धरणा चे पाणी

Submitted by योग on 4 February, 2019 - 09:07

https://timesofindia.indiatimes.com/india/mamata-banerjee-vs-cbi-who-sai...

बंगाल मध्ये नक्की चाललय तरी काय? ज्या प्रदेशाने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मह्त्वाचे योगदान दिले, ज्या प्रांताला संस्कृती, परंपरा, कला, व शैक्षणीक वारसा आहे, ज्या प्रदेशाचा भारताच्या राजकीय इतीहासात मोठा सहभाग आहे त्या बंगाल चे मात्र आज अक्षरशः राजकीय डबके झाल्याचे दृष्य आहे. खरे तर ४० वर्षे कम्युनिस्टांच्या सत्तेत भरडलेल्या जनतेने २०११ मध्ये एकमताने निवडून दिलेल्या ममता बॅनर्जी यांना बंगाल चा चेहेरा मोहरा बदलून नविन विकास साधण्याची एक उत्कृष्ट संधी होती. पण दुर्दैवाने गेले दहा वर्षात बंगला मध्ये नकारात्मक व अहंकाराचे वारेच जास्त वाहिले. आजही कलकत्ता सारख्या शहराची दुरावस्था व दारीद्र्य रेषेखाली राहणार्‍या मोठ्या मजदूर वर्गाची अवस्था पाहता बंगाल पुन्हा एकदा एका चूकीच्या नेत्रूत्वाखाली भरडला जाण्याची लक्षणे आहेत.

हे जनतेचे दुर्दैव म्हणायचे का निव्वळ राजकारण? पण ईथे काहितरी वेगळेच शिजते आहे.

राज्याच्या एका शहराच्या पोलिस कमिशनर ची CBI चौकशी सुरू आहे ईथवर तर सर्व ऊघड होते. पण त्या अधिकाराच्या घरी CBI चे अधिकारी चौकशी ला गेल्यानंतर जे काही नाट्य घडत गेले त्याचा आता जो काही तमाशा मांडला आहे ते लज्जास्पद नाही तर अत्यंत संतापदायक आहे. एरवी पोलिस दलातील अधिकारी व राजकीय नेते यांचे विशेष जमत नसते हा इतीहास आहे. आणि ईथे मात्र बंगाल सारख्या एका मोठ्या प्रांताची मुख्यमंत्री, बाकी सर्व कामे सोडून तातडीने धरणे धरून बसते? काय तर म्हणे हा बंगाल च्या सर्वभौमत्वार घाला आहे? बर, पोलिसांना संरक्षण देणे, त्यांना मदत करणे हे नक्कीच सरकारचे कर्तव्य असले तरिही ज्या अधिकार्‍याची चीट फंड घोटाळ्यात चौकशी सुरू आहे त्याच्या बचावासाठी स्वतः मुख्यमंत्री मैदानात ऊतरतात, वर पोलिस दलाचे अधिकारी CBI विरुध्द तैनात केले जातात. ईथवर हे थांबलेले नाही तर आता या तमाशाला सरकार (मोदी) वि. लोकशाही बचाव चा रंग दिला जात आहे.

