महाराष्ट्रातील राजकारण

नुसतंच छाननी न करता नव्हे, तर जे अपात्र आहेत, त्यांनाही तुम्ही अर्ज करा, आम्ही देतो असा आग्रह करकरून दिलेत. आता कोणत्या तोंडाने परत मागतील?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांकडून माहिती मागवली होती. यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे २६.३४ लाख लाभार्थी अपात्र असताना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती सादर केली आहे.

यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये २ पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.

या माहितीच्या आधारे जून २०२५ पासून या २६.३४ लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पात्र असलेल्या सुमारे २.२५ कोटी पात्र लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जून २०२५ महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्यात आला आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या २६.३४ लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून त्यापैकी जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांचा लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल.

शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करायची याबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल - अदिती तटकरे - महिला आणि बालकल्याण मंत्री

अर्जांची छाननी न करता निधी देण्याचा निर्णय कोणाचा? त्यांच्याकडून व मंत्रीमंडळाची सामूहिक जबाबदारी मानून त्या वेळपासूनच्या सर्व मंत्र्यांकडून रक्कम वसूल का करू नये?

आणि ही वरची संख्या इतर विभागांकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे. समजा निव डणूक आयोग किंवा जनगणनेत घरोघर जाऊन पडताळणी करतात, तशी केली तर ही संख्या किती भरेल?

लोकसत्तेचा आजचा अग्रलेख - डिजिटल धिंडवडे

लाडकी बहीण योजनेतल्या फ्रॉड बद्दल माहिती उघड करणार्‍या अदिती तटकरे राकॉ अजित पवार पक्षाच्या. योजना एकनाथ शिंदेंची. त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी हे घोटाळे उघड केले म्हणे. पण शिंदेंच्या मंत्रीमंडळात याच महिला व बालविकास मंत्री होत्या. त्या नामानिराळ्या कशा राहू शकतील , हा प्रश्न महायुतीला विचारण्यात अर्थ नाही. आपण ज्या पक्षात इतकी दशके होतो, त्याच पक्षाने चालवलेल्या महानगरपालिकांच्या तेव्हाच्या कारभारावर एकनाथ शिंदे टीका करतात.

लेखातला दुसरा मुद्दा १४००० पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे आताच कसे कळले? अर्जात लिंग विचारले असेल असे गृहीत धरले आहे. मी अर्ज शोधला. त्यात लिंग विचारलेले नाही. पण आधार क्रमांक द्यायचा आहे.फोटोही अपलोड करायचा आहे. या दोन्ही बाबींतून अर्जदार स्त्री आहे की पुरुष ही किमान पडताळणी करता आली असती. तेवढीही केली नाही.

हा या महायुती सरकारच्या कारभाराचा एक मासला. इतर खात्यांत काय वेगळा प्रकार चालला असेल?

ही एक इंटरेस्टिंग बातमी इथे द्यायची राहिली होती.
गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करून पोलीस यंत्रणा शिवसेनेच्या (उध्दव ठाकरे) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत असताना असाच गुन्हा दाखल झालेले ठाकरे गटाचे माजी उपनेते सुनील बागूल आणि माजी महानगरप्रमुख मामा राजवाडे यांच्याविरोधातील तक्रार ते भाजपमध्ये प्रवेश करीत असल्याने मागे घेत असल्याचे स्पष्टीकरण तक्रारदार गजू घोडके यांनी दिले आहे.

मी हिंदुत्ववादी संघटनेचे काम करतो. ही घटना घडली. तेव्हा आम्ही त्याला प्रत्युत्तर दिले. बागूल आणि राजवाडे भाजपमध्ये येत आहेत. हिंदू राष्ट्राच्या हेतूने तक्रार मागे घेतल्याचे घोडके यांनी सांगितले.

या दोघांनी २७ जुलै रोजी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

समज देऊन मंत्र्यांची सुटका
माणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट, संजय राठोड, योगेश कदम हे मंत्री तर आमदार संजय गायकवाड यांच्या बेताल वर्तनामुळे महायुती सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना फैलावर घेत चूक करणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही, अशी केवळ समज देत साऱ्यांना सोडून दिले. यातून कोकाटेंसह कोणत्याही मंत्र्याच्या विरोधात कारवाई होणार नाही हे स्पष्ट झाले.

