एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

Submitted by Rajesh Kulkarni on 2 March, 2016 - 03:18

एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?
(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय? गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही.

आपली अर्थव्यवस्था ही क्रुड तेलाच्या आयातीवर म्हणजे उर्जेच्या बाबतीत जवळजवळ संपूर्णपणे परावलंबी असताना म्हणजेच या एकाच मोठ्या घटकावर अवलंबून असताना रूपयाची सतत होणारी घसरण हा एका प्रकारे देशाच्या गळ्यातला फास बनण्याइतका गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. त्यात पुन्हा आण्विक आणि इतर प्रकारच्या उर्जानिर्मितीवरील प्रचंड आयातप्रणीत खर्चामुळे त्याचे पुढे काय होईल? त्याप्रमाणात निर्यात वाढवण्यास किती कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत या देशाचे काय होईल? शिवाय 'मेक इन इंडिया'द्वारे जे काही करायचे घटत आहे त्यातूनही या दृष्टीने फार काही फरक पडणार नाही असा सूर आताच ऐकू येत आहे.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो. त्याआधी देश दुष्काळात होरपळत असताना इंदिरा गांधींच्या काळात अमेरिकेने भारताला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात रूपयाचे अवमूल्यन करा ही अपमानास्पद अट मान्य करायला लावली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा ज देखील ऐकण्यात नव्हता. तेव्हा रूपयाच्या अवमूल्यनातून कोणत्या देशांना फायदा होतो हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता. त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे? आता कित्येक वर्षांनंतर त्यांनी युआनचे अवमूल्यन केले.

त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

मी अर्थतज्ज्ञ नाही आणि केवळ त्याच कारणाने जे खरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की या आधारावरील एक मॉडेल बनवावे आणि ते सर्वांसमोर मांडावे. चीनमध्ये ही पाश्चात्य शिकवण असलेले अर्थतज्ज्ञ निर्णय घेण्याच्या पदांवर नाहीत असे आपल्याकडील झापड लावलेले अर्थतज्ज्ञ समजतात काय हा विचार करावा. याचे उत्तर केवळ तो चीन आहे, त्यांची निर्यातक्षमता अधिक आहे अशा पॉप्युलिस्ट प्रमेयातच आहे की त्यात या तथाकथित प्रगत राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी न पडण्याची इच्छाशक्ती हाही तेवढाच प्रबळ मुद्दा कारणीभूत आहे याचा विचार केला, तर हा मुद्दा निव्वळ अर्थशास्त्रापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे हे लक्षात येईल.

मोदी काय किंवा मनमोहनसिंग काय, दोन्हीही राजवटींमध्ये याबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक पडणार नसेल तर काय उपयोग?

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपयेच का, तीस-चाळीस रूपये का नाही हाही मुद्दा होऊ शकतो. तर मग प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

पुनश्च विनंती, हे शक्य आहे का, मांजराच्या गळ्यात खरेच घंटा कोण बांधेल अशा शंका-कुशंका नकोत. कारण प्रश्न असा आहे की या आधारे काही उपाय काढता आलाच तर आपल्यासारखी प्रचंड गरिबी असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने अशी गरीबी असलेल्या आपल्या देशाचे भले होईल का?

हे विधान कदाचित फार कोणाला आवडणार नाही, परंतु हा मुलभूत व देशहिताचा विचार न करणारे कॉंग्रेस व भाजपचे नेतृत्व ‘देशद्रोही’ आहे का? या नेत्यांना व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांना वरील वास्तवाची कल्पना नाही असे कसे म्हणता येईल? तरीदेखील त्याबाबत चकार शब्दही न काढणा-या या लोकांची कृती पाहता ही बाब गंभीरपणे घेतली जावी आणि कृपया या शब्दाची आता चालू असलेल्या सवंगतेच्या आधारावर वासलात लावू नये. व्यापक देशहित न पाहणारा, याबाबतीत आर्थिक महासत्तांच्या दडपणाला बळी पडणारा तो देशविरोधी अशी सोपी व्याख्या या प्रश्नामागे आहे.

