कोकणचा विकास की विनाश? रिफायनरी येतेय...

Job opportunity हा मुद्दा फसवा आहे. पारंपरिक कौशल्यात पारंगत असलेल्या, निसर्ग चक्राशी जीवनचक्र जुळलेल्या समाजाला अचानक नवीन स्किल्स प्राप्त करून घेऊन त्यात पारंगतता मिळवणे कठीण असते. मुंबईत गिरणी कामगारांचे जे जीवन झाले तेच जगणे इथेही बहुसंख्य स्थानिक समाजाच्या वाट्याला येणार आहे . तंत्रकुशल लोकांची आयात बाहेरूनच होणार. हजारो नोकऱ्यांची दिवास्वप्ने अज्ञानी लोकांना का दाखवावी?

नोकऱ्या बाबत असेच होते . स्किल वर्कर हे बाहेरून येतात.तेथील लोकात आवशक्त ते स्किल निर्माण करून त्यांना प्राधान्य देणे हा पण एक मार्ग असतो.
पण हे काम सरकार चे असते.
आपल्या नेत्यांना आपसात भांडायला च वेळ पुरार नाही ते इतके उच्च दर्जा चे सरकार नाही चालवू शकत.
नोकऱ्या बाबतीत थोडे उदार होवू या.
बाधित लोकांना प्रोजेक्ट मध्ये भागीदारी हा दुसरा मार्ग आहे.
जमीन संपादन करण्या पेक्षा भाड्याने घेणे आणि वार्षिक ठराविक टक्के भाडेवाढ देणे.

पण खरे नुकसान तेथील पर्यावरण चे आहे.
विरोध त्या मुळेच आहे

एक प्रोजेक्ट झाला की अनेक बाकी रोजगार निर्माण होतात.
बाजारपेठ विसातरते.
शेतीमाल ,दूध ह्याची विक्री वाढते,भाड्याने रूम ची मागणी वाढते.
खानावळी वाढतात.
इत्यादी अनेक नवीन व्यवसाय तयार होतात.

कोंकणात तातडीची गरज आहे ती छोटी remote गावे जोडणाऱ्या भक्कम ( एकाच पावसात न उखडणाऱ्या) रस्त्यांची, चांगल्या शिक्षणसंस्थांची, चांगल्या इस्पितळांची. प्रचलित व्यावसायिक ( जे सध्याच्या आणि सभोवतालच्या प्रचलित गरजा भागवू शकेल असे) शिक्षणाची. आणि पाण्याचीही. तीव्र चढ उताराच्या जमिनीमध्ये धरणे, कालवे बांधता येत नाहीत. पावसाची साठवणी शक्य असेल तर त्याची तातडीची गरज आहे. ह्या उतारामुळे डोंगरातून पाणी जोराने खाली वाहाते आणि कुठे कुठे टेरेसिंग केलेली शेते माती मुरुमाने भरून जातात. नद्यांची मुखेसुद्धा गाळाने भरून जातात.
त्यामुळे इथली शेती बागायती intensive असते. यंत्राचा वापर फारसा होऊ शकत नाही.
ह्या सगळ्यावर तात्काळ उत्तर नाही हे खरे पण कधी तरी ते शोधण्याचे काम सुरू व्हायला हवे.
आणखीही लिहिण्याचा मानस आहे. पाहू.

हीरा, शेवटच्या पोस्ट साठी +100

ते वाक्य खोडल्याबद्दल धन्यवाद भ्रमर

सध्या सहसा (सगळ्याच बाबतीत) ज्या टोकाच्या भुमिका घेतल्या जात आहेत त्या टाळून, राजकीय भूमिका आणि अभिनिवेश बाजूला ठेवून, फक्त पैशांमधे मिळू शकेल असा फायदा लक्षात न घेता, विकास म्हणजे खरोखर काय ह्याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकास कसा घडवून आणता येईल ह्याकडे लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे.

विकासाची किंमत चुकवावी लागणार ती फक्त एखाद्या प्रदेशातल्या एखाद्या राजकीय पक्षाच्या माणसाला असं होणार नाही त्याची किंfunction at() { [native code] }अ समस्त समष्टीला चुकवावी लागणार. ती आपल्याला किती महागात पडणार हे ही विचारात घ्यावे लागेल.

