एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

Submitted by Rajesh Kulkarni on 2 March, 2016 - 03:18

एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?
(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय? गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही.

आपली अर्थव्यवस्था ही क्रुड तेलाच्या आयातीवर म्हणजे उर्जेच्या बाबतीत जवळजवळ संपूर्णपणे परावलंबी असताना म्हणजेच या एकाच मोठ्या घटकावर अवलंबून असताना रूपयाची सतत होणारी घसरण हा एका प्रकारे देशाच्या गळ्यातला फास बनण्याइतका गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. त्यात पुन्हा आण्विक आणि इतर प्रकारच्या उर्जानिर्मितीवरील प्रचंड आयातप्रणीत खर्चामुळे त्याचे पुढे काय होईल? त्याप्रमाणात निर्यात वाढवण्यास किती कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत या देशाचे काय होईल? शिवाय 'मेक इन इंडिया'द्वारे जे काही करायचे घटत आहे त्यातूनही या दृष्टीने फार काही फरक पडणार नाही असा सूर आताच ऐकू येत आहे.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो. त्याआधी देश दुष्काळात होरपळत असताना इंदिरा गांधींच्या काळात अमेरिकेने भारताला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात रूपयाचे अवमूल्यन करा ही अपमानास्पद अट मान्य करायला लावली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा ज देखील ऐकण्यात नव्हता. तेव्हा रूपयाच्या अवमूल्यनातून कोणत्या देशांना फायदा होतो हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता. त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे? आता कित्येक वर्षांनंतर त्यांनी युआनचे अवमूल्यन केले.

त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

मी अर्थतज्ज्ञ नाही आणि केवळ त्याच कारणाने जे खरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की या आधारावरील एक मॉडेल बनवावे आणि ते सर्वांसमोर मांडावे. चीनमध्ये ही पाश्चात्य शिकवण असलेले अर्थतज्ज्ञ निर्णय घेण्याच्या पदांवर नाहीत असे आपल्याकडील झापड लावलेले अर्थतज्ज्ञ समजतात काय हा विचार करावा. याचे उत्तर केवळ तो चीन आहे, त्यांची निर्यातक्षमता अधिक आहे अशा पॉप्युलिस्ट प्रमेयातच आहे की त्यात या तथाकथित प्रगत राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी न पडण्याची इच्छाशक्ती हाही तेवढाच प्रबळ मुद्दा कारणीभूत आहे याचा विचार केला, तर हा मुद्दा निव्वळ अर्थशास्त्रापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे हे लक्षात येईल.

मोदी काय किंवा मनमोहनसिंग काय, दोन्हीही राजवटींमध्ये याबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक पडणार नसेल तर काय उपयोग?

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपयेच का, तीस-चाळीस रूपये का नाही हाही मुद्दा होऊ शकतो. तर मग प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

पुनश्च विनंती, हे शक्य आहे का, मांजराच्या गळ्यात खरेच घंटा कोण बांधेल अशा शंका-कुशंका नकोत. कारण प्रश्न असा आहे की या आधारे काही उपाय काढता आलाच तर आपल्यासारखी प्रचंड गरिबी असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने अशी गरीबी असलेल्या आपल्या देशाचे भले होईल का?

हे विधान कदाचित फार कोणाला आवडणार नाही, परंतु हा मुलभूत व देशहिताचा विचार न करणारे कॉंग्रेस व भाजपचे नेतृत्व ‘देशद्रोही’ आहे का? या नेत्यांना व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांना वरील वास्तवाची कल्पना नाही असे कसे म्हणता येईल? तरीदेखील त्याबाबत चकार शब्दही न काढणा-या या लोकांची कृती पाहता ही बाब गंभीरपणे घेतली जावी आणि कृपया या शब्दाची आता चालू असलेल्या सवंगतेच्या आधारावर वासलात लावू नये. व्यापक देशहित न पाहणारा, याबाबतीत आर्थिक महासत्तांच्या दडपणाला बळी पडणारा तो देशविरोधी अशी सोपी व्याख्या या प्रश्नामागे आहे.

