एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

Submitted by Rajesh Kulkarni on 2 March, 2016 - 03:18

एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?
(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय? गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही.

आपली अर्थव्यवस्था ही क्रुड तेलाच्या आयातीवर म्हणजे उर्जेच्या बाबतीत जवळजवळ संपूर्णपणे परावलंबी असताना म्हणजेच या एकाच मोठ्या घटकावर अवलंबून असताना रूपयाची सतत होणारी घसरण हा एका प्रकारे देशाच्या गळ्यातला फास बनण्याइतका गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. त्यात पुन्हा आण्विक आणि इतर प्रकारच्या उर्जानिर्मितीवरील प्रचंड आयातप्रणीत खर्चामुळे त्याचे पुढे काय होईल? त्याप्रमाणात निर्यात वाढवण्यास किती कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत या देशाचे काय होईल? शिवाय 'मेक इन इंडिया'द्वारे जे काही करायचे घटत आहे त्यातूनही या दृष्टीने फार काही फरक पडणार नाही असा सूर आताच ऐकू येत आहे.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो. त्याआधी देश दुष्काळात होरपळत असताना इंदिरा गांधींच्या काळात अमेरिकेने भारताला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात रूपयाचे अवमूल्यन करा ही अपमानास्पद अट मान्य करायला लावली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा ज देखील ऐकण्यात नव्हता. तेव्हा रूपयाच्या अवमूल्यनातून कोणत्या देशांना फायदा होतो हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता. त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे? आता कित्येक वर्षांनंतर त्यांनी युआनचे अवमूल्यन केले.

त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

मी अर्थतज्ज्ञ नाही आणि केवळ त्याच कारणाने जे खरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की या आधारावरील एक मॉडेल बनवावे आणि ते सर्वांसमोर मांडावे. चीनमध्ये ही पाश्चात्य शिकवण असलेले अर्थतज्ज्ञ निर्णय घेण्याच्या पदांवर नाहीत असे आपल्याकडील झापड लावलेले अर्थतज्ज्ञ समजतात काय हा विचार करावा. याचे उत्तर केवळ तो चीन आहे, त्यांची निर्यातक्षमता अधिक आहे अशा पॉप्युलिस्ट प्रमेयातच आहे की त्यात या तथाकथित प्रगत राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी न पडण्याची इच्छाशक्ती हाही तेवढाच प्रबळ मुद्दा कारणीभूत आहे याचा विचार केला, तर हा मुद्दा निव्वळ अर्थशास्त्रापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे हे लक्षात येईल.

मोदी काय किंवा मनमोहनसिंग काय, दोन्हीही राजवटींमध्ये याबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक पडणार नसेल तर काय उपयोग?

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपयेच का, तीस-चाळीस रूपये का नाही हाही मुद्दा होऊ शकतो. तर मग प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

पुनश्च विनंती, हे शक्य आहे का, मांजराच्या गळ्यात खरेच घंटा कोण बांधेल अशा शंका-कुशंका नकोत. कारण प्रश्न असा आहे की या आधारे काही उपाय काढता आलाच तर आपल्यासारखी प्रचंड गरिबी असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने अशी गरीबी असलेल्या आपल्या देशाचे भले होईल का?

हे विधान कदाचित फार कोणाला आवडणार नाही, परंतु हा मुलभूत व देशहिताचा विचार न करणारे कॉंग्रेस व भाजपचे नेतृत्व ‘देशद्रोही’ आहे का? या नेत्यांना व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांना वरील वास्तवाची कल्पना नाही असे कसे म्हणता येईल? तरीदेखील त्याबाबत चकार शब्दही न काढणा-या या लोकांची कृती पाहता ही बाब गंभीरपणे घेतली जावी आणि कृपया या शब्दाची आता चालू असलेल्या सवंगतेच्या आधारावर वासलात लावू नये. व्यापक देशहित न पाहणारा, याबाबतीत आर्थिक महासत्तांच्या दडपणाला बळी पडणारा तो देशविरोधी अशी सोपी व्याख्या या प्रश्नामागे आहे.

