चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत अनिवार्य - सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

Submitted by भास्कराचार्य on 1 December, 2016 - 04:21

काल सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतर्गत निर्देशांनुसार (Interim Order) आता देशातील सर्व चित्रपटगृहांत चित्रपटाच्या सुरवातीला राष्ट्रगीत वाजवणे, व अर्थातच नागरिकांनी त्यासाठी उभे राहणे, अनिवार्य आहे. येत्या १० दिवसांत ह्या निर्देशांचे पालन होईल, अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/National-anthem-to-play-before-...

ह्या निर्णयावर काहींनी असहमती दर्शवली आहे, तर काहींनी त्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. मला स्वतःला 'राष्ट्रगीताचा सन्मान झालाच पाहिजे' हे वाटतेच. शाळा किंवा महाविद्यालयांतही अगदी ते रोज वाजवले गेले पाहिजे, असे वाटते. कारण ह्या संस्थांतून देशाचे नागरिक घडत असतात. परंतु चित्रपटगृहासारख्या ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजवून त्याचा सन्मान झाला पाहिजे, हा नियम काही कळत नाही. देशाच्या प्रतीकांप्रती आदर दाखवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे, व त्याने ते पाळलेच पाहिजे. परंतु ही प्रतीके अशी जनसामान्यांना चित्रपटगृहात दाखवून काही फरक पडेल का, हे कळत नाही. अर्थात, चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत लावल्यावर मी उभा राहतोच, व राहीनही. पण हा नियम खरेच काही करेल, ह्याबद्दल शंका वाटते. महाराष्ट्रात हा नियम आधीपासूनच होता, पण आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतलेला असल्याने तो देशभर झाला आहे, व तो सुप्रीम कोर्टाचा असल्याने त्यात बदल करणे अशक्यप्राय आहे. ह्याबद्दल मायबोलीकरांतही मतांतरे असतील, ती जाणून घेण्यासाठी हा धागा.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

साऊथवाल्यांकरता हिंदी ही परकीय भाषा असल्यात जमा आहे. तेव्हा ते कसंही का असेना पण हिंदीत राष्ट्रगीत म्हणातायत ह्याचा आनंद वाटायला हवा.
प्रसादक, तुम्ही तोंड उघडलंत की पूर्वाश्रमीचे कोण होतात हे लग्गेचच तुमच्या भाषेवरून कळून येतं बघा. आयडी कितीही घ्या नी कोणतेही घ्या. Wink

राष्ट्रगीत बंगाली भाषेत आहे . हिंदीत नाही.

बांङ्ग्ला देशाचे राश्ट्रगीतही बंगाली भाशेतच आहे.

दोन्ही गीते गुरुदेव टागोरानी लिहिली आहेत.

दोन राष्ट्रांची राष्ट्रगीते लिहिण्याचे भाग्य लाभलेले या विश्वातील ते एकमेव व्यक्ती आहेत.

साऊथ इंडियन्सना जर हिंदी झेपत नाही तर बंगाली तरी कुठनं झेपणारे? पॉईंट हाच आहे की त्यांना आपली मातृभाषा सोडून दुसर्‍या कोणत्याही भारतीय भाषेत इंटरेस्ट नाही.

समजा एखाद्याला राष्ट्रगीत म्हणता येत नाही पण देशाला अत्युच्च पातळीवर नेण्याची त्या माणक्साकडे क्षमता आहे आणि तयारीही आहे.

याउलट एखाद्या माणसाने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत यांचे जाहीर स्तोम माजवले आहे, प्रत्यक्षात मागच्या दाराने त्याचे देश बुडवण्याचे धंदे चालू आहेत. ड्रग्जचा व्यापार आहे. दंगली घडवून आणण्याची क्षमता आहे आणि तिचा वापरही करण्याची तयारी आहे.

तर दोघांतल्या पहिल्या व्यक्तीला राष्ट्रगीत येत नाही म्हणून देशद्रोही ठरवणार का ? आणि दुस-या व्यक्तीला राष्ट्रभक्त म्हणून पुरस्कार देणार का ?

