राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान कोण आहे, याने आयुष्यात फरक पडतो का?

Submitted by उपाशी बोका on 8 January, 2022 - 18:27

दुसऱ्या एका धाग्यावर बघितलेली वादावादी चर्चा बघून मी मत मांडले होते की राजकारणावरून लोकं तावातावाने आपले रक्त का आटवतात, हे मला कधीच कळलं नाही. राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान कोण आहे, त्यामुळे सामान्य लोकांच्या आयुष्यात फार काही फरक पडतो का कधी? माझ्या मते तरी विशेष असा नाही. (मग तो मोदी असो किंवा बायडेन असो किंवा राहुल गांधी असो किंवा ट्रम्प असो).

म्हणजे होत काय की तुम्ही मतदान केलं की तुमचं काम झालं. मग पुढे लोकशाही मार्गाने राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान निवडला जातो. मग जो/जी कुणी आहे त्याला/तिला अधिकार मिळतो. जर ती व्यक्ती नाही आवडली तर पुढील मतदान करताना दुसऱ्या कुणाला मत द्यावे. सरकारपर्यंत मत पोचवणे वेगळे, पण आपापसात वाद घातल्याने, वेळ वाया जाण्याव्यतिरिक्त काय निष्पन्न होते? जर तुमच्या कंपनीचा सी.इ.ओ. बदलला तर तुमच्या आयुष्यात फार प्रचंड बदल होतो का? कंपनीने अजून कर्ज घेतले काय, वेगळा धंदा सुरू केला काय, H1B जास्त बोलावले काय, काम ऑफशोर पाठवले काय, ट्रान्सजेंडरना भरती केले काय? तुम्हाला काही पर्याय आहे का? तुम्हाला जर पगार वेळेवर मिळत असेल, सुट्ट्या कमी केल्या नाहीत आणि ड्रेसकोड पण बदलला नाही तर व्यक्तिशः तुम्हाला फार काही फरक पडेल काय? जुना सी.इ.ओ. किती फालतू होता, नवीन कसा चांगला आहे, अथवा नवा कसा मूर्ख आहे आणि तो अमूक तमूक का करत नाही, अशी चर्चा तुम्ही ऑफिसमध्ये दिवसेंदिवस करता का? तुम्हाला काय वाटते?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

अजिबात नाही.
हिटलर अध्यक्ष झाल्याने जर्मनीला काय फरक पडला? काहीही नाही.

मोदी किंवा बायडेन यांची तुलना हिटलरबरोबर योग्य आहे का? माझ्या मते तरी नाही.
कसा फरक पडतो? आणि त्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा करून काय साध्य होते?

<मोदी किंवा बायडेन यांची तुलना हिटलरबरोबर योग्य आहे का? माझ्या मते तरी नाही.>

हे उत्तर थोड्या थोड्या काळाने तपासत रहा. भारतातल्या किती आणि कोणत्या घडामोडी तुमच्यापर्यंत पोचतात ते माहीत नाही.

माझ्या मते या प्रश्नाकडे २ वेगळ्या दिशांनी पाहता येईल.
१) असा फरक पडत नाही असे बर्‍याच जणांना वाटते . त्यामुळे त्यांच्या मनात एकूणच राजकारणाबद्दल उदासीनता आली असते. त्यामुळे याचा परिणाम, मतदान न करण्यापासून ते मत देताना फारसा विचार न करता मत देण्याबद्दल होतो. पण असे इतक्या जणांना वाटू शकते (वाटत असणार) कि कदाचित परिणाम होणे शक्य असतानाही तो होत नाही आणि "काय फरक पडतो?" ही उदासिनता वाढतच जाते.
२) भारतात अनेक भागात "जातीवर/धर्मावर" आधारित मतदान होते. त्यामुळे "आपला" माणून निवडून येणे हे खूप मतदारांसाठी महत्वाचे असते. किंवा "आपला" उमेदवार आला नाही तरी "त्यांचा/त्यांचे काम करणारा" नको हे काही जणांसाठी खूप महत्वाचे असते. ते योग्य / अयोग्य हे सोडून द्या. वस्तुस्थिती काय आहे त्याबद्दल लिहितो आहे. आणि वर १) मधे असलेल्या उदासिनतेमुळे २) चा विचार करणार्‍या मतदारांचा जास्तिचा प्रभाव निकालावर पडतो. त्यातून १) ची उदासिनता वाढत जाते.
या दोन्ही दिशांनी विचार केला तर खूप फरक पडतो असे म्हणता येईल.
(अमेरिकेत २ चा प्रभाव एकेकाळी कमी होता असे म्हणता येईल. पण ट्रंप ने लौकिकार्थाने "जात्/धर्म" नसेल पण "ते" वाईट अशा सारख्या भावनांचा चातुर्याने उपयोग करून घेतला आणि त्याच्या स्वतःच्या पार्टीवर वर्चस्व मिळवले. )