माझ्या मते या विषयावर चर्चा करणारे किंवा हे वास्तव मांडणारे नाहीतच असे नाही. पण त्यावर जेवढी व्यापक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होताना दिसत नाही. तेव्हा जे अर्थतज्ज्ञ निष्पक्ष म्हणून समजले जातात, त्यांच्याकडून याबाबतची मते जाणून घेता येतील काय? गंमत म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांवर व संघटनांवर राजकारणापोटी आरोप करण्यात आघाडीवर असलेले डावेही याबाबतीत जाव विचारताना दिसत नाहीत, यामागचे रहस्य काय असावे? या डाव्यांपैकी काही जणांची मुलेबाळे अमेरिकादि देशांमध्ये शिकण्यास जाण्याइतके जागतिकीकरण झालेले आहे, इतके सोपे कारण त्यामागे असू शकेल?

खरोखर, याप्रकारे जी आर्थिक गुलामगिरी आपल्यावर लादली गेलेली आहे, ती अशीच सहन करत राहिलो तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांमध्ये ती दूर होणे शक्य नाही. कितीही निर्यात वाढवा, ती शाश्वत राहू शकत नाही. कारण इतर देश काही त्यांचे धोरण बदलणार नाहीतच याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा आपण डॉलर या चलनावर आधारीत व्यापार करतो, म्हणून त्याच्या दावणीला बांधून घ्यायचे, अशी विचित्र व गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करण्याची म्हणजे हा विषय चर्चेला घेण्याची हिंमतही कोणी करताना दिसत नाही, तर मग त्याबाबतची चर्चा तर दूरच.

बरेच काही लिहिता येईल. साधारण एका वर्षापुर्वी टाकलेली ही पोस्ट पुनर्प्रक्रिया करून दिली आहे.

तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?

************

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही.

अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.

या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. ज्या कुठल्या प्रकारची कर्जे असतील, त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?

अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.

मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला.

या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

डॉलरवरील भर कमी झाला तर अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध त्यामुळे प्रभावित होतील, हे वास्तव नाही का?

चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने संपवला, त्यामुळे किती चलन छापावे यावर निर्बंध नाही. अलीकडे होणा-या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष चलनी नोटांचीही गरज उरलेली नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.

या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे

************

वर मांडलेले माझे मुद्दे पुरेसे स्पष्ट नसतील मी खाली काही सुटसुटीत प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यांची उत्तरे जाणकारांनी दिली त्यांची सांगड घालता येते का हे पाहता येईल.

