धरणा चे पाणी

https://timesofindia.indiatimes.com/india/mamata-banerjee-vs-cbi-who-sai...

बंगाल मध्ये नक्की चाललय तरी काय? ज्या प्रदेशाने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मह्त्वाचे योगदान दिले, ज्या प्रांताला संस्कृती, परंपरा, कला, व शैक्षणीक वारसा आहे, ज्या प्रदेशाचा भारताच्या राजकीय इतीहासात मोठा सहभाग आहे त्या बंगाल चे मात्र आज अक्षरशः राजकीय डबके झाल्याचे दृष्य आहे. खरे तर ४० वर्षे कम्युनिस्टांच्या सत्तेत भरडलेल्या जनतेने २०११ मध्ये एकमताने निवडून दिलेल्या ममता बॅनर्जी यांना बंगाल चा चेहेरा मोहरा बदलून नविन विकास साधण्याची एक उत्कृष्ट संधी होती. पण दुर्दैवाने गेले दहा वर्षात बंगला मध्ये नकारात्मक व अहंकाराचे वारेच जास्त वाहिले. आजही कलकत्ता सारख्या शहराची दुरावस्था व दारीद्र्य रेषेखाली राहणार्‍या मोठ्या मजदूर वर्गाची अवस्था पाहता बंगाल पुन्हा एकदा एका चूकीच्या नेत्रूत्वाखाली भरडला जाण्याची लक्षणे आहेत.

हे जनतेचे दुर्दैव म्हणायचे का निव्वळ राजकारण? पण ईथे काहितरी वेगळेच शिजते आहे.

राज्याच्या एका शहराच्या पोलिस कमिशनर ची CBI चौकशी सुरू आहे ईथवर तर सर्व ऊघड होते. पण त्या अधिकाराच्या घरी CBI चे अधिकारी चौकशी ला गेल्यानंतर जे काही नाट्य घडत गेले त्याचा आता जो काही तमाशा मांडला आहे ते लज्जास्पद नाही तर अत्यंत संतापदायक आहे. एरवी पोलिस दलातील अधिकारी व राजकीय नेते यांचे विशेष जमत नसते हा इतीहास आहे. आणि ईथे मात्र बंगाल सारख्या एका मोठ्या प्रांताची मुख्यमंत्री, बाकी सर्व कामे सोडून तातडीने धरणे धरून बसते? काय तर म्हणे हा बंगाल च्या सर्वभौमत्वार घाला आहे? बर, पोलिसांना संरक्षण देणे, त्यांना मदत करणे हे नक्कीच सरकारचे कर्तव्य असले तरिही ज्या अधिकार्‍याची चीट फंड घोटाळ्यात चौकशी सुरू आहे त्याच्या बचावासाठी स्वतः मुख्यमंत्री मैदानात ऊतरतात, वर पोलिस दलाचे अधिकारी CBI विरुध्द तैनात केले जातात. ईथवर हे थांबलेले नाही तर आता या तमाशाला सरकार (मोदी) वि. लोकशाही बचाव चा रंग दिला जात आहे.

