प्रकरण ७: ग्रीन कार्ड सिस्टिममधील वर्णद्वेषामुळे भारतीयांच्या व्यक्तिगत जीवनातील अग्निदिव्ये

Submitted by गुंड्या on 7 September, 2020 - 21:18

ग्रीन कार्ड हि अडथळ्यांची शर्यंत आहे हे आत्तापर्यंत लक्षात आलेच असेल. ह्यात तुम्ही एकटेच असता तोपर्यंत ठीक आहे, पण काळ थांबत नाही. लग्न, मुले होतात, संसाराचा पसारा वाढत जातो, अनुभव वाढत जातो, तुम्ही जीवनशैलीत स्थिरावत जाता, परंतू ह्या सगळ्याचाच आधार, तुमच्या अमेरिकेतील वास्तव्याचा आधार काही बदलत नाही, मग मर्यादांची जाणीव होते. "अरे, आधीच वेळेत काही निर्णय घेतले असते; कॅनडाला गेलो असतो किंवा दुसऱ्या देशात शिक्षण/नौकरीसाठी गेलो असतो तर बरं झालं असतं" वगैरे विचारचक्र सुरु होतात. उद्योग किंवा इतर काही योजना अनुभवातून तयार झालेल्या असतात, पण संधींचा लाभ घेता येत नाही. व्हिसाचक्रात अडकल्यामुळे काहीच करता येत नाही, अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. तर आपण त्यातील काहीची या लेखात चर्चा करणार आहोत.
समजा तुम्ही अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी आलात ते संपल्यानंतर, तुम्हाला साधारण २४ महिन्याचा कालावधी इंडस्ट्रीच्या अनुभवासाठी मिळतो. त्या कालावधीमध्ये, पुढील वास्तव्यासाठी नौकरीचे प्रायोजकत्व (तात्पुरत्या वास्तव्याचा एच - १ व्हिसा) मिळणे गरजेचे आहे.

पाचव्या प्रकरणात एच १ व्हिसाबद्दल चर्चा केली होती. "नवीन"/ अगदी पहिल्यांदा (नवा कोरा) एच - १ व्हिसाचा अर्ज करण्यावर बंधने आहेत. दर वर्षी ८५००० चा एच १ व्हिसाचा कोटा उपलब्ध होतो. ८५००० मध्ये २०,००० अमेरिकेत उच्च- शिक्षण घेतलेल्यांसाठी राखीव आहेत. ६५००० च्या कोट्यामध्ये कुणीही अर्ज करू शकतो. अगदी जगभरातून कुणीही.. भारतातील इन्फोसिस, टी.सी. एस. वगैरे कंपन्या त्यांच्या भारतातील कामगारांचे एच - १ व्हिसाचे अर्ज ह्याच मार्गाने भरतात. सहाव्या प्रकरणात चर्चिल्याप्रमाणे ग्रीन - कार्डाच्या सिस्टिम प्रमाणे, ८५,००० एच - १ व्हिसावर कुठल्याही देशाच्या अर्जदारांची कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे मागणी - पुरवठा तत्वावर आधारित, फर्स्ट कम - फर्स्ट सर्व्ह पद्धतीने व्हिसाचे वाटप होते. ८५,००० च्या प्रति-वर्षीच्या नवीन कोट्यासाठी अमेरिका अर्ज स्वीकारायला १ एप्रिलपासून सुरुवात करते. एकदा ८५,००० व्हिसा भरले की पुढील वर्षापर्यंत "नवीन" (नवा कोरा)/ पहिलटकरीण अर्ज स्वीकारणे बंद करते. गेल्या ६-७ वर्षांमध्ये ८५,००० च्या कोट्यासाठी तिप्पट म्हणजे जवळ जवळ अडीच लाखाच्या वर अर्ज भरले गेले आहेत. ह्यावर उपाय म्हणून अमेरिका चक्क लॉटरी सिस्टिम पद्धतीने ८५,००० चा कोटा पूर्ण करते. तुमच्या २ वर्षाच्या (२४ महिन्याच्या) कालावधीत साधारण २ संधी ह्या पहिल्या अग्निदिव्यातून पार पडायला तुम्हाला मिळतात. जर त्यात तुमचा नंबर लागला तर ठीक, नाहीतर लाखो रुपये भरून अमेरिकेत शिक्षणासाठी आल्यानंतर एच - १ व्हिसा न झाल्याने आल्या पावली भारतात परत जायला लागू शकते.. ह्यात शिक्षणासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड ही दोन वर्षात झालेली नसते.

अमेरिकेत बहुसंख्य कामे कंत्राट पद्धतीवर चालतात. तुमच्या व्हिसाचा कालावधी ज्या कामाच्या जागेसाठी, तुमची निवड केली आहे, त्याचा कालावधी आणि इतर असंख्य माहितीवर अवलंबून असतो. गेल्या ४-५ वर्षात इम्मीग्रेशन डिपार्टमेंट खूपच सजग झाल्याने, जरी एच-१ व्हिसाचा कमाल कालावधी ३ वर्षाचा असला तरी लोकांना ४ महिने, १ वर्ष इतक्या कमी कालावधीचे व्हिसा मिळाले आहेत. म्हणजेच अँप्रुव्हड व्हिसा हातात मिळेपर्यंत, नव्याने व्हिसाचे अँप्लिकेशन टाकणे गरजेचे झाले आहे. व्हिसाच्या नूतनीकरणामध्ये देखील अनेक अडचणी आहेत, कारण प्रत्येक वेळेला कंपनीला त्यांच्याकडे तुमच्यासाठी काम आहे हे सिद्ध करावे लागते, आणि जर तुम्ही कंत्राटदार असाल तर तुम्हाला मिळणारे काम हे कस्टमरवर अवलंबून आहे.
ह्यात अजून एक गम्मत म्हणजे, तुमच्या कस्टमरची गरज असेल त्याप्रमाणे, तुम्हाला त्या कामाच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागते. ९ वर्षात १० विविध राज्यात वास्तव्य झालेले एक कुटुंब, माहितीत होते. तुमच्याकडे ग्रीन कार्ड असेल आणि कंत्राट संपले तरी काळजी नसते, परंतू व्हिसावर असताना तुमच्या हातातील काम संपताक्षणीच तुम्ही बेकायदेशीर ठरता. गाशा गुंडाळून तुमच्या देशात परत जाणे अपेक्षित असते.

