प्लास्टिक बंदी

Submitted by अविका on 19 June, 2018 - 05:08

मुंबईत २३ जूनपासून प्लास्टिकच्या पिशव्या बाळगणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून बंदीनंतर पहिल्यांदा पिशवी आढळल्यास पाच हजार, दुसऱ्यांदा पिशवी आढळल्यास दहा हजार, तिसऱ्यांदा पिशवी आढळल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ठरवला आहे. पण प्लास्टिक बण्द म्हणाजे नक्की काय ? फक्त प्लास्टिकच्या पिश्व्या की घरचे रोजच्या वापरातील प्लास्टिकच्या वस्तुपण उदा. पाण्याच्या बाटल्या, डबे ई.

याबद्द्ल जर कुणी निट समजावु शकेल तर बरे होईल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ते फल्ली नरीमन कुणीही असोत, त्यांच्या निमित्ताने या धाग्यावर आणीबाणीला घातलेल्या श्या, सरकारी खर्चाविना आणण्याचं पुण्यकर्म कुण्या देशभक्तानं केलं, तर कुणाला काय अडचण यायला नको. नैका?

इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्टुपीड रूल्स इज डन बाय युर नेबरहुड ऑफिसर, हे जर खरे असले, तर काँग्रेस काळात घेतलेल्या सर्व डिसिजन्सचा अभ्यास करून, या इम्प्लिमेंट का झाल्या नाहीत? अ‍ॅक्चुअल चोर्‍या करणारे भ्रष्टाचारी कोण? हा प्रश्नही पडायला नकोच.

सध्याचे "पर्यावरण मंत्री" आहेत रामदास कदम.

या बंदीमागचे प्रेरणास्रोत आहेत "माननीय" आदित्य "जी" ठाकरे. (हे पा, डायनॅस्टी वगैरे नॅस्टी गोस्टी बोल्ला तर जीभ उपटून हातात देईन)

मूळ कारण आहे कशीबशी धरून ठेवलेली मुंबईची जहागीर. मुन्शीपाल्टीच्या विलेक्शनला काय झालं आठवतंय ना सग्ळ्यांना?

अन मुन्शीपाल्टी धरून ठेवली तरी पाऊस पडल्यावर मुंबई तुंबते, त्याचं खापर कुठे फोडावं?

हे असे आहेत प्लास्टिकचे पदरावर पदर.

प्लास्टीकचा हा कचरा काँग्रेसची देणगी आहे देशाला. ही काढायला किती वर्षे लागतील माहीत नाही. पण किमान कुणी का असेना त्या दिशेने प्रयत्न करतंय हे खुपण्याचे कारण नाही.

खरे तर फली नरीमनांचा लेख आणीबाणीवर नसून प्लास्टिक बंदीवर आहे असे मला तरी वाटते. पण दोन्ही बाजूच्या भाटांना तो स्वतःच्या चष्म्यातून दिसणे स्वाभाविक आहे.

जबरी लेख आहे तो टण्या. मलाही एक मिनीट वाटले इथे आणीबाणी कशाला आणतोय टण्या, पण 'शेवटपर्यंत वाचा' मुळे नेटाने वाचले, इण्डियन एक्सप्रेस च्या अ‍ॅड्स चा भडिमार सहन करत. परफेक्ट लिहीले आहे Happy

प्लास्टीकचा हा कचरा काँग्रेसची देणगी आहे देशाला. << तुमचा जन्म ही पण काँग्रेसची देणगी म्हणायला पाहिजे का मग?

आणिबाणी आणि पहिले दोन परिच्छेद वाचून ह्याचा काय संबंध असंच झालं. आता कम्प्युटर वरुन सगळा वाचला लेख. सही लिहिलंय.

वरदा, योग्य प्रकारे वेस्ट मॅनेजमेंट केलं की लॅंडफिल मध्ये कागद कमी जाऊ शकतो आणि बायोडिग्रडेबल वस्तू गेले काही वर्षे (कॅनडाच्या मोठ्या शहरात तरी) नुसत्या लॅंडफिल मध्ये न जाता कंट्रोल्ड रासायनिक/ जैविक प्रक्रिया केल्या जाणार्‍या कंपोस्ट प्रकल्पात जातात अशी माझी समजुत आहे. शहरात जमा झालेला कचरा विकून बरेच पैसे मिळतात म्युन्सिपालटीला. मोठ्या प्रमाणावर कागद लागाला तर कापण्यासाठी झाडे लावून तो पुरवता येईल ना? अर्थात ते आधी झालं पाहिजे Happy किंवा आपण प्लॅस्टिक ऐवजी कागदाचा लगदा आयात करु.