१) मुळात एखाद्या चलनाच्या विनिमयदाराशी निगडित असे काही आर्थिक मॉडेल असते काय? उदा. मनमोहनसिंगनी स्वत: रूपयाचे अवमूल्यन केले तेव्हा जो परिणाम अपेक्षित होता तो प्रेडिक्ट करण्यासाठी.
२) ते मॉडेल अस्तित्वात असेल तर उद्या रूपयाचा दर ठरवून वाढवला, उदाहरण म्हणून एका डॉलरला चाळीस रूपये असा पेग केला तर होणारे परिणाम काय असतील हे असे मॉडेल सांगू शकते काय? का हे अंदाज थंबरूल-ठोकताळ्यांद्वारेच बांधले जातात?
३) उद्या भारत सरकारने रूपयाचा दर वरीलप्रमाणे ठरवला तर तो इतर राष्ट्रे मान्य करतील काय? नसल्यास त्याची कारणे काय असतील? कारण जेव्हा ठरवून अवमूल्यन केले तेव्हा तर कोणी हरकत घेतली नव्हती.
४) उदा. इंदिरा गांधींच्या काळात गहू हवा असेल तर रूपयाचे अवमूल्यन करण्याची अट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन्सन यांनी घातली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरण झालेले नव्हते. तेव्हा तशी अट घालण्यामागे अमेरिकेचा काय फायदा होता? (म्हणजे भारताचा काय तोटा झाला?)
५) इतर देशांनी डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनातून व्यापार केला तर अमेरिकेचा त्यातून कोणता तोटा होतो की ते जमेल तसे त्यास विरोध करतात?
६) देशावर असलेले अंतर्गत कर्ज व परदेशी संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यात ते फेडण्याच्या दृष्टीने परकीय चलनाखेरील काय फरक असतो? कारण अखेर ते फेडायचेच असते.
७) आजवर कोणत्य देशाने अंतर्गत कर्जे व परदेशी कर्जे पूर्णपणे फेडल्याचे कधी समोर आले आहे का?
८) दूरसंचार वा तत्सम व्यवसायांचे खासगीकरण करून सरकारचे उत्पन्नाच्याबाबतीत जे नुकसान होते ते हे व्यवसायांचे खासगीकरण करण्यातून मिळालेल्या कररूपाने पूर्ण होते का?
९) आता खर्च व करांद्वारे मिळणारा महसूल यात जी तुट दाखवली जाते त्यातली किती तुट अशा खासगीकरणामुळे होते? आपली तोट्यातली अर्थव्यवस्था आहे म्हणून हे विचारत आहे.
१०) अमेरिका, जपान, प्रगत युरोपीय राष्ट्रे यांच्यावरील कर्जे आताच प्रचंड आहेत. ती वाढत जाऊन त्याचा शेवट कशात होईल असे वाटते?
११) चलनदरातील फरक दररोज जाहिर करण्याची का आवश्यकता असते?
१२) चलनदरातील बदल समजण्याचे मॉडेल कोणी ठरवलेले असते किंवा हे बदल तासागणिक कोण ठरवते?
१३) हे बदल भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला तासागणिक मॉनिटर करता येतात का? की किती डॉलर्स विकत घेतले तर रूपयाची किंमत किती होईल वगैरे.
१४) विनिमयदरात अचानक बदल केला तर बांधकामे, बॅंकांचे देशांतर्गत व्यवहार, लोकांचे पगार, पूर्णपणे देशातंर्गत उत्पादन होणा-या वस्तुंचे दर (देशांतर्गत म्हणण्याचे कारण असे की एरवी त्या उत्पदनासाठी जे घटक आयात करावे लागत असतील त्यांचा परिणाम होणार) हे लगेच बदलतील का?
१५) माझ्या पाहण्यात चलनविनिमयदरातील प्रचंड बदलाची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे अर्जेंटिना, झिंबाब्वे व रशिया. आणखीही असतील. बाकीचे देश नको, रशियाचा विचार करू. कारण तो देश म्हणजे त्यातल्या त्यात बरीच मोठी सत्ता आहे. अमेरिका युक्रेन प्रश्नावरून रशियाचे नाक दाबत आहे व तेलाच्या किंमतीं कमी झाल्यामुळे रशियाचे प्रचंड नुकसान होते आहे व त्यामागे अमेरिकेचाच डाव आहे म्हणतात ते वेगळे, परंतु गेल्या आठ वर्षांमध्ये रूबलची किंमत डॉलरपेक्षा तिपटीने कमी झालेली आहे. इतकी की आता रूबल व रूपया जवळजवळ सारखे आहेत. चलनविनिमयदरातील हे बदल ठरवणारी ही जी सध्याची व्यवस्था आहे ती मान्य करून रशिया मुकाटपणे हे बदल स्विकारतो, की त्याविरूद्ध किंवा त्याबद्दल काही करतो?
१६) चलनविनिमयदर ठरवणारी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शी व निष्पक्ष आहे असे म्हणता येईल का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बेफ़िकीर

अमेरिका हे मुद्दाम करत नाही. म्हणजे कोणत्याही वस्तुची आयात थांबवत नाही. ती खुली अर्थव्यवस्था आहे त्यात कॅपिटल अकाउंट रीस्ट्रीक्शन नाही.

तरी सबप्राईम क्रायसिस नंतर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत मंदी आली. म्हणजेच अमेरिकेची क्रय शक्ती कमी झाली. यात भर म्हणुन अमेरिकन फ़ेडरल रीजर्व (त्यांची मध्यवर्ति बॅंक) ने लिक्विडीटी क्रायसिसवर उत्तर म्हणु डॉलर चा पुरवठा वाढवला.