एच-१ व्हिसा प्रायोजकाधारित आहे, म्हणजेच तुम्हाला नौकरी स्वतःच्या मर्जीने बदलता येत नाही. जर दुसरी कंपनी, त्याच्याकडील उपलब्ध जागेसाठी तुमचा व्हिसा प्रायोजित करू शकत असेल, तरच तुम्हाला नौकरी बदलता येते. ह्याचाच अर्थ, एच १ व्हिसाधारक त्याच्या कंपनीशी अप्रत्यक्षरित्या बांधील होतो. त्याला त्याच्याच कंपनीच्या एका ऑफिसमधून दुसऱ्या ऑफिसमध्ये मूव्ह करण्यासाठीसुद्धा कंपनीला व्हिसा अमेंडमेंट (दुरुस्ती) करून घ्यावी लागते. जागतिक महामारीच्या काळात बरेचसे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक घरूनच काम करत आहेत, त्यांचे काम करण्याचे ठिकाण बदलले आहे, कंपन्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक हा बदल सरकारी नियमात बसवून घेतला आहे.

ह्या दुसऱ्या पातळीवरील अग्निदिव्यांशी झुंजत असताना, तुम्ही लग्न वगैरे करता. समजा तुम्ही भारतातील व्यक्तीशी लग्न केले. तर ती व्यक्ती, अमेरिकेत एच- ४ व्हिसा वर (जो एच -१ व्हिसाचा आश्रित व्हिसा आहे), प्रवेश करते. एच - ४ व्हिसावर तुम्ही काम तर सोडाच पण जीवनातील साध्या साध्या गोष्टींसाठीही पात्र ठरत नाही. हेच जर तुम्ही एल - २ (जो एल-१ व्हिसाचा आश्रित व्हिसा आहे), वर आलात तर कामच काय परंतू सगळ्या गोष्टींसाठी पात्र ठरता. हा भेदभाव का त्याला काहीही आधार नाही. जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार देखील एच - ४ व्हिसावरच्या लोकांना नाकारले गेले आहेत. एच - ४ व्हिसावरील लोकांना किती विविध पातळीवर (मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, स्थलांतरण संदर्भात आणि इतर अनेक) संघर्ष करावा लागतो ह्यासाठी Hearts Suspended , एच-४ व्हिसा; एक शाप वगैरे अवॉर्ड विंनिंग शॉर्ट डॉक्युमेंटरी जरूर पहाव्या. एच - ४ हा एच - १ वरील आश्रित व्हिसा असल्याने, गैरफायदा उठवून कौटुंबिक हिंसा आणि इतर अनेक सामाजिक गुन्हेदेखील घडले आहेत. किंवा कित्येकांना हे अस्थैर्य, सततचा दबाव सहन न झाल्याने कौटुंबिक कलहातून डिव्होर्स (घटस्फोटा) पर्यंतही प्रकरणे गेली आहेत.

जर तुमच्या ग्रीन कार्डाचा अर्ज सरकार दरबारी (धूळ खात) पडून राहिला असेल तर एच - ४ वरील जोडीदाराला काम करण्याचा परवाना मिळतो. परंतू सरकार अत्यंत सजगपणे काम करत असल्याने, ह्या परवान्यांच्या नूतनीकरण वगैरे प्रक्रियांमध्ये विलंबित तालाचा सढळपणे वापर केलेला दिसून येतो. परवान्यासाठी वेळेत अर्ज करूनही सरकार दरबारी झालेल्या विलंबामुळे हातातील नौकऱ्या सोडून अनेकांना घरी बसावे लागले आहे.

समजा तुम्ही भारतातच लग्न- मुले झाल्यावर अमेरिकेत एच-१ व्हिसाच्या माध्यमातून आलात, तर तुमची भारतात जन्मलेली मुले एच - ४ व्हिसावर अमेरिकेत येतात. अगदी शिशु - बाल वयात अमेरिकेत आलेली आणि अमेरिकन व्यवस्थेत वाढलेल्या मुलांची वेगळीच ससेहोलपट होते. अमेरिकेत जन्म किंवा एच-१ (कामाच्या परवान्यावर) वास्तव्य नसल्याने त्यांना एस.एस.एन (SSN) मिळत नाही. शाळा - कॉलेजातून बर्याचश्या प्रोजेक्ट (प्रकल्पावर) कार्य करण्यासाठी ही मुले अपात्र ठरतात. तसेच उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये अमेरिकेतील मुले हमखास छोट्या - मोठ्या नौकऱ्या करून पैसे कमावतात, एच - ४ व्हिसावरील मुले ह्यातले काहीच करू शकत नाहीत. १५० वर्षाच्या ग्रीन - कार्डाच्या कालावधीमुळे, एच - ४ वर जगणारी भारतीय मुले सज्ञान (२१ वर्ष) होईपर्यंत, त्यांना ग्रीन- कार्ड मिळणे केवळ अशक्य आहे. म्हणजे २१ वर्षाची झाल्यावर, त्यांना त्यांच्या पालकाच्या एच - १ व्हिसावर राहता येत नाही. त्यांना स्वतःचा एच - १ व्हिसा किंवा एफ - १ व्हिसा किंवा अन्य कुठला तरी व्हिसा प्राप्त करणे भाग आहे. शिशु - बाल वयापासून अमेरिकन सिस्टिममध्ये वाढलेल्या मुलांना अचानक कुठेतरी त्यांच्या उपरेपणाची जाणीव करून दिली जाते. ह्या सगळ्याचे पर्यवसान मुले आणि पालकांची ताटातुटीत होणे साहजिक आहे. २१ वर्षाची सज्ञान मुले, जी अमेरिकेत वाढली त्यांना अमेरिकेबाहेर - त्यांच्या मायदेशात (ज्या बद्दल त्यांना फार कमी माहिती आहे.) जाण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही.
समजा तुमची मुले अमेरिकेत जन्माला आली असतील, तर त्यांना जन्मसिद्ध अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. तुम्ही भारतीय नागरिक आणि मुले अमेरिकन नागरिक. दुर्दैवाने जर तुमच्यावर प्राणघातक प्रसंग गुदरला, आणि तुम्ही मृत्युपत्रात मुलांच्या पुढील सोयीबद्दल लिहिले नसेल तर तुमच्या पश्चात, अमेरिकन सरकारला तुमच्या मुलांची सोय बघण्याचा संपूर्ण अधिकार प्राप्त होतो. तुमच्या भारतीय नातेवाईकांचा तुमच्या मुलांवर कुठलाही कायदेशीर अधिकार उरत नाही. अमेरिकन सरकार येथील पद्धतीप्रमाणे लहान मुलांची पुढची सोय लावू शकते.