कलकत्त्यात शाम बाजार सारख्या अतीशय गर्दीच्या व दाट वस्तीतील रहाणीच्या ठिकाणी पूल पडतो पण कुणावरही ठोस कारवाई होत नाही. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नावाखाली नंदीग्राम चा नॅनो प्लांट गुजराथेत जातो, बंगाल चे नुकसान होते. पण कुणालाही त्याची तमा नाही. भाजपा ला राजकीय सभा घ्यायची परवानगी नाकारली जाते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना डावलून आपल्या हस्तकांची पाठराखण केली जाते. नेमकी लोकशाही च्या जीवावर कोण ऊठले आहे हे स्पष्ट आहे. भारताच्या आजवरच्या इतीहासात एका पोलिस अधिकार्‍यासाठी धरणे धरून बसलेल्या ममता बॅनर्जी या पहिल्याच मुख्यमंत्री असाव्यात? किंबहुना ही पहिलीच घटना असावी. केजरीवाल, अण्णा या नेहेमीच्या टोळक्यांना व त्यांच्या नाटकांना सरावलेल्या जनतेला हा प्रकार मात्र नविन व धक्कादायक आहे. या मुख्यमंत्री बाई ईथवर थांबलेल्या नाहीत तर त्या पोलिस अधिकार्‍यांना थेट धरणे मंचावर बोलावून तिथे त्यांना मेडल्स दिली जात आहेत. अहंकार व उन्मत्तपणा एकीकडे पण हे तर कीव करण्याच्या ही पलिकडचे कृत्त्य आहे. अशी मेडल्स व पदके ही फक्त राज्याच्या कार्यकारिणी समारंभ व मंचावरून दिली जातात ईतके किमान भानही असू नये? राज्य वि. केंद्र हा संघर्ष नविन नाही पण त्याचे जे स्वरूप ममता बॅनर्जी यांनी ऊभे केले आहे ते मात्र आपल्या लोकशाहीच्या व घटनेच्या मुळावरच ऊठण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि सर्वावर कळस म्हणजे ममता बॅनर्जी यांना वैयक्तीक व बंगाल सरकारला पाठींबा देणारी टोळधाड अचानक ऊगवली आहे. जसे काही निवडणूकांच्या आधी आता मोदी वि. करो या मरो ची लढाई असल्या सारखी परिस्थिती तयार केली जात आहे. ते होणारच होते म्हणा. किमान दीदी हा एक चेहेरा त्या निमित्ताने विरोधकांना मिळाला आहे एव्हडेच काय ते हाशील. अर्थात तेही तात्पुरते फायद्यासाठी. तिकडे कॉ. ची ऊगवती तारका विंगेत वाट पहात ऊभीच आहे. पण असे करताना मात्र लोकशाहीतील ज्या व्यवस्था, घटक, व मूळ (आचार) संहितेच्या पायावर आपण ऊभे आहोत त्यावर आपणच कुर्‍हाड मारत आहोत याचे भान या सत्तापिपासूंना राहिलेले नाही.

मुळात जी गोष्ट कायद्याच्या अखत्यारीत आहे, ज्याची चौकशी प्रक्रीया सुरू आहे त्याच्या साठी एव्हडा बवाल? याचे अनेक अर्थ निघतात. या सर्वांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही. किंवा यांना मोदी पुन्हा निवडून येण्याची भयंकर चिंता आहे. किंवा या चौकशीतून जे बाहेर येईल त्याने फारच मोठा राजकीय स्फोट होण्याची (दीदींचा सफाया) भिती आहे. जे काही आहे ते नक्कीच भयावह व चिंताजनक आहे. कारण अशा प्रकारच्या तमाशांमूळे एकूणातच सर्वत्र अविश्वासाचे व असुरक्षीततेचे वातावरण पसरते. याचे परिणाम दूरगामी असतात, ज्यात अंतर्गत सुरक्षा पासून ते परकीय गुंतवणूकी पर्यंत सर्वच मुद्दे येतात. दुर्दैव एव्हडेच आहे की या सर्वात पुन्हा एकदा भरडला जातो तो सामान्य मनुष्यच. ज्यांना दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, ज्यांना स्वताच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला देखिल पुरेसा वेळ मिळत नाही अशा लोकांना व त्यांच्या दैनंदीन व्यवहारांना या अशा तमाशांमूळे वेठीस धरले जाते.

देशांतर्गत सगळेच महत्वाचे प्रश्ण सोडवायला दर वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला धाव घ्यावी लागत असेल तर मग मुळात निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते, संसद यांची गरजच काय? ईथे कुणिच कुणालाच जुमानत नाही. बिचारे पोलिस, CBI , न्याय व्यवस्था हे मात्र काम केले तरी दोषी, नाही केले तरी दोषी अशा कचाट्यात अनेक वर्षे पडून आहेत, सरकार कुणाचेही असो. कुठेतरी हे थांबायलाच हवे. अन्यथा हा अविश्वासाचा वेताळ आपल्या मानगुटीवर कायमचा बसून राहणार यात शंका नाही. एकदा हा चूकीचा पायंडा पडू दिला तर ऊद्या प्रत्त्येक प्रांत व राज्य या मार्गाचा अवलंब करून तमाम व्यवस्थेला वेठीस धरण्याच्या घटना वारंवार घडत राहतील.

