ईव्हीएम चा घोळ संपला

Submitted by नितीनचंद्र on 28 May, 2019 - 12:44

आजच दुरदर्शनच्या एका चॅनलवर बातमी आली की ५ % ईव्हीम पॅट आणि इव्हीम ची जुळणी केली असता यात एकाही मताचा घोळ आढळला नाही.

मध्यंतरी निकाल लागायच्या आधी एका चॅनलने बातमी दिली होती की निवडणुका जाहीर झाल्यापासून गुगल सर्च वर केरळ सोडता सर्व राज्यात मोदींच्या सभा, भाषणे याचे प्रमाण सर्वाधीक होते.

ईव्हीएम ने याच पध्दतीने निकाल दिलेला आहे.

खोटेपण तर सर्वच पक्ष करतात. १९७७ साली नसबंदी हा असाच खोटा विषय जनता पक्षाने पसरवला. पुढे इंदीराजी सत्तेत आल्यावर याची शहाषाशा झाली. पण १९७७ ते १९८० काळात भितीपोटी नसबंदी कार्येक्रमाची हानी झाली. याकाळात लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढला ( संदर्भ - शल्यकौशल्य - लेखन डॉ भा. नि. पुरंदरे )

ईव्हीएम च्या वर केलेल्या खोटारडे आरोपामुळे विरोधी पक्ष तांत्रीक सुधारणांचे चाक उलटे भिरवून पुन्हा शिक्का आणि मतपत्रिका आणण्यास सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून बाजी मारणार असे वाटत असताना , निवडणुक आयोगाने आपली रास्त भुमिका कायम ठेवत ईव्हीम ची अपरिहार्यता सिध्द केली आहे.

जगात कुठेही घरुन मोबाईल / कॉप्युटरच्या माध्यमातून निवडणूक केंद्रावर न जाता एकाच दिवशी भारतात सर्वत्र निवडणुका होऊन संघ्याकाळ पर्यंत निकाल लागेल असे तंत्र माझ्या हयातीत दिसावे असे माझे स्वप्न आहे.

मोदीजींनी निवडणुका मधे प्रचंड शासकीय पैसा खर्च होतो, सरकारी यंत्रणा कामाला लागते, आचारसंहीतेमुळे विकास थांबतो यासाठी सर्वच निवडणुका एकाच वेळी घ्यायला हव्या असे म्हणले होते.

पण जर तांत्रिक सुधारणा होऊन या निवडणुका जर मोबाईल फोन च्या माध्यमातून झाल्या तर निवडणुकांच्या साठी सुट्टी, खर्च, गैरप्रकार या सर्वालाच आळा बसेल.

नुकतेच पोस्टल मत देणार्या सरकारी नोकरांना या पध्दतीची अत्यंत प्रार्थमीक तंत्र पध्दती निवडणुक आयोगाने विकसीत केल्याचे ऐकले.

आता संपुर्ण निवडणुका या पध्दतीने होण्यास काही काळ लागला तरी याची वाटचाल सुरु व्हावी. किमान पदवीधर मतदार संघात याची सुरवात व्हावी ही अपेक्षा.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

निवडणूक आयोगाकडे बूथवरचे मतदान (प्रत्यक्ष रजिस्टर _इव्हीएम) याची नोंद आणि मतमोजणीच्या वेळी आढळलेले मतदान यांच्यात तफावत असल्याचे सर्वप्रथम अकोला मतदारसंघात आढळले. त्यानंतर इतर मतदारसंघातही तफावत आढळू लागली. तब्बल चार राज्यांमधे ही तफावत आहे असे न्यूजक्लीक या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे. अकोला येथील तक्रार निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली आहे.

नजरचुकीने तफावत एखाद्या ठिकाणी होऊ शकते. एकाच वेळी इतक्या ठिकाणी कशी काय होईल ?

१. पारदर्शी निवडणुका घेण्यासाठी ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान हे संशयाच्या पलिकडे असले पाहीजे. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रे हॅक होऊ शकतात हे मान्य करून पेपर ट्रेल मशीन्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयाची अंम्लबजावणी चार वर्षे का केली नव्हती ?

२. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला म्हणून निवडणूक आयोगाला नोटीस का काढली नाही ?

३. काही संस्था न्यायालयात गेल्यानंतरच न्यायालयाने आयोगाला फटकारले.

४. मात्र तरीही हा खटला चालढकल करून चालवला गेला. त्या दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होऊन गेल्या.