तुमच्या एच - १ व्हिसावरच्या वास्तव्यात अमेरिकेबाहेरच्या प्रवासावर अनेक निर्बंध येतात. जर तुम्ही नौकरी बदलली असेल, किंवा अमेरिकेतील वास्तव्यात एच - १ चे नूतनीकरण झाले असेल, तर अमेरिकेत परत येताना तुम्हाला मायदेशातील (भारतातील) अमेरिकन एम्बसीमध्ये जाऊन परवान्यावर मान्यता मिळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे, त्याशिवाय परतीचा प्रवास करता येत नाही. गेल्या १० वर्षात, अमेरिकन एम्बसीने काहीतरी कारण देऊन तिथेच (भारतात) अडकवण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. त्यामुळे एच - १ व्हिसाधारक, शक्यतो अमेरिकेबाहेरचा प्रवास टाळत आहेत. अश्याप्रकारे आपल्या अमेरिकेतील कुटुंबाशी ताटातूट झालेले अनेकजण भारतात अडकले आहेत. ह्याचा परिणाम म्हणजे, लोकांना लग्न - मुंजी सारख्या शुभ कार्यासाठीच नव्हे तर आपल्या आप्तेष्टांच्या अंत्यदर्शनासारख्या नाजूक घटनांनाही मुकावे लागले आहे. तुमच्या घरातील प्रिय व्यक्तीच्या अंतिम दर्शनाला आणि कार्यालादेखील केवळ आणि केवळ अमेरिकेतील पुनर्प्रवेशाच्या अनिश्चितीमुळे जाता येऊ शकत नाही, हि कल्पनाच शहारे देऊन जाते.

हि सगळी अग्निदिव्ये दिवाळीचे बाण/ फटाके वाटावे, किंवा ज्याला चेरी ऑन टॉप म्हणता येईल तो प्रकार आता आपण बघूया. समजा दुर्दैवाने, एच - १ व्हिसा-धारकाचे काही कारणांमुळे निधन झाले, तर आश्रित असलेले एच - ४ व्हिसावरील सगळे कुटुंब त्याक्षणी बेकायदेशीर ठरते. त्यांना १४ दिवसांचा ग्रेस पिरियड मिळतो, परंतू कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ते सगळे कुटुंब बेकायदेशीर आहे, त्यांनी देश (अमेरिका) लौकरात लौकर सोडणे अपेक्षित आहे.

ज्या १० लाख भारतीय कुटुंबांची कथा इथे मांडली आहे, ती कुटुंबे सरासरी १० - १२ वर्ष तरी अमेरिकेत वास्तव्य करीत आहेत. कुणी कुटुंब-कबिल्याबरोबर इथे आलाय, तर कुणाचा संसार इथे फुललाय. सामाजिक बंधांबरोबरच, लहान मुलांच्या शिक्षण आणि इतर गोष्टी स्थिरस्थावर झाल्या आहेत. परंतू सगळ्याचा आधारच स्थिर नाही, कुठल्याही क्षणी आपण इथून मुळासकट उखडले जाऊ शकतो ह्या भावनेने जीवन जगत आहेत.

२०१७ साली कान्सास राज्यात वांशिक द्वेषातून कृष्णा कुचीभोटला ह्या तरुणाच्या हत्येनंतर तेथील लोक-प्रतिनिधींनी तत्परतेने त्याच्या पत्नीला मदत केली नसती तर त्या कुटुंबाची अवस्था फारच कठीण झाली असती. दिवसाआड एखादी तरी घटना एच -१ वरील व्यक्तीच्या निधनाची बातमी सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमातून ऐकायला मिळतेच, कधी हेल्थ कंडिशन, तर कधी अन्य काही कारणामुळे, दुर्दैवी घटना घडते. मग कुटुंबाच्या निकट असलेली एखादी व्यक्ती फंड रेझिंग सुरु करते. फुललेले संसार एका क्षणात उखडले जातात. कुटुंबातील व्यक्तीच्या जोडीदाराचा कामाचा परवानाही मुळ व्यक्तीच्या (एच - १ वरील) निधनामुळे तात्काळ संपुष्टात येतो. ह्या कुटुंबांना जर ग्रीन कार्ड वेळेत मिळाले असते तर त्यांचे कुटुंब सरकारी जाचक निर्बंधातून मुक्त झाल्याने त्यांना निदान त्यांच्या अमेरिकेतील अस्तित्वाची चिंता करायची गरज पडली नसती.

व्यक्तिगत जीवनातील सगळ्याच आव्हानांचा तपशील खोलात जाऊन लिहिणे शक्य नसले तरी काही वानगीदाखल उदाहरणे इथे लिहिली आहेत. ह्या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांनी; अमेरिका उच्च - शिक्षित स्थलांतरितांना गुलामांपेक्षा हीन दर्जाची वागणूक देते; अश्या प्रकारची निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत.