सोशल मीडियावर चर्चा करून काय साध्य होते?
>>> लोकांचा टाईमपास होतो... रिकामा वेळ भरपूर असणाऱ्यांची हि कामे आहेत...

नक्कीच फरक पडतो .
सामान्य जनतेने कुठे हागावे है पण सरकार ठरवते.
पंतप्रधान सर्किट मिळाला तर लोकांना एक एक दिवस जगणे मुश्किल होईल.
सोशल मीडियावर चर्चा होवून संघटना ग्राउंड लेव्हल ल निर्माण होत असतील आणि त्या मार्फत सरकार वर दबाव निर्माण करण्यात यश येत असेल तर चर्चा जरूर झाल्या पाहिजेत
.
सरकार वर जनतेचे नेहमी नियंत्रण असावे .कोणताच नेता हा देवदूत नसतो.
कोणालाच hero समजु नका .
आज पर्यंत जगात जितके क्रूर hukumshah निर्माण झाले ते jante नी त्यांना देवदूत समजल्या मुळेच.

उपाशी राहावं लागलं तर फरक पडतो. पण नक्की कुणामुळे उपाशी पडावं लागतंय?
एखादा देश/ स्थळ पर्यटनावर अवलंबून आहे. तर तिथली आर्थिक उलाढाल रोगप्रसारामुळे मंदावली. ती कशी धडाकेबाज सुरू राहणार?
मुख्य मनुष्य बदल्ल्याने काय होणार?

फरक पडतो असं वाटणाऱ्यांच्या आयुष्यात खरंच फरक पडतो आणि न वाटणाऱ्यांच्या आयुष्यात नाही पडत, असं एक नवा 'हर्पा सिद्धांत' सांगतो.

खरं तर पडायला हवा. पण दर वेळेस पडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
बऱ्याचदा फरक पाडू.... असं म्हणत लोकं सत्तेवर येतात. आणि अपेक्षित फरक पडत नाहीत.. आणि मग, म्हणून आशा लावलेले लोकं निराश होतात.
एक उदाहरण फरक पाडणाऱ्या पंतप्रधानांचं : पी. व्ही. नरसिंहराव.
भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाबाबत निर्णय... आणि कुठलाही गाजावाजा न करता (आधीही आणि नंतरही) पंजाब आणि काश्मिर प्रश्नाबाबत टप्प्याटप्प्याने घेतलेले परिणामकारक निर्णय.

आपण किती कर भरतो निदान हे तरी अध्यक्ष ठरवतो ना? ट्रंप ने कर कमी केले, बाय डन ने ते वाढवले हे तरी सामान्य कर देणाऱ्याला जाणवेल ना?
एवढा तर फरक आहेच.
बाकीही अनेक अनेक धोरणे आहेत जिथे राष्ट्रपती कोण ह्यावर फरक पडतो.
ज्यांना राजकारणात काहीही गती नाही, रस नाही त्यांना फरक पडत नाही. पण हे म्हणजे एखाद्या कावळ्याला, अस्वलाला, किंवा अन्य प्राणी पक्षी ह्यांना राष्ट्राध्यक्ष कोण झाले ते कळत नाही आणि फरक पडत नाही.
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाने जागरूक असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपती काय करतो आहे ह्याची जाणीव असली पाहिजे. २-४ वर्षांनी निवडणुका येतात निदान तेव्हा मत देताना विचार करून देता आले पाहिजे. मधल्या काळात सिनेटर, काँग्रेस प्रतिनिधी ह्यांच्याशी संपर्क करून आपले मत सांगता येते .
आता आपण एखाद्या निर्बुद्ध पशू प्रमाणे वागायचे का जागरूक नागरीकासारखे का ह्याच्या मधे कुठेतरी ते आपल्या कुवतीवर आणि वृत्ती वर अवलंबून आहे.