नेहेमी प्रमाणेच याही गोष्टीला राजकीय रंग देऊन दोन्ही बाजूने अजूनही धुरळा ऊडणार यात शंका नाही. दोन्हीकडून प्रतीवाद व वार करताना नेमकी यात कुणाचे भले आहे हे मात्र कुणिच सांगू शकणार नाही. बटाट्या मधून सोने ऊगवणार्‍या; वा दलितांच्या शोषणावर सत्ता भोगणार्‍या; शेतजमिनी घशात घालून त्यावर विमानतळे बांधणार्‍या; निव्वळ स्वताच्या अस्तित्व व अहंकरासाठी विकासाच्या कामांना विरोध करणार्‍या, ई. विचारसारणीच्या कडबोळ्यां कडून दुसरे काहीच अपेक्षित नाही. त्याच्प्रमाणे, सर्वंकष सत्ता हाती आहे म्हणून लोकांच्या आचार, विचार, खान पान ई. वर बंधने घालणार्‍या व सोयीस्कर पणे राम रहीम मुद्दे ऊकरून काढणार्‍या गोटांकडून देखिल फारशा अपेक्षा नाहीत. वैयक्तीक मोदीजी स्वतः गुजराथ चे मुख्यमंत्री असताना 'गोदरा हत्त्याकांड' प्रकरणी तब्बल नऊ तास सिबीआय कडून कसून चौकशीला सामोरे गेले अशी घटना मात्र या आजच्या घटनेपूढे अचानक एकदम विशेष वाटू लागते. तसे वाटायचे कारण नाही. कारण चौकशीला सामोरे जाणे हे कर्तव्य आहे. पण ते गेले ही वस्तूस्थिती आहे. ईथे अजून चौकशी धड सुरू देखिल झालेली नाही, तेही एका पोलिस अधिकार्‍याची, आणि आभाळ कोसळ ल्या प्रमाणे ममता दिदींचा थयथयाट सुरू आहे.

खरे तर मोठी जलसंपदा ऊपलब्ध असलेल्या बंगाल मध्ये धरणे बांधून खूप मोठी क्रांती घडवता येऊ शकते. आज जेमेतेम तीन मुख्य धरणे असलेल्या या राज्यातील शेतकरी व ऊद्योगांची अवस्था मात्र बिकट आहे. पण ममतांच्या 'या' धरणामागे नक्की कुणाचे व कुठले पाणी अडवले जात आहे हे येणारा काळच सांगू शकेल. तोपर्यंत मात्र लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेला तमाशा बघणे एव्हडेच आपल्या नशिबी आहे.

ममता बॅनर्जी ऊर्फ दिदी या त्यांच्या राग, वाचाळपणा, व मनस्वीपणासाठी चांगल्याच प्रसिध्ध आहेत. कम्युनिस्टांच्या विळख्यातून बंगाल ला मुक्त करणार्‍या या fire brand व्यकतीमत्वाने मात्र सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्या मर्जी व हितसंबंध विरोधात ऊभे राहिलेल्यांवर आगपाखड केली आहे. चीट फंड घोटाळा चौकशी निमित्ताने केंद्र सरकार हे राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहे असा कांगावा करणार्‍यांच्या व जनतेची दिशाभूल करणार्‍यांच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे काम फक्त (पुन्हा एकदा) जनताच करू शकते. unfortunately, they can only chose from lesser evils..!

ताकः ईकडे महाराष्ट्रात अण्णांचे ऊपोषण सुरू आहे. साधारण माणसे आरोग्यासाठी ऊपवास करतात. ईथे मात्र स्वताचे अस्तित्व सिध्ध करण्या साठी अधून मधून ऊपोषणाला बसले जाते. यावेळी दळायला मत्रा लोकपाल नावाचे जुनेच दळण घेतले आहे. त्यांच्या दुर्दैवाने सध्या देशाचे लक्ष बंगाल च्या राज्यपालाकडे आहे लोकपालाकडे नाही.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

'चालू घडामोडी' यात हा धागा ऊघडला आहे. राजकीय मध्ये नाही.. अर्थात या संपूर्ण घटनेला राजकीय रंग आहे हे मानले तरी कृ. ईथे पुन्हा तेच ते मोदी वि. ईतर अशी राळ ऊडवू नये. या अशा घटनांतून नक्की पुढे मार्ग काय? यावर चर्चा अपेक्षित आहे.

योग सहमत आहे तुमच्याशी. ममता बॅनर्जी, मायावती आणी जयललिता ( गेलेल्या व्यक्तीबद्दल बोलु नये पण नाईलाज आहे ) ह्या अतीशय अहंकारी, स्वार्थी आणी निर्लज्ज बायका आहेत. ह्यांना देशाशी काही देणे नाही, असलेच तर घेणेच आहे. नुसत्या सत्तापिपासु, मेलेल्याच्या टाळुवरले लोणी खाणार्‍या नीच मनोवृत्तीच्या आहेत. जयललिता ह्यांनी निदान थोडे तरी काही काम केले, पण ममता आणी मायावती ह्या दोन सत्तापिपासु बायकांनी काय केले हा संशोधनाचा विषय आहे.