>>पेन | 17 December, 2016 - 10:27
कोणत्याही भारतीयांना आपले राष्ट्रगीत नीट म्हणता येत नसेल तर तितकीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यांचा प्रांत पक्ष धर्म जात पाहून काय मिळतंय.>> सहमत. राष्ट्रगीत येत नसण्यात गौरव काहीच नाही. त्यात कृपया तुमचे पक्ष नी पार्ट्या आणून फाटे फोडू नका.

एव्हढी चर्चा वाचल्यानंतरही चित्रपटगृहातच राष्ट्रगीत का वाजवायचे याचे लॉजिक नाही कळाले. आणि मनोरंजन आणि देशभक्ती याचा काही शास्त्रीय संबंध असेल तर मग नाटक, ऑर्केस्ट्रा, फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा, शाळा कॉल्जेसचे स्नेहसंमेलन, लग्न -मुंज-बारसे असे सोहळे इथे का नको ? शिवसेनेचा दसरा मेळावा, संघाचे संचलन, नेत्यांच्या जाहीर सभांमधे का नको ? कोर्टाचे कामकाज सुरू होण्याआधी का नको ?

सिनेमागृहात राष्ट्रगीतासाठी उभे राहील्याने देशभक्तीचा प्रचार प्रसार कसा काय होतो याबद्दल दोन शब्द कुणी सांगेल का ?

शाळेतल्या संस्कारक्षम वयात आणि शाळेसारख्या संस्कार घडवणा-या ठिकाणी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्याचा संस्कार रुजवणे आणि सिनेमाहॉलमधे हा संस्कार रुजवणे यातले साम्य कुणी समजावून सांगणार का ?

आणि जन गण मन हे राष्ट्रविरोधी असल्याचे व्हॉट्स अप मेसेजेस फिरायचे त्यांचे काय झाले सध्या ? ते तर ब्रिटनच्या युवराजाच्या स्वागतासाठी लिहीलेले होते ना ? कि आता राष्ट्रगीत राष्ट्रविरोधी नाही राहीलेले ?

आत्ता खोपोली येथील गोल्ड चित्रपटगृहात दंगल बघून आले. तिथे चाललेला राष्ट्रगीताचा अपमान देखील पाहायला मिळाला. एक खेळ संपून दुसरा खेळ सुरु होण्याअगोदर जेव्हा चित्रपटगृहाचे कर्मचारी सफाई करत असतात त्या वेळात राष्ट्रगीत वाजवले जात होते. आम्ही शेवटी बाहेर पडताना अचानक राष्ट्रगीत सुरु झाले म्हणून उभे राहिलो तर हा तमाशा बघावयास मिळाला. एकीकडे कचरा गोळा होतो आहे आणि दुसरीकडे पडद्यावर फक्त ध्वज नाही तर कलाकारांनी सादर केलेले (ह्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. केवळ ध्वज दाखवण्यात यावा असा नवीन नियम आहे) राष्ट्रगीत चालू होते. मी जेव्हा तेथील कर्मचाऱ्याला हे चूक आहे असे म्हटले तेव्हा जाऊ दे मॅडम, काय करणार वेळ वाचवण्यासाठी असं करावं लागतं असं तत्वज्ञान ऐकून घ्यावं लागलं. मनात येणारे सगळे वाईट शब्द आणि राष्ट्रगीताचा झालेला अपमान दोन्ही गिळून मुकाट्याने बाहेर पडले. ह्या असल्या लोकांच्या हाती राष्ट्रगीताचा मान राखण्याची जबाबदारी आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. ह्या फुल्या फुल्या लोकांची लायकी नाही राष्ट्रगीताला योग्य तो सन्मान देण्याची. आता ह्या चित्रपटगृहात जर रोज दहा खेळ होत असतील तर "माझ्या" राष्ट्रगीताचा किमान १० वेळा अपमान होत आहे. जो याआधी होत नव्हता. चित्रपटगृह ही राष्ट्रगीत वाजवण्याची जागा नाही आणि सिनेमा आधी ही राष्ट्रगीताची योग्य वेळही नाही. अर्थात अतिपरिचयात् अवज्ञा ही सुरु झाली आहे. आता तरी ह्या गुंगीतून जागे व्हा..ही देशभक्ती नाही. हा मूर्खपणा आहे.
*माझा राग फार वांझोटा आहे याची मला कल्पना आहे. इथे आणि फेसबूकवर तो व्यक्त करण्याखेरीज मी दुसरे काहीही करणार नाहीये कारण अनंत अशा मूर्खपणाविरुद्ध लढण्यापेक्षा मी माझी शक्ती दुसऱ्या कामासाठी वापरेन. तेव्हा हीच माझी लेखनसीमा.