तुमच्या या उचापतींमुळे सरकारची बदनामी होते. तुमच्या बेडरूममध्ये चित्रीकरण केले जाते, पण त्याचे तुम्हाला भान नाही. सभागृहात कॅमेरे आहेत. राज्यातील सर्व जनता तुम्हाला थेट पाहते याची मोबाइलवर गेम खेळताना काळजी घ्यायला नको का? कोणतेही वक्तव्य करताना आपण मंत्री आहोत. सरकारच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, समाजात आपली बदनामी होईल याचेही भान ठेवले जात नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही अखेरची संधी, कोणावर काय कारवाई करायची ती करूच, पण आता एकही प्रकार खपवून घेणार नाही. पुन्हा चूक झाली तर क्षमा नाही थेट घरी पाठवू, असा इशाराच मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.

शयनगृहात चित्रीकरण होते तरी अनभिज्ञ असल्याबद्दल संजय शिरसाट यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कानउघाडणी केली. गृहराज्यमंत्री डान्सबार चालवितात व त्यावर पोलीस कारवाई करतात हे योगेश कदम यांच्यासाठी शोभादायक नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी कदम यांची कानउघाडणी केली.

मोबाईलवर गेम खेळताना कोणी पाहणार नाही, याची काळजी घ्या, असं सांगितलं? मंत्र्यांनी मोदींचा आणि एकनाथ शिंदेंचा आदर्श ठेवून दिवसाला २०-२२ तास काम करायचे की मोबाईलवर गेम खेळायचे?

<. तिथे दुसऱ्या कुणाची सत्ता चालत नसते. ( कायद्यात de facto rulers असतात). >
फडणवीस हे लाचार मुख्यमंत्री आहेत अशी टीका विरोधी पक्षनेते करत आहेत, ती बरोबरच आहे म्हणजे.

यावर एक उपाय आहे. फडणवीसांनी २०२२ मध्ये शिवसेनेत आणि २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडले तसे आता शिंदेसेना आणि अजित पवार राकॉ पुन्हा फोडायचे. यावेळी भाजपकडे भरपूर जागा आहेत. त्यामुळे यातले तुलनेने कमी अस्वच्छ लोक घ्यायचे आणि त्यांच्या सोबतीने सरकार चालवायचे.
तसंही यांच्यासोबत महायुती २०२९ पर्यंतच आहे, असं अमित शहा आणि रवींद्र चव्हाणांनी सांगितलंच आहे. पण यांच्या संगतीमुळे बिचार्‍या अभ्यासू फडणवीसांची प्रतिमा खराब होते आहे ना?

A mob of 60-70 people entered the house of a Kargil War veteran’s relative in Chandan Nagar in Pune around midnight on July 26, called them Bangladeshis, and demanded identity proofs, according to the family. The mob also threatened them, said Shamshad Sheikh, a family member who runs a truck transport business.

Policemen present there in plain clothes did not stop the harassment, Shaikh said, adding the family members were taken to the police station at night. Police said the operation was based on a tip-off about Bangladeshis, and said they were investigating the allegation of the mob entering the house

महाराष्ट्रात आणि तेही पुण्यात कायद्याचं नाही, झुंडीचं राज्य आहे. ही झुंड बजरंग दलवाल्यांची होती हे या बातमीत नाही. गायपट्ट्यातली आणखी एक घाण महाराष्ट्रात वाढतेय.

सोमनाथ सूर्यवंशीच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूसंदर्भात संबंधित पोलिसांवर केस चालवा असा उच्च न्यायालयाचा आदेश होता. त्याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

फडणवी सांच्या राज्यात पोलिसांना कोणालाही मारून टाकायचा परवाना मिळाला आहे का?

अक्षय शिंदे एन्काउंटर आणि हे बहुधा त्या आधीचं आहे.

आँ? शोधायचंच नसलं तर?

माणिकराव कोकाटेंना युवक आणि क्रीडा खातं. आता रमीच्या स्पर्धा , रमी खेळायला प्रोत्साहन योजना इ. येणार का?

पुन्हा एकदा पुणे

वाक्प्रचाराचे उदाहरण देऊन अर्थ स्पष्ट करा
कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसणे.