खूप लिहावेसे वाटते, संताप होतोय. पण राहु दे इथेच थांबते.

एक कुंपणावरचे हिरो, लोकांनी एकाहाती दिलेली सत्ता तर काही संभाळु शकले नाही, पण आता दुसर्‍यांना पाठिंबा द्यायला आवेशात चालले आहेत.

>>खूप लिहावेसे वाटते, संताप होतोय. पण राहु दे इथेच थांबते.

अर्थातच! पण या व्यक्ती महत्वाच्या पदावर आहेत.. (आपल्याला आवडो वा नाही... दुर्दैव!) पब्लिक फोरम मध्ये त्यांच्याबद्दल लिहीतांना आपल्याला आवश्यक ते संकेत पाळावेच लागतात. तेही मायबोलीवर शक्यतो आपण पाळावेच.
तरिही तुम्ही लिहा

ममता बॅनर्जी, मायावती आणी जयललिता ( गेलेल्या व्यक्तीबद्दल बोलु नये पण नाईलाज आहे ) ह्या अतीशय अहंकारी, स्वार्थी आणी निर्लज्ज बायका आहेत. ह्यांना देशाशी काही देणे नाही, असलेच तर घेणेच आहे. नुसत्या सत्तापिपासु, मेलेल्याच्या टाळुवरले लोणी खाणार्‍या नीच मनोवृत्तीच्या आहेत.

--- अशा आविर्भात लिहिले आहे जणू तीघींसोबत रोजची उठबस होती Happy ममता आणि मायावतींनी काय केले ह्याबद्दल तुम्हाला माहित नसेल तर तुमचा प्रॉब्लेम आहे असे वाटत नाही का?

योगी आदित्यनाथ ह्यांनी मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर त्यांच्या स्वतःवर दाखल असलेल्या सर्व केसेस रद्द करुन टाकल्या. त्याचे काय?

जाऊ द्या हो हेला.
सीबीआयचे दोन अधिकारी न्यायालयात एकमेकांविरुद्ध जातात,
अमक्या प्रकरणाची चौकशी केली तर रातोरात बदल्या होतात, तेव्हा आम्हांला कुंभकर्णी झोप लागलेली असते.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/saradha-chit-fund-scam-sc-dire...

तूर्तास तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संतूलीत निकाल देत, दोन्ही बाजुंन पुन्हा एकदा 'सहकार्याची' संधी दिली आहे. बंगाल राज्य सरकार यातून काय तो बोध घेईल अशी आशा करुया. अन्यथा पुन्हा एक महिन्याने या नाटकाचा दुसरा अंक बघायला मिळेल.

संतुलीत साधना, ज्या पद्धतीने CBI वागली आहे त्याबद्दल बोला की बै!

मुकूल रॉयबद्दल काय कोणी बोलत नाही ब्वॉ! >> त्यांचे शुद्धीकरण झाले आहे. गंगामैयाने सब कुछ धो दिया!

@साधना
बहुते त्यांना असे म्हणायचे असेल की we stand shoulder to shoulder when it comes to scams!

अशा आविर्भात लिहिले आहे जणू तीघींसोबत रोजची उठबस होती Happy ममता आणि मायावतींनी काय केले ह्याबद्दल तुम्हाला माहित नसेल तर तुमचा प्रॉब्लेम आहे असे वाटत नाही का?>> Lol Lol Lol

>>चालू घडामोडी' यात हा धागा ऊघडला आहे. राजकीय मध्ये नाही.. अर्थात या संपूर्ण घटनेला राजकीय रंग आहे हे मानले तरी कृ. ईथे पुन्हा तेच ते मोदी वि. ईतर अशी राळ ऊडवू नये.

अशी अपेक्षा करणे ही तुमची निरागसता आहे की हे टोळधाडीला मुद्दामहुन दिलेले पेशल आमंत्रण आहे Wink

https://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2879713/Mayawati...

ज्यांनी ज्यांनी मायावती वगैरेबद्दल डोळ्याला झापडे लावलीत, त्यांनी ती उघडण्याचा प्रयत्न करावा. ही शेवटची पोस्ट्, कारण वृथा वाद घालवुन वेळ घालवायचा नाही. असे अनेक किस्से आहेत.

