं काय बोलतायत हे लिहिणे निरर्थक आणि हानिकारक वाटते पण राहवले नाही.

ह्या व्यक्तीचे नाव आणि जात काढून अट्रॉसिटी, बाबासाहेब आंबेडकर, आरक्षण ह्यावर चौफेर उधळफेक चालू आहे. अनेक सवर्ण लोक आपले जातीयवादी विचार टाकण्यासाठी ह्या घटनेचा वापर करत आहेत. वास्तविक बहुतांश दलीत समाज, त्यांचे नेते ह्यांनी ह्या व्यक्तीच्या बचावार्थ काहीही वक्तव्य केले नाही. पोलिसांनी तत्परता दाखवली नाही असेही समोर आले नाही. हा व्यक्ती राजकीय किंवा बड्या धेंडांशी कनेक्टेड आहे असेही कुठे समोर आले नाही. मग ह्या अशा रियाक्षन कशा जास्टिफाइड आहेत समजत नाही.

पोलिसांनी तत्परता दाखवली नाही असेही समोर आले नाही >>>

पोलिसांनी FIR मध्ये त्याचे पूर्व गुन्हे नोंदले नाहीत हा एक आक्षेप वाचला. जर या गुन्ह्यात रिपीट ऑफेंडरला फाशीची शिक्षा असा बहुतेक कायदा आहे. गावकऱ्यांनी हे निदर्शनास आणून दिल्यावर १५ मिनिटात परत FIR बदलला आणि जुने गुन्हे नमूद केले असे वाचले.
पोलिसांना ही माहिती नोंद करण्याचे महत्व माहीत नसेल असे वाटत नाही. सुरुवातीपासून ढिसाळपणा केला तर जबरी शिक्षा कशी मिळणार?

लोकांच्या रागाचे दुसरे कारण म्हणजे माननीय राष्ट्रपतींनीं पॉस्को केसमध्ये फाशीची शिक्षा दिलेल्या दोन आरोपींचे दयेचे अर्ज २०२३ मध्ये फेटाळले आहे तरी फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. उद्या हेच कारण सांगून फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत कन्व्हर्ट करणे आणि मग हळूहळू पॅरोल, चांगल्या वर्तणुकीमुळे लवकर सुटका हा आता जवळ जवळ नॉर्म झालेला आहे.

ह्या व्यक्तीचे नाव आणि जात काढून अट्रॉसिटी >>
हे चुकीचेच आहे.

कोपर्डी केस मधल्या पीडित मुलीवर बलात्कार करण्यापूर्वी काही दिवस आधी तिची छेड काढली होती आणि तिच्या घरातल्यांनी विरोध केल्यावर त्यांना अट्रोसिटीच्या केसची धमकी दिली होती हे मराठा मोर्चाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केलेले आहे.

कोपर्डी केस
https://www.theweek.in/theweek/statescan/kopardi-murder-has-divided-the-...

हैद्राबाद एण्काऊंटर मधेही एकच बाजू चालवली गेली. दुसरी बाजू कधीच समोर आली नाही. कल्याण कि कुठे शाळेत मुलींवर function at() { [native code] }याचार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला बाजू न मांडता एण्काऊंटर करून संपवले गेले.

या प्रत्येक प्रकरणात प्रकरण तापवणारे एकाच संघटनेचे/ पक्षाचे लोक असतात. दुसरी बाजू मांडणार्‍याला ते गुन्हेगार, देशद्रोही ठरवत असतात. यांना न्यायाची किती चाड आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. ज्या ज्या प्रकरणात यांनी एण्काऊंटर करायला पूरक वातावरण निर्माण केले आहे, त्या त्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी झाली पाहीजे. सगळे सोशल मीडीया हँडल्स अकाऊंट ट्रेस करून या सर्वांवर खूनाचा ठपका ठेवून ते ज्या मागण्या करत होते त्याच यांच्या बाबतीत लागू करायच्या का हे विचारायला हवे. संताप एकाच बाजूने कसा काय होईल?

मराठा क्रांती मोर्चावर मायबोलीवर चर्चा झाली होती. त्या मोर्चा च्या मागण्यांत इतर मागण्यांसोबत कोपर्डी आरोपींना फाशी आणि अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करणे अशा दोन वेगवेगळ्या मागण्या होत्या, हे आठवतंय. पण त्या चर्चेत किंवा बातम्यांत आरोपींनी पूर्वी अ‍ॅट्रोसिटीची धमकी दिल्याचा उल्लेख वाचल्याचं आठवत नाही. निवेदनाची प्रत नेटवर आहे का?

रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांना कोपर्डीला जाऊ दिलं नव्हतं.

तेच नाहीत, काही विशिष्ट पत्रकार आणि चॅनेल्सना पण तिथे जाऊ दिले नव्हते.

सध्याच्या प्रकरणातला रेड फ्लॅग. (आरोपी दोषी नाही असा अर्थ नाही. पण तपासच होऊ द्यायचा नाही अशा मागण्या होत असल्याने)

१. आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यानंतर जमावाकडे द्या मागणीसाठी रस्ता अडवणे. पोलिसांनी काहीही न करणे.
२. स्वतःचेच सरकार असताना ठराविक आयटी सेल पेजेस न्यायपालिका आणि पोलिसांवर ठपका ठेवत असणे.
आणखीही दिसत आहेत.

या प्रकरणाच्या आडून दंगल पेटवणे, तेढ निर्माण करणे या दिशेने चाललंय. न्यायबुद्धीबाबत फेमस असणार्‍यांनी गळे काढले कि दंगल होतेच.

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यानंतर जमावाकडे द्या मागणीसाठी रस्ता अडवणे. पोलिसांनी काहीही न करणे.>>>>
पोलिसांनी लाठीचार्जे करून रस्ता मोकळा केला होता आणि आरोपीला जमावाकडे दिलं ही नाही. अजून कांय करायला पाहिजे होत का?

स्वतःचेच सरकार असताना ठराविक आयटी सेल पेजेस न्यायपालिका आणि पोलिसांवर ठपका ठेवत असणे.
आणखीही दिसत आहेत.>>>>
हें नाही समजलं. म्हणजे BJP स्वतःच पोलिसांवर टीका करतय असं म्हणायच आहे का?

पीडीत ज्या जातीची आहे त्या जातीच्या संघटना आंदोलनासाठी पुढे येतात हें काही नवीन नाही.

>>>>>पीडीत ज्या जातीची आहे त्या जातीच्या संघटना आंदोलनासाठी पुढे येतात हें काही नवीन नाही.
नवीन नसेल पण चूकीचे नक्कीच आहे. जिकडे तिकडे जात पात का आणतात
विकृतपणा हा जातीवर अवलंबुन असतो का? विवेकशून्यपणा फार दिसतो आजकाल. बादरायण संबंध जोडून, आपल्याच flawed मनोवृत्तीचे प्रदर्शन करायचे.

बेफी चान्गली पोस्ट आहे..

प्राजक्ताला अनुमोदन.

बेफिकीर यांनी जाती सांगून अनंतर उपकार केले आहेत. काही घटनात एण्काउंटरची मागणी होते. बाकीच्या घटनात कुणालाच जाग का येत नाही हा प्रश्न नेहमी पडत असतो.

"NCRB च्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात दररोज सुमारे 132 अल्पवयीन मुली गायब होतात. 2023 साली महाराष्ट्रात 48,287 अल्पवयीन मुली गायब झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रात वर्षाला सरासरी 3000 बलात्कार आणि 2200 पेक्षा जास्त बलात्कार आणि खून होतात. दिवसाला सरासरी आठ ते दहा बलात्कार या महाराष्ट्रात होतात.
NCRB नुसार महाराष्ट्रात 2023 साली सुमारे 8340 केसेस POCSO अंतर्गत नोंद झालेले आहेत. म्हणजे दिवसाला सरासरी आपल्या आजूबाजूला 23 ते 25 घटना या लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या होत आहेत. आणि यामध्ये केवळ मुलीच शोषित आहेत असे नाही तर सुमारे 150 ते 200 मुले देखील यामध्ये पीडित आहेत.
आपल्या अवतीभवती असे कितीतरी pedophillia आजाराने ग्रस्त माणसे फिरत आहेत की जे मानसिकदृष्ट्या आजारी आहेत पण अजून त्यांच्या हातून कुठला गुन्हा घडलेला नाही. आणि तो गुन्हा घडू देखील नये यासाठी आपल्याकडे कुठल्याही पद्धतीची प्रिव्हेंटिव्ह अशी यंत्रणा नाही.
अशा हजारो घटनांमधील आरोपींची जातीय स्थिती बघून आरोपीच्या जातीची लोक गुन्ह्याची जबाबदारी घेणार आहेत का? किंवा समाज आरोपीच्या गुन्ह्याची जबाबदारी आरोपीच्या जातीच्या लोकांवरती देणार आहे का?
खरच आपण इतके निष्पक्ष आणि न्याय्य भूमिका घेणारे आहोत तर महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमातीवर नोंद झालेल्या १५ हजार पेक्षा जास्त प्रलंबित खटल्यांना लवकर पटलावर आणून न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवणार का?"

- आशीष तांबे

यातला जातीचा मुद्दा हे बेफिकीर यांचे दुसरे टोक आहे. प्रश्न उरतोच कि सर्वच गुन्ह्यात अशी मागणी का होत नाही.
खरात च्या वेळी आडनावावरून एका जातीला झोडपले गेले. तो सवर्ण असल्याचे माहीत झाल्यावर मोहीमा शांत झाल्या. आताही नेमके तेच लोक कांबळे आडनाव सांगून एका जातीला, बाबासाहेबांना झोडपत आहेत. पण कांबळे हे आडनाव ही मंडळी ज्यांना उपवर्गीकरणाचा लाभ द्यायला निघाली आहेत, त्या हिंदू दलितांपैकी एक आहे हे सांगत नाहीयेत. ही लपवाछपवी का?

स्वतःच्या जातीवर अन्याय झाल्यानंतर दु:ख होतं. त्यात सहभागी आहोत. पण अशी लपवाछपवी करणे, दलितांमधे भांडणे लावण्यासाठी आणलेल्या स्कीमच्या आडून एका जातीला झोडपण्यासाठी दुसर्‍या जातीला पाठिंबा देणे आणि आता पाठिंबा असलेल्या जातीबद्दल सूचक मौन बाळगून मोहीम चालवणे...

हे दु:खी असल्याचे लक्षण आहे का ?