नवीन शैक्षणीक धोरण - २०२०

Submitted by अभि_नव on 29 July, 2020 - 08:04

२०२० साली नवे शैक्षणीक धोरण जाहीर झाले आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा.

आतापर्यंत कळलेले काही ठळक मुद्दे:
- ५वी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा किंवा राज्याच्या अधिकृत भाषेमधुन.
- वैद्यकीय व कायदा वगळता ईतर सर्व उच्चशिक्षणासाठी एकच केंद्रीय मंडळ.
- उच्चशिक्षणामधे अनेक एग्झिट पॉईंटस - उदा - १ वर्षी बाहेर पडल्यास सर्टीफि़केट, २ वर्षे डिप्लोम , ३ वर्षे डीग्री ई.
- १०/१२ बोर्ड परिक्षा रद्द (unverified)
- १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४
- भाषांतर व भाषा यासाठी नवी संस्था. संस्कृतवर भर.
- सहावीपासुन कोडींग शिकवणार

इतर माहिती मिळेल तशी लवकरच समाविष्ट करतो.

New Education Policy 2020: Focus on Sanskrit, Indian languages in NEP; Institute of Translation to be set up
https://www.hindustantimes.com/education/new-education-policy-2020-focus...

New Education Policy 2020 LIVE Updates: Major changes in school education, check it here| WATCH
https://www.hindustantimes.com/education/new-education-policy-2020-live-...

New National Education Policy 2020 gets Cabinet Approval, MHRD now Ministry of Education - What to expect here
https://www.timesnownews.com/education/article/new-national-education-po...

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बहू भाषिक देशात शिक्षण कोणत्या भाषेत असावे हा कळी चा मुद्धा आहे.
जिथे हिंदी बोलली जात नाही तिथे हिंदी शिकवली जाईल असा नियम आहे.
हा अणुबॉम्ब दक्षिण ,राज्यात किंवा आसाम,बंगाल,मणिपूर,त्रिपुरा आणि इतर हिंदी विरोधी राज्यात फुटू नये म्हणून हिंदी राज्यात बाकी दुसरी कोणती ही भारतीय भाषा शिकवली जाईल असा उपाय आहे.

मातृ भाषेत शिक्षण ह्याचे स्वागत .
पण हा शब्द फसवा आहे.
त्या पेक्षा स्थानिक भाषेत शिक्षण असा स्पष्ट शब्द हवा होता .
भाषा हा मोठा वादाचा मुद्धा आहे.
हिंदी थोपवण्याचा कुटील हेतू असेल तर संघर्ष अटळ.

जिथे हिंदी बोलली जात नाही तिथे हिंदी शिकवली जाईल असा नियम आहे.

असा नियम नाही
दुसरी भाषा पूर्ण संस्कृत , कानडी वगैरे घेता येते , पण 50 पोरांच्या वर्गात 45 हिंदी वाले , 1 कानडी , 4 तमिळची इच्छा असतील तर इतके मास्तर आणणार कुठून ? म्हणून महाराष्ट्रात सगळे लोक हिंदी , हिंदी संस्कृत प्रेफर करतात व शाळेलाही एक मास्तर ठेवणे सोपे जाते
ह्यात कोणताही राजकीय अजेंडा नाही
10-12 भाशांचे ऑप्शन उपलब्ध आहेत,

कर्नाटक सीमा भागात , अशाच प्रकारे दुसरी भाषा म्हणून मराठी किंवा हिंदी उपलब्ध असते

मराठी लोक हिंदी किंवा संस्कृत प्रेफर करतात , कारण बाकी भाषा शिकताना भाषा आणि लिपी दोन्ही शिकावे लागतील, हिंदी , संस्कृत ला निदान लिपी तरी मराठीचीच असते, केवळ हिंदीला विरोध म्हणून मी बंगाली किंवा तमिळ घेतो म्हटले तर एक लिपी जास्त शिकावी लागेल

आर्ट, सायन्स, कॉमर्स हे आपल्याकडे वॉटरटाईट कंपार्टमेंट आहेत. आता नव्या धोरणानुसार उदा. सायन्स शिकणारा संगीत सुद्धा एक विषय म्हणून निवडू शकेल. हा बदल स्वागतार्ह आहे.

बाकी नव्या धोरणाबद्दल बायस बाजूला ठेऊन बरी वाईट बाजू दाखवणारी चर्चा वाचायला आवडेल.