हे जे हत्ती वा अजून काही उभारलेत त्याच पैशात बरीच कामे झाली असती. आणी मायावतीच काय व्यक्तीशः मला सरदार पटेलांचा जो पुतळा उभा केला गेला, ते पण नाही आवडले. कारण यात पैसा घालवणे हा गरीब, असहाय जनतेचा मी अपमान समजते. मी माझ्या घरात वा मंदिरात जरी देवाची पूजा करत असले तरी नवीन मंन्दिराकरता पैसा, दान धर्म कधीच केला नाही. या विचारावर मी ठाम आहे.

सरदार वल्लभभाई पटेल काय किंवा इतर थोर राजकीय नेते काय, यांच्या पुतळ्याची काही मुर्ख माणसे तोडमोड करतात, चपलांचे हार घालतात आणी मग दंगली पेटुन निर्दोष लोकांचे जीव जातात. त्यामुळे पुतळे उभारुच नयेत, मग तो कोणता का पक्ष असेना. आता फक्त एक शेवटचा पुतळा उभारणे बाकी आहे, ते स्मारक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आहे, ते उभारावे. कारण त्याचे काम निदान ७५ टक्के तरी झाले असेल. या पुढे या गोष्टींना बंदी घालावी.

>>अशी अपेक्षा करणे ही तुमची निरागसता आहे की हे टोळधाडीला मुद्दामहुन दिलेले पेशल आमंत्रण आहे
अपेक्षा, विनंती हे आपण अरू शकतो.. कुणि काय लिहावे यावर अर्थातच बंधन नाही.

https://indianexpress.com/article/india/cbi-pressure-eased-off-on-two-in...
While the CBI has turned the heat on Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar in the Saradha scam, its probe against former Railway Minister and ex-Trinamool Congress vice president Mukul Roy, which started in 2015, went cold within months. Similar is the case with Assam minister Himanta Biswa Sharma. In connection with alleged payoffs, he was summoned by the agency, his home was raided, but he was not named in any chargesheet.

Both Roy and Sarma joined the BJP during the probe.

ममतांनी भाजपशी हातमिळवणी केली, तर त्यांच्याकडे सीबीआय पाहणार सुद्धा नाही.

ममतांनी भाजपशी हातमिळवणी केली, तर त्यांच्याकडे सीबीआय पाहणार सुद्धा नाही.>>>

सीबीआय तर खूप दूरची राहिली हो. इथे माबोवर सुद्धा कुणी विचारणार नाहीत... संतुलितांचे जाऊ देत, ते प्रतिगामी आहेत. पण इथल्या असंतुलितांना जो अचानक पुळका आलाय तो तितक्याच अकस्मातपणे ओसरेल.

रश्मी, सहमत. मायावती मुख्यमंत्री झालेली तेव्हा मला वाटले तिथल्या दलितांना कुणी वाली मिळाली, आता थोडे तरी सुखाचे क्षण त्यांच्या वाट्याला येतील, कारण त्यांच्यातलीच कुणी सत्तेवर आलीय. पण हा भ्रम दूर व्हायला वेळ लागला नाही. बाटग्याची बांग जास्त लांब जाते तसे ती वागली. असो. प्रत्येकाला संधी मिळते, तेव्हा ते कसे वागतात यावर त्यांचे उर्वरित आयुष्य कसे जाणार हे ठरते.

कोण चौकीदार? कोण चोर?

२००२ पासून २०१४ पर्यंत नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्यामागे गुजरात दंगलीचे शुक्लकाष्ट लावून एकामागून एक सीबीआय तपासाचा ससेमिरा लावण्यात आला होता. सुप्रिम कोर्टाने तीन एसआयटी इशरत चकमक खोटी असल्याच्या आरोपासाठी बसवल्या होत्या. त्यापैकी एकदा दहा तास सलग मुख्यमंत्री मोदी यांची कसून तपासणी सीबीआय पथकाने केलेली होती. पण त्यांच्यावर मोदींनी कधी सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणून प्रत्यारोप केला नाही. तेव्हा केंद्रात युपीए कॉग्रेसचे सरकार होते. याच काळात सोहराबुद्दीन चकमकीसाठी अमित शहांवर आरोप झाले आणि त्यांना सीबीआयने काही महिने तुरूंगात डांबले होते. त्यांना गुजरातमध्ये येण्यावर प्रतिबंध लावला गेला होता. तरीही त्यांनी कधी सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा आरोप कॉग्रेसवर लावला नाही, की सीबीआयला गुजरातमध्ये काम करण्यास प्रतिबंध घातला नाही. याला लोकशाहीतील संस्थांवर विश्वास दाखवणे किंवा काम करू देणे म्हणतात.