कागदाच्या कप्सना आतुन प्लास्टिक कोटिंग आहेच मग पूर्ण प्लास्टिकचे कपच का नको अशा अर्थाचं आर्ग्युमेंट वाचलं वर. ते काही झेपलं नाही.

वस्तू रिसायकल करायला कलेक्शन सेंटर आधी उभारली पाहिजेतला जोरदार अनुमोदन. जी दुकाने पिशव्या देतात त्यांना त्या जमा करायची सक्ती केली की सोपं पडेल. दुधाच्या पिशव्यांचं असं केलं असं ऐकलं.
हे सगळं केलं पाहिजे, पण खूप जास्त प्लॅनिंग करुन आणि हळूहळू.

प्लास्टिक माणसाच्या जीवनावश्यक गरजात रातोरात आलं नाहीये तर हळूहळू एकेक गोष्टीत वापरलं गेलंय. ते कमी करताना ही एका रात्रीत (रीड: चार सहा महिन्यात) करू नये. ते जीवनाचा भाग झालंय तर काढायला वेळ द्यावा. सस्टेंन्ड आणि डिटरमाईन्ड प्रयन्त हवेत.
(पण आपल्याकडे ते शक्य होत नाही, आणि मग काहीच न होण्यापेक्षा तुघलकी निर्णयानी काहीतरी होईल अशी कदाचित फक्त आशाच वाटते)

Please read up on disposal of pure vs composite materials. >> ह्म्म. प्लास्टिकचा लेअर काढता येत नाही (खूप खर्चिक असतं) म्हणून म्हणत असाल. खरं आहे. प्लास्टिकचे कप रिसायल झाले तर ते जास्त चांगलं हे समजतय. पण ते रिसायकल होत नाहीत ही समस्या आहे.

हाहाहा!
भारीच विनोदी आहेत एकेक पोस्टी ..... कितीही आव आणला तरी "नावडतीचे मीठ अळणी" हे काही लपून राहत नाही!
उगा गरीब बिचाऱ्यांचा कैवार घेउन (थोडक्यात त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेउन) जिथेतिथे आपला अजेंडा राबवायचा!

एकाने विचारायचे की सरसकट बंदी का नाही.... अमुकतमुकला सूट का?..... दुसऱ्याने म्हणायचे की जे करायचे ते टप्प्याटप्प्याने करा!
अहो ते अमुकतमुकला सूट म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने आहे!

असो!..... टीका करणारे करतच राहतील.... आपण आपले कर्तव्य करावे!
पार्सल आणायला लोक स्टीलचे डबे घेउन जाताना दिसतायत.... भाजीला लोक घरुन कापडी पिशव्या नेतायत.... चांगल्या गोष्टी फार मोठ्या प्रमाणावर घडवायच्या असतील तर साम- दाम- दंड-भेद वापरायला लागतात (स्वयंस्फुर्तीला मर्यादा असतात)

बंदीच्या निमित्ताने का होईना, कुणीतरी या प्रश्नाला हात घातला, चर्चा सुरु झाल्या, पर्यायही शोधले जातील!

Take action.... An inch of movement is better than a mile of intention!

बातम्या वाचून बंदी ही दंड आकारायला केल्येय की काय वाटलं. पहिल्या दिवसापासून भरारी पथके!
लोक शिक्षण/ जागृती करुन लोकं ऐकतील का बंदीचा दणका दिला की कचरा कमी होईल? दणका दिला की जुगाड निघतील, आणि न्यु -नॉर्मल वातावरण तयार होईल. समस्या सुटणार नाहीच.
बरं कित्येक टन जप्त केलेल्या प्लास्टिकचं करायचं काय हाच पहिला प्रश्न शासनाकडून सुटत नाहीये. Biggrin मजा आहे सगळी!