नीट,jee, अनेक प्रवेश परीक्षा निर्माण करून 10 वी बारावी चे महत्व कमी केले गेले आहे.
एक देश एक शिक्षण पद्धत हे धोरण नको.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या शिक्षण आणि प्रवेश
परीक्षा ह्या वर राज्य सरकार चाच् कंट्रोल हवा.
ह्या विषयी नवीन शिक्षण धोरणात काय नियम आहेत.
राज्यांचे अधिकार अबाधित हवेत

नाही

12 वी आहे

मोजणी शिशु वर्गापासून आहे

जुन्या ५+२+३ ऐवजी नवीन ५+३+३+४ हा आराखडा लागू करणे ज्यात-
१. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी - पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी - तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
असा आराखडा लागू करणे

9 वी ते 12 वी असा कोर्स प्रस्तावित आहे .
आणि कला,वाणिज्य, विज्ञान असा फरक नाही.
हे समजायला थोडे अवघड आहे.
मग 9 वी ते 12 वी कोणते विषय शिकवणार

आणि 9 चे मास्तर व 11 वी चे प्रोफेसर ह्यांच्या पगारात चिक्कार फरक असतो
सगळे एकत्र कसे बसवणार ?

The new academic session will begin in September-October – the delay is due to the unprecedented coronavirus disease (Covid-19) outbreak – and the government aims to introduce the policy before the new session kicks in

हे सगळे बदल ह्या वर्षी दहावीत असणाऱ्या मुलांना लागू होणार की या वर्षी नववीत असलेल्या मुलांना लागू होणार हे मला कळलेलं नाही. अलरेडी दहावीचा 25 टक्के अभ्यासक्रम रद्द केला आहे शासनाने.

नववी दहावी शाळेत होते.
अकरावी बारावी कॉलेजला
आता नववी ते बारावीचा कोर्स कुठे होणार?

उत्तरेत अनेक ठिकाणी राज्याच्या बोर्डमधेही तिथली लोकं ११-१२ला शाळाच म्हणतात.

>>the government aims to introduce the policy before the new session kicks in

मला अजून काही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीयेत

१. जी मुलं यंदा अकरावी पास झालीत त्यांचं काय होणार? बहुतेक त्यांना बारावी करावं लागणार.
२. जी मुलं यावर्षी दहावी पास झाली त्यांना पुढच्या वर्षी अकरावीची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार का? त्यांना बारावीची बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागेल की नाही?
३. अभ्यासक्रमातले बदल सामावून घेण्यासाठी शाळा कॉलेज ना किती वेळ दिला जाणार?
४. प्रत्येक वर्षीच्या अभ्यासक्रमात नक्की काय बदल होणार हे जाहीर केलंय का? नसल्यास कधी जाहीर होणार?
५. नवीन पाठयपुस्तकं कधी उपलब्ध होणार?

कॉलेज काय असते.
तिथे शिक्षण च देतात ना.
की शिक्षण सोडून बाकी सर्व असते

व्यत्यय , नवं धोरण सुरुवातीलाच सगळ्या इयत्तांना लागू होणार नाही. २०३० पर्यंत अंमलात आणायचं आहे.

सिलॅबस बदलतानाही सगळ्या इयत्तांचा एकदम बदलत नाहीत. आधी तिसरी, मग चौथी असा बदलतात.

Stepwise बदल होईल
चार टप्प्यांत.
पूर्व प्रधमिक,प्राथमिक,,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक असा चढत्या क्रमाने

हा अगदी मुळापासून बदल आहे. हा अभ्यासक्रम बदल नाही की अमुक batch शेवटची घोषित करून पुढे जाता येईल.

मला तरी वाटते यंदा जी मुले 3 वर्षाची होऊन शाळेत जातील त्यांच्यापासून हा बदल सुरू होईल. त्याच्या पुढच्या मुलांना हा बदल लागू होणार नाही.

हा नुसता अभ्यासक्रम बदल नाही तर शिक्षण काय घ्यावे इथून सुरवात आहे. अमुक एका वर्षानंतर व्होकेशनल शिक्षण पण अंतर्भूत असणार आहे. या शिक्षणासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठल्या शाळेत आज आहे? आणि शिकवणारे कुठे आहेत? सायन्स शिकणार्याला सोबत भूगोल पण शिकावासा वाटत असेल तर ती सोय कुठे आहे?

हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल आहेत. एका रात्रीत नाही होणार. स्टेप बाय स्टेप जावे लागणार आणि मुळापासून सुरवात करावी लागणार.

बरोबर. त्यांना शिकावे लागणार.

आणि पालकांना शिकावे लागणार की मार्कांच्या चंद्रापेक्षा मुलांचा सर्वांगीण विकास होणे जास्त महत्वाचे आहे. पालकांना काय हवे यापेक्षा मुले काय करू शकतात हे पालकांनी स्विकारणे जास्त महत्वाचे आहे

Pages