आता अस करणा म्हनजे मागल्या दारने हे त्यांच्या चलनाचे अवमुल्यन करणेच होय.

अता समजा आज डॉलर चा भारतातील विनिमय दर ५० रुपये असेल. डॉलर चे अवमुल्यन झल्यवर काय होइल? रुपया तुलनेत वर जाइल
तश्या बाकिच्या देश्यांच्ये चलन सुधारेल.

हे निर्यातदार देशांना परवडण्यासरखे नाही.तेव्हा ते देश ही त्याच प्रमाणात त्यांच्या चलनाचे अवमुल्यन करुन आपली निर्यात आहे त्याच पातळीला ठेवण्याचा प्र्यत्न करतत. या चक्रात रुपया पण अडकला आणि त्याचे विगाने अवमुल्यन होत गेले.

२००९ पासुन आपण बघितले तर आपल्या कडे चलन वाढीचा दर हा अतिशय जास्त होता त्यात भर म्हणुन देशाची वित्तिय तुट खुपच जास्त होती. या मुळे चलनची इन्ट्रन्सिक वॅल्यु कमी झाली. याचा आपल्या चलनावर विपरीत परीणाम होउन रुपयाचे वेगाने वमुल्यन झाले.

विठ्ठल,

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही. अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.

या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. ज्या कुठल्या प्रकारची कर्जे असतील, त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?

अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.

मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला.

या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

डॉलरवरील भर कमी झाला तर अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध त्यामुळे प्रभावित होतील, हे वास्तव नाही का?

चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने संपवला, त्यामुळे किती चलन छापावे यावर निर्बंध नाही. अलीकडे होणा-या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष चलनी नोटांचीही गरज उरलेली नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.

या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे.

चौकटीबाहेरचा आणि अराजकिय प्रतिसाद -
चाणक्याच्या, सॉरी आर्य चाणक्याच्यावेळी अमेरिका, क्रूड ऑईल असले काहीच नव्हते* नाहीतर त्याने नक्कीच यावर काहीतरी उपाय सांगितला असता.
*ते नव्हते असा माझा एक अंदाज, आपल्याकडे विमानं होती तर क्रूड ऑईलपण असायची शक्यता आहे.

जागतिक पातळीवरचे वेगळेच चलन समजा आणले तरी इतर चलनांची रिलेटिव व्याल्यू आहे तीच रहाणार ना ?

दुसरे चलन वापरात आणले म्हणून डॉलर रुपया व्याल्यु तीच रहाणार ना ? त्याने तुमचा प्रश्ण कस सूटणार ?

गांधीछाप नोटा नकोत म्हणुन नथुराम छाप नोटा आणल्या तरी गांधीछाप चलनाचे मूल्य तेच रहाणार ना ? की त्याची किंमत शून्य होऊन जाते ?

इतर चलनेही आस्तित्वात असतात की... देणारा व घेणारा यानी होनोलुलुचे चलन वापरुन व्यवहार करावेत... कोण अडवले आहे ?

<<आपल्याकडे विमानं होती तर क्रूड ऑईलपण असायची शक्यता आहे.>>
---- विमाने क्रूड ऑईलवरच चालणारी असतील हे कशावरुन ? अजुन काही वेगळे आधुनिक तन्त्र असेल ज्या मधे ऑईलचा रोलच नसेल...

तुम्हाला गांधिछाप व इतर छाप नोटा व पूर्णपणे वेगळे चलन यातला फरक खरेच कळत नाही का? पूर्णपणे वेगळे चलन असेल तर आता असलेली एका देशाची कारण बहुतेक सगळे जग त्यांचे चलन वापरते दादागिरी संपुष्टात येईल अशी शक्यता असू शकते. या सगळ्याचा उल्लेख केला आहे, तरी हे का विचारत अाहात?