व्यक्तिगत जीवनातील ही लढाई लढत असताना, कामाच्या ठिकाणी काय परिस्थिती असते ह्याचा आढावा आपण पुढील लेखात घेऊ.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एका primary and only H1B व्हिसाधारक व्यक्तीचे आकस्मिक निधन आणि त्यामुळे बसणारा बेकायदेशीरपणाचा शिक्का ही गोष्ट नक्कीच अग्निदिव्य म्हणता येईल. पण मला वाटतं की हा नियम सर्वच परदेशी नागरिकांना असणार. याबाबत १५ दिवसांऐवजी २ किंवा ३ महिने मुदत मिळेल अशी सुधारणा झाली पाहिजे.
शिवाय परदेशी काम करणाऱ्या प्रत्येकाने अशा worst case scenario चा विचार नक्कीच केला पाहिजे.
या व्यतिरिक्त नमूद केलेल्या कोणत्याही गोष्टीला अग्निदिव्य म्हणता येणार नाही.
पूर्वी dependent visa वर मुली लग्न करून येत असतील पण आता माझ्या ओळखीत बहुतेक जण आधी student visa आणि मग नोकरी असे दोघेही स्वतंत्र वर्क व्हिसा वर असणारे आहेत. This makes more sense.
ज्या देशात तुम्ही देशाचे नागरिक नसताना राहता त्या देशात त्यांनी केवळ तुमच्या सोयीसाठी त्यांचे नियम बदलावेत ही अपेक्षाच चुकीची आहे. भारत सुदैवाने सोमालिया किंवा सिरीया सारखी अराजकता असलेला देश नाही की इथे परतून जगता येणार नाही.
तुमची लेखमाला नक्कीच उपयोगी आहे. जे अजून अमेरिकेत जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत त्यांना सत्य आणि सद्यस्थितीचे आकलन होण्यासाठी या लेखांची नक्की मदत होईल. या साऱ्या अनिश्चितता स्विकारून जर कोणी अमेरिकेत नोकरी करू इच्छित असेल तर त्यांना हे सर्व मान्य आहे असे समजले पाहिजे.

१५ दिवस हे नक्की आहे का? मला वाटतं इफ्स आणि बट्स (जीसीला अप्लाय केलं नाही, आय९४ एक्सापायरी झालेली आहे आणि नवा स्टँप घेतलेला नाही इ. इ.) ने तयार होणार्‍या केस ला लागेल हे. त्यातही हल्ली ६० दिवस ग्रेस पिरिएड असावा. परत एच४ चा स्टेटस बदलून दुसरा काही करुन ६ महिने आणखी रहायला बर्‍यापैकी सहज मिळू शकते.
क्लिशे वाटेल पण हे सगळं होऊ शकते हे भारत सोडताना संपूर्ण माहित असते. (जर माहित नसेल तर त्याच्या/ तिच्या इतका मूर्ख तो/तीच) ही परिस्थिती गेली २० वर्षे तरी अशीच आहे/ दिवसेंदिवस वाईटच होते आहे. मग हे रडगाणं आहे ह्या सुरात कशाला?

ह्या समस्या खर्‍या आहेत आणि जे यातून जात आहेत त्यांच्याबद्दल सहानुभुती आहे. अगदी जवळच्या लोकांना याचा त्रास सोसताना बघितलं आहे. इकडे आल्यावर काही हेल्थ समस्या निर्माण झाली तर आणखी काय त्रास होतो ते ही बघितलं आहे. त्या समस्या सुटाव्या असं मना पासून वाटतं. पण मुळात इमिग्रेट होताना रिस्क/ बेनिफिट बघुनच कोणीही येतं. यावं. रिस्क असणारच आहे, त्यातून बाहेर पडायच्या वाटा ही सगळे शोधतातच. मग ही सिंपथी टूर कशाला? ती मात्र डोक्यात जाते!

>>अमेरिकन सरकारला तुमच्या मुलांवर अधिकार... नातेवाईकांचा अधिकार उरत नाही!>> पथेटिक!!!! विल केलं नाही... तर मुलांची ससेहोलपट टाळायला सोशल सर्विसेस आहेत. ती सिस्टिम/ फॉस्टर केअर अजिबात पर्फेक्ट नाही, त्यात मुलांचे हाल होतात. पण किमान मुलं देशात रहातात. त्यांना दुसर्‍या देशात पाठवलं.. (परत ते कोणाकडे पाठवणार, त्यांची हिस्ट्री काय, आर्थिक परिस्थिती काय इ. कसं बघायचं? एकदा पाठवलं की संपलं? फॉलो अप कसा करायचा? ...कारण तो/ती सिलेक्ट केलेली व्यक्ती पालकांनी नाही तर कोर्टाने सिलेक्ट केलेली आहे) जिकडे पाठवायला त्यांच्या पालकांची परवानगी नाही तर त्यांचे कशावरुन हाल होणार नाहीत आणि झाले तर त्यावर अमेरिकेला किती कमी माहित/ से असेल! हलगर्जी पालकांच्या मृत्यूनंतर मुलांचं बघायला केलेली सिस्टिम आहे. ते टाळायचा मार्ग ही आहे. अगेन माहित नसणे हे कारण असूच शकत नाही.

अमितव व जिज्ञासा यांना अनुमोदन. ही लेखमाला नवीन येणाऱ्याना वा जे अमेरिकेत राहावे की नाही याचा निर्णय घेण्याच्या द्विधा मनःस्थितीत आहेत त्यांना नक्की फायदा होईल.
पण अमितने म्हटल्या प्रमाणे हे जे भारतीयांसाठी जाचक वाटणारे नियम आहेत ते नवीन नाहीत. अमेरिकेत येण्यापूर्वी या सर्व बाबींची माहिती करून घेतली नसेल तर ती चूक अर्जदाराची आहे. जगात अनेक देश आहेत जिथे तुम्ही आयुष्य काढले तरी नगरिकत्व मिळत नाही उदा. आखाती देश.

नियम नवीन नाहीत हे खरं आहे.
पण नियम योग्यच आहेत, जाचक नाहीतच हा जो सूर लागला तो पटला नाही. तसंच डाका बद्दल जितका awareness, positive feeling आहे तसं या ग्रुपबद्दलही असायला काय हरकत आहे? हे लोक तर लीगल आहेत ना.

जे ग्रीनकार्डच्या रांगेत अडकले आहेत त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. पण जर नियमानुसार वाटप होत असेल, तर फक्त भारतीयांना सोईस्कर होईल अशी स्पेशल तरतूद करा (इतर देशाच्या नागरिकांवर अन्याय करून), हे म्हणणे योग्य नाही.

एच १ बी मिळण्यासाठी केलेले मल्टिपल अर्ज, नोकरी गेली/प्रोजेक्ट संपले तर अमेरिकेत राहण्यासाठी केलेल्या उचापत्या/जुगाड याची माहिती पण लेखात येऊ दे, म्हणजे इतर इच्छुकांना त्या बाबतीत पण मदत होईल.

