प्रकरण ६: रोजगाराच्या माध्यमातील ग्रीन कार्ड प्रदानाच्या सिस्टिम मधून भारतीयांबरोबर होणारा भेदभाव (वर्णद्वेष)

Submitted by गुंड्या on 6 September, 2020 - 13:16

आपण चौथ्या प्रकरणात बघितले की अमेरिकेच्या स्थलांतरण धोरणात विविध देशातून येणाऱ्या "लोंढ्यांवर" नियंत्रण ठेवण्याचा प्रत्येक काळात प्रयत्न केला गेला आहे. त्या त्या काळातील सामाजिक स्थिती, मूल्यांचे प्रतिबिंब स्थलांतरणाच्या धोरणात पडले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात आपण बघितले, अमेरिकेच्या तीरावर आल्यावर, इथल्या समाजाने (सरकार दरबारी) सहजासहजी स्वीकारले नाही, त्यांना स्वतःला सिद्ध करावेच लागले. सद्य काळातील ग्रीन कार्ड सिस्टिममध्ये देखील त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. नियमावलीची मार्गदर्शक तत्वे अजूनही १९२०, १९६५, १९९०; म्हणजेच १०० ते ३० वर्ष जुन्या काळातील पद्धतीला अनुसरून असल्याने आधुनिक काळातील स्थलांतरणाचे प्रश्न हाताळण्यात कमी पडत आहे.

सर्व प्रथम ग्रीन कार्ड पद्धती कशी कार्य करते ते आपण बघूया, म्हणजे ह्यातील त्रुटीमुळे; रोजगाराच्या माध्यमातून अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या परंतू स्थलांतरण प्रक्रियेत अडकलेल्या; १० लाख भारतीयांवर थेट परिणाम कसा होत आहे ते कळेल आणि ह्या समस्येचा अप्रत्यक्ष परिणाम उच्च-शिक्षण, रोजगाराच्या माध्यमातून तात्पुरत्या वास्तव्याकरता (H1-B) येणाऱ्या भारतीयांवर तसेच अमेरिकनांवरही कसा होत आहे तेही समजून घ्यायला मदत होईल.

पाचव्या प्रकरणात आपण बघितले त्याप्रमाणे विविध माध्यमातून ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करता येतो, दरवर्षी अमेरिका साधारण १० लाख (१ मिलियन) ग्रीन कार्ड प्रदान करते. १९९० च्या ऍक्टनुसार (चौथे प्रकरण), त्यातील केवळ १,४०,००० (साधारण १४ टक्के) कोटा रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड प्राप्त करणाऱ्यांसाठी प्रदान करण्यात येतो. चौथ्या प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे, १,४०,००० चा वार्षिक कोटा रोजगाराच्या माध्यमातील ५ श्रेणींमध्ये विभागला जातो.
प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय प्राधान्य श्रेणीला २८.६ टक्के; प्रत्येकी साधारण ४०,००० चाळीस हजाराचा कोटा मिळतो.
चतुर्थ आणि पंचम श्रेणीसाठी ७.१ टक्के; प्रत्येकी साधारण ९९०० चा कोटा मिळतो.
रोजगाराच्या माध्यमातून स्थलांतरण करण्यासाठी प्रत्येक देशावर ७ टक्क्यांचे बंधन घातले आहे.
म्हणजे जास्तीत जास्त साधारण ९५०० ग्रीन कार्डाचाच कोटा प्रति-वर्षी भारतीयांसाठी उपलब्ध असतो.

कौटुंबिक माध्यमातून स्थलांतरणाची पद्धत ४ श्रेणीत विभागली गेली असून, त्यावर देखील प्रत्येक देशासाठी ७ टक्क्यांचे बंधन घातले आहे; त्यात भारतीयांसाठी साधारण १५००० ग्रीन कार्डाचा कोटा उपलब्ध होतो.

इथे "कोटा" उपलब्ध होतो असा प्रयोग केला आहे, त्याचे कारण असे आहे की ग्रीन कार्ड प्रदानाची पद्धत मागणी - पुरवठा तत्वावर आधारित आहे. म्हणजेच इथे दिलेले आकडे कमाल वार्षिक मर्यादा दर्शवतात, ह्याचाच अर्थ, जरी १,४०,००० ग्रीन कार्डाची मर्यादा गाठली नसेल, परंतु तुमच्या देशाची (भारताची) कमाल मर्यादा गाठली गेली असेल, तर पुढील भारतीय अर्जदाराला नवीन कोटा उपलब्ध होईपर्यंत (पुढील वर्षापर्यंत) थांबणे भाग आहे.

रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड अर्जाची प्रक्रिया: रोजगाराच्या माध्यमातून एखादी कंपनी तुमच्या ग्रीन कार्डासाठी अर्ज करते, तेंव्हा त्या कंपनीला काही गोष्टी सिद्ध करणे गरजेचे असते.

१. लेबर सर्टिफिकेट: अमेरिकेमध्ये ह्या कौशल्याची व्यक्ती सध्या अनुपलब्ध असून व्यक्तीमुळे अमेरिकन माणसाचा रोजगारावर गदा येत नाही.
२. आय-१४०: स्थलांतरणाची याचिका (अर्ज): अर्जदाराची (तुम्ही) नौकरीच्या जागेसाठी पात्रता आणि कंपनीची आर्थिक परिस्थिती (तुम्हाला वेतन भत्ता वगैरे इतर गोष्टीची पात्रता.).

ह्या अर्जाच्या मान्यतेनंतर, तुमच्या लेबर सर्टिफिकेटच्या अर्जाची तारीख "प्रायोरिटी डेट" म्हणून गणली जाते.

ह्या दोन पायऱ्या पार पडल्यानंतर, ग्रीन कार्ड प्रदान करण्याच्या किचकट पद्धतीमुळे पुढील प्रक्रियेसाठी; ग्रीन कार्डाचा अर्ज भरण्यासाठी तुम्हाला वाट पहावी लागते. तिसरी पायरी पार पडेपर्यंत तुम्हाला तात्पुरत्या व्हिसाच्या सर्व बंधनात (पाचवे प्रकरण) रहावे लागते.
३. आय-४८५: ग्रीन कार्ड अडजस्टमेन्ट स्टॅटस: हे शेवटची पायरी. ग्रीन कार्डाचा अर्ज करणे. हि पार पडली की ग्रीन कार्ड तुमच्या हातात पडते.

मासिक व्हिसा बुलेटिन:
डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्सचे; ग्रीन कार्ड प्रदानाचे वर्ष ऑक्टोबरमध्ये सुरु होऊन पुढील वर्षाच्या सप्टेंबरला संपते. दर-वर्षी ऑक्टोबर मध्ये १,४०,००० चा नवीन कोटा उपलब्ध होतो. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, दर महिन्याला आत्तापर्यंतच्या मागणीच्या दरानुसार, कट-ऑफ डेट्स जाहीर करते. जर तुमची प्रायोरिटी डेट, जाहीर झालेल्या तारखेच्या आधीची असेल, तर तुम्ही ग्रीन-कार्डाच्या तिसऱ्या पायरीसाठी; आय-४८५: ग्रीन कार्ड अडजस्टमेन्ट स्टॅटस; पात्र ठरता.

ह्यात खोच अशी आहे की जरी रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड प्रदान होत असले तरी अर्जदाराच्या कुटुंब सदस्यांचाही त्यात सामावेश होतो. कारण ग्रीन कार्ड व्यक्तीला मिळते, कुटुंबाला नाही. उदाहरणार्थ, आज मी ग्रीन कार्डासाठी पात्र ठरलो, माझ्या पत्नी आणि दोन मुलांनादेखील ग्रीन कार्ड मिळणार आहे. म्हणजेच भारताच्या वार्षिक कोट्यामधून चाराची घट होऊन ९५०० वजा ४ = ९४९६ च जागा उरल्या. त्यामुळे उपलब्ध ग्रीन कार्डांची संख्या अजून घटते.

तुम्ही सप्टेंबर २०२० चे मासिक व्हिसा बुलेटिन बघितले तर लक्षात येईल की रोजगाराच्या माध्यमामध्ये (employment based) जगासाठी जरी ग्रीन कार्ड अर्जाची तारीख २०२० मधील असली, तरी भारतीयांसाठी २००९ आहे. ह्याचाच अर्थ २००९ किंवा त्याच्या आधी ज्या भारतीयांनी अर्ज केले असतील, ते भारतीय आज २०२० मध्ये, ग्रीन कार्डाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र आहेत. जरी हे भारतीय २००९ सालीच ग्रीन कार्ड अर्जासाठी पात्र ठरले होते, तरी त्यांना २०२० पर्यंत वाट बघावी लागली. ह्या काळात त्यांना तात्पुरत्या व्हिसाच्या बंधनात (पाचवे प्रकरण) राहूनच कामे करावी लागली. त्या काळातील कुठलीही शक्याशक्यता (नौकरी जाणे, देहावसान, अपघात वगैरे वगैरे) त्यांच्या कुटुंबाच्या मुळावर येऊ शकली असती.

येणाऱ्या काळात ही तफावत वाढतच जाणार आहे, एका बाजूने रोजगाराच्या माध्यमातून जगभरातून लोक अमेरिकेत येऊन स्थिरावत असले तरी भारतीयांसाठी ती द्वारे एका अर्थाने बंदच होणार आहेत. जग आणि भारतीयांसाठी एवढी मोठी तफावत का? तर त्याचे उत्तर आहे, मागणी - पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणात.

भारतीयांबाबत होणार भेदभाव:
अमेरिका देशाच्या दृष्टीने इंग्लंड, जर्मनी, बांगलादेश, भारत किंवा जगाच्या कुठल्याही कोपर्यातून येणारी व्यक्ती ही उपरीच आहे. अमेरिकेच्या कायदेशीर भाषेत ह्या सगळ्यांनाच एलियन (alien) नावाने संबोधले जाते. दोन भिन्न देशातून आलेल्या, सारखीच पार्श्वभूमी, सारख्याच श्रेणीमध्ये ग्रीन कार्डाचा अर्ज दाखल केलेल्या दोन एलिअन (उपऱ्या) व्यक्तींमधील एका बरोबर केवळ ती एका विशिष्ठ देशातून आली आहेत (भारतातून आलेली आहे) म्हणून वेगळी वागणूक मिळणार असेल तर तो एक प्रकारचा भेदभावच ठरतो. एखादी व्यक्ती नवीन कौशल्य प्राप्त करू शकते, परंतू ती तिचे जन्मस्थान, कुळ/वर्ण, लिंग, वय (जन्मतारीख), बदलू शकत नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका-सारख्या भारता शेजारील देशातून आलेल्या (केवळ एखाद्याचा जन्म सीमारेषेच्या ३०० मीटर पलीकडे झाला म्हणून) त्यांना अगदी ६ महिने ते १ वर्षात ग्रीन कार्ड मिळत असेल आणि एखादा केवळ भारतात जन्माला आला म्हणून त्याला ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी १५० वर्षे असेल तर अश्या कायद्यातून वर्णद्वेषाचे (चौथे प्रकरण) अप्रत्यक्षरीत्या प्रतिबिंबच पडत आहे.

पाचव्या प्रकरणात आपण बघितले की रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्डासाठी अर्ज करणारे; १० लाख भारतीय अमेरिकेत तात्पुरत्या व्हिसावर वास्तव्य करत आहेत. एकीकडे १० लाखांची संख्या आणि दुसरीकडे केवळ ९-१० हजारांची ग्रीन कार्डांची प्रतिवर्षाची मर्यादा ह्यांचे गणित मांडले तर सहज लक्षात येईल की भारतीयांसाठी ग्रीन कार्ड ही गोष्ट अशक्यप्राय का आहे ते. ग्रीन कार्डासाठी भारतीयांचे नवीन अर्ज येणे थांबणार तर नक्कीच नाही, परंतू त्या सर्वांना ह्या १० लाख भारतीयांच्या मागे रांगेत उभे राहायचे आहे. त्यामुळे घातांकाच्या प्रमाणात (exponentially) त्यांना लागणारा ग्रीन कार्डाचा कालावधीही वाढतच जाणार आहे.

कुणी भारतीय नागरिकत्व त्यागावे किंवा त्यागू नये, हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. २००० च्या दशकाआधी आलेले अनेक भारतीय ग्रीन कार्डवर; (भारतीय नागरिकत्व राखून) अमेरिकेत मुक्त-वास्तव्य करत आहेत. केवळ आणि केवळ जन्म उशिरा आणि भारतात झाला किंवा ग्रीन कार्डाची प्रक्रिया उशिरा सूरु केली, ह्या सबबीमुळे १० लाख भारतीय; जे कायदेशीर प्रक्रिया पार करूनही केवळ भारतीय आहेत म्हणून कायद्याने डावलले जात आहेत, ते खचितच योग्य नव्हे.