नासीर उलटा प्रश्न विचारा,
दुसरे चलन आणले तर त्याची व्हॅल्यू 1 रुपया = 1 युनिट अशी राहील हे कसे जमावे? कारण शेवटी त्याला प्रचलित अर्थशात्राचे नियम लागणार

म्हणजे 60रुपये= एक नवे युनिट असा रेट झाला तर मूळ प्रॉब्लेम तसाच,
वर हे नवे चलन आता अस्तित्वात असलेल्या देशाची करन्सी असेल तर परत तो देश दादागिरी करणार नाही कशा वरून?

एकच चलन आणायचे म्हणे ! आणि ते छापायचे कुणी ? की प्रत्येक देशाने एक जुने व एक हे नवीन अशी दोन चलने छापायची ?

सिम्बा ... तेच या राकुना समजेना झालय. नवीन चलन आणले तरी सध्या आस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक चलनाची रिलेटिव्ह व्हाल्यु आता आहे तीच राहील.

१६०-१८० बिलीयन $ चे export market मार खाणार... कित्येक उद्योग बसतील. एखाद्याला आज ७०,००० रुपये मिळत असतील तर ११०० रुपयान्वर समाधान मानावे लागेल.

देणारा व घेणारा यानी होनोलुलुचे चलन वापरुन व्यवहार करावेत>> पण होनोलूलू अमेरिकेतच आहे हो!!!!!!

राकुंचे डोके टिपिकल हिंदुत्वीय पद्धतीने चालत आहे.

खानांचे सिनेमे चालतात व ते पैसे मिळवतात ... हे बंद कसे करायचे ? खानाचे शिनेमे बघु नका व एखाद्या हिंदु नटाचा पर्याय शोधा.. म्हणजे खानांचे षिने मे बंद होतील.

तसे डॉलर्ला संपवायचे तर डॉलर वापरु नका व एखादे नवे चलन आणा !

Proud

राकु सोपा उपाय
आपण आपले चलन डॉलर करुया. जीथे जीथे त्यांची दादागिरी तिथे तिथे आपली पण अपोआप दादागीरी.

अहो राकु मॅक्रो इकोनॉमिक फ़ॅक्टर सगळ्या देशांचे एकच कसे असतिल?

अगदि युरोप मधेले अनेक देश एकत्र आले आणि त्यानी त्यांचे सामायिक चलन चालु केले तरी ग्रीस ची जी वाट लागयची ती लागलिच ना? की युरो चलन आहे म्हणुन एकॉनॉमित अचानक बदल झाला?

उलट पक्षी ग्रीस चा तोटा जास्त . करन्सी स्ट्रॉन्ग म्हणुन मिळणरी स्वत कर्ज काढलि आणि परत देताना वाट लागलि. सामयिक चलन म्हणुन इतरांचि ही वाट लावली ते वेगळीच.

नासिर,
डॉलर हे अमेरिकेचे चलन आहे म्हणून दादागिरी चालते हे तुम्हाला मान्य आहे का ते पहा. अन्यथा कोणी युरोमध्ये व्यापार सुरू केला तर अमेरिकेची त्याला हरकत का असावी? भारत व इराण यांनी आपापल्या चलनात व्यापार चालू केला तर त्याला का हरकत असावी. नवीन चलन असले तर ते कोण छापणार हे जे तुम्ही विचारलेत तो प्रश्न ही चर्चा पुढे घेऊन जाणारा आहे. सकारात्मक आहे. हि्ंदुत्वीय-खान-सिनेमा या गोष्टी क्ृपया यातून बाहेर काढा. या गोष्टींचा या चर्चेशी काही संबंध नाही.
एका देशाचे हितसंबंध पाहणारे चलन सोडून एक वेगळे चलन असेल तर डॉलर रूपया यांवा दर एकच राहील हे ग्ृहितकही योग्य असणार नाही. कारण क्रयशक्ती व विनिमयदार यात आता असलेला फरक मारक आहे. तो तसा राहणार नाही.

उदय,
आपले चलन वधारले तर आतापेक्षा कमी रक्कम हातात मिळेल. हे बरोबर आहे. पण त्याला जोडून कितीतरी अनेक गोष्टी घडतील, त्याबद्दलच्या मॉडेलचाच उल्लेख मी केला आहे.

