प्रकरण ६: रोजगाराच्या माध्यमातील ग्रीन कार्ड प्रदानाच्या सिस्टिम मधून भारतीयांबरोबर होणारा भेदभाव (वर्णद्वेष)

आपण चौथ्या प्रकरणात बघितले की अमेरिकेच्या स्थलांतरण धोरणात विविध देशातून येणाऱ्या "लोंढ्यांवर" नियंत्रण ठेवण्याचा प्रत्येक काळात प्रयत्न केला गेला आहे. त्या त्या काळातील सामाजिक स्थिती, मूल्यांचे प्रतिबिंब स्थलांतरणाच्या धोरणात पडले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात आपण बघितले, अमेरिकेच्या तीरावर आल्यावर, इथल्या समाजाने (सरकार दरबारी) सहजासहजी स्वीकारले नाही, त्यांना स्वतःला सिद्ध करावेच लागले. सद्य काळातील ग्रीन कार्ड सिस्टिममध्ये देखील त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. नियमावलीची मार्गदर्शक तत्वे अजूनही १९२०, १९६५, १९९०; म्हणजेच १०० ते ३० वर्ष जुन्या काळातील पद्धतीला अनुसरून असल्याने आधुनिक काळातील स्थलांतरणाचे प्रश्न हाताळण्यात कमी पडत आहे.

सर्व प्रथम ग्रीन कार्ड पद्धती कशी कार्य करते ते आपण बघूया, म्हणजे ह्यातील त्रुटीमुळे; रोजगाराच्या माध्यमातून अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या परंतू स्थलांतरण प्रक्रियेत अडकलेल्या; १० लाख भारतीयांवर थेट परिणाम कसा होत आहे ते कळेल आणि ह्या समस्येचा अप्रत्यक्ष परिणाम उच्च-शिक्षण, रोजगाराच्या माध्यमातून तात्पुरत्या वास्तव्याकरता (H1-B) येणाऱ्या भारतीयांवर तसेच अमेरिकनांवरही कसा होत आहे तेही समजून घ्यायला मदत होईल.

पाचव्या प्रकरणात आपण बघितले त्याप्रमाणे विविध माध्यमातून ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करता येतो, दरवर्षी अमेरिका साधारण १० लाख (१ मिलियन) ग्रीन कार्ड प्रदान करते. १९९० च्या ऍक्टनुसार (चौथे प्रकरण), त्यातील केवळ १,४०,००० (साधारण १४ टक्के) कोटा रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड प्राप्त करणाऱ्यांसाठी प्रदान करण्यात येतो. चौथ्या प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे, १,४०,००० चा वार्षिक कोटा रोजगाराच्या माध्यमातील ५ श्रेणींमध्ये विभागला जातो.
प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय प्राधान्य श्रेणीला २८.६ टक्के; प्रत्येकी साधारण ४०,००० चाळीस हजाराचा कोटा मिळतो.
चतुर्थ आणि पंचम श्रेणीसाठी ७.१ टक्के; प्रत्येकी साधारण ९९०० चा कोटा मिळतो.
रोजगाराच्या माध्यमातून स्थलांतरण करण्यासाठी प्रत्येक देशावर ७ टक्क्यांचे बंधन घातले आहे.
म्हणजे जास्तीत जास्त साधारण ९५०० ग्रीन कार्डाचाच कोटा प्रति-वर्षी भारतीयांसाठी उपलब्ध असतो.

कौटुंबिक माध्यमातून स्थलांतरणाची पद्धत ४ श्रेणीत विभागली गेली असून, त्यावर देखील प्रत्येक देशासाठी ७ टक्क्यांचे बंधन घातले आहे; त्यात भारतीयांसाठी साधारण १५००० ग्रीन कार्डाचा कोटा उपलब्ध होतो.

इथे "कोटा" उपलब्ध होतो असा प्रयोग केला आहे, त्याचे कारण असे आहे की ग्रीन कार्ड प्रदानाची पद्धत मागणी - पुरवठा तत्वावर आधारित आहे. म्हणजेच इथे दिलेले आकडे कमाल वार्षिक मर्यादा दर्शवतात, ह्याचाच अर्थ, जरी १,४०,००० ग्रीन कार्डाची मर्यादा गाठली नसेल, परंतु तुमच्या देशाची (भारताची) कमाल मर्यादा गाठली गेली असेल, तर पुढील भारतीय अर्जदाराला नवीन कोटा उपलब्ध होईपर्यंत (पुढील वर्षापर्यंत) थांबणे भाग आहे.

रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड अर्जाची प्रक्रिया: रोजगाराच्या माध्यमातून एखादी कंपनी तुमच्या ग्रीन कार्डासाठी अर्ज करते, तेंव्हा त्या कंपनीला काही गोष्टी सिद्ध करणे गरजेचे असते.

१. लेबर सर्टिफिकेट: अमेरिकेमध्ये ह्या कौशल्याची व्यक्ती सध्या अनुपलब्ध असून व्यक्तीमुळे अमेरिकन माणसाचा रोजगारावर गदा येत नाही.
२. आय-१४०: स्थलांतरणाची याचिका (अर्ज): अर्जदाराची (तुम्ही) नौकरीच्या जागेसाठी पात्रता आणि कंपनीची आर्थिक परिस्थिती (तुम्हाला वेतन भत्ता वगैरे इतर गोष्टीची पात्रता.).

ह्या अर्जाच्या मान्यतेनंतर, तुमच्या लेबर सर्टिफिकेटच्या अर्जाची तारीख "प्रायोरिटी डेट" म्हणून गणली जाते.

ह्या दोन पायऱ्या पार पडल्यानंतर, ग्रीन कार्ड प्रदान करण्याच्या किचकट पद्धतीमुळे पुढील प्रक्रियेसाठी; ग्रीन कार्डाचा अर्ज भरण्यासाठी तुम्हाला वाट पहावी लागते. तिसरी पायरी पार पडेपर्यंत तुम्हाला तात्पुरत्या व्हिसाच्या सर्व बंधनात (पाचवे प्रकरण) रहावे लागते.
३. आय-४८५: ग्रीन कार्ड अडजस्टमेन्ट स्टॅटस: हे शेवटची पायरी. ग्रीन कार्डाचा अर्ज करणे. हि पार पडली की ग्रीन कार्ड तुमच्या हातात पडते.

मासिक व्हिसा बुलेटिन:
डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्सचे; ग्रीन कार्ड प्रदानाचे वर्ष ऑक्टोबरमध्ये सुरु होऊन पुढील वर्षाच्या सप्टेंबरला संपते. दर-वर्षी ऑक्टोबर मध्ये १,४०,००० चा नवीन कोटा उपलब्ध होतो. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, दर महिन्याला आत्तापर्यंतच्या मागणीच्या दरानुसार, कट-ऑफ डेट्स जाहीर करते. जर तुमची प्रायोरिटी डेट, जाहीर झालेल्या तारखेच्या आधीची असेल, तर तुम्ही ग्रीन-कार्डाच्या तिसऱ्या पायरीसाठी; आय-४८५: ग्रीन कार्ड अडजस्टमेन्ट स्टॅटस; पात्र ठरता.

ह्यात खोच अशी आहे की जरी रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड प्रदान होत असले तरी अर्जदाराच्या कुटुंब सदस्यांचाही त्यात सामावेश होतो. कारण ग्रीन कार्ड व्यक्तीला मिळते, कुटुंबाला नाही. उदाहरणार्थ, आज मी ग्रीन कार्डासाठी पात्र ठरलो, माझ्या पत्नी आणि दोन मुलांनादेखील ग्रीन कार्ड मिळणार आहे. म्हणजेच भारताच्या वार्षिक कोट्यामधून चाराची घट होऊन ९५०० वजा ४ = ९४९६ च जागा उरल्या. त्यामुळे उपलब्ध ग्रीन कार्डांची संख्या अजून घटते.

तुम्ही सप्टेंबर २०२० चे मासिक व्हिसा बुलेटिन बघितले तर लक्षात येईल की रोजगाराच्या माध्यमामध्ये (employment based) जगासाठी जरी ग्रीन कार्ड अर्जाची तारीख २०२० मधील असली, तरी भारतीयांसाठी २००९ आहे. ह्याचाच अर्थ २००९ किंवा त्याच्या आधी ज्या भारतीयांनी अर्ज केले असतील, ते भारतीय आज २०२० मध्ये, ग्रीन कार्डाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र आहेत. जरी हे भारतीय २००९ सालीच ग्रीन कार्ड अर्जासाठी पात्र ठरले होते, तरी त्यांना २०२० पर्यंत वाट बघावी लागली. ह्या काळात त्यांना तात्पुरत्या व्हिसाच्या बंधनात (पाचवे प्रकरण) राहूनच कामे करावी लागली. त्या काळातील कुठलीही शक्याशक्यता (नौकरी जाणे, देहावसान, अपघात वगैरे वगैरे) त्यांच्या कुटुंबाच्या मुळावर येऊ शकली असती.