माझ्या मते या विषयावर चर्चा करणारे किंवा हे वास्तव मांडणारे नाहीतच असे नाही. पण त्यावर जेवढी व्यापक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होताना दिसत नाही. तेव्हा जे अर्थतज्ज्ञ निष्पक्ष म्हणून समजले जातात, त्यांच्याकडून याबाबतची मते जाणून घेता येतील काय? गंमत म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांवर व संघटनांवर राजकारणापोटी आरोप करण्यात आघाडीवर असलेले डावेही याबाबतीत जाव विचारताना दिसत नाहीत, यामागचे रहस्य काय असावे? या डाव्यांपैकी काही जणांची मुलेबाळे अमेरिकादि देशांमध्ये शिकण्यास जाण्याइतके जागतिकीकरण झालेले आहे, इतके सोपे कारण त्यामागे असू शकेल?

खरोखर, याप्रकारे जी आर्थिक गुलामगिरी आपल्यावर लादली गेलेली आहे, ती अशीच सहन करत राहिलो तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांमध्ये ती दूर होणे शक्य नाही. कितीही निर्यात वाढवा, ती शाश्वत राहू शकत नाही. कारण इतर देश काही त्यांचे धोरण बदलणार नाहीतच याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा आपण डॉलर या चलनावर आधारीत व्यापार करतो, म्हणून त्याच्या दावणीला बांधून घ्यायचे, अशी विचित्र व गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करण्याची म्हणजे हा विषय चर्चेला घेण्याची हिंमतही कोणी करताना दिसत नाही, तर मग त्याबाबतची चर्चा तर दूरच.

बरेच काही लिहिता येईल. साधारण एका वर्षापुर्वी टाकलेली ही पोस्ट पुनर्प्रक्रिया करून दिली आहे.

तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?

************

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही.

अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.

या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. ज्या कुठल्या प्रकारची कर्जे असतील, त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?

अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.

मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला.

या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

डॉलरवरील भर कमी झाला तर अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध त्यामुळे प्रभावित होतील, हे वास्तव नाही का?

चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने संपवला, त्यामुळे किती चलन छापावे यावर निर्बंध नाही. अलीकडे होणा-या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष चलनी नोटांचीही गरज उरलेली नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.

या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे

************

वर मांडलेले माझे मुद्दे पुरेसे स्पष्ट नसतील मी खाली काही सुटसुटीत प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यांची उत्तरे जाणकारांनी दिली त्यांची सांगड घालता येते का हे पाहता येईल.