१ ) मुंबई - बेस्ट -
२४ डिसेंबर २०२४ - हर्षदीप कांबळे यांची अनिल डिग्गीकर यांच्या जागी बेस्टचे महाव्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती.
२ जानेवारी २०२५ - हर्षदीप कांबळे यांची तब्बल ९ दिवसांनी समाजकल्याण खात्यात मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती. हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीनुसार त्यांना बेस्टचे महाव्यवस्थापक म्हणून काम करायचे नव्हते.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्याकडे बेस्टच्या महाव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त भार

६ फेब्रुवारी २०२५ - धारावी पुन र्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी SVR श्रीनिवास यांच्याकडे बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार. ते ३१ जुलै रोजी निवृत्त झाले.
६ ऑगस्ट २०२५ - आतापर्यंतची कसर भरून काढायला बेस्टला एकदम दोन ( अर्धे किंवा कदाचित त्यापेक्षा कमी) महाव्यवस्थापक
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वस्तू व सेवाकर आयुक्त आशीष शर्मा यांना बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार दिला.
त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने मुंबई मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्याकडे बेस्ट व्यवस्थापनाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला. शेवटी नगरविकास मंत्रालयाने माघार घेतली आणि सारवासारवही केली.

अनिल डिग्गीकर यांची डिसेंबर २०२४ मध्ये बदली झाल्यापासून बेस्टला पूर्ण वेळ महाव्यवस्थापक नाही. मुंबईकरांचा वीजपुरवठा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्याबद्दल ट्रिपल इंजीन सरकारला किती आस्था आहे नाही?

२) २० एप्रिल - महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्यावतीने फ्रान्स येथील ७८ व्या कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी 'स्थळ', 'स्नो फ्लॉवर' आणि 'खालिद का शिवाजी' या तीन मराठी चित्रपटांची निवड केली.याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी केली.
https://www.instagram.com/reel/DIqeahouUD7/
ही घोषणा करताना त्यांनी प्रत्येक चित्रपटाची माहिती थोडक्यात दिली

आता तेच शेलार म्हणताहेत -कुणाच्याही भावना दुखावणे किंवा चुकीचा इतिहास दाखवणे, तसेच जनक्षोभ होणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ‘सीबीएफसी’ने त्याचा फेरविचार करावा. हा चित्रपट मध्यंतरी चित्रपट महोत्सवासाठी पाठविण्याची भूमिका ज्या निवड समितीने घेतली, या संदर्भातील चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत. त्यांनी योग्य अभ्यास केला होता का? चित्रपट पाहिला होता का? कथा वाचली होती का? खोडसाळपणा होता का? आदी सर्व गोष्टी तपासून निवड समितीने पाहिल्या होत्या का? संबंधित सर्व गोष्टींची चौकशी प्रधान सचिव सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयालाने करावी. तसेच या विभागाने कायदेशीर सर्व प्रक्रिया पाहून आणि ‘सीबीएफसी’सोबत संपर्क साधून ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेण्यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आदेश दिले असल्याचेही ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई - चिपी #विमानसेवा सुरू करण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. ही विमानसेवा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून यासाठी शासनाने ‘उडान’च्या धर्तीवर ‘आरसीएस’ फंडिंगचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. बैठकीस विमानतळ प्राधिकरण आणि विमानतळ ऑपरेटर कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने या विमानतळास वेगळे महत्त्व आहे. विमानसेवा सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एक महिन्यात घेण्यात याव्यात – मंत्री राणे

मस्त बातमी. सध्या मुंबईकरांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विमानाने जायचे तर गोव्यात मोप्याला उतरून रस्त्याने मागे यावे लागते.
नागरी विमान सेवा केंद्राच्या अखत्यारीत असल्या तरी स्वस्त विमानसेवा पुरवायची जबाबदारी राज्याची आहे.
RCS फंडिंग म्हणजे विमान प्रवासासाठी सबसिडी. मेरा देश बदल रहा है # लाडके विमान प्रवासी#
या विमानतळावरून २०२२-२३ मध्ये २८०१४ तर २०२३-२४ मध्ये १७६१८ प्रवाशांनी प्रवास केला.

आता सिंधुदुर्गसाठी रो रो सेवा सुरू झाली की मज्जाच मज्जा.

मुंबईतल्या बेस्ट प्रवासाचे दरही असे कमी करून बसेसची संख्या वाढवली तर कष्टकरी दुवा देतील.

https://x.com/saamTVnews/status/1963880609383694771

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना देशातील पहिली टेस्ला Model Y कार खरेदी करण्याचा मान मिळाला. त्यांनी ही कार त्यांच्या नातवासाठी खरेदी केल्याचं सांगितलं. यामागील कारण सांगत ते म्हणाले, तो शाळेत ही कार घेऊन जाईल. जेणेकरून, सर्वांना पर्यावरणपूरक कारचा संदेश जाईल.
विशेष म्हणजे, त्यांनी देशातील टेस्लाची पहिली गाडी मीच खरेदी करणार असा निर्धार केला होता, जो शुक्रवारी (दि. 5 सप्टेंबर) त्यांनी पूर्ण केला.

लाडका नातू#