येणाऱ्या काळात ही तफावत वाढतच जाणार आहे, एका बाजूने रोजगाराच्या माध्यमातून जगभरातून लोक अमेरिकेत येऊन स्थिरावत असले तरी भारतीयांसाठी ती द्वारे एका अर्थाने बंदच होणार आहेत. जग आणि भारतीयांसाठी एवढी मोठी तफावत का? तर त्याचे उत्तर आहे, मागणी - पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणात.

भारतीयांबाबत होणार भेदभाव:
अमेरिका देशाच्या दृष्टीने इंग्लंड, जर्मनी, बांगलादेश, भारत किंवा जगाच्या कुठल्याही कोपर्यातून येणारी व्यक्ती ही उपरीच आहे. अमेरिकेच्या कायदेशीर भाषेत ह्या सगळ्यांनाच एलियन (alien) नावाने संबोधले जाते. दोन भिन्न देशातून आलेल्या, सारखीच पार्श्वभूमी, सारख्याच श्रेणीमध्ये ग्रीन कार्डाचा अर्ज दाखल केलेल्या दोन एलिअन (उपऱ्या) व्यक्तींमधील एका बरोबर केवळ ती एका विशिष्ठ देशातून आली आहेत (भारतातून आलेली आहे) म्हणून वेगळी वागणूक मिळणार असेल तर तो एक प्रकारचा भेदभावच ठरतो. एखादी व्यक्ती नवीन कौशल्य प्राप्त करू शकते, परंतू ती तिचे जन्मस्थान, कुळ/वर्ण, लिंग, वय (जन्मतारीख), बदलू शकत नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका-सारख्या भारता शेजारील देशातून आलेल्या (केवळ एखाद्याचा जन्म सीमारेषेच्या ३०० मीटर पलीकडे झाला म्हणून) त्यांना अगदी ६ महिने ते १ वर्षात ग्रीन कार्ड मिळत असेल आणि एखादा केवळ भारतात जन्माला आला म्हणून त्याला ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी १५० वर्षे असेल तर अश्या कायद्यातून वर्णद्वेषाचे (चौथे प्रकरण) अप्रत्यक्षरीत्या प्रतिबिंबच पडत आहे.

पाचव्या प्रकरणात आपण बघितले की रोजगाराच्या माध्यमातून ग्रीन कार्डासाठी अर्ज करणारे; १० लाख भारतीय अमेरिकेत तात्पुरत्या व्हिसावर वास्तव्य करत आहेत. एकीकडे १० लाखांची संख्या आणि दुसरीकडे केवळ ९-१० हजारांची ग्रीन कार्डांची प्रतिवर्षाची मर्यादा ह्यांचे गणित मांडले तर सहज लक्षात येईल की भारतीयांसाठी ग्रीन कार्ड ही गोष्ट अशक्यप्राय का आहे ते. ग्रीन कार्डासाठी भारतीयांचे नवीन अर्ज येणे थांबणार तर नक्कीच नाही, परंतू त्या सर्वांना ह्या १० लाख भारतीयांच्या मागे रांगेत उभे राहायचे आहे. त्यामुळे घातांकाच्या प्रमाणात (exponentially) त्यांना लागणारा ग्रीन कार्डाचा कालावधीही वाढतच जाणार आहे.

कुणी भारतीय नागरिकत्व त्यागावे किंवा त्यागू नये, हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. २००० च्या दशकाआधी आलेले अनेक भारतीय ग्रीन कार्डवर; (भारतीय नागरिकत्व राखून) अमेरिकेत मुक्त-वास्तव्य करत आहेत. केवळ आणि केवळ जन्म उशिरा आणि भारतात झाला किंवा ग्रीन कार्डाची प्रक्रिया उशिरा सूरु केली, ह्या सबबीमुळे १० लाख भारतीय; जे कायदेशीर प्रक्रिया पार करूनही केवळ भारतीय आहेत म्हणून कायद्याने डावलले जात आहेत, ते खचितच योग्य नव्हे.

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin...
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-se...
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin...