महाराष्ट्राचे किल्ले -महाल वाईट परिस्थितीत कां?

Submitted by kokatay on 8 January, 2019 - 11:53

shanivar vada.jpgभारताच्या ट्रीप वरून कालच परतले, ह्या वेळेस राजस्थान ह्या प्रदेशाची फेरी मारली, पुष्कळ वर्ष पूर्वी कॉलेज मध्ये असताना गेले होते. राजस्थान चे मोठ-मोठे किल्ले, महाल आणि वैभव बघुन तेव्हा पण हा प्रश्न डोक्यात आला होता आणि आता परत तोच प्रश्न घेऊन परतले ... इकडे यायच्या आधी पुण्याची एक दिवसाची फेरी मारली आणि शनिवार वाडा बघायला गेलो, तिकडे आत गेल्यावर काहीच शिल्लक नाही असं लक्षात आल्यावर नकळत मन दुखावलं गेलं, आपला इतिहास आणि सांस्कृतिक धरोहर कुठेही कमी लेखण्या सारखी नाही मग आपले किल्ले आणि महाल इतक्या वाईट परिस्थितीत कशे? तुमचं काय मत आहे?

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

"आता बरेच भारतीय लोक अमेरिकेत स्थायिक, नागरिक झालेत. इथे येऊन पुरातन वस्तू पाहताना पंधरा रुपयांचे तिकिट काढतात" - सरसकटीकरण आहे हे. बरेच भारतीय लोक, अमेरिकेतच का, बाकीच्या देशात स्थायिक झाले आहेत - भारतात आल्यावर सगळे नियम पाळायचा प्रयत्न करतात आणी नियमांची अंमलबजावणी करणारेच अडथळे उभे करतात. ह्यात ड्रायव्हिंग लायसन्स पासून, सीमेवरच्या भागात काढायला लागणार्या इनर लाईन परमिट पर्यंत बर्याच गोष्टी येतात.

तिकिटावर रेझिडन्सी प्रुफ मागण्याचा उद्देश काय?
----
तिकिटांत गंडवतात याच्याबद्दल एक रणथंबोरची बातमी होती, दुसऱ्यात ओरछाला एक गाइड पंचवीस फारनरना विदाउट तिकिट नेताना अडवलेले मीच पाहिले.
सरसकटीकरण करत नाही एकाच देशावर.

>>अरे, द्याना तुमचे दहा डॅालर आपल्याच जन्मभूमि सरकारला.<<

अमेरिकेत रहाणारे $१० साठी हे करतील याची शक्यता अजिबात वाटत नाहि. काहितरी गफलत होतेय...

मुळात परदेशियांना दहा डॉलर आणि भारतीयांना पंधरा रुपये असा नियम हवाच कशाला? भारतीया नो तुम्हीही दहा डॉलर गुणिले सत्तर = सातशे रुपये द्या की आपल्याच सरकारला!
अमेरिकेत लिबर्टी चा पुतळा बघायला अमेरिकन ना एक दर आणि भारतीयांना वेगळा लावतात का?

शनिवार वाडा बघायला गेलात तर विश्रामबाग वाडा पण बघून या. तिथे चांगली माहिती लिहिली आहे आणि तिकीट पण फक्त 10 रुपये आहे.

गफलत माहीत नाही पण थोड्या दिवसांनी आधार दाखवा सुरू करतील बहुतेक. विश्रामबाग वाडा मात्र छान आहे. मोर अजून आहेत का?

विश्रामबाग वाड्यात पुनवडी ते पुणे नावाचे कायम स्वरूपी प्रदर्शन आहे, हे खूप छान आहे

काही महिन्यांपूर्वी विश्रामबाग वाड्याच्या मागच्या भागाची दुरुस्ती चालली होती, तो भाग पाहण्यासाठी खुला करणार होते, आता झालाय की नाही कल्पना नाही.
तिकडेच पुण्यातील काही प्रसिद्ध वास्तूंची मॉडेल्स ठेवली होती, फुले मंडई वगैरे ती सुद्धा खूप छान होती

सारखे ट्रेकिंग करणारे हाडाचे ट्रेकर्स सोडले तर बाकी ( सगळे तसेच असतात असे नाही, पण असतात काही वात्रट आणी चावट ) लोक त्या गड-किल्ल्यांची दुर्दशा करण्यातच धन्यता मानतात. किल्ल्यांच्या भिंतींवर बदाम/ बाण/ नामकरण सोहळा इत्यादी उरकुन येतात. आपण एका थोर राजाचा अपमान करतोय हे लक्षात न घेता, खाण्याच्या प्लॅष्टीकच्या पिशव्या, बाटल्या सगळीकडे टाकुन ठेवतात, भुक्कड कुठले. Angry

खरे तर महाराष्ट्र आणी भारतातल्या सगळ्या गड किल्ल्यांना पहाण्या साठी १० ते ५० रुपया पर्यंत तिकीटे ठेवली पाहीजेत, म्हणजे डागडुजीला वाव मिळेल, मदत मिळेल. सरकार सगळे करेल असे वाटत नाही, नाहीतर आतापर्यंत ते झाले असते.