माझ्या मते या विषयावर चर्चा करणारे किंवा हे वास्तव मांडणारे नाहीतच असे नाही. पण त्यावर जेवढी व्यापक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होताना दिसत नाही. तेव्हा जे अर्थतज्ज्ञ निष्पक्ष म्हणून समजले जातात, त्यांच्याकडून याबाबतची मते जाणून घेता येतील काय? गंमत म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांवर व संघटनांवर राजकारणापोटी आरोप करण्यात आघाडीवर असलेले डावेही याबाबतीत जाव विचारताना दिसत नाहीत, यामागचे रहस्य काय असावे? या डाव्यांपैकी काही जणांची मुलेबाळे अमेरिकादि देशांमध्ये शिकण्यास जाण्याइतके जागतिकीकरण झालेले आहे, इतके सोपे कारण त्यामागे असू शकेल?

खरोखर, याप्रकारे जी आर्थिक गुलामगिरी आपल्यावर लादली गेलेली आहे, ती अशीच सहन करत राहिलो तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांमध्ये ती दूर होणे शक्य नाही. कितीही निर्यात वाढवा, ती शाश्वत राहू शकत नाही. कारण इतर देश काही त्यांचे धोरण बदलणार नाहीतच याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा आपण डॉलर या चलनावर आधारीत व्यापार करतो, म्हणून त्याच्या दावणीला बांधून घ्यायचे, अशी विचित्र व गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करण्याची म्हणजे हा विषय चर्चेला घेण्याची हिंमतही कोणी करताना दिसत नाही, तर मग त्याबाबतची चर्चा तर दूरच.

बरेच काही लिहिता येईल. साधारण एका वर्षापुर्वी टाकलेली ही पोस्ट पुनर्प्रक्रिया करून दिली आहे.

तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?

************

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही.

अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.

या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. ज्या कुठल्या प्रकारची कर्जे असतील, त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?

अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.

मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला.

या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

डॉलरवरील भर कमी झाला तर अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध त्यामुळे प्रभावित होतील, हे वास्तव नाही का?

चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने संपवला, त्यामुळे किती चलन छापावे यावर निर्बंध नाही. अलीकडे होणा-या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष चलनी नोटांचीही गरज उरलेली नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.

या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे

************

वर मांडलेले माझे मुद्दे पुरेसे स्पष्ट नसतील मी खाली काही सुटसुटीत प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यांची उत्तरे जाणकारांनी दिली त्यांची सांगड घालता येते का हे पाहता येईल.