पण तोच विश्वास आज आपल्यावर तशी वेळ आल्यानंतर तमाम विरोधी पक्ष वा कॉग्रेस दाखवू शकले आहेत काय:? चिदंबरम, शशी थरूर वा राहुल सोनियांपासून ममता लालूंपर्यंत कोणाचा तरी सीबीआय किंवा सुप्रिम कोर्टावर विश्वास असल्याचा पुरावा कोण देऊ शकेल काय? जे आज कोलकात्यात ममता बानर्जी करीत आहेत, तेच तेव्हा नरेंद्र मोदी आपल्या विविध पोलिस अधिकार्‍यांना अटक व्हायची पाळी आली तेव्हाही करू शकले असते. गीता जोहरी, अशोक सिंघल वा वंझारा अशा अर्धा डझन वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना काही वर्षे तुरूंगात डांबले गेले, पण मोदी-शहांनी राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप सीबीआयवर केला नाही की न्यायालयावर केला नाही. प्रतिकुल असतानाही कायद्याशी सहकार्य केले. याला लोकशाही संस्थांचा सन्मान व त्यावरील विश्वास म्हणतात ना? रविवारी ममतांनी त्याच लोकशाहीचा गळा घोटला आणि तमाम विरोधी पक्ष त्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. मग त्यांचे म्हणणे काय असावे?

लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकशाहीलाच ठार मारले पाहिजे, यापेक्षा ममतांच्या कृतीचा काही वेगळा अर्थ निघू शकतो काय? कारण त्यांनी एका पोलिस आयुक्ताला वाचवण्यासाठी इतका आटापिटा केलेला नाही. ज्या आर्थिक घोटाळ्यात लक्षावधी सामान्य लोकांच्या काही हजार कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे, त्यात खुद्द ममताच गुंतल्या असल्याचे काही पुरावे आहेत. ते दडपण्यात याच पोलिस आयुक्ताने मदत केलेली आहे. जेव्हा ही अफ़रातफ़र बाहेर आली आणि स्थानिक पोलिसांनी तपास सुरू केला, तेव्हा त्याची सुत्रे याच राजीव कुमार यांच्याकडे होती आणि त्यांनी नारदा शारदा या घोटाळ्यात गुंतलेलया तृणमूल नेत्यांना वाचवण्याचेच पराक्रम केलेले आहेत. त्यामुळेच कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली. ती मान्य झाल्यावर आजपर्यंत या राजीव कुमारनी आधीच्या तपासात हाती लागलेल्या पुरावे व कागदपत्रे सीबीआयच्या हवाली करण्यात टंगळमंगळ चालवली होती.

शेवटी त्यालाच उचलून माहिती मिळवण्याचा पवित्रा सीबीआयने घेतला, तेव्हा ममतांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी आपल्या स्वभावानुसार रस्त्यावरचा तमाशा सुरू केला. त्यातून हा घटनात्मक पेचप्रसंग सुरू झाला आहे, त्याचा केंद्र-राज्य संबंधांशी काडीमात्र संबंध नाही, की राजकारणाशीही काडीमात्र कर्तव्य नाही. मुद्दा राजीव कुमार याच्यापाशी महत्वाचे पुरावे असून, त्याने तोंड उघडले तर ममता दिदीचा मुखवटा गळून पडायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच एका कायदेशीर फ़ौजदारी प्रकरणाला ममतांनी राजकीय मुलामा चढवला आहे आणि लोकशाही संस्थांचा मोदी बळी घेत असल्याची बोंब ठोकलेली आहे. पण त्यात कुठेही मोदी वा लोकशाहीचा संबंधच आलेला नाही. राजीव कुमार सीबीआयच्या हवाली पुरावे करून मोकळे झाले असते, तर हा विवाद झाला नसता. पण ममता मात्र सापळ्यात अडकल्या असत्या.