५. न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल करू असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने आयोगाला नोटीस काढली. त्यावर आयोगाने आम्हाला केंद्र सरकार पैसे देत नाही असे उत्तर दिले. यावर कोर्टान तुम्ही मागितले का ? असा सवाल करून स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.

६. यानंतर आयोगाने केंद्राला पेपर ट्रेल मशीन साठी ३५०० कोटी रूपये मागितले. त्याला उत्तर मिळाले नाही.

७. न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पैसे दिले गेले.

हे सर्व संबंधितांना किती गांभीर्य आहे हे दर्शवते.

आता जर व्हीव्हीपॅट लावल्या आहेत तर निवडणूक आयोगाने जाचक अटी का घातल्या आहेत ?

जर व्हीव्हीपॅट मशीन पारदर्शी निवडणुकांसाठी आवश्यक आहेत तर त्या शोभेच्या वस्तू का ?
या विषयावर आयोग वारंवार न्यायालयात जायला का लावत आहे ?

आढी आयोगाने दुस-या क्रमांकाच्या उमेदवाराने मागणी केली तरच मोजणी होईल असा पवित्रा घेतला. म्हणजे इतर क्रमांकाच्या उमेदवारास अन्याय झाल्याचे वाटले तर ?

शंभर टक्के मोजणीला वेळ लागेल हे सांगताना आयोगाने सात टप्प्यात निवडणुका घेऊन दोन महीने लावले होते हे कसे विसरले जाते ? जर निवडणुका घ्यायला दोन महीने लागत असतील तर मोजणीला सात दिवस विलंब झाल्याने कोणतं आभाळ कोसळणार होतं ?

तडजोड म्हणून ५०% टक्के मोजली जावीत असा प्रस्ताव दिला तो ही फेटाळला.

५% हा आकडा किती पक्षांना मान्य आहे ? निवडणूक आयोग हाच पक्ष झाला आहे का ?
त्याचे काम दंडेली करणे आहे का ?
निवडणुकीत भाग घेणा-यांना जर अविश्वास वाटत असेल तर एखादी निवडणूक बॅलेट वर घ्यायला हरकत काय आहे ? भारतात काही सर्वच टेक्नोसॅव्ही नाहीत. प्रत्येकाचे समाधान करणे शक्य नाही. त्यामुळे जर निवडणूक आयोगाला त्याचा पक्ष निवडून येईल याची खात्री असेल तर तो बॅलटवर देखील निवडून येईल.

बॅलट मधे स्लीप मधे मतपत्रिका क्रमांक असतो, दुसरा मतपत्रिकेवर असतो. एक भाग फाडून मतपेटीत टाकला जातो. बूथ कॅप्चरींग झाले तर हे अनुक्रमांक जुळतात कि नाही हे पाहीले जाते. जुळले नाहीत तर फेरमतदान घेतले जाते.

ईव्हीएम मधे अशी कोणती सोय आहे ? माझे मत कोणते हे मला कसे समजणार ?
म्हणूनच या पेक्षा अभेद्य यंत्रणा येत नाही तोपर्यंत नकोच ते.

यातच तुम्ही सुधारणांचा विषय घेतला आहे. त्याचे कौतुक करावेसे वाटते. सुधारणांची आवश्यकता आहेच.

त्यासाठी बिटकॉईनच्या धर्तीवर चेन ब्लॉक साखळीचा उपयोग करून निवडणूक घेता येईल. या पद्धतीत फेरफार करणे आज तरी अशक्य आहे. मात्र मत देण्यासाठी इंटरनेटला जोडलेले उपकरण आहे त्याची सुरक्षितता हा कळीचा मुद्दा जसा आहे, त्याचप्रमाणे सायबर कॅफेतून होणारे मतदान हा ही.

घरातून मत देताना ते दबावाखाली दिले गेलेले नाही हे समजण्याची सोय नाही.

मला तर असे स्वप्न दिसते आहे कि निवडणुका घ्यायची गरज नाही असे मोदिनी जाहीर केले आहे. आणि सर्व भारतीयांनी त्याला मिस् कॉल देऊन समर्थन दिल्याचे आकडे सर्व प्रसार माध्यमांत आले आहेत....

१) VVPAT मशिन्स, मतांची डबल मोजणी करण्यासाठी नाहीत. त्या मतदाराला कुणाला मत दिले याची शहानिशा करण्याची सुविधा देतात. थोडक्यात सरकार मतदाराच्या शहाणपणावर विश्वास ठेवतेय (आणि विरोधक त्याच शहणपणावर शंका घेत आहेत).
2) न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर VVPAT लगेच आकाशातून पडत नाहीत. त्यांची ऑर्डर द्यावी लागते नि त्या टेस्ट करून मगच प्रत्यक्ष वापर सुरू होतो. त्याला काही वर्षे लागणारच.
3) VVPAT मधील मतांची 5 टक्क्यांच्या वर मोजणी म्हणजे, व्यवहारिकरित्या विचार केला तर तद्दन मूर्खपणा आहे.