कलकत्त्यात शाम बाजार सारख्या अतीशय गर्दीच्या व दाट वस्तीतील रहाणीच्या ठिकाणी पूल पडतो पण कुणावरही ठोस कारवाई होत नाही. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नावाखाली नंदीग्राम चा नॅनो प्लांट गुजराथेत जातो, बंगाल चे नुकसान होते. पण कुणालाही त्याची तमा नाही. भाजपा ला राजकीय सभा घ्यायची परवानगी नाकारली जाते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना डावलून आपल्या हस्तकांची पाठराखण केली जाते. नेमकी लोकशाही च्या जीवावर कोण ऊठले आहे हे स्पष्ट आहे. भारताच्या आजवरच्या इतीहासात एका पोलिस अधिकार्‍यासाठी धरणे धरून बसलेल्या ममता बॅनर्जी या पहिल्याच मुख्यमंत्री असाव्यात? किंबहुना ही पहिलीच घटना असावी. केजरीवाल, अण्णा या नेहेमीच्या टोळक्यांना व त्यांच्या नाटकांना सरावलेल्या जनतेला हा प्रकार मात्र नविन व धक्कादायक आहे. या मुख्यमंत्री बाई ईथवर थांबलेल्या नाहीत तर त्या पोलिस अधिकार्‍यांना थेट धरणे मंचावर बोलावून तिथे त्यांना मेडल्स दिली जात आहेत. अहंकार व उन्मत्तपणा एकीकडे पण हे तर कीव करण्याच्या ही पलिकडचे कृत्त्य आहे. अशी मेडल्स व पदके ही फक्त राज्याच्या कार्यकारिणी समारंभ व मंचावरून दिली जातात ईतके किमान भानही असू नये? राज्य वि. केंद्र हा संघर्ष नविन नाही पण त्याचे जे स्वरूप ममता बॅनर्जी यांनी ऊभे केले आहे ते मात्र आपल्या लोकशाहीच्या व घटनेच्या मुळावरच ऊठण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि सर्वावर कळस म्हणजे ममता बॅनर्जी यांना वैयक्तीक व बंगाल सरकारला पाठींबा देणारी टोळधाड अचानक ऊगवली आहे. जसे काही निवडणूकांच्या आधी आता मोदी वि. करो या मरो ची लढाई असल्या सारखी परिस्थिती तयार केली जात आहे. ते होणारच होते म्हणा. किमान दीदी हा एक चेहेरा त्या निमित्ताने विरोधकांना मिळाला आहे एव्हडेच काय ते हाशील. अर्थात तेही तात्पुरते फायद्यासाठी. तिकडे कॉ. ची ऊगवती तारका विंगेत वाट पहात ऊभीच आहे. पण असे करताना मात्र लोकशाहीतील ज्या व्यवस्था, घटक, व मूळ (आचार) संहितेच्या पायावर आपण ऊभे आहोत त्यावर आपणच कुर्‍हाड मारत आहोत याचे भान या सत्तापिपासूंना राहिलेले नाही.

मुळात जी गोष्ट कायद्याच्या अखत्यारीत आहे, ज्याची चौकशी प्रक्रीया सुरू आहे त्याच्या साठी एव्हडा बवाल? याचे अनेक अर्थ निघतात. या सर्वांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही. किंवा यांना मोदी पुन्हा निवडून येण्याची भयंकर चिंता आहे. किंवा या चौकशीतून जे बाहेर येईल त्याने फारच मोठा राजकीय स्फोट होण्याची (दीदींचा सफाया) भिती आहे. जे काही आहे ते नक्कीच भयावह व चिंताजनक आहे. कारण अशा प्रकारच्या तमाशांमूळे एकूणातच सर्वत्र अविश्वासाचे व असुरक्षीततेचे वातावरण पसरते. याचे परिणाम दूरगामी असतात, ज्यात अंतर्गत सुरक्षा पासून ते परकीय गुंतवणूकी पर्यंत सर्वच मुद्दे येतात. दुर्दैव एव्हडेच आहे की या सर्वात पुन्हा एकदा भरडला जातो तो सामान्य मनुष्यच. ज्यांना दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, ज्यांना स्वताच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला देखिल पुरेसा वेळ मिळत नाही अशा लोकांना व त्यांच्या दैनंदीन व्यवहारांना या अशा तमाशांमूळे वेठीस धरले जाते.

देशांतर्गत सगळेच महत्वाचे प्रश्ण सोडवायला दर वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला धाव घ्यावी लागत असेल तर मग मुळात निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते, संसद यांची गरजच काय? ईथे कुणिच कुणालाच जुमानत नाही. बिचारे पोलिस, CBI , न्याय व्यवस्था हे मात्र काम केले तरी दोषी, नाही केले तरी दोषी अशा कचाट्यात अनेक वर्षे पडून आहेत, सरकार कुणाचेही असो. कुठेतरी हे थांबायलाच हवे. अन्यथा हा अविश्वासाचा वेताळ आपल्या मानगुटीवर कायमचा बसून राहणार यात शंका नाही. एकदा हा चूकीचा पायंडा पडू दिला तर ऊद्या प्रत्त्येक प्रांत व राज्य या मार्गाचा अवलंब करून तमाम व्यवस्थेला वेठीस धरण्याच्या घटना वारंवार घडत राहतील.