फारएण्डा, बंदी 'जूनमध्ये येणार' अशी मार्चपासून घोषित आहे. म्हणजे तुला अभिप्रेत ३ महिने तिथे आलेच. त्याआधी केस चालू होती. >>> भा, ओके

<उगा गरीब बिचाऱ्यांचा कैवार घेउन (थोडक्यात त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेउन) जिथेतिथे आपला अजेंडा राबवायचा!>
तुम्ही ज्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करता, त्यांत एक ठळक विचार हा आहे, की जे लोक कर भरत नाहीत, ते या देशावर भार आहेत. त्यांचं काहीही झालं तरी चालेल, खरं तर बरंच आहे.
कारच्या डिकीत दोन कापडी पिशव्या ठेवून सुटण्यासारखा हा सोपा प्रश्न आहे = गरीब लोकांना कशाला पाचशे आणि हजारच्या नोटा लागायच्या? त्यामुळे त्यांच्यावर नोटाबंदीचा काही परिणाम होईलच कसा?

खरी समस्या आहे प्लास्टिक कचर्‍याचे रिसायकलिंग आणि रियुज करण्याची यंत्रणा उभारण्यात सरकारला (यात मनपाही आल्या) आलेल्या अपयशाचे किंवा त्यांच्या अनिच्छेचे.
पावसाचे पाणी तुंबणे आणि डंपिंग ग्राउंडंसची मर्यादा संपल्याने कचर्‍याचं करायचं काय याचे उत्तर नसणे.
मुंबई मनपाने मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या आणि आस्थापनांना तुमच्या कचर्‍याची विल्हेवाट तुम्हीच लावा असा दंडुका लावला आहे. विघटनशील कचर्‍याचं कंपोस्टिंग करा. आता तयार झालेल्या कंपोस्टचं काय करायचं, याचं उत्तर मनपाकडे नाही.
------------
प्लास्टिक बंदीमुळे ज्यांचे उद्योग व्यवसाय बंद पडलेत, ते पटकन दुसर्‍या व्यवसायांकडे वळतील, हे म्हणणार्‍यांना नोटाबंदीनंतरच्या काळात जॉब लॉसेसचे आकडे वाढले होते आणि रोजगार हमी योजनेला मागणी वाढली होती, हे मान्य होत नाही. झालं तरी फरक पडत नाही.
---------
खरा प्रश्न फक्त कॅरी बॅग्जचा नाही. त्याबद्दल आधीपासूनच नियम आहे, तरीही तो सुटलेला नाही. (उत्पादनावर बंदी आणणं सरकारला {कोणत्याही} का जमलं नाही? (इथे मला गोमांसबंदीशी तुलना करायचा मोह होतोय.)

जगणं किती बदललंय पाहू.
माझ्या लहानपणी आमच्याकडे आरेच्या दोन काचेच्या बाटल्या असत. रिकाम्या बाटल्या परत करून (आणि पैसे मोजून) भरलेल्या बाटल्या रांगेत उभं राहून घेणं हा रोजचा कार्यक्रम असे. तबेल्यातून दूध आणायला कडीचा डबा नेत असू. (आता मुंबईत तबेले किती आहेत?)
प्रिपॅक्ड आणि ब्रँडेड खाद्य उत्पादनं मोजकी होती. किराणा दुकानाच्या बाहेर उभं राहून, आपल्याला काय आणि किती हवं, ते त्याला सांगायचं. तो आपल्यासमोर वजन करून ती वस्तू कागदी पिशवीत भरून दोरा गुंडाळून देत असे. आता किराना दुकानांचे सुपरस्टोर झालेत. आत छतापर्यंतच्या उंचीचे शेल्फ असतात, ज्यात त्या दुकानाचं नाव छापलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांत माल भरून ठेवलेला असतो. त्यावर बार कोडवालं लेबल चिकटवलेलं असतं. आपण दुकानात जातो, हव्या त्या वस्तू आपल्या क्रेटमध्ये टाकतो. काउंटरवर बिलिंग स्कॅन करून होतं. आता या पिशव्या मालाच्या उत्पादकाकडून आलेल्या नसल्याने त्यांच्यावरही बंदी असायला हवी.