केंद्र सरकारने एक समिती तयार करून स्वतः मार्गदर्शक नियम करेपर्यंत कोर्टाच्या राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती मागितली आहे. तसेच, त्या निर्णयाच्या आधीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे - म्हणजे तो पर्यंत ही सक्ती होउ नये अशी मागणी.

कित्येक वर्षांपूर्वी चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती केली गेली होती. पण अव्यवहार्य म्हणून किंवा इतर काही कारणांमुळे म्हणून ती काढून टाकली गेली. हे सरकार पूर्वसूरींंचे अनुभव लक्ष्यात न घेता बरेच नियम नव्याने अंमलात आणू लागले आहे. राष्ट्रगीत वाजवण्याचा हा नियम त्यातलाच. मुंबईत कित्येकदा लिफ्ट्चे दार उघडता उघडता राष्ट्रगीत सुरू होते. तेव्हा राष्ट्रगीताला मान देण्यासाठी मध्येच थांबता येत नाही. बाहेर पडून पुढे जाऊनच उभे राहावे लागते. हाउसफुल असेल तर पहिल्या खेळाची गर्दी बाहेर पडून दुसरा लोंढा आत शिरेपर्यंत राष्ट्रगीत सुरू होते. मधल्याच कुठल्यातरी पायरीवर अंधारात उभे राहावे लागते जे वृद्धांसाठी अतिशय त्रासदायक आहे. सार्वजनिक सभा, नाटकसिनेमे,शास्त्रीय-सुगमसंगीत-लावणी-अभंगगायनाचे कार्यक्रम, मुलाखती, जाहीर चर्चाव्याख्याने, कार्यालयांत होणारे अनेक धार्मिक आणि कौटुंबिक समारंभ, फिल्म फेअर सारखे बक्षीस समारंभ या सर्वांना एकच न्याय लावून यांपैकी आणि यांसारख्या कुठल्याही कार्यक्रमात राष्ट्रगीत वाजवले जाऊ नये असे माझे ठाम मत आहे. कोपर्‍याकोपर्‍यावर लाउड्स्पीकरवरून राष्ट्रगीत वाजू लागले तर आजूबाजूच्या रहिवाश्यांची काय अवस्था होईल; त्यांना राष्ट्रगीताचा योग्य तो मान कसा राखता येईल याचा विचार करून पाहा असे सांगावेसे वाटते. चेकाळलेल्या समूहाच्या हातांत हे पोकळ देशभक्तीचे हत्यार देणे म्हणजे माकडाच्या हातांत कोलीतच होईल.

हे सरकार पूर्वसूरींंचे अनुभव लक्ष्यात न घेता बरेच नियम नव्याने अंमलात आणू लागले आहे. >>>>> तुम्ही चित्रपट गृहात राष्ट्रगीताच्या नियमाबद्दल बोलत असाल तर तो नियम "ह्या" सरकारने केलेला नव्हता. तो सुप्रिम कोर्टाचा निकाल होता. कोर्टाने ९ वर्षांनी जनहितयाचिकेवर निकाल दिला होता असं मला आठवतय. आताही कोर्टाने सरकारचे मत मागवल्यावर सरकारने स्थगितीची विनंती केली आहे.
तुमच्या चालू घडामोडींबद्दलच्या इतर पोस्टी वाचल्यावर तुम्हांला हे माहीत असेल असं वाटलं होतं.