कोकण किनारपट्टीला लाभलेले नैसर्गिक जैवविविधतेने नटलेले वैभव जगात भारी आहे त्याची जपणूक करूनही कोकणाचा विकास नक्की होऊ शकतो. काही गोष्टी एकदा नाश पावल्या आणि नंतर चूक उमगली म्हणून चला function at() { [native code] }आता त्याला दुरुस्त करुया असे म्हटले तरी ती चूक दुरुस्त न करता येण्याजोगी असते (irrevocable)

वेताळ टेकडी, आरे कॉलनी ई. ठिकाणी असलेलया परिसंस्था (ecosystem ) उध्वस्त करून त्याबदल्यात काही झाडे लावून त्याची भरपाई होऊ शकते ही समजूत function at() { [native code] }यंत चुकीची आणि घातक आहे.

आपण आपल्या येणार्‍या पिढीला काय संचित मागे ठेवून जातो आहोत याचा विचार प्रत्येकाने करणे आवश्यक आहे.

हर्पेन + १११
आरे आणि आसपासच्या गावातली झाडे तोडल्यानंतरच्या पहिल्याच उन्हाळ्यात वातावरणात उष्णता वाढल्याचा अनुभव आम्ही सात आठ किलोमीटर परिसरातले उपनगरवासी घेत आहोत. तापमान एकच अंशाने किंवा दीडच अंशाने वाढले म्हणजे क्षुल्लक किंवा किरकोळ वाढ आहे असे समजण्याचे कारण नाही. पक्ष्यांची वसतीस्थाने आणि भक्ष्ये नाहीशी झाल्यामुळे, पूर्वी आमच्या परिसरात न दिसणारे ( केवळ आरेच्या रानात वावरणारे)घारीसारखे पक्षी आता दिसू लागले आहेत. पोपटांचा थवा मार्च एप्रिलपर्यंत दिसत असे. ह्या वर्षी घारीने पोपटाचे एक पिल्लू मारून खाल्लेले बघितले. त्या दिवसापासून पुन्हा पोपट दिसलेले नाहीत. आता हिवाळ्यात बघायचे स्थलांतरित पक्षी कितपत प्रमाणात येतात ते.

कोकणात दोन च जिल्हे आहे.
रायगड सोडून.
Ratnagiri आणि सिंधुदुर्ग.
ह्या मधील रत्नागिरी जिल्हा डोंगराळ आहे.
तिथे पूर्ण तयार dam project मला वाटतं एक पण नाही.
अर्धवट बांधकाम असणारी धरणं आहेत.
सिंधुदुर्ग त्या मानाने ठीक आहे.
23% क्षेत्र ओलिताखाली आहे.
दोन चार धरण पण आहेत
गोव्या ल पाणी पुरवठा सिंधुदुर्ग मधील धरणातून च होतो.
कोयना चे वाया जाणारे पाणी मुंबई मध्ये येवू शकते तर रत्नागिरी मध्ये का जावू शकत नाही.

मुंबई, ठाणे, पालघर हे जिल्हे भौगोलिक दृष्ट्या कोंकणपट्टीतच मोडतात. दक्षिणेत कासरगोड ते उत्तरेत दमण गंगेपर्यंत समुद्रापासून ३० मैल आतपर्यंतची चिंचोळी भूपट्टी ही भौगोलिक दृष्ट्या साधारण सारखी आहे.
असो. मला CRZ नोटिफिकेशन २०१८-१९ वर लिहायचे होते. मुंबईसाठी ते विनाशकारी ठरते आहे.
पण नंतर कधीतरी.

कोकणात रिफायनरी आली तर पर्यावरणाची १००% वाट लागणार, याबाबतीत माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. मी स्वतः सिमेंट प्लांटच्या उभारणीचे (commissioning) काम केले आहे, त्यामुळे पर्यावरणावर किती वाईट परिणाम होतो, किमान भारतात तरी, याचा first hand अनुभव आहे.

ऊर्जा ही आपली गरज आहे, हे सर्वांना मान्य आहे आणि सर्वाँना विकास ही हवा आहे. मग अशा परिस्थितीत, पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो म्हणून टाहो फोडणारे पर्यावरणप्रेमी clean nuclear energy ला पाठिंबा का देत नाहीत?

जाता जाता: There Are More Trees On Earth Now Than 20 Years Ago.
China and India are responsible for one-third of the new foliage.

Point आहे.
Hydroelectric projects नंतर सर्वात कमी प्रदूषण करून ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी अणू ऊर्जा हा एकमेव पर्याय आहे

.