भारतीयांना सोईस्कर होईल अशा स्पेशल तरतुदी करा या मागणीतही काही चूक नाही. रादर अशा तरतुदींसाठी लॉबिंग करावंच करावं, अमेरिकेत आपला आवाज ऐकू जाण्यासाठी ते केलंच पाहिजे. फक्त ते 'हे सगळं असं होऊ शकतं' हे माहिती आहे आणि बदलण्यासाठी प्रयत्न यासदरात असावं.

अर्थात डोळ्यात पाणी आणणारी व्हिज्युअल्स व्होटर्सना दाखवली की मास सहानुभुती निर्माण होऊन काँग्रेस/ सिनेटर्सवर दबाव येऊन बदल सुकर होऊ शकतात याची ही कल्पना आहे. सो ती स्टॅटेजी वापरुन बदल केले तरी ते वर्क आऊट होतील कदाचित.

लॉबिंग करायला हरकत नाहीच, पूर्वीपासून तसे प्रयत्न होत आहेत. अमेरिकेचा तोटा होत नसेल, तर त्यातून फार काही निष्पन्न होणार नाही. (उलट फायदाच आहे, एच 1 बी वाले सोशल सिक्युरिटी टॅक्स भरतात)

<< भारतीयांना सोईस्कर होईल अशा स्पेशल तरतुदी करा >>
पुर्वी मी OCI च्या धाग्यावर लिहिलेला प्रतिसाद. भारताच्या जागी अमेरिका असे बदलून वाचावा.

हाहाहा!!! Sovereign Republic of India ने त्यांचे नियम कसे बनवावेत हे अभारतीय (म्हणजे भारताचे नागरिक नसलेले) सांगणार त्यांना. टिपिकल फर्स्ट वर्ल्ड चे प्रॉब्लेम.

लॉबिइंग करुन, भारतीयांचा ग्रीनकार्ड मुद्दा सेंसिटाय्ज करुन कायदे दुरुस्ती किंवा त्या संपुर्ण प्रक्रियेला ट्रॅक्शन मिळेल अशी आशा बाळगणार्‍यांनी एच आर-१०४४ वर एक नजर टाकावी. लगे हात बिल्ड अमेरिका विजा (ट्रंप्स बेबी) हि नजरे खालुन घालावा...

छान लेखमाला आहे. सिंपथी टूर वाटत नाही. डीटेलिंग आहे असंख्य अनुभवांचे.

काही काही मात्र आतिशयोक्ती आहे. "गुलामांपेक्षा हीन दर्जाची वागणूक" वगैरे. इथे पर्स्पेक्टिव्ह हुकला आहे.

पण एकूण हे लेख खूप उपयोगी पडतील ज्यांना माहीत नाही त्यांना. आताचे माहीत नाही पण आम्ही ज्या काळात आलो तेव्हा व्हिसावर २-३ वर्षे राहून परत येउ अशा साधारण प्लॅनवर माझ्यासारखे कित्येक आले आणि नंतर इथेच राहिले. हे वरचे डीटेल्स सोडाच पण इव्हन ग्रीन कार्ड प्रोसेस वगैरेबद्दलही इतकी डीटेल माहिती तेव्हा नव्हती (आणि गूगल हे नाव तेव्हा फक्त याहूच्या स्क्रीनवर वरती उजवीकडे दिसायचे). इतरांकडून "लेबर", "४८५" वगैरे टर्म्स ऐकू यायच्या पण मिडल स्कूलमधल्या मुलाला कॉलेज अ‍ॅड्मिशन्स बद्दल ऐकायला जितके अगम्य वाटेल तितकेच ते वाटायचे. मग त्या त्या स्टेपला हळुहळू माहिती कळत गेली.

ही लेखमाला वाचून हे लक्षात आले की जे लोक त्रिशंकू अवस्थेत आहेत त्यांनी "भारतातले दुकान" बंद करू नये व मुलांनाही कल्पना देउन ठेवावी. मुले इथे जन्मलेली असतील तर विल करून ठेवावे. अचानक भारतात जावे लागले तर काय करावे लागेल याची यादी व एकूण तयारी करून ठेवावी वगैरे वगैरे. एखादा लेख त्यावरही लिहा.

अमेरिकेचा तोटा होत नसेल >> हे कसं आणि कोण ठरवणार? भारतीयांना सोईस्कर होईल अशा स्पेशल तरतुदी केल्याने अमेरिकेचा फायदाच आहे अशी भूमिका घेणे आणि ती अमेरिकन लोकांना पटवून देणे हे सगळ लॉबिइंग मधे येत नाही का?
Sovereign Republic of India ने त्यांचे नियम कसे बनवावेत हे अभारतीय (म्हणजे भारताचे नागरिक नसलेले) सांगणार >> अनेक अमेरिकन लोक हा प्रकार वर्षानुवर्ष करत आहेत.
तसंच डाका बद्दल जितका awareness, positive feeling आहे तसं या ग्रुपबद्दलही असायला काय हरकत आहे? हे लोक तर लीगल आहेत ना.>> +१

अचानक भारतात जावे लागले तरी "फॉरिन रिटर्न्ड" चा मानाचा शिक्का मिरवता येतोच की.>> ह्या असल्या शिक्यांना आजकाल कोण जास्त भाव देत नाही. At least in Metros, not personally / professionally.

<< हे कसं आणि कोण ठरवणार? >>
हे प्रत्येक देश स्वतः: ठरवणार. जसे OCI चे नियम भारत ठरवते, तसे ग्रीनकार्डचे नियम अमेरिका ठरवणार.