१) मुळात एखाद्या चलनाच्या विनिमयदाराशी निगडित असे काही आर्थिक मॉडेल असते काय? उदा. मनमोहनसिंगनी स्वत: रूपयाचे अवमूल्यन केले तेव्हा जो परिणाम अपेक्षित होता तो प्रेडिक्ट करण्यासाठी.
२) ते मॉडेल अस्तित्वात असेल तर उद्या रूपयाचा दर ठरवून वाढवला, उदाहरण म्हणून एका डॉलरला चाळीस रूपये असा पेग केला तर होणारे परिणाम काय असतील हे असे मॉडेल सांगू शकते काय? का हे अंदाज थंबरूल-ठोकताळ्यांद्वारेच बांधले जातात?
३) उद्या भारत सरकारने रूपयाचा दर वरीलप्रमाणे ठरवला तर तो इतर राष्ट्रे मान्य करतील काय? नसल्यास त्याची कारणे काय असतील? कारण जेव्हा ठरवून अवमूल्यन केले तेव्हा तर कोणी हरकत घेतली नव्हती.
४) उदा. इंदिरा गांधींच्या काळात गहू हवा असेल तर रूपयाचे अवमूल्यन करण्याची अट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन्सन यांनी घातली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरण झालेले नव्हते. तेव्हा तशी अट घालण्यामागे अमेरिकेचा काय फायदा होता? (म्हणजे भारताचा काय तोटा झाला?)
५) इतर देशांनी डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनातून व्यापार केला तर अमेरिकेचा त्यातून कोणता तोटा होतो की ते जमेल तसे त्यास विरोध करतात?
६) देशावर असलेले अंतर्गत कर्ज व परदेशी संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यात ते फेडण्याच्या दृष्टीने परकीय चलनाखेरील काय फरक असतो? कारण अखेर ते फेडायचेच असते.
७) आजवर कोणत्य देशाने अंतर्गत कर्जे व परदेशी कर्जे पूर्णपणे फेडल्याचे कधी समोर आले आहे का?
८) दूरसंचार वा तत्सम व्यवसायांचे खासगीकरण करून सरकारचे उत्पन्नाच्याबाबतीत जे नुकसान होते ते हे व्यवसायांचे खासगीकरण करण्यातून मिळालेल्या कररूपाने पूर्ण होते का?
९) आता खर्च व करांद्वारे मिळणारा महसूल यात जी तुट दाखवली जाते त्यातली किती तुट अशा खासगीकरणामुळे होते? आपली तोट्यातली अर्थव्यवस्था आहे म्हणून हे विचारत आहे.
१०) अमेरिका, जपान, प्रगत युरोपीय राष्ट्रे यांच्यावरील कर्जे आताच प्रचंड आहेत. ती वाढत जाऊन त्याचा शेवट कशात होईल असे वाटते?
११) चलनदरातील फरक दररोज जाहिर करण्याची का आवश्यकता असते?
१२) चलनदरातील बदल समजण्याचे मॉडेल कोणी ठरवलेले असते किंवा हे बदल तासागणिक कोण ठरवते?
१३) हे बदल भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला तासागणिक मॉनिटर करता येतात का? की किती डॉलर्स विकत घेतले तर रूपयाची किंमत किती होईल वगैरे.
१४) विनिमयदरात अचानक बदल केला तर बांधकामे, बॅंकांचे देशांतर्गत व्यवहार, लोकांचे पगार, पूर्णपणे देशातंर्गत उत्पादन होणा-या वस्तुंचे दर (देशांतर्गत म्हणण्याचे कारण असे की एरवी त्या उत्पदनासाठी जे घटक आयात करावे लागत असतील त्यांचा परिणाम होणार) हे लगेच बदलतील का?
१५) माझ्या पाहण्यात चलनविनिमयदरातील प्रचंड बदलाची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे अर्जेंटिना, झिंबाब्वे व रशिया. आणखीही असतील. बाकीचे देश नको, रशियाचा विचार करू. कारण तो देश म्हणजे त्यातल्या त्यात बरीच मोठी सत्ता आहे. अमेरिका युक्रेन प्रश्नावरून रशियाचे नाक दाबत आहे व तेलाच्या किंमतीं कमी झाल्यामुळे रशियाचे प्रचंड नुकसान होते आहे व त्यामागे अमेरिकेचाच डाव आहे म्हणतात ते वेगळे, परंतु गेल्या आठ वर्षांमध्ये रूबलची किंमत डॉलरपेक्षा तिपटीने कमी झालेली आहे. इतकी की आता रूबल व रूपया जवळजवळ सारखे आहेत. चलनविनिमयदरातील हे बदल ठरवणारी ही जी सध्याची व्यवस्था आहे ती मान्य करून रशिया मुकाटपणे हे बदल स्विकारतो, की त्याविरूद्ध किंवा त्याबद्दल काही करतो?
१६) चलनविनिमयदर ठरवणारी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शी व निष्पक्ष आहे असे म्हणता येईल का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

साती,
कुलकर्णी साहेबांनी उपस्थित केलेले प्रश्न मोठ्या औत्सुक्याचे आहेत. इतरांनाही त्यात कुतूहल असू शकते तेव्हा इतरांनीही ते लेख वाचायला हरकत नाही.

