मुख्यमंत्री पदाची संधी असतानाही शिवसेना तडजोड करील काॽ

Submitted by ashokkabade67@g... on 30 October, 2019 - 11:15

महाराष्ट्रात जनतेने भाजपचे अबकि बार दोसो बिसके पार हे घोषवाक्य सपानच ठरवत भाजपला सत्तेपासून दुरच ठेवले ,पण पाच वर्ष सेनेला झुलवत ठेवत अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या भाजपला आज सत्तेसाठी सेनेचे पाय धरण आवश्यक झाले आहे आणि त्यामुळे सेनेची बारगेनिंग पावरही वाढली आहे त्यातच आघाडीच्या नेत्यांनी सुचक वक्तव्य करुन सेनेपुढे अनेक पर्याय खुले केले आहेत तसे पाहिले तर यावेळी ठाकरे कुटुंबातील मुख्यमंत्री बनवणे शक्य असतांना सेना उपमुख्यमंत्री पद स्विकारेल का हाही एक प्रश्न आहे पण तसे झाल्यास भाजप कुठल्याही थराला जाऊ शकते आणि संख्याबळ वाढवण्यासाठी सेनेतील काही आमदारांना गळाला लाऊ शकते आता सत्तेसाठी भाजपचे कुठलाही विधिनिषेध पाळत नाही हे या निवडणुकीत दिसुन आले आहे. अश्या परीस्थितीत सेनेला आपले आमदार सांभाळून ठेवावे लागतील.अशावेळी सेना तडजोडीला तयार होईल का.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

शिवसेना नेहमीच आपले पत्ते उघडे करून हुकुमाची पाने खेळून टाकते व त्यामुळे वाटाघाटीत हरते.

यावेळी अत्यंत अनुकुल परिस्थिती असूनही सेनेने त्याच चुका परत केल्याने त्यांना फारसे काही मिळणार नाही व नेहमीप्रमाणेच हसे होईल.

यावेळी अत्यंत अनुकुल परिस्थिती असूनही सेनेने त्याच चुका परत केल्याने त्यांना फारसे काही मिळणार नाही व नेहमीप्रमाणेच हसे होईल.

नवीन Submitted by पुरोगामी on 30 October, 2019 - 22:03 >>>

सहमत, ज्या वाटाघाटी टेबलावर बसून चर्चिल्या जायच्या असतात त्यांना चव्हाट्यावर केल्या जाणाऱ्या भांडणाच स्वरूप शिवसेनेतले तोंडफाटे देत असतात. अशा लोकांच्या हाती धुपाटणे च येणार.

ज्या व्यक्तीला प्रशासकीय कामाचा काहीच अनुभव नाही अश्या व्यक्तीला डायरेक्ट मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री बनवणे कितपत योग्य आहे? उलट मोठे पद नाकारून वय, अनुभव, आणि क्षमता यांचा आवश्यक तो मेळ साधून योग्य ती जबाबदारी घ्यावी आणि चांगले काम करून दाखवावे. याचा फायदा शिवसेनेला पुढच्या निवडणुकीत नक्कीच होईल. परंतु सत्तेची लालसा सोडून लोकहिताचा विचार करून निर्णय घेण्याचा मोठेपणा एखादा राजकीय पक्ष दाखवेल (यात सगळे पक्ष एकाच माळेचे मणी) याबद्दल शंकाच आहे

शिवसेनेला कोणामुळे इतक्या जागा मिळाल्यात असे वाटते?
पुन्हा निवडणूका घेतल्या भाजपा विरूध्द शिवसेना करत, तर भाजपाच निवडून येईल ना?

दुसरे म्हणजे पद हवं हा एकमेव अजेंडा आहे का?
तुम्ही काय आणि किती कामे केलीत हे महत्त्वाचे नाही का?
ज्याला काहीही अनुभव नाही त्याला अनुभवी लोकांच्या बॉसची जागा देणे कितपत योग्य वाटते?