गेल्या काही वर्षांत हॉटेल्/रेस्टॉरंटमधून फोन करून जेवण मागवणे हा प्रकार सुरू झालाय. ते लोक प्लास्टिकच्या डब्यांत भरून अन्न घरपोच करतात. यासाठी अ‍ॅप्सही निघालीत. (म्हनजे तितक्या नोकर्‍या) मुंबईत कामानिमित्त एकटे राहणार्‍या लोकांचं प्रमाण बर्‍यापैकी आहे आणि अशा लोकांना हा एक मोठा आसरा आहे. आता या प्लास्टिक डब्यांवर बंदी आली, मग पुन्हा खानावळी सुरू करायच्या? की त्या लोकांनी रोज हॉटेलातच जेवायचं किंवा डबा कॅरी करायचा? फूड डिलिव्हरीवाल्यांनी काय उपाय काढलाय, अजून कळलेलं नाही.

एका लोकल ब्रँडची पिठं फोन करून मागवतो. (कोणे एके काळी मोठ्या पिशवीतून गहु आणून ते निवडून चाळून दळून आणायचो.)

ऑनलाइन शॉपिंगवालेही प्लास्टिक प्रचंड प्रमाणात वापरतात.

आमच्या घरी आम्ही प्रत्येक प्रकारचा सुका कचरा वेगळा ठेवतो. १. प्लास्टिकच्या बाटल्या.ट्यूब्ज २. प्लास्टिकचे पॅकिंग . साधा मॅक्व्हिटीज डायजेस्टिव्ह बिस्किटांचा मोठा पुडा घेतला, तरी त्याच्या १ मोठी + ४ लहान अशा ५ पिशव्या निघतात. ३ पॅकिंगचे पुठ्ठे. ४. दुधाच्या पिशव्या, या धुवून (म्हणजे तेच पाणी झाडांना घालून) सुकवून ठेवतो.

पुरेसा कचरा जमला की कचरावालीला देतो. तीही घरोघरचा असा कचरा एकत्र करून जमा करून ठेवते आणि तिच्या ठरलेल्या भंगारवाल्याला दर काही दिवसांनी विकते.बाकीच्या घरांत ओलासुका कचरा एकत्र मिळत असेल, तर ती वेगळा करते. आमच्या कचर्‍याच्या बाबत हे तिला करायला लागत नाही.
म्हणजेच आमच्याकडचा प्लास्टिकचा कचरा रिसायकल होतो. मी राहतो, त्या भागात रस्त्यात प्लास्टिक पडलेलं क्वचित दिसतं. म्हणजे लोक रस्त्यात कचरा टाकत नाहीत, असं नाही, तर कचरावेचक असं प्लास्टिक गोळा करतात. त्यांच्या पाठीवरच्या गनी बॅग्जचं आकारमान कित्येकदा त्यांच्या स्वतःच्या आकारापेक्षा जास्त असतं. (ही चांगली गोष्ट आहे, असं मी म्हणत नाही. पण प्लास्टिक रिसायकल होणं शक्य आहे, तसं ते होतंय हे सुचवतोय.)

आम्ही प्लास्टिक कॅरी बॅग्ज कटाक्षाने घेत नाही. तरीही आमच्याकडे दर पंधरा दिवसांत गव्हाच्या पिठाची पाच किलोची पिशवी भरेल, इतक्या नुसत्या प्लास्टिकच्या पिशव्याच (पॅकिंग मटेरियल) निघतात.
तात्पर्य, जगण्यातलं प्लास्टिकचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. त्याच्याशिवाय जगायचं तर बर्‍याच सोयी सोडून द्यायला लागतील.

कारने प्रवास करणार्‍याने डिकीत दोन कापडी पिशव्या ठेवून आपण पर्यावरण संवर्धन करतो, या समाधानात जरूर डुंबावं.

प्लास्टिक कचर्‍याच्या रिसायकलिंग आणि रियुझमध्ये आलेल्या अपयशाचं किंवा त्याची इच्छा नसल्याने, प्लास्टिक बंदी हे पाऊल उचललंय.
प्लास्टिकचं रिसायकलिंग आणि रियुझ होऊ शकतं, याबद्दल माहिती वाचनात येते आहे.
-
मुंबईतले मासेवाले थर्माकोलचे कार्टन्स वापरतात. त्यावर बंदी आहे. प्लास्टिकचे टिकाऊ महागडे किंवा अन्य मटेरियलेच कार्टन्स त्यांना फुकट द्यायला कट्टर पर्यावरणवाद्यांनी पुढे यावं.