<<तर फक्त भारतीयांना सोईस्कर होईल अशी स्पेशल तरतूद करा (इतर देशाच्या नागरिकांवर अन्याय करून), हे म्हणणे योग्य नाही>> उ बो, तुम्ही का परत परत तेच चुकीचं विधान करताय? कुठल्याही स्पेशल तरतुदीची मागणी होत नाहिये...अर्जदार अ आणि अर्जदार ब जर का सेम स्किल्सचे असतील तर त्यांचे जन्मस्थान हे कौशल्यावर आधारीत ग्रि का देताना मधे आणू नये, इतकी साधी मागणी पण करू नये का? लोकसंख्येची वैविध्यता राखायला कुटूंबाधारीत ग्रि का आहेतच, त्याशिवाय डायवर्सिटी विसा ची पुर्ण वेगळी कॅटेगिरी आहे... एच-१बी विसा देताना कुठे अर्जदाराची जन्मभुमी बघितली जाते? अशी मागणी बघितली आहेत का? "सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमर पाहिजेत, पण भारतीय नको, फक्त आफ्रिकेतले (किंवा इतर कुठल्याही भारतेतर देशातील) चालतील कारण इथे आफ्रिकेतून आलेल्या प्रोग्रॅमर ची कमी आहे!" इन्फॅक्ट भारतीय प्रोग्रॅमर न प्रेफेरेन्स दिला जातो...ते ईतरांपेक्शा चांगले असतात म्हणून नाही तर पुढे जावून त्यांना ग्रि का च्या लाईन मधे अडकवून वर्षानूवर्षे त्यांना राबवून घेता येतं म्हणून...

पुढे जावून त्यांना ग्रि का च्या लाईन मधे अडकवून वर्षानूवर्षे त्यांना राबवून घेता येतं म्हणून...>> हे विधान कितपत योग्य आहे? उद्या भारताऐवजी दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या चांगल्या दर्जाच्या इंजिनिअर्सची संख्या वाढली तर त्यांच्यावर देखील हीच वेळ येणार आहे नाही का? की यात पण अमेरिकेची काही तरी कॉन्स्पिरसी थिअरी असेल? भारतातून क्षमतेपेक्षा अधिक चांगले उच्च शिक्षित हुशार लोक अमेरिकेत दाखल झाले यात अमेरिकेचा काय दोष आहे? त्यांना मस्त पैकी टॅक्स भरणारे आणि तरीही कोणत्याही welfare schemes साठी अपात्र असलेले दहा लाख लोक मिळालेत. Only a fool will let go of such a good opportunity to save spending! आणि कोणीही राबवून घेत नाहीये. त्यांना पगार दर्जानुसार मिळतो आहे त्यात तर कुठे नागरिकत्व पाहीलं जात नाही.

प्रायोरिटी डेट हा मुद्दा हा फक्त भारतीयांसाठी महत्वाचा आणि तो पण फक्त EB2 आणि EB3 कॅटेगरीसाठी आहे. मग अमेरिकेने यात लक्ष का घालावे? यात अमेरिकेचा काय फायदा/तोटा आहे?

इतर देशाच्या नागरिकांवर अन्याय हे माझे मत नाही, इतर देशाच्या नागरिकांचे मत आहे. भारत फक्त एकटा लॉबिंग करत नाहीये, इतर देशपण आहेत लॉबिंग मध्ये. उदा. इराण. तुम्हीच दिलेली लिंक वाचा HappySchools.com ची आणि आंतरजालावर इतर, मग कळेल अजून माहिती.
एक लिंक HR1044 बद्दल, केवळ उदाहरण म्हणून:

<<उद्या भारताऐवजी दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या चांगल्या दर्जाच्या इंजिनिअर्सची संख्या वाढली तर त्यांच्यावर देखील हीच वेळ येणार आहे नाही का?>> येईल ना, म्हणूनच ही कोटा पद्धत कोणालाच लागू होउ नये या साठीच प्रयत्न सुरु आहेत. १ मिलियन ग्रि का पैकी अगदी जरी फक्त १०० ग्रि का कौशल्याधारीत देणार असाल तरी काही हरकत नाही, फक्त ते केवळ कौशल्यावर आणि अर्जाच्या क्रमवारीने द्या एवढीच मागणी आहे...उद्या भारताऐवजी दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या चांगल्या दर्जाच्या इंजिनिअर्सची संख्या वाढली तर ते सर्व शंभर ग्रि का दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या (अर्जाच्या क्रमवारीने) लोकांना जातील.... पण १०० पैकी फक्त १०च द. आ. तून आलेल्यांना आणि उरलेले ९० इतर देशातून आलेल्यांना, मग त्यातली काही वाया गेली तरी चालतील, आणि काही चांगले द. आ. तून आलेले वाट बघून मेले तरी चालतील, असला प्रकार थांबवावा....

पण तेच म्हणतोय ना की ते अमेरिका ठरवणार, इतर जण नाही. इथे तावातावाने बोलून काय फायदा?

विनायक +१
ऊ.बो., वैध आणि कायदेशीर मार्गाने मागणी करण्यासाठी अव्हेन्यू ऊपलब्ध आहेत तेच वापरले जात आहेत त्यात तुमचा नेमका आक्षेप कशाला आहे हे ते कळाले नाही. ग्रीनकार्डचे नियम अमेरिका ठरवणार हे खरे पण ते नियम ठरवणारी बिलीफ आणि ओपिनिअन असणारी माणसेच आहेत ना?
ग्रीनकार्डाच्या लाईनीत १००० माणसे ताट्कळली असतील आणि त्यात ५०० लोकांचा मोठा समूह भारतीयांचा असेल त्यांनी एकत्र येऊन त्यांना येत असलेल्या अडचणी नियम ठरवणार्‍या माण्सांना सांगितल्या आणि त्या अडचणीचे निराकरण व्हावे, ताट्कळत ऊभे राहण्याची वेळ कमी करता येईल का? असे विचारले तर बिघडले कुठे? चर्चेद्वारे सर्वसमावेशक तोडगा निघू शकतोच ना, तो ही कुणावर अन्याय न करता.

यात अमेरिकेचा काय फायदा/तोटा आहे? >> अमेरिका म्हणजे नेमके कोण म्हणत आहात तुम्ही?.... कॉर्पॉरेट मधली मोठी लॉबी प्रो आहे.... राजकारणी ही बरेच प्रो आहेत.... लीगल ईमिग्रेश सिस्टिम ऑवरहॉल करण्यासाठी बायपार्टीसन प्रयत्न सुद्धा झाले..पुन्हा ही होतील.. त्यात ईएडी फॉर एच४ हा मैलाचा दगड सर झाला.. हे करतांना तुमच्या मते जी 'अमेरिका' आहे तिने काय फायदा बघितला असेल?