(आ. टाकरेने स्वतंत्रपणे काही काम केले असल्याचे अजून तरी वाचनात आलेले नाही.)

मोदींमुळे आणि पर्यायाने भाजपाशी युती केल्याने शिवसेना सत्तेत आली. आणि आता त्यांच्याशीच विद्रोह करते आहे. हा कृतघ्नपणा नाही का?

>>> याचा फायदा शिवसेनेला पुढच्या निवडणुकीत नक्कीच होईल. >>>

जर शिवसेनेने अगदी औटघटकेसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळविले, तरच फायदा होईल. अन्यथा पुढील ५ वर्षात शिवसेना संपलेली असेल.

१९९६ मध्ये बहुमत नसताना व मिळण्याची फारशी शक्यता नसताना सुद्धा वाजपेयींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. ते सरकार फक्त १३ दिवस टिकूनसुद्धा आपला नेता पंतप्रधान होऊ शकतो हे भाजप समर्थकांना दिसले व पुढील निवडणुकीत त्यांनी जोमाने मतदान करून वाजपेयींना पंतप्रधानपदाकडे नेले.

आपला नेता मुख्यमंत्री होऊ शकतो हे सेना समर्थकांना दिसले तर पुढील निवडणुकीत ते जोमाने मतदान करून सेनेला मुख्यमंत्रीपदावर पोहोचवतील.

परंतु सेनेने यावेळी सुद्धा कच खाऊन दुय्यम खात्यांवर समाधान मानले तर समर्थकांचा भ्रमनिरास होऊन ते सेनेपासून दूर जाऊन पर्याय शोधायला सुरूवात करतील.

मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची ही सेनेसाठी अंतिम संधी आहे. ही संधी दवडली तर सेनेला भविष्यात कधीही मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही कारण सेना पुढील ५ वर्षात पूर्णपणे संपली असेल.

अनेक सेना नेत्यांनी मूर्खासारखी वक्तव्ये करून व सेनेने आपले पत्ते उघडे करून मुख्यमंत्रीपदाची संधी बरीचशी घालवून टाकली आहे. आता पूर्वीची खाती व पूर्वीइतकीच मंत्रीपदे मिळाली तरी नशीब.

उद्धवने उरलेली पाने नीट खेळली तर मुख्यमंत्रीपद अजूनही मिळवता येईल. परंतु तोंडाने नुसती प्रक्षोभक निरर्थक बडबड करणे, "सामना"तून घाण लिहून पोकळ धमक्या देऊन फुकटच्या बढाया मारणे व वेळ येताच वाटाघाटीत कच खाऊन काहीही न मिळणे आणि त्यामुळे जनतेच्या टिंगलीचा विषय बनणे हे सेनेचे व्यवच्छेदक लक्षण असल्याने, यावेळी सुद्धा काही वेगळे होण्याची फारशी शक्यता नाही.

फडणवीस व अमित शहा सेनेला चांगले ओळखून असल्याने, ते मनात येईल तसे सेनेला खेळवत राहतात.

"जर शिवसेनेने अगदी औटघटकेसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळविले, तरच फायदा होईल. अन्यथा पुढील ५ वर्षात शिवसेना संपलेली असेल"---> असहमत. शिवसेनेचे अस्तित्व मुख्यमंत्रीपदावर अवलंबून नाही. इथे काँग्रेस एनसीपी संपल्या नाहीत (अजूनही जागा मिळत आहेत त्यांना....थोडा प्रयत्न अजून केल्यास पुढच्या निवडणुकीत Anti-incumbency चा फायदा शिवसेनेसकट विरोधी पक्षांना मिळू शकतो) शिवसेना संपणे खूप पुढची गोष्ट आहे.