ह्या सरकारने नाही केलेला पण त्या सरकारने जेव्हा केलेला तेव्हा ह्या सरकार सारखे त्याचे अवास्तव स्तोम माजवले नव्हते . सगळे सुरळीत ना विरोध होता राबवली गेली होती पण ह्या सरकारला प्रत्येक गोष्ट बोंब मारत जबरदस्तीने लागू कशी करायची, अमुक तमुक सरकारच्या मर्जी नुसार केले नाही तर सरळ देशद्रोही ठरवण्याची बालिश वृत्ती या सगळ्यामुळे ह्या सरकारवरचा विश्वास नाहीसा झाला आहे.

योजना कशा जनतेच्या कलेने राबवायच्या असतात. ते त्या सरकारलाच जमत होते. Wink

चित्रपट गृहात राष्ट्रगीताच्या नियमाबद्दल बोलत असाल तर तो नियम "ह्या" सरकारने केलेला नव्हता >>>> पण बीजेपीचा आधीचा स्टैड हा होता.
http://www.india.com/news/india/national-anthem-supreme-courts-order-wil...

आणी बीजेपीचा आत्ताच स्टैड म्हण्जे अजुन एक यु टर्न आहे.

पण हे सरकारच यु टर्न सरकार आहे

चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजवण्याचा आदेश सरकारचा नव्हता हे खरे. पण त्या पी आय एलवर युक्तिवाद करताना कोर्टात सरकारने पी आय एलच्या बाजूने मत मांडले होते. आणि निर्णयानंतर काही राज्य/केंद्रीय मंत्र्यांनी अशा अर्थाचे वक्तव्य केले होते की केवळ चित्रपटगृहातच नव्हे तर सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ते ऐकवण्यात यावे. ह्मणजे कॉलेजे, वैद्यकीय-इंजीनीअरिंग-पदव्युत्तर आय आय एम वगैरे. आय आय टी, आय टी आय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट वगैरे.

चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजवण्याचा आदेश सरकारचा नव्हता हे खरे. >>>>> एव्हडच ! हीच तुमच्या पहिल्या पोस्टीतली चूक आहे. बाकी सगळ्यावर काहीच म्हणणं नाही.

सरकारनं माघार घेतली यात पूर्ण तथ्य नाही. सरकारनं नवी समिती स्थापन केली आहे नवे नियम तयार करण्यासाठी. सहा महिन्यांत नवे नियम येतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. अनेक खात्यांचे सचिव या समितीत आहेत.

पण किमान एक गोष्ट चांगली केली आहे - की त्या दरम्यान सक्तीपूर्वीची स्थिती (म्हणजे नो सक्ती) लागू करण्याची मागणी सुद्धा केली आहे. चान्सेस आहेत की एकतर सहा महिन्यांचे प्रत्यक्षात किती होतील माहीत नाही, आणि या दरम्यान ही (सक्तीची) मागणी विरून जाईल.

<या दरम्यान ही (सक्तीची) मागणी विरून जाईल.>
हे कसं होईल? समिती तयार झाली आहे आणि जर सक्ती करायची नसेल, तर नवे नियम करायची गरजच काय?

अगदी शक्य आहे. फक्त कोणतेही सरकार सहा महिन्यात काही करेल यापेक्षा काही करणार नाही या प्रीसीडन्स आणि शक्यतेमुळे तसे वाटले/लिहीले Happy

सरकारनं माघार घेतली यात पूर्ण तथ्य नाही. सरकारनं नवी समिती स्थापन केली आहे नवे नियम तयार करण्यासाठी. सहा महिन्यांत नवे नियम येतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. अनेक खात्यांचे सचिव या समितीत आहेत. >>>>> थोडक्यात इलेक्शन च्या गरजेप्रमाणे वातावरण पेटवुन देणार

Pages