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin...
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-se...
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin...

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिळवण्याचा घटनादत्त हक्क आहे असे सूचित केले जात आहे. हे तितकेसे बरोबर नाही.

कुणाला ग्रीन कार्ड द्यायचे, अमुक देशातील किती लोक निवडायचे हे अमेरिकन सरकार ठरवणार. अमेरिकन लोकांचे, उद्योगांचे हित एवढेच ते बघणार. भारतीय लोकांचे उत्थान करणे, त्यांना अमेरिकेत स्थायिक व्हायची संधी देणे हे आपले कर्तव्य आहे असे अमेरिकन संविधान वा अमेरिकन अध्यक्ष म्हणत वा मानत नाही. त्यामुळे परिस्थिती बदलते तसे ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला लागणारा वेळ बदलणारच.

या लेखातील आर्ग्युमेण्ट subject to interpretation आहे. सर्वांना लागू असलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणी मधे अमेरिका काही फरक करत नाही. प्रत्येक देशाचा कोटा सेम आहे. त्या कोट्यातून येणार्‍या भारतीयाला श्रीलंका, इंडोनेशिया किंवा इंग्लंड मधून येणार्‍यापेक्षा वेगळी वागणूक मिळत नाही. पण कोटा भरून गेल्यानंतर त्यापुढे अ‍ॅप्लाय करणार्‍यांना थांबावे लागले तर तो भेदभाव आहे हे सिद्ध करणे अवघड आहे.

पण हे "नकळत होणार्‍या भेदभावा"चे उदाहरण होउ शकेल. एचआर मधे एक "Disparate treatment" आणि "Disparate impact" असे भेदभावाचे दोन प्रकार शिकवले जातात. यातील दुसर्‍या प्रकारच्या भेदभावात सर्वांना सारखा लावला गेलेला एकच नियम एखाद्या गटाला जास्त लागू झाल्याने तो भेदभाव कसा होतो ते येते. पूर्वीच्या काळी काही जमिनीचे मालक असलेल्या लोकांनाच मतदानाचा अधिकार होता. त्यात आफ्रिकन अमेरिकन्स आपोआप डिस्क्वाइफाय होत. कोल्ह्याने सर्वांना एकच थाळी दिली तरी करकोच्याला त्यातून खीर पिता येणार नाही - असा प्रकार.

हा भारतीयांच्या प्रचंड लोकसंख्येचा परिणाम आहे. प्रचंड लोकसंख्ये तून निघणारी उच्च शिक्षितांची प्रचंड संख्या (जरी लोकसंख्येशी टक्केवारी कमी असली तरी.) ह्या प्रचंडातून निघणारे प्रचंड विसा अर्ज, स्वदेशात कमी संधी, कमी सुविधा, कमी नागरी जाण, समाजाची आर्थिक विषमता, मानसिक विषमता, नवप्रगत वर्गाच्या वाढलेल्या आशा आकांक्षा , प्रतिष्ठितांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची उफाळलेली इच्छा अशी एक मोठी साखळी आहे ही. त्यामुळे हिरवी कुरणे भारतीयांना आकर्षतात आणि कमी पडतात.

आता समजा भारताच्या संसद सदस्य संख्येप्रमाणे अमेरिकेने देशांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अमेरिकी नागरिकत्वसंख्या ठरवली तरी भारतीय विसा अर्जांच्या प्रमाणात ती अल्पच राहाणार.

यात वर्णभेद आहे असं वाटत नाही. देशभेद असं काहीसं म्हणता येईल. आणि जे या साऱ्या अनिश्चितता जाणून आणि स्विकारून अमेरिकेत आहेत ते का आहेत हे देखील मांडणे आवश्यक आहे. Why for many of them the decision still tips towards staying on and not leaving the US? याचा अर्थ जेव्हा ग्रीन कार्ड मिळायला १५० वर्षे लागतील असे चित्र आहे तेव्हा ही अमेरीकेत राहणे अधिक श्रेयस्कर आहे असं दिसतं. शिवाय ही अडचण मुख्यत्वे रोजगाराच्या मार्गाने ग्रीन कार्ड साठी अर्ज करणाऱ्यांना येते आहे. बाकी ८ लाख ६० हजारात भारतीय कुठल्या कोट्यात बसू शकतात हे जाणून घ्यायला आवडेल.