सत्तेची हाव धरण्यापेक्षा जनकल्याणाची कामे करून शिवसेना चांगली मजल मारू शकते. उलट मुख्यमंत्रीपद मिळण्यासाठी सत्तासमीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास हावरटपणा दिसून येईल. छोट्या काळासाठी मिळेल पद पण दूरगामी परिणाम नक्कीच वाईट असतील.
बाकी वाजपेयी आणि आ. ठाकरे यांची तुलनाच शक्य नाही. वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेंव्हा त्यांच्याइतका पंतप्रधापदी लायक उमेदवार सर्व मित्रपक्षांमध्ये खचितच कोणी असेल. इथे मात्र आ. ठाकरे याच्याइतका मुख्यमंत्री होऊ पाहणारा अननुभवी उमेदवार दुसरा कोणी नसेल.

>>नवीन Submitted by कोहंसोहं१० on 30 October, 2019 - 17:48<<
संपुर्ण पोस्ट्ला +१

मुमं पदाच्या दाव्यावर सेना अडुन बसली तर मुमं पदाकरता सुनील प्रभु किंवा इतर अनुभवी नेत्यांचा विचार करावा. आदित्यचा बळी देऊ नये...

प्रशासकीय कामाचा काहीच अनुभव नाही अश्या व्यक्तीला डायरेक्ट मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री बनवणे कितपत योग्य आहे? >>+१

कोहंसोहं१० गुड पोस्ट.

उपमुख्यमंत्रीपद देतील आ ठा ला असं वाटतंय पण. एनीवे पण मुख्यमंत्री फडणवीसच व्हावेत.

मुंबईत पूर्वी गिरणी कामगार हा शिवसेनेचा मतदार होता। आता ती टक्केवारी कमी झाली. जिथे त्यांचे मतदार नाहीत तिथे तो पक्ष निवडून येत नाही. हेच कां, राकां, बहु विकास आघाडी (वसई विरार ) या पक्षांच्या आवडत्या भागात चित्र आहे.
साठ जागांवर निवडून येऊन २८८चे नेतृत्व मोठी उडी पटणारी नाही. कां आणि राकां सुद्धा साठच्या आसपास आहेतच की.

बाकी फुकट वाटावाटीच्या थापा पक्षनेते कुणाच्या जीवावर देतात??

Aditya aajun laahan aahe अनुभवाने आणि सर्व बाप्तीत आदित्य आणि अटलजी यांची तुलना करू नका

शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाची सन्धी कशीकाय आहे ते मात्र कळलं नाही. तिथे कर्नाटकात जनता दलापेक्षा जास्त जागा मिळुनही कॉन्ग्रेसने काहीतरी चुतियापा केला म्हणुन भाजपनेही ते करावं अशि शिवसेनेची व आणखी बर्याच लोकांची इच्छा दिसते.

महाराष्ट्रात सरकार बनले नाही तर आपोआप राष्ट्रपती राजवट लागु होईल. या परिस्थितीत भाजप मुख्यमंत्रीपद कशाला सोडेल ?

>>> शिवसेनेचे अस्तित्व मुख्यमंत्रीपदावर अवलंबून नाही. इथे काँग्रेस एनसीपी संपल्या नाहीत (अजूनही जागा मिळत आहेत त्यांना....थोडा प्रयत्न अजून केल्यास पुढच्या निवडणुकीत Anti-incumbency चा फायदा शिवसेनेसकट विरोधी पक्षांना मिळू शकतो) शिवसेना संपणे खूप पुढची गोष्ट आहे. >>>

या निवडणुकीत सेनेने भाजपशी युती केली नसती तर स्वबळावर सेनेला ३० जागा सुद्धा मिळाल्या नसत्या. २०१७ पासून १९ महापालिकांची निवडणुक झाली. सेनेला फक्त ठाण्यात १२१ पैकी ६० जागा जिंकता आल्या. मुंबई महापालिकेत भाजप व सेनेची जवळपास बरोबरी झाली. भाजपने मुंबईत वॉकओव्हर दिल्याने सेनेचा महापौर झाला. उर्वरीत १७ महापालिकांपैकी १४ महापालिकेत भाजपचा महापौर आहे व ३ महापालिकेत कॉंग्रेसचा. नगरपालिका व जिल्हा परीषद निवडणुकीतही सेनेला अत्यंत किरकोळ यश मिळाले.