१) मुळात एखाद्या चलनाच्या विनिमयदाराशी निगडित असे काही आर्थिक मॉडेल असते काय? उदा. मनमोहनसिंगनी स्वत: रूपयाचे अवमूल्यन केले तेव्हा जो परिणाम अपेक्षित होता तो प्रेडिक्ट करण्यासाठी.
२) ते मॉडेल अस्तित्वात असेल तर उद्या रूपयाचा दर ठरवून वाढवला, उदाहरण म्हणून एका डॉलरला चाळीस रूपये असा पेग केला तर होणारे परिणाम काय असतील हे असे मॉडेल सांगू शकते काय? का हे अंदाज थंबरूल-ठोकताळ्यांद्वारेच बांधले जातात?
३) उद्या भारत सरकारने रूपयाचा दर वरीलप्रमाणे ठरवला तर तो इतर राष्ट्रे मान्य करतील काय? नसल्यास त्याची कारणे काय असतील? कारण जेव्हा ठरवून अवमूल्यन केले तेव्हा तर कोणी हरकत घेतली नव्हती.
४) उदा. इंदिरा गांधींच्या काळात गहू हवा असेल तर रूपयाचे अवमूल्यन करण्याची अट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन्सन यांनी घातली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरण झालेले नव्हते. तेव्हा तशी अट घालण्यामागे अमेरिकेचा काय फायदा होता? (म्हणजे भारताचा काय तोटा झाला?)
५) इतर देशांनी डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनातून व्यापार केला तर अमेरिकेचा त्यातून कोणता तोटा होतो की ते जमेल तसे त्यास विरोध करतात?
६) देशावर असलेले अंतर्गत कर्ज व परदेशी संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यात ते फेडण्याच्या दृष्टीने परकीय चलनाखेरील काय फरक असतो? कारण अखेर ते फेडायचेच असते.
७) आजवर कोणत्य देशाने अंतर्गत कर्जे व परदेशी कर्जे पूर्णपणे फेडल्याचे कधी समोर आले आहे का?
८) दूरसंचार वा तत्सम व्यवसायांचे खासगीकरण करून सरकारचे उत्पन्नाच्याबाबतीत जे नुकसान होते ते हे व्यवसायांचे खासगीकरण करण्यातून मिळालेल्या कररूपाने पूर्ण होते का?
९) आता खर्च व करांद्वारे मिळणारा महसूल यात जी तुट दाखवली जाते त्यातली किती तुट अशा खासगीकरणामुळे होते? आपली तोट्यातली अर्थव्यवस्था आहे म्हणून हे विचारत आहे.
१०) अमेरिका, जपान, प्रगत युरोपीय राष्ट्रे यांच्यावरील कर्जे आताच प्रचंड आहेत. ती वाढत जाऊन त्याचा शेवट कशात होईल असे वाटते?
११) चलनदरातील फरक दररोज जाहिर करण्याची का आवश्यकता असते?
१२) चलनदरातील बदल समजण्याचे मॉडेल कोणी ठरवलेले असते किंवा हे बदल तासागणिक कोण ठरवते?
१३) हे बदल भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला तासागणिक मॉनिटर करता येतात का? की किती डॉलर्स विकत घेतले तर रूपयाची किंमत किती होईल वगैरे.
१४) विनिमयदरात अचानक बदल केला तर बांधकामे, बॅंकांचे देशांतर्गत व्यवहार, लोकांचे पगार, पूर्णपणे देशातंर्गत उत्पादन होणा-या वस्तुंचे दर (देशांतर्गत म्हणण्याचे कारण असे की एरवी त्या उत्पदनासाठी जे घटक आयात करावे लागत असतील त्यांचा परिणाम होणार) हे लगेच बदलतील का?
१५) माझ्या पाहण्यात चलनविनिमयदरातील प्रचंड बदलाची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे अर्जेंटिना, झिंबाब्वे व रशिया. आणखीही असतील. बाकीचे देश नको, रशियाचा विचार करू. कारण तो देश म्हणजे त्यातल्या त्यात बरीच मोठी सत्ता आहे. अमेरिका युक्रेन प्रश्नावरून रशियाचे नाक दाबत आहे व तेलाच्या किंमतीं कमी झाल्यामुळे रशियाचे प्रचंड नुकसान होते आहे व त्यामागे अमेरिकेचाच डाव आहे म्हणतात ते वेगळे, परंतु गेल्या आठ वर्षांमध्ये रूबलची किंमत डॉलरपेक्षा तिपटीने कमी झालेली आहे. इतकी की आता रूबल व रूपया जवळजवळ सारखे आहेत. चलनविनिमयदरातील हे बदल ठरवणारी ही जी सध्याची व्यवस्था आहे ती मान्य करून रशिया मुकाटपणे हे बदल स्विकारतो, की त्याविरूद्ध किंवा त्याबद्दल काही करतो?
१६) चलनविनिमयदर ठरवणारी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शी व निष्पक्ष आहे असे म्हणता येईल का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी अर्थतज्ञ नाही.. तरीपण गेली अनेक वर्षे डॉलरमधे पगार घेतोय...( विनिमय दर २७ ते ६५ असा काळ बघितलाय ) कारण डॉलरला असणारी जागतिक मान्यता. हा विश्वास भारताने निर्माण केला, तर भारतीय चलनात पगार घेईन.

असो माझा स्वार्थ सोडा. पण भारत जर स्वतःबद्दल जागतिक स्तरावर विश्वास पैदा करु शकला तरच हे शक्य आहे ( काहि देशांशी आपण रुपयातही व्यापार करतो, पण त्या देशांची आजची स्थिती वाईट आहे )

भारतासमोरचे आजचे प्रश्न काय आहेत ( पाणी टंचाई, भ्रष्टाचार, लोकसंख्या, वाहतूक समस्या, जातीय तेढ ) याची चर्चा मायबोलीवर पण झाली आहे . ते सोडवण्यासाठी काय प्रयत्न "त्यांनी" केले आणि "आमचे हे" करताहेत याची पण भरपूर चर्चा झालीय. पण ते सुटले नाहीत हो अजून. जेहा ते सुटतील तेव्हाच हे बदल घडतील.

अमेरिकेने कधीकाळी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली, त्या पुण्याईवरच आज डॉलरला मान आहे. सध्या तो देश डबघाईला आला असला तरी याच पुर्वपुण्याईवर तगून आहे. भारत काय धडा घेतोय यातून ?

इज इट दिनेशदा?
फक्त विश्वासाचाच प्रश्न आहे?
बाकी काही नाही?
म्हणजे काही कॅल्क्युलेशन्स वगैरे
जागतिक बँकेतली पत वगैरे?