वरती गुलामांचा ऊल्लेख झाला म्हणून.. कृष्णवर्णीयांना कायद्याने नागरिक सोडा..स्वतंत्र माणूस म्हणून अधिकार ह्याच अमेरिकेने नाकारले असतांना त्यांनी ह्याच अमेरिकेत राहून त्या अमेरिकन नियम बनवणार्या माण्सांना विविध मार्गाने आवाहन करून पूर्ण नागरी हक्क मिळवलेच ना. ते कृष्णवर्णीय जर आपण अमेरिकन नाही म्हणून काहीही मागण्याचा हक्क आपल्याला नाही, अमेरिका स्वखुषीने जेव्हा कधी जे देईल ते घेऊ असा तुम्ही म्हणता तसा विचार करत बसले असते तर त्यांचे ऊत्थान झाले असते का?

<<इतर देशाच्या नागरिकांवर अन्याय हे माझे मत नाही, इतर देशाच्या नागरिकांचे मत आहे. >> स्वाभावीकच आहे, स्व:ताला असलेल्या अन्यायी फायद्याला (अनफेअर अ‍ॅड्वँटेज) ला कोण एवढं सहजा सहजी जाउ देइल! त्यांना तसं वाटतं म्हणजे ते बरोबरच आहे असं नाही. त्यांना सद्ध्या ग्रि का साठी काही महीने थांबावं लागतं. एकदा वेट टाईम्स इक्वल झाले (कायदा लागू झाल्यानंतर ९ वर्षांनंतर) त्यांचा वेट टाईम काही महीन्याहून एखादं वर्षांपर्यंत वाढेल (जो सर्वांसाठी सारखा असेल), जे त्यांना नको आहे...

<<पण तेच म्हणतोय ना की ते अमेरिका ठरवणार, इतर जण नाही. इथे तावातावाने बोलून काय फायदा?>> हो, अमेरिकी कायदे मंडळच ठरवणार ....पण म्हणून काय आपण तशी मागणी सुद्धा करू नये काय? एक लक्शात घ्या, पुन्हा सांगतोय, अमेरीकेत येणार्या लोकांची (ग्रि का) ची किंवा कौशल्याधारीत दिल्या जानार्या ग्रि का ची संख्या वाढवा ही मागणी नाहीये. अशी मागणी करण्याचा नैतिक अधिकारही आपल्याला (ग्रि का मिळवू इच्छिणार्या भारतीयांना) नाही. फक्त काय जे कौशल्याधारीत ग्रि का देणार आहात ते देताना फक्त कौशल्य आणि अर्जाची क्रमवारी बघितली जावी एवढीच माफक अपेक्षा आहे....

विनायक, आमच्या झोईबाईंचं बिल हेच अ‍ॅड्रेस करतंय. ते कॉंग्रेसमध्ये पास होऊन सिनेटची वाट बघतयं. हो ना?
तात्यांना सकर बिकर बोलुन झाल्यावर मग जरा इकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळतोय का ते बघू.

<<विनायक, आमच्या झोईबाईंचं बिल हेच अ‍ॅड्रेस करतंय. ते कॉंग्रेसमध्ये पास होऊन सिनेटची वाट बघतयं. हो ना?
तात्यांना सकर बिकर बोलुन झाल्यावर मग जरा इकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळतोय का ते बघू.>> होय. पण ते तात्यांपर्यंत पोहोचलंच नाहीये. ते इलिनॉय च्या (डी) सिनेटर ने ११ महीने अडवून धरलं होतं. आता फ्लोरीडाच्या (आर)...

हायझेनबर्ग यांची अख्खी पोस्ट आवडली.
अमेरिकेचे नागरिकत्व ज्यांना मिळाले आहे आणि जे मुळचे भारतीय आहेत अश्या लोकांनी, ग्रीन्कार्ड्च्या रांगेत ताटकळणारी भारतीय माणसे हा मुद्दा बनवून, अमेरिकन सरकारवर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न करणे श्रेयस्कर ठरेल. पण मी असे अनेक Indian Americans बघितले आहेत ज्यांचे स्वतःचे नागरिकत्व होताच क्षणी त्यांना अमेरिकेतील भारतीय समाज सोडून इतर सर्व समाजांचा कैवार घ्यावासा वाटतो.

<< ऊ.बो., वैध आणि कायदेशीर मार्गाने मागणी करण्यासाठी अव्हेन्यू ऊपलब्ध आहेत तेच वापरले जात आहेत त्यात तुमचा नेमका आक्षेप कशाला आहे हे ते कळाले नाही. >>
माझा आक्षेप लेखाच्या सनसनाटी मथळ्यामध्ये आहे, ज्यात "ग्रीनकार्डमधील वर्णद्वेष" असे म्हटले आहे. मी त्याच्याशी सहमत नाही.

माझे म्हणणे इतकेच आहे की कुणाला, किती, कधी ग्रीनकार्ड देणार हे अमेरिका ठरवणार (जसे OCI चे नियम भारत सरकार ठरवते). इतरांनी त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. आपल्या मनासारखे झाले नाही/होत नाही म्हणून गळा काढण्यात (विशेषतः मराठी पब्लिक फोरमवर, ज्यातून काही निष्पन्न होणार नाही) काही अर्थ नाही.

याच धाग्याविषयी 'न'वी बाजू यांनी अधिक माहिती ऐसी अक्षरे साईटवर लिहिली आहेत, ती पण वाचून बघा. तिथे अधिक सखोल उत्तरे आहेत.
लेखकाने काहीही संदर्भ न देता सनसनाटी विधाने पण केली आहेत. उदा. आता ग्रीनकार्डला १५० वर्षे लागतात, एच 4 वर अगदी हाल होतात, तुम्ही जीवनातील साध्या साध्या गोष्टींसाठीही पात्र ठरत नाही. माझ्या मते हे fearmongering आहे.

मी असे अनेक Indian Americans बघितले आहेत ज्यांचे स्वतःचे नागरिकत्व होताच क्षणी त्यांना अमेरिकेतील भारतीय समाज सोडून इतर सर्व समाजांचा कैवार घ्यावासा वाटतो.>>>>

हा मानवी स्वभाव आहे. बाहेरचे जेव्हा आतले होतात तेव्हा ते आतल्यांसारखे होतात, बाहेर असतानाच्या यातना विसरतात.