नाही तसे वाटत नाही. ते "संतुलित" वाटतात. डावे, उजवे, मधले सगळ्यांनाच फटकारतात. इथे राजेश कुलकर्णींच्या लेखावर जशा प्रतिक्रिया येत असतात तशाच प्रतिक्रिया कुबेरांना त्यांच्या रोजच्या संपादकीय अग्रलेखावर येत असतात. उदाहरणार्थ - तुम्ही सर्वज्ञ आहात, अमेरिकेलाही शिकवा, मोदींनाही शिकवा इत्यादी.

हे जगातल्या समस्त दिग्गज अर्थशास्त्रज्ञांनो,
यांना माफ करा, हे काय बोलत आहे काय समजत आहे याकरीता आपण त्यांना उदात्त करुणेतून माफ करावे ही विनंती आपणास करीत आहे. आणि नोबल वाल्यांना हात जोडून विनंती करण्यात येते की यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबल पारितोषिक विजेता घोषित करण्यापुर्वी मायबोलीवरून एक नजर फिरवावी.

धन्यवाद

एक लुपया बरोबर ६५ डोलल हे लै आवललं.

अशंच पायजे. नायतर लोक कायपन अब्यास कलत बसतात. धालकन निलनय घ्यायचा.
मला पन आयदिया सुचली. आपन गान्धिवाला लुपया बन्द कलुन डोलल हेच चलन घ्यायचं. ते पन अमेलिकी डोलल. झिम्बाबाबावे सालखं नाही कलायचं. त्यासाथि आपल्या देशाचं नाव बदलु आणि त्यात अमेरिका शब्द ताकु.

म्हणजे ..
युनायतेद नेशन्स ऑफ अमेलिका अन हिंदुस्थान (जयतु जयतु) ऑफ एशिया अन अमेलिका जॉइण्ट कोऑपलेतिव्ह असोसिएशन ऑफ इकॉनॉमिकल संघ.

म्हनजे अमेलिका वाले डोललचा भाव वाधायसाथि घाम गालतील आणि आपन एसीत लोलत किती वाधले पैसे ते मोजायचं.

हे कुतल्याच पुस्तकात भेतनाल नाय.

विज्ञानदासु, सुनटुन्या,

बिपीनन्द्र आणि राकु नी माझा प्रश्नांची उत्तर न देता माझी लायकी काढली आहेच तेव्हा मी इथे काही लिहीणे योग्य नाही.

तरी तुम्हाला सांगितले आहे म्हणुन लिहीतो.

अमेरिकेची ही आंतर राष्ट्रीय राजकारणावरची पकड ही दुसर्‍या महायुद्धापासुन निर्माण झालेली आहे. त्यावेळी अमेरिका जवळ जवळ सगळ्या युरोपलाच शस्त्रास्त्र निर्यात करत होता. त्यावेळी अमेरिका हा सगळ्याना सप्लाय करणारा देश होता न की सगळ्यां कडुन आयात करणारा देश.
त्या नंतर त्यानी युरोपीअन, जपानी अर्थ्व्यवस्थ ज्या युद्धामुळे मोडकळीस आल्या होत्या त्यांना अर्थिक मदत केली.
याच दरम्यान त्यानी जागतिक तेल व्यापारावर मजबूत पकड बसवली.
एकदा तेलाचे व्यवहार डॉलर मधे होउ लागल्यावर सगळ जग अपोआप डॉलर डीनोमिनेटेड ट्रेड कडे वळले.

तुम्ही बघाल तर अमेरिकेने दुसर्‍या मह युद्धात आपली उत्पादन क्षमता डीफ़ेन्स इक्विपमेंट बनवण्यासाठी वळवली आणि बाकीचे गूड्स ते आयात करु लागले.या कारणामुळे तुम्ही बघाल तर अमेरिका आजही एरोस्पेस, एविएशन, इलेक्र्ट्रॉनिक्स यात आघाडीवर आह आणि हेच त्यांचे नोठ्या निर्यातीचे साधन आहे.बाकी बराचसा माल ते आयात करतात थोडक्यात जग या सर्व मालाच्या अमेरिकन मागणीवर वर खाली होते.