मुंबईतही रोजंदारीवर (करदाते असल्याचा अभिमान बाळःगणार्‍यांसाठी डेली वेजेस) काम करणारे लोक असतात. ते त्यांचा रोजचा शिधा, अगदी खाद्यतेलापासून विकत घेतात आणि सुट्या तेलासकट प्रत्येक गोष्ट त्यांना प्लास्टिकच्या पातळ पिशवीतून विकली जाते. बंदीच्या पहिल्या दिवशी अशा लोकांना तेल विकता आलं नाही, असं सांगणार्‍या दुकानदाराची स्टोरी एका वृत्तवाहिनीने दाखवली. तेल आणायला अगदी लहानसाही डबा त्यांच्याकडे असण्याची शक्यता कमी आहे. पण हे लोक माणूस असले तरी टॅक्स पेयर नाहीत, raather they are squatters, encroachers, त्यामुळे त्यांच्या समस्येशी आपल्याल काही देणंघेणं नाही. नाही का?

<बातम्या वाचून बंदी ही दंड आकारायला केल्येय की काय वाटलं. पहिल्या दिवसापासून भरारी पथके!> +1 तसंच रोज किती दंड जमा झाला त्याचे आकडे.

बरं, गणेशोत्सवातल्या थर्माकोल सजावटीवर यंदा(तरी) बंदी नसणार म्हणे.

डायरेक्ट टॅक्स भरणार्‍या मूठभर लोकांनी माज करायची काहीही गरज नाही.
या देशातला प्रत्येक माणूस टॅक्स भरत असतो.

या अशिक्षित भक्तांना याचे ज्ञान असण्याची शक्यता मात्र शून्य आहे.

भरत एक नंबर लिहीलय. अगदी पटलं.

पिशव्या बंद ला अनुमोदन दिलं की आपण पर्यावरण रक्षक झालो असा एक सगळ्यांचा गोड गैरसमज आहे, त्यानी तुमची पोस्ट अभ्यासावी. मी ही माझ्या पोस्ट मध्ये हेच लिहीलय पण शॉर्ट मध्ये

http://epaper.loksatta.com/m5/1711904/loksatta-mumbai/26-06-2018#page/8/1

इथे कशावर बंदी आहे आणि कशावर नाही याची यादी आहे.

थर्मोकोल बॉक्स वर बंदी नाही . - हे बॉक्स कोळणी वापरतात.

या आणि इतर काही थर्मोकोल पॅकिंग वर पण बंदी नाही.

मात्र मला वाटतं की त्यांच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी काही नियम असायला हवेत.

काही प्लॅस्टिक रीसायकल रियुज होतं पण सगळेच नाही होत. ज्या प्लॅस्टिक ला किंमत नाही ते रस्त्यावर पडून राहते बहुतांशी. तसेच जे डंपिंग ग्राउंड वर जाते तिथे दबले जाऊन तसेच राहते.
रीसायल प्लॅस्टिक पासून पुन्हा वस्तू बनत असल्या तरी त्यासाठी ठराविक प्रकारचे प्लॅस्टिक लागते.

बंदी मूळे वापर अती कमी झाला, नवे पर्याय आले तर किमान आत्तापर्यंत साठलेल्याच काही करता येईल.

काही प्रकारच्या प्लॅस्टिक पासून फ्युएल केले जाते .

ज्याने पॅकिंग साठी प्लॅस्टिक व थार्मोकोल वापरले त्यानेच ते परत घेऊन पुनर्वापर करणे यासाठी ही नियम केले जावेत / जातील अशी अपेक्षा आहे.

नव्या पर्यायामधे
पुन्हा दूध बाटली वाला ऑप्शन चांगला वाटतोय की. नाशिक के सारडा फार्म चे दूध आताही असे बाटलीत येते. या पर्यायाला वेळ लागेल कारण तितकी साधने सध्या उपलब्ध नाहीत.

प्लॅस्टिक इतके स्वस्त असताना, पाच रुपयात प्लॅस्टिक च्या अनेक वस्तू रस्त्यावर विकत मिळत असताना हातावर पोट असलेल्यांना ते उपलब्ध करून देता येतील.

कोणाला पहिल्या दिवशी तेल विकत आणता आलं नाही , कोणाला दूध आणता आलं नाही किंवा भाजी आणता आली नाही, कोणाला भाजीपोळी विकत घेता आली नाही अशा असंख्य घटना घडल्या असतील. पण थोडी पूर्व तयारी केली तर त्या टाळता येण्यासारख्या नाहीत का?

Pages