पण मुद्दा ममताचा नाही किंवा मोदींचाही नाही. विषय लोकशाही मूल्यांचा व संस्थांचा आहे. कोणी लोकशाही संस्था व मूल्यांना हरताळ फ़ासला आहे? मोदी विरोधात टोकाला जाताना हेच लोक एक एक करून तमाम लोकशाही संस्थांना सुरूंग लावत चालले आहेत. आधी चंद्राबाबूंनी आंध्रामध्ये सीबीआयला काम करू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि ममतांनी त्यांचे अनुकरण केले. पण एक विचार करा की हेच २००२ नंतर मोदीही करू शकले असते. कारण युपीएतली कॉग्रेस आणि सत्तेत बसलेले तमाम पुरोगामी, विविध मार्गाने मोदींनाच सुडबुद्धीने वागवत होते. त्यासाठी सीबीआयच नव्हेतर प्रत्येक लोकशाही संस्थांचा व न्यायालयीन प्रक्रीयेचा बिनधास्त वापर झालेला होता. अनेक खटले तर गुजरातबाहेर हलवण्यात आले आणि इतक्या अग्निदिव्यातून तावून सुलाखून मोदी बाहेर पडले. पण त्यांनी कधीच सीबीआय वा कोर्ट अशा संस्थांच्या हेतूवर शंका घेतली नाही. आणखी एक बाब म्हणजे आपण चुक वा गुन्हा केलेला नसल्याचा आत्मविश्वासच त्यांना त्यातून सुखरूप बाहेर काढू शकला, तो आत्मविश्वास चंद्राबाबू, मायावती वा ममतापाशी असता, तर त्यांना असली नाटके करावी लागली नसती.

पण आज ममता असले नाटक रंगवित आहेत, कारण आपला गुन्हा त्यांना पक्का ठाऊक आहे. योग्य मार्गाने कसून चौकशी झाली, तर त्यात आपले हातपाय अडकणार याचा मात्र पक्का आत्मविश्वास आहे. म्हणून त्या सातत्याने चौकशी वा तपासात अडथळे आणत राहिल्या आहेत. आधी बंगाल पोलिस त्यांच्याच अखत्यारीत होते आणि चौकशीला लगाम लावणे त्यांच्याच हाती होते. पण कोर्टाने सीबीआयला तपासकाम सोपवल्याने त्यांची अडचण झालेली आहे. ज्यांनी मुळ चौकशी केली व पुरावे गोळा केले, त्याला पुरावे द्यावे लागतील. किंवा तेच नष्ट केले असेतील तर आपला गळा सोडवण्यासाठी त्यालाच माफ़ीचा साक्षिदार व्हावे लागेल, हे भूत ममतांना भेडसावते आहे.

ममतांची अनेक फ़डतूस चित्रे कलाकृती या अफ़रातफ़र केलेल्या चिटफ़ंडवाल्यांनी प्रचंड किंमतीत विकत घेतली आणि त्यांचेच एकाहून एक निकटवर्तिय त्यात फ़सलेले आहेत. काही अटकेत आहेत आणि आता राजीव कुमार त्यातला भागिदार तपास अधिकारी आहे. त्याला वाचवले नाही, तर तो ममतांना अडकवून देण्याची भिती आहे. त्याच चिंतेपोटी ममतांनी आपल्या घोटाळ्याला राजकीय रंग चढवला आहे.

त्यात मोदी विरोधाच्या अतिरेकाने भरकटलेले विविध राजकीय पक्ष येऊन आयते़च अडकलेले आहेत, उद्या कोर्टात हे प्रकरण फ़सले, मग त्या पक्षांना जगाला तोंड दाखवता येणार नाही. कारण हा मामला केंद्र राज्याच्या नसून अफ़रातफ़रीचा आहे. कोर्टानेच त्याची चौकशी सीबीआयवर सोपवलेली असून, त्यात अडथळा आणणे कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो. तसे झाले मग इतर पक्षांना कुठलेही कारण नसताना ममतांचे समर्थन केले म्हणून भ्रष्टाचाराचे समर्थक म्हणून टिकेचे घाव सोसावे लागणार आहेत.

चौकीदार चोर है म्हणणारेच चोर असल्याचा तो सुप्रिम कोर्टाने मान्य केलेला सर्वात मोठा पुरावा असेल. महागठबंधन ही चोरांची टोळी आहे असे आरोप नरेंद्र मोदी व अमित शहा नेहमीच करीत असतात. पण उद्या राजीवकुमारचा बचाव फ़सला आणि त्याला सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयच्या ताब्यात दिले, मग ममताच नव्हेतर सगळे महागठबंधन सहकारी तोंडघशी पडतील. ममता तरी केलेल्या पापाची फ़ळे भोगतील. पण राहुल, मायावती, केजरीवाल, चंद्राबाबू इत्यादिंना खुलासे देत बसण्याची नामुष्की येईल, त्याचे काय? कारण जो हजारो कोटींचा चिटफ़ंड घोटाळा झाला आहे, त्याचे लाभार्थी फ़क्त तृणमूलचे नेते पदाधिकारी आहेत. पण आज ममताच्या हाकेला ओ देऊन धावलेले, उद्या चोर ठरणार आहेत. वैचारिक दिवाळखोरी व तिरस्काराच्या राजकारणाची ती सर्वात केविलवाणी किंमत असेल.