दुसरर्‍या महायुद्धा नंतर आय एम एफ़ आणि वर्ल्ड बॅंक या सारख्या संस्थांची स्थापना झाली ज्या जगातिल बर्‍याच देशांना कर्जे देतात. या संस्थांच्या अमेरिका हा महत्वाचा भागीदार आणि संस्थापक देश आहे. सगळी कर्जे या संस्था डॉलर मधेच देतात.

भारताला या पातळीवर येण्यासाठी किती मजल मारावी लागेल तर ते कठीण आहे. भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे हे सत्य आहे पण तेवढेच पुरेसे नाही. त्यासाठी आपल्याला आपला जागतिक बाजारतला हिस्सा वाढवावा लगेल.कुठे तरी त्यावर वर्चस्व मिळवावे लागेल तेव्हाच आपल्या चलनाची द्खल घेतली जाईल.

सध्या चीन या स्थित्यंतरातुन जातो आहे. चीन आपलि मोथी निर्याद्दार अर्थ्व्यवस्थ ही ओळख बदलुन मोठी आयात अर्थव्यवस्था करण्याच्या तयारीत आहे. तरी चीनचा जागतिक बाजारवर असलेला प्रभाव बघता युआन एक महत्वाचे चलन बनेल.

< तेव्हा मी इथे काही लिहीणे योग्य नाही. >

युरो, प्लीज वेगळा धागा काढून लिहा. मी वाचतोय, तुम्ही लिहिताय ते.

कदाचित व्यवस्थापनाने समज दिल्याने हे शांत झाले असतील असं वाटलं होतं. पण युरो सारख्या या विषयाच्या जाणत्या सदस्याची सुद्धा लायकी काढली हे त्यांचंच म्हणणं वाचून आश्चर्य वाटलं.

यूरो,
मूळ पोस्टमधील मुद्दे पुरेसे स्पष्ट नसतील, तर मूळ पोस्टमध्येच शेवटी एक प्रश्नावली टाकली अाहे. शक्य झाल्यास पहावी.

राकु तुमचे प्रश्न आणि वरचे लिखाण यात बरेच अंतर आहे. तरी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो.

१ आणि २
खुल्या अर्थ् व्यवस्थेत चलन पूर्णपणे परिवर्तनिय असते तेव्हा त्याची किंमत बाजारातिल त्याची मागणी आणि पूरवठा यानुसार होतो. त्या देशाची मध्यवर्ति बँक हा विनिमय दर योग्या आहे की नाही हे तपासुन बघत असतेच. रीजर्व बँक ऑफ इंडिया हा दर तपासते आणि एक दर काढते त्याला रेअल इफक्टीव एक्सेंज रेट असे म्हणतात. हा रेट मॉडेल नुसार काढला जातो. तो पी पी पी च्या धर्तिवर असतो.
हा ठोकताळा नसतो दोन देशात असलेले चलन वाढीचे प्रमाण आणि व्याज दर याचा त्याच्याशी जवळचा संबध असतो. जर रुपया ४० असा ठरवला तरी जर आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेत असु तर मर्केट तो अपोआप आत्तच्या स्थितीत आणेल. जर रुपया जबरदस्तिने ४० अस मुल्य ठरवुन केला तर आयात दारांचा फायदा आणि निर्यातदारंचे नुकसान होइल. हे नुकसान रुपयात असेल आणि लागणारे परकिय चलन काही केल्या बदलणार नाही. म्हणजेच आयातिवर जाणारे परकिय चलन आणि निर्यातिवर मिळणारे परकिय चलन तेवढेच असेल.या मुळे होणारे नुकसान असे असेल की आयात स्वस्त झाल्यामुळे त्यात प्रचंड वाढ होईल आणि निर्यात नुकसानित गेल्याने त्याला खीळ बसेल न पेक्षा ती प्रचंड प्रमाणात कमी होइल. परीणामी देशाला लागणारा परकिय चलनाचा पुरवठा हा कर्ज रुपात आणावा लगेल. याची तुलना तुम्ही अमेरिकेच्या कर्जाशी करत असाल तर त्यात महत्वाचा फरक असा आहे की डॉलर हे त्यांचे चलन आहे तेव्हा ते त्यांना विकत घ्यावे लागणार नाही. परंतु भारताला कर्ज परत करताना परकिय चलन हे मिळवावेच लागेल त्या साठी निर्यात वाढवावि लागेल. आपण डॉलर छापु शकत नाही. असे कर्ज उभे करत गेले की एक दिवशी भारताला ग्रीस सारखा प्रचंड बोजा होईल आणि नविन कर्जे मिळणे दुरापास्त होईल आणि भारत बॅकरप्ट घोषित होईल.