नेहेमी प्रमाणेच याही गोष्टीला राजकीय रंग देऊन दोन्ही बाजूने अजूनही धुरळा ऊडणार यात शंका नाही. दोन्हीकडून प्रतीवाद व वार करताना नेमकी यात कुणाचे भले आहे हे मात्र कुणिच सांगू शकणार नाही. बटाट्या मधून सोने ऊगवणार्‍या; वा दलितांच्या शोषणावर सत्ता भोगणार्‍या; शेतजमिनी घशात घालून त्यावर विमानतळे बांधणार्‍या; निव्वळ स्वताच्या अस्तित्व व अहंकरासाठी विकासाच्या कामांना विरोध करणार्‍या, ई. विचारसारणीच्या कडबोळ्यां कडून दुसरे काहीच अपेक्षित नाही. त्याच्प्रमाणे, सर्वंकष सत्ता हाती आहे म्हणून लोकांच्या आचार, विचार, खान पान ई. वर बंधने घालणार्‍या व सोयीस्कर पणे राम रहीम मुद्दे ऊकरून काढणार्‍या गोटांकडून देखिल फारशा अपेक्षा नाहीत. वैयक्तीक मोदीजी स्वतः गुजराथ चे मुख्यमंत्री असताना 'गोदरा हत्त्याकांड' प्रकरणी तब्बल नऊ तास सिबीआय कडून कसून चौकशीला सामोरे गेले अशी घटना मात्र या आजच्या घटनेपूढे अचानक एकदम विशेष वाटू लागते. तसे वाटायचे कारण नाही. कारण चौकशीला सामोरे जाणे हे कर्तव्य आहे. पण ते गेले ही वस्तूस्थिती आहे. ईथे अजून चौकशी धड सुरू देखिल झालेली नाही, तेही एका पोलिस अधिकार्‍याची, आणि आभाळ कोसळ ल्या प्रमाणे ममता दिदींचा थयथयाट सुरू आहे.

खरे तर मोठी जलसंपदा ऊपलब्ध असलेल्या बंगाल मध्ये धरणे बांधून खूप मोठी क्रांती घडवता येऊ शकते. आज जेमेतेम तीन मुख्य धरणे असलेल्या या राज्यातील शेतकरी व ऊद्योगांची अवस्था मात्र बिकट आहे. पण ममतांच्या 'या' धरणामागे नक्की कुणाचे व कुठले पाणी अडवले जात आहे हे येणारा काळच सांगू शकेल. तोपर्यंत मात्र लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेला तमाशा बघणे एव्हडेच आपल्या नशिबी आहे.

ममता बॅनर्जी ऊर्फ दिदी या त्यांच्या राग, वाचाळपणा, व मनस्वीपणासाठी चांगल्याच प्रसिध्ध आहेत. कम्युनिस्टांच्या विळख्यातून बंगाल ला मुक्त करणार्‍या या fire brand व्यकतीमत्वाने मात्र सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्या मर्जी व हितसंबंध विरोधात ऊभे राहिलेल्यांवर आगपाखड केली आहे. चीट फंड घोटाळा चौकशी निमित्ताने केंद्र सरकार हे राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहे असा कांगावा करणार्‍यांच्या व जनतेची दिशाभूल करणार्‍यांच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे काम फक्त (पुन्हा एकदा) जनताच करू शकते. unfortunately, they can only chose from lesser evils..!

ताकः ईकडे महाराष्ट्रात अण्णांचे ऊपोषण सुरू आहे. साधारण माणसे आरोग्यासाठी ऊपवास करतात. ईथे मात्र स्वताचे अस्तित्व सिध्ध करण्या साठी अधून मधून ऊपोषणाला बसले जाते. यावेळी दळायला मत्रा लोकपाल नावाचे जुनेच दळण घेतले आहे. त्यांच्या दुर्दैवाने सध्या देशाचे लक्ष बंगाल च्या राज्यपालाकडे आहे लोकपालाकडे नाही.