- भाऊ तोरसेकर.

नक्की काय प्रकरण आहे माहीत नाही पण साधनांनी टाकलेली रागाची ट्विटर स्क्रीनशॉट रोचक आहेत.
साधनांच्या पोस्ट्सचा स्क्रीनशॉट घेणाऱ्यांना आता स्क्रीनशॉटचा स्क्रीनशॉट घ्यावा लागेल Wink

>>अशी अपेक्षा करणे ही तुमची निरागसता आहे की हे टोळधाडीला मुद्दामहुन दिलेले पेशल आमंत्रण आहे<<

यु कॅन रन बट यु कॅनाट हाइड, दे विल स्निफ यु डाउन टु इटर्निटी... Lol

केजरीवाल, चंद्राबाबु नायडु यांचे कामेंट्स वाचुन भारताचे नविन महात्मा अण्णा हजारे यांची रिअ‍ॅक्शन काय असेल हे जाणुन घेण्याची उत्सुकता वाढलेली आहे... Wink

जसा पावसाळा सुरु झाला की मृगाचा किडा, मलिश्का, बेडुक हे जसे बाहेर येतात तसे निवडणूका जवळ आल्या की अण्णा हजारे उपोषणाला बसतात. Proud आणी सगळ्या पक्षांना पिसाळुन सोडतात.

ममता बॅनर्जी यांनी भ्रष्टाचार केला असेल, चुका केल्या असतील तर त्यांच्यावर कारवाई जरुर व्हायला हवी. कुठल्याही दोषी व्यक्तींवर कारवाई व्हायला हवीच.

लेख खुप एकतर्फी आहे आणि काही गोष्टी शिताफीने टाळल्या आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच CBI संचालक अलोक वर्मा यांना पदावरुन अत्यंत अशोभनिय रितीने दुर केले, सक्तीच्या रजेवर पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आणि रजेवर पाठवण्याचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. वर्मा यांना पुन्हा कमावर नेमले, अर्थात धोरणी निर्णय घेण्यावर त्यांच्यावर बंधने आणाली. मग तत्काळ एक दिवसाच्या आत सुड भावनेने त्यांची बदली (DG - Fire services) केली... शेवटी वैतागलेले वर्मा यांनी राजिनामा दिला.
आता आपल्या मर्जीतली (म. प्र चे शुक्ला) व्यक्ती नेमली आहे आणि लागलीच कोलकत्याची मोठी मोहिम... एका अत्यंत महत्वाच्या पदावरिल व्यक्तीला दुर करण्यासाठी एव्हढी घाई कशासाठी?

ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाच्या रथ यात्रेला प. बंगाल मधे नकार दिला... भाजपा त्या विरोधात उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात गेले पण डाळ काही शिजली नाही. रथयात्रा उद्देश काय आणि कशासाठी आहेत? तसेच आता आदित्यनाथ (तसेच शहा) यांच्या हेलीकॉप्टर ला प. बंगालमधे उतरण्याची परवानगी नाकारली.

प. बंगालच्या सरकारला तिथल्या कायदा आणि सुव्यावस्थेची चिंता जास्त आहे तर भाजपा आपले हात-पाय पसरण्यासाठी राजकारण खेळायचे आहे आणि त्यांनी बिचार्‍या CBI ला दावणीला बांधले आहे. मोदी सरकारचा आता पर्यंतचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा प्रवास बघितल्यावर चिट फंड केवळ निमीत्त आहे...

एका महत्वाच्या राज्याच्या मु. म. धराणे देणे घटना शोभादायक नक्कीच नाही. असो लोकशाहीची थट्टा केंद्रातले मोदी तसेच ममता दोघेही करत आहेत.

<< निवडणूका जवळ आल्या की अण्णा हजारे उपोषणाला बसतात. Proud आणी सगळ्या पक्षांना पिसाळुन सोडतात. >>
----- २०११ मधे पण अण्णांनी उपोषण केले. तेव्हा ते भाजपाच्या फायद्याचे होते म्हणुन जोरदार पाठिंबा.... आज अण्णांवर आणि त्यांच्या उपोषणावर FB, WA तसेच मायबोलीवर पण घाणाघाती टिका. अण्णा आहे तिथेच आहेत, काल विरोधात असणारा पक्ष आज केंद्रात सत्तेत आहे.

Pages