बरोबर आहे सहमत.
राष्ट्रपती/ पंतप्रधान ज्या देशात जशी पद्धत असेल त्या नुसार राष्ट्राचा प्रमुख निर्णय करता असतो.
सरकारी धोरण तोच ठरवतो
प्रत्येक व्यक्ती च प्रत्येक क्षण हा कसा असेल हे सरकारी धोरणाने ठरतो.
तुम्हाला बोलून द्यायचे की तोंड उघडले की जीभ कलम करायची.
ट्रेन मध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा.
रस्त्यावर कोणत्या वाहनांना प्रवेश द्यायचा.
लोकांना नोकरी करतात म्हणून पगार द्यायचा की नाही द्यायचा.
शेतकऱ्यांच्या कडून धान्य विकत घ्यायचे की फुकट घेवून जायचे.
लोकांना पाणी पुरवठा करायचा की नाही करायचा.
धर्मावरून हत्या करण्यास मुफा द्यायची की नाही द्यायची.
खूप सारे निर्णय सरकार नामक राक्षसी ताकत असलेली यंत्रणा च घेत असते.
त्या सरकारी यंत्रणेचा प्रमुख कोणी असला तरी लोकांना फरक पडणार नाही.
हा विचार च चुकीचा आहे.
सरकारी धोरण,कायदा सू व्यवस्था,कायद्याचे राज्य,विविध सरकारी सेवा .
ह्या शिवाय माणूस एक रुपयाची संपत्ती पण निर्माण करू शकत नाही.
तिचा उपभोग घेणे तर खूप दूर चे आहे.
लोकांचे सरकारी यंत्रणेवर,सरकार वर डोळ्यात तेल घालून लक्ष असेलच पाहिजे.

कोरिया चा अध्यक्ष सर्किट आहे तेथील लोकांस नाही मुक्त जगता येत.
तालिबानी रजकरते अफगाणिस्तान मध्ये आहेत lokana कसलेच स्वतंत्र नाही.
अनेक हुकूमशाही वृत्तीच्या लोकांनी समूह हत्याकांड केलेली जगाने बघितलेली आहेत.
आता तर अजून स्थिती वाईट आहे.
अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्र नी सज्ज लाखो ची फौज सरकारच्या च्या नियंत्रणात असते.
सर्किट किंवा अती क्रूर व्यक्ती पंतप्रधान झाला तर तो ह्या शस्त्रास्त्र सज्ज फौजे चा जोरावर जनतेवर अत्याचार करू शकतो.
लोक विरोध पण करू शकणार नाहीत.

आजच्या काळात सर्किट वा हुकुमशाह पंतप्रधान स्वबळावर होऊ शकतो का?
मला वाटते नाही.
त्याच्यामागे त्याचा पक्ष, त्या पक्षाची संघटना असते ज्यांचे तत्व सर्किट असतात.
त्यामुळे हा प्रश्न पंतप्रधान कोण ऐवजी अमुकतमुक पक्षाचे आल्याने फरक पडतो का हे असा जास्त योग्य राहील असे मला वाटते...

मोदी किंवा बायडेन यांची तुलना हिटलरबरोबर योग्य आहे का? माझ्या मते तरी नाही
>>>>

एक व्हॉटसपवर आलेली पोस्ट शेअर करतो. काही पटले.काही नाही.

नरेंद्र मोदी आणि हिटलर यांची तुलना करणे हे नुसते अज्ञानमूलक नाही तर महापढतमूर्खपणाचे लक्षण आहे कारण त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदी आणि हिटलर हे दोघेही लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचले होते. वैयक्तिक पातळीवर बघायचे तर नरेंद्र मोदी हे विवाहित आहेत ही गोष्ट २०१४ साली जगाच्या नजरेस आली मात्र हिटलर मात्र साक्षात मृत्यू समोर दिसेपर्यंत अविवाहितच राहिले [आत्महत्या करण्याच्या आदल्या दिवशी त्यांनी विवाह केला.] या अर्थानेसुद्धा दोघांच्याही आयुष्यात पत्नीला काहीही स्थान नव्हते त्यामुळे दोघांनाही वैवाहिक आयुष्य नव्हते. आर्थिकदृष्ट्या बघायचे तर दोघांनाही पैसा कमावण्यात काहीच स्वारस्य असण्याचे कारण नव्हते कारण त्यांच्या नंतर त्यांची घराणेशाही निर्माण होण्याची शक्यता नव्हती - नाही. एका विशिष्ट वयानंतर हिटलर हे १००% शाकाहारी होते आणि एका मुलाखतीत ऐकल्यानुसार मोदी हे सुद्धा १००% शाकाहारी आहेत. या व्यतिरिक्त दोघांच्यात काहीही ठळक असे साम्य दिसत नाही. दोघेही प्रखर राष्ट्रवादी होते हे मात्र नक्की.