राकु,

कर्ज अन चलन वेगळ्या आहेत.

अन राहिली गोष्ट डॉलर दादागिरीची तर, ती चालेलच. काहिहि करुन आपल राज्य कायम ठेवायचय त्यांना. वसुधैव कुटुंबकम वगैरे फालतु गोष्टींच्या फंदात अमेरिका पडत नसते. दुनिया मतलबी लोग चलाते है, और आदर्शवादी उनके लिये काम करते है!

_तात्या_
देशांतर्गत कर्जे असो वा बाहेरून घेतलेली, ती फेडायची असली तर त्याचा तुमची पत काय हे ठरवण्यासाठी निकष काय ते उपयोग व्हायलाच हवा. ते बाजुला सारून विनिमयदर ठरवणे हे अाता चालू असेल, पण ते योग्य नव्हे. कारण त्या कर्जातली थोडीथोडी रक्कम फेडायची ठरवले तर तुमच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल हे कोठे ग्ृहित धरले जाते का? तेव्हा ते न होत ाकाय केले जाते त्याचे उत्तरही तुम्हीच दिले आहे. तुम्ही अशी दादागिरी असते हे मान्य करताहात, त्यातच उत्तर आले. मग विनिमयदराचे शास्त्र वगैरे मतलबी गप्पा आहेत, हेही लक्षात येऊ दे.

माझ्यामते कर्ज अन चलन पुर्ण वेगळ्या गोष्टी आहेत. कर्जपत देशाची किंवा व्यक्तिची संपत्ती किती आहे अन ते फेडु शकेल की नाही त्याची तयारी दर्शवते तर चलन संपत्ती विनियोगाची सोय अन ते फक्त अन फक्त देवाण घेवाणीसाठी वापरल जात. त्याने किती श्रीमंत आहे ते ठरत नाही.

आता धाकदपटशा म्हणा किंवा अजुन काही, अमेरीकेने वेगवेगळे करार करत USD मध्येच सर्व व्यवहार कसे होत राह्तील ह्याची सोय बघितली. दादागिरि इथे केलि.

पण एकदा आंतरराष्ट्रिय पातळीवर सर्व व्यवहार USD मध्ये व्हायला लागलयाने आप्सुकच त्याची मागणी वाढुन किंमत वाढली.

रशिया - चीन, भारत - इराण आदि देश बरेचशे करार मदार करुन स्वतच्या चलनामध्ये विनिमय करित आहेत.

बाकी असेंट ऑफ मनी नावाचे पुस्तक एकदा वाचा. बॉण्ड्स, मनी मार्केट, एक्सचेन्ज मार्केट सगळे चांगले सांगितलेय.

राकु

भारत आणि इराण ने रुपया मधे व्यापार केला या वरुन अमेरिकेला काहिच फ़रक पडत नाही. इराण वर निर्बंध लादले होते त्यामुळे कोणतिही अमेरिकन किंवा युरोपिअन बॅक त्याना रेमिटन्स करत नसत. यावर तोडगा म्हणुन इराण आणि भारताने रुपयात व्यवहार करण्याचे ठरवले. केवळ डॉलरच नाही तर युरो, ब्रिटीश पाऊंड या मधे रेमिटंस शक्य नव्हता.

कोणत्याही कंपनीचे व्यवहार इराण बरोबर असतिल तर अमेरिकन आणि युरोपिअन बॅंका त्या कंपनीला कोणती ही बॅक सेवा देत नसत. यात डॉलर्च्या ददगिरीचा प्र्श्न येत नाही. हा विषय वेगळा आहे. याच चलन विनिमय दराशी कहिही संबंध नाही.

(एवढे सगळे झाले तरी ईराण सगळि तेल निर्यात भारताला फ़क्त रुपयात करयला तयार नव्हता त्याला ही डॉलरच हवे होते.)