एकंदरीत मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर सेनेला फारसे अस्तित्व नाही. मुंबईत लागोपाठ ३ विधानसभा निवडणुकीत सेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी संपले नाहीत कारण त्यांना सुरूवातीपासूनच ग्रामीण भागात चांगला जनाधार आहे. सेनेला मुंबई-ठाणे वगळता फारसे अस्तित्व नाही.

सेनेचा तथाकथित मराठी बाणा, स्वाभिमानाच्या गप्पा, आम्हीच मोठा भाऊ, स्वतःच्या ताकदीविषयी भ्रामक फुशारक्या . . . या टिंगलीच्या गोष्टी आहेत. सेना फार तर काही किरकोळ मंत्रीपदे मिळवू शकते व १-२ महापालिकेत महापौर करू शकते. सेनेची मजल त्यापुढे जाणे अशक्य आहे.

सेनेची सर्वात गंभीर घोडचुक म्हणजे २०१४ मध्ये विरोधी बाकांवरून उठून काही किरकोळ मंत्रीपदांवर समाधान मानून सरकारमध्ये सामील होणे. सेेना विरोधात ठाम राहिली असती तर सेनेला सरकारमध्ये महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळवता आली असती. परंतु किरकोळ मंत्रीपदांवर समाधान मानल्याने सेना फेकलेल्या २-३ शिळ्या तुकड्यांवर खुश असते, हे भाजपने ओळखले आहे व त्यामुळे भाजप सेनेला हवे तसे खेळवतो व योग्य वेळी लाथ घालून हाकलू शकतो.

सेना विरोधात नाही व सरकारमध्ये सेना अदखलपात्र आहे. तोंडदेखला कृतीशून्य विरोध जनतेला आवडत नाही. अशांना कोणतेही भवितव्य नसते. सेनेचा ऱ्हास अटळ आहे. २०२४ पर्यंत याचे प्रत्यंतर येईल.

>>> शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाची सन्धी कशीकाय आहे ते मात्र कळलं नाही. >>>

१९९५, १९९७ व २००२ मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असूनही मायावतीने मुख्यमंत्रीपद मिळविले होते. २००६ व २०१८ मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असूनही कुमारस्वामीने मुख्यमंत्रीपद मिळविले होते.

सेना ठाम राहिली तर मुख्यमंत्रीपद मिळू शकेल.

या पुढच्या निवडणुकींतही असेच बळाबळ पक्षांचे राहणार आहे. आरडाओरडा केला, सर्वांना घरी भेटले, भर पावसांत सभा घेतल्या असल्या नाटकांनी निकालांत काही फरक पडणार नाही. एखाद दुसरा उमेदवार येतो पडतो अपवाद सोडल्यास हेच चित्र.
उगाचच भाव खाणे रुसुन बसणे सोडा. लवकर कामाला लागा.
" उद्धव आणि फडणवीसच ठरवतील" हेच उत्तर देणाऱ्या राउतांना चानेलवाले उगाचच मुलाखत घेऊन वेळ घालवतात.
इतर पक्षांचेही दुय्यक्ष नेते अशीच काही उत्तरे देतात.

सर्वात मोठा पक्ष नसल्याने शिवसेनेवर सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी नाही. शिवसेनेने जोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर येत नाही तो पर्यंत बाहेर कळ काढत बसावे. ऑफर येइलच. अस केल नाही तर नाचक्की अटळ आहे. ऑफर आली तरी आदित्यला संधी देउ नये.
शिवसेना संपत नाही काळजी करू नये. पुण्याच मुंबई झालय, बाकी ठिकाणी तीच परिस्थिती आहे. सेनेने मराठी बाणा पुनः खरोखर स्विकारल्यास भवितव्य उज्वल आहे. नुसत्या हिंदुत्वाचे राजकारण भाजप पण करतं, त्यावरच फक्त समाधानी राहून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील जनता पण प्रादेशिक पक्षाला पाठिंबा देण्याच्या भुमिकेत येइल अस मला वातत.