समजून घेण्यास उत्सुक आहे.

सध्या तरी डिमांड आणि सप्लाय हेच घटक जास्त प्रभावी आहेत. भारतात ६५ रुपयाला जे मिळते ते अमेरिकेत १ डॉलरला मिळते का ? अजिबात नाही. हे सर्व घटक पुस्तकातच राहतात. व्यवहारात नाहीत.

कधीकाळी सर्व नोटांना गोल्ड स्टँडर्ड होते, म्हणजे जेवढ्या नोटा छापायच्या त्याच्या काही टक्के किमतीचे सोने सरकारला राखून ठेवावे लागत असे. आता तसे कुठेच राहिलेले नाही.

बाजारात एखाद्या वस्तूची किंमत कधी घसरते ? जेव्हा मागणी करणारे कमी होतात, किंवा उत्पादन भरपूर होते किंवा स्वस्त पर्याय उपलब्ध होतात.
डॉलरच्या बाबतीत पहिले आणि तिसरे शक्य नाही... उत्पादन भरपूर होतेय ( म्हणजे अमेरिकाच भरपूर डॉलर छापतेय, इतर देशही डुप्लिकेट डॉलर्स छापताहेत.. पण ते नेमके किती ते कुणालाच माहित नाही. ) जगातल्या कुठल्याही देशात जा, डॉलरची नोट सहज ओळखली जाते, स्वीकारलीही जाते.

दिनेशदा, तो मुद्दा कळला.
पण पासष्टच का, शंभर का नाही?
आणि होत जाणारी चढ उतार, हे कशामुळे होते नक्की?

दिनेश्दा फक्त डिमांड व्हर्सेस सप्लाय हा क्रायटेरीया नसतो.
१. डिमांड व्हर्सेस सप्लाय त्या करंसीला
२. त्या देशाच्या किंवा देशांच्या गटाच्या (EU) सेंट्रल बँकेचा ईंटरेस्ट रेट
३. त्या देशाचा/EU GDP
४. त्या देशाचा/EU इंफ्लेशन रेट
५. त्या देशाचा/EU उत्पादन रेट
या गोष्टींवर करंसी रेट ठरतो.
करंसी पेग फक्त दुसर्‍या करंसी बरोबर करतात... सरसकट नाही

बापरे! हा लेख वाचून मनात विचार अगदी जसे आले तसेच्या तसे लिहायचे झाले तर ते असे असतील.

१. कुलकर्णींनी काय लिहिले आहे हे कुलकर्णींनाच कळलेले नसावे.
२. दिनेश जे लिहीत आहेत ते आणखी तिसरेच आहे.
३. डॉलर व त्याच्या तुलनेत इतर देशांच्या चलनाची किंमत, डॉलरच का जगभर स्वीकारार्ह वगैरे प्रश्नांची काहीच्या काही कारणे लेखात आढळली. लॉजिकली करेक्ट कारणे कुठेही आढळली नाहीत.

बेफिजी>>> +१

यामागचे अर्थशास्त्र/तर्कशास्त्र जे काही शास्त्र असेल ते कळेल तर बरं होईल. कोणी जाणकार यावर प्रकाश टाकू शकतील काय?

रुपया ७०च्या दिशेने पळू लागल्यावर सर्व शहाणपण बाहेर यायला लागले. याआधी रुपया खाली येत असताना शहाणपण गुंडाळून ठेवले होते. तेव्हा अनर्थमंत्री वगैरे बोलणे/ टीका करणे इ. चालू होते. आता मात्र स्पष्टीकरण सावरणे इ. हास्यास्पद प्रकार होऊ लागले.
चालू द्या.

https://www.quora.com/What-are-the-reasons-behind-depreciation-of-INR-Ho...

या क्षेत्रातली नसल्याने अज्ज्याबात कळले नाय. पण वरली लिन्क वाचायचा प्रयत्न केला. ज्याना ती लिन्क वाचुन ( वाचली तर ) काय कळले तर इथे लिहा.

राकु PPP , (पर्चेसिं पॉवर पॅरीटी) ब्रेटन वुड मेथड या बद्द्ल काही कधी ऐकले आहे का?

आणि डॉलरच का हो. ब्रिटीश पाऊंड बघा १०० रुपयाच्या आसपास आहे. आता मला सांगा ब्रिटन चे राष्टीय उत्पन्न आणि अमेरिकेचे सारखेच आहे का?