प्रत्यक्ष सक्रीय राजकारणात येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते होते. हिटलर हे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात एक सामान्य सैनिक म्हणून सैन्यदलात नोकरीस होते. मोदी हे घरातून श्रीमंत नव्हते हे मान्य परंतू हिटलर हे पराकोटीचे दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि हाल सहन करत मोठे झाले होते.
मोदी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना पक्षाने ते पद एकप्रकारे बहाल केले होते आणि त्यानंतर ते निवडून आले. मात्र हिटलर यांना प्रथम निवडणुकीत सुद्धा यश मिळत नव्हते आणि जेव्हा ते जर्मनीचे चान्सलर झाले तेव्हासुद्धा त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. म्हणजे त्यामानाने मोदी यांचा प्रवास सुकर होता.
२००१ साली मोदी हे जेव्हा गुजरात चे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा भाजप हा पक्ष भारतात केंद्रस्थानी होता आणि आपले अस्तीत्व बऱ्यापैकी जमवून होता. हिटलर यांनी जेव्हा आपली राजकीय कारकीर्द सुरु केली तेव्हा त्यांना अगदी मुळापासून पक्षाची बांधणी करावी लागली आणि त्यानंतर त्यांनी राजकीय प्रवास सुरु केला.
भारतातील लोकशाही ही संसदीय लोकशाही आहे आणि मोदी हे या मार्गाने सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत तर संसदीय लोकशाहीस हिटलर यांचा कडाडून विरोध होता आणि त्यांना अध्यक्षीय लोकशाही मान्य होती. आज आपल्याकडे एका मतदार संघात २० लाख मतदारसुद्धा असतात मात्र हिटलर यांना एका मतदारसंघात ५ लाख मतदार हेसुद्धा जास्त वाटत होते आणि एक प्रतिनिधी हा ५ लाख लोकांकडे लक्ष देऊ शकत नाही असे त्यांचे ठाम मत होते.
हिंडेनबर्ग यांचा मृत्यू झाल्यावर हिटलर यांनी चान्सलर आणि राष्ट्रपती ही दोन्ही पदे विलीन केली आणि ते जर्मनीचे सर्वेसर्वा झाले. भारताच्या घटनेनुसार हे कधीच होऊ शकत नाही. थोडक्यात सध्याच्या घटनेनुसार मोदी हे कधीच भारताचे सर्वेसर्वा होऊच शकत नाहीत.
जर्मनीचा सर्वेसर्वा झाल्यावर हिटलर यांनी फक्त एक महिन्यात जे काही निर्णय घेतले ते आणि तसे निर्णय हे भारतात पाच वर्षात सुद्धा होणे शक्य नाही. हिटलर यांनी जर्मनीतले झपाट्याने कायदे बदलले. भारतात एक कायदा संमत करायची प्रक्रिया ही इतकी जटील आहे कि लोकसभेत संमत झालेले कायदेसुद्धा राज्यसभेत जाऊन अडकतात आणि शेवटपर्यंत संमत होत नाहीत.
हिटलर यांच्या जर्मनीत ज्यू व्यतिरिक्त सर्व लोकांना आपल्या धर्माचे पालन करण्यास स्वातंत्र्य असले तरीही सर्वधर्मसमभाव वगैरे भाबडी आणि व्यवहारबाह्य तत्वे नव्हती. जर्मन आर्यवंश हाच सर्वश्रेष्ठ वंश आहे अशी त्यांची दृढ भावना होती …. भारतात समान नागरी कायदा नव्हता, आज नाही आणि नजीकच्या काळात येण्याची मला शक्यताही दिसत नाही. [२०१९ साली मोदीच निवडून आले तरीही २०२४ पर्यंत हे शक्य वाटत नाही].
हिटलर हे वंशवादाने नक्कीच प्रेरित झाले होते परंतू नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. मोदी जरी हिंदुत्ववादी असले तरीही ज्याप्रकारे हिटलर हे निर्णय घेऊ शकत होते आणि त्यांनी घेतले तसे निर्णय मोदी यांना घेताही येणार नाहीत.
८ कोटी लोकसंख्या असलेला जर्मनीचे नेतृत्व जेव्हा हिटलर यांच्याकडे आले तेव्हा जर्मनी हा अक्षरशः दिवाळखोर देश झाला होता. बहुतांशी तरुणाई हे बेरोजगार होती आणि व्यसनाधीनता हा सर्वात मोठा मुद्दा होता. नरेंद्र मोदी यांना जेव्हा नेतृत्व मिळाले तेव्हा भारताची अवस्था इतकी वाईट नक्कीच नव्हती.
ज्या वयात मोदी हे पंतप्रधान झाले ते वय गाठण्याच्या फार फार पूर्वी हिटलर यांचे संपूर्ण अवतारकार्य संपले होते.
भारतीयांना पचणे अवघड आहे परंतू जे हिटलर यांनी केले ते मोदी अथवा भारतातला कोणताही नेता करूच शकत नाही. जर्मनी हा ८ कोटी एकजिनसी लोकसंख्या असलेला देश होता तर भारत हा वैविध्यपूर्ण संस्कृती असलेला १३५ कोटी लोकसंख्येचा देश आहे त्यामुळे या दोन देशात तुलनाच होऊ शकत नाही. शिवाय जर्मन संस्कृती आणि मानसिकता ही भारतापेक्षा फारच वेगळी आहे.