देशांतर्गत कर्जे आणि बाहेरिल कर्जे याचा विचार व्हायलाच हवा विनिमय दर ठरवताना . जपानचे आंतर्गत कर्ज देश्याच्य राष्ट्रिय उत्पन्नच्या २५०% आहे तरी बॅक ऑफ़ जपान नेगेटीव रेट ने कर्ज उभारत आहे. कारण सांगु शकाल?(नेगेटीव रेट म्हणजे पैसे उधार घेणार्‍यालाच व्याज द्यायचे)

_तात्या_
"माझ्यामते कर्ज अन चलन पुर्ण वेगळ्या गोष्टी आहेत. कर्जपत देशाची किंवा व्यक्तिची संपत्ती किती आहे अन ते फेडु शकेल की नाही त्याची तयारी दर्शवते तर चलन संपत्ती विनियोगाची सोय अन ते फक्त अन फक्त देवाण घेवाणीसाठी वापरल जात. त्याने किती श्रीमंत आहे ते ठरत नाही."

यातच तुम्ही म्हणता त्याचे सार अाले आहे. तुम्ही ज्या पुस्तकांचा संदर्भ देता ती जरूर वाचावीत. पण मी विचारत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला त्यात मिळणार नाहीत. कारण तसे नसते, तर आमच्या डोक्यावर जे प्रचंड कर्ज आहे त्याचा विचार न करता तुमची आयात किती, निर्यात किती, तुमची आयात खूप असेल तर मग भोगा त्याची फळे असे म्हणणारी ही व्यवस्था आहे. मग तेलाचे भाव वाढले की विनिमयदरामुळे इथले हाल वाढणार. हे आपल्यावर थोपण्यात आलेले आहे.
येथे या प्रश्नावर कोणी बोलताना किंवा लिहिताना दिसत नाही, यामागचे कारण हे उघड गुपीत आहे. तेव्हा या प्रश्नाला हात घालणारे पुस्तक किंवा लेख पाहण्यात आला तर जरूर सांगा. तुमच्या डोक्यावरचे कर्ज व तुमच्या चलनविनिमयाचा दर यांचा एकमेकांशी संबंध लावायचा नाही हे योग्य नाही.

भारताची एक्स्टर्नल कर्जे ४३० बिलिअन. परकिय गंगाजळी ३५५ बिलिअन. आकडे जुने आहेत तुम्ही अपडेर्‍ करा.

भारताचे करंट आकौंट डेफ़िसीट १० बिलिअन प्रत्येक महिन्याला.

आता सांगा कसा ठरवायचा रुपयाचा विनिमय दर?

आमच्या डोक्यावर जे प्रचंड कर्ज आहे त्याचा विचार न करता तुमची आयात किती, निर्यात किती, तुमची आयात खूप असेल तर मग भोगा
>>

आमच्या डोक्यावरचा कर्जाची काळजी तुम्हास करावयास कोणी सांगितली? ते आम्ही बघु. सध्या तुम्हाला आमच्या डॉलरची गरज आहे. आणि मला तो विकायचा ह्या ह्या किमतीवर आहे. घ्यायचा आहे तर घ्या नाहितर जा.

अस सोप्पय राकु.

कुलकर्णी साहेब,

तुमच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मायबोलीवरील सदस्यांपैकी कुणी देईल असे वाटत नाही. तुम्ही मांडलेल्या विषयाबाबत आस्था आणि ज्ञान दोन्ही असणारी माझ्या माहितीतली एकमेव व्यक्ति म्हणजे श्री. गिरीश कुबेर, संपादक लोकसत्ता.

या विषयावर त्यांनी लिहिलेले हे लेख अतिशय काळजीपूर्वक जरूर वाचा.

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/bank-bnp-paribas-the-bank-for-a-...

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/is-financial-reformation-only-a-...

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/only-3-5-crore-people-paying-inc...

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/the-history-of-the-european-unio...

वरीलपैकी सर्वच लेख अतिशय वाचनीय आहेत पण त्यातही शेवटचा लेख तुम्ही मांडलेल्या विषयाचा जास्त जवळ जाणारा आहे. तरीही हे लेख वाचून तुमचे संपूर्ण शंकासमाधान न झाल्यास श्री. गिरीश कुबेर यांच्याशी संपर्क साधावा.

ट्विटर - @girishkuber
ईमेल - girish.kuber@expressindia.com

Pages