३. भारताने पुनर्मुल्यन केले तर आपले कर्जदार आक्षेप घेउ शकतात कारण वर उल्लेख केल्या प्रमाणे भारत जर कर्ज चक्रात अडकला तर भविष्यात त्यांची कर्जे फिटणे कठीण होउन बसेल. आपल्याशी निर्यातित स्पर्धा करणारे देश याचे स्वागतच करतिल. अवमुल्यान केल्यास याच्या उलट होइल.

(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
>>

हे वाक्य कधी अ‍ॅड झाले?

लेख (बदलून) असे त्यामुळेच दिसतेय का?

ओह!
पण मग त्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठीही मूळात 'चलनविनिमय दर कसा ठरतो' हे कळण्याची आवश्यकता नाही का?
की माबोवरचे सगळे किमान तितके ज्ञान असणारे आहेत असे राकुंना वाटते?

मला अजूनही मूळात चलन विनिमय दर कसा ठरतो हे कळलेले नाही.
त्यामुळे वरची चर्चा मी अनून एंजॉय करू शकत नाही आहे!
Happy

युरो आभारी आहे.
निर्यातदारीच्या अवस्थेतून जाता अमेरीका भरुन पावला.चीन निर्यातदारी सोडून आयतदार होण्यासाठी पावले वळवतोय.
मग भारताची आयात वाढवली तर कन्झम्शन वाढणार का त्या प्रमाणात? भारताला जरी मक्तेदारी घेण्यास वेळ लागला तरी थेट आयातदार होण्याऐवजी तो निर्यातदारीच्या फेज मधून जाणं नाकारतोय का?
एकंदर पाहता भारताच्या तरुण लोकसंख्ये ला घाम गाळावा लागेल.उद्योग उभे रहावए लागतील.आयात वाढवून निर्यात देखील वाढवावी लागणार. हे सगळं झालच तर भारत गाजवेल राव...
अर्थशास्त्र आणि सद्यस्थिती असा एक वेगळा धागा काढावा जाणकारांनी.या विषयातील जिज्ञासूंची व्यवस्था होईल.

चलनविनिमयदर ठरवणारी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शी व निष्पक्ष आहे असे म्हणता येईल का?

माझ्या मते तरी आहे. पण काही देश (चायना , हॉगकॉग, जपान) आणि काही माणसे ( जगभरातिल काळा पैसा स्विस बॅकेत ठेवणारी) ह्या व्यवस्थेमध्ये manipulation करायचा प्र्य्यन्त करतात. पण तो long run मध्ये त्याचासाठी धोकादायक ठरु शकतो. उदा जपान मध्य १९७९ मध्ये चालु झालेल्या मंदी तुन आजुनही सावरला नाही ( जपान मधिल आजचा शेअर .index, घराच्या किंमती, उत्पन्न १९७९ पेक्षा आजुनही कमीच आहेत)

स्विस बॅकेने -०.२५% व्याजदर जाहिर केला आहे. ( स्विस मध्ये पैसे ठवायचे असतिल तर त्याना व्याज द्यावे लागते). मागच्या अमेरिकेन फेड मिंटिंग मध्ये त्यानी पण उणे व्याज दर करण्याचा पर्याय आहे असे सांगितले होते. keeping negative interest rate is counter manipulation.