ज्यांना निवडणूक संपल्यावर काही कामधंदे नाहीत व नवीन सरकारला जनादेश देणाऱ्या जनतेच्या अकलेवर विश्वास नाही, तेच लोक सध्या EVM च्या नावाने कंड्या पिकवत आहेत. या लोकांनी प्रत्यक्षात काही पाहिलेले नसते व इकडच्या तिकडच्या लिंका डकवून संभ्रम निर्माण करणे एव्हढाच त्यांचा उद्देश असतो. त्यांच्या लिंकाही पाहिल्यात तर दुसर्या फळीतील ( ब गटातील) वृत्तपत्रे/ NGO च्या साईट्स/ स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली खोटी सनसनी निर्माण करणाऱ्या संस्था/ सरकारविरोधी गरळ ओकणारी टीव्ही चॅनल्स यांच्या असतात.

निवडणूक आयोगाने उद्या कितीही चांगले व सुस्पष्ट स्पष्टीकरण पुराव्यानिशी दिले तरीही हे लोक त्यांचा हेका सोडणार नाहीत व नवीन काहीतरी खुसपट काढत बसतील.

मी-माझा तुम्ही पुन्हा दुस-या आयडीने येऊन खुसपट काढण्याआधी तुम्हाला खरेच समजून घ्यायचे असेल तर (शंका आहेच) न्यायालयाचा ८ ऑक्टोबर २०१३ चा निकाल वाचा. नेटवर उपलब्ध आहे. आणि प्रतिसाद नीट वाचा. व्हीव्हीपॅटच्या मतांचे काय करायचे याबद्दल कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्व आयोगाने विरोधी पक्ष न्यायालयात जाईपर्यंत न्यायालयाला कळवलेली नाहीत.

व्हीव्हीपॅट आभाळातून पडत नाहीत, त्यांना वेळ लागतो हे असले असंबद्ध आणि बिनकामाचे प्रतिसाद बंद करा. नीट वाचा. यावर माहिती घ्या. तुम्हाला जे वाटेल ती बडबड सातत्याने चालूच आहे तुमची. ओरिजिनल आयडीने प्रतिसाद द्यायची हिंमत नाही.

व्हीव्हीपॅट साठी न्यायालयातून सामाजिक संस्थ्यांनी दणका दिल्यानंतर आयोगाने केंद्राकडे पैसे मागितले हे वर लिहीलेय. पुन्हा वाचा. आकलनशून्य असण्याने इतरांचा वेळ वाया जातो, जो सातत्याने तुम्ही आणि इतर आयडीज घालवत आहात. त्यातून उर्मटपणाची भाषा वापरत आहात.

चार वर्षे प्रक्रियाच सुरू केली नाही तर आभाळच सोडा अन्य कुठूनतरी पडणार आहेत का ईव्हीएम ?
काहीही काय प्रतिसाद देत असता जिथे तिथे ?

लालकृष्ण अडवाणी, जीव्हीएल नरसिंह राव, नितीन गडकरी हे खोटी माहिती देऊन सनसनी निर्माण करणारे वाटले का ? की सर्वोच्च न्यायालय सनसनी निर्माण करते. विषयाला धरून बोला आणि मुद्याला धरून. एबीपी माझा, जनसत्ता बी दर्जाचे आहेत का ? मग अ दर्जाचे सनातन प्रभात आणि सुदर्शन टीव्हीच असेल तुमच्याकडे ?

सामना हे वृत्तपत्र विश्वसनीय आहे कि नाही ?

किरणउद्दीन तुमच्या सर्व मुद्द्यांची उत्तरे आहेत माझ्याकडे, पण तुमच्याशी चर्चा नकोय मला. कारण हळूहळू तुम्ही स्वतःवरचा ताबा सोडून बसता व कुत्र्याची गाडी, आकलनशक्ती वगैरे शब्दप्रयोग करू लागता.

मी तुम्हाला उद्देशून वरील प्रतिक्रिया लिहिलेली नाहीय, त्यामुळे मनाला लावून घेऊ नका.