फुरसे आणि किंग कोब्राची तुलना होऊ शकत नाही

पण फुरसेही विषारीच असते.

मोदींना बायकोपोरे नाहीत , म्हणून त्यांना पैशाचा मोह नाही , हाही असाच एक भ्रम आहे. हत्ती आपल्याला खात नाही , आपल्या मांसात त्याला स्वारस्य नसते, पण तो आपल्याला तुडवून चिरडून तर टाकेलच ना ? तुमच्या हिशोबाने तुमच्या मांसातील एक कणही हत्तीने खाल्ला नाही , मग तो दयाळू ठरतो का ?

भाजपाचे आधीचे पंतप्रधानही असेच ब्रह्मचारी , बिनसंसारी , अविवाहित वगैरे ढोल बडवत फिरले. अखेर त्यांनी म्हातारपणी त्यांच्या कॉलेज मधील मैत्रिणीची मुलगी दत्तक घेतली. त्यांनी असे केले, म्हणून प्रत्येकजण अशी आयती 40 वर्षांची तयार संतती नाही ना मिळवू शकत ! नोकरी हवी, लग्न हवे, पोरांचे हगणे मुतणे काढा, मग तुमचे पोर वाढणार. स्वतः पेन्शन गिळायची , आयती पोरं दत्तक घ्यायची आणि इतरांची पेन्शन बंद करून इतरांना पोरं मोठी करायला सांगायची , हा कसला भिकार्डा राष्ट्रवाद ??

मोदींना बायकापोर नाहीत , पण त्यांनी किती शाळा अन दवाखाने उघडले ? नेहरूंना बायको, मूल आणि इतर नादही होते, पण त्यांनी काढलेल्या संस्था अन कंपन्यांची संख्या अमाप आहे

तिन्ही सैन्य दलाचे वेगवेगळे प्रमुख आणि राष्ट्रपती तिन्ही दलाचे घटनात्मक प्रमुख पण खरे अधिकार पंतप्रधान ना.
एकाच व्यक्तीच्या हातात पूर्ण अधिकार न देण्याचा भारतीय राज्य घटनेचा निर्णय अतिशय विचार करून घेतला आहे.
मोदी नी नवीन पद निर्माण करून तिन्ही दलाचे प्रमुख हे नवीन पद तयार करून अधिकाराचे केंद्रीय करण केले.
हे लहान वाटणारे निर्णय च पुढे धोकादायक ठरतात.

बाफ चे शिर्षक आहे "राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान कोण आहे, याने आयुष्यात फरक पडतो का?" मात्र काहि लोकांना ते " मोदी पंतप्रधान आहेत, याने आयुष्यात फरक पडतो का?" असे दिसत असावे असे प्रतिसादांचा रोख पाहता दिसते.