ह्या system मध्ये प्रत्येक देशाला काय करायचे याचे स्वातंत्र आहे आणि सगळ्या economist ना कोण काय करतय याची पुर्ण कल्पना आहे.

माझ्या मते जर रुपयाचा भाव जास्त झाला तर सेवा व निर्यात Industry सम्पुन जाइल. याचा तात्काल परिणाम शेती व
Middle Class वर होणार.

इथले सदस्य रुपया पडतोय हे एकच बाजू सातत्याने लक्षात घेत आहे.
कोणी "डॉलर" वाढतोय हे पाहिले का? त्याची कारणे पडताळून पाहिली आहे का?

(सदर नोट चांगल्या चर्चेसाठी दिली आहे)

४. अमेरिकेने मझा मते पी एल ४८० अशा काहीतरी कलमा अंतर्गत ती मद्त केली होती. हे त्यांनी दिलेले कर्जे होते जर माला त्यात बरोबर समजले असेल तर. मी हे फक्त ऐकले आहे या ब्द्द्ल मी वाचलेले नाही. हे जर कर्ज म्हणुन केलेली मदत असेल तर लेंडर म्हणुन त्यानी घातलेल्या अटी आहेत त्यावर तुम्ही काहीच करु शकत नाही. याचे उत्तर १ व २ या मधे दिलेले आहे. त्या काळी जागतिकीकरण सोडाच भारतात कॅपिटल अकाउंट कंट्रोल होता. भारताची परकिय गंगाजळी ही मिळणार्‍या परकिय कर्जावर अवलंबुन होती. गरज असल्यामुळे जाचक अटी मान्य करुन कर्ज घ्यावे लागते. याचे उत्तम उदाहरण पुन्हा ग्रीसचेच देता येईल. नविन कर्ज मिळण्या साठी त्यांआ कर्जदारांच्या अतिशय जाचक अटी मान्य कराव्या लागल्या ज्यामुळे बर्‍याच समाज कल्याण खर्चांवर मोठी कात्री लावावी लागली.