>>जे कायदेशीर प्रक्रिया पार करूनही केवळ भारतीय आहेत म्हणून कायद्याने डावलले जात आहेत, ते खचितच योग्य नव्हे.<<
मग तुमच्या मते यावर उपाय काय? फक्त भारताचा कोटा वाढवायचा, कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस करताना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हि सिस्टम पाळायची? माझ्या मते दोन्हि उपाय फ्लॉड आहेत, तुमचं मत मांडा...

मूळात हा प्रश्न टेक सेक्टरमुळे निर्माण झालेला आहे. टेक कंपन्यांनी ऑफसाइट करता येण्याजोगे जॉब्स सुद्धा ऑनसाइट आणले. बिलिंग वाढवण्याच्या स्पर्धेत एच-१ विजा एक्स्प्लॉय्ट केला. त्याचाच परीणाम आज दिसुन येत आहे. सध्याची सिस्टम इनिक्वालिटी प्रमोट करते हे निरिक्षण साफ चूकिचं आहे. उलट, उद्या भारतीयांना फेवर करुन कायद्यात बदल केला तर तो बाकि सेक्टर्स आणि देशांवर अन्याय ठरेल...

मुळात अमेरिकेची इमिग्रेशन सिस्टीम ही कुटूंब व प्लेस ऑफ बर्थ ला प्राधान्य देणारी आहे. आता ती सिस्टीमच तशी बनवलेली आहे तर त्याला काय करणार?
दुसऱ्या बाजूला युके, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांत skilled immigration ला प्राधान्य दिलं जातं त्यामुळे तिथे भारतीयांसाठी हे प्रश्न निर्माण होत नाहीत.
हा फरक समजून घ्यायला हवा.
अमेरिकेच्या या पध्द्तीच्या सिस्टीममुळे आज इथे Hispanics, Muslims , chinese यांची लोकसंख्याही लक्षणीय वाढत आहे. त्यामुळे नवीन येणाऱ्या भारतीयांनी अमेरिकेचं हे बदलतं रूपही लक्षात घ्यावं. भविष्यात इन्शुरन्स प्रॉब्लेम, सोशल सिक्युरिटी क्रायसिस, racial /religious tensions असणार आहेत-भारतासारखीच अवस्था म्हणा ना Wink

<हा खरतर नियमाचा फटका बसतोय भारतीयांना. वर्णभेद वाटत नाही.>> हा वर्णभेद नसला तरी जन्म स्थानाने होणारा भेदच (डिस्क्रीमिनेशन) आहे. निदान स्किल्स बेस्ड ग्रिनकार्ड (१ मिलीयन पैकी फक्त एक लाख चाळीस हजार) देताना जन्मस्थान मधे आणू नये. डायवर्सिटी वाढवणे हा काही स्किल्स बेस्ड ग्रिनकार्ड चा उद्देश नाही/नसावा. डायवर्सिटी विसा म्हणून जी पुर्ण वेगळी कॅटेगिरी आहे त्यात तर भारतीय अर्जच करू शकत नाहीत.

उद्या खूप लोकं न्युयॉर्क हून जॉर्जीयात मुव्ह झाले अणि ते वाहन परवाना काढायला गेले आणि त्यांना "न्युयॉर्क मधुन आमच्याकडे खुपच लोकं येतायेत" म्हणून फक्त न्युयॉर्क वाल्यांना वा. प. साठी शेकडो वर्षांच्या वेगळ्या लाईन मधे पाठवलं तर...वा . प. चा उद्देश वाहन चालवण्यासाठी लागणार्या सर्व गोष्टी तपासणे हा असावा. लोकसंख्येची वैविध्यता निश्चीत करणे नाही...त्या करता ईतर दुसरे मार्ग आहेत...

विनायक यांच्या मुद्द्याशी सहमत. एकीकडे स्किल बेस्ड ग्रीन कार्ड म्हणायचे आणि देताना जन्मस्थानाची बंधने आणायची हे बरोबर वाटत नाही. जगातल्या सो कॉल्ड पुढारलेल्या देशात मात्र कायदे बरेच जुने आहेत आणि गरज असूनही ते बदलायचा प्रयत्न होत असलेले दिसत नाही. ट्रम्प ने संकेत दिले होते कॅनडाच्या PR प्रमाणे ग्रीन कार्ड साठी वेगळी पद्धत आणायचे पण अजूनपर्यंत काहीही झाले नाही.