भारत्तचा चलन वाढीचा वेग आणि अमेरिकेच्या चलन वाढीचा वेग सारखाच आहे का?

बघा जरा आपल्या कडे अन्न धान्य आणि इतर वस्तुंच्या किंमती गेल्या दशकात कश्या वाढल्या त्याच दराने अनेरिकेत त्या वाढल्या क?

ईMF विनिमय दर ठरवत नाही.

ब्रिटीश पाऊंड बघा १०० रुपयाच्या आसपास आहे. आता मला सांगा ब्रिटन चे राष्टीय उत्पन्न आणि अमेरिकेचे सारखेच आहे का? >
मागच्या आठवड्यात ब्रिटीश पाउंड डॉलरच्या मुकाबल्यात गडगडला होता. कमेरुनवर बरीच टीका झालेली .

When it comes to currencies, look for relative movements and not the absolute valuations. Absolute valuations are meaningless for the most part. 1 US Dollar = 90 Japanese Yen and that doesn't mean Japan has a poorer economy than India. What will be interesting is if Yen has gained has 1 Dollar = 100 Yen from the past. If that were true, then the Yen is in right track.

Stronger currency is no panacea. Countries across the world try to purposefully weaken their currency so that their consumers will buy less of foreign stuff (since the foreign stuff will be more expensive if your currency is weak) and export more of their stuff. Together this could strengthen the economies of weaker countries.

हे दिलचस्प आहे.

बिनतोड वाटणारे प्रश्न आहेत खरे. (माझी उत्तरे राकुंसाठी नाहीत : इथून पुढे त्यांनी नाही वाचले तरी चालेल)
१) जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का? : नाही. कर्ज परत फेडायची तयारी असेल त्यालाच कर्ज मिळते. भीक मागणे हा मान्यताप्राप्त व्यवसाय झाला आणि आपली भीक मागायची कुवत त्याला सिद्ध करता आली , तर त्यालाही कर्ज मिळेल.
२)कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. : वाक्य फेकायला छान आहे. पण कंपन्यांच्या कामगिरीचा शेअरशी संबंध आहेच. फरक इतका की कंपन्यांच्या भविष्यातील अपेक्षित कामगिरीचाही त्यात वाटा आहे.
३) चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही. : अंशतः खरे आहे. पण परदेशी गुंतवणूकदारांना(सुद्धा) जास्तीत जास्त नफा कमवण्यात रस असतो. इथल्यापेक्षा जास्त नफा दुसरीकडे दिसला तर ते तिथे जातीलच. इतकी वर्षे ते इथे येत होते कारण दुसरीपेक्षा इथे जास्त नफा दिसत होता.
आता हा फुगा आहे, ते इथे येत होते म्हणूनच शेअर्सचे भाव उगाच वाढत होते हे सगळं म्हणता येईलच.
४) दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता : गेल्या सहा महिन्यांत चित्र बदलले आहे. चीन युआनचे अवमूल्यन करत आहे आणि त्यामु़ळे बाकीचे देश धास्तावले आहेत.
५) उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल? : इथेच का थांबायचे? बाबा रामदेच स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचा थॉट घेऊन एक रुपया = ६५ डॉलर असे का जाहीर करू नये?

एक रुपया = ६५ डॉलर असे का जाहीर करू नये?>>> एक नंबर आयडीया!!! आणि क्रूड ऑईलच्या बदल्यात गोमूत्र एक्स्पोर्ट करुयात.

आगाऊ,

गोमुत्र निर्यात करण्याची कल्पना फार टाकाऊ आहे असे नाही. पदमश्री सुभाष पाळेकर साहेबांच्या कार्याचा विचार करता ते अव्यवहार्य आहे असेही नाही. फक्त सध्यातरी गोमुत्र उत्पादन / प्रक्रिया/ याचा दर क्रुड ऑइलशी जुळणारा नाही. क्रुड ऑईलच्या किमतीच्या १ टक्का परतावा पुढील काही वर्षात गोमुत्र विक्रीने निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटु नये.

२५- ३० वर्षांपुर्वी मी उद्योगपती रावसाहेब गोगटे यांची मुलाखत पाहिली होती. त्यात त्यांनी मिडल इस्ट देशांना क्रुड ऑईलच्या बदल्यात पाणी ही संकल्पना मांडली होती. ते म्हणाले भारतात माझी कल्पना उचलली नाही पण जापनीज लोक हे सध्या करतात. एक्स्चेज रेट किती हा मुद्द्दा नाही. कल्पना अव्यवहार्य नाही.