पण सेनेच नेतृत्व कळ काढेल अस वाटत नाही. येरे माझ्या मागल्या होणार. Happy

>>> शिवसेनेने जोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर येत नाही तो पर्यंत बाहेर कळ काढत बसावे. ऑफर येइलच. अस केल नाही तर नाचक्की अटळ आहे. >>>

हेच सांगतोय.

>>> शिवसेना संपत नाही काळजी करू नये. >>>

विरोधकांना सरकारविरोधी भावनेचा फायदा मिळतो तर सत्ताधाऱ्यांना सरकारच्या चांगल्या निर्णयांचा फायदा मिळतो.

सांस्कृतिक खाते, क्रीडा मंत्री, वन मंत्री अशी फालतू खाती स्वीकारून सेना सत्तेत राहिली तर सेना विरोधक नसेल व सेना सत्ताधारी समजली जाणार नाही. नगण्य व अदखलपात्र अस्तित्वामुळे सेनेला कोणताही फायदा होणार नाही. अस्तित्व टिकवायचे असेल तर सेनेने पुढील निवडणुकीपर्यंत विरोधात बसावे किंवा सरकारमध्ये महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळत असतील तरच सामील व्हावे. अन्यथा विनाश अटळ आहे.

पक्षांना आपण सल्ला कसा काय देणार? आपण फक्त कौल दिला. यातून कोणीच प्रबळ निवडले गेले नाही. आता समजुतीने घ्यायचे का राष्ट्रपती राजवट घ्यायची हे पक्षांनी ठरवायचं बाकी आहे. ते लवकर ठरवा.

प्रशासकीय कामाचा काहीच अनुभव नाही अश्या व्यक्तीला डायरेक्ट मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री बनवणे कितपत योग्य आहे? >>
बटाट्याचा अनुभव किती व्हता? अब्यास अब्यास चालूच होता ना?

या पुढच्या निवडणुकींतही असेच बळाबळ पक्षांचे राहणार आहे.. नाही ह्यावेळेस २२५ च्या वल्गना होत्या . भाजपा ला स्वतःला १४५ मिळतील ही खात्री होती. समोर कुणीच नाही हा भक्तांनी सतत पिटलेला डंकाही होता तरीही, जागा कमी झाल्या.
बरेच लोक असे होते की, समोर कुणीच नाही ह्य प्रचाराला बळी पडुन मनाविरुध्द यूतीला मत दिले. पुढच्या वेळेस बळाबळ वेगळे असणार .

प्रत्येक पक्षाला आपआपली लायकी ठाऊक असते. ह्यांना जर खात्री असती की १४५ च्या आसपास आमदार निवडून येतील तर युती झालीच नसती. आता दुर्दैवाने पुन्हा निवडणुका झाल्याचं तर यांचा सुपडा साफ.

मोदी दशरथ
शहा कौसल्या
उद्धव कैकयी
आदीत्य भरत
फडणवीस राम

आठवले सुमित्रा की लक्ष्मण?

>>> प्रशासकीय कामाचा काहीच अनुभव नाही अश्या व्यक्तीला डायरेक्ट मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री बनवणे कितपत योग्य आहे? >>

राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य होता. एन टी रामाराव, मोदी, नवीन पटनाईक इ. नेते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य होता.

राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य होता. एन टी रामाराव, मोदी, नवीन पटनाईक इ. नेते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य होता

ते असे करत होते , म्हणून तर ह्यांना निवडून आणले ना ?