कॅनडासारखी सिस्टीम नाही येऊ शकत. वर राज यांनी लिहिलंय तसं कट्टर रिपब्लिकन्स विरोध करणार कारण 1 मिलियन मेक्सिकन्स आले तर त्यांना चालेल(menial jobs साठी हवीच आहेत माणसं) पण एक लाखसुद्धा इंडियन नकोत कारण ते व्हाईट कॉलर जॉबसाठी स्पर्धा करतील.

छान लेख. आपण अमेरिका नामक मृगजळ अगदी जवळून दाखवले.

आपल्यावर अन्याय होतोय हे जर आपल्याला समजतच नसेल तर न्याय मिळणे कठीण होते.

अमेरिकेत कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही हा सर्वस्व त्या देशाचा अधिकार आहे.
ज्या देशातील लोक त्यांच्या देशाला फायदेशीर असतील त्यांना ते प्राध्यान्य देणार.
भारतीय लोकांना बिलकुल हक्क नाही आम्हाला सवलत ध्या अशी मागणी करण्याचा.
ज्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे.
अकार्यक्षम भ्रष्ट प्रशासन आहे .
त्या देशातील लोकांना अमेरिकेने बिलकुल प्रवेश देवू नये कारण अशा देशातील नागरिक अमेरिकेसाठी डोके दुखी ठरतील.
शिक्षित असू किंवा अशिक्षित बेशिस्त पना अशा देशातील नागरिकांच्या रक्तात भिनले ला असतो.

भारतीय लोकांना बिलकुल हक्क नाही आम्हाला सवलत ध्या अशी मागणी करण्याचा>>> अहो, सवलत कोण मागतोय? पण स्किल्स बेस्ड ग्रि.का. साठी अर्ज करणार्या सर्व अर्जदारांना फक्त स्किल्स आणि अर्जाच्या क्रमाने ग्रि का द्या, जन्मस्थान त्यात मधे आणू नका एवढं तर म्हणू शकतो कि नाही? का आम्हाला ईतर अर्जदारांच्या बरोबरीने ट्रिट करा असं म्हणण्याचा सुद्धा हक्क नाही भारतीयांना?

<< जन्मस्थान त्यात मधे आणू नका एवढं तर म्हणू शकतो कि नाही? >>

जन्मावर आधारित मिळणाऱ्या जातीमुळे जर भारतात आरक्षण मिळू शकते, तर जन्मस्थळावर आधारित ग्रीनकार्ड का मिळू नये?
उलट अमेरिकेकडे अर्ज केला पाहिजे की खास भारतीयांसाठीच्या ग्रीनकार्डच्या रांगेत पण आरक्षणाची सोय करा.

खरेच स्किल असणारे किती लोक आहेत? पेपरवर ढिगाने स्किल दाखवतात>>>> हा मुद्दा इथे असयुक्तिक आहे कारण एखाद्यासाठी स्किल बेस्ड ग्रीन कार्डचा अर्ज केवळ कंपनी दाखल करू शकते आणि त्याची प्रोसेस बरीच मोठी आहे. त्यात अर्ज फी, वकील (इमीग्रेशन कन्सल्टन्ट) ची फी याचाही मोठा खर्च असतो. कोणतीही कंपनी त्यांच्या बिसिनेस साठी आवश्यक असणाऱ्या स्किल्स असल्याशिवाय एका एम्प्लॉयीसाठी एवढे उपद्व्याप करत नाही.
उलट माझ्या पाहण्यात आलेले आहे की भारतीय लोक इतर देशातल्या लोकांपेक्षा तंत्र आणि संवाद कौशल्यात काकणभर सरसच असतात. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ऍमेझॉन, ऍपल अश्या कंपनीत उत्कृष्ट काम करणारे अनेक भारतीय ग्रीन कार्डसाठी आज अडकले आहेत परंतु त्याच क्षेत्रात त्यापेक्षा कमी कौशल्य असणारी अनेक मंडळी H1B संपल्यासंपल्या ग्रीन कार्ड हातात पडलेली पाहिली आहेत.

<<खरेच स्किल असणारे किती लोक आहेत? पेपरवर ढिगाने स्किल दाखवतात...>> हाच प्रश्ण ईतर देशीयांच्या बाबतीतही उपस्थीत होऊ शकतो...का तुम्हाला असं म्हणायचंय की स्किल्स ग्रि का साठी अर्ज करणारे सगळे भारतीय फ्राॅड असतात आणि त्यामुळे ते दशकानुदशकं बॅकलाॅग मधे रहाणं योग्यच आहे? व अभारतीय अर्जदार सर्व प्रामाणिक असतात त्यामुळे ते लाईन मोडून भारतीयांच्या पुढे जाऊ शकतात हे योग्यच आहे? आणि सद्य नियमानुसार अभारतीय अर्जदारांना त्यांचं जन्मस्थान हे एक प्रकारंचं स्किल म्हणून वापरता येतंय त्याचं काय?

यात काही वर्णद्वेषीपणा दिसत नाहीये. प्रत्येकाला सेम कोटा आहे. त्यांना देशात डायव्हर्सिटी हवी आहे. भारतीय जास्त आले तर ती राहणार नाही.
फॅमिली मुळे ३ जागा वेस्ट होताहेत आणि स्किल बेस्ड ची इतकीच चिंता आहे तर स्पाऊस आणि किड्स ना बंदी करा असं conclusion का नाही काढलं?

गुंड्या भाऊंना देशाच्या प्रमाणात ग्रीनकार्ड्सची संख्या हे तत्व मान्य नाहीये असे दिसते.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर एक लाख लोकांनी अर्ज केला असेल आणि मेरिटप्रमाणे त्यातील पहिल्या एक हजारांना जर कार्ड मिळणार असतील मेरिटमध्ये पहिल्या हजारात जे येतील त्यांना कार्ड्स द्यावीत. या देशातले ७० त्या देशातले ७० अशा पद्धतीने कार्ड्स वाटप करु नये ते केल्याने "मेरिटनुसार कार्ड्स" या तत्त्वालाच हरताळ फासला जातोय असा त्यांचा एकंदर सूर आहे.

गुंड्याभाऊ ह्या तत्त्वानुसार तर आधी आपण भारतातल्या आरक्षण पद्धतीचाच विरोध केला पाहिजे. एक भारतीय असून आपण त्या मागणीचा उच्चार करण्याची देखील कल्पना करु शकत नाही तर अमेरिकेतली सिस्टीम बदलण्याबद्दलची ही चर्चा अनाकलनीय आहे.

समजा नाही मिळाले ग्रिनकार्ड आणि भारतात परत यायला लागले तर काय आभाळ कोसळणार आहे. >> जे वयाची २५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत भारतातच रहात होते त्यांना वयाच्या चाळीशीला अचानक भारतात कायमसाठी परत यावं लागलं तर त्या व्यक्तीला थोडे जड जाईल पण आभाळ नक्कीच कोसळणार नाही. पण त्या व्यक्तीला जर १४-१५ वर्षाची मुलगी असेल तर तिला मात्र आभाळ कोसळ्या सारखे वाटेल हे नक्की. कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?
अश्या मुलांची संख्या सध्या वाढते आहे. आणि DACA कायद्याचा आधार घेऊन अमेरिकेत खुशाल जगणार्‍या migrant teenagers चा कैवार घेणारे अमेरिकन सरकार अश्या परिस्थितीतील भारतीय मुलांकडे सपशेल दुर्लक्ष करते आहे.

कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?>>>

अमेरिकेत जन्म झाला तर तिथले नागरिकत्व मिळते ना? मग या केसमध्ये वडील भारतीय व मुलगी अमेरिकन असे होणार ना?

सोहा, काहीच अडचण येणार नाही it will be a cakewalk असं नक्कीच नाही पण भारतातही आजकाल उत्तम जीवनमान उपलब्ध आहे. सगळ्यात मोठा तोटा मुलांचे सोशल सर्कल तुटल्याचा असेल. कदाचित सध्याच्या insta युगात इतकं disconnected वाटणार नाही आजच्या मुलांना.
लोकं परिस्थितीतून मार्ग काढतात काही ना काही. मला at least दोन केसेस माहिती आहेत जिथे आई वडिलांना तातडीने भारतात परतावे लागले टीन एज मुलं असताना. In both cases, the kids finished 12th grade in India and went back to the US for college. मुलं अमेरिकेत जन्माला आली होती त्याचा फायदा झाला मात्र.
या मालिकेच्या पुढच्या भागात जे सिनारिओज वर्णन केले आहेत त्यांची टक्केवारी काय हे शोधले पाहिजे म्हणजे मग नेमकी probability आणि risk किती आहे हे कळेल. The risks are real but what is the probability of the occurrence is also important.

<< गुंड्याभाऊ ह्या तत्त्वानुसार तर आधी आपण भारतातल्या आरक्षण पद्धतीचाच विरोध केला पाहिजे. एक भारतीय असून आपण त्या मागणीचा उच्चार करण्याची देखील कल्पना करु शकत नाही तर अमेरिकेतली सिस्टीम बदलण्याबद्दलची ही चर्चा अनाकलनीय आहे. >>

@बिपीन चंद्र - धन्यवाद. अगदी माझ्या मनातले विचार. मला इतके चपखल मांडता आले नाहीत.

भारतातले जातीनिहाय आरक्षण अयोग्य आहे हे माहित असूनही भारतात राहणारेच त्याबद्दल काही बोलत नाहीत म्हणून परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी तेथील सिस्टम बद्दल बोलूच नये का?
एखादा भारतीय रीतसर कायदेशीर मार्गाने दुसऱ्या देशात काम करत असेल तर तेथील सिस्टीम बद्दल माहिती करून देणे आणि त्याबद्दल काय वाटते याबद्दल चर्चा करणे यात अनाकलनीय काहीच नाही.

कारण १४-१५ वय होईपर्यंत त्या मुलीने फारफार तर वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल. भारतीय समाजात, शाळेत, रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी कसे वावरायचे याचा अगदीच तोकडा अनुभव तिच्या गाठीशी असेल. त्या मुलीने काय करावे?>>>

काही अडचण येत नाही हे मी स्वानुभवाने सांगतो. माझा मुलीने १४ वर्षापर्यन्त वर्षाकाठी २-३ अठवडे एवढाच काळ भारतात घालवला असेल पण अमेरिकी मिडल स्कुल प्रमाणे भारतिय CBSC हायस्कुल पण enjoy केले . दोन्ही देशात जिल्हा/ county, स्टेट आणि नॅशनल लेवल वर डिबेट, science olympiad , football (ज्याला अमेरिकेत सॉकर म्हणतात) भाग घेण्याचा अनुभव मिळला. दोन्ही देशात थोडाफार फरक आहे पण शिक्षण आणि बाकीच्या अ‍ॅक्टीविटीज साठी दोन्हीकडे समान संधी मिळाल्या. तिला भारतातले शिक्षण आवडले असुन कॉलेज्/युनिवर्सिटी पण भारतातच करायचे आहे,
एका पेक्षा देशात शिक्षण घेतल्याने मुल धीट होतात आणि त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो . त्यामु़ळे take it in positive way.

यात काही वर्णद्वेषीपणा दिसत नाहीये. प्रत्येकाला सेम कोटा आहे. त्यांना देशात डायव्हर्सिटी हवी आहे. भारतीय जास्त आले तर ती राहणार नाही.///

आत्ता सध्या प्रत्येक देशाला सारखीच ग्रीन कार्ड्स मिळत नाहीत. भरपूर फरक आहे त्यामुळे डायव्हर्सिटी तर अशीही उरलेली नाही.

अरे!! आता फर्स्टवर्ल्ड कंट्री मधून कोणी अमेरिकेत येऊ इच्छित नाही, तिकडून कोणी अप्लायच केलं नाही तर काय तिकडे जाऊन जाऊन लोकांना नागरिक बनवणार का? डायवर्सिटी स्क्यू होऊ नये म्हणून केलेली ती सिस्टिम आहे. पर्फेक्ट आहे असा अजिबात दावा नाही.
सारखी ग्रीन कार्ड मिळू शकण्याची शाश्वती कायदा देऊ शकतो. ती घेणारी माणसे कायदा कसा काय देईल! अजबच मागणी आहे!

फर्स्ट वर्ल्डबद्दल मुद्दाच नाहीये.
मेक्सिकन नॅशनल ना 2018 मध्ये दीड लाख जीसी आणि इतर गरीब देशांना (नायजेरिया, बांगला देश इत्यादी) 15,000 पेक्षा कमी जीसी अशी आकडेवारी वाचली. (No wonder इथे आता शाळेतही स्पॅनिश शिकवतात!).
त्यामुळे भारतीय high skilled आहेत म्हणून त्यांना येऊ न देणं हे argument ठीक आहे पण diversity is just an excuse!

Pages