असा फरक पडत नाही असे वाटणे हाही एक privilege आहे. हा प्रश्न हिटलर कालीन ज्यू ना किंवा जिप्सी ना विचारल तर?

असा फरक पडत नाही असे बहुसंख्य लोकांना वाटू लागले तर ती self fulfilling prophecy होते.

फॅसिझम ची लक्षणे अशी एक यादी नेट्वर उपलब्ध आहे. त्यातल्या एकेके गोष्टी चेक केल्या तर बरेच काही लक्षात येइल.

एखाद्याचे लग्न झालेले नसणे/ त्याला मूलबाळ नसणे हा इतका मोठा सद्गुण का मनला जातो हे अनाकलनीय आहे. हा यती complex आपल्याकडेच आढळतो. समजा आपल्याला कॅन्सर झाला आणी दोन डॉक्टर उपलब्ध आहेत.

१ आडगावच्या कॉलेजातून फक्त MBBS झालेला, कॅंसर वर अनुभव नसलेला, आजन्म ब्रह्मचारी, केवळ एका चटईवर झोपणारा,
साधी रहाणी असलेला, धार्मिक, निर्व्यसनी , अपरिग्रह , ई ई अगदी कमी फी असलेला.
२ MS झालेला, कँसर वर बराच अनुभव असलेला, विवाहित, काही मुले, शिवाय एक नपत्नी, ई. असलेला, शौकीन, बर्‍यापैकी महाग.

आपण कोणाला निवडू ? मग हाच न्याय नेत्यांना का नाही. व्यवस्थीत लग्न करून संसार केलेल्या नरसिंग राव, मनमोहन ई यांच्या कारकीर्दीतील आर्थिक प्रगती व अविवाहित मोदींच्या काळाfunction at() { [native code] }ईल प्रगती याची तुलना केली तर ?

सिंगल रहायचा चॉईस निवडणे हे वेगळे आहे,

पण मी मानव जात , समाजासाठी सिंगल राहिलो हे आम्हाला सांगणं वैतागदायक आहे

नको राहुस सिंगल माझ्यासाठी , नको करुस काम 24 तास , 06.00 पीएम ला जा घराकडे आणि उद्या परत ये 09.00 एएम ला.

-----
पण मोदी भक्तांनी बायको सोडून फिरला म्हणून मोदीना लई मोठं ग्लॅमर मिळवून दिलंय

यशोदा - यशोधरा- जसोदा

एकदम तीर्थंकर आणि तथागत .
एवढं मोठं प्रमोशन !!

आज सहज वाचताना हे सापडले

In January 2020, the Anglo-Indian reserved seats in the Parliament and State Legislatures of India were abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anglo-Indian_people

ते कुणीतरी कुठेतरी लिहिले आहे , हे अमुक तमुक म्हणजे हिटलर नव्हेत

संसदेच्या 2 % म्हणजे अगदी 10 किंवा 20 सीट होतील, त्याही सहन होईनात ?

>>असा फरक पडत नाही असे वाटणे हाही एक privilege आहे<<
सिरियस्ली? साला, नागरिकशास्त्राचे २० मार्क्स ऑप्शनला टाकलेल्याचाच हा परिणाम असु शकतो...

बाकि सगळ्यांचे प्रतिसाद वाचले/वाचतोय; पण उबो - हा प्रश्न तुम्हाला पडावा, हे वाचुन आयॅम डंब्स्ट्रिकलि डिसअपाँयंटेड - जस्ट फॉर द रेकर्ड...

thinking.gif

संसदेत बहुमत असलेले पक्ष खालील निर्णय घेऊ शकतात

1. व्याजदर बचतीवर कमी आणि कर्जावर जास्त
2. प्राप्तिकर जास्त
३. जीवनावश्यक गोष्टींवर कर कमी किंवा जास्त
4. लोक कल्याणकारी गोष्टींवर पैसे खर्च न करणे

यादी खूप मोठी होईल. अगदी ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक योग्य नसेल तर तुम्ही दिलेल्या कराच्या बदल्यात जी सेवा मिळणे अपेक्षित आहे ती मिळणार नाही. उदाहरणार्थ रस्ते झाडले जाणार नाही. प्यायला पाणी येणार नाही.

त्यामुळे पंतप्रधानामुळे विशेष फरक पडत नाही असे वाटत असेल तर हा विचार केला पाहिजे.

आता वळूया वितंडवादाकडे.