असो. ओळखीत कोणी असे यातना भोगणारे नसल्यामुळे ही लेखमाला वाचून अनेक गोष्टी प्रथमच कळल्या. मला तरी प्रथमदर्शनी मुद्दाम भारतीयांना डावलताहेत असे वाटले नाही, अर्थात जाहीर ऑफिशियल धोरण आणि आतली बाब वेगळी असू शकते याची कल्पना आहे.

तिकडे विसावर राहणे इतके तापदायक आहे तरीही लोक तिकडे(च) का राहतात? सेकंड सिटीझन म्हणून पदोपदी अपमान का सहन करतात? अमेरिका म्हणजे(च) स्वर्ग असे काही आहे का?

हायझेनबर्ग... तुझ्या सगळ्या पोस्टला अनुमोदन!

मला इथे हे कळत नाही की इथे गुंड्या इतक्या खोलात जाउन जे भारतिय ग्रीन कार्ड ची कायदेशिररित्या प्रतिक्षा करत आहेत त्यांची व्यथा/ बाजु समजावुन सांगत असताना काही भारतात राहणार्‍या व्यक्ती कशासाठी .. फॉरेन रिटर्न्ड वगैरे शब्द उपाहासाने वापरत आहेत? किंवा “ फॉरेन रिटर्न्ड“ .. लोकांना मी भाव/ किंमत देत नाही असली भाषा वापरत आहेत? यांना कोणी जाउन पर्सनली विचारले आहे का कुणी की आम्हाला भाव द्या म्हणुन? उलट अमेरिकेत असलेले हे भारतिय लोक इथे ते इथल्या व्हिजाच्या काळजीत आहेत व त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक जिवनात निर्माण झालेल्या अनिश्चतेने व्यथित झाले आहेत. त्यातुन काही कायदेशिर मार्ग निघु शकेल का या विवंचनेत ते आहेत. आम्ही भारतात परत गेलो तर आम्हाला “ फॉरेन रिटर्न्ड “ म्हणुन भाव मिळाला पाहीजे हे त्यांच्या मनालाही शिवले नसेल याची मला खात्री आहे.

फारेंड म्हणतो तेही बरोबर आहे... यातले बरीच लोक गुगल व इंफर्मेशन एवढ्या रेडीली मिळण्याच्या आधीपासुन इथे आली आहेत व पुढे भविष्यात काय होणार याचा क्रिस्टल बॉल कोणाकडेही नसतो. त्यामुळे पुढे येउ शकणार्‍या संकटांचा आधीच विचार करायला पाहीजे होता असा उंटावरुन शेळ्या हाकलण्यासारखा सल्ला देणे हे खुप सोप्पे आहे.. म्हणतात ना.. हाइंड साइट इज ऑल्वेज २०/२०!

प्रकरण ६ च्या प्रतिसादात सोहा यांच्या १५ वर्षाच्या मुलीच्या मुद्द्याला साहिल शहा यांनी त्यांचे व त्यांच्या मुलीचे उदाहरण दिले होते.
साहिल शहा... तुम्ही व तुमच्या मुलीने तिथे भारतात परत जाउन छान अ‍ॅडजस्ट केले हे वाचुन चांगले वाटले... पण सगळ्याच कुटुंबांना व सगळ्याच मुला/ मुलिंना हे सहज शक्य होइल असे सरधोपट विधान करणे धाडसाचे ठरेल. प्रत्येक कुटुंब, व प्रत्येक मुल हे युनिक असते. अमक्याने तसे केले किंवा अमका/ अमकी तसे करु शकला/ शकली म्हणजे तमका/ तमकी पण तसेच करु शकेल याची खात्री नसते.

अमेरिकेतल्या तमाम मायबोलिकरांना .. विनायक, सोहा, सनव .. जे या ग्रीन कार्डच्या विवंचनेत अडकले आहेत( किंवा नसतीलही).. त्या सगळ्यांना .. मनापासुन शुभेच्छा.. अमेरिकेत सध्या अँटीइमिग्रेशनचे वारे वाहत आहेत. पण अमेरिकेत असे वारे कायमस्वरुपी राहत नाहीत. म्हणुनच अमेरिकन डेमॉक्रॉसीला वर्क इन प्रॉग्रेस... टोवर्ड्स मोर पर्फेक्ट युनिअन.. असेच संबोधले जाते हे लक्षात ठेवा.

त्यामुळे तुमची बाजु/ व्यथा निर्धास्तपणे.. इथे मायबोलिवरच काय.. पण लॉबी ग्रुपद्वारे.. थेट वॉशिंग्टन मधे सुद्धा जरुर मांडा.. त्याला यश येणे किंवा न येणे हे काळच ठरवेल.. पण दॅट्स द अमेरिकन वे... भारतात बसुन जे उंटावरुन शेळ्या हाकत तुम्हाला जे सांगत आहेत की तुम्ही अमेरिकन नागरीक नसल्यामुळे तुम्ही रास्त मागण्या अमेरिकन सरकारकडे मागु शकत नाहीत.. त्यांच्याकडे पुर्ण दुर्लक्ष करा... कारण त्यांच्यातल्या बहुतेकांना अमेरिका म्हणजे काय व इथली लोकशाही कशी चालते याचे काडीमात्रही ज्ञान नाही. वर हायझेनबर्गने क्रुष्णवर्णियांच्या लढ्याचे उत्तम उदाहरण दिलेच आहे... तेही २०० वर्षे .. अमेरिकेचे नागरीक नव्हतेच!

साधना.. या लेखमालेचे उद्दिष्ट अमेरिकेत सध्या ग्रीन कार्ड मिळायला येणार्‍या अडचणी व त्या अनुषंगाने उदभवणार्‍या समस्या हे आहे. त्या वरुन संपुर्ण अमेरिकेत सगळ्याच भारतियांचे असे शोषण होते असे अनुमान काढणे हे शितावरुन भाताची परिक्षा केल्यासारखे होइल.

नाहीतर गुगल चा सी इ ओ सुंदर पिचाइ नसला असता किंवा सत्या नडाला मायक्रोसॉफ्टचा सी इ ओ नसला असता....

अमेरिकेत भारतिय का आले व आल्यावर इथे का स्थायिक झाले याची तुम्हाला व्यक्तीगणीक अनेक उत्तरे सापडतील. त्यासाठी एक स्वतंत्र बीबी उघडावा लागेल.

Pages