मी-माझा तुमचे सर्वत्र प्रतिसाद अत्यंत अश्लाघ्य, हीणकस भाषेतले आहेत. सर्वत्र मुद्दा भरकटवणे हे एकमेव तुमचे जीवितकार्य आहे. तुमचे नाव मंडार जोशी असून पूर्वी तुम्ही मायबोलीवर केस केली होती हे सुद्धा ठाऊक आहे. एका वेळी सध्या तुमचे चार आयडीज चालू आहेत.

जिथे तुम्हाला उत्तर देता येत नाही तिथे घाणेरडी विशेषणे, उपमा लावल्या आहेत. रस्त्यावर भुंकणा-या कुत्र्यांकडे दुर्लक्ष करतात तेच मी केले. मात्र तुम्ही एकूण तीन ठिकाणी मी केवळ भाजप कशी जिंकली याबाबतची माझ्या दृष्टीने खरी वाटणारी तथ्ये ठेवल्याने पिच्छा पुरवला आहे. तुम्हाला मी काडीची किंमत देत नाही.

मात्र जिंकूनही थयथयाट का करावा लागतो हे पाहताना मौज वाटली म्हणून सुरूवातीला लक्ष दिले. इतकेच. बाकी आता तुमचे जीवितकार्य चालू द्या. तर्कहीन तथ्य हीन बडबड, संदर्भ नसलेली मल्लिनाथी हे आयटी सेल मधे शिकवलेले सर्व वापरा इथे. ( नका वापरू म्हटल्याने तुम्ही थांबणार आहात का ?)

>>४. मात्र तरीही हा खटला चालढकल करून चालवला गेला. त्या दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होऊन गेल्या.<<

माझ्या माहितीप्रमाणे उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणूकीत किमान २० मतदारसंघात VVPAT वापरले गेले आणि कुठेही कुठलीही मिसमॅच तक्रार रिपोर्ट झाली नाही

नवीन Submitted by किरणुद्दीन on 29 May, 2019 - 00:27 >>

मंदार जोशी कोण आपल्याला माहीत नाही बुवा.

तो तुमचा मित्र असावा. पण त्याचा राग माझ्यावर कशाला काढताय?

बाकी मी तुमचा पिच्छा पुरवतोय हा समज करून घेऊ नका, मी धाग्यांवर मला जे बरोबर वाटते ते लिहितो. ते इतरांनाही बरोबर वाटावे असा काहीही आग्रह नाही.

> १९७७ साली नसबंदी हा असाच खोटा विषय जनता पक्षाने पसरवला. पुढे इंदीराजी सत्तेत आल्यावर याची शहाषाशा झाली. पण १९७७ ते १९८० काळात भितीपोटी नसबंदी कार्येक्रमाची हानी झाली. याकाळात लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढला ( संदर्भ - शल्यकौशल्य - लेखन डॉ भा. नि. पुरंदरे ) > याबद्दल अधिक वाचायला आवडेल.

हरलेल्या पक्षानी ईव्हीएम वर सन्शय आणलेला नाही. जर ती मशीने hack केली असती तर इतर १९२ उमेदवार कसे निवडून आले? राहुल गान्धीन्चा एव्हढ्या मतानी विजय कसा झाला? आपला पक्ष हरला म्हणून ईव्हीएम भाजपने hack करून आपले उमेदवार निवडुन आणले असे सान्गत फिरू नये. आतातरी लोकानी ईव्हीएम मशिन्स वर विश्वास ठेवावा. ही विनन्ती व प्रतिसाद माझ्यावर न लिहिता धाग्यावरच लिहावा.

२००९ सालीही भाजपचे उमेदवार निवडून आलेच होते. तरीही न्यायालयात अडवाणी गेले आणि न्यायालयानेही निकाल दिला. न्यायालयापेक्षा कुणी थोर असेल तर कल्पना नाही.

कुठल्याही वायर्ड किंवा वायरलेस जोडणीशिवाय EVM कसे हॅक होउ शकते याचे सविस्तर उत्तर इथला कुठलाही अभ्यासू आयडी देत नाही
मुळात EVM हॅक होते या भुमिकेवरही ते जाहिर स्टॅंड घेत नाहीत आणि उगाच तिसऱ्या कुणाचा तरी हवाला देउन EVM संशयाच्या भोवऱ्यात वगैरे वाक्ये फेकत फिरत असतात

बर अगदी सुप्रिमकोर्ट म्हणते म्हणून मान्य केले की EVM हॅक होऊ शकते तर मग तेच सुप्रिमकोर्ट जेंव्हा अमुक एव्हढ्या मशीन्सला VVPAT पुरेसे आहेत असा निर्णय देते तेंव्हा मग २५%, ३३% आणि ५०% मशीन्सच्या VVPAT मोजणीची मागणी नाचवून त्यांना शोभेच्या वस्तू म्हणून न्यायालयावर अविश्वास का दाखवला जातो?