आजकाल समाजमाध्यमे, वर्तमानपत्रे, टीव्ही यावर पत्रकार, प्रभाव असलेले लोक, राजकीय पगारी कामगार पद्धतशीरपणे वितंडवाद घालताना दिसतात. सरकार समर्थक आणि विरोधक आपापल्या गटातील लोक दुसरीकडे जाऊ नये म्हणून वारंवार आपल्या गटांमधील लोकांना पटेल असे म्हणजे स्वतःच्या मनातील विचारांचे प्रतिबिंब वाटेल असे विचार वेगवेगळ्या प्रकारे समोर आणत राहतात. उदाहरणार्थ, सरकारने अमुक अमुक टॅक्स वाढवला. ही झाली बातमी. यावर मायबोली सारख्या फोरम वर तुम्ही खालील चर्चा वाचल्यावर कोणाला काय वाटते याचा विचार करू.

बातमी: सरकारने अमूक टॅक्स वाढवला

सरकार समर्थक: हे गरजेचे होते. सरकार प्रामाणिक आहे. हे पैसे अमुक जागी खर्च होतील. त्यातून लोक कल्याणच होईल.

सरकार विरोधक: हे सरकार लोकांना टॅक्स वाढवून जगणे अशक्य करत आहे. आम्ही होतो तेंव्हा कमी पैशांमध्ये लोककल्याण करत होतो.

आता हे वाचून लोक काय विचार करतील?
१. सरकार समर्थक ज्यांना टॅक्स वाढल्याने काही फरक पडत नाही अश्या माणसांना सार्थकाचा मुद्दा पटण्याची शक्यता जास्त आहे
2. सरकार समर्थक ज्याला टॅक्स वाढल्याने फरक पडणार आहे तो यात द्विधा मनस्थितीत जाऊन त्याला विरोधी मुद्दा पटू शकतो. काही मी समाजासाठी त्याग करतोय असा विचार करून समर्थकांचा मुद्दा पटवून घेतील
3. विरोधी लोकांमध्येही अश्या प्रकारे चलबिचल होऊन लोक इकडे तिकडे जातील

अश्या प्रकारे समाजातील माणसांच्या विचारांना दिशा द्यायचा काम अव्याहत चालू आहे. आता खऱ्या आयुष्यात यामध्ये लाखो विचारधारा असतात. वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे हितसंबंध असतात. त्यामुळे हा खेळ फार जटिल होऊन बसतो.

असा विचार केला तर लोक या वितांडवादाच्यापालिकडे जाऊन माहित आधारित निर्णय घेऊ शकतील. प्रतिमानिर्मिती साठी केलेला प्रचार आणि सत्य यातला फरक समजून पुढील मतदानाच्या वेळेस निर्णय घेऊ शकतात. दुर्दैवाने माणूस नैसर्गिक रित्या भावनांच्या आधारे निर्णय घेतो. तर्कबुद्धीचा वापर करून निर्णय घेतला जात नाही. असे लोक फार कमी असतात. त्यामुळे हे वितंडवाद लोक घालत राहणार. शहाण्या लोकांनी डेटा पहावा. डेटा आणि माहितीचा अधिकार याविषयी परत केंव्हातरी.

पंतप्रधान कोण आहे, याने आयुष्यात फरक पडतो का? हा प्रश्न जे लोकं नोटबंदीच्या वेळी रांगेत उभी असताना मेली त्यांच्या घरच्यांना विचारला तर खरं काय ते उत्तर मिळू शकेल. इथे फक्त चर्चा होणार.

त्यांना का विचारायचं? ते गरीब अतिसामान्य लोक आहेत.

आपण ठरवायचं आहे फरक पडतो की नाही.

घरातील माणसांशी, घराशी, गावाशी, मातीशी, देशाशी नाळ तुटलेल्या लोकांना राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान कोण आहे, याने आयुष्यात फार फरक पडणार नाही असे वाटते.

राष्ट्राध्यक्ष/पंतप्रधान कोण आहे, याने आयुष्यात फरक पडतो का?

आणि राजकारणावर निरर्थक वादविवाद करणे (चर्चा करणे, त्यात मतभेद वाद असणे नव्हे, तर स्पेसिफिकली निरर्थक प्रकारचा वादविवाद करणे) याने काही फरक पडतो का?

हे दोन वेगळे विषय आहे. त्याची सरमिसळ लेखात झाली आहे.

Pages