@ रश्मी.. : अगदी खरं बोललात..! मी तर म्हणेन चांगले १००-२०० तिकिट ठेवायला हवे. कलावंतीण सुळका पहायला जाणार असाल तर दुर्ग संवर्धन समिती आणि वनविभाग रु. १०० दर माणशी आकारतात. त्यामुळे गडावर कोण-कोण जात आहेत याची नोंद तर रहातेच शिवाय त्यांचे कर्मचारी गड चढताना आलेल्या सर्व ट्रेकर्सना मदत देखील करतात.

@ रश्मी.. : अगदी खरं बोललात..! मी तर म्हणेन चांगले १००-२०० तिकिट ठेवायला हवे. कलावंतीण सुळका पहायला जाणार असाल तर दुर्ग संवर्धन समिती आणि वनविभाग रु. १०० दर माणशी आकारतात. त्यामुळे गडावर कोण-कोण जात आहेत याची नोंद तर रहातेच शिवाय त्यांचे कर्मचारी गड चढताना आलेल्या सर्व ट्रेकर्सना मदत देखील करतात.
Submitted by DJ. on 16 January, 2019 - 15:58
>>
समाजहिताचे काम करणा-या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचा विरोध करायचा नाही, पण या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे दुर्ग सवंर्धन समिती १०० रुपये कसे काय आकारते? मला या संस्थेविषयी काही माहिती नाही. ते दुर्ग संवर्धनाचे काम करत असतील तर ते उत्तमच आहे व त्याचे कौतुकच असेल. पण ते शुल्क बंधनकारक आहे का? अशी कोणतीही संस्था शुल्क आकारु शकते का?
आणि ते वनविभाग १०० रुपये कशाबद्दल आकारतात? त्याची अधिकृत पावती मिळत असेलच. वनविभाग त्याबदल्यात काय सोयी देते?
कोणत्याही प्रकारची देखरेख करण्यासाठी काहीही उरलेले नाही, पडझड झालेली आहे, सर्व पक्षी उडुन गेले ई. सारखे किल्ले, पक्षी अभयारण्य, वने इ. ठिकाणी सरकार शुल्क का आकारते?

अलिबागचा कुलाबा किल्ला पाहायला एकेकाळी रु.५ /माणशी शुल्क आकारात होते ते पाहून मला फारच गम्मत वाटली होती.

हे लोक नक्की कश्याकरता पैसे गोळा करतायत हा प्रश्न त्यावेळी ह्या किल्ल्याची भयानक अवस्था पाहून पडला होता. गणेश पंचायतन सोडून किल्ल्यावर प्रचंड कचरा पसरला होता. तटावर उगवलेली पिपंळाची झाडे, कधीतरी साफ करत असतील असेही दिसत नव्हते कारण ह्या झाडाच्या मुळानी दगडी चिर्‍याचा आकार घेत प्रत्येक बुरुजावर कब्जा केला होता.

शिवाय किल्ल्यात असताना समुद्राला भरती आल्यास, पर्यटकांची किनार्‍यावर परत जायची कसली ही सोय नव्हती. एकादा माणूस अश्या भरतीच्या वेळेस किल्ल्यावर अटकला तर त्याला प्यायला पाणी देखील तिथे मिळत नव्हते. मग लोकांकडून पैसे गोळा करुन हे लोक काय करत असावेत ?

खूप सारी लोक/संस्था गड किल्ल्यांवर पुरातत्व खात्याच्या परवानगीने/सोबतीने काम करतायत. ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी जा.

dURG-1.jpg

अभिनव,
चिल्ल,
सूनटून्या चा प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसदानंतर जरी आला असेल, तरी तो तुम्हाला उद्देशून आहे असे वाटत नाही,
उलट मागे कधीतरी त्यांनी तुम्ही सांगितलेली परिस्थितीच सांगितली होती असे आठवते.(बहुदा किल्ले आणि मांसाहार वर)

चित्राचा अर्थ मी तरी " दुरावस्थेबद्दल बोलायला खूप जण पुढे येतात, पण प्रत्यक्ष काम करायला कोणी येत नाही " इतकाच घेतला.

ओ, ह्यात सज्जनगडावर केलेले अतिक्रमण पण कन्सिडर होणार का?
Submitted by झम्पू दामलू on 4 March, 2023 - 10:53

हो. अतिक्रमण म्हणजे अतिक्रमण! अनधिकृत म्हणजे अनधिकृत!!
मग ते कोणीही केलेले असेना का!
'आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट' असे आमचे नसते.

सज्जनगड पुरातत्व विभागाकडे नाही. तर काय करणार? माहिती अधिकारात विचारू शकता. कोणते बांधकाम कधी केले. मला वाटते ती मालमत्ता खाजगी म्हणून नोंद आहे.
आणि जे गड आहेत त्याचा वरचा भाग पुरातत्व विभागाकडे(केंद्र सरकार, तशी निळी पांढरी पाटी असते) आणि खालचा पायथ्याचा भाग राज्य महसूल कडे आहे.
वरती हातही लावू देत नाहीत. म्हणजे अगदी भिंतीवरचे वाढलेले गवत, आइ लव यू लिहिलेली नावे ही काढू देत नाहीत. डिपार्टमेंटचे लोकच करू शकतात.
बाकी चालू द्या.

Pages