वृक्षवृद्धी झाली असेल पण ती सर्वत्र सारख्या प्रमाणात झाली असेल का? मुंबईसारख्या दीड दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या टापूत किती वृक्ष असणे गरजेचे आहे? निदान जागोजागी छोटी छोटी उपवने तरी असणे गरजेचे आहे. कॉक्रीटीकरणामुळे उष्णता वाढते आहेच. शिवाय आजकाल इमारतीच्या बाहेरून ग्लासच्या भिंतीची टूम आहे. ती पर्यावरणाला हानिकारक आहेच.

राजकारणी लोक सोडुन ( विरोधी पक्ष ) स्थानिक लोक व सामाजीक संस्था यांच्याशीच सरकारने बोलणी करावीत. जे विरोध करतायत, त्यांनी आपले मुद्दे ठामपणे मांडुन त्यावर एक होऊन त्याच भूमिकेवर कायम रहावे.

पायलीला पासरी अशा सामाजीक संस्था यात नकोत. जे लोक विरोध करतायत, त्यांनी एक कमिटी स्थापुन( कदाचीत स्थापली गेली पण असेल ) त्यात अभ्यासू पर्यावरणवादी, शास्त्रज्ञ , शेतकरी अशांचा समावेश करावा.

रीफायनरीपेक्षा वर हर्पेनने जे मुद्दे मांडले आहेत त्याचा विचार व्हावा.

अणू ऊर्जा प्रकल्प गुजरात किंवा युपी मध्ये उभारावा आणि ऊर्जेची गरज भागवावी

अणू ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात कुलिंग वॉटर लागते, त्यामुळे उत्तर प्रदेशात शक्यता कमीच, पण गुजरातमध्ये अणू ऊर्जा प्रकल्प शक्य आहे. तसेही खुद्द मुंबईत ट्रॉम्बे इथे आणि मुंबईजवळ तारापूर इथे गेली कित्येक दशके अणुभट्टी व्यवस्थित सुरू आहे, त्यामुळे अणू ऊर्जा सुरक्षित नाही, हा बागुलबुवा नकोच.

ते राहुल ला आदर्श मानतात , त्यामुळे गुरुत्वाकर्षण , भौतिक , रासायनिक मुद्द्यांचा त्यांचा तसूभर देखील संबंध नाही .
मिझोराम मध्ये प्रकल्प जाऊ द्या !
असेही त्यांचे म्हणणे होते म्हणून मॅप बघितला असता मिझोराम ला किनारपट्टीच नाही .

रिफायनरी, प्रदूषण, अणुउर्ज्वा, गुजरात, जामनगर इत्यादी वरील भाष्ये वाचून ऊर भरून आला. वेमा प्लीज अभियांत्रिकीचा निराळा विभाग सुरु करण्याची गरज आहे.
जिज्ञासा ताई, आपली अनुपस्थिती खूप जाणवती आहे. कुछ तो लिखो!

उबो - पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो म्हणून टाहो फोडणारे पर्यावरणप्रेमी clean nuclear energy ला पाठिंबा का देत नाहीत? >>>
हा एक स्वतंत्र चर्चा विषय होउ शकतो. मला त्याबद्दल फार माहीती नाही. तुम्हाला काही माहिती असेल तर वाचायला जरूर आवडेल.

हो जिज्ञासाची अनुपस्थिती अगदी जाणवते आहे. अभ्यासपुर्ण लिखाण असते तिचे.