५. दोन देशांनी डॉलर व्यतिरीक्त व्यवहार केला तर अमेरिकेची काही हरकत नसते. अमेरिका आपला व्यापारी मतलब बघते. भारतिय बँका परदेशात रुपायात कर्ज उभारु शकतात त्याना कोणी अडवले नाही.याला जास्त प्रतिसाद परदेशी गुंतवणुकदारांकडुन मिळणार नाकी कारण रुपयाचे अवमुल्यन त्यावर मिळणार्‍या व्याजा पेक्षा वेगाने झाले तर ही गुंतवणुक नुकसानीची ठरु शकते. ज्या परद्शी लोकांचे रुपयात खाते आहे अशा लोकांचा या गुंतवाणुकीवर जास्त ओढा असेल म्हणजेच् एन आर आय. परदेशी वित्त संस्था डायरेक्ट सरकारी रोख्यात गुंतवणुक करतात.
६. हा प्रश्न विनोदी आहे का हेच मला कळत नाही. परकिय चलनातिल कर्ज हे त्याच चलनात परत करावे लागते आणि देशांतर्गत कर्ज हे आपल्याच चलनात परत करायचे असते. आता कोणते चलन सहज छापता येते ते मुम्हीच सांगा. अंतर्गत कर्जाचा जवळचा संबंध हा देशाच्या फिस्कल आणि मॉनिटरी पॉलिसीशी असतो ज्याचा थॅट संबंध देशातिल चलन फुगवट्याशी असतो. आणि या चलन फुगवट्याचा थेट संबंध चलन विनिमय दराशी असतो. असो चर्चा चलन विनिय दरा बद्द्ल नाही. या उत्तरा ला ० मार्क.
७ जे देश डिफॉल्ट करत नाहीत ते देश सगाळी कर्जे परत करतात. अजुन तरी कोणती ही अमेरिकन ट्रेजरी बिलचे पैसे मिळाले नाहीत असे कधी ऐकलेले नाही. जर डॉलर मधे परतावा असेल तर अमेरिकन फेडरल अथॉरीटीला परत करण्यास काय अडचण येईल ते कळत नाही. सबप्राईम क्रायसिस मघे चक्क डॉलर लिक्विडीटी वाढवण्या सठी छापलेच होते के फेड ने.
८ व्यवसायांचे खाजगीकरण आणि अमेरिकेची डॉलर दराची दादागिरी याचा संबंध समजला नाही. प्रश्न नीट समजला नाही सोडवण्या आलेला नाही.
९ हाही प्रश्न समजला नाही तरी मार्क मिळवण्यासाठी सोडवतो. सरकारी उद्योग तोट्यात चालतात आणि सरकारला ते चालु ठेवण्यासाठी परत परत भांडवल घालावे लागते. सरकारी मालकीमुळे बरेचसे उद्योग हे एफिशिअंटली चालवले जात नाहीत आणि तोट्यात जातात. वीज वितर्ण, सरकारी बॅका ही उत्तम उदाहरणे समोर आहेत. ते विकुन खाजगीकरण केले तर सरकारला परत परत भांडवल घालण्याचा खर्च करावा लागत नाही परीणामी वित्तिय तुट कमी होते. कशी वाढते हे तुम्हीच समजावुन सांगा. तेल कंपन्यांचे उदाहरण दिलेले नाही तरी सबसीडी नसती तर त्या कंपन्यांचे दिवा़ळे कधिच वाजले असते.
१० वाढत जाणारी कर्जे त्या त्या देश बँकरप्ट होण्यात होईल. आंतर्गत कर्जे त्यांच्या चलन फुगवट्यावर परीणाम करुन त्या त्या देशांचे चलन अवमुल्यनात होईल. (परच चलन आणि विनिमय दर आलेच.)
११ १२ आणि १३ १४ १५ उत्तर माहित आहेत पण याचा थेट संबंध चलन विनिमय दर कसा ठरतो याच्याशी आहे. ही प्रश्नपत्रिका या विषयावर नाही हे आधीच ठरलेले आहे तव्हा याचे उत्तर दिले जाणार नाही.

१६ चलन विनिमय दर हा निष्पक्ष नव्हे पारदर्शि असवा लागतो. तसा तो आहे.

चुकीच्या विचारलेल्या प्रश्नांचे पूर्ण मार्क मि़ळावे अशी अपेक्षा आहे.

न्यूली induatrialised कंट्री आहोत म्हणे आपण.

अर्थात एक्सपोर्ट वाढायला हवेत , आता पैसे छपाई बद्दल बोलु, तर माझ्या ऐकिव माहीती प्रमाणे कुठलेही देश आपल्याला वाटतील तश्या नोटा छापु शकत नाही तर त्याचा एक कोटा असतो जो निर्यात अन इतर परिमाणांवर अवलंबून असतो, निर्यात वाढली की डॉलर आवक वाढेल त्याचवेळी जर प्रति डॉलर दर जास्त रुपये (उदा $१ = ६० ₹) असला तर आपल्याला प्रति डॉलर जास्त भारतीय रु छापता येतील , हे चलनी अवमूल्यन न होऊ देता जास्त चलन छापायला उपयोगी पड़ते असे वाटते, म्हणून जास्त झाला भाव डॉलरचा तरी हे तुर्तास पथ्यावर पडण्यासारखे आहे असे वाटते

अकबराचा मुलगा औरंगजेब का नाही ?

असा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत विचारायचा आणि अट टाकायची की इथे आपण अकबराची वंशवेल विचारात घ्यायला बसलेलो नाही. फक्त वर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सोडून अन्य उत्तर दिल्यास त्याला खोळसाळपणा, टवाळखोर समजले जाईल.

अशी प्रश्नपत्रिका समोर आल्यानंतर जे काही होईल ते इथे झालेले आहे.

Pages