Bjp कुठे केंद्र सरकार चालवायचा अनुभव होता .
असे पण प्रशासकीय अधिकारी च सत्ता सांभाळतात .
नेत्यानं काय समजत नाही

सेने नी राम राम करणे सोडावे .
आणि काश्मीर पण सोडावा,आणि bjp पण सोडावी .
फक्त महारष्ट्र आणि ह्या राज्याचे हित जपावे.
Bjp स्व बळावर कधीच महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करू शकणार नाही

>>Bjp स्व बळावर कधीच महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करू शकणार नाही<<

का म्हणे?
काही ठोस कारण आहे या विधानामागे? का असच आपल आलय मनात अन दिलय ठोकून?

अजुन जन माणसात विश्वासू पक्ष म्हणून तिची प्रतिमा नाही.
राज्याचे ग्रामीण अर्थकारण नेस्तनाबूत करण्याचे पवित्र काम bjp नी केले आहे.
हिंदू म्हणून फक्त धर्म हा फॅक्टर डोळ्या समोर ठेवून तिला मत मिळाली
आहेत.
राष्ट्रीय पक्ष राज्य हित जपण्यााठी योग्य नाहीत

मग तुमच्या मते जनमानसातील विश्वासू पक्ष कोण आहे म्हणे?
ग्रामीण अर्थकारण नेस्तनाबूत केल म्हणजे नेमक काय केल?
बाकी पुढची दोन गृहीतके अगदीच बालिश आहेत!

बिना तडजोडीने कसा काय मुख्यमंत्री बनेल शिवसेनेचा?
१४५ जागा आहेत काय त्यांच्या?
की काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत जाणे ही तडजोड नव्हे असे म्हणताय?

370 , बुरखा , 3 तलाक आणि राम मंदिर झाले की दोन्ही हिंदुवादी पक्ष एकमेकांना मिठी मारून सती जाणार आहेत, त्यांचे प्रेम हे 377 चे प्रेम आहे

उरलेले बघायला काँग्रेस , राष्ट्रवादी , शेकाप वगैरे आहेत

मला नाही वाटत आदित्य ठाकरेला मुख्यमंत्री बनवावे अशी स्वतः ऊद्धव ठाकरेंची ईच्छा असेल. मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासकीय कामे करण्याचा अनुभव नसणे वगैरे राहू द्या पण नुसता नामधारी मुख्यमंत्री बनून वडिलांच्या हातात रिमोट दिला तरी विरोधकांचे सोडा पण भाजपच्याच पडद्यामागच्या पॉलिटिकल जगरनॉट पुढे तो एवढा वल्नरेबल असेल की काही महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तो ताण सहन करू शकणार नाही. स्वतःबरोबर वडिलांनाही तो त्याच्याएवढेच वल्नरेबल बनवणार. सत्ताधारी पक्षात राहून कॅमेरासमोर बडबड करणे वेगळे आणि पब्लिक फेसिंग रोल मध्ये राज्याचा गाडा हाकणे वेगळे.

शिवसेनेने त्या रूपककथेतल्या बेडकीप्रमाणे बैलाएवढे बनण्यासाठी आपले बाहून अजून फुगवले तर मला वाटते शिवसेना 'फुटेल'.
जिथे समर्पण करायचे तिथे भाजप करते ऊदा. बिहार, जिथे अळिमिळी गुपचिळी साटंलोटं करायचं तिथे ते सुद्धा करते ऊदा. हरियाणा, जिथे खाईन तर तुपाशी नाही तर ऊपाशी करायचे ते सुद्धा केले आहे ऊदा. दिल्ली.
पण ईथे भाजप अशा समर्पण, खाईन तर तुपाशी किंवा साट्यालोट्याच्या मूड मध्ये दिसत नाही.. ईथे फक्त पडद्यामागे निगोशिएशन करून डील होऊ शकते. वाचाळ आणि अडेलतट्टू शिवसेना ती संधी जास्त ताणून घालवणार नाही अशी आशा आहे.
फडणवीसांच्या पुढील अँबिशन्स मोठ्या आहेत, ते शिवसेनेला एकदिवसही मुख्यमंत्रीपद देणार नाहीत.
भाजपकडून मोठ्या घोडेबाजाराची किंवा फेरनिवडणुकांचा बिगूल वाजवण्याची ठिणगी पड्ल्याचे दिसल्यास शिवसेनेचा ऊंट आपोआप 'पहाड के नीचे' येईल.

सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेना भाजप सोडून दुसर्‍या पक्षांबरोबर जाण्यास स्वतः पुढाकार घेईल असे वाटत नाही. (काही स्पेक्युलेटिव बातम्या येत असल्या तरी)
ठाकरे, पवार आणि थोरात ह्यांनी एकत्र स्टेजवर येऊन घोषणा केल्याशिवाय त्यांची आघाडी होणे आज तरी fathomable वाटत नाही.

>>> शिवसेनेने त्या रूपककथेतल्या बेडकीप्रमाणे बैलाएवढे बनण्यासाठी आपले बाहून अजून फुगवले तर मला वाटते शिवसेना 'फुटेल'. >>>

योगायोगाने भाजपची गरज ३४-३५ आमदारांची आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार सेनेचे दोन तृतीयांश म्हणजे ५६ पैकी किमान ३८ आमदार फुटले तरच ती फूट कायदेशीर असते. अन्यथा फुटलेल्यांची आमदारकी रद्द होऊन ५ वर्षे निवडणुक लढण्यावर बंदी येऊ शकते. अर्थात हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतीला असतो. त्यामुळे सेनेचे आमदार फोडण्यापूर्वी फडणवीसांना भाजपचा सभापती बनवावा लागेल. सभापतीने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून, ३८ पेक्षा कमी आमदार फुटुनसुद्धा ती फूट कायदेशीर ठरविली (सभापतींनी असा बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत), तर ते प्रकरण न्यायालयात जाईल व किमान १ वर्ष न्यायालयीन सुनावणी चालेल व फडणवीसांना तितका वेळ मिळेल. तामिळनाडू व कर्नाटकातील फुटलेल्या आमदारांचे प्रकरण न्यायालयात अडकले आहे.

समजा भाजपने सेनेचे ३८+ आमदार फोडले, तर त्यांना मंत्रीपदे किंवा महामंडळाची अध्यक्षपदे द्यावी लागतील. मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त ४२ मंत्री असू शकतात. त्यामुळे इतक्या फुटिरांना आमिष दाखवून फोडणे अत्यंत एवघड आहे.

>>> ईथे फक्त पडद्यामागे निगोशिएशन करून डील होऊ शकते. वाचाळ आणि अडेलतट्टू शिवसेना ती संधी जास्त ताणून घालवणार नाही अशी आशा आहे.
फडणवीसांच्या पुढील अँबिशन्स मोठ्या आहेत, ते शिवसेनेला एकदिवसही मुख्यमंत्रीपद देणार नाहीत.
भाजपकडून मोठ्या घोडेबाजाराची किंवा फेरनिवडणुकांचा बिगूल वाजवण्याची ठिणगी पड्ल्याचे दिसल्यास शिवसेनेचा ऊंट आपोआप 'पहाड के नीचे' येईल. >>>

आपला कमी झालेला जनाधार पाहता व कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीची सुधारलेली स्थिती पाहता सेनेप्रमाणे भाजपलाही मध्यावधी निवडणुक नको असणार. त्यामुळे भाजपला सेनेची मदत लागणारच.

सेनेने फक्त ठाम राहणे आवश्यक आहे. समजा सभापतीपद व मुख्यमंत्रीपद मिळत नसेल तर गृह, अर्थ, महसूल, नगरविकास अशा महत्त्वाच्या खात्यांपैकी किमान निम्मी खाती व उपसभापतीपद मिळाल्याशिवाय सेनेने पाठिंबा देऊ नये. यापैकी काहीच मिळत नसेल तर सेनेने पाठिंबा न देता विरोधात बसावे. काही दिवसातच फडणवीस पाठिंब्यासाठी मनधरणी सुरू करतील हे नक्की. अत्यंत फालतू खात्यांवर समाधान मानून सरकारमध्ये सेना सामील झाली तर सेनेचे हसे होईलच व सेना पुढील निवडणुकीपर्यंत संपलेली असेल.

काहीतरी भरीव मिळवून स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्याची हीच ती वेळ. अन्यथा अंत अटळ आहे.

नाहीतर सेनेने सरळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बाहेरुन पाठिंबा द्यावा आणि भाजपाला विरोधात बसवल्याचा आनंद मिळवावा पण त्याने फक्त सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश मिळवता येईल. प्रत्यक्षात सत्ता नाही.
शिवसेना सत्तेविना राहू शकेल काय?

>>> शिवसेना सत्तेविना राहू शकेल काय? >>>

भाजप सुद्धा सत्तेविना राहू शकणार नाही. बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश अशा राज्यात हे अनेकदा दिसलं आहे.

हिंदुत्वाचा गजर करत सेना-भाजपने मतं मागितली होती, आता समस्त हिंदूनी त्यांना पोकळ बांबुचे फटके द्यावेत

भाजपचं चुकलंच. निवदणुकीआधी अन्य पक्षातले आमदार पळवण्याऐवजी नेहमीप्रमाणे निकालानंतर पळवायला हवे होते.
----
उद्धव ठाकरेंना ईडीची नोटिस पाठवून काही फरक पडेल का?

कर्नाटकात चौघांना उपमु ख्यमंत्री केलंय. तसं करायला हवं फडणवीसांनी. शिवसेनेचे चारपाच उपमु.
कर्नाटकात काँग्रेसमधून फुटलेल्या आ मदारांचं भवितव्य अधांतरी आहे. निवड णूक आयोगाने तिथल्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलून त्यांना मदत करायचा प्रय त्न केलाय. तिथेही २१ ऑक्टोबरला मतदान होणार होतं. ते आता ५ डिसेंबरला होईल. भाजपचा पोटनिवड णुकांचा ट्रॅक रेकॉर्ड बरा नाही.

https://www.business-standard.com/article/opinion/the-shiv-sena-s-moment...

हा लेख चांगला आहे. आकार पटेलचा. इथे साइट वर लॉक आहे पण वर्गणी भरून वाचता येइल. किंवा मी हार्ड कॉपी पेपर मध्येच वाचून काढला सकाळी.
काहीच अनुभव नसताना मुख्य मंत्री पद मागणी करण्यात अर्थ नाही.

मा. राज्यपाल साहेब,
मी शेतकरी आहे. मला अतितात्काळ तुमच्या ऐवजी राज्यपाल बनवा अशी विनंती. अन्यथा लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल हा इशारा मी देत आहे.
.
.
.
.
असेही पत्र आल्यास नवल वाटू नये.

राऊत म्हणतात शिवसेना बहुमत सिद्ध करू शकेल. ( हातावर घड्याळ बांधून?)
- स्वाभिमान सोडून गद्दारीच झाली.
--------------
राकांना बाहेरून पाठिंबा हीसुद्धा गद्दारीच. मग आदित्य ऐवजी धनंजय मुंडेच होतील मुख्यमंत्री.
-------------
राहुल गांधींचं पंप्र होण्याचं स्वप्न भंगलं तिथे ठाकरेंनी एवढं वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही.
---------------

>>> काहीच अनुभव नसताना मुख्य मंत्री पद मागणी करण्यात अर्थ नाही. >>>

शून्य प्रशासकीय अनुभव असताना व संसदेचा किंवा विधीमंडळाचा शून्य अनुभव असताना राजीव गांधी थेट पंतप्रधान झाले होते व मोदी, एन टी रामाराव, नवीन पटनाईक, मायावती हे थेटंं मुख्यमंत्री झाले होते.

Pages