मुळात EVM हॅक होते या भुमिकेवरही ते जाहिर स्टॅंड घेत नाहीत आणि उगाच तिसऱ्या कुणाचा तरी हवाला देउन EVM संशयाच्या भोवऱ्यात वगैरे वाक्ये फेकत फिरत असतात >>

असा स्टॅंड घेतला तर त्याचे स्पष्टीकरण लोक मागतील. तेव्हढे स्पष्टीकरण देण्याचे ज्ञान नसावे.
त्या ऐवजी EVM बदलली ही नवीन टुम काढण्यात आलेली आहे. परन्तु , सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यन्च्या गराड्यात व सीसीटीव्ही च्या निगराणीत असलेले स्त्रोन्गरूम्स यामुळे हाही दावा करणारे लवकरच तोन्डघशी पडतील.

>>बॅलट मधे स्लीप मधे मतपत्रिका क्रमांक असतो, दुसरा मतपत्रिकेवर असतो. एक भाग फाडून मतपेटीत टाकला जातो.

मतदाता झाल्या पासून इव्हीएम वापरत असल्याने हे अनुभवलेले नाही. पण वाचून एक शन्का आली: हे असे होते तर मतदानाची गुप्तता कशी पाळलि जात होती?

सर्वांचे आभार.

ईव्हीएम ला कोणतेही वायरलेस उपकरण नाही. ईव्हीएम एक स्टॅड अलोन मशीन आहे.

निवडणुक आयोगाने जाहीर आव्हान देऊन ही ते हॅक करायला कुणी पुढे आलेले नाही.

निवडणुक आयोगाने ५४२ उमेदवारांना विजयाची सर्टीफिकीट दिलेली आहेत. कुठेही मिस मॅच नाही. यावर कोणत्याही पराभूत उमेदवाराने आव्हान दिलेले नाही.

वर्तमान पत्रातल्या बातम्या खर्या असतातच असे नाही.

वरील मुद्दे मला महत्वाचे वाटतात

मतदानाच्या आकड्यात तफावत आढळतेय.
हे तथ्य आहे. इथे बगल दिली तरी आयोगाला खुलासा करणे याला बगल कशी मारता येईल हे समजत नाही.

निवडणुक आयोगाने जाहीर आव्हान देऊन ही ते हॅक करायला कुणी पुढे आलेले नाही.>>>>> अर्धवट किंवा चुकीची माहिती. दुसऱ्या धाग्यावर वाचा.

सध्या आढळलेली मतान्ची तफावत माझ्या मते आयोगाच्या मोजदाद करणार्या अधिकर्यान्चा निष्काळजीपणा आहे असे माझे ठाम मत आहे. ते सिद्धही होईलच म्हणा.

पण १०० च्या आसपास असलेली तफावत, "एका" ईव्हीएम हॅकर ला आयोगाने सन्धी न देणे व २००९ मध्ये भाजपाने दाखल केलेले खटले यात मला तरी काही सम्बन्ध दिसत नाही. काही सम्बन्ध असेल तर कुणितरी "सुस्पष्ट्पणे" समजावुन सान्गेल काय?

सध्या आढळलेली मतान्ची तफावत माझ्या मते आयोगाच्या मोजदाद करणार्या अधिकर्यान्चा निष्काळजीपणा आहे >> एक गोष्ट तर सुस्पष्टपणे मान्य केली.

सध्या आढळलेली मतान्ची तफावत माझ्या मते आयोगाच्या मोजदाद करणार्या अधिकर्यान्चा निष्काळजीपणा आहे असे माझे ठाम मत आहे. ते सिद्धही होईलच म्हणा. >>>>>>>>>>>>>> लाखो मतांची तफावत हा फक्त निष्काळजीपणा ?

एक मंदार जोशी म्हणून अत्यंत हुषार गृहस्थ होते. ते मायबोलीवर ईव्हीएम कशी हॅक होते / रिग होते / टेम्परिंग होते याबाबतची माहिती त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरून बदाबदा ओतायचे. बिच्चारे ! खूप आठवण येते आज त्यांची.

लाखो मतांची तफावत हा फक्त निष्काळजीपणा ?

नवीन Submitted by पकौडेवाला on 29 May, 2019 - 18:41 >> किती लाख मतान्ची तफावत आहे ?

चला अजुनही काहीही सुस्पष्ट्पणे सान्गणारे कुणीही समोर आलेले नाहीय. वाट बघतो.

Pages