Deleted

परवा उठा आंदोलनकर्त्याना भेटायला गेले असताना कोकणी महिलांनी त्यांना पळवून लावल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झालेत .
त्यांचा मुख्य राग होता दळवी या आमदारावर !
त्या बायका म्हणत होत्या " चाळीस वर्ष झालीत यांना आम्ही निवडून देतोय आणि आमच्या गावात रस्ते देखील अजून झालेले नाहीत , आम्ही बोललो की वाईट दिसतो मग आम्ही यांना बोलायचे नाही का ? "
उठा मान खाली घालून चुपचाप गाडीत बसून निघून जाताना दिसत आहे .
कोकणी लोकांना या पूर्वीच्या नेत्यांनी गृहीत धरले , त्यांना किमान सुविधा देखील देण्यात सेनेच्या आमदारांना अपयश आले हा मुख्य प्रॉब्लेम आहे , त्यांचा राग बारसू आंदोलनात दिसतोय का ?
उर्वरित देशातील कित्तेक महामार्ग गडकरींनी चार पाच वर्षांत पूर्ण केले , समृद्धी महामार्ग चे काम नंतर सुरू होऊन देखील पूर्णत्व कडे वाटचाल चालू आहे .
पण मुंबई कोकण महामार्ग देखील आठ दहा वर्ष झालीत रखडला आहे , कारण काय तर कॉन्ट्रॅक्टर पळून जातात .
कोणामुळे ? कोण टक्के मागतोय ? याच्या मुळापर्यंत कोणी जातच नाही .
माझ्या ओळखीचा एक खाण मालक होता , त्याला कोकण महामार्ग मध्ये खडी , क्रश टाकण्याचे मोठ्ठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते .
2 /3 % व्याजाने बाजारातून पैसे उचलून आणि खर्चाची जुळवणी करून माल टाकायला सुरुवात केली .
शेवटी स्थानिक पुढाऱ्यांच्या कटकटीला वैतागून मुख्य कॉन्ट्रॅक्टर ने लॉस् मध्येच काम बंद केले .
परिणामी हा पण लॉस मध्ये गेला , ४ कोटींच्या पुढे याला कर्ज आहे मग देणेकर्यांची तोंडे चुकवण्यासाठी इकडे तिकडे फिरत असतो .
थोडक्यात स्थानिक कोकणी पुढाऱ्यांना टक्के महत्वाचे पण विकास नकोय .
त्यांना कंट्रोल करण्याचे काम फडणवीस आणि उठा चे होते पण दोघेही फेल गेले.
फडणवीस आणि गडकरींनी समृद्धी महामार्गात हे टक्क्यांचे अडथळे येवून दिलेच नाही म्हणून तो महामार्ग पूर्ण होत आहे .

2227 किलोमीटर ची किनारपट्टी आहे म्यानमार. ल.>> म्यानमार स्वतंत्र देश आहे हे मी नम्रपणे सांगु इच्छितो

माझे पण त्याकडे लक्ष गेले नव्हते !
हेमंत राव आता मिझोराम ची किनारपट्टी किती ते सांगा ,.

फूल२ धमाल सुरूय भूगोल आणि सायन्सच्या सरांची

शिंदे बोलत आहेत मी आणि फडणवीस ह्यांनी समृध्दी महामार्ग पूर्ण केला.
शिंदे ना पण वापरून सोडले काय

केशवकूल, हर्पेन, आठवण काढलीत म्हणून आभार!
सध्या रोमात आहे कारण व्यक्तिगत आयुष्यात भरपूर काही नवीन आणि चांगले घडते आहे! पण त्यामुळे मायबोलीवर लिहायला हवा तितका वेळ मिळत नाहीये.
नानबाच्या RFD प्रकल्पाच्या धाग्यावर आणि या धाग्यावर दोन्हीकडे चांगली चर्चा सुरू आहे. मी अर्थातच रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात मत देईन. कोकण हे जवळपास पश्चिम घाटात मोडते आणि पश्चिम घाट हा जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असलेल्या प्रदेशांपैकी एक आहे. त्यामुळे अर्थातच तिथे कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असेल असेच विकासाचे स्वरूप राबवावे लागेल. आणि रिफायनरी त्यात बसत नाही हे नक्की.

जाहीर पने चूक मान्य.
मिझोरम विषयी माझी सर्व मत चुकीची होती

ते मान्य आहे .
पोस्ट delete karto

जिज्ञासा
आभार.
पण कोकण्यांना रिफायनरी अंगावर घ्यायची असेल घेऊ द्या.
मानव जेव्हाद्या लवकर पृथ्वीवरून नाहीसा होईल तेव्हडे बरे. म्हणजे मग सकल प्राणिजात आणि वनस्पती झाडे सुटकेचा निश्वास टाकतील आणि सुखाने जीवन जगतील.
हे मा वै म.

थोड्या जबाबदाऱ्या आहेत. मग काही वर्षे निवांत जगेन म्हणतो. तो पर्यंत थोडी कळ काढा.

समृद्धी महामार्गाची किंमत आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्याने भरपूर चुकवली आहे आणि सध्याही चुकवीत आहे. बातम्या येऊ दिल्या जात नाहीत किंवा दाबल्या जात आहेत. सर्व काही अळीमिळी गुपचूप चालले आहे. आणि पालघर जिल्ह्याची उत्तर सीमा इतर महाराष्ट्रापासून इतकी लांब आहे, अगदी मुंबईपासूनही, की त्या पट्ट्यात कुणालाच ( न्यूज चॅनल्स वगैरे) रस नाही. त्याविषयी माहितीही नाही.