बाकी चर्चा अनेकांनी हीन पातळीवर आणली त्यात नेहमीचेच यशवंत गुणवंत आहेत. लगे रहो !

१ टक्का परतावा पुढील काही वर्षात गोमुत्र विक्रीने निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटु नये.>> मला आश्चर्य वाटायचेच बंद झाले आहे.

उद्योगपती गोगटे यांनी हा उद्योग का चालू केला नाही यावर वाचायला आवडेल. जमिनितून तेल काढण्यापेक्षा पाणी काढून मिडलइस्ट देशांना विकून तेल घेणे फार स्वस्त आणि फायदेशीर उद्योग आहे. यातून दुसरा अंबानी निर्माण होउ शकतो.

धागा डॉलरवर आहे की रामदेव बाबान्वर? की नेहेमीप्रमाणे धागा भरकटवायचा आहे ? असे असल्यास नवीन धागा काढावा हा न विचारता फुकटचा आगाऊ सल्ला.

मला राकुन्ची बाजू पण घ्यायची नाहीये किन्वा त्याना विरोध पण करायचा नाहीये. पण त्यानी जो प्रश्न विचारलाय त्याला किमान जाणत्यानी नीट उत्तर द्यावे. वरती भरत मयेकर यानी चान्गले विश्लेषण केले आहे, पण त्यानी बाबा रामदेव याना मध्ये आणुन बाकीच्याना वाव दिला.

मयेकर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते मला कळले आहे, तुम्ही चर्चा चान्गली करता आणी मुद्दे पण अभ्यासु असतात. पण निदान या धाग्यावर तरी रामदेव बाबा, मोदी, राहुल गान्धी, भाजपा व कॉन्ग्रेस येऊ न देता केवळ इकॉनॉमी वर चर्चा झाली तर आवडेल. कारण नाहीतर हा धागा भरकटत परत राकु आणी इतरान्मध्ये धुमश्चक्री माजेल. सो, ते होवु नये ही इच्छा. बाकी श्रीन्ची ईच्छा.

चलनविनिमयदर कसा ठरतो हे विचारण्यासाठी किंवा त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ही पोस्ट नाही हे लिहिले आहे. तेव्हा पर्चेसिंग पॉवर पॅरीटी, डॉलरची मागणी वगैरे गोष्टी या पोस्टच्याबाबतीत गैरलागू आहेत.
डॉलर व पाउंड यांच्या विनिमयदरात हेराफेरी होणार नाही हे पहायला ब्रिटन खमका आहे. आपले तसे आहे का?
नेहमीचे टवाळखोर टवाळखोरीच करतील. त्यांचा जन्म त्यासाठीच झाला आहे, त्यामुळे त्यांचे अागंतुक सल्ले, कमेंट्सना बाजुला ठेवून लिहितो.
मयेकर म्हणतात कर्ज ते फेडू शकणा-याच मिळते. अमेरिकेवर व या सर्व देशांवर असलेल्या कर्जाची रक्कम त्यांनी एकदा तपासून घ्यावी व यादेशांची अर्थव्यवस्था ज्या दराने वाढते त्या दराने त्यांना ते फेडणे शक्य आहे का याचा अभ्यास करावा. काहीही पॉझिटीव्ह नसताना शेअर बाजार मंदीच्या काळात पन्नास टक्क्यांनी कसा वाढला याबद्दलही त्यांनी विवेचन करावे. त्यावरून कंपन्यांची कामगरी व शेअरचा भाव यात संबंध उरलेला नाही हे मी का म्हणतो ते लक्षात यावे.
सोन्याच्या साठ्यावर आधारित व्यवस्था अमेरिकेने केव्हाच मोडीत काढली. तेव्हा आता या सर्वांना काहीच अाधार नाही हे स्पष्ट आहे. ज्या देशांनी डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनातून व्यापार करायचे ठरवले वा केला त्यांना अमेरिकेने कसा धडा शिकवला या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात. हा वेगळ्याप्रकारचा दहशतवाद आहे हे विसरू नये.
म्हणूनच चलनविनिमयदराच्या बाबतीतले शास्त्र येथे लागू होत नाही.
तेव्हा क्ृपया पोस्टमध्ये उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